विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ६२५२ - अंश

 फैसला मिति:2053/03/25  संयुक्त इजलास  ७१६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवातीः जि. कपिलवस्तु गा.वि.स. धनकौसी वार्ड नं. ९ मौजे जनकपुर बस्ने हरद्धार पासीको मुद्दा सकार गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने सहजराम पासी ऐ.ऐ. बस्ने हरिराम पासी । ऐ.ऐ. बस्ने खेलावन पासी । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी वादीः ऐ.ऐ. बस्ने खबुनी पासीन । ऐ.ऐ. बस्ने पियारे पासी ।

 ७ नं. फाराम जग्गावालाको हैसियतले जग्गाको विवरण भर्ने सम्मको प्रयोजनको लागि भएकाले ७ नं. फाराम बेग्लाबेग्लै भर्दैमा अंश भैसकेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १६)  अंशवण्डा भएको कानून वमोजिमको लिखत नभएमा व्यवहार प्रमाणबाट अंशवण्डा भैसकेको कुरा प्रमाणित हुनका लागि त्यसको प्रमाण आवश्यक हुने । (प्र.नं. १६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६२५१ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश र पुर्जि जारी गरी पाउं ।

 फैसला मिति:2053/03/21  संयुक्त इजलास  ८४२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सिराहा लहान न.पा. वाड नं. ९ घर भै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदद्वारा मिति २०५२।२।१६ को गो.प.मा प्रकाशित सूचना वमोजिम वढूवाको प्रशासकीय अधिकृत परीक्षामा सामेल रही रो.नं. ३ काठमाडौं केन्द्र रहेको हाल भेरी प्राविधिक शिक्षालय नेपालगन्जमा स्टोर किपर पदमा कार्यरत मणिराज भट्टराई । जिल्ला सूनसरी मधेशा गा.वि.स. वाड नं. ९ स्थायी घर भै ऐ.ऐ.को परीक्षामा स्वास्थ्य प्रशिक्षक पदमा समेत सामेल भै रो.नं. १ काठमाडौं केन्द्र रहेको हाल जुम्ला प्राविधिक शिक्षालयमा सहायक प्रशिक्षक पदमा कार्यरत रामहरी खनाल । जि. नवलपरासी प्रगतिनगर गा.वि.स. वार्ड नं. ७ स्थायी घर भै ऐ.ऐ.को परीक्षामा लेखा अधिकृत पदमा सामेल भई रो.नं. १ काठमाडौं केन्द्र्र रहेको हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदमा लेखापाल पदमा कार्यरत यम प्रसाद भुर्तेल । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः माननीय शिक्षा मन्त्री एवं प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको अध्यक्ष । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद । वढूवा तथा पदपुर्ति समिति प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सानोठिमी भक्तपुर। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदका सदस्य सचिव सानोठिमी भक्तपुर । श्री शिक्षा मन्त्रालय केशरमहल काठमाडौं

 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद ऐन, २०४५ को दफा ३,२,१ शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको नियमावलीको नियम ३ ले अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी अध्यक्षले परिषदसंग सम्वन्धित जुनसुकै विषयको कार्यको निरीक्षण तथा जांचबुझ गर्न तथा सो सम्वन्धमा परिषदका कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीले परिषदको अध्यक्ष भन्नाले शिक्षा मन्त्रिलाई अध्यक्ष मान्न मिल्दैन मन्त्रीले अध्यक्षको पदमा पुनः नियुक्त हुनु पर्ने देखिन्छ भनी लिनु भएको जिकिरका सम्वन्धमा परिषदको ऐनको दफा ३.२.१. ले शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री परिषदको अध्यक्ष भनी तोकेबाट शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री हुनु मात्र भएपछि नै परिषदको अध्यक्ष मान्नू पर्ने र कानूनमा स्पष्ट भै रहेको व्यवस्थालाई पुनः घोषणा गरी प्रभावकारी बनाई रहनु पर्ने प्रावधान कुनै ऐनमा नदेखिने । (प्र.नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६२५० - उत्प्रेषण परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।

 फैसला मिति:2053/08/18  संयुक्त इजलास  ७११
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः रत्न वहादुर श्रेष्ठको छोरा जनकपुर अंचल दोलखा जिल्ला गोलमेश्वर गा.वि.स.वडा नं. १ घर भै जनकपुर अंचल धनुषा जिल्ला वलागोठ चौकीमा दरवन्दी रही हाल प्रहरी सेवाबाट हटाइएको वर्ष ३१ को भू.पु. प्रहरी सहायक निरीक्षक भिम वहादुर श्रेष्ठ । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः मध्यमान्चल क्षेत्रिय प्रहरी विशेष अदालत, पाटन ललितपुर मुकाम पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर । जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, धनुषा जनकपुर ।

 कागजी प्रमाण मौखिक प्रमाणभन्दा बलियो हुने, कागजी प्रमाणलाई मान्यता दिई सकेपछि सो बिपरीत निर्णय गर्न प्रमाण सम्वन्धी कानूनी सिद्धान्तले नमिल्ने हुन जान्छ। (प्र.नं. ८)  जाना जानी वा लापरवाही गरी बिगारे नासेको भन्ने वा बदनियत रहेको भन्ने कुरा केवल निर्णयमा उल्लेख भएर मात्र पुग्दैन । सो भए गरेको प्रमाणित हुनुपर्ने । (प्र.नं. ८)  देखादेखि रुपमा त्रुटीपूर्ण निर्णय बिपक्षीहरुले गरेको देखिएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) मा यस अदालतलाई पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सक्ने अधिकार रहेको व्यवस्था रहे भएबाट यस अदालतले प्रचलित कानून बिपरीत भएका कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी न्याय प्रदान गर्न सक्ने । (प्र.नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६२४९ - धर्मपूत्र लिखत बदर

 फैसला मिति:2053/01/18  संयुक्त इजलास  ६८३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः का.जि.का.न.पा. वडा नं. २३ ओमवहाल वस्ने स्व. बलराम भक्त माथेमाकी पत्नी वर्ष ५५ की दुर्गा देवी भन्ने शुभद्रा माथेमा । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ऐ.वार्ड नं. २८ नघलटोल वस्ने रमादेवी राजभण्डारी । ऐ.ऐ. वस्ने निर्मल “शशी” राजभण्डारी । ऐ.ऐ. वस्ने सुरज राम राजभण्डारी ।

 धर्मपुत्र राख्दा धर्म पुत्र लिनेले छुटृी भिन्न भै वसेकी पत्नीवाट मन्जुरी लिनु पर्ने अन्यथा धर्मपुत्र राखेको रितपुर्वक नहुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको नपाइने । (प्र.नं. १४)  केवल फिराद लेखाईवाट मात्र असर परेको भन्ने भनाई कानून संगत नहुने । (प्र.नं.१५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६२४८ - अंश दपोट

 फैसला मिति:2053/08/12  संयुक्त इजलास  ६४३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः जि.महोत्तरी फूलकहा गा.वि.स. वडा नं. २ वस्ने सुरतिया देवी तेलीन । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादिः ऐ.ऐ. वडा नं. ३ वस्ने रामकली देवी तेलीन । ऐ.ऐ. वस्ने राम नारायण साहु तेली ।

 विवादित घरजग्गामा वादीले समेत वस्तू गाई गोरु वाख्रा वाधी भोगी आएको छ भन्ने वादीका साक्षी वृजलाल रायले वकपत्र गरिदिएको देखिन आयो । यस स्थीतिमा वादीको जानकारीमा आउन नदी प्रतिवादीले वण्डा गर्नुपर्ने सम्पति दवाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । (प्र.नं. १२)  आफुले समेत प्रयोग गरेको सम्पति तायदाती मांग गर्दा वादीले तायदाती नदी प्रतिवादीले पेश गरेको तायदातीमा विरोधसम्म पनि नगरी दवाएको भनी फिराद दावी गर्नु उपयुक्त देखिन नआउने । (प्र.नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६२४७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:2053/08/04  संयुक्त इजलास  ६८६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः सुनसरी जिल्ला ईटहरी गाउं विकास समिति वडा नं. १ घर भई हाल इनरुवा अस्पतालमा कार्यरत महेश्वर कुमार कूंवर । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः स्वास्थय सेवा विभाग टेकु, काठमाडौं । ऐ. का जनस्वास्थ्य अधिकृत डिल्लीरमण अधिकारी । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरी । इनरुवा अस्पताल सुनसरी ।

 निवेदकलाई सरुवा गर्ने निकाय व्यक्ति अख्तियारवाला होइन भनी निवेदकले जिकिर लिन सकेको पाइदैन । केवल निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१) (क) वमोजिमको न्युनतम अवधि भुक्तान नहुंदै सरुवा भएको भनी लिएको जिकिर सम्वन्धमा हेर्दा सोही नियमावलीको नियम ३६(२) को खण्ड (क)(ख) वमोजिमको अवस्था विद्यमान भई सरुवा गर्नु पर्ने भनी अख्तियारवालालाई लागेमा नियम ३६(१)(क) को अवधि अगावै पनि सरुवा गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारवालालाई दिएको नै देखिंदा सरुवा भई गएको कार्यालयमा नियम ३६(१)(क) को अवधि सम्म वहाल रहन पाउनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत रहेछ भन्न नमिल्ने। (प्र.नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६२४६ - करार

 फैसला मिति:2053/03/18  संयुक्त इजलास  ६९४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ६ रामहिटी चारघरे वस्ने कान्छा भन्ने भुमर वहादुर लामा। बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी वादीः ऐ.ऐ. वडा नं. १ नक्साल बस्ने जगत वहादुर लामा ।

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वमोजिम संविधान वा कानूनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी र खण्ड (ख) वमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानून सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा दोहोर्या१र्ई हेर्न सक्ने कानूनी प्रावधान भएको र यस अदालतबाट मिति २०५१।७।२५ मा मुद्दा दोहोर्यावउने निस्सा प्रदान भएको आदेशमा पुनरावेदन अदालत पाटनको सो फैसलामा संविधान वा कानूनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी भएको र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको भन्ने कुरा उल्लेख नभई न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अथवा (ख) को अवस्था विद्यमान भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिएन । सो दफा १२ वमोजिम मुद्दा दोहोर्यााई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जून आधारमा मुद्दा दोहोर्यादई हेर्न आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्वद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा भएकोले यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्यानउने निस्सा प्रदान हुंदा सो ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) वमोजिमको अवस्थाहरु विद्यमान छ भनी उल्लेख गरेको नदेखिंदा त्यस सम्वन्धमा केही विचार गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिंने। (प्र.नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६२४५ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) र ऐे को देहाय (ख) संविधानसंग वाझिएकोले प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं ।

 फैसला मिति:2053/07/22  विशेष इजलास  ७९६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : वादीः का.जि.का.न.पा.वडा नं. ३२ वस्ने अधिवक्ता त्रिलोचन गौतम बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रतिवादीः श्री संसद सचिवालय । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय । कानून तथा न्याय मन्त्रालय ।

 निवेदकले संवैधानिकताको प्रश्न उठाएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा ऐनको दफा २९(१) मा प्रचलित कानून वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी भै हेरिने वा श्री ५ को सरकार तर्फबाट चलाइएको वा श्री ५ को सरकार उपर परेको मुद्दा मामिला श्री ५ को सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलले अरु पक्षको सहमतीले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मंजुरीले त्यस्तो मुद्दा मध्ये श्री ५ को सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुने र सोहीको खण्ड (ख) मा मुद्दा फिर्ता लिइएकोमा फौज्दारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको उपरोक्त व्यवस्थाबाट श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिन सक्ने भएतापनि यसरी फिर्ता लिनको लागि अदालतको मंजुरी लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध दिल बहादुर लामा समेत भएको फौ.पु.इ.नं. ३२ को भ्रष्टाचार मुद्दामा मुद्दा वापस लिने श्री ५ को सरकारको अधिकार पनि उचित कारणको लागि सदनियतले प्रयोग हुनु पर्ने बन्देज सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ मा निहित रहेकोले त्यसलाई निरपेक्ष भन्न मिल्दैन । अदालतले पनि त्यस्तो मुद्दा वापस लिन मंजुरी दिनू भन्दा अघि तत्सम्वन्धी कारण हेरी बूझी उचित देखिएमा मात्र मन्जूरी दिनू पर्ने भनी पुर्ण इजलासबाट मिति २०५१।५।२ मा उक्त कानूनी व्यवस्था वारे विस्तृत विवेचना सहित सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । (प्र.नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६२४४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:2052/10/04  विशेष इजलास  ८०९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः भ.पू.जि. ठिमी चपाचो गा.वि.स. वडा नं. ७ नासमनी वस्ने वर्ष ७४ को आश वहादुर हरि वंश प्रजापति । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री मालपोत कार्यालय भक्तपुर । गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय रामशाहपथ । प्रशासक गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय पूतली सडक रामशाह पथ काठमाडौं । गुठी संस्थान ल.पू. जि. गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुर, तवाल । गुठी लगत तथा तहसील कार्यालय भद्रकाली काठमाडौं । भ.पू.जि. दिव्यश्वरी लोहकन्थली गा.वि.स. वडा नं. ५ वस्ने सीर कुमार प्याथ । ऐ.ऐ. वस्ने काशीराम डंगोल । ऐ.ऐ. वस्ने चन्द्रमान हेका । ऐ.ऐ. वस्ने तुइलाल हेका । ऐ.ऐ. असन विसना सिंह हेयजु ।

 गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) मा गुठीको जग्गा वा घर रैकरमा दर्ता भएको भए तापनि गुठीको जग्गा वा घर भन्ने गुठीको श्रेस्ताबाट वा लालमोहर, खड्ग निसाना, ताम्रपत्र, शिलापत्र आदि लिखतबाट देखिन आई प्रमाणित हुन आएमा प्रशासकले त्यस्तो जग्गा वा घर गुठीमा दर्ता गर्न सक्नेछ र सो जग्गा वा घरको रैकरमा दर्ता भएको लगत कटृा हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै गुठी संस्थानको प्रशासक वा अधिकारीले गरेको उक्त निर्णय उपर चित्त नवुझेमा पैतिस दिनभित्र पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा दफा ३९ को उपदफा (२) मा गरिएको छ । यसरी साविक गुठी लगतको जग्गा कसैले गैरकानूनी तरिकाले रैकरमा परिणत गराई दर्ता गराएमा पुनः गुठीको लगतमै दर्ता गर्न सक्ने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्थालाई रिट निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग वाझिएकोले अमान्य तथा वदर घोषित गरी पाउं भनी निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । तर उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको कून धाराको कून मनसायसंग कसरी वाझियो निवेदकले आफ्नो निवेदन जिकिरमा स्पष्ट रुपमा खूलाउन सकेको देखिदैन । केवल संविधानसंग वाझिएको छ भन्दैमा पर्याप्त हूंदैन । वाझिएको भएमा पर्याप्त आधार र कारण दिन सक्नु पर्दछ । तसर्थ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ संविधानसंग वाझिएको संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य तथा वदर घोषित गरी पाउं भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १२,१३ )

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६२४३ - परमादेश

 फैसला मिति:2053/02/03  विशेष इजलास  ७०२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः तनहु जिल्ला दमौली गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने प्रताप लाल श्रेष्ठ । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला । श्री कृषि विकाश अधिकृत, कृषि विकास शाखा जुम्ला ।

 अधिकार प्राप्त अधिकारीले सजायको निर्णय आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्र.नं. १७)  कानूनले अधिकारै नदिएको छानविन समितिको सिफारीस निर्णयको आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सजायं गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७)  मिति २०४८।६।४ को निजामती सेवा नियमावलीले कारवाही र सजांय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएपनि निवेदकलाई घटुवा गर्ने गरी सजाय सम्वन्धी निर्णय गर्दा ठहर्याधउन पर्ने कुराहरु निर्णय दिनेले न्यायिक मन प्रयोग गरी स्वयंमले ठहर्याई निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ छानविन समितिको सिफारिस निर्णयलाई आधार मानी निवेदकलाई तल्लो पोष्टमा घटुवा गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नभई त्रुटीपुर्ण देखिंदा उक्त मिति २०४८।११।११ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. १८,१९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६२४२ - विषयः परमादेशयुक्त उत्प्रेषणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।

 फैसला मिति:2052/05/08  विशेष इजलास  ७३६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः म.ले.प. विभाग बबरमहलमा कार्यरत वर्ष ३१ को सुरेश कुमार चिमरिया । म.ले.प. विभाग बबरमहलमा कार्यरत वर्ष २७ को इश्वर प्रसाद काफ्लेसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीःलोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी । महालेखा परिक्षकको विभाग बबरमहल, काठमाडौं ।

 निवेदकहरु महालेखा परिक्षकको विभाग अन्तर्गतका देखिन्छन् । महालेखा परिक्षकको विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीहरुलाई सो विभागको सम्वन्धित ऐन नियम लागु हुन्छ। निवेदकहरुलाई महालेखा परिक्षकको विभागमा पठाइएकोमा निजहरुले सो स्वीकारै गरी वसेको पाइन्छ । आफुले स्वीकारी महालेखा परिक्षकको विभागमा गई काम गरी सकेको अवस्थामा सो विभागमा रहे भएको कारणले आफुलाई मर्का पर्यो भन्नु उचित र न्यायसंगत नदेखिंने । (प्र.नं. १९)  लेखा परिक्षण ऐन, २०१८ लाई हेर्दा उक्त ऐनको दफा घ मा सेवाको शर्त नियुक्ति सो ऐन अन्तर्गत वा नियमावली वमोजिम हुने भन्ने लेखिएको पाइन्छ । सो ऐन अन्तर्गत वा नियमावली वमोजिम हुने तथ्यलाई स्विकार गरी यी निवेदकहरु आफ्नो मन्जुरी साथ गई नियुक्ति लिई त्यस्तो पदमा वसी काम गरेको अवस्थामा हाल यस रिट निवेदनमा उल्लेख गरिए वमोजिम निवेदकहरुको विरोध थियो भन्ने स्थिति रहेको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. २०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६२४१ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:2052/10/18  विशेष इजलास  ६२८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रिट निवेदकः ललितपुर जिल्ला हरिसिद्धि गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने वर्ष ५१ की श्रीमती निनीमाया महर्जन । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय मुकाम सिंहदरवार काठमाण्डौ । श्री ५ को सरकार, खानी तथा भुगर्भ विभाग मूकाम लैनचौर काठमाण्डौ । श्री ५ को सरकार, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, सिंहदरवार । नेपाल खानेपानी संस्थान मुकाम त्रिपुरेश्वर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुर, लक्ष्मी निवास ललितपुर ।

 खनिज नियमहरु, २०१८ को नियम २५(१) खानी ऐन, २०३३ को दफा १३ संग वाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुंदैन । यो यस किसिमले वाझिएको छ भनी आधार र कारण खोली प्रष्टसंग दर्शाउन सक्नु पर्ने । (प्र.नं. १२)  जनहित र सार्वजनिक हित भन्ने शव्दावलीमा मात्र भिन्नता भएको वास्तविक अर्थमा भिन्नता नभएको र स्वच्छ खानेपानी सार्वजनिक स्वास्थ्यकै एक अंग भएकोले उक्त नियम २५ (१) मा जनहितका लागि ठेक्का समाप्त गर्ने व्यवस्था भएकै देखिएकोले खानेपानी योजना जनहितका लागि हैन भन्न मनासिव नहुंदा खनिज नियमहरु, २०१८ को नियम २५(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) (ङ) संग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६२४० - उत्प्रेषणसमेत

 फैसला मिति:2053/08/06  पूर्ण इजलास  ७३१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः ल.पु.जि.ल.पु.न.पा. वडा नं. १२ थैना टोल वस्ने वर्ष ४१ को डा.काश्यप नरसिंह शाक्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः त्रि.वि.सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय किर्तिपुर । त्रि.वि. कार्यकारी परिषद, केन्द्रीय कार्यालय किर्तिपुर । त्रि.वि. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय क्याम्पस, महाराजगंज काठमाण्डौमा हाल कार्यरत डा. लक्ष्मण प्रसाद श्रेष्ठ ।

 कानून नियम वमोजिम विज्ञापित पदमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने र अन्तरवार्तामा सम्मिलित भई समान रुपमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिई नियुक्ति पाउने हक निवेदकले पनि राख्दछ। यदि कानून नियमले अयोग्य रहेको व्यक्तिसंग प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पर्ने अवस्थामा परिन्छ भने सम्मिलित अन्य उम्मेदवारहरुको हकमा आघात पूर्याअउने कार्य भएको भन्नू पर्ने हून्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता उम्मेदवारले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हकको विपरित भई धारा १२ को उपधारा २ को खण्ड (ङ) द्वारा प्रत्याभुत स्वतन्त्रतामा आघात पूर्या२एको भनी आफ्नो हकको संरक्षण तथा प्रचलनका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गूहार्न रिट निवेदन दिन नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६२३९ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:2053/08/05  विशेष इजलास  ६५५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रिट निवेदकः पूर्व १ नं. काभ्रे जिल्ला खोपासी गा.वि.स. वार्ड नं. ४ वस्ने महन्त रामचन्द्र भारती । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री संसद सचिवालय सिंहदरवार । श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय । श्री ५ को सरकार, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय । श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।

 गुठी संस्थान ऐन, २०३३ प्रारम्भ हुंदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भै संस्थान स्वयंले वन्दोवस्त र संचालन गरी आएको गुठी जग्गालाई राजगुठी र गुठीको पर्व पुजा इत्यादि दानपत्र लिखत वमोजिम काम चलाई वांकी रहेको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा वुझाउनु पर्ने वा त्यस्तो गुठी चलाउनेले शेष कसर खाने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु अगावै श्री ५ को सरकारमा वुझाउनु पर्ने मालपोत वा तिरो वुझाउनु पर्ने दायित्वबाट छुट पाएको गुठीलाई छुट गुठी मानिने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानबाट नेपाल अधिराज्यको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका राजगुठीहरुलाई सुव्यवस्थितरुपले संचालन गर्न नै गुठी संस्थानको स्थापनाको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । तसर्थ राजगुठीमा परिणत भएका छुट गुठी र निजी गुठीको दानपत्र, लिखत र परम्परा वमोजिम पर्व पुजा इत्यादि नरोकिने र धर्मलोप नहुने गरी वन्दोवस्त र संचालन गर्नु गराउनु पर्ने गुठी संस्थानको कर्तव्य तोकिएको छ । निजी गुठीको हकमा दफा २० वमोजिम कुनै निजी गुठीको दाता समेत सवै वा अधिकांश गुठियारले त्यस्तो गुठीको हक दायित्व संस्थानले नै वेहोर्ने गरी संस्थानबाट वन्दोवस्त र संचालन हुन लिखित अनुरोध गरेमा मात्र संस्थानले त्यस्तो निजी गुठीलाई आफ्नो हक दायित्वमा लिई वन्दोवस्त र संचालन गर्न पाउंछ अन्यथा नपाउने । (प्र.नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु