केहि दिन यता विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित न्यायाधीशले सुविधाको रुपमा प्राप्त गरेको सवारी साधनको प्रयोग तथा अन्य सुविधाको उपभोगको विषयलाई लिएर प्रकाशित समाचारको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ र पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले न्यायाधीशलाई दिने सुबिधाका सम्बन्धमा ब्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार बहालवाला न्यायाधीशले सवारी चालक सहितको सवारी साधन र तोकिएको मात्रामा इन्धन सुविधा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने र यसरी उपलब्ध गराइएको सवारी साधन बाह्र वर्षसम्म सरुवा वा माथिल्लो अदालतमा नियुक्त भई अन्य अदालतमा जाँदा समेत सोही सवारी साधन प्रयोग गर्नु पर्ने व्यबस्था रहेको छ । यसका अतिरिक्त सोही ऐनले न्यायाधीशलाई आवास सुविधा लगायतका अन्य सुविधाहरु प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही कानूनी व्यबस्था अनुसार न्यायाधीशलाई सुविधाको रुपमा व्यक्तिगत आवागमनको प्रयोजनकोे लागि सरकारी सवारी साधन, सवारी चालक र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराइएकोछ । न्यायाधीशको पदीय कर्तव्य सुबिधा र सुरक्षा समेतका दृष्टिले माननीय न्यायाधीशहरुले प्रयोग गरेको सवारी साधनहरुलाई रातो नम्बर प्लेट कायम गर्ने नेपाल सरकार (सचिव स्तर) को नीतिगत निर्णयानुसार यसरी उपलब्ध गराइएको सुविधाका सवारी साधनको नम्बरप्लेटलाई रातो रङ्गमा परिणत गरिएको छ । तसर्थ कानुन बमोजिम सुविधाको रुपमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न पाउने गरी न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइएको सवारी साधनको प्रयोगको विषयलाई लिएर दुरुपयोग वा अनुचित प्रयोग भयो भनी तथा कानूनले तोकेको अन्य सुविधाको कानूनको दायरामा रहेर उपभोग गरेको सम्बन्धमा विना आधार अनावश्यक टिका टिप्पणी गरी समग्र अदालत प्रति भ्रम र अनास्था फैलाउने कार्य नगर्न नगराउन हुन सम्बन्धित सबैको जानकारका लागि यो विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।

मिति २०६८।९।३
(श्रीकान्त पौडेल)
प्रवक्ता