सम्माननीय राष्ट्रपति डा. श्री रामवरण यादव समक्ष सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को वार्षिक प्रतिवेदन मिति २०६७।११।९ गते प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग, पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, राजश्व न्यायाधिकरण, श्रम अदालत र प्रशासकीय अदालतवाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य काम कारवाहीसम्बन्धी विवरणहरु उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै प्रतिवेदन अवधिमा आर्थिक वर्ष (२०६६/०६७) मा भएका काम कारवाही सार संक्षेप यस प्रकार छ ः

क) मुद्दा फछ्र्यौट तर्फ
सर्वोच्च अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेर आएको १०,९९९ थान र नयाँ दर्ता भएको ६३५५ थान गरी जम्मा मुद्दा संख्या १७,३५४ रहेकोमा सो मध्ये ७,७६५ थान (जम्मा लगतको ४४.७४ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भई ९,५८९ थान मुद्दा बाँकी रहेको थियो । प्रतिवेदन अवधिमा गत आर्थिक बर्ष २०६५/०६६ को तुलनामा ५.८५ प्रतिशतले बढी मुद्दा फछ्र्यौट भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको शुरुमा २ बर्ष भन्दा पुरानो मुद्दाको संख्या ४,६८८ रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा सो संख्यामा ३८.२० प्रतिशतले कमि आई २,८९७ थान बांकी रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेको १०,९९९ थान मुद्दा मध्ये ६,०४८ थान (५४.९९ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो भने यसै आर्थिक बर्षमा नयां दर्ता भएको ६,३५५थान मुद्दा मध्ये १,७१७ थान (२७.०२ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो ।
पुनरावेदन अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष वाट जिम्मेवारी सरेर आएको १०,४२१ थान र नयाँ दर्ता भएको १३,६०३ थान गरी जम्मा मुद्दा संख्या २४,०२४ रहेकोमा सो मध्ये १५,२७३ थान (जम्मा लगतको ६३.५७ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भई ८,७५१ मुद्दा बाँकी रहेको थियो । प्रतिवेदन अवधिमा गत आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ को तुलनामा १४.९४ प्रतिशतले बढी मुद्दा फछ्र्यौट भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको शुरुमा २ बर्ष भन्दा पुरानो मुद्दाको संख्या ६५९ रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा सो संख्यामा ४२.३४ प्रतिशतले कमि आई ३८० थान बांकी रहेको थियो । दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य गराउने पुनरावेदन अदालत ११ वटा रहेको छन् । गत आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेको १०,४२१ थान मुद्दा मध्ये ८,८२७ थान (८४.७० प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो भने यसै आर्थिक बर्षमा नयां दर्ता भएको १३,६०३ थान मुद्दा मध्ये ६,४४६ थान (४७.३९ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । यस वर्ष ६० प्रतिशत भन्दा वढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने पुनरावेदन अदालतहरु पन्ध्रवटा रहेका छन् ।
जिल्ला अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेर आएको ३६,७३१ थान र नयाँ दर्ता भएको ४५,९०० थान गरी जम्मा मुद्दा संख्या ८२,६३१ रहेकोमा सो मध्ये ४६,२५७ थान (जम्मा लगतको ५५.९८ प्रतिशत)मुद्दा फछ्र्यौट भई ३६,३७४ मुद्दा बाँकी रहेको थियो । प्रतिवेदन अवधिमा गत आर्थिक बर्ष २०६५/०६६ को तुलनामा ४.९२ प्रतिशतले बढी मुद्दा फछ्र्यौट भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको शुरुमा २ बर्ष भन्दा पुरानो मुद्दाको संख्या ३,४४६ रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा सो संख्यामा ३४.१३ प्रतिशतले कमि आई २,२७० थान बांकी रहेको थियो । दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य बनाउने जिल्ला अदालतहरु वयालीसवटा रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेको ३६,७३१ थान मुद्दा मध्ये २७,५७९ थान (७५.०८ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो भने यसै आर्थिक बर्षमा नयां दर्ता भएको ४५,९०० थान मुद्दा मध्ये १८,६७८ थान (४०.६९ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । यस वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा वढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने जिल्ला अदालतहरु उन्नचालीसवटा रहेका छन् ।
विशेष अदालत, राजश्व न्यायाधिकरण, प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष वाट जिम्मेवारी सरेर आएको ८३४ थान र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएको ५३७ थान गरी जम्मा मुद्दा संख्या १,३७१ रहेकोमा सो मध्ये ७२२ थान (जम्मा लगतको ५२.६६ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भई ६४९ थान मुद्दा बाँकी रहेको थियो । प्रतिवेदन अवधिमा गत आर्थिक बर्ष २०६५/०६६ को तुलनामा २०.९६ प्रतिशतले बढी मुद्दा फछ्र्यौट भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको शुरुमा २ बर्ष भन्दा पुरानो मुद्दाको संख्या १३७ रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा सो संख्यामा ६४.९४ प्रतिशतले कमि आई ४८ थान बांकी रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेको ८३४ थान मुद्दा मध्ये ५७८ थान (६९.३० प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो भने यसै आर्थिक बर्षमा नयां दर्ता भएको ५३७ थान मुद्दा मध्ये १४४ थान ( २६.८२ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो ।
सम्पूर्ण अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुको समग्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेर आएको ५८,९८५ थान र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएको ६६,३९५ थान गरी जम्मा मुद्दा संख्या १,२५, ३८० रहेकोमा सो मध्ये ७०,०१७ थान (जम्मा लगतको ५५.८४ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भई ५५,३६३ थान मुद्दा बाँकी रहेको थियो । प्रतिवेदन अवधिमा गत आर्थिक बर्ष २०६५/०६६ को तुलनामा ७.३३ प्रतिशतले बढी मुद्दा फछ्र्यौट भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको शुरुमा २ बर्ष भन्दा पुरानो मुद्दाको संख्या ८,९३० रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा सो संख्यामा ३७.३५ प्रतिशतले कमि आई ५,५९५ थान बांकी रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेको ५८,९८५ थान मुद्दा मध्ये ४३,०३२ थान (७२.९५ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो भने यसै आर्थिक बर्षमा नयां दर्ता भएको ६६,३९५थान मुद्दा मध्ये २६,९८५ थान (४०.६४ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रतिवेदन अवधिमा नयाँ दर्ता हुने मुद्दाको संख्या बढेको, मुद्दा फछ्र्यौटको संख्या बढेको, २ वर्ष भन्दा पुराना मुद्दाको संख्या घटेको र बक्यौता मुद्दाको संख्या घटेको छ ।

ख) फैसला कार्यान्वयन तर्फ
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५.०२ प्रतिशत वढी जरीवाना असूली भएको, ४.१० प्रतिशत बढी कैद असूल भएको र कैद तथा जरीवानाको लगत घटेको छ । फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदनको लगत १२,२९० रहेकोमा सो मध्ये ६,३७५ थान (५१.८७ प्रतिशत) फछ्र्यौट भई ५,९१५ थान निवेदन फछ्र्यौट हुन बांकी रहेको छ । गत आर्थिक बर्षको तुलनामा ३.०७ प्रतिशत बढी निवेदन फछ्र्यौट भएको छ । सम्पूर्ण जिल्ला अदालतहरुमा रहेको दण्ड जरीवानाको लगतलाई व्यवस्थित र एकिकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

ग) निरीक्षण एवं अनुगमन तर्फ
प्रतिवेदन अवधिमा माथिल्लो तहका अदालतवाट मातहतका १४ वटा पुनरावेदन अदालतहरु र ६३ जिल्ला अदालत तथा अर्ध न्यायिक निकायहरुको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण भएको छ ।

घ) सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतका लागि विनियोजन भएको बजेट र खर्चको विवरण
रु. १,३४,११,९५,०६०।३४ (एक अर्व चौतिस करोड एघार लाख पन्चानव्वे हजार साठी रुपैयाँ चौतिस पैसा) विनियोजन भएकोमा रु. १,२३,८१,३७,८२५।४१ (एक अर्ब तेईस करोड एकासी लाख सैतीस हजार आठ सय पचीस रुपैयाँ एक्चालिस पैसा) निकासा भई रु. १,२३,८१,३७,८२५।४१ (एक अर्ब तेईस करोड एकासी लाख सैतीस हजार आठ सय पचीस रुपैयाँ एक्चालिस पैसा) खर्च भएको छ । न्यायपालिकाको दोश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले योजनाको प्रथम बर्षका लागि आवश्यक पर्ने भनी प्रक्षेपण गरेको बजेटको अनुपातमा ५२ प्रतिशत कम वजेट उपलव्ध भएको छ । उपलव्ध वजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्च अन्र्तगत रहेको छ । राष्ट्रिय बजेटको अनुपातमा न्यायपालिकालाई ०.४९ प्रतिशत बजेट उपलब्घ भएको छ ।

ङ) नजिर तथा फैसलाहरुको प्रकाशन तर्फ
नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत वुलेटिनको नियमित रुपमा प्रकाशन गर्नुका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतको वेव साइटमा पनि प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विषयगत नजिरहरुको प्रकाशनलाई निरन्तरता दिंदै ११ भागको विषयगत नजिरहरुको संग्रह प्रकाशन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण फैसलाहरु अंग्रेजी भाषमा अनुवाद सम्पन्न भई प्रकाशनको चरणमा पुगेको छ ।

च) जनशक्तिको क्षमता विकास तर्फ
न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश तथा अन्य कर्मचारी लग।यतका दुई हजार सात सय भन्दा बढी न्यायिक जनशक्तिलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, सर्वाेच्च अदालत र न्याय सेवा तालिम केन्द्र लगायतका विभिन्न निकायहरुद्धारा सञ्चालित विभिन्न विषयको तालिम, प्रशिक्षण र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहभागी गराईयो ।

विस्तृत जानकारीको लागि वार्षिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ अध्ययन गर्न अनुरोध छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनको पूर्ण अध्ययन गर्न यहाँ Click गर्नुहोस्