Supreme Court Of Nepal

सर्वोच्च अदालत लगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाही सँग सम्वन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्वन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सिधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन Toll Free Number 1660-01-333-55 मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

परिच्छेदहरु
	मन्तव्य-प्रधान न्यायाधीश
	१. न्यायपालिकाको परिचय
	२. सर्वोच्च अदालत
	३. पुनरावेदन अदालत
	४. जिल्ला अदालत
	५. अन्य अदालत एंव न्यायाधिकरणहरु
	परिच्छेद -६

Home » Annual Report

ANNUAL REPORT 2061| 2062

मन्तव्य

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीको परिकल्पना गर्दै सोको प्राप्तिका लागि न्याय सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पेको छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रशासन, प्रजातन्त्र र विकासको आधारशीला हो । अतः न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीहरुका बारेमा जनताहरुलाई सुसूचित गर्नु सर्वोच्च अदालतको कर्तव्य हो भने सुसूचित हुन पाउनु आम जनता तथा नागरिक समाजको अधिकार पनि हो । यसै सर्न्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विगतका वर्षरुमा झै यसवर्षपनि गत आ.व. ०६१।०६२ मा सर्वोच्च अदालत र मातहतका पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत एवं न्यायाधिकरणबाट भएका काम कारवाहीको विवरण समावेश गरी तयार पारिएको "वाषिर्क प्रतिवेदन २०६१।६२" प्रकाशनमा ल्याएकोमा मलाई खुशी लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले् पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु गरे पछिको यो पहिलो वाषिर्क प्रतिवेदन हो । योजना अवधीको पहिलो वर्षो कार्यप्रगति र मुल्यांकन एवं समीक्षाका दृष्टिले यो प्रतिवेदन महत्वपुर्ण रहेको छ । उक्त योजनाले अंगिकार गरेका लक्ष्यहरुको प्रगति विवरण समावेश भएको यो प्रतिवेदनमा विगतका वर्षहरु भन्दा तुलनात्मक रुपमा समग्र न्यायपालिकाको कार्य प्रगति सुधारोन्मुख भएको मैले पाएको छु । यो सबैका लागि खुशीको विषय हो ।
छिटो-छरीतो र र्सवसुलभ न्याय प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धतालाई निरन्तरता दिदै वर्तमान असहज परिस्थितिमा पनि सीमीत श्रोत, साधनबाट दिनानुदिन बढ्दै गरेको कार्यबोझलाई नियन्त्रणमा राख्न र जनताको मौलिक हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षार्थ अझ सशक्त रुपमा लाग्नु पर्ने ठूलो चुनौती हामी सामु छ । यस चुनौतिलाई रणनीतिक योजनाले लिएको मार्गदर्शन अनुरुप व्यवस्थित गर्दै आगामी वर्षरुमा अझ बढी प्रगति हासिल गर्न तल्लीन रहनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यस प्रतिवेदनको समयावधीमा न्यायपालिकालाई नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने पुर्व प्रधान न्यायाधीशद्वय श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ तथा श्री हरि प्रसाद शर्माज्यू प्रति आमार प्रकट गर्दछु ।
अन्तमा, यस प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने न्यायाधीश, अधिकृत तथा कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
धन्यवाद ।

(दिलीप कुमार पौडेल)
२०६२ मंसीर

प्रधान न्यायाधीश