विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१५ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ६४०१ - लिखत वदर

 फैसला मिति:२०५४/०६/०८  संयुक्त इजलास  ५३९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : लिखत वदर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : वादी/प्रत्यर्थीः नुवाकोट जिल्ला मदानपुर गा.वि.स. वडा नं १ घर भै हाल का.जि.नयां वानेश्वर डेरा गरी वस्ने सत्य रुपा पाण्डे ।

 हजुरवुवा जगन्नाथले आफ्नी छोरी माया सेढाइलाई ०४१।२।३ मा हालैको वकसपत्र गरी दिएको पिता राम प्रसाद परलोक हुनु भएको निजको आधा सम्पत्तिमा हक लाग्नेमा जेठी दिदी राधा देवीको विवाह भएको म अविवाहिता हुँदा आधी लिखत वदर गरी पाउँ भन्ने वादी र अपुतालीको २ नं. ले विपक्षीलाई हकाधिकार प्राप्त भए पनि वादीको वावुले पाउने अंश हक सम्ममा वादीलाई हकदैया प्राप्त हुने हो । विपक्षीको २ दिदी वहिनी मध्ये दिदी राधा देवीको विवाह भइसकेको छ । वादी छोराकी छोरी हुन निजको जन्म २०३३।६।१७ मा भएको हो । फिराद खारेज हुनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी भई विवाद परेको देखिन्छ ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६४०० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ ।

 फैसला मिति:२०५३/०८/१२  संयुक्त इजलास  ५६४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः जि. रसुवा धुन्चे गा.वि.स. वार्ड नं. ५ वस्ने श्री भिमसेन एण्ड दावा फर्निचर उद्योगको संचालक दावा भिभंगमार तामाङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालय समेत ५ ।

 उद्योग स्थापना गर्नु अगाडी राष्ट्रिय निकुन्जकार समेतको सहमति लिई उद्योग प्रारम्भ गरिएकोमा उक्त उद्योग वन्द गर्नु पर्ने आत्मगत कुनै कारण नदेखाई केवल राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागको लेखोटको आधारमा मात्र नविकरण नगरेकोलाई कानून सम्मत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६३९९ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पार्उ

 फैसला मिति:२०५४/०१/२०  संयुक्त इजलास  ४६३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक : जि. सोलुखुम्वु नेचा वेतघारी गा.वि.स. वडा नं. २ घर भई जि.प्र.का.खांदवारीवाट वर्खास्त भएका प्र.ज.शिवराज राउत । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्र.ना.म.नि.श्री प्रदिप शम्शेर ज.व.रा. समेत जम्मा ३ ।

 जुनसुकै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको काम कर्तव्य प्रति निगरानी राख्ने जिम्मेवारी स्वतः कार्यलय प्रमुखमा रहने नै हुन्छ । सम्वन्धित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रेखदेखमा रहेन हुँदा निज कति अनुशासन र जिम्मेवार छ भन्ने विषयको राय सल्लाह कार्यालय प्रमुखको लिन नहुने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६३९८ - परमादेश

 फैसला मिति:२०५३/०५/११  पूर्ण इजलास  ५०८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/निवेदकः जिल्ला रौतहट गा.वि.स. दिपही वडा नं. ७ वस्ने हेमचन्द प्रसाद । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी/विपक्षीः जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहट समेत जम्मा ६ ।

 निवेदकलाई मिति २०४३।२।२८ मा हाजिर भएको मिति देखि तलव भत्ता खाने गरी हाजिर हुन पठाउने तथा निजको अनुपस्थित अवधिलाई असाधारण विदा स्वीकृत गरी दिने निर्णय भए पश्चात मिति ०५१।४।५ मा मात्र प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो । लिखित जवाफवाट निवेदक विद्यालयमा हािजर नरहेको भन्ने देखिन आएको स्थितिमा निवेदकले आफू खटिएको विद्यलायमा हाजिर रहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेकोले निज हाजिर भै काम गरेको भन्ने मान्न मिलेन । असाधारण विदा स्वीकृत गर्ने गरेको निर्णयलाई निवेदकले वदर गराउन नसकेको देखिनुका साथै सवुद प्रमाणवाट अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेको समेत देखिदैन । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ३९(१) को (च) वमोजिम असाधारण विदामा वसेका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले तवल नपाउने कुरा नियम ३९(२) मा उल्लेखित "तर असाधारण विदा वसेको शिक्षक वा कर्मचारीले तवल पाउने छैन" भन्ने प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थावाट स्पष्ट भएको पाइन्छ । त्यसैगरी कानूनले निर्दिष्ट गरेको कर्तव्य पालन नगरेको अवस्थामा मात्र परमादेश जारी हुने हुँदा प्रस्तुत विषयमा विपक्षीवाट कानूनद्वारा तोकिएको कर्तव्य पालन नगरेको भन्ने देखिन नआउने । (प्र.नं.१४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६३९७ - परमादेश

 फैसला मिति:२०५४/०१/०६  संयुक्त इजलास  ५५०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रिट निवेदकः जिल्ला सुर्खेत जकुटा गा.वि.स.वडा नं. ३ वस्ने टेक वहादुर पौडेल समेत जना ४ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहकसेवा निर्देशनालय, काठमाण्डौं समेत जम्मा ५

 रिट निवेदकहरुलाई मिति २०५०।८।९ को निर्णय अनुसार प्राविधिक कुल्ली पद तह १ मा एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति गरिएको हो भन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रशासन विभागको मिति २०५०।८।९ को स्थायी नियुक्ति विषयको मिसिल संलग्न पत्रको फोटो प्रतिलिपिबाट देखिएको र उक्त निर्णयलाई लिखित जवाफमा खण्डन भएको पनि देखिएन । लिखित जवाफमा सिमित प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशित हुँदाको सूचनामा तोकिएको शर्त पूरा नभएको भन्ने कुराको सम्वन्धमा सो सूचना मिति २०५०।५।१७ मा मात्र प्रकाशित भएको फोटो प्रतिलिपिबाट देखिदा मिति २०५०।८।९ मा निवेदकहरुलाई नियुक्ति दिने निर्णय भएपछि सो भन्दा अगाडिको सूचनाको शर्त वमोजिम निवेदकहरुले नियुक्ति नपाउने भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६३९६ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०५४/०४/२४  संयुक्त इजलास  ६५५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः का. जि. का. न. पा. वार्ड नं. ३२ डिल्लीवजार वस्ने अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत जम्मा ११ ।

 रिट निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ, विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस र वहसनोट समेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा मुख्यतः २ प्रश्नको निरोपण गरिनु पर्ने देखिन्छ ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६३९५ - जिउमास्ने वेच्ने ।

 फैसला मिति:२०५३/१२/१२  संयुक्त इजलास  ४८७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/प्रतिवादीः जि.मोरङ राजघाट गा.वि.स. वार्ड नं. ९ घर भई हाल कारागार शाखा विराटनगरमा थुनामा रहेको दुर्गा धिमाल । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी/वादीः तारा देवी दाहालको जाहेरीले श्री ५ को सरकार।

 पुनरावेदकको प्रहरीमा भएको सावितिलाई पिडित जाहेरवालीको भनाइवाट समर्थित भइरहेको पाइन्छ । पुनरावेदकले प्रहरीमा कुटपिट गरी स्वेच्छा विरुद्द नसुनाई सहीछाप गराएको भनी जिकिर लिएको भएतापनि घा जाँच फाराममा सम्पूर्ण शरिरमा दुख्छ भन्ने वाहेक कुनै वाह्य घा जोट नदेखाइएको अवस्थामा कुटपिट गरी साविति गराएको भनी भन्न मिलेन । जीउमास्ने वेच्ने जस्तो मुद्दामा प्रतिवादीले अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेमा वाहेक पिडित जाहेरवालीको भनाइलाई विश्वासप्रद नै मान्नु पर्ने हुन्छ । प्रतिवादीले उक्त कुरालाई अन्यथा हो भनी मिसिल संलग्न प्रमाणवाट कंही कतै पुष्टि गर्न सकेको पाइदैन । यस्तो अवस्थामा निज कसुरदार होइन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.२८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६३९४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०५४/०२/२१  संयुक्त इजलास  ४९६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. २६ स्थित संयुक्त जनमोर्चा नेपालका तर्फवाट सो पार्टीका संयोजक डा.वावुराम भट्टराई । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः निर्वाचन आयोग कान्तिपथ समेत २ जना ।

 प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित विवाद र सो सम्वन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय एवं तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था र उक्त निर्णय पश्चात संशोधित कानूनी व्यवस्थाको विहंगम अध्ययन र विश्लेषण गरी हेर्दा उल्लेखित विवादका सम्वन्धमा संशोधन पूर्व नै निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार थियो भन्ने विपक्षी तर्फका लिखित तथा वहस जिकिरलाई कानून न्याय एवं तर्कसँगत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७)  तसर्थ माथि उल्लेखित कानूनी विश्लेषण एवं तर्कका आधारमा मिति २०५१।५।१ मा विपक्षी निरन्जन गोविन्द वैद्यले दिएको मिति २०५१।२।८ को जानकारीलाई अधिकारीक मान्ने भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभावमा गैरकानूनी देखिदा निवेदकको माग वमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि दिएको छ । कानून वमोजिम गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६३९३ - उत्प्रेषण समेत

 फैसला मिति:२०५१/०२/१९  संयुक्त इजलास  ५३९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः जि.महोत्तरी, पिप्रा गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने राम सोगारथ मुखिया । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रमुख जिल्ला अधिकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी समेत ६ ।

 विद्यालयसँग भएको ठेक्का पट्टा अनुसारको शर्त हनन् भयो भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखियो । यस्तो करारीय दायित्ववाट श्रृजित हक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा २ अनुसार मौलिक हक वा अन्य उपचार विहिन कानूनी हक देखि वाहेकको करारीय हक देखियो । यस्तो करारीय हक संविधानको उल्लेखित धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत प्रचलन गराउन नमिल्ने भनी यस अदालतवाट सिद्धान्तहरु समेत प्रतिपादन भइ रहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदनको माध्यमवाट विचार हुन सक्ने भएन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.१५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६३९२ - अंश

 फैसला मिति:२०५४/०३/२३  संयुक्त इजलास  ५४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला महोत्तरी, हलखोरी गा.वि.स. वडा नं. ३ वस्ने राम एकवाल ठाकुर वडही समेत २ जना । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी/वादीः ऐ.ऐ.वस्ने राजेश्वर ठाकुर वडही समेत २ जना

 वादीहरुले वाबु वृजलालको नामको जग्गा नामसारी दर्ता गराई लिई अलग अलग भोग चलन गरेको नदेखिएको प्रतिवादी नन्द ठाकुर र निजका छोराले यो यस्तो ज्ञान सिपवाट निजी आर्जन गरी जग्गा खरिद गरेको भन्ने कुराको कुनै ठोस सवुद प्रमाण पेश ह’न आएको नदेखिंदा संगोलका अंशियार निजका छोराको नाममा दर्ता रहेको जग्गा समेत वण्डा गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको, इन्साफलाई अन्यथा मान्न नसकिने । (प्र.नं.११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६३९१ - उत्प्रेषण प्रतिषेध

 फैसला मिति:२०५४/०२/२७  संयुक्त इजलास  ८१५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः जनहित संरक्षण मंचका तर्फबाट अधिकार प्राप्त गरी आफ्ना हकमा समेत अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिलाय समेत जम्मा १० ।

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा व्यवस्था भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अर्थहीन व्यवस्था होइन यो उपेक्षित रहन पनि सक्दैन । उपेक्षित रहेको देखिए भाग ४ मा रहेको यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउने तर्फ अदालतले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ र यस तर्फ विचार गर्न मिल्ने नै देखिने । (प्र.नं. २३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६३९० - नामसारी दर्ता

 फैसला मिति:२०५३/१२/०६  संयुक्त इजलास  ६४३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/वादीः जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. २ वस्ने वर्ष ४७ को नरराज शर्मा त्रिपाठी । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी/प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय काठमाण्डौं समेत २ ।

 वादी प्रतिवादी २ पक्ष, देखिए पछि त्यसलाई मुद्दा भनि मान्नु नै पछ ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६३८९ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:2054/01/25  संयुक्त इजलास  ५३९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/प्रत्यर्थीः जिल्ला प्रहरी कार्यालय वांके । बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी/निवेदकः भारत जिल्ला ववहराइच छायाकुवा वस्ने वावुलाल वारीको हकमा दिग्वीजय सिघल

 वन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुख्य उद्देश्य गैरकानूनी थुनामा रहेको वन्दीलाई सो गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु हो । वन्दी थुनामा नरहेको वा थुनाबाट छुटीसकेकोमा अदालतबाट वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुदैन अर्थात वन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । वन्दीलाई थुनामा राख्नुको कानूनसँगत आधार र अवस्था नदेखिएको अवस्थामा वन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश गर्नु नै वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उद्देश्य हो । वन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश र यसको कार्यान्वयन साथ साथै हुने गर्दछ अन्य मुद्दामा झै फैसला आदेश कार्यान्वय गर्न पर्खिरहनु पर्दैन । वन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा जसमा वन्दीलाई निजको थुना गैरकानूनी देखिइ रिहाई गरिदिने गरेको निर्णय र सो को कार्यान्वयन समेत भैसकेको अवस्थमा पुनरावदेन तहबाट छुटिसकेको वन्दीलाई पुनः थुनामा राख्नु भनी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६३८७ - संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरीपाउँ ।

 फैसला मिति:२०५४/०५/२०  विशेष इजलास  ५८५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः काठमाण्डौ जिल्ला का.न.पा.वडा नं. १० वानेश्वर वस्ने मानव अधिकार संरक्षण मंचका सचिव कृष्ण प्रसाद सिवाकोटी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिलाय समेत जम्मा ३

 संविधानको धारा १२ को (१) मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून वनाइने छैन भनी प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । संविधानको धारा १ मा यो संविधान नेपाल मुल कानून हो र यस संविधानसँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा १३१ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत लागु रहेको सवै कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् तर यस संविधानसँग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएका एक वर्षपछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्कृय हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । (प्र.नं. २३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. . ६३८८ - वकसपत्र वदर

 फैसला मिति:२०५४/०२/०२  पूर्ण इजलास  ५७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक/वादीः का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १० भिमसेनगोला वस्ने रामेश्वरी दवाडी समेत जम्मा २ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी/प्रतिवादीः ऐ.ऐ. वार्ड नं. १० वानेश्वर वस्ने शक्तिदेवी अधिकारी

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा मुद्दामा भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अनुमति प्रदान नगर्ने आदेश फैसला वा फैसला सरहको अन्तिम आदेश भन्न मिल्दैन । किनकि अनुमतिको तहमा मुद्दाको रुप लिई सकेको हुँदैन । सामान्य मुद्दामा झैं कोर्ट फि आदि लागि मुद्दाको लगतमा दर्ता भएको हुँदैन । निवेदनको तहमासम्म रहेको हुन्छ । यस्ता निवेदनमा हुने निर्णयलाई फैसला सरहको अन्तिम आदेश भन्न मिल्दैन । अन्तिम आदेश र फैसलाको गुण र चरित्रमा आधारभूत कुरामा समानता हुन्छ । तसर्थ तत्कालिन मध्यमाञ्चन क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४७।९।१२।५ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी भएको आदेश कानूनन् पुनरावलोकन हुन सक्ने प्रकृतिको विषय नहुँदा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।७।२५ को आदेश मिलेको नदेखिंदा वदर हुने । (प्र.नं. २२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु