विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

७ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ७६३३ - कर्तव्य ज्यान ।

 फैसला मिति:२०६२/१२/१३  संयुक्त इजलास  ६८५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गुल्मी जिल्ला दिमाग गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल गुल्मी कारागारमा थुनामा रहेका नरेश वस्नेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अमृता वस्नेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

 प्रतिवादीले एक पटक नभई पटक पटक प्रहार गरी मृतकलाई मारेको अवस्थामा डिप्रेशन रोगवाट पीडित भएको भन्ने दावी मनासिव देखिन नआउने ।  प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार एक पक्षले लगाएको अभियोग अर्को पक्षले लिखित रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा थप प्रमाण बुझ्न नपर्ने ।  प्रतिवादीको बयानमा नै श्रीमतीसंग रातभर झगडा भएको कारण बिहानपख श्रीमती घर छोडी हिडेकाले सधै भरी झगडा गर्नु भन्दा मार्नु वेस भनी मारेको भनी स्पष्ट रुपमा अभियोग स्वीकार गरेको र सो कुरा किटानी जाहेरी दरखास्त एवं वस्तुस्थिती मुचुल्काका मानिसहरुले गरिदिएको बकपत्रबाट समेत पुष्टी भएको अवस्थामा वारदात घटाउन निज प्रतिवादीको मनसाय थिएन भन्न सक्ने अवस्था नहुने ।  अस्पताल जाँचवाट मानसिक अवस्था ठीक छ भन्ने उल्लेख भएको र लखेट्दै गई वन्चरो जस्तो सांघातिक हतियारले तीन चार पटक घाँटी र टाउको जस्तो संवेदनशिल अंगमा प्रहार गरी मारेको स्थितीमा मनसाय तत्वको विद्यमानता थिएन भनी मान्न नमिल्ने हुँदा अ.वं. १८८ नं. को प्रयोग गरी कम सजाय गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६३२ - उत्प्रेषण, परमादेश ।

 फैसला मिति:२०६२/१२/०८  संयुक्त इजलास  ६४९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रामेछाप जिल्ला, सैंपु गा.वि.स. वडा नं. १ पोकु बस्ने नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहको रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदबाट स्वेच्छिक अवकास प्राप्त टंकराज राउत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत

 कानूनले स्पष्टरुपमा रोक लगाएको बाहेक एउटा दफाले दिएको सुविधा अर्को दफाले दिन मिल्दैन भनी निर्णय गर्नु उचित र न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ११)  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारीले सोही ऐनको दफा ३७(३) को प्रक्रिया पुरा भएको अवस्थामा सो ऐनबमोजिम थप गर्न मिल्ने सेवाअवधि थप गर्न ऐनले रोक लगाएको नदेखिएको र कर्मचारीले पाइआएको सेवा शर्तको सुरक्षा ऐनको दफा ५८ ले गरिरहेकै अवस्थामा दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६३१ - कीर्ते जालसाजी ।

 फैसला मिति:२०६२/१२/१३  संयुक्त इजलास  ६०४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला मोरङ विराटनगर उप महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने रमनकुमार मल्लिक समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला मोरङ सिसनीजहदा गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने जितलाल चौधरी

 मालपोत कार्यालयबाट सुनाएको निर्णय उपर वादीले प्रस्तुत कीर्ते जालसाज मुद्दाको फिराद दायर गरेको अवस्थामा कीर्ते कागजको १८ नं. को हदम्याद नाघी दायर भएको भन्ने जिकिर मनासिव नदेखिने ।  मुद्दा दायर गर्दा वादीले अनुमतिको निवेदन दिई अ.वं. १० नं बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी फिराद दायर गर्दाका अवस्थामा कायम रहेको कार्यविधि कानूनको पालना भएको अवस्थामा २०३४ सालको लिखतको हकमा लिखत पश्चात संशोधन भएको अ.वं. १० नं. को कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा लागू हुँदैन भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.२०)  लेखा तथा रेखा विशेषज्ञको वकपत्रको जिरहमा विशेषज्ञले आफूले पहिले दिएको रायलाई नै पुष्टि गरी वकि लेखाई दिएको स्थितीमा विशेषज्ञलाई साक्षीको रुपमा वकपत्र नगराई सो विशेषज्ञको राय प्रमाणमा ग्रहण गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) को त्रुटि भनी दोहोर्यादई हेर्न निस्सा प्रदान गरिएको आदेशसँग सहमत हुन नसकिने। (प्रकरण नं.२१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६३० - भ्रष्टाचार ।

 फैसला मिति:२०६२/१२/०३  पूर्ण इजलास  ६८९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सर्लाही सुन्दरपुर गा.वि.स. वडा नं.७ घर भै सोही गा.वि.स. को तत्कालीन अध्यक्ष शेष अव्दुल हादी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सर्लाही सुन्दरपुर गा.वि.स. का सदस्य पलट पण्डित समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

 कानूनसरह लागू हुने निर्णय सम्बन्धित निकायको फाईल मै सीमित रहेसम्म सर्वसाधारण त्यसबाट अनभिज्ञ नै रहन्छन् । नेपाल राजपत्रमा जुन मितिमा त्यस्तो निर्णय प्रकाशित हुन्छ सोही मितिदेखि उक्त निर्णय लागू भएको मान्नुपर्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको सामान्य सिद्धान्त हुने ।  नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनुभन्दा पूर्व भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ मा आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै किसिमको मुद्दा हेरी निर्णय निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतकै रहेको भन्ने उल्लेख भएकोले जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत मुद्दा कानूनी आधार वेगर नै दायर भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४०)  कानूनमा निर्धारीत भइरहेको प्रक्रियाअनुसार दायर भएको प्रस्तुत मुद्दालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०५४।११।१८ मा प्रकाशित सूचनामा २०५३।६।२० को निर्णय अनुसार सोही मितिदेखि लागू हुने भन्ने उल्लेख भई प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्ने गरी गरेको फैसलालाई बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय कानूनसंगत नै देखिने । (प्रकरण नं.४१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६२९ - उत्प्रेषण समेत ।

 फैसला मिति:२०६२/१२/१७  पूर्ण इजलास  ६४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने रामजीबहादुर थापा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत, पाटन समेत

 फैसलाबमोजिम वण्डा छुट्याई पाउने दरखास्त दिने अधिकतम म्याद ३ वर्ष नघाई दरखास्त पर्न आए त्यस्तो दरखास्तले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।  अंश हक नैसर्गिक हक भएकोले सो फैसलाअनुसार वण्डा छुट्याई पाऊँ भनी जहिलेसुकै पनि दरखास्त गरी कारवाही अगाडि बढाउन मिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिने ।  दण्डसजायको ४६ नं. को देहाय १ मा प्रयुक्त “वण्डा छुट्याई दिने गरी आखिरी टुंगो लागी फैसला भएको” भन्ने वाक्याँशले पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसलालाई नै इङ्गित गरेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१६)  मुद्दा दोहोर्या ई पाऊँ भनी निवेदन परेको मुद्दामा पनि फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोकी उक्त निवेदनमा मुद्दा दोहोर्यानई हेर्ने आदेश भएकोमा अदालतवाट फैसला भएपछि र मुद्दा दोहोर्या्ई हेर्ने आदेश नभएकोमा उक्त आदेशवाट मुद्दामा अन्तिम निर्णय भएको मानी सो मितिवाट दण्डसजायको ४६ नं. को देहाय १ मा उल्लेख गरिएको म्यादभित्र वण्डा छुट्याई पाउँ भनी दरखास्त दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६२८ - भ्रष्टाचार ।

 फैसला मिति:२०६२/१२/१०  पूर्ण इजलास  ७७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नुवाकोट जिल्ला थानसिङ गा.वि.स.वडा नं. ३ थानसिङ बस्ने वैकुण्ठप्रसाद भण्डारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग

 निस्सा प्रदान गर्दा कुन न्यायिक तथ्य वा नजीरको आधारमा मुद्दामा छलफल खुला गर्नु परेको हो भन्ने कुरामा बढी सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । वस्तुतः पुनरावलोकन गरी हेर्ने भनी दिइएको निस्सा प्रदानको आदेश नै यथार्थमा मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने कार्यादेश (Term of Reference) हुनाले पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा दिने इजलासले विशेष जवाफदेहीका साथ निस्सा दिनुपर्ने ।  निस्साको आदेश र सोसंग सम्वद्ध विषयको परिधिलाई औचित्यपूर्ण ढंगले प्रयोग गरिनु पर्दछ र तदनुरुप प्रयोग भएको छ वा छैन ? भनी निरन्तर प्रमाणित समेत गरिरहनु पर्ने।  पुनरावलोकनको आधारमा विचार गर्दा पुनरावलोकनको निस्सामा उल्लेख गरिएको मूल आधार कै औचित्य हेरिएपछि मात्र सम्बद्ध अन्य तथ्यमा प्रवेश गरी पूर्ण न्याय गर्न सकिने ।  निस्सा दिंदाको मूल आधार नै मुद्दामा तात्विक महत्व राख्ने नभई सान्दर्भिक देखिन नआएमा तत्पश्चात् सम्वद्ध अन्य तथ्यहरु के थिए ? भनी हेरिरहनुको कुनै औचित्य रहन नसक्ने। (प्रकरण नं.४४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६२७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ

 फैसला मिति:२०६२/१२/१७  विशेष इजलास  ८२२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल बालअधिकार संरक्षण सहयोग केन्द्र (क्यापकर्न) का महासचिव तथा अधिवक्ता बालकृष्ण मैनाली बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

• सामान्य कानून अन्तर्गत चलेको कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा जे जति व्यक्ति संलग्न छन् ती सबैको एउटै अदालतबाट र एकैपटक निर्णय हुनुपर्ने । • एउटै मुद्दाका व्यक्तिलाई विशेष कानूनअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै निकायमा छुट्टाछुट्टै किसिमले कारवाई किनारा गर्ने व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा एकैपटक सुनुवाई र निर्णय हुनु व्यावहारिक र उचित हुने । • उमेर पुगेका व्यक्ति र बालबालिका समावेश भएको मुद्दा बाल इजलासबाट सुनुवाइ हुनु व्यावहारिक र कानूनको मनसाय अनुकूल हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु