विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२७ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ४४२९ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०४८/०८/२२  संयुक्त इजलास  ६३६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.का. कारागार शाखा चितवनमा थुनामा रहेको भैरवबहादुर भण्डारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : राजनकुमार खड्काको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

(१) जघन्य अपराध भरसक्य लुकेरै गर्ने हुँदा चश्मदिद गवाह नहुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिदैन र शव परीक्षण हुँदा लास सडी गली सकेकोले कारण नखुले पनि लासको लुगा आदि विवरण तथा प्रहरीको साविती अन्य सबूदबाट समर्थित भएको अवस्था देखिएबाट अपराध र अपराधी प्रमाणित हुने । (प्रकरण नं. २९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४२८ - परमादेश

 फैसला मिति:२०४८/१०/२७  संयुक्त इजलास  ६८९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पा. वा.नं. ३२ स्थित डेङ जङग कन्स्ट्रक्सनका प्रो. ओङगे नुर्वु शेर्पा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत

(१) यदि कसैले कुनै कारणवश बढी रकम जमानत बापत राख्दछ भने त्यतिकैले निजको बोलपत्र सम्बन्धी कारवाहीलाई अनियमित मानिदैन र निजले काम प्रारम्भ गरेको अवस्थामा बढी राखिएको रकम निजको हिसाबमा मिलान गरिदैन वा फिर्ता हुँदैन भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७) (२) कानुनले राख्नुपर्ने भन्दा बढी राखिएको पूरै रकम हाजिर नभएको वा कबूलियत गर्न मन्जूर नगरेको अवस्थामा जफत गर्नुपर्छ भन्न न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ७) (३) कानुनन जति रकम जमानत राखिनु पर्ने हो सो भन्दा बढी जमानत दाखिल हुँदैमा नियम भन्दा बढी रहेको रकम पनि जफत हुन्छ भन्नु तर्कसंगत तथा कानुनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४२७ - जग्गा दर्ता बदर

 फैसला मिति:२०४८/०७/११  संयुक्त इजलास  ७६९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पोखरा न.पं.वा.नं. १५ स्थित मिशिनरी अस्पतालको प्रतिनिधि दिपक गुरुङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पोखरा न.पं.वा.नं.१२ बस्ने पदमराजको मु.स. गर्ने विष्णुराज घिमिरेसमेत

(१) तत्काल प्रचलित ऐनले नालिस गर्ने हदम्याद नाघीसकेको कुरामा ऐनमा भएको संशोधनबाट सुविधा प्रदान गर्दछ भन्न कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४२६ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०४८/१०/१९  संयुक्त इजलास  ६४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.प्र.का.कारागार शाखा पाल्पामा बन्दी भई बस्ने हस्तीमा रोका मगर्नी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : टिकाप्रसादको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

(१) प्रतिवादीको उमेर २१ वर्षको युवा महिलालाई सामाजिक लान्छनाबाट बच्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा अवान्छित कार्यमा संलग्न हुन वा कुनै प्रलोभनबाट बाध्य हुन पर्ने अवस्था समेत हुँदा निजलाई कानुन बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा अ.बं.१८८ नं. बमोजिम आजसम्मको अर्थात ५ वर्ष २१ दिन मात्र कैदको सजायँ गर्नु पर्याप्त हुने । (प्रकरण नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४२५ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/१०/१२  संयुक्त इजलास  ६०७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जनकपुर नं.पा.वा.नं. २ बस्ने रमादेवी ढुंगाना बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौंसमेत

(१) मोल वा उब्जा घटाउने कार्य मोहीबाट भएको अवस्थामा ऐ.ऐनको दफा २९ (२) अन्तर्गत नालेस लाग्न सक्ने भिन्दै प्रावधान रहेको अवस्थामा छुट्टै नालिस लाग्न सक्ने मुद्दा सम्बन्धी कारणलाई प्रस्तुत मुद्दामा आधार बनाइनु उचित एवं तर्कसंगत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७) (२) फैसलाको नक्कल प्राप्त गरेपछि समयमै अदालतमा प्रवेश गरेको देखिँदा अनुचित विलम्ब गरी आएको भन्न समेत नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) (३) मोही निष्काशनतर्फ क्षेत्रीय अदालतले मुद्दा सुहाउदो कारण नदिई निर्णय गरेको स्थितिमा क्षेत्रीय अदालतको फैसला प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४२४ - बिक्री बदर

 फैसला मिति:२०४८/११/११  संयुक्त इजलास  ६०४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला रोल्पा शखी गा.पं. वा.नं. २ (साविक पेज नं. ७८६) बस्ने दीर्घबहादुर खड्का क्षेत्रीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ.सेनाम गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने प्रेमबहादुर खत्री क्षेत्रीसमेत

(१) खेलो व्यापार गर्न गरेको विक्रीलाई घर व्यवहार चलाउन लिएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४२३ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/०८/११  संयुक्त इजलास  ६४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपालगंज न.पं. वार्ड नं. १ स्थित गोकुल चामल दाल मिल धम्बोजीको प्रो. रामभरोसे कान्दु बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशालय राप्ती महाकाली महाशाखा नेपालगंजको शाखा प्रबन्धक डा.नेत्रनारायण शर्मा

(१) प्राधिकरणको नियम अनुसार रिपन्च भएको रिडिङ सिल राखिरहन पनि नहुने र रिसिल गर्दा पहिले देखि नै तोकिई रहेको सेवा शुल्क लिएको देखिँदा मनोमानी जरीवाना भन्न सकिने अवस्था पनि नभएबाट रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४२२ - बकसपत्र बदर

 फैसला मिति:२०४८/०८/०८  संयुक्त इजलास  ६७५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नुवाकोट जिल्ला झिल्टुङ गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने केशवप्रसाद नेपालसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नुवाकोट झिल्टुड्ड पिपल गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने निलकण्ठ नेपालसमेत

(१) वादीहरुको उमेर १७ वर्ष ७ वर्ष र ५ वर्ष लेखिएको देखिँदा मुलुकी ऐन अंशबण्डको महलको १९(१) नं. अनुसार निजहरुको मन्जूरी लिनु पर्ने अवस्था देखिन आएन । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४२१ - ट्रक चोरी

 फैसला मिति:२०४८/१०/२६  संयुक्त इजलास  ५७८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : हर वंश सिंहको जाहेरीले श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मेवाराम उर्फ इन्द्र सिंह शर्मा

(१) ट्रक चोरी गर्ने मनसायले लिई भागी गएको भए सो ट्रक कतै लगी लुकाई राख्नु पर्नेमा जुनसुकै अवस्थामा पनि समातिन सक्ने बाटोमा चलाई राख्नु नपर्ने, यसबाट उक्त ट्रक निजले चोरी गरी लिई गएको हो भनी भन्न सक्ने अवस्था रहेन, यस्तो अवस्थामा प्र्रस्तुत वारदातलाई चोरीको १ नं. को परिभाषा भित्र नपर्ने । (प्रकरण नं. १८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४२० - सवारी ज्यान

 फैसला मिति:२०४८/११/१८  संयुक्त इजलास  ६६१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्र.ना.नि.पूर्णप्रसाद उपाध्यायको जाहेरीले श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.न.पं.वा.नं.१३ बस्ने चालक उद्धव गौतम

(१) सही साइड तर्फबाट कार चलाउँदै लाँदा डिउटीमा रहेको मृतक प्रहरीको कारको ठक्कर लागी मृत्यु भएको देखिन आएको, मार्नु पर्ने इवि आदि कारण अवस्था र ज्यानसम्बन्धीको १३(३) को अपराध प्रमाणित हुन सक्ने आधार प्रमाण समेत नहुँदा ज्यानसम्बन्धीको ६(२) अनुसार भवितव्य ठहर्यामई प्रतिवादीलाई कैद वर्ष १ र जरिवाना रु. ५००।– समेत हुने ठहर्यायएको फैसला मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं. २०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४१९ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/११/०५  संयुक्त इजलास  ५०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.महोत्तरी गा.पं. अन्कार वा.नं. ७ बस्ने अच्छेलाल राय यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. ऐ. बस्ने रामेश्वर राय यादवसमेत

(१) वडा नं. ७ मा जग्गा रहेको देखिएको र वडा नं. ६ मा २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको देखिन आयो, यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले कायम गरेको नजीरको विपरीत गरी भू.सु.का.ले मोहीको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन भनी निर्णय गरेकोमा मोही प्रमाणपत्र दिन पर्ने भनी अञ्चल अदालतले गरेको फैसलालाई क्षेत्रीय अदालतले सदर गर्ने गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला र अञ्चल अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४१८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/१०/०५  संयुक्त इजलास  ५५६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं. वा.नं. २९ ठमेल बस्ने द्वारिकामाया राजकर्णिकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मालपोत कार्यालय काठमाडौंसमेत

(१) निखन्न पाउने र निखन्न दिनु पर्ने दुबै थरले निखनी लिन दिनका लागि संयुक्त दर्खास्त गरी सो अनुसार निखनी लिने दिने सम्बन्धमा आफ्नो अधिकारभित्र रही मालपोत कार्यालयबाट मिलापत्र भएकोमा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ३५(४) नं. आकर्षित भई सयकडा १ प्रतिशत बक्सौनी बुझाउनु पर्ने नै देखिँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४१७ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४८/०९/०१  संयुक्त इजलास  ६०९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं. वा.नं.३२ डिल्लीबजार डेरा गरी बस्ने श्रीमती लता काफ्ले बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल टुथ प्रोडक्ट्सन प्रा.लि. पाटन औद्योगिक क्षेत्रसमेत

(१) विनियम जस्तो कुरा साधारण मजदुरको जानकारीमा हुन्छ नै भन्न पनि सकिन्न त्यसमा पनि विपक्षी प्रा.लि.बाट निवेदकले विनियम माग गरेकोमा सो विनियम दिलाइएको वा सो को व्यवस्थाको जानकारी निवेदकलाई गराइएको भन्ने फाइलबाट कतै देखिन आएन । यस स्थितिमा निवेदकले विकल्पको बाटो अपनाएन भनी निजलाई (साविक पेज नं. ७६२) दोषारोपण गर्न नपाइने । (प्रकरण नं. ११) (२) निवेदकलाई दिइएको बर्खासी पत्रमा पुनरावलोकनको लागि संचालक समिति समक्ष निवेदन गर्न जानु भनी उल्लेख गरी सूचित गरिएको नभएमा निवेदकलाई सो बाटोको जानकारी हुनु पर्ने पूर्वावस्था हुन आवश्यक छ । तसर्थ उक्त विनियमको ९(४०), र ९(४१) बमोजिम गर्नु भनी रिटनिवेदकलाई सूचना दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४१६ - उत्प्रेषण, परमादेश

 फैसला मिति:२०४८/०८/२३  संयुक्त इजलास  ५६९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पा. वडा नं. १२ जैसिदेवल बस्ने पुतली नानी श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मालपोत कार्यालय, ललितपुरसमेत

(१) जग्गा मिच्नेको महलको २ नं. र जग्गा पजनीको ८ नं. मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा यदी कुनै जग्गा धनीको जग्गामा खोलो पसेको रहेछ र पछि खोलाले जग्गा छोड्यो भने साविक कै जग्गावालाले भोग गर्न पाउने अधिकार संरक्षित रहेको पाइने । (प्रकरण नं. ८) (२) कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भै राखेकोमा सोही बमोजिम विपक्षी मा.पो.का. बाट कानुन बमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ, विभागीय परिपत्रले कानूनको रुप लिन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४१५ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०४८/११/०५  संयुक्त इजलास  ५५७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.प्र.का.का. शाखा पर्सामा थुनामा रहेको प्रकाश घिमिरे बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्र.ना.नि. शभ्मुप्रसाद उपाध्यायको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

(१) चुप्पीले गर्दन छिनाउँदा सहभागी रहेको र टाउको बोकी ल्याई गाड्ने कार्य र अपराध बारे कसैलाई नसुनाएबाट अपराध लुकाउने प्रयासबाट निजको पनि पूर्ण संलग्नता देखिँदा सजायँ कठोर भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४१४ - कीर्ते

 फैसला मिति:२०४८/११/१८  संयुक्त इजलास  ५१३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भ.पु.न.पं. वा.नं. ८ बस्ने सिद्धिवीर कर्माचार्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : : ऐ.वार्ड नं.१० बस्ने विष्णु वासुकलासमेत

(१) रेखा विशेषज्ञले ल्याप्चे सहिछाप मिल्न भिड्न नआउने भनी राय दिएको र कृष्णेश्वरीले पनि सोही अनुरुप विशेष प्रहरीमा कीर्ते गरे भनी उजूर दिएको देखिएबाट अदालतमा निजले आई बयान गर्दा सद्दे साँचो भनी भनेकै आधारमा सद्दे साँचो हो भनी मान्न नसकिने नमिल्ने हुँदा कीर्ते नठहर्ने गरी गरेको फैसला नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४१३ - परमादेश

 फैसला मिति:२०४८/११/०४  संयुक्त इजलास  ६०१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पा. लाजिम्पाट धोविचौर डेरागरी बस्ने बेन्जामिन पिटरसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, गृहमन्त्रालयसमेत

(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को व्यवस्था सामान्य प्रकारको हो र सोही संविधानको भाग २ को नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था विशेष प्रकारको हो, त्यसकारण यो विशेष व्यवस्था सामान्य व्यवस्था अनुरुप भएन भन्ने कुरा मान्य हुने होइन । श्री ५ को सरकारले यस विशेष व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी कुनै सम्झौता गरेको छ अथवा गर्दछ भने पनि त्यो लागू हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४१२ - लिखत बदर

 फैसला मिति:२०४७/११/१५  संयुक्त इजलास  ७५१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की जि.देउराली गा.पं. वा.नं. ४ बस्ने कौशिलादेवी घिमिरेसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कास्की जि. पो.न.पं. वा.नं. ३ नदिपुर बस्ने पार्वतीदेवी पाण्डेसमेत

(१) माइतीबाट दिएको धन दाइजो भन्नु पर्नेमा त्यस्तो धनलाई पेवा भन्ने उल्लेख गर्दैमा त्यस्तो धन सम्पत्ति माइतीबाट दिएको होइन भन्ने स्थिति हुँदैन राजीनामामा तिमीलाई माइतीले दिएको सम्पत्ति मासेको भनेकोले सो सम्पत्ति धन माइतीले दिएकै भन्ने कुरामा उक्त राजिनामा लिखतैबाट विवाद नदेखिँदा त्यस्तो सम्पत्ति धनलाई जुनसुकै शब्द प्रयोग भए पनि सो सम्पत्ति धन माइतीबाटै दिएको धन भन्ने कुराको विवाद नहुँदा राजीनामा लिखतमा पेवा भन्ने उल्लेख हुँदा त्यस्तो सम्पत्ति अन्यथा रहेछ भन्न र अमान्य गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) पाएको सम्पत्ति माइतीको धन मासे बापत पाएको र त्यस्तो सम्पत्ति सो नाताबाट हक भोगी चर्ची आएको र मन्जूरी नहुनेले सो लिखत बदर गराउन नसकेकोले स्त्री अंशधनको महल बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति निजी एकलौटी सम्पत्ति हुने । (प्रकरण नं. १६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४११ - जग्गा दर्ता बदर गरी दर्ता गरी पाउँ

 फैसला मिति:२०४८/१०/२०  संयुक्त इजलास  ५३६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ग.अं. तनहु जिल्ला भिमाद गा.पं. वार्ड नं. ४ नक्कल बिर्ता बस्ने घनश्याम सुवेदीको मु.स. गर्ने रुकमाया सुवेदीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ.अरुणोदय गा.पं. वार्ड नं. ५ निधिनी गैरा बस्ने प्रेम नारायण सुवेदीसमेत

(१) मुद्दामा संलग्न पक्षले मिलापत्र गर्दा आफ्नो हकदावी र प्रतिवादी जिकिर कायम राख्ने, संशोधन गर्ने वा परित्याग गर्ने इत्यादि निश्चित र लेखबद्ध अभिव्यक्त गरेको छ, यसर्थ के कस्तो कुरामा वादी दावी कायम राखेको छ वा के कस्तो र के कस्तो हदसम्म वादीले दावी छाडेको छ भन्ने कुरामा मिलापत्रको लिखित नै सर्वाधिक महत्वको र आधिकारिक लिखत हुन आउँछ, सो लिखतमा लेखिएको किल्लालाई अघि परेको मुद्दाबाट निर्धारण गर्न खोज्नु मिलापत्र हुँदाको अवस्था सम्बन्धित पक्षहरुको अभिप्राय वा उद्देश्य अनुकूल हुन्छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. २१ र २२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४४१० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०४८/०९/०१  संयुक्त इजलास  ६४१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सदर खोर शाखामा थुनामा रहेका युक्तबहादुर गुरुङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंसमेत

(१) अख्तियार प्राप्त निकायबाट भए गरेको निर्णयको औचित्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय ठीक बेठीक के हो ? त्यस सम्बन्धमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट विचार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २२) (२) सुन चोरी पैठारी गरी पठाएको भन्ने कसूरमा निवेदक उपर हङकङ न्यायालयबाट सजाय भएको भन्ने आधिकारीक रुपमा पुष्टि हुन नसकेको यस स्थितिमा हङकङमा सजाय पाइसकेको अपराधमा नेपालमा सजाय हुन गएको एउटै मुद्दामा दुई पटक सजाय भएको भन्ने निवेदक जिकिर खम्बिर हुनसकेको नदेखिने । (प्रकरण नं. २३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु