विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१६ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ४७५० - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश र पूर्जी जारी गरी पाउँ

 फैसला मिति:२०५०/०५/२१  एकल इजलास  ६२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. भक्तपुर भ.पु.न.पा. वडा नं. ३ बस्ने मोहन कुमार प्याथ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जि. काठमाडौं का.न.पा. वडानं. २८ बस्ने श्याम बहादुर श्रेष्ठ

(१) साविक मोहीको मृत्युपछि निजको पति, पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई मोही हक प्राप्त हुन सक्ने भन्ने भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा व्यवस्था भएको हुँदा सोही अनुसार मोहीले कमाई आएको जग्गामा निज पछि निजका छोराहरु मध्ये विपक्षीलाई जग्गा धनीले भूमि सुधार कार्यालयमा आफ्नो लिखित मंजुरी दिई मोही पत्याएको देखिन आएकोले निवेदकबाट जग्गा धनीले वाली बुझेको भन्ने आधारमा निजलाई नै मोही हक प्राप्त हुन्छ भन्न मिल्ने नहुँदा भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरबाट यस सम्बन्धमा भएको निर्णय बदर हुन सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. ५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७४९ - रकम दिलाई पाउँ

 फैसला मिति:२०४९/११/१०  संयुक्त इजलास  ७४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. कालिकोट सुकाटिया गा.पं. वडा नं. १ बस्ने नैनु शाही बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय तर्फबाट का.मु. महा प्रबन्धक राम प्रसाद जोशी

(१) ठेक्का तोकिएको मितिबाट मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मान्नुपर्नेमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ को हदम्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज भागी छ भन्ने प्रतिवादीको जिकिर तर्कसंगत नदेखिने । (प्र.नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७४८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५०/०५/१३  संयुक्त इजलास  ५८६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भ.पु.जि. सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. १ सुर्य विनायकको हाल भ.पु.जि. कटुन्जे गा.वि.स. वडा नं. ८ सूर्य विनायक बस्ने वर्ष ४८ को समर बहादुर बस्नेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी जि.प्र.का. भक्तपुर

(१) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा ६(क) ले सार्वजनिक जग्गामा कसैले घर बनाउने प्रयत्न गरेमा रोक्का गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा नै हो भन्नेनिर्विवाद रहेको अवस्थामा सो ऐन अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्न कुनै बाधा हुँदैन । तर आफ्नो हक दर्ताको नाताले कसैले सो जग्गामा आफ्नो हक देखाउँछ भने त्यस्तो विवादित हकमा प्र.जि.अ. लाई रोक्का गर्ने अधिकार उक्त ऐनले प्रदान गरेको सम्झन नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७४७ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५०/०४/३१  संयुक्त इजलास  ६७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : वागमती अञ्चल अदालतमा सेवारत स्थायी टा.ख. गीतादेवी चालिसे बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीशज्यू समेत

(१) नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.६ (ख)(क) १ को कैफियत महलमा “हाल बहाल रहको पदमा नयाँ नियुक्ति गरिंदा आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यतालाई सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको हुँदा ना.सु. पदको बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यताको अंक गणना गर्दा हाल बहाल रहेको पद खरिदारको नयाँ नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (एस.एल.सी) को अंक गणना गरिनु पर्ने । (प्र.नं. १०) (२) बहसमा मात्र उठाइएको प्रश्नमा विचार गर्न सिद्धान्तत नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७४६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०५०/०४/३२  संयुक्त इजलास  ६५०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ल.पु. इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने वर्ष ५० को बाबुकाजी भन्ने ध्रुव बहादुर के.सी. बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मंगललाल महर्जनको श्रीमती ल.पु.न.पा. वडा नं. ७ दुपाट टोल बस्ने अ. वर्ष ५० की मोहनमाया महर्जन

(२) सम्यकको लागि आउने पक्षले खुला हात आउनुपर्छ (One who comes into equity must come with clean hands) भन्ने सूत्र रिट सम्बन्धी अदालतको सद्विवेकपूर्ण तजविज खोजी गरी असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आउने पक्षको लागि पनि समान रुपले लागू हुने । (प्र.नं. ९) (३) रिट निवेदनमा आफ्नो छोरा मार्फत पर्याप्त सुनवाइको मौका पाएको तथ्य उल्लेख नगरी सुनवाइको मौका नै पाइन भनी झुठ्ठा कुरा लेखी सोही कुरालाई सिरान हाली गुठी संस्थानको निर्णय बदर होस र सबदु प्रमाण पेश गर्ने समेत सुनुवाईको मौकाको लागि परमादेश पाउँ भनी आधारभूत तथ्यलाई लुकाई परमादेश समेतको माग गरेको देखिन आएको र त्यसरी महत्वपूर्ण तथ्य लुकाउने छुट निवेदकलाई हुन सक्ने देखिंदैन अतः यस्तो निवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरी विचार गर्नु उपयुक्त नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७४५ - उत्प्रेषण समेत

 फैसला मिति:२०५०/०५/०८  संयुक्त इजलास  ६९४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पा. वडा नं. ६ चुच्चेपाटी बस्ने वर्ष ४६ को जयन्त लम्साल समेत ५३ जना बिरुद्ध विपक्षी/वादी : तारागाउँ विकास समिति, का.जि.का.न.पा. वडा नं. २२ रमागृह, नयाँसडक

(१) एक पक्षले गराएको नामसारी दर्ता बदर हुने हो होइन भन्ने विषयको प्रकृति र भोग कसको भन्ने कुराको यकिन सबुद प्रमाण बुझेर मात्र गर्न सकिने हुन्छ । रिट क्षेत्रबाट सबुद प्रमाण बुझी तथ्यको निरुपण गर्न नमिल्ने हुँदा यस्तो नियमित अदालतबाट नियमित उपचारको रुपबाट हेर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट हेर्न उपयुक्त नहुने हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७४४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५०/०५/२१  संयुक्त इजलास  ५८३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वडानं. २२ टेवहाल बस्ने पुरुषोतम सिक्रिकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय केशरमहल

(१) रिट निवेदन लेखाइबाट जग्गाको सम्बन्धमा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतबाट हक बेहकको प्रश्नमा म्याद भित्र निर्णय गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छँदै रिट निवेदनबाट हेर्नु पर्ने अवस्था देखिंदैन । कानुन बमोजिमको म्याद भित्र निवेदकले नापीको प्रकृया अपनाउनु पर्नेमा सो गरेको देखिंदैन । यस प्रकारको प्रकृया नअपनाउने हो भने बखत बखतमा हुने नापीको आवश्यकता नै रहने भएन । अरुको नाममा दर्ता भइसकेकोमा निवेदन परेको समेत हुँदा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७४३ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५०/०५/०२  संयुक्त इजलास  ६३३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : वाग्लुङ जिल्ला पैयूपाटा गाउँ विकास समिति घर भई ईलाका प्रहरी कार्यालय, बेलटारीबाट नोकरीबाट हटाइएको प्रहरी हवलदार धनराज पौडेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : इलाका प्रहरी कार्यालय, बेलटारीमा प्रहरी नायव निरिक्षक बल बहादुर गौली

(१) कार्यालयको नाम फेरिई उपल्लो दर्जा कायम गरी सो बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय गैर कानुनी मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०) (२) प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा २(च) अनुसार “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले प्रहरीका अधिकृत र जवान सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा १४ ले सिनियर कर्मचारीको अधिकार भनी “प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेका नियम बमोजिम पाएको अख्तियार निज भन्दा माथिका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउँछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको भएको देखिंदा प्रस्तुत विवादमा प्रहरी उपरिक्षकले निर्णय गर्नु पर्नेमा वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षकले निर्णय गरेको मिलेन भनी अर्थ गर्नु कानुन संगत व्यवहारिक र तर्कसंगत समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने । (प्र.नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७४२ - अंश दर्ता

 फैसला मिति:२०५०/०५/०८  संयुक्त इजलास  ६६०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा गाउँ विकास समिति महुवा वडा नं. ९ बस्ने रामरिझन खत्वे बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. ऐ. बस्ने खोखिलाल मंडल खत्वे भन्ने सोखिया मंडल खत्वे

(१) अंशवण्डा भएको लिखत प्रमाण व्यवहार भोग समेत हुनुपर्ने । (प्र.नं. १४) (२) प्रतिवादीको नाममा धेरै कित्ता जग्गा छ तर वादीको नाममा एक कित्ता पनि दर्ता नामसारी नभएको परिपे्रक्ष्यमा अंशवण्डा भइसकेको ठहर्यातउन न्यायोचित नहुने । (प्र.नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७४१ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४९/१२/२९  संयुक्त इजलास  ६५५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : एभेरष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि. को तर्फबाट ऐ को संचालक का.जि.का.न.पा. वडानं. २२ टेकु बस्ने रमेश प्रसाद सराफ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय, श्रम विभाग पुतली सडक रामशाहपथ, काठमाडौं

(१) श्रम विभागबाट दिएको जानकारी रायलाई निर्णय सम्झी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको हुँदा श्रम विभागको जानकारी निर्देशनलाई बदर गरिनुपर्ने औचित्य नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७४० - प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गरी पाउँ

 फैसला मिति:२०५०/०५/२१  संयुक्त इजलास  ६९४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धा.जि. नौविसे गा.वि.स. वडा नं. ४ जोगीडी बस्ने कृष्ण बहादुर राई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. ऐ. बस्ने सीताराम राई

(१) जग्गा विषयमा उजुरी लिई तत्सम्बन्धमा कुनै कारवाही गर्नपाउने गरी गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ मा गाउँ विकास समितिलाई अधिकार दिएको नदेखिंदा जग्गा विषयको उजुरी लिई नौविसे गाउँ विकास समितिले कारवाही गरेको अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब यस विषयमा कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी नौविसे गाउँ विकास समितिको नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७३९ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ

 फैसला मिति:२०५०/०४/२४  संयुक्त इजलास  ६४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : चीनको स्वशासितक्षेत्र तिब्बत खासामा घर भई हाल जिल्ला कारागार सदर खोर शाखा डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको ताँसि बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अध्यागमन विभाग

(१) मुद्दा हेर्ने निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेश बमोजिम निवेदक थुनामा रहेको देखिंदा निवेदन जिकिर बमोजिम निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न मिलेन । कानुन बमोजिम मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी थुनामा रहेको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७३८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५०/०४/२५  संयुक्त इजलास  ६४५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपालिका वा.नं. ३३ बस्ने वर्ष ४८ को केशव कुमार सुवेदी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : संचालक समिति, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमीटेड, हलचोक, काठमाडौं

(१) संचालक समितिको निर्णय मगाई हेर्दा निवेदक बहाल भई राखेको पद खारेज गर्ने निर्णयको कुनै आधार कारण वस्तुगत रुपमा देखिन नआएको हुनाले पद खारेज गरी अवकास दिएको कुरा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ को नियम ५.१(२) को प्रतिकुल देखिन आएकोले अवकास दिने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७३७ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५०/०४/२१  विशेष इजलास  ७२२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि. चपली भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने थेचर कुमारी राउत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय समेत

(१) रिट निवेदिकाले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ तत्कालिन नेपालको संविधान २०१९ को धारा १७ प्रतिकुल हुनुको साथै अवैध र बदर योग्य छ भन्ने समेतको जिकिर रिट निवेदनमा लिएको देखिन्छ । यस विषयमा नन्द कुमारी रावल विरुद्ध हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना समेत भएको रिट निवेदनमा “जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ अन्तर्गत विधायिकाद्वारा निर्मित्त भएको हुँदा धारा १७ र ५५ अन्तर्गतको विशेष प्रकृया पुरा हुनु आवश्यक छैन र ऐनको प्रस्तावनामा धारा १७(२) अन्तर्गतको वाक्याँशको उल्लेख नहुँदैमा यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने” भनी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट निर्णय भै सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भैसकेको हुँदा उक्त ऐन गैर संवैधानिक भयो भन्ने रिट निवेदन जिकिर उक्त सिद्धान्त समेतको आधारमा मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४७३६ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ भन्ने

 फैसला मिति:२०५०/०४/०७  विशेष इजलास  ७१४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० कोटेश्वर घर भई त्रि.वि.वि. महेन्द्ररत्न क्याम्पसका उपप्राध्यापक श्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विधायिकी अधिकार प्राप्त श्री ५ को सरकार म.प.स. सिंहदरबार

(१) संविधानमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने खास प्रयोजन हुन्छ । पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी सरकारी सेवामा बहाल रहेका व्यक्तिहरु (राजनैतिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिहरु वाहेक) को पदीय कर्तव्यसँग संसदीय कर्तव्यको तालमेल नबस्ने वा सामन्जस्य नरहने संभावना धेरै हुन्छ । संसदीय कर्तव्यले त्यस्तो पदसँग गाँसिएको पदीय कर्तव्यको पालनमा र पदीय कर्तव्यले संसदीय कर्तव्यको पालनमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्न सक्छ । पदीय कर्तव्यले सम्बन्धित संस्थाप्रति निष्ठा, बफादारी र अनुशासित व्यवहारको अपेक्षा र माग गर्दछ । संसदीय कर्तव्यको पालनमा संस्थाको कार्य पद्धति अथवा नीतिको खुला आलोचना र विरोध गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्न सक्तछ । आर्थिक लाभको कारणले प्रभाव वा दवावमा पर्न सक्ने अवस्थाको व्यक्ति अथवा सरकारी कर्मचारीबाट संसदीय कर्तव्यको राम्रो निर्वाह हुन सक्तैन । साथै व्यवहारिक राजनीतिबाट अलग रहेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यको निर्वाह गर्नु पर्ने संवैधानिक पदाधिकारीहरु पनि संसदको सदस्य हुनु बान्छनीय हुँदैन । अन्यथा उत्तरदायी सरकार स्तवन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग इत्यादिन कुराको संवैधानिक अवधारणा नै भष्मीभूत हुन्छ । यिनै कुराहरुलाई दृष्टिगत गरेर संविधानले राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पद (राजनैतिक पद बाहेक) मा बहाल रहेका व्यक्तिहरुलाई संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न अयोग्य घोषित गरेको हो । (प्र.नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४२७९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०४८/०५/०४  पूर्ण इजलास  ७२७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सदरखोर शाखामा थुनामा रहेको बालगोपाल महर्जन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

(१) सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ठेकिएको (साविक पेज नं. १५१) बिगो बापतको कैदको वैधताको विषयमा केही नबोली मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को व्यवस्थाको सम्बन्धमा एउटा सामान्य टिप्पणीसम्म गरेको देखिन्छ । यसैलाई उक्त संयुक्तइजलासले निर्णयको बुँदा बनाएर उक्त ३८ नं. को व्याख्या गरी त्यससम्बन्धमा ठहर निर्णय गरेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा रुलिङ बाझिएको भन्न मिलेन, तसर्थ दण्ड सजायँको ३८(४) नं. बमोजिम नै बिगो बापत अधिकतम कैद हुने गरी गरेको कैदी लगत त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा गैरकानुनी छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु