विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२८ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ३१३६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०४४/०५/२९  संयुक्त इजलास  ७१६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदिका:का.जि.वानेश्वर हाल डि.एस.पी. कार्यालय हनुमान ढोकामा थुनामा रहेका साप्ताहिक जनज्योतिका सम्पादक हरिहर विरहीको हकमा निजकी श्रीमती ज्ञानु आर्चाय । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय, वागमती अञ्चल । जिल्ला कार्यालय,काठमाडौं । डि.एस.पी कार्यालय,हनुमानढोका ।

सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनसूची १ भित्र पर्ने मुद्दामा अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्न पाउने नै देखिन्छ । स.मु.स. ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र परेको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न कारवाही गर्न अनुमतिको लागि स.मु.स. ऐन, २०१७ को दफा ७(४) अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारी (अञ्चलाधीश) ले दिन पाउने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१३५ - अंश

 फैसला मिति:२०४४/०४/१८  संयुक्त इजलास  ८४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/वादी: जि. कपिलवस्तु गजहैडा गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने मौजे गोलिया बस्ने उदयराज कुर्मी । ऐ.ऐ बस्ने रामदास कुर्मी । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी/प्रतिवादी: ऐ.ऐ.बस्ने सावित्रीदेवी कुर्मिनी । ऐ.ऐ बस्ने उदयराज सुभग कुर्मी । ऐ.ऐ बस्ने रामानन्द कुर्मी ।

राजीनामा माइती मै बसेको अवस्थामा गराई लिएको देखिएकोमा सगोलको सम्पत्तिबाट किनेको हो भनी वादीले साक्षी दिएकोमा भगवान दत्त कुर्मीले लिखतको ऋणी थैली समेतको वारेमा विवरण दिन नसकेकोले निजको भनाई तथ्ययुक्त देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१३४ - अंश दपोट

 फैसला मिति:२०४४/०५/०२  संयुक्त इजलास  ६४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/वादी: जि.दाङ पवन नगर गाउँ पञ्चायत वडा नं.१ एकली बस्ने डिल्ली राज कडेल । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी/प्रतिवादी: जि. दाङ पवन नगर गाउँ पञ्चायत वडा नं. १ एकली बस्ने नीमराज कडेल ।

न्या.प्र.सु. ऐन, ०३१ को दफा १५ मा भएको व्यवस्थाबाट त्यस्तो प्रतिवादीको पेटबोलीबाट बुझ्नु पर्ने प्रमाणका मानिसहरुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट बुझ्न सक्ने सम्म व्यवस्था भएको तर पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाटै बुझी निर्णय गर्नु पर्ने भनी अनिवार्य व्यवस्था गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१३३ - नापी दर्ता बदर सन्धी कायम

 फैसला मिति:२०४४/०४/०७  संयुक्त इजलास  ७१६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/वादी: वाग्लुङ हरिचौर गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने खडकबहादुर बुढाथोकी समेत जना (७८) अठहत्तर । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी/प्रतिवादी: ऐजन वडा नं. १ भुजुङे बस्ने मु.डीलबहादुर सिरिस मगर समेत जना ६ ।

आवाद गर्न नहुने सन्धी सर्पन जग्गा दर्ता गराएकोमा उजूर गर्ने हदम्याद किटी दिएकोले यस्तोमा अ.बं. ३६ नं. ले जहिले सुकै पनि उजूर गर्न पाउने हुँदा वादी दावीको सन्धीसर्पन गरेको भनेको जग्गा दर्ता गराएको थाहा पाई नापीमा उजूर गर्न गएकोमा नापीबाट दर्ता भइसकेकोमा दर्ता बदर गर्न नमिल्ने हुँदा सम्बन्धित अदालतमा उजूर गर्न जान सक्ने व्यहोराको सूचना दिने भनी निर्णय गरिदिएको जानकारीको मितिले ३५ दिन भित्रै परेको यो फिराद देखिएकोले क्षे.अ. ले नापीले जानकारी दिएको आधारमा परेको हदम्याद नाघेको फिराद भनी खारेज गरेको कानून मिल्दो नदेखिएकोले बदर हुने । (प्रकरण नं. १५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१३२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४४/०५/१४  संयुक्त इजलास  ६२७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक :का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. ३ महाराजगञ्ज बस्ने शान्ता गुरुङ । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी : श्री वागमती अञ्चलाधीश कार्यालय, रत्नपार्क,काठमाडौं । श्री मालपोत कार्यालय,काठमाडौं । का.जि.का.न.पं.वा.नं. ३ महाराजगंज बस्ने चम्पादेवी अमात्य । श्री मेन्टिनेन्स नापी शाखा,काठमाडौं ।

आफूले हासिल गर्न सक्ने सुविधा उपभोग गरिसकेपछि सोहि निर्णय वा कारवाहीमा विवाद गर्नु (Approbate and Reprobate) सिद्धान्ततः मिल्ने कुरा होइन, मिलापत्रलाई स्वीकार गरी पर्खाल बनाई सकेपछि बाँकी कारवाही अनाधिकृत भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१३१ - परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरि पाउँ ।

 फैसला मिति:२०४४/०५/१४  संयुक्त इजलास  ५८३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक :का.जि.का.न.पं. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार डेरा गरी बस्ने ठाकुर प्रसाद पन्त । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार । जिल्ल प्रहरी कार्यालय,कपिलवस्तू । श्री लुम्बिनी अन्चलाधिश कार्यालय,बुटवल । कृष्णनगर भन्सार कार्यालय,कपिलवस्तू ।

आवश्यक अनुसन्धानको कार्य पुरा गरी मिसिल तामेलीमा राखिपाउँ भन्ने माग राखी प्रहरी प्रतिवेदन सहितको मिसिल अदालतमा बुझाई सकेको भन्ने देखिन आएको अवस्थामा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१३० - उत्प्रेषण समेत

 फैसला मिति:२०४४/०४/१८  संयुक्त इजलास  ६१५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक : जिल्ला पर्सा वीरगन्ज न.पं.वा.नं. १५ स्थित स्वस्तिक उद्योगको हकमा ऐ. बस्ने प्रो. मंजु तापडिया बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : बिक्रीकर फछ्र्यौट आयोग, श्री ५ को सरकार, वीरगन्ज । कर कार्यालय बिक्री कर शाखा ,वीरगंज । श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय,हरिहर भवन

निवेदिकाले मिति ०३५।१०।११।५ मा घरेलु तथा ग्रामिण उद्योगबाट श्री स्वस्तिक उद्योग रजिष्ट्रर गरी प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ, उक्त उद्योग घरेलु उद्योगको वर्गीकरण भित्र पर्ने कुरामा विवाद देखिँदैन, उक्त उद्योगको उद्देश्य चप्पलको फित्ता बनाउने भएको उद्योग रजिष्ट्रर प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१) क(२) मा त्यस्तो उद्योगको लागि आयात गरिने मेशिनरी, पार्टपूर्जा तथा विजुलीका सरसामान र आधारभूत तथा सहायक कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशतले मात्र भन्सार महसूल लगाइनेछ, र विक्री कर छुट हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, उक्त व्यवस्था बमोजिम निवेदिकाको उद्योगले सहायक कच्चा पदार्थमा मात्र बिक्रीकर छुट पाउने देखियो, ०४२।११।१५ को बिक्रीकर फछ्र्यौट आयोगको बिक्री कर निर्धारण आदेश हेर्दा अन्य सानो ठुलो फित्ताको असूल गरेको विक्री कर बाहेक रु. ४२८१७।९५ पि.भि.सि. कम्पाउण्ड कच्चा पदार्थमा बिक्रीकर लगाएको देखिन्छ , उक्त कच्चा पदार्थमा उल्लेखित दफा ९(१) (क)(२) ले बिक्री कर लाग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१२९ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४४/०४/११  संयुक्त इजलास  ६८४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर २५७४ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : मालपोत कार्यालय, पर्सा वीरगन्ज । शंकर लाल केडिया मारवाडी वीरगंज न.पं.वडा नं.२ अलखैया रोड वीरगंज ।

ठेगाना नखुलेको अवस्थामा सो ठेगानामा म्याद तामेल हुन नसेकेको अवस्थामा सार्वजनिक सूचना टाँस गरिने अवस्था पर्ने । (प्रकरण नं. ९) मालपोत कार्यालयको अभिलेखबाट आराथनु कम्पनीको पर्साको ठेगाना खुलेको देखिँदा सार्वजनिक सूचनालाई रीत पूर्वक जानकारी दिइएको भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१२८ - लिलाम बदर

 फैसला मिति:२०४४/०५/३१  संयुक्त इजलास  ६७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/प्रतिवादी:काठमाडौं जिल्ला,का.न.पं. वार्ड नं ९ यटखाटोल घर भै हाल जि.पर्सा वि.न.पं. वार्ड नं. १० गहवा बस्ने पुष्पराज जोशी । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी/वादी: जि.पर्सा भवानीपुर गा.पं. वार्ड नं.६ को हाल वार्ड नं.९ सुखचैना बस्ने बासमती देवी कुर्मिनी । ऐ.ऐ बस्ने मौलेश्वरी भन्ने मौलीदेवी कुर्मिनी । ऐ.ऐ बस्ने मुनीलाल राउत कुर्मी । ऐ.ऐ बस्ने छोटेलाल राउत कुर्मी । ऐ.ऐ बस्ने राजेन्द्र राउत कुर्मी ।

नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी समेत उपर फिराद दिन मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ६१ नं. ले बाधा दिएको मान्न मिलेन । (प्रकरण नं. १४

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१२७ - डाँका

 फैसला मिति:२०४४/०४/१७  संयुक्त इजलास  ७३४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक/प्रतिवादी:जि. धनुषा साविक औरही गा.पं वडा नं.३ हाल चकर गा.पं. वडा नं.७ बस्ने वैद्यनाथ मण्डल । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी/वादी: मधुसुदन पाण्डेको जाहेरीले श्री ५ को सरकार ।

एक पटक आफूले बके भनेको कुरा अक्षरस त्यही नै हुनपर्छ भन्नु स्वाभाविक हुन सक्ने देखिन आउँदैन, एकपटक व्यक्त गरी सकेको कुरा पुनः केही समयपछि व्यक्त गर्नु पर्दा सामान्य फेरबदल हुँदैमा त्यसलाई आफैले भनेको कुरा एक आपसमा बाझियो भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन, यसरी अक्षरको फेर बदल हुन जानु सामान्य कुरा हो । (प्रकरण नं. १९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१२६ - गर्भपतन

 फैसला मिति:२०४४/०४/११  संयुक्त इजलास  ७९३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/प्रतिवादी:जि.धनुषा जदुकोहा गा.पं. वडा नं. ६ बस्ने कृष्णलाल यादव । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी/वादी: प्र.ह.मेघराज कोइरालाको जाहेरीले श्री ५ को सरकार ।

एउटा स्त्री जातीले आफ्नो लोग्ने भएकै अवस्था खास तथ्यको अभावमा अर्को संग करणी लिनुदिनु भएको हो, जसबाट गर्भ पनि रहयो र गर्भ पतन समेत भयो भनी सिलसिलेवार रुपले घटना क्रमको वर्णन गर्दै कसैको नाम लिनु पर्ने अवस्था पर्न नआउने । (प्रकरण नं. २०) त्र

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१२५ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४४/०५/०२  संयुक्त इजलास  ६८८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रिट निवेदकः का.जि.का.न.पं.वा.नं. ३१ बस्ने राष्ट्र निर्माण साप्ताहिक र नेपाल न्यूज पेपर साप्ताहिकका सम्पादक तथा प्रकाशक उद्धवप्रसाद गौतम । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : श्री ५ को सरकार संचार मन्त्रालय, पञ्चायत प्लाजा, काठमाडौं ।

प्रकाशन तथा छापाखान नियमावली संशोधन सहित, ०४१ को नियम ६ ले तोकेको बमोजिमको अंक प्रकाशन गर्न नसकेको कारणले सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्न सक्ने गरी विपक्षीले श्री ५ को सरकारलाई कुनै कानूनले अधिकार नदिए सम्म पत्रिकाले प्रकाशन गर्न पाउने गरी कानून बमोजिम पाएको हक अधिकारलाई निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय तथा आदेश पत्रहरू सबै अनाधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१२४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 फैसला मिति:२०४४/०३/२२  संयुक्त इजलास  ६४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक :जि.सिराहा राजपुर गा.पं वार्ड नं.८ घर भई हाल जि.का. कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको द्वारिकादाश तत्मा । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : श्री सिराहा जिल्ला अदालत । श्री पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालत । श्री जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौं ।

एक पटक जरिवाना नतिरे वापत कैदवर्ष ४ ठेकिसकेपछि पुनः सोही मुद्दामा पुनरावेदन गरे वापतको थप जरिवाना नतिरेको भनी अर्को ४ वर्ष कैद ठेक्न दण्ड सजायँको महलको ३८(१) समेतले नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१२३ - खिचोला

 फैसला मिति:२०४४/०४/१७  संयुक्त इजलास  ६२७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/वादी: का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने नरेश्वरानन्द वैद्य । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदक/प्रतिवादी:का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. ३० महावौद्ध बस्ने रमेशचन्द्र वैद्य । ऐ.ऐ बस्ने रन्जन वैद्य । ऐ.ऐ बस्ने रामेश्वरानन्द वैद्य ।

न.नं. १४ को पूर्वपट्टि न.नं. ६ को प्र्र्र्र्रतिवादी रामेश्वरानन्दको जग्गा भएको र प्रतिवादीको न.नं. ६ को जग्गालाई पश्चिम र दक्षिण तर्फबाट पर्खालले छुट्याई दिएको र सो पर्खाल नाघी प्रतिवादीको न.नं. १४ मा हक कायम हुने स्थिति नदेखिएकोले न.नं. १४ को जग्गा जोडिएकै देखिएकोले न.नं. १४ को जग्गा वादीको कायम गर्ने गरी शुरुको सदर गरेको वागमती अञ्चल अदालतको इन्साफलाई मनासिब ठहर्यारई म.क्षे.अ. ले गरेको निर्णय मिलकै देखिने । (प्रकरण नं. १५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१२२ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४४/०४/१२  संयुक्त इजलास  ६८४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक : काठमाडौं न.पं. वडा नं. २२ खिचापोखरी बस्ने द्वारिका दास श्रेष्ठ । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : मालपोत कार्यालय काठमाडौं । गुठी संस्थान ऐन,२०२१ अन्तर्गत स्थापित गुठी संस्थान रामशाहपथ काठमाडौं ।

सम्बन्धित गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालय समेतले गरेको निर्णयमा प्रतिकार नगरी रिट निवेदन दिई रिट क्षेत्रमा आएको देखिएबाट यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट तथ्यमा प्रबेश गरी हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१२१ - हक कायम गरी खिचोला मेटाई पाउँ

 फैसला मिति:२०४४/०४/१०  संयुक्त इजलास  ६१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/वादी:का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. २७ असन किसीढोका बस्ने भिम लाल कायस्त। बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी/प्रतिवादी:का.जि.का.न.पं. वार्ड नं.२७ न्हैकतला ब्रम्हचोक बस्ने हर्ष दास तुलाधर । ऐ.ऐ बस्ने हर्षदासका एकाघर सगोलमा बस्ने स्वास्नी हीरा तुलाधर । ऐ.ऐ बस्ने चक्रपति राज उपाध्याय । ऐ.ऐ बस्ने हिरा बहादुर कर्निकार । ऐ.ऐ बस्ने गोपाल शर्मा । ऐ.ऐ बस्ने गोपालकी श्रीमती ललिता शर्मा । ऐ.ऐ बस्ने भुवनेश्वर उपाध्याय । ऐ.ऐ बस्ने मदन राजोपाध्याय । ऐ.ऐ बस्ने मुकुन्द राजोपाध्याय । ऐ.ऐ बस्ने मदन शर्मा । ऐ.ऐ मोहन काजी शर्मा । ऐ.ऐ बस्ने प्रेम जीवन शर्मा । ऐ.ऐ बस्ने हरि ओमकाजी शर्मा । ऐ.ऐ बस्ने कदम मैया शर्मा ,

दावी नै नलिएको कुरामा अदालतबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३१२० - परमादेश समेत ।

 फैसला मिति:२०४४/०५/१४  संयुक्त इजलास  ६७५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक :जिल्ला बर्दिया ढोडरी गा.पं.वा.नं. ५ घर भई हाल का.न.पं. वा.नं.२२ डिल्लीबजार डेरा गरी बस्ने डा.ऋषिप्रसाद शर्मा । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : त्रिभुवन विश्व विद्यालय सेवा आयोग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौं ।

न्यूनतम आवश्यक योग्यतामा वा “पि.एच.डी.” भन्ने शब्द उल्लेख भएकोबाट मास्टर डिग्रीमा प्रथम श्रेणीमा उर्तीर्ण भई पि.एच.डि.गरेको हुनपर्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित विषयमा पि.एच.डी. हुनु नै पर्याप्त हुन्छ । निवेदकले संपूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालयबाट पि.एच.डि. (विद्यावारिधी) गरेको देखिँदा उक्त संस्कृत विषयको उप प्राध्यापक पदमा सम्मिलित हुन नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३११९ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४३/०३/२३  संयुक्त इजलास  ६२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक : जि.सप्तरी त्रिर्कोल गा.पं. वा.नं. ६ बस्ने अनुपलाल सुतिहार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरी । जि.स.त्रिर्कोल गा.पं.वा.नं.२ बस्ने विश्वनाथ प्रसाद रौनियार ।

नियम ६ मा भूमिसुधार टोलीले कुनै गाउँ वा नगर पञ्चायतको कुनै एक वार्डको लगत अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरिसकेपछि सो लगत वार्डको यथासम्भव सबै व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गरी सुनाउनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेबाट त्यस्तो लगत सम्बन्धित वार्डबाटै प्रकाशन हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको पाइन्छ तसर्थ लगत प्रकाशन कानून बमोजिम भएको नदेखिएकोले त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३११८ - उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४४/०४/१८  संयुक्त इजलास  ६७७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक :रोल्पा जिल्ला पाछावाङ गा.पं स्थायी ठेगाना भई का.जि. रामशाहपथ स्थित नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड यन्त्र बिक्री तथा मर्मत केन्द्रमा कार्यरत सि.मे.बहादुर सिंह भट्टराई । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी : श्री ५ को सरकार वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव बबरमहल,काठमाडौं । श्री पदपूर्ति समिति ने.ट्रे.लि.टेकू,काठमाडौं । श्री नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड केन्द्रिय कार्यालय,काठमाडौं । का.जि.का.न.पं.वार्ड नं. १२ टेकू स्थित नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड प्रधान कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत नारायण बहादुर के.सी.।

लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त २०३५ को दफा १३(१)(ग) हेर्दा सेवाकालिन आन्तरिक वा वैदेशिक तालिम वापत कुनै एउटा तालिमलाई मात्र देहाय अंक दिनु पर्ने छ भनी प्रथम श्रेणी १० द्वितीय श्रेणी ८ तृतीय श्रेणी ६ र प्रमाणपत्रमा श्रेणी नखुलेकोले एकमुष्ट द्वितीय श्रेणी वापतको अंक दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, निवेदकले तालिम लिएकोमा विवाद छैन र सो वापत अंक पाउने उक्त १३(१)(ग) मा व्यवस्था भइरहेकोले निवेदकले तालिम वापत ८ अंक पाउने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकले प्राप्त गरेको जम्मा अंक २४७.८७९१ र प्रत्यर्थीले पाएको जम्मा अंक २५८.१५८२ पाएकोबाट निवेदकको अंकमा उक्त तालिम वापत अंक ८ जोडेमा पनि २५५.८७९१ पाउने सो अंक प्रत्यर्थीले पाएको अंक भन्दा बढी अंक नपुग्ने हुँदा रिट जारी गर्दा पनि निरर्थक हुने हुँदा निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३११७ - उ

 फैसला मिति:२०४४/०४/२७  संयुक्त इजलास  ९७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक :का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. ३ महाराजगंज बस्ने गोपालबहादुर के.सी.। बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी : गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय,काठमाडौं । गुठी संस्थान काठमाडौं,गुठी तहसील कार्यालय,कालमोचन,काठमाडौं ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(३) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा श्री ५ को सरकारले शहरी क्षेत्र घोषित गरेको क्षेत्र भित्रको राजगुठी जग्गाको ३ खण्डको २ खण्ड दर्तावालकै नाममा र एकखण्ड खास जोताहाको नाममा दर्ता गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ, अतः रिट निवेदक उपरोक्त बमोजिम दर्तावाला मोही नभई जोताहा मोही भएको देखिएकोले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(३) बमोजिम खास जोताहा मोहीले पाउने ३ खण्डको १ खण्ड छुट्टाई दिने गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु