विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ३६८६ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४५/१२/१०  एक न्यायाधीशको इजलास  ७६८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं. वडा नं. ९ बत्तिसपुतली बस्ने गुणराज काफ्ले बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौंसमेत

(१) कानूनमा व्यवस्था भएको कुराको परिधिभित्र रही अनुमतिको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्नु कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) (२) पुनरावेदन कहाँ लाग्ने र कति तहसम्म लाग्ने भन्ने तोक्ने अधिकार सँधै विद्यायिकामा नै निहित रहने । (प्रकरण नं. ८) (३) अदालतबाट पुनरावेदनको व्यवस्था यसरी हुनु पर्छ भनी किटान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (४) लगाउको मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दर्ता भयो भन्ने आधारमा मात्र यस्तो स्थितिको यसै लगाउको मुद्दामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता हुनै पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको निवेदन दर्ता नभएकोलाई संवैधानिक हक विपरीत भयो भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६८५ - दर्ता बदर दर्ता कायम

 फैसला मिति:२०४५/११/०४  संयुक्त इजलास  ६३१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं न.पं. वा.न. ३ बस्ने चन्द्रकलादेवी बस्नेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.न.पं. वा.नं. ३ बस्ने तारादेवी बस्नेतसमेत

(१) सगोलमा रहँदाको अवस्था सगोलका अंशियारको नाउँमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिमा सबै अंशियारको अंश भाग लाग्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) आफूले दिएको तायदातीमा देखाउनु पर्ने नदेखाएबाट त्यस्तो सम्पत्ति अंश हक मेट्न दवाई छपाई राखेको होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (३) छोडपत्र गरी दिएकोमा आफ्नो हक बदर गरी पाउँ भन्ने फिरादै नपरी प्रतिउत्तर दिँदा पुनरावेदकले नै निजको हकमा समेत भनी छोडपत्र गरेको कुरा सकारी प्रतिउत्तर दिएको देखिन आएको हुनाले निजहरुको वादी बेगर निजहरुको हक पनि बदर हुने भन्न कानूनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६८४ - ज्यान

 फैसला मिति:२०४५/०९/१५  संयुक्त इजलास  ७६४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : केन्द्रीय महिला कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेकी सीता पुडासैनी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रामजीप्रसाद पुडासैनीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

(१) प्र.ले अदालतमा आई गरेको बयान र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरुबाट मृतक बच्चा बच्चीहरु प्रतिवादीकै कारणबाट मर्न गएको भन्ने पुष्टि भएकोले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सर्वश्व सहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको शुरुको सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) सासू, जेठानी, समेतबाट गरिएको दुव्र्यवहार र भुत्ल्याएर लछार पछार पार्ने जस्तो क्रिया, रोग लाग्दा समेत औषधी मुलो नगरिनु, खान नदिनु जस्तो व्यवहारबाट निजको मनमा तर्क वितर्क र खिन्नता उत्पन्न हुन गई हतोत्साहित भएको र मर्ने सम्मको निर्णय लिँदा आमाको मायाले बच्चाहरु अलपत्र पर्ने दुःख पाउने जस्तो परिकल्पना उठी छोरा छोरीलाई समेत लिई मर्ने निधो गर्न पुगेकी भन्ने जस्तो संवेदनशील कुराको आधार लिई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सजायँ गर्दा चर्को पर्ने हुँदा अ.बं. १८८ नं. बमोजिम सजायँ घटाइनु पर्ने भनी शुरुले राय व्यक्त भएकोमा क्षेत्रीय अदालतले अपराधको प्रकृति र घटना घटेको परिस्थिति विचार गरी निजलाई ५(पाँच) वर्ष कैद हुने गरी ठराएको मनासिब देखिने । (प्रकरण नं. १९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६८३ - ज्यू मास्ने बेच्ने

 फैसला मिति:२०४५/११/१७  संयुक्त इजलास  ६२८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बुटवल नगरपञ्चायत वा.नं. ५ बस्ने डम्बरबहादुर क्षेत्री बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ताराकुमारी विश्वकर्माको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

(१) भारत बम्बईमा लगी बिक्री गरेकोमा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष साविती भएको अदालतमा आई इन्कारी रही प्रहरीमा कुटपिट गरी कागज गराएको भन्ने जिकिर लिए तापनि सो कुराको पुष्टी हुने कुनै साक्षी सबूद पेश गर्न सकेको पाइएन प्रहरीको सावितीको कागजलाई भारतीय प्रहरीद्वारा दाखिल हुन आएको ताराकुमारीले अदालतमा गरेको बकपत्र समेतबाट पुष्टी हुन आएको हुँदा शुरुले प्र.ले ज्यू मास्ने बेच्ने अपराध गरेको ठहर गरेको इन्साफलाई सदर गरेको क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६८२ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०४५/११/१७  संयुक्त इजलास  ६२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुलराम पन्थीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जि.अर्घाखाँची छत्रजंग गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने झविन्द्र आले मगर

(१) कुटपिटको अभियोग लागेको मुद्दामा झुण्डी मरेको संभावना भन्ने डाक्टरको राय विरोधाभाष रहेको तथा मृतकलाई कुटपिट गरी मारेको देख्ने चस्मदिद साक्षी तथा अन्य निश्चित सबूद प्रमाणको समेत अभाव रहेको स्थितिमा केवल शंकामा पक्राउ भई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको साविती बयानको भरमा मात्र अभियुक्तलाई दोषी ठहर्‍याउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६८१ - आगलागी

 फैसला मिति:२०४५/११/०४  संयुक्त इजलास  ६१७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भोला चौधरी समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मोरंग बाहुनी गा.पं. वार्ड नं. २ बस्ने गोग्दु खवास

(१) सरजमीनका चस्मदिद गवाहहरुले अदालत समेतमा आई चस्मदिद भई सरजमीनको व्यहोरालाई पुष्टाई गर्दै बकपत्र गरिदिएकोमा २ जना सरजमीनका व्यक्तिले नदेखेको भनी सफाई दिँदैमा प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेनन् होला भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १५) (२) बैशाख महिनामा पानी कुर्नु पर्दैन, पानी प्रशस्त पुग्छ भनी त्यसलाई क्षेत्रीय अदालतले हाम्रो देशको किसानहरुको अस्वाभाविक प्रकृया हो भनी भन्नु या मान्नु कृषि प्रधान देशको किसानहरुको दैनिक चर्या पटक्कै बुझ्न नसकेको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ र यस्तो किसिमको तर्कलाई युक्तियुक्त तर्क मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६८० - राजीनामा बदर हक कायम

 फैसला मिति:२०४५/११/२९  संयुक्त इजलास  ६४२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला कपिलवस्तु, हरिपुर गा.पं. वडा नं. ८ झुसिया बस्ने जगाधर केवट स्वर्गीय भई निजको मु.स. गर्ने विश्राम केवटसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला कपिलवस्तु, हरिपुर गा.पं. वडा नं. ८ झुसिया बस्ने सुदायन केवट

(१) वादी प्रतिवादीहरुसंग सगोलमा रहे भएको र छुट्टि भिन्न नभएको भए संग सगोलमा रहँदा बस्दा सोही उखडाबाट प्राप्त भएको वादीका छोराका नाम दर्ताको जग्गालाई पनि सगोलको अंश लाग्ने जग्गा भन्नु पर्नेमा सो नभनी छोराको निजी आर्जनबाट कमाएको भनी वादीले दावी लिएको देखिँदा वादी सुद्ध मनले अदालत प्रवेश गरेको हुन् भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १२) (२) आ–आफूले उखडामा कमाएको जग्गा उखडाबाट निजहरुका आ–आफ्ना नाममा नम्बरीमा दर्ता गरी पाएको जग्गालाई दुवैले अलग अलग रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६७९ - खिचोला

 फैसला मिति:२०४५/१०/२६  संयुक्त इजलास  ६६९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कविराज चन्द्रानन्दको मु.स.गर्ने का.न.पं. वडा नं. १६ पकनाजोल बस्ने चतुरानन्द वैद्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. ऐ. बस्ने डम्बरजंग पाण्डे

(१) नगर सभामा पुनरावेदन पर्दा तेरो मेरोमा सुनाउन नपर्ने नक्शा पास हुने ठहर्‍याई फैसला भएबाट निवेदक वादीलाई नगरपञ्चायत मुद्दा फाँटबाट सुनाए बमोजिम तेरो मेरोमा उजूर दिन जान नपर्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) हक बेहकमा जानु भनी सुनाएको निर्णय बदर भई सकेको अवस्थामा निवेदक अदालतमा आउनु पर्ने औचित्य नरहने, सो बदर गर्ने निर्णय नै बदर भएपछि मात्र अघिल्लो हक बेहकमा अदालत जाने भन्ने निर्णय पुनः प्रभावी हुने हुँदा अघिल्लो निर्णयबाट हदम्याद शुरु हुने नभई अन्तिम निर्णयबाट मात्र हदम्याद शुरु भएको मान्नु पर्ने स्थितिमा नगर सभाको निर्णय बदर भएको मितिले ३५ दिन भित्रै फिराद परेको देखिएबाट हदम्याद नाघी फिराद दर्ता भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६७८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४५/११/११  संयुक्त इजलास  ६२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.सुनसरी, सोनापुर स्थित गणेश फेरोजिंक इण्डष्ट्रिजको साझेदार अनिलकुमार अग्रवाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : महानिर्देशक कर विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत

(१) कुन क्षेत्रको उद्योगलाई कति वर्षसम्म छुट सुविधा दिइने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको स्वविवेकाधिकारमा छोडिएको स्थितिमा तजबिजी वर्ष एकको सुविधा दिने भनी गरिएको निर्णय कानून अनुरुप नै भएको देखिने । (प्रकरण नं. ११) (२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बाट पाउने सुविधा प्राप्त भएको कुरा निवेदकबाटै स्वीकार गरिएको अवस्थामा २०३८ सालमा आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको सुविधा पनि पाउनु पर्दछ भन्ने नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०४५/०९/२८  संयुक्त इजलास  ७५४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.का. कारागार शाखा रौतहटमा थुनामा रहेको खगराज अधिकारीको हकमा श्रावण कुमार शर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री जिल्ला कार्यालय कास्कीका प्र.जि.अ.समेत

(१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ ले श्री ५ को सरकारले नै निकालेको नजरबन्दको आदेश भए पनि डेढ वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) निवेदकलाई सा.सु. ऐनको दफा ५ ले व्यवस्था गरेको भन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा राखेको कानून विपरीत थुनामा राखेको रहेनछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) (३) कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानूनले निर्दिष्ट गरेको तरिकाबाट बाहेक अपहरण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६७६ - उत्प्रेषण लगायतको चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४५/१०/०९  संयुक्त इजलास  ७२०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको भीमप्रसाद गौचन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : राष्ट्रिय पञ्चायत ग्यालरी बैठक, काठमाडौंसमेत

(१) पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिहरु श्री ५ बाट नियम बनाई तोकी बक्से बमोजिम हुने हुँदा समिति समेतबाट नियमावली बमोजिम भए गरेको काम कारवाही समेत उपर अदालतमा सवाल जवाफ नहुने हो, तर नेपालको संविधान, २०१९ ले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानकै धारा १६ अन्तर्गत रही धारा ७१ मा लेखिएको तरीका अनुसार कारवाई चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही संविधानको धारा १६ अन्तर्गत धारा ७१ बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर मौलिक हकको प्रचलनको लागि धारा ७१ मा उल्लेख भएका जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त रहेको नै देखिने । (प्रकरण नं. १४) (२) संविधानको धारा ४१(ख) अन्तर्गत गठित समितिको नियमावली, २०३८ को नियम १७ समेतलाई मध्यनजर राखी हेर्दा पनि उक्त प्रावधानले संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका सम्बन्धमा संविधानको धारा १६।७१ लाई कुनै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने नहुँदा संविधानको धारा ४१(ख) २ को विद्यमानतामा पनि संविधानको धारा ७१ मा व्यवस्थित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुन नसक्ने भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६७५ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४५/०५/२७  संयुक्त इजलास  ७५७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं. वडा नं. ३१ बस्ने रन्को साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक देवेन्द्र चुडाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत

(१) पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित समाचारको आधारमा मात्र आयातित दुग्ध पदार्थ बिकीरणयुक्त रहेछ भनी मान्न र विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट उक्त दुग्ध पदार्थलाई अहितकारी नभए नरहेको भनी प्रमाणित गरेको तथ्ययुक्त कुरालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६७४ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४५/११/०९  संयुक्त इजलास  ६७२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धनकुटा जिल्लापञ्चायतका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सोही पञ्चायतका उपसभापति खिरबहादुर तुम्बा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, वन शाखा, धनकुटासमेत

(१) जिल्ला पञ्चायतले लगाएको दहत्तर बहत्तरको ठेक्का वन शाखाले बदर गर्न पाउने अधिकार कुनै कानूनमा व्यवस्था भए रहेको नपाइने, कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको आधारमा जिल्ला पञ्चायतले लगाएको दहत्तर बहत्तरको ठेक्का बदर गर्ने गरेको वन शाखाको निर्णय तथा पत्र अनाधिकार देखिँदा सो कानूनसंगत मान्न नमिलेकोले बदर हुने । (प्रकरण नं. ६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६७३ - प्रतिषेध सहितको उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४५/११/०८  संयुक्त इजलास  ६८३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं नगरपञ्चायतको तर्फबाट प्रधानपञ्च हरिबोल भट्टराई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, श्री ५ को सरकारसमेत

(१) बन्द गरिएको बाटोको विकल्पमा सोही उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्ने अर्को नयाँ बाटो खोलिएकोबाट निवेदक समेतका कानून र संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता पूर्वक हिंडडुल आवत जावत समेत गर्न पाउने हक अधिकारहरु उपयोग हुन नसक्ने स्थिति अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४५/११/०८  संयुक्त इजलास  ७२३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला कार्यालय सदरखोर कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको बाबुलाल स्वांगतांग बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग ऐ. को छानबीन अधिकृतसमेत

(१) संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १६ अन्तर्गत संविधानको धारा ७१ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाही चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही धारा १६ अन्तर्गत पर्न आएको निवेदन उपर मौलिक हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ७१ मा व्यवस्था भएको जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले नै सुरक्षित राखी दिएको । (प्रकरण नं. ११) (२) अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भएको काम कारवाही उपर संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रही चलाइएको कारवाहीमा सर्वोच्च अदालतलाई धारा ७१ अनुसार सुनवाई गर्ने र सवाल जवाफ गर्न पनि संविधानको धारा ६७(ङ) र आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५५ कै विद्यमानतामा समेत संवैधानिक निषेध गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) (३) मौलिक हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निषेधको स्थिति र अवस्था देखि बाहेकको अवस्थामा सुनवाई गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६७१ - करकाप

 फैसला मिति:२०४५/११/०३  संयुक्त इजलास  ७७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दमक नगरपञ्चायत वा.नं. ३ बस्ने पद्मसिंह आँगदम्बेसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : दमक न.पं. वा.नं. ३ बस्ने धर्मानन्द बजगाई

(१) जबरजस्ती तवरले कागज गरे गराए होलान् भन्न केवल वादी समर्थित साक्षीकै बकपत्रको आधारमा मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) (२) केवल अदालतमा आई दावीको समर्थन गरी बकी लेखाई दिँदैमा वादी दावी कानूनसंगत रहेछ भन्न मान्न न्यायिक दृष्टिबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (३) करकापको वारदातमा देखि जान्ने साक्षीको रहन हुन जाने भूमिकालाई विशेष मनन् गरी मात्र तिनीहरुको भनाईलाई प्रमाणिक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १२) (४) करकाप जस्तो सुक्ष्म र जटिल फौज्दारी प्रकृतिको अपराधजन्य कार्यको पुष्टि गर्ने जति साक्षी सबूद प्रमाणहरुको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ त्यति नै भूमिका वारदातको स्थिति अवस्था या परिस्थितिहरुले पनि निर्वाह गर्ने हुँदा वारदातको स्थिति परिस्थितिका अवस्था लगायत दावी पुष्टि गर्ने साक्षी सबूद प्रमाण समेतको एक रुपतामा मात्र करकापको अपराध प्रमाणित हुन सक्ने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६७० - जिउ मास्ने बेच्ने

 फैसला मिति:२०४५/०९/२९  संयुक्त इजलास  ८०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : श्री ५ को सरकार (वीरबहादुर तामाङको जाहेरीले) बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सिधुपलाञ्चोक जिल्ला पोखरे गाउँ पञ्चायत वडा नं. ४ बस्ने संग्रामे भन्ने छकबहादुर तामाङसमेत

(१) जिउ मास्ने बेच्ने महलको १ नं. मा कसैले कुनै मानिसलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले ललाई फकाई नेपाल सरहद बाहिर लैजान वा लगी बिक्री गर्न हुँदैन भन्ने प्रतिबन्ध लगाएको देखिने । (प्रकरण नं. १७) (२) केटीलाई बेच्न लगेको र बेच्न नपाउँदै पक्राउ भएको भन्ने देखिन नआएको हुँदा प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूर गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६६९ - अंश

 फैसला मिति:२०४५/१२/१०  पूर्ण इजलास  ८०१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.सिनामंगल बस्ने मिश्रिदेवी भारती मरी मु.स. गर्ने निजको छोरा ऐ. ऐ. वडा नं. ९ सिनामंगल बस्ने शिवप्रसाद भारतीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भ.पु.जि.वागेश्वरी गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने विष्णुप्रसाद भारती मरी मु.स. गर्ने निजकी श्रीमती ऐ. बस्ने उमादेवी भारती

(१) दाइजोबाट बनाएको भनेको घरबाट वादीले अंश पाउँछ भन्न न्यायको दृष्टिमा मिल्ने नदेखिँदा उक्त बनाएको भनेको घरबाट वादीले अंश नपाउने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६६८ - अंश

 फैसला मिति:२०४५/१२/१०  पूर्ण इजलास  ६८५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला वारा प्रसिका गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने सोगरवा जोल हिन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. ऐ. बस्ने मोसाफिर मियाँ

(१) तत्काल प्रचलित अंशबण्डाको ऐनले मानो छुट्टिएको लिखत हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको तर त्यस प्रकार मानो छुट्टिएको लिखत भनी प्रतिवादीले देखाउन र प्रमाणमा पेश गर्न नसकेको स्थितिमा मानो छुट्टिइएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) तायदातीमा देखाएको जग्गा प्रतिवादीले निजी आर्जन गरेको भन्ने कुराको प्रतिवादीले कुनै लिखत प्रमाण देखाउन नसकेको स्थितिमा वादीले अंश पाउँदैन भन्न न्यायको दृष्टिमा नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३६६७ - आम्दानी खर्चको हिसाब दिलाई पाउँ

 फैसला मिति:२०४५/१२/१०  पूर्ण इजलास  ६१९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला रामेश्वर लखनपुर गा.पं.वडा नं.९ बस्ने मानबहादुर लामा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बनेपा नगरपञ्चायत वडा नं. १९ वकुटोल बस्ने लीलाभक्त श्रेष्ठ

(१) ठेक्कामा हिस्सेदार बनाएको लिखत प्रमाण बेगर हिस्सेदार भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) पैसा भुक्तानी लिने मन्जूरनाममा पाटनर भनी लेखिएको आधारमा हिस्सादार भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु