नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाद्वारा मिति २०६८ साल पौष १० गते आईतबारका दिन पाल्पाको तानसेनमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीज्यूले संबिधान सभाको म्याद थप सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतको मिति २०६८ साल मार्ग ९ गतेको निर्णयमा पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनि दिनु भएको अभिब्यक्ति भनि हिजो बेलुका र आज बिहान बिभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरुबाट प्रशारित समाचार र आज बिभिन्न राष्टिय दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकासित सोहि ब्यहोराका समाचारहरु प्रति सर्बोच्च अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

हिजो ( २०६८।०९।१० ) पाल्पामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा न्यायालय, न्यायिक कामकारबाही, न्यायिक पद्दती, न्याय र कानूनका सम्बन्धमा समसामयिक सुधार र बिकासका बिषयमा पत्रकारहरुका बिभिन्न जिज्ञाशाहरुको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीज्यूले जबाफ दिनु भएको र तर समाचारमा प्रशारण र प्रकाशन गरिए जस्तो संबिधान सभाको म्याद थप सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतको गत मंडसिर ९ गतेको फैसला र सो फैसलामा पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट त्यस्तो कुनै अभिब्यक्ति दिनु नभएको ब्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहान्छु ।

नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ बमोजिम न्याय सम्पादनका क्रममा अदालतले गरेका फैसला र दिएका आदेशहरु सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छन र कार्यान्वयनमा महत्व पाउनु पर्छ भनि अकै सन्र्दभमा दिईएको अभिब्यक्तिलाई एउटा मुद्दा बिशेष संग जोडी समाचार बनाउन नहुने बिषय प्रति सम्बन्धीत संचार क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।

अदालतमा प्रबेशै नगरेको बिषयमा पहिले नै के हुन्छ वा हुदैन भनि अदालतले पूर्बानुमान गर्ने वा त्यस्तो अर्थ लाग्ने गरि कुनै अभिब्यक्ति पनि नदिने न्यायिक मर्यादाको सामान्य बिषयलाई जनमानसमा अन्यथा भ्रम श्रृजना गर्ने खालका उल्लेखित समचारहरुप्रति कुनै सत्यता नभएको ब्यहोरा प्रेश बिज्ञप्ती मार्फत स्पष्ट गरिएको छ ।

मितिः २०६८।०९।११
(श्रीकान्त पौडेल)
प्रवक्ता