विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१७ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ५०६३ - मिलापत्र बदर

 फैसला मिति:२०५१/०५/१३  संयुक्त इजलास  ९९७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : चितवन जिल्ला दारेचोक गा.वि.स. वडा नं. ३ कुरिनटार बस्ने इन्द्रकुमारी सिलवालको वा. भै आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. बस्ने याम प्रसाद सिलवाल । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. ऐ. बस्ने ललिता देवी सिलवाल । ऐ.ऐ बस्ने गोम प्रसाद सिलवाल ।

बाबुले पाउने अंशबाट मात्र छोरा स्वास्नीले अंश पाउने स्थिति भएकोले बाबुले निजकी भाउजुसँग गरेको मिलापत्रबाट यो पुनरावेदक वादीहरुका हक हितमा असर पर्योप भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०६२ - इन्साफ दोहोर्यासई हेरी पाउं

 फैसला मिति:२०५१/११/०३  संयुक्त इजलास  ८२४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ९ बस्ने सूर्य कुमारी पाण्डे । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ६ बस्ने जितेन्द्र लामा ।

अदालत पशुपति अमालकोट कचहरीको निर्णय उपर विचार गर्न पूर्ण सक्षम देखिने । (प्रकरण नं. १५) बिना कुनै सबूद मौखिक जिकिर लिदैमा त्यसलाई आधार मानी उजूर गर्ने हकदैया नै छैन भनी नालेस खारेज गर्नु पर्ने आधार नदेखिने । (प्रकरण नं. १६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०६१ - निखनाई पाउं

 फैसला मिति:२०५१/०५/२०  संयुक्त इजलास  ७७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला रौतहट चन्द्रनिगाहापुर गाउँ विकास समिति वा नं. ७ बस्ने राम बहादुर गिरी। बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.जिल्ला चन्द्रनिगाहपुर गाउँ विकास समिति वा.नं. १ बस्ने सुन्दरीमाया तामाङनी । ऐ.ऐ बस्ने विष्णु माया पाण्डे ।

लिखत भएको मितिमा पुनरावेदक मोही थिए थिएनन् ? अथवा निजले मोहीको प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्र निजलाई मोही हैसियतको निखन्न पाउने कानुनी हक उपलब्ध हुन्छ वा मोही प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भन्दा अघि पनि खुद जोती आएको सम्म नाताले त्यस्तो हक दावी गरी मुद्दा चलाउने हक उपलब्ध हुने के कसो हो भन्ने कुरा नियमित अदालतबाट निराकरण गराउनु पर्ने विषय रहेको देखिने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०६० - परमादेश

 फैसला मिति:२०५१/०४/१०  संयुक्त इजलास  ११३५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २२ पाको न्यूरोड स्थित अभिज्ञा इन्टरनेशनल इन्टरप्राइजेजको प्रोप्राइटर ज्ञानु चापागाई । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री कार्यालय प्रमुख, भैरहवा भन्सार कार्यालय भैरहवा । श्रीमान महानिर्देशक,भंसार विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाडौं । श्रीमान महानिर्देशक,वाणिज्य विभाग नयाँ बानेश्वर,काठमाडौं ।

मिति ०४९।३।२६ को बजेट पारित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी आर्थिक ऐन, ०४९ बनेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४ मा भन्सार महसूल तोक्ने व्यवस्था भएको र सो अनुसार भन्सार महसूल दर निर्धारण गर्ने सिलसिलामा सि.नं. ८ मा ७ वर्ष सम्म पुरानो नयां बनाइएको गाडीको महसूल सम्म तोक्ने सो भन्दा बढी पुरानो नया“ बनाइएको Reconditioned गाडीले पर्यावरणमा बढी प्रदुषण गर्ने भएकोले पर्यावरण प्रदुषणको समस्याको समाधानको क्षेत्रमा चालिएको नीति, नीतिगत अवस्थाको मात्र नभई कानुनी रुप समेत लिइसकेको देखिन आउंछ । उक्त आर्थिक ऐन, ०४९ लाई निवेदकले विवादमा ल्याएको नदेखिंदा त्यसको वैधानिकतातर्फ विचार गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ९) कानुनले नै १० वर्ष पुरानो नया“ बनाइएको गाडी झिकाउन नपाउने भन्ने परोक्ष रुपले प्रतिबन्ध लगाएपछि प्राप्त इजाजतपत्र वा परिपत्रले कानुनद्वारा निषिद्ध कार्य गर्ने कानुनी अख्तियार दिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०५९ - अपुताली हक कायम गरी नामसारी गरी चलन चलाई पाउं

 फैसला मिति:२०५१/०८/०६  संयुक्त इजलास  ८५८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला नवलपरासी तिलकपुर गा.वि.स. वा.नं. ७ पतरखोली बस्ने वर्ष ४२ को ठागे थारु । ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ३६ को नाथ थारु । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. ऐ. बस्ने शंकर थारु । ऐ.ऐ बस्ने मैनी थारु । ऐ.ऐ बस्ने धनीराम थारु । ऐ.ऐ बस्ने प्रध्यूम्न थारु । ऐ.ऐ बस्ने भोजराजको मु.स.गर्ने पवित्रा थारुनी ।

अपुताली एकलौटी रुपमा पर्ने भन्ने आधारको रुपमा धर्मपुत्रको लिखतलाई लिएको पाइन्छ। सो लिखत पारित नहुंदा प्रमाणको रुपमा ग्राह्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०५८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५१/१०/१७  संयुक्त इजलास  ११९२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.धनकुटाको वेलहारा गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने वर्ष ४७ को शोभा श्रेष्ठ । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : वन मन्त्रालय, बबरमहल । वन विभाग,बबरमहल । पूर्वान्चल क्षेत्री वन निर्देशनालय,विराटनगर ।

वन ऐन, २०१८ को दफा ३३(१) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको जग्गामा निजी वन लगाउन सक्नेछ भन्ने र दफा ३३(२) मा त्यस्तो निजी वनको वन पैदावार निजी वनका धनीले आफूखुशी गर्न पाउनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी कानुनले निजी जग्गाको वन पैदावारलाई निजी सम्पत्तिको रुपमा राखेको देखिन आउने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०५७ - जालसाजी

 फैसला मिति:२०५१/११/१६  संयुक्त इजलास  ८१५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भ.पु.जि. छालिङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने रामराज वन । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. वडा नं. ६ बस्ने बुद्धिलाल दुवाल । ऐ.ऐ बस्ने हीरा दुवाल । ऐ.ऐ बस्ने काहिला दुवाल

बाबुको नामको सम्पत्तिमा अन्यथा प्रमाणित नभएमा सबै छोराको हक लाग्ने भन्ने मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०५६ - परमादेश

 फैसला मिति:२०५१/१०/३०  संयुक्त इजलास  ९८३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पा. वडा नं. २५ इन्द्रचोक रौनियार निवास स्थित नेपाल शेयर होल्डर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद रेग्मी । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : दरवारमार्ग काठमाडौं स्थित नेपाल एस.वि.आई. बैंक लि.। श्री रजिष्टार,कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय,श्री ५ को सरकार काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष,थापाथली काठमाडौं ।

निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकको प्रचलनको माग दावी लिई रिटनिवेदन दिएको देखिँदा निवेदक नागरिक नभै कानूनद्वारा स्थापित व्यक्तित्व धारणा गर्ने संस्थाले नागरिकको हैसियत राख्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०५५ - घरबाट उठाई चलन चलाई पाउं

 फैसला मिति:२०५१/०९/२५  संयुक्त इजलास  ९६८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३३ डिल्ली बजार बस्ने लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठ । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. ऐ. बस्ने नारायण भक्त श्रेष्ठ

अंशियारहरुको बीचमा अंशबण्डा गर्दा वा अंश हक छोडपत्र गर्दा दान बकसको १ नं. को प्रयोग गर्ने व्यहोरा नै उक्त दान बकसको उद्देश्य अनुकूल नरहने । (प्रकरण नं. १३) अंशको हक जस्तो जन्म देखि नै प्राप्त हुने हकको लागि एउटा अंशियारले अर्कालाई अंश दान वा बकस गरेर दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०५४ - मोही प्रमाणपत्र पाउं

 फैसला मिति:२०५१/०९/०४  संयुक्त इजलास  ८२५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.महोत्तरी खुट्टा पिपराढी गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने शान्ति देवी यादव । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ ऐ वडा नं. ५ बस्ने देवु साह सुडी ।

मोही मरेपछि मोही हक अपुताली जस्तो गरी प्राप्त हुने हक नभै निजको पत्नी, छोराहरु मध्ये जग्गा धनीले पत्याएको व्यक्तिले मात्र मोही हक पाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको र वादीको लोग्नेलाई मोहीको मृत्यु पश्चात मोही पत्याएको भन्ने कुरा वादीले नै उल्लेख गर्न नसकेको समेत अवस्थामा वादी मोहीको छोरा बुहारीले मोही हक पाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०५३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०५१/०८/२१  संयुक्त इजलास  ८५६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सिराहा जिल्ला कृष्णपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने वर्ष ६२ की मुनरी यादवनीको वारिस भिम बहादुर ढकाल । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत, राजविराज । सिराहा जिल्ला सन्हैठा गा.वि.स.वार्ड नं. ४ बस्ने नागेन्द्र प्रसाद यादव । सिराहा जिल्ला अदालत सिराहा ।

एकपटक अंशबण्डा भै छुट्टी भिन्न भैसकेपछि पुनः माना जोडी सगोलमा बस्ने मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशन महलको १ नं. अनुसार पारित गरिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं. १०) मिति २०४७।१।१ को साहु नागेन्द्र प्रसाद यादव ऋणी यिनै निवेदिकाको छोरा रामविलास यादव बीच भएको रु. ५१,०००।– को तमसुकी लिखतमा निवेदिका साक्षी बस्दा एकासगोलको आमा भनी सहिछाप गरेको देखिए तापनि सो व्यहोरा लेखी साक्षी बस्दैमा एकसगोलमा रहेकी भन्न र निवेदिका अंशबण्डा गरी मिति २०४७।१।१ को लिखित हुनु अगावै २०४४।५।२ मा छुट्टि भिन्न भैसकेको व्यक्तिको सम्पत्तिबाट ऋण असूल गर्ने कारवाही गर्न कानूनले नमिल्ने। (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०५२ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५१/११/०१  संयुक्त इजलास  ८४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३० महाबौद्ध बस्ने शम्भुलाल अमात्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं नगरपालिका प्रमुख जि.काठमाडौं का.न.पा. वडा नं. ३० महाबौद्ध बस्ने भोटे कान्छा महर्जन ।

काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखले मिति ०५१।२।३१ मा गर्नु भएको निर्णयमा नगरपालिकाको स्वीकृति नलिई भर्या०ङ मर्मत गरे बापत निवेदकलाई रु. १०१।– जरिवाना गरेकोमा विवाद देखिन आएन। नगरपालिका ऐन, ०४८ को दफा ५४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम साविकै रुपमा कायम राखी पुरानो घरको कुनै भाग मर्मत गर्नु परेमा वा छानामा उपयोग गरिएका कुनै चिज हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनु पर्ने सम्म देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १४(१) मा तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकलाई कुन ऐनको कुन दफाले रु. १०१।– जरिवाना गरेको हो, सो कुरा काठमाडौं नगरपालिकाको मिति ०५१।२।३१ को निर्णयको प्रतिलिपि र लिखितजवाफ समेतबाट देखिन आएन। अतः कानुनी आधार बेगर सजायभागी गराउन नहुने हुंदा ऐनको उल्लेख नै नगरी निवेदकलाई रु. १०१।– जरिवाना गर्ने गरेको काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखको मिति ०५१।२।३१ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिंदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०५१ - उत्प्रेषण समेत

 फैसला मिति:२०५१/११/२३  संयुक्त इजलास  ९२७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : शिव प्रसाद रौनियारको छोरा वा.अं. काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. २५ इन्द्रचोक बस्ने वर्ष ४९ को कृष्ण मुरारी प्रसाद रौनियार । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री प्रमुख नापी अधिकृत, ३ नं. नापी गोश्वारा जयवागेश्वरी । श्री ३ नं. नापी टोली,बालाजु काठमाडौं ।

जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ७ को उपदफा (३) मा “पुन नाप जाँच भएको क्षेत्रमा साविक नापजाँचबाट देखिएको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफललाई कायमै राख्दा कुनै जग्गाको क्षेत्रफल घटी वा बढी देखिन आएमा सोही बमोजिमको जग्गाको क्षेत्रफल सम्बन्धित जग्गा धनीको नाममा कायम गरिनेछ” भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । अतः २०१९ सालमा नापजाँच भै २०४७ सालमा पुनः नापजाँच हुंदा सार्वजनिक जग्गाको क्षेत्रफल नघटी क्षेत्रफल बढी हुन आएको निवेदकको जग्गामा विवाद नभएपछि निवेदककै नाममा कायम गर्नुपर्नेमा निवेदकको जग्गाको साविक क्षेत्रफल भन्दा हालको क्षेत्रफल बढी हुन आएको भनी बाटोको जग्गा कायम गरेको ३ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०४९।४।१३ को निर्णय र सो निर्णयसंग सम्बन्धित ३ नं. नापी टोलीको मिति २०४९।४।१६ को पत्रबाट भएका काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ । यसरी पुनः नापजाँच भै बढी कायम हुन आएको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिनु भनी विपक्षी ३ नं. नापी गोश्वाराका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०५० - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५१/१२/१५  संयुक्त इजलास  ८५०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक : जिल्ला धनकुटा खुवाफोक गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ६३ को फर्स मान याखा। जिल्ला धनकुटा खुवाफोक गा.पं.वि.स.वडा नं.७ बस्ने वर्ष ६१ को जयमान याखा । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरबार । वन मन्त्रालय,बबरमहल,काठमाडौ । वन विभाग बबरमहल,काठमाडौं । जिल्ला वन कार्यालय,धनकुटा ।

वन ऐन, २०१८ को दफा ४० मा काठ वा अरु वन पैदावार निकासी पैठारी गर्न वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने विषयमा श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। तर सो दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले नियम बनाई लागू गरेको लिखितजवाफबाट समेत खुल्न आउ“दैन । वन पैदावार बिक्री वितरण नियमावली, २०२७ वन ऐन, २०१८ को दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम १८ ले पुर्जी दिने अवधि र निकासी गर्ने म्याद सम्बन्धमा भएको व्यवस्था र कार्यविधिको पालना विपक्षी निकायहरुबाट भए गरेको देखिन आएन । श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट मिति २०४८।१२।२४ गतेमा ०४९ साल आषाढ मसान्त उप्रान्त काठ बाहिर निकासी गर्न नपाउने गरी भएको निर्णय कुनै कानुनमा आधारित देखिन आएन । तसर्थ ०४९ आषाढ मसान्त उप्रान्त काठ बाहिर निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी ०४८।१२।२४ गतेमा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट भएको निर्णय कुनै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भए गरेको देखिन नआएको हुनाले निवेदकहरुको हकमा उक्त मिति २०४८।१२।२४ गतेको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकहरुको काठ उठाई स्थानान्तरण गर्न इजाजत दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०४९ - जग्गा खिचोला

 फैसला मिति:२०५१/०१/०८  पूर्ण इजलास  ९०८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.सुनसरी धरान नगरपालिका वडा नं. ६ पुरानो बजार बस्ने कुसुमकुमारी श्रेष्ठ। बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जि. मोरङ विराटनगर नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने हिरण्यबहादुर बस्नेत समेत ।

वादीले प्रतिवादीको पति श्यामप्रसादसंग २ बिगाहा जग्गा खरिद गरी लिएकोमा स्वीकार नै गरेको देखिन्छ । २ विगाहा भन्दा बढी जग्गा राजीनामा गरी लिएको भनी वादीले आफ्नो दावीमा जिकिर लिन सकेको देखिदैंन । राजीनामामा नै २ बिगाहा जग्गा भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख हुंदा २ बिगाहा भन्दा बढी जग्गा दावी गर्न पाउने पनि होइन । (प्रकरण नं. १९) ससिम भन्ने शब्दको आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजीनामा गरी दिएको बाहेकको सम्पूर्ण जग्गा राजीनामा गरी दिएको भनी व्याख्या गर्न मिल्न सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १९) २००२ सालको राजीनामामा उल्लेख गरिएका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई राजीनामा गरी दिएको जग्गा बाहेकको ससीम २ बिगाहा जग्गा राजीनामा गरी दिएबाट प्रतिवादी कुसुमकुमारीको जग्गा नै बा“की रहन आउंदैन भन्ने वादीको जिकिरसंग सहमत हुन सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०४८ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा वा पुर्जी जारी गरी पाउं ।

 फैसला मिति:२०५१/०३/३०  विशेष इजलास  १०११
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला स्याङजा पवै गौडे गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल महालेखा परीक्षकको विभागको लेखा परीक्षण अधिकारी पदमा कार्यरत मोहनबहादुर के.सी । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय सिंहदरबार । महालेखा परीक्षकको विभाग,बबरमहल । लोक सेवा आयोग केन्द्री य कार्यालय, कमलपोखरी । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,हरिहर भवन काठमाडौं ।

जुन बखत जुन कानुन जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु पर्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो । मिति २०४८।७।२२ पछि लेखापरीक्षण अधिकारीहरुलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा अन्य कुनै कानुन निर्माण नभैसकेको अवस्था निष्क्रिय भनी निवेदकले चुनौति दिएकै नियमावली नै प्रयोगमा ल्याउनु यस कानुनी सिद्धान्तको सकारात्मक पक्ष हो । (प्रकरण नं. ९) महालेखा परीक्षकको विभागको पदाधिकारीहरु सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को परिच्छेद १० मा निर्धारित कार्यविधि तथा प्रकृया अपनाई निवेदकलाई ३ ग्रेड घटुवा गरेको महालेखा परीक्षकको विभागबाट यस अदालतमा निर्णय सुनाउन तोकिएको दिन प्रस्तुत गरेको सम्बन्धित निवेदकको कारवाही फाइलबाट देखिएकोले प्रकृया पुरा नगरी निर्णय गरेको भन्ने जिकिर युक्तिसंगत नदेखिनुको साथै सो नियमावलीको नियम ५.९ मा गैरहाजिर हुने कर्मचारीको बिदा स्वीकृत नभएमा गैर हुने कर्मचारीलाई गैर गरी तलब कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था अनुरुप तलब कट्टा गरिएको देखिएको सो व्यवस्था र सो नियमावलीको परिच्छेद १० बमोजिम विभागीय कारवाही भै सजाय दिने व्यवस्था अलग अलगै हो । अतः एउटा अपराधमा दोहोरो सजाय गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०४७ - अंश

 फैसला मिति:२०५१/०८/०१  पूर्ण इजलास  १०४५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक/प्रतिवादी:चितवन जिल्ला भरतपुर न.पा. वडा नं. २ बस्ने चिजकुमार श्रेष्ठ । ऐ.ऐ बस्ने सुमन कुमार श्रेष्ठ । ऐ.ऐ बस्ने विनोद कुमार श्रेष्ठ । ऐ.ऐ बस्ने चेत कुमार श्रेष्ठ । ऐ.ऐ बस्ने मन कुमार श्रेष्ठ । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : चितवन जिल्ला नारायणगढ गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने रामकुमार जीवन मित्रको मु.स. गर्ने का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३ बस्ने भोला श्रेष्ठ । ऐ.ऐ बस्ने विकास श्रेष्ठ । ऐ.ऐ बस्ने प्रदेश श्रेष्ठट ।

मुलुकी ऐन, (सातौं संशोधन) २०३४।९।२७ द्वारा संशोधित अंश बण्डाको महलको ३० नं. बमोजिम २०३४।९।२७ सम्ममा व्यवहार प्रमाणबाट छुटिएको स्थिति देखिनको लागि बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशबण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाब भाग शान्ति बमोजिम लिई पाई दाखेल खारेज समेत गराइसकेको वा बण्डा बमोजिम आ–आफ्नो भागको अचल छुट्टा–छुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १९) वादी रामकुमारले विष्णुलाललाई मिति २०१८।३।५ मा र कन्हैयालाललाई ०१८।३।२ मा राजीनामा गरी दिएको लिखतमा हक दावी छाडी दियौं भन्ने सम्म उल्लेख भएकोलाई अंश भागमा परेको जग्गा बिक्री गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु