विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१६ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ६११२ - उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउं ।

 फैसला मिति:२०५२/०६/२४  संयुक्त इजलास  १०४६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.भोजपुर गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने गणेशकुमार कार्कीको वारेश भई आफ्नो हकमा समेत का.जि.का.न.पा. वार्ड नं. १२ बस्ने विनोदबाबु शर्मा काफ्ले बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री लोक सेवा आयोग, कमलपोखरी । श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवायलय, सिंहदरवार । श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहरभवन । श्री श्यामसुन्दर मल्ल, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहर भवन । श्री दुर्गा प्रसाद भट्टराई, गृह मन्त्रालय ।

 सहायक सचिव पदमा बढुवाको लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुने भनी विभिन्न मितिका ३ वटा विज्ञापनहरु ३५३।०४६, ४०.०४६ २९५।०४८ मा क्रमशः १५, २ र ३ पदको लागि हुने परीक्षाहरुको लागि २०४८।६।१८ को विज्ञापनमा २० पदमा परीक्षा लिइने र विज्ञापन नं. ३५३।४१० को पदहरु यसै विज्ञापनमा समावेश गरिएको छ भनी विज्ञापन नं. २९५।०४८ मा सूचना गरिएको देखिन्छ । त्यसमा छुट्टा छुट्टै विज्ञापनको छुट्टा छुट्टै परीक्षा लिइने वा रिजल्ट हुने भन्ने कुरा उल्लेखित देखिंदैन । २०४८।६।१६ को लो.से.आ. को बुलेटिनमा ०४८।७।१४ मा दर्खास्त दिने अन्तिम मिति तोकिएको देखिन्छ तथा दर्खास्त दिने अन्तिम मिति सम्ममा ४ वर्ष पूरा भैसकेको भनी आवश्यक न्यूनतम नोकरी अवधि भन्ने प्रष्ट किटान गरिएकोमा निवेदक समेतले सो शर्त उपर कुनै आपत्ति नजनाई परीक्षामा सम्मिलित भएको र अन्तिम निर्णयबाट आफ्नो चयन नभएपछि यो रिटनिवेदन दिएको देखिन्छ । ०४८।७।१४ सम्म ४ वर्ष पुगेकाहरुले विज्ञापित २० पदमा उम्मेदवार हुन पाउने होइन भनी निवेदकले मौकामा नै आपत्ति गर्नु पर्ने हो तर विज्ञापनमा २० पदको लागि २०४८।७।१४ सम्ममा ४ वर्ष पुग्नेहरुले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा भाग लिन पाउने भन्ने विज्ञापन भैसकेकोमा सो परीक्षामा आफू समेतले भाग लिई सकेको र आफू बढुवा हुन नसके पश्चात मात्र दिन आएको यो रिटनिवेदनबाट प्रत्यर्थीहरुको बढुवा र बढुवा निर्णय समेत बदर हुन नसक्नुको साथै प्रतियोगितात्मक परीक्षालाई प्रतिशत निर्धारण भएका अवस्थाका उम्मेदवारले मात्र भाग लिन पाउने भन्नु उचित नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१११ - कुटपिट

 फैसला मिति:२०५२/११/१४  संयुक्त इजलास  १२१७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला कपिलवस्तु तौलिहवा हाल कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नं. ५ लुम्बिनी रोड बस्ने विजयकुमार गुप्ता बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला कपिलवस्तु तौलिहवा हाल कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नं. ३ लुम्बिनी रोड बस्ने छेडी भन्ने जुवेर हल्वाई मु. । ऐ ऐ बस्ने अलम हल्वार्इ मु. । ऐ ऐ बस्ने मुन्नु भन्ने अजम हल्वार्इ मु. ।

 वादीले आफ्नो दावी सबूद प्रमाणबाट प्रमाणित गराउन सक्नु पर्नेमा साक्षी समेत उपस्थित गराउन सकेको पाइँदैन । प्रतिवादीहरुको प्रतिउत्तर जिकिर निजहरुको साक्षीको बकपत्रबाट पुष्टि गरेको देखिन आउँछ । वादी दावीलाई घा जाँच केश फारमले पुष्टि गरेको भन्ने पुनरावेदनमा जिकिर लिए तर्फ विचार गर्दा घा जाँच केश फारमले घा चोट पटक के कति कस्तो प्रकारको लागेको छ भन्ने सम्म देखाउने हुन्छ । सो केश फारमबाट प्रतिवादीहरुले नै कुटपिट गरेको भन्ने पुष्ट्याई हुन सक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. १३)  केवल फिराद लेखको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरुले वादीलाई कुटपिट गरेको ठहराउन न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६११० - मध्यस्थता

 फैसला मिति:२०५२/०८/११  संयुक्त इजलास  १२२१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि. का.न.पा. वा.नं. ४ बालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्र बैंक के.का. का गभर्नर हरिशंकर त्रिपाठी । ऐ बैंकको सामान्य सेवा विभाग (जनरल सर्भिसेज डिपार्टमेन्ट) का मुख्य व्यवस्थापक श्रीधर प्रसाद तिमिल्सिना । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. न.पा. वा.नं. १६ पकनाजोलस्थित विजय कनस्ट्रक्सन कम्पनीका मैनेजिङ डाइरेक्टर राजेन्द्रमान शेरचन

 विवादको निराकरणको लागि नियुक्त भएका मध्यस्थले विवादका दुवै पक्षहरुलाई आफ्नै दावी जिकिरका कुरा राख्न र त्यस सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्न समान मौका दिनुपर्छ । विवादका पक्ष विपक्षले परस्परको दावी एवं प्रतिवाद के कसरी मध्यस्थ समक्ष प्रस्तुत गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ अन्तर्गत कुनै कार्यविधि निर्धारण भएकै देखि“दैन । यस्तो स्थितिमा विवादका पक्ष विपक्षले परस्परको सहमतिबाट मध्यस्थताद्वारा अपनाइने कार्यविधि निश्चय गर्न कानुन र सिद्धान्त कुनैले पनि बाधा दिएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)  मध्यस्थ समक्ष पेश गरिएको कुनै दावीलाई प्रतिवाद गर्ने पक्षले आफ्नो प्रतिवादमा सो दावीको खण्डनको साथै सोही सम्बन्धको आफ्नो दावी समेत के कसरी राख्न पाउने अथवा प्रतिवाद गर्ने पक्षले मध्यस्थ समक्ष पेश भैराखेको दावीको कुरा भन्दा बेग्लै कुरामा छुट्टै दावी लिएर आउन पाउने, नपाउने इत्यादि कुराहरु मध्यस्थद्वारा नै निर्धारण गरिने कार्यविधिगत कुरा देखिन आउने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१०९ - परमादेश

 फैसला मिति:२०५२/११/०२  संयुक्त इजलास  ९७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १३ ताहाचल हिमालयन हाइटमा मुख्य कार्यालय भएको नेपाल छाला उद्योग प्रा.लि.को संचालक समुहिन अन्सारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल इण्डोस्वेज बैंक लिमिटेड, दरबारमार्ग काठमाडौं

 वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४८ हेर्दा “प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक र ग्राहकहरुको बीचको सम्बन्ध तथा बैंकको खाता बही र हरहिसाबको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरु कसैलाई बताइने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरे बमोजिमका कागजातहरुको नक्कल बैंकको खातामा नाम भएका ग्राहक बाहेकका अरु व्यक्तिलाई बैंकले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो भनी यस अदालतले भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१०८ - अपुताली हक कायम जग्गा खिचोला ।

 फैसला मिति:२०५२/०३/२१  संयुक्त इजलास  ८३८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सिराहा लहान न.पा. वार्ड नं. ३ बस्ने कुर्मिया देवी कामैत । ऐ ऐ बस्ने संगमलाल कामैत । ऐ ऐ बस्ने अगम कामैतको मु.स. गर्ने विन्दि देवी कामैत । ऐ ऐ बस्ने जागेश्वर कामैत । ऐ ऐ बस्ने चन्देश्वर कामैत । ऐ ऐ बस्ने जुगेश्वर कामैत । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने देव सुनैर कामैत

 मिलापत्र गर्दा आफ्नो सम्पत्तिमा केही शर्त बन्देज राखी करार सरहको व्यहोरा मिलापत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो मिलापत्र गराउन नपाउने भन्ने बन्देज देखि“दैन । कानुनले आफू खुशी गर्न पाउने अवस्थाको आफ्नो हकको सम्पत्तिमा जे जस्तोसुकै शर्त बन्देज हक पुग्ने व्यक्तिको इच्छा र मञ्जूरी अनुसार राख्न सकिने कुरा हो । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१०७ - निषेधाज्ञा

 फैसला मिति:२०५२/११/०१  संयुक्त इजलास  ८०७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : झापा जिल्ला भद्रपुर न.पा. वार्ड नं. ९ बस्ने वर्ष २६ को मनोहर शाह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.वार्ड नं. ११ बस्ने भ.न.पा. का सदस्य वर्ष ३७ का रुद्रप्रसाद भूर्तेल भद्रपुर नगरपालिका कार्यालय । भद्रपुर न.पा. बोर्ड । ऐ वार्ड नं. बस्ने वर्ष ३२ को कर्ण सिंह जैन । ऐ बस्ने अ. वर्ष ४२ को यदुनन्दन शाह ।

 अर्काको नाउँको जग्गा भोग गर्ने सम्बन्धमा नगरपालिकाले कबुलियत गरे पनि त्यस्तो कबूलियतले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ९)  अदालतमा परेको मुद्दाबाटै हक बेहक सम्बन्धी विवादको निरुपण हुने नै हुंदा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असर पर्ने गरी निषेधाज्ञाको निवेदन जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१०६ - ठगी

 फैसला मिति:२०५१/१२/२१  संयुक्त इजलास  १०७२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भोला वारिनको श्रीमती जिल्ला रुपन्देही तैनुहवा गा.वि.स. वार्ड नं. ४ तैनहुवा बस्ने वर्ष ३६ को सकुन्ती वारिनको वारेस भै आफ्नो हकमा समेत बद्री वारिनको छोरा ऐ ऐ बस्ने वर्ष ३९ को भोला वारिन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : चिगु वारीको पत्नी ऐ.ऐ. धमौली गा.वि.स. वार्ड नं ७ अहिरौली बस्ने अं. वर्ष ६७ की पियारी वारिन

 अड्डामा लिखत पास हुँदा अड्डाले लिखत देखाई सुनाई सहिछाप गर्ने गराउने हुँदा त्यस्तो लिखतलाई ठगी गरेको ठहर्यानएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको नदेखिने। (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१०५ - निषेधाज्ञा

 फैसला मिति:२०५२/११/०१  संयुक्त इजलास  ९४७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भ.पु.जि. भ.पु.न.पा. वडा नं. १२ लाकोलाछे टोल घर भई हाल का.जि.का.न.पा. वडा नं. ११ नागस्थान सुन्धारा बस्ने वर्ष ४६ को विश्वबहादुर जोशी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ११ रातो बंगला क्याम्पमा बस्ने ज्योति शमशेर ज.ब.रा. । ऐ ऐ बागदरवार बस्ने शुशिल शमसेर ज.ब.रा. । ऐ ऐ घर भर्इ हाल ल.पु.जि. ल.पु.न.पा. वडा नं. ५ बस्ने अरुण शमसेर ज.ब.रा ।

 दर्ता हक नै नभएको व्यक्तिबाट गराएको बहाल सम्झौताबाट निवेदकले भोगाधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१०४ - बकसपत्र बदर समेत

 फैसला मिति:२०५२/०८/१३  संयुक्त इजलास  १०६९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला प्यूठान तुसारा गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने दान बहादुर घर्ती बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने टिकाबहादुरको मु.स. गर्ने हिराकुमारी घर्ती क्षेत्री । ऐ ऐ बस्ने खिम बहादुर घर्ती ।

 दान बकसको १ नं. ले सगोलको सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने बाहेक दान वा बकस दिन अंशियारहरुको मञ्जुरी चाहिने प्रावधान भएको देखिने । (प्रकरण नं. १२)  आफ्नो एकलौटी हक लाग्न नसक्ने सम्पत्तिमा अन्य अंशियारको मञ्जुरी लिई बकस गरेकोमा मात्र सदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१०३ - कुत बाली मोही निष्काशन ।

 फैसला मिति:२०५२/१०/०३  संयुक्त इजलास  ८५८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला पर्सा सुगौली दा.पु. गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ बस्ने महेश पण्डित कुम्हाल । ऐ ऐ बस्ने गणेश पण्डित कुम्हाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. रामगढवा गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने राजेश्वर दुवे ब्राम्हण

 दर्तावाला मोही परलोक भएपछिको जग्गाको मोहियानी हकको स्थिति सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले गरेको कानुनी व्यवस्था हेर्दा मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निजको पति पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ भनी ऐजन ऐनको दफा २६(१) मा उल्लेख गरेको देखिएबाट दर्तावाला मोहीको मृत्युपछि निजको पति पत्नी वा छोराहरु मध्ये एकलाई जग्गावालाले विधिवत रुपमा मोही रोजेपछि मात्र त्यस्तो जग्गामा रोजिएको व्यक्तिको मोही हक स्थापित हुनसक्छ । अन्यथा आपसी व्यवहार र आचरणबाट मात्र मोही कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१०२ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५२/११/०२  संयुक्त इजलास  ९३७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर न.पा. वडा नं. ४ महेन्द्रनगर बजार बस्ने पाण्डे आयल स्टोरको प्रो.विष्णुदत्त पाण्डे बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अध्यक्ष, महेन्द्रनगर विकास समिति महेन्द्रनगरबजार । महेन्द्रनगर विकास समिति मुकाम समिति महेन्द्रनगर बजार । श्री सदस्य सचिव महेन्द्रनगर नगर विकास समिति मुकाम महेन्दनगर बजार ।

 पेट्रोलियम पदार्थ राखे नराखेको तथ्य सम्बन्धी विवादको विषयलाई सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी विवादको निरोपण गर्ने कार्य रिट क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)  हकको प्रमाण भनेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा हो । (प्रकरण नं. ११)  शर्तको दायित्व पूरा गर्नु पर्ने विषयमा एक पक्षले दायित्व पूरा नगरेकोमा उपचारको बाटो छंदाछंदै असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिटनिवेदन आएकोले खारेज हुने। (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१०१ - परमादेश

 फैसला मिति:२०५२/११/२३  संयुक्त इजलास  ७७७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.रुपन्देही बुटवल न.पा. वडा नं. ५ बस्ने लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. वडा नं. ४ बस्ने महेन्द्र राजभण्डारी । ऐ ऐ बस्ने दिव्यलक्ष्मी राजभण्डारी । जि नवलपरासी पंचनगर गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने रत्न बहादुर गुरुङ । ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास कं.लि. योजना कार्यालय, धनेवा, नवलपरासी ।

 कानुनले नै दर्ता नामसारी गरी दिनु पर्ने दायित्व तोकेको सम्बन्धित निकायले कानुन बमोजिम दर्ता नामसारी गरी नदिएकोमा परमादेश जारी हुने हो । तर सो कुनै कुरा पुनरावेदकले आफ्नो पुनरावेदनमा देखाउन सकेको पाइन्न । जग्गा दर्ता गरी दिने सम्बन्धमा निवेदकको उजूरीबाट कारवाही चलिरहेको निर्णयाधीन अवस्थाको देखिंदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१०० - जग्गा खिचोला

 फैसला मिति:२०५२/०३/२७  संयुक्त इजलास  ८४७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सर्लाही इश्वरपुर गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने मिनप्रसाद त्रिपाठी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सर्लाही इश्वरपुर गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने शम्भुप्रसाद मैनाली ऐ. को हाल जिल्ला रौतहट सन्तपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने शिवलक्ष्मी त्रिपाठी । जिल्ला सर्लाही कर्मैया गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने कृष्ण प्रसाद त्रिपाठी । ऐ इश्वरपुर गा.वि.स. बडा नं. २ बस्ने तिर्थ प्रसाद त्रिपाठी । ऐ ऐ बस्ने ज्ञानलक्ष्मी देवी त्रिपाठी । ऐ ऐ बस्ने मैयादेवी त्रिपाठी । ऐ ऐ बस्ने माधव प्रसाद त्रिपाठी ।

 पास नभएको घरायसी लिखतबाट हक हस्तान्तरण भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०९९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउं

 फैसला मिति:२०५२/०९/१७  संयुक्त इजलास  ८४२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. १७ ठहिटी बस्ने वर्ष ५६ को केदार मानन्धर ऐ ऐ बस्ने वर्ष ४६ को रत्नकाजी मानन्धर । ऐ ऐ बस्ने वर्ष ४० को हेरादेवी मानन्धर । ऐ ऐ बस्ने वर्ष ५२ की रत्नमाया मानन्धर । ऐ ऐ बस्ने वर्ष ५० को काजी मानन्धर । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने अं. वर्ष ७० को चैत्यनारायण मानन्धर । काठमाडौं नगरपालिका काठमाडौं । काठमाडौं नगरपालिका अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी सचिव श्री धन बहादुर बस्नेत ।

 आफ्नो निर्विवाद हकाधिकार भएको जग्गामा कानुन अनुरुप घरको तला थप्ने नक्शा पास गरी सकेपछि बलेसी पानी खसाउन नपाउने कारणले मात्र घर बनाउन नपाउने भन्ने कुरा कतै कानुनले बन्देज लगाएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)  यसरी यो यति कारणले का.न.पा. को मिति २०४७।७।१४ को नक्शा पास गर्ने निर्णय संविधान प्रतिकूल भै निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारमा परोक्ष वा प्रत्यक्ष रुपमा आघात परेको छ भनी देखाउन नसकेको अवस्थामा केवल संविधान प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदन कथनबाट मात्रै नगरपालिकाको उक्त नक्शा पास गर्ने निर्णय संविधान प्रतिकूल छ भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउं ।

 फैसला मिति:२०५२/११/१७  विशेष इजलास  ७९३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला ल.पु.न.पा. वडा नं. ३ पुल्चोक बस्ने वर्ष ५२ को मुरारीबहादुर क्षेत्री ऐ ऐ वडा नं. १५ सातदोवाटो बस्ने वर्ष ५७ को नारायणलाल श्रेष्ठ का.जि. का.न.पा. वडा नं. २२ खिचापोखरी बस्ने वर्ष ४६ की श्रीमती सूचिता गौतम । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालय सिंहदरबार । श्री संचालक समिति, नेपाल औद्योगिक विकास निगम दरवार मार्ग । श्री नेपाल औद्योगिक विकास निगम, दरवार मार्ग । श्री महाप्रबन्धक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, दरवार मार्ग ।

 निवेदकलाई नेपाल औद्योगिक विकास निगमको संचालक समितिको २०५०।२।२२ को निर्णय अनुसार अवकाश दिइएकोमा सो उपर मिति ०५१।३।२१ मा मात्र प्रस्तुत रिटनिवेदन यस अदालतमा दायर गरेको देखिन आयो । यसरी करिब १ वर्ष १ महिनापछि मात्र रिटनिवेदन दिनु पर्ने कुनै मनासिब माफिकको कारण समेत रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा खुलाउन सकेको पाइ“दैन र साथै प्रस्तुत रिटनिवेदन आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिद्वारा पनि दायर गर्न सक्ने अवस्था हुंदाहुंदै पनि सो समेतलाई बेवास्ता गरी अनुचित विलम्ब गरी रिटनिवेदन दायर गरेको देखिंदा रिटनिवेदनको औचित्य भित्र नै प्रवेश गरिरहनु पर्ने नदेखि“दा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०९७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं ।

 फैसला मिति:२०५२/११/०३  पूर्ण इजलास  ८१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जि.का.न.पा. वडा नं. २६ भेडासिंह स्थित जि.आर.सन्सको प्रोप्राइटर ऐ.वडा नं. ३१ कमलादी बस्ने वर्ष ३३ को रामचन्द्र संघाई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री वाणिज्य विभाग, विजुलीबजार काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटार, काठमाडौं । श्री अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौं ।

 आयात इजाजतपत्र वापत राखिएको प्रिमियम दस्तूर कानुनले नै फिर्ता नपाउने किटानी व्यवस्था गरेको छ भने मात्र श्री ५ को सरकारलाई फिर्ता नदिने कानुनी बाध्यता हुन्छ नत्र भने श्री ५ को सरकारले त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको अभावमा आ.इ.प. वापतको प्रिमियम दस्तूर फिर्ता दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)  प्रिमियम दस्तूर कानुनले फिर्ता गर्न वर्जित नगरेसम्म निवेदकको प्रिमियम दस्तूर फिर्ता पाउने कानुनी हकको सृजना हुन्छ र त्यस्तो कानुनी हकको संरक्षण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य हुन आउने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु