विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ५०७७ - हाडनाता करणी

 फैसला मिति:२०५१/०९/२६  संयुक्त इजलास  १६३९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. खोटाङ फाक्टाङ गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने राम प्रसाद राई । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. बस्ने मिल बहादुर राई

कुनै कानूनको व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था बाहेक कानून प्रष्ट हुँदा हुँदै व्याख्या गरी कसुरदार कायम गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ११) मुलुकी ऐन, २०२० सालको शुरु संस्करणमा भएको शब्द पछि, पछिको संस्करणमा के कति कारणले फेरिन गएको हो, त्यो जनसामान्यले बीसौं वर्ष अघि देखि परिवर्तित रुपमा छापिएको ऐन कानूनको त्यसरी परिवर्तित संस्करण छपाइको वा प्रकाशनको भूलले भएको हो अथवा वास्तविक रुपमा नै त्यही हो भनी थाहा पत्ता लगाउनु पर्ने बाध्यता देखिंदैन । तत्काल बहाल रहेको ऐन कानूनलाई हेरी कानून परायणताको कर्तव्य र व्यवहार प्रर्दशन गर्नुपर्ने कर्तव्य देखिन आउँछ । यस स्थितिमा बहालमा रहेको ऐनको संस्करणमा अर्को शब्द भै आफ्नो एकै बाजेबाट जन्मेका जेठा वा कान्छा बाबुकी छोरीको छोरी भन्ने शुरु शब्दको ठाउँमा छोराको छोरी पर्न गएको हो भन्ने कारण देखाई बीसौं वर्ष देखि प्रकाशन र प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनमा भएको भन्दा बेग्लै कानून प्रयोग हुने गरी व्याख्या गर्नु र सो कानूनको अरु प्रावधानबाट अन्यथा नदेखिएसम्म त्यस्तो व्याख्या गरी कसैलाई कसुरदार समेत ठहर्याउन मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०७६ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।

 फैसला मिति:२०५१/११/०८  संयुक्त इजलास  ६५१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला बाँके परस्पुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने अवधराम खटिक बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत नेपालगंज बाँके । बाँके जिल्ला परस्पुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने सिपाही लाल खटिक ।

वादी प्रतिवादीले आ–आफ्नो जिम्माको तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्दा सो फाँटवारीमा देखाएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा बण्डा नलाग्ने भनी जे जस्तोसुकै कैफियतका कुरा लेखेको भए पनि कुनै पनि अंचल सम्पत्ति अंशियारहरुको बीचमा बण्डा नलाग्ने भनी अदालतबाट ठहर निर्णय नभएसम्म बण्डा नलाग्ने गरी ठहर भएको भन्न सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. ८) कोर्ट फि घटी देखिन आएकोमा कानून बमोजिम लाग्ने कोर्टफिको हिसाब गरी अदालतबाट वादी दावी बमोजिम अंश हक कायम गराई दिन मिल्ने नै देखिने । (प्र.नं. ८) कोर्ट फि समेत दाखिला नगरेको भन्ने समेत आधारबाट कुनै अंशियारलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०७५ - उत्प्रेषण वा जो चाहिने अन्य आदेश जारी गरी पाउं

 फैसला मिति:२०५२/०७/१४  संयुक्त इजलास  ६६४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सुनसरी मघेली गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित कविरस्थान गुठीको कार्य समितिको तर्फबाट सोही समितिका अध्यक्ष गुणीलाल चौधरी । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी इनरुवा । श्री मघेली गा.वि.स. कार्यालय, सुनसरी । श्री अध्यक्ष, मघेली गा.वि.स. सुनसरी । मघेली गा.वि.स. वडानं. ६ बस्ने ब्रम्हलाल दास । ऐ. ऐ. बस्ने पानालाल चौधरी ऐ. ऐ. बस्ने जग्गु चौधरी । ऐ. ऐ. वडानं. १ बस्ने कन्सालाल दास । ऐ. ऐ. वडा नं. २ बस्ने सानो श्रवण कुमार चौधरी । ऐ. ऐ. वडा नं. ५ बस्ने कालुराम चौधरी ऐ.ऐ. वडा नं. ६ बस्ने जितेन्द्र प्रसाद शाह । ऐ.ऐ. वडा नं. २ बस्ने बुधनारायण चौधरी । ऐ.ऐ. वडा नं. ३ बस्ने बेचनदास चौधरी ।

कुनै पनि कानूनी व्यक्ति वा पदाधिकारी जुन कार्य कानूनमा आधारित हुनु पर्दछ । कानूनी व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कुनै पनि कार्य गर्न कानुनले अख्तियार दिएको र सो अख्तियारको प्रयोग विधि कानूनमा तोकिएको भएमा सो विधि पनि अनुसरित हुनुपर्ने । (प्र.नं. ११) गा.वि.स लाई र प्र.जि.अ. लाई संगठित संस्था कविरस्थान गुठी कानूनी व्यक्तिको स्वामित्वको परिचालन र बन्दोवस्त गर्ने अधिकार दिएको नदेखिएको, यस्तो अख्तियार गा.वि.स. वा प्र.जि.अ. लाई भएको भन्ने अर्थ गरिएमा उक्त कविरस्थान गुठी संस्थाको रुपमा दर्ता गर्नु कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नु प्रयोजनहीन हुन जाने हुँदा अनिश्चितकालसम्म उक्त गुठीको सम्पत्ति गा.वि.स. ले बन्दोवस्त गरिरहन पाउने भन्न न्यायोचित नहुने । (प्र.नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०७४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०५२/०२/१२  संयुक्त इजलास  ६९२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि. मोरङ राजघाट गा.वि.स. वार्ड नं. ८ बस्ने डिल्ली सुब्बा पोमु । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, काठमाडौं । श्रीमान प्रमुख भन्सार अधिकृतज्यू,त्रि.वि.भं. कार्यालय,काठमाडौं ।

कानून बमोजिमको निर्णय वेगर जफत गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) समयमा सामान फिर्ता नलगेको कारणले श्री ५ को सरकारको भएको भन्ने हकमा निवेदक त्रि.वि. बाटै पासपोर्ट मुद्दाका सिलसिलामा पक्राउमा परी थुनामा रहेको र २०५१।३।९ मा मात्र थुनाबाट छुटेको देखिँदा थुनामा रहेका व्यक्तिले भन्सारमा उपस्थित भै सामान छुटाउन सक्ने अवस्था नदेखिँने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०७३ - अंश

 फैसला मिति:२०५२/०२/०२  संयुक्त इजलास  ७४९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला रुपन्देही सिदार्थनगर न.पा.वडा नं.८ को हाल ऐ.न.पं.वडा नं.५ डेरा गरी बस्ने रितादेवी खाती क्षेत्री । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला बुटवल न.पा. वडा नं. ५ बस्ने दम बहादुर खांती । ऐ.ऐ बस्ने चेत कुमारी खाती । ऐ.ऐ बस्ने भूपाल भन्ने भुपेन्द्र बहादुर खाती । ऐ.ऐ बस्ने राम बहादुर खाती । ऐ.ऐ बस्ने कृष्ण बहादुर खाती । ऐ.ऐ सिदार्थनगर न.पा.वडा नं.७ बस्ने सुधा देवी खाती । ऐ.ऐ बस्ने गजेन्द्र बहादुर खाती । ऐ.ऐ बस्ने अमृत बहादुर खाती ।

बण्डापत्र पास गरी छुट्टिई बसेकाले छुट्टिई अलग भई बसेपछि स्वास्नी विवाह गरी ल्याएमा त्यस्तो स्वास्नी र छोराले आफ्नो बाबुको अंश भागमा परेको सम्पत्तिमा मात्र बण्डा पाउने । (प्रकरण नं. १८) बण्डापत्रको सम्पत्तिबाट समेत वादीहरुले अंश पाउने हुँदा वादीहरुका हकमा फिराद परेको मिति मानु छुट्टिएको मिति कायम हुने । (प्रकरण नं. १९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०७२ - सार्वजनिक बाटो कायम

 फैसला मिति:२०५२/०१/०५  संयुक्त इजलास  ९६८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा.वडा नं. ३२ बस्ने चन्द्रिकानन्द खरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भ.पु.जि.दिव्यश्वरी लोकन्थली गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने सोमेन्द्र नेवा । ऐ.ऐ बस्ने मिलन श्रेष्ठ ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर दुवै थरको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतले ३’ को बाटो कायम हुने गरी गरेको फैसला उपर प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको स्थितिमा ३ फिटको बाटो कायम गरेको सम्बन्धमा अरु विचार गर्नु पर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०७१ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५२/०१/०५  संयुक्त इजलास  ५९७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गणेश बहादुरको छोरा का.जि. कपन गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने रामहरी थापा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : वडा प्रहरी कार्यालय बौद्ध काठमाडौं । का.जि.का.न.पा. वडा नं.३३ ज्ञानेश्वर बस्ने श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल(ढकाल) ।

हक छाडी सकेको कुरा लुकाई अनधिकृत कागज बदर गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको मान्न सकिने अवश्था नभएबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०७० - उत्प्रेत्षण मिश्रित परमादेश

 फैसला मिति:२०५०/०४/३१  संयुक्त इजलास  ७२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की पोखरा न.पा. वडा नं. ११ फुलबारी बस्ने भु.पु.ले.क. गुप्त बहादुर गुरुङको छोरा का.जि.का.न.पा. वडा नं. २९ ठमेल घर भई हाल कार्यरत श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पा. वडा नं. १२ नैपारे व्यारेक बस्ने वर्ष ५१ को सहायक रथी कृष्ण बहादुर गुरुङ्ग । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं । श्री ५ को सरकार,गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं । श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय,नक्साल काठमाडौं । श्री पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रतनपुर पार्दी,पोखरा । श्री गण्डकी अञ्चल प्रहरी उपरीक्षक कार्यालय ,पोखरा । श्री गण्डकी अन्चलाधीशको कार्यालय,पोखरा । श्री नगर योजना सम्वन्धित विशेष अदालत र समिति,पोखरा । श्री प्र.जि.अ.अध्यक्ष जिल्ला कार्यालय कास्की पोखरा । श्री मालपोत कार्यालय कास्की पोखरा ।

मुआब्जा निर्धारणको निर्णय गर्दा प्रामाणिक वा तथ्ययुक्त आधार समितिबाट उल्लेख हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा कुनै तथ्ययुक्त वा प्रामाणिक आधार बेगर, निर्धारण गर्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १७) मुआब्जा निर्धारण गरी दिनु पर्ने भएपछि निर्धारण गर्ने समितिबाट न्यायसंगत रुपमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यस्तो जग्गाको के कुन आधारमा मूल्य कायम गरिनु पर्ने हो वा के कुन तथ्यगत आधारमा मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको हो स्पष्ट खोल्नु पर्ने। (प्रकरण नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०६९ - उत्प्रेषण, प्रतिषेधयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०५१/१२/२९  संयुक्त इजलास  ६११
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि. इन्द्रायणी गा.वि.स.वडा नं. ८ बस्ने वर्ष ४७ को बच्चु भन्ने मान बहादुर थापा । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला अदालत । ऐ. अदालतको तहसिल फाटं का.जि इन्द्रायणी गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने कृष्ण बहादुर थापा ।

धेरै अघि अंश पाउने भई छुटयाई दिने भन्ने अदालतको अन्तिम ठहर भएको फैसलालाई तहसिल फा“टबाट कार्यान्वयन गर्ने कार्य यदि कानुनसंगत छैन भने दण्ड सजायको ६१ नं. मा भएको कानुनी व्यवस्थाबाट जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजूर गरी निर्णय गराउनु पर्नेमा सोझै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको वैकल्पिक उपचारको सिद्धान्त अनुसार असंगत हुने । (प्रकरण नं. ८) ०४४।६।२९ को आदेशलाई बदर गर्न निवेदकको ०५०।६।५ को रिटनिवेदन विलम्ब गरी परेको समेतबाट रिटनिवेदन जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०६८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५२/०२/०३  संयुक्त इजलास  ७१६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : साविक विघटित पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति, हाल स्थानीय विकास मन्त्रालयका ना.सु. टाइपिष्ट पदबाट अवकाश प्राप्त का.जि.चोभार भुतखेल गा.वि.स. वडा नं. ९ चारघरे बस्ने बर्ष ३८ को चन्द्र बहादुर बुढाथोकी। बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय । श्री ५ को सरकार,स्थानिय विकास मन्त्रालय । श्री ५ को सरकार,सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । श्री लोकसेवा आयोग कमलपोखरी ।

निवेदक लगायतका कर्मचारीहरु नेपालको संविधान, २०१९ अनुसार पनि लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने संवैधानिक निकायको सेवामा नियुक्ति भएका र सो संविधानको धारा ९० अनुसार अविशिष्ट अधिकार ग्रहण गरी बक्सेको श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०४७।१।३ मा लोकसेवा आयोगसंग परामर्श लिन हुकुम बक्सेको पनि देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को उपधारा (२) मा “निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको र धारा १०२ को उपधारा (३) मा “देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगसंग परामर्श लिनु पर्नेछ” भनी देहाय (ङ) मा “लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा” भन्ने भएको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि निवेदक जस्ता कर्मचारीको हकमा परामर्श लिन दिन बाधा पारेको देखिएन । लोकसेवा आयोगको परामर्श र संलग्नता बेगर तत्कालिन संवैधानिक निकायमा कानुन बमोजिम नियुक्त भएका स्थायी कर्मचारीका सम्बन्धमा परामर्श दिनै नमिल्ने भन्न नमिल्ने, परन्तु परामर्श दिनु लिनु पर्ने अवस्था देखियो । त्यसमा पनि नेपालको संविधान, २०१९ बहाल रहेका अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराजबाट सो संविधानको धारा ९० बमोजिम बक्स भएका हुकुम प्रमांगीलाई नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०६७ - क्षतिपूर्ति

 फैसला मिति:२०५१/१२/२१  संयुक्त इजलास  ७२४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.सर्लाही ढुंगेखोला गा.वि.स. वा.नं. ४ बस्ने भोज बहादुर भण्डारी। बिरुद्ध विपक्षी/वादी : इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरका इन्चार्ज यज्ञ बहादुर थापा क्षेत्री । इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुर सर्लाही । जिल्ला सर्लाही हरिओम के.सी. । ऐ.वा.नं.६ बस्ने गोपालकृष्ण भुजु ।

विवादकै कारणले थानामा ट्याक्टर राख्दैमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने प्रावधान नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ मा रहेको नपाइने । (प्रकरण नं. १३) वादी दावीमा श्री ५ को सरकार उपरको दावी हो वा कर्मचारी उपरको दावी हो सो स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारी कर्मचारीको अनधिकृत कार्यको निमित्त उक्त दफा १८ अन्तर्गत दावी दिई आउन नमिल्ने समेत हुंदा क्षतिपूर्ति दिलाई दिन मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०६६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

 फैसला मिति:२०५२/०१/०७  विशेष इजलास  ६५१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पर्सा जिल्ला भेडिहारी गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भै वीरगञ्ज न.पा. मा ओभरसियर पदमा कार्यरत देवकी प्रसाद चौरसिया। बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्, सचिवालय । श्री ५ को सरकार,स्थानिय विकास मन्त्रलय । श्री वीरगन्ज नगरपालिका ।

नगरपालिका (कार्य व्यवस्था) नियमावली, ०४९ नगरपालिका ऐन, ०४८ को दफा ८३ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले बनाएको देखियो । उक्त नियमावलीले नगरपालिकाको कर्मचारीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र निवेदक नगरपालिकाको कर्मचारी रहेकोमा विवाद छैन। यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्था निवेदकका हकमा प्रयोग हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) विशेष कानुनले व्यवस्था गरेको कुरामा अन्य कानुनी व्यवस्था लाग्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ९) धारा ८८(१) ले कुनै अन्य नियमावलीसंग कुनै नियमावली बाझिएको भन्ने आधारमा अमान्य गरी पाउँ भन्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०६५ - उत्प्रेषण (परमादेश) ।

 फैसला मिति:२०५०/१२/०२  विशेष इजलास  ७७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्ली बजार बस्ने टिप्पणी प्रसाद निरौला । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय । आवास तथा भौतिक विकास मन्त्रालय । कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रलय,बबरमहल । तत्कालिन राष्ट्रिय पंचायतको हाल संसद सचिवालय सिंहदरबार । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति विजुलीवजार काठमाडौं ।

नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ मा समितिले समय समयमा सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी २ वर्षको अवधि ननाघ्ने गरी सोही सूचनामा तोकिएको अवधिभरको लागि नगर योजना क्षेत्रभित्र पर्ने जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति समितिको पूर्व स्वीकृति बिना टुक्क्राउन वा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ, भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी नगर विकास समितिलाई नगर योजना क्षेत्र भित्रको अचल सम्पत्ति टुक्रयाउन वा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न रोक लगाउने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । मिति २०५०।२।५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित उपत्यका नगर विकास समितिको सूचना नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ८.१ अनुकूल नै जारी भएको भन्ने कुरामा विवाद नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५०६४ - अंश

 फैसला मिति:२०५२/०१/१५  पूर्ण इजलास  ७९१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : इलाम जि.माई मझुवा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने वर्ष ६६ को ज्ञानबहादुर राई । ऐ.ऐ बस्ने वर्ष ३३ को सुक बहादुर राई । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : इलाम जि.सुलुवुङ गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने दिल बहादुर राई ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएकोमा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत विराटनगरले शुरु इलाम जिल्ला अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन सुनेको नभै शुरु अदालतले गरेको फैसलालाई तत्कालिन मेची अञ्चल अदालतले उल्टाई फैसला गरे उपर तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा सो पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २६ को उपदफा (१) अनुसार पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा सरी सो अदालतबाट निर्णय भएको देखिन्छ । सो बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पहिलो पुनरावेदन तत्कालिन मेची अञ्चलबाट हेरिएको र पुनरावेदन अदालतले मेची अञ्चल अदालतको निर्णय उपर दोस्रो पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेकोमा उपर्युक्त दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) आकर्षित हुने अथवा पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला उपर यस अदालतमा फेरि पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था देखिन्न ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु