सम्माननीय राष्ट्रपति डा. श्री रामवरण यादव समक्ष सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को वार्षिक प्रतिवेदन मिति २०६८।११।२८ गते प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रस्तुत प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, राजश्व न्यायाधिकरणहरु, श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणवाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य काम कारवाहीसम्बन्धी विवरणहरु उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै प्रतिवेदन अवधिमा आर्थिक वर्ष (२०६७/०६८) मा भएका काम कारवाहीको सार संक्षेप यस प्रकार छ ।

क) मुद्दा फछ्र्यौट तर्फ
सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९,५८९ थान र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका ८,३०३ थान गरी जम्मा मुद्दाको लगत १७,८९२ रहेकोमा ७,४७० थान (जम्मा लगतको ४१.७५ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भई १०,४२२ थान मुद्दा बाँकी रहन गएका छन् । आर्थिक वर्षको शुरुमा २ बर्ष भन्दा पुराना मुद्दाको संख्या २,८९७ रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सो संख्या २,२६८ थान रहन गएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा २ वर्ष नाघेको मुद्दाको संख्यामा २१.७१ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दाको संख्या ९,५८९ थान रहेकोमा सो संख्याबाट ४,९९३ थान (५२.०७ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ भने यस आर्थिक बर्षमा नयां दर्ता भएको मुद्दाको संख्या ८,३०३ थान मुद्दा रहेकोमा सो संख्याबाट २,४७७ थान (२९.८३ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।
पुनरावेदन अदालतमा गत आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८,७५१ थान र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका १५,८७५ थान गरी जम्मा मुद्दाको लगत २४,६२६ रहेकोमा १५,६४८ थान (जम्मा लगतको ६३.५४ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भई ८,९७८ मुद्दा बाँकी रहन गएका छन् । आर्थिक वर्षको शुरुमा २ बर्ष भन्दा पुरानो मुद्दाको संख्या ३८० रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २२६ थान बांकी रहन गएका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा २ वर्ष नाघेको मुद्दाको संख्यामा ४०.५३ प्रतिशतले कमी आएको छ । दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य गराउने पुनरावेदन अदालतहरुको संख्या १४ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेको ८,७५१ थान मुद्दा मध्ये ६,८७७ थान (७८.५९ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ भने यस आर्थिक बर्षमा नयां दर्ता भएको १५,८७५ थान मुद्दा मध्ये ८,७७१ थान (५५.२५ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत भन्दा वढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने पुनरावेदन अदालतहरुको संख्या १४ रहेको छ ।
जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३६,३७४ थान र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका ५१,४२१ थान गरी जम्मा मुद्दाको लगत ८७,७९५ रहेकोमा ४८,९७७ थान (जम्मा लगतको ५५.७९ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भई ३८,८१८ मुद्दा बाँकी रहन गएका छन् । गत आर्थिक वर्षको शुरुमा २ बर्ष भन्दा पुरानो मुद्दाको संख्या २,२७० रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १,८६८ थान बांकी रहन गएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा २ वर्ष नाघेको मुद्दाको संख्यामा १७.७१ प्रतिशतले कमी आएको छ । दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य बनाउने जिल्ला अदालतहरुको संख्या ४५ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेका ३६,३७४ थान मुद्दा मध्ये २६,७९१ थान (७३.६५ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ भने यस आर्थिक बर्षमा नयां दर्ता भएका ५१,४२१ थान मुद्दा मध्ये २२,१८६ थान (४३.१४ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । यस वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा वढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने जिल्ला अदालतहरुको संख्या ४६ रहेको छ ।
विशेष अदालत, राजश्व न्यायाधिकरणहरु, प्रशासकीय अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र श्रम अदालतमा गत आर्थिक वर्ष वाट जिम्मेवारी सरेर आएका ६४९ थान र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएको ९६५ थान गरी जम्मा मुद्दाको लगत १,६१४ रहेकोमा ३९८ थान (जम्मा लगतको २४.६६ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भई १,२१६ थान मुद्दा बाँकी रहन गएका छन् । यो फछ्र्यौट गत आर्थिक बर्षको तुलनामा २८.०० प्रतिशतले कम हो । आर्थिक वर्षको शुरुमा २ बर्ष भन्दा पुरानो मुद्दाको संख्या ४८ रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १५७ थान रहन गएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा २ वर्ष नाघेको मुद्दाको संख्या २७.०८ प्रतिशतले वढ्न गएको छ । गत आर्थिक वर्षवाट जिम्मेवारी सरेका ६४९ थान मुद्दा मध्ये १३७ थान (२१.११ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ भने यस आर्थिक बर्षमा नयां दर्ता भएका ९६५ थान मुद्दा मध्ये २६१ थान (२७.०५ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत, पुरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुमा गरी गत आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ५५,३६३ थान र आर्थिक वर्ष २०६७।०६८ मा नयाँ दर्ता भएका ७६,५६४ थान गरी जम्मा मुद्दाको लगत १,३१,९२७ थान रहेकोमा सो मध्ये ७२,४९३ थान अर्थात ५४.९५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भई ५९,४३४ थान मुद्दा वाँकी रहन गएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा मुद्दाको लगत १,२५,३८० रहेकोमा ७०,०१७ थान अर्थात ५५.८४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा नयां दर्ता हुने मुद्दाको अनुपात बढेर गएको छ । त्यसकारण मुद्दा फछर्यौटको सख्या बढे पनि प्रतिशतका हिसावले केही कम देखिन गएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा पुराना मुद्दाको बक्यौता उत्साहजनकरुपमा घटेको छ । आर्थिक वर्षको शुरुमा २ बर्ष भन्दा पुरानो मुद्दाको संख्या ५,५९५ रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४,५१९ थान मात्र बांकी रहन गएका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा २ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १९.२३ प्रतिशतले घटेकोे छ ।

ख) फैसला कार्यान्वयन तर्फ
फैसला कार्यान्वयनका लागि परेका निवेदनको जम्मा संख्या १३,२९५ रहेकोमा ७,००३ थान निवेदनहरु फछ्र्यौट भएका छन् । यो फछ्र्यौट कूल निवेदन संख्याको ५२.६८ प्रतिशत हो । यो फछ्र्यौट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.९० प्रतिशतले वढी हो । जरीवाना असुलीतर्फ रु.७३,८६,४९,६९२।२२ (अक्षरेपी त्रीहत्तर करोड छयासी लाख उनान्पचास हजार छ सय बयान्नब्बे रुपैयाँ बाइस पैसा) अर्थात कूल लगतको १४.७९ प्रतिशत असूल भएको छ । यो असुली गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.५३ प्रतिशतले वढी हो । कैद असुली तर्फ कूल लगतको १६.४८ प्रतिशत असूल हुन सकेको छ । यो असुली गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २.४५ प्रतिशतले घटी हो ।

ग) निरीक्षण एवं अनुगमन तर्फ
प्रतिवेदन अवधिमा माथिल्लो तहका अदालतवाट मातहतका १२ वटा पुनरावेदन अदालतहरु र ७० जिल्ला अदालत तथा अर्ध न्यायिक निकायहरुको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षणको कार्य सम्पन्न भएको छ ।

घ) सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतका लागि विनियोजन भएको बजेट र खर्चको विवरण
रु. १,५८,९२,६६,८३८।२६ (एक अर्व अन्ठाउन्न करोड वयानव्वे लाख छैसठी हजार आठ सय अठतीस रुपैयाँ छब्वीस पैसा) विनियोजन भएकोमा रु. १,४०,९७,५६,२५९।१० (एक अर्ब चालीस करोड सन्तानव्वे लाख छपन्न हजार दुई सय उन्नसाठी रुपैयाँ दस पैसा) निकासा भई रु. १,४०,८८,५५,३६१।०७ (एक अर्ब चालीस करोड अठासी लाख पचपन्न हजार तीन सय एक्कसठी रुपैयाँ सात पैसा) खर्च भएको छ । न्यायपालिकाको दोश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले योजनाको दोस्रो बर्षका लागि आवश्यक पर्ने भनी प्रक्षेपण गरेको बजेटको अनुपातमा ५६.५४ प्रतिशत कम वजेट उपलव्ध भएको छ । उपलव्ध वजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्च अन्र्तगत रहेकोे छ । राष्ट्रिय बजेटको अनुपातमा न्यायपालिकालाई ०.४६ प्रतिशत बजेट उपलब्ध भएको छ ।

ङ) नजिर तथा फैसलाहरुको प्रकाशन तर्फ
नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत वुलेटिनको नियमित रुपमा प्रकाशन गर्नुका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतको वेव साइटमा पनि प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतवाट भएका महत्वपुर्ण फैसलाको अंग्रेजीमा अनुवाद गरी भाग २ प्रकाशन गरिएको छ ।

च) जनशक्तिको क्षमता विकास तर्फ
न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश तथा अन्य कर्मचारी लग।यतका एक हजार चार सय भन्दा बढी न्यायिक जनशक्तिलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, सर्वाेच्च अदालत र न्याय सेवा ताालिम केन्द्र लगायतका विभिन्न निकायहरुद्धारा सञ्चालित विभिन्न विषयको तालिम, प्रशिक्षण र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहभागी गराईयो ।

विस्तृत जानकारीको लागि वार्षिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ अध्ययन गर्नहुन अनुरोध छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनको पूर्ण अध्ययन गर्न यहाँ Click गर्नुहोस्