विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१७ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ६०६३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०५२/०८/१३  संयुक्त इजलास  ७३४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, विभागीय कार्य समिति सर्वोच्च अदालत र आफ्नो हकमा समेत अध्यक्ष दिव्यदेव फुयाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौं मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार

 २०५२ साल मंसीर ७ गते हुने भनी तय भएको आम निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्नु पर्ने दायित्व भएको निर्वाचन आयोगले श्री ५ को सरकारले निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी त्यस अवस्थामा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्ने किसिमको काम भएमा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था हुन आउने परिस्थिति नपरोस् भनी श्री ५ को सरकारलाई गरेको ध्यानाकर्षण बाध्यात्मक नभै निर्देशात्मक रहेको देखिएको छ । तर मिति २०५२।८।७ मा हुने गरी तय भएको सो निर्वाचन नहुने भै तथा सरकार गठन भैसकेको हालको परिवर्तित परिस्थितिमा प्रस्तुत रिटनिवेदनको औचित्य र सार्थकता नै नरहेको अवस्था देखिन आएको यस स्थितिमा उक्त आम निर्वाचन नहुने स्थिति आएबाट उक्त ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती प्रस्तावलाई परिवर्तित परिस्थितिमा बदर वा सदर गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट जारी गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं. ६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०६२ - करारनामा बमोजिम लिखत पास गराई पाउँ।

 फैसला मिति:२०५२/०५/०७  संयुक्त इजलास  ७०५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नन्दलालको छोरा जिल्ला पर्सा विरगञ्ज नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने घनश्याम अग्रवाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला बारा बहुअरी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल जिल्ला पर्सा विरञ्ज न.पा. वडा नं. ७ अब्दुल कैयुम अन्सारी

 वादीले दावी लिएको विवादको कि.नं. ३१७ को जग्गा प्रतिवादी अब्दुल कैयुम अन्सारी समेत ३ जनाको नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको देखिन्छ । तिन जनाको नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको जग्गा एक जनाले मात्र बिक्री गरी दिने गरी बैना लिनु दिनु गरेको लिखतलाई करारको संज्ञा दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०६१ - लिखत बदर दर्ता बदर ।

 फैसला मिति:२०५२/०५/२१  संयुक्त इजलास  ६५३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.पर्सा सिवरो गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ५४ की जमुर्ती तुरहिन ऐ ऐ बस्ने वर्ष ५६ को बाबुलाल साह तुराहा । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला पर्सा सिवर्वा गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने जगमतिया तुरहिन

 इन्साफ माग्न अदालत आउनेले ऐनका हदम्याद भित्र आउनु पर्छ । ऐनका हदम्याद भित्र नपरेको फिरादबाट इन्साफ हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)  मुलुकी ऐन दान बकसको महलको ५ नं. मा आफूले दान बकस पाएको कुरामा आफ्नो हक पुगेको मितिले र दिन नहुने दान बकस दिएकोमा पाउनेको हक पुगी भोग चलन गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन । भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उल्लेखित ऐन अनुरुप प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पर्न आएको नदेखिई बकसपत्र गरिदिएको मिति ०४३।५।२६ बाट ऐनका म्याद २ वर्ष नाघी २०४५।७।१८ मा मात्र फिराद पर्न आएकोले प्रारम्भतः यो मुद्दाको सुनुवाई नै हुन नसक्ने भएको हुँदा तथ्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय दिनु पर्ने नदेखिई फिराद खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०६० - अंश दर्ता

 फैसला मिति:२०५२/०५/०७  संयुक्त इजलास  १३४७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा वेहदा बेला गा.वि.स. वडा नं. ५ मा बस्ने रामेश्वर यादवको मु.स. गर्ने निजकी श्रीमती कुसुमी देवी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने परमेश्वर यादव

 २०३८ सालमा दुवै थरीको मानु छुटिएको तथ्यमा विवाद नभएपछि वादीले खुलाएको मितिलाई प्रतिवादीले इन्कार नगरेको हुँदा ०३८।१०।१ मा मानु छुट्टिएको मिति कायम गरिएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको निर्णयलाई विधिवत नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ७)  मानु छुट्टिएपछि आर्जन भएको सम्पत्तिमा एक दोश्रोको अंश हक पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०५९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

 फैसला मिति:२०५१/१२/२४  संयुक्त इजलास  ६०६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मालपोत कार्यालय संखुवासभामा कार्यरत धु्रर्वबहादुर कार्की बिरुद्ध विपक्षी/वादी : महानिर्देशक, मालपोत विभागबबरमहल मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय संखुवासभा

 विभागीय कारवाही विभागीय तवरबाट गरिने विषय हो, कुनै विषयमा दुई पक्षका बीच विवाद उत्पन्न भै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निष्कर्ष निकाल्ने प्रकृया मुद्दाको हुन्छ तर विभागीय कारवाहीमा २ पक्षका बीच कुनै विषय वस्तुका सम्बन्धमा विवाद उठे निष्पक्ष तेश्रो व्यक्तिबाट यो यस्तो ठहर्छ भनी निर्णय गर्ने अवस्था नपर्ने । (प्रकरण नं. १०)  शुरु मालपोत अधिकृतको निर्णय उपर नि.से.नि. अनुसार अञ्चलाधीश समक्ष परेको पुनरावेदन अंचलाधीश पद खारेज भएपछि सो निर्णय हुन बाँकी रहेको विभागीय कारवाही उपर परेको पुनरावेदन हेर्ने निकाय मालपोत विभागको प्रमुख महानिर्देशकलाई तोकिन गएपछि कानुन बमोजिम परेको पुनरावेदन उपरोक्तानुसार अञ्चल अदालतमा नसर्ने भएपछि त्यसै निर्णय नै नगरी स्वतः धुलिन जाने परिणामको अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन हेर्ने अधिकार मालपोत विभागको प्रमुखलाई नभएको भन्न उपयुक्त नहुने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०५८ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ।

 फैसला मिति:२०५२/०८/२७  संयुक्त इजलास  ६२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला महोत्तरी शिवभक्ति खोर वार्ड नं. ३ हाल्न गोखला गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने स्व.भरत प्रसाद उपाध्यायको छोरा वर्ष ४६ को मुकुन्दप्रसाद खनाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मालपोत कार्यालय महोत्तरी जिल्ला महोत्तरी निगोल गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने रामपरी कोर्इरिन जि. महोत्तरी आदर्श गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने रामदेव साह सुडी

 जग्गाको श्रेस्ताको व्यहोरा सच्याउने सम्बन्धमा तत्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) मा जग्गावालाको नाम थर वतन उमेर वा जग्गाको कित्ता नम्बर क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत ऐनको व्यवस्थाबाट व्यक्तिको हक स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी सामान्य व्यहोरा सम्म सच्याउन सक्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०५७ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५२/०३/१९  संयुक्त इजलास  ६२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २ गैरीधारा स्थित वक्सप्याक प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रशासन प्रमुख देवी उप्रेती बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय बिक्री कर कार्यालय काठमाडौं

 बिक्री कर भनेको क्रेताबाट बिक्री वापत असूल हुने राजश्वको रकम हो । यस्तो रकम असूल गर्ने कम्पनीले असूल गरे जति सोझै राजश्वमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । निवेदक कम्पनीले आफूले बिक्री गरेको माल सामानमा निवेदन जिकिर बमोजिम क्रेताबाट ५ प्रतिशत बिक्री कर असूल गरेको भन्ने निवेदनमा जिकिर लिएको देखिन आउँदैन । निवेदकले १० प्रतिशत बिक्री कर असूल गरेको भनी कर, तथा अन्तःशुल्क कार्यालयले बिलको अधकट्टी समेत लिखितजवाफ साथ पेश गरेको पाइन्छ । निवेदकको मालमा ५ प्रतिशत मात्र बिक्री कर लाग्ने भन्ने निवेदकको जिकिर मात्र भएको र बिक्री कर ५ प्रतिशत मात्र लिएको भन्ने निवेदनमा कतै जिकिर गर्नसकेको छैन र निवेदकले ५ प्रतिशत मात्र बिक्री कर असूल गरेको कुराको प्रमाण पेश गर्न पनि सकेको पाइंदैन । निवेदकले बिक्री कर बापत जति रकम असूल गरेको छ त्यसैको आधारमा कर निर्धारण हुने भएकोले र निवेदिकाले १० प्रतिशत बिक्री कर नै असूल गरेको देखिंदा निवेदकको माग अनुसारको रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०५६ - लिखत दर्ता बदर

 फैसला मिति:२०५२/०२/१७  संयुक्त इजलास  ६६७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला मोरङ्ग रंगेली गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने वेतीलाल मण्डल केवरत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला मोरङ्ग रंगेली गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने नारायणप्रसाद मण्डल केवरत

 अंशबण्डाको १८ नं. को व्यवस्था लागू हुनु पश्चात विवादको सम्पत्ति खरिद गरेको देखिए पनि सो सम्पत्ति निजी ज्ञान शीप, प्रयासबाट खरिद भएको भन्ने जिकिरलाई समर्थन गर्ने प्रमाणको सर्वथा अभाव देखिन्छ । सगोलमा रह“दाको अवस्था खरिद भएको सम्पत्ति प्रतिवादी जिकिर बमोजिम निजी ज्ञान, शीप प्रयासबाट खरिद गरेको भन्ने सबूदको अभाव छ भने यस्तो सम्पत्ति अंशियार मध्ये जोसुकैको नाउ“मा भए पनि सगोलको सम्पत्ति मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)  यस्तो सम्पत्ति, बेचबिखन गर्दा अंशियार सबैको मञ्जुरीको लिखत भए मात्र सदर हुन्छ, हैन भने लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम मञ्जुरीमा सहिछाप नगर्ने अंशियारले आफ्नो अंश हक जतिको लिखत बदर गराउन पाउने । (प्रकरण नं. १२)  विवादको लिखतको सम्पत्तिमा पुनरावेदक वादीको समेत अंश हक लाग्ने देखिंदा वादी दावी बमोजिम मिति ०४४।३।३० को लिखत बदर भै वादीका नाउँमा दर्ता कायम हुने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०५५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०५२/०८/१२  संयुक्त इजलास  ६५८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि. का.न.पा. वडा नं. १३ टंकेश्वर ताहाचल बस्ने नानीमैया रावल क्षेत्री बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सचिव स्थानीय विकास मन्त्रालय पुल्चोक, ललितपुर स्थानीय विकास मन्त्रालय, पुल्चोक ललितपुर जिल्ला विकास समिति डिल्लीबजार काठमाडौं जि.वि.स. को कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौं का.न.पा. वार्ड काठमाडौं नगरपालिका कार्यालय धर्मपथ काठमाडौं का.न.पा कार्यालय, धर्मपथ काठमाडौं कमलादेवी श्रेष्ठ परलोक भइ मु.स. गर्ने का.जि.का.न.पा. वडा नं. १३ बस्ने इश्वरलाल श्रेष्ठ ।

 कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा जरबजस्ती कुनै व्यक्ति केही दिन छाप्रो बनाएर बस्दैमा उसको निर्विवाद हक स्वामित्व भित्रको जग्गा हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)  सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्नु सबै कार्यालयको कर्तव्य हुन्छ । तसर्थ त्यस्तो सार्वजनिक स्थलमा बनाएको छाप्रो हटाउने निर्णय नगरपालिकाबाट भएकोलाई कानुन विपरीत भन्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)  निवेदिकालाई छाप्रो बनाउने हकदैयाको श्रोत नै नभएको स्थितिमा उजूर गर्न पाउने हक अधिकारै केही देखाउन नसकेको अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०५४ - अंश नामसारी

 फैसला मिति:२०५१/११/३०  संयुक्त इजलास  ७०६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला रुपन्देही गा.वि.स. मालमटेरिया वडा नं. ७ बस्ने छोटु लोध बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने राजेन्द्र लोध

 मुलुकी ऐन अ.बं. ७७ नं. ले आफूसंग रहे भएको प्रमाण वादीले उजुरीको साथ र प्रतिवादीले प्रतिउत्तरका साथ वा बयान गर्दा पेश गर्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। सो बमोजिम प्रतिवादीले आफूसंग भएको लिखतको सम्बन्धमा प्रतिउत्तर दिंदाको अवस्थामा मौकामा उक्त लिखतको सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेखसम्म गर्न सकेको नपाइएकोले ०२२।४।१ को लिखत प्रमाणको लागि ग्राह्य हुने स्थिति नहुने । (प्रकरण नं. १४)  वादी प्रतिवादी बीच अंशबण्डा भएको सबूद प्रमाण प्रतिवादीबाट पेश हुन नसकेको स्थितिमा प्रतिवादी छोटु लोधका नाउँमा रहेको सम्पत्ति प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनुसार प्रतिवादीको नाउँमा रहेको सम्पत्ति एकासगोलको बण्डा गर्नु नपर्ने सम्पत्ति होइन भनी भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०५३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ।

 फैसला मिति:२०५२/०२/२९  संयुक्त इजलास  ५५२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला रुपन्देही भैरहवा पडसरी स्थित लुम्बिनी फ्लावर मिल्स (प्रा.) लि. को तर्फबाट ऐ.को अधिकार प्राप्त संचालक का.जि.का.न.पा. वार्ड नं. ३१ बागबजार बस्ने वर्ष ५१ को पुनमचन्द्र अग्रवाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कर कार्यालय, भैरहवा कर विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौं पुनरावेदन अदालत पोखरा

 आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क)(ख)(ग) र (घ) मा उल्लेख भएको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटी भई महा–निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतले दिएको निर्णय पूर्ण वा आंशिक रुपमा उल्टीने देखि पुनरावेदन अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएकोमा मात्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने व्यवस्था भैरहेको र निवेदक सोही ऐनको सोही दफा ३४(५) बमोजिम निवेदन दर्ता गर्न गएको समेत देखिन आउँछ । यसरी कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता गर्न अदालतमा पेश भएको कागजातहरु दर्ता गर्न मिल्ने हो होइन आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको हो होइन जाँची क्षेत्राधिकार भित्रको नदेखिए क्षेत्राधिकार भएको फलाना अड्डामा जानु भनी पिठमा लेखी छाप लगाई तुरुन्त फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २९ नं. को देहाय ७ नं. मा व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०५२ - परमादेश

 फैसला मिति:२०५२/०८/२९  संयुक्त इजलास  ५९९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दार्चुला जिल्ला लाली गा.वि.स. वडा नं. ७ विटोरा बस्ने भु.पु.प्र.ह. हरिसिं धामी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल क्षेत्रीय प्रहरी इकार्इ कार्यालय धनगढी ऐ का.का.वा. प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक टिकाराम सुवेदी सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपायल ऐ का. प्रहरी नायव महानिरिक्षक, द्वारिका बहादुर श्रेष्ठ

 पुनरावेदन निर्णयको जानकारी पाउनु भन्दा अगावै आफूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री छेउ समेतमा दिएको निवेदनलाई आधार बनाई विलम्ब भएको छैन भन्नु उचित नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०५१ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५१/११/०९  संयुक्त इजलास  ५७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. १ दरबारमार्ग स्थित होटल याक एण्ड यतिको तर्फबाट जेनरल मेनेजर जर्ज मर्की मिसर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : महानिर्देशक, श्रम विभाग, पुतलीसडक, काठमाडौं शाखा अधिकृत, कारखाना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान शाखा, श्रम विभाग, पुतली सडक सचिव, श्रम मन्त्रालय, ठमेल, काठमाण्डौ का.जि. का.न.पा. वडा नं. २१/३१२ ठमेल बस्ने जगत बहादुर खत्री

 श्रम ऐनको दफा ६०(ग) बमोजिम व्यवस्थापकले गरेको सजाय र आदेश उपर सम्बन्धित श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र ७२(३) मा “श्रम अदालत गठन नभएसम्म यस ऐन बमोजिम अदालतबाट हुने काम कारवाही पुनरावेदन अदालतबाट हुनेछ” भन्ने लेखिएकोले होटल व्यवस्थापकले गरेको सजाय उपर श्रम विभागले उजुरी पुनरावेदन लिई हेरेको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिन्छ । यसको अतिरिक्त त्यस्तो श्रम विभागले निर्णय गर्दा उजुरी भन्दा बाहिर गई अन्तिम निलम्बन फुकुवा गरी पाउँभन्ने उजुरी उपर कारवाही गर्दा उजुर नपरेको अवकाशको निर्णय समेत बदर गरेको श्रम विभागको मिति २०५०।९।७ को निर्णय र सो निर्णयमा उल्लेख भएको २०५०।९।११ को श्रम विभागको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०५० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०५२/०६/०५  संयुक्त इजलास  ५६७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २५ मखनटोल बस्ने कर कार्यालय, काठमाडौंका ना.सु. ओमशंकर झा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माननीय अर्थ राज्य मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय कर विभाग, लाजिम्पाट कर कार्यालय काठमाडौं लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय

 राजश्व समूह (गठन, श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमावली मिति २०४९।३।२९ को राजपत्रमा मिति २०४९।४।१ देखि लागू हुने गरी आएको देखियो । नियमावलीको नियम ५(२) मा समूहको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता अनुसूची २ मा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको पाइयो । यो नियमावली आउनु पूर्व रिट निवेदक सो पदका लागि योग्य भई यसै समूहमा रही काम गरी आएकोमा विवाद देखिंदैन । यसै सम्बन्धमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट ने.का.प. २०५० अंक ६ नि.नं. ४७५१ मा “राजपत्रअनंकित पदहरुका लागि शैक्षिक योग्यता तोकी राजश्व समूहमा समुहकृत गरी पहिले देखि नै काम गरी रहेको सेवामा निवेदकलाई उक्त नियममा निर्धारित योग्यता लागू हुने गरी बन्देज लाग्न गएको कारणले निवेदकलाई सो सेवाको लागि अयोग्य तुल्याएको हदसम्म अमान्य भै बदर हुने र सोही हदसम्म निवेदकलाई स्थानान्तरण गर्ने गरी भएको कारवाहीमा अयोग्यता उल्लेख भएको समेत नमिलेकोले बदर हुने ठहर्छ” भन्ने निर्णय भएको देखियो ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०४९ - अंश

 फैसला मिति:२०५२/०८/१४  पूर्ण इजलास  ६५५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रुपन्देही जिल्ला भैरहवा नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने रामचन्द्रप्रसाद कसोधन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने चन्द्रावती देवी कसोधननी ऐ ऐ बस्ने प्रेमचन्द्र कसोधन ऐ ऐ बस्ने शम्भु प्रसाद कसोधन

 कुनै पनि लिखतको व्याख्या गर्दा त्यो लिखत कुन तात्पर्यको लागि तयार गरिएको हो र कस्तो चरित्रको हो हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १७)  २०१६।७।५ को लिखतमा “छोरा बुहारीलाई खान जिउनी सम्म” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो उल्लेखन अनुसार सो लिखतको तात्पर्य छोरा बुहारीलाई जीवन यापन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा जीवन धान्नको लागि दिएको कुरा उक्त लिखतमा उल्लेखित “सम्म” भन्नेले सोही सीमा सम्ममा सीमित गरेको भन्ने देखिन आएकोले सो उद्देश्य भन्दा बेगल खतिउपति आफ्नो आफ्नो हुने गरी कानुन बमोजिम मानो छुट्टिएको लिखत मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १७)  मानो छुट्टिएको रीतपूर्वकको कागज हुनलाई सो लिखतमा खति उपति बारे उल्लेख भई आज देखि खति उपति आ–आफैले व्यहोर्नु पर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख अनिवार्य हुने ।  (प्रकरण नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०४८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषण एवं परमादेश लगायतको आदेश जारी गरी पाउँ।

 फैसला मिति:२०५२/०७/०९  विशेष इजलास  ६६३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि. गोठाटार गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने हरिप्रसाद शर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय श्री ५ को सरकार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय । संचालक समिति, शाही नेपाल वायुसेवा निगम । प्रधान कार्यालय, शाही नेपाल वायुसेवा निगम । निर्देशक, कर्मचारी व्यवस्था विभाग, शाही नेपाल वायुसेवा निगम

 श्री ५ को सरकारले ऐनको उद्देश्य विपरीत नहुने गरी नियमहरु बनाउन सक्नेमा विवाद देखिन्न । श्री ५ को सरकारलाई नियमहरु बनाउने अधिकार ऐनले नै दिएकोले त्यस्तो ऐनद्वारा प्रत्याभूत अधिकारलाई विनियमले नियन्त्रित एवं संकुचित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १९)  कुनै मुद्दामा प्रतिपादित भएको समर्पणको सिद्धान्तलाई जस्तोको तस्तै जुनसुकै अवस्थामा सबै मुद्दामा त्यसै प्रकारले अंगिकार गर्न सकिन्न । प्रत्येक मुद्दाको तथ्य अवस्था र परिस्थितिमा समर्पणको सिद्धान्त आधारित रहने । (प्रकरण नं. २१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०४७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी

 फैसला मिति:२०५२/०८/०७  विशेष इजलास  ६१७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने वर्ष ४२ को रामचन्द्र गौतम बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, सूचना तथा संचाल मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं । गोरखापत्र संस्थान धर्मपथ, काठमाडौं । संचालक समिति, गोरखापत्र संस्थान । महाप्रवन्धक, उत्तमलाल श्रेष्ठ, गोरखापत्र संस्थान काठमाडौं

 विनियमावलीको व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको छ भन्नु मात्र पर्याप्त हुंदैन । विनियमावलीको व्यवस्थाले संविधानको धारा ११(१) को प्रावधानको विपरीत वा सो धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्थामा बाझिन जाने । (प्रकरण नं. १२)  गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ बनेको देखिन्छ । उक्त विनियमावलीको परिच्छेद ९ मा संशोधन गर्न गोरखापत्र संस्थानको संचालक समितिको मिति ०४९।८।७ नि.नं. ४२ को निर्णयानुसार परिच्छेद ९ मा संशोधन भनी शीर्षक राखी संशोधनको निर्णय भएको र तत्पश्चात उक्त निर्णय श्री ५ को सरकारमा पठाई श्री ५ को सरकारबाट मिति ०४९।८।१५ को निर्णयानुसार स्वीकृति प्राप्त भई आएपछि लागू भएको देखि“दा विनियमको ९.१(३) को व्यवस्था गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ तथा नियम २०२१ को विपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकिरसंग समेत सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु