विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१६ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ७५३३ - उत्प्रेषण परमादेश ।

 फैसला मिति:२०६१/१२/१०  संयुक्त इजलास  ३२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.प.जि.खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं.४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत

नाबालकको पितृत्वको ठेगाना नै नलगाई नाबालकलाई सदाको लागि नेपाली आमाबाट जन्मेको आधारबाट स्वतः नेपालको नागरिकता पाउने विषय सैद्धान्तिक र नीतिगतरूपमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा एवं मर्यादा र राष्ट्रबासीको नैतिकता एवं धार्मिक मान्यता सुहाउँदो मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)  पितृत्वको ठेगाना नलागेसम्म सो नाबालकलाई वंशजकै नाताले नेपालको नागरिक मानिने गरी हाम्रो कानूनले स्वीकारेको हुनाले पितृत्वको ठेगाना नलागेसम्मको नाबालकलाई नागरिकताविहीन गरिराखेको अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ११)  मातृत्वको आधारमा कुमारी आमाबाट जन्मिएका नाबालकलाई अरुसरह नागरिकता दिन रिट जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 फैसला मिति:२०६१/१२/२२  संयुक्त इजलास  ३००
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला भक्तपुर गुण्डु गा.बि.स.वडा नं. ५ घर भै हाल का.जि.का.म.न. पा.वडा नं.१५ स्वयम्भु बस्ने हाल श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत भूवन कार्की बिरुद्ध विपक्षी/वादी : लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौं समेत

 सरकारको निर्णयानुसार तलवभत्ता काम गरेकै संस्थाबाट पाउने गरी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न बेतलवी काजमा खटाइएअनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन नियमको प्रावधान अन्तर्गत नपरेको कारण बढुवाको निमित्त महत्वपूर्णस्थान ग्रहण गर्ने का.स.मु.वापतको अंक ऐ. ऐनको दफा २४क(८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंको देहाय (१) ले गरेको व्यवस्था अनुसार सो अंक दिन इन्कार गर्नु कानूनसम्मत र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुरुप नदेखिने ।  सरकारी निर्णयानुसार मनोनयन भई गई आफ्नो कर्तव्य कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी फर्केका निवेदकलाई बेतलवी काजको समयको नभरेको का.स.मु. वापतको अंक नपाउने भनी निजको हकमा गरेको बढुवा समितिको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय निजका हकमासम्म नमिलि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. २१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५३१ - परमादेश समेत ।

 फैसला मिति:२०६२/०२/१९  संयुक्त इजलास  ७३६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म. न.पा. वडा नं. १ कमलपोखरी स्थित दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ (DNF) को तर्फबाट अध्यक्ष डिलबहादुर विश्वकर्मा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं समेत

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकमहिना भित्र मासिकश्राव भएको महिलालाई छाउपडी (गोठ) मा पठाउने प्रथालाई कुरिती भएको घोषणा गर्नुपर्ने ।  छाउपडी प्रथा कायम रहेका जिल्ला तथा स्थानहरुमा महिला तथा बालबालिका माथि सो प्रथाबाट पर्न जाने र परिरहेका असरको समिक्षा गरी त्यसबारे गर्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यहरुको पहिचान गरी यथासक्य चाँडो प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुपर्ने ।  छाउपडी प्रथाको विरुद्ध सार्वजनिक चेतना जगाउन स्थानीय निकायहरुलाई परिचालित गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्ने ।  महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीनमहिनाभित्र निर्देशिका बनाई लागु गर्नु गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५३० - ट्वाइलेट तथा गाहो भत्काई पाउँ ।

 फैसला मिति:२०६२/०१/०२  संयुक्त इजलास  ३०८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सुकु महर्जनको छोरा ल.पु.जि. ल.पु. उ.म.न.पा. वडा नं.६ सिंचाहिटी बस्ने सानुलाल महर्जन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ल.पु.जि.ल.पु.उ.म.न.पा.वडा नं.६ सिंचाहिटी बस्ने प्रेमलाल महर्जन समेत

 पुनरावेदकले स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५५ आउनु अगावै २०३७।११।१ मा तत्काल प्रचलित नगरपंचायत ऐन, २०१९ बमोजिम नक्सा पास गरी, पास नक्सा अनुसार २०३७ सालमै पर्खाल बनाई नक्सापास अनुसार निर्मित भर्या ङकै मुनि ट्वाइलेट बनाइ सो ट्वाइलेटको सेफ्टी टैंक समेत आफ्नै पर्खाल सिमानाभित्र बनाई भोगचलन गरी आइ रहेको देखिन आएको हुँदा स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को प्रयोग हुनसक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१७)  २०३७ सालमा निर्माण गरिदाको अवस्थामा सिमानाबाट १ मिटर छाडी निर्माण कार्य गरिनुपर्नेमा सो नगरी बनाएको हुँदा मापदण्ड विपरीत छ भन्न पनि अगाडि भएको काम कारवाही र त्यस बखत व्यवस्था नै नभएको बिषय र त्यसबाट पुनरावेदकको हकअधिकार सिर्जना भइसकेको स्थितिमा पछि बनेको नीति अनुसार अरुको हक अधिकार हनन हुने गरी निर्णय गर्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण न.१८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५२९ - अंश दर्ता ।

 फैसला मिति:२०६२/०१/१४  संयुक्त इजलास  २६३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पर्सा जिल्ला बहुअरी पिडरी गा.वि.स.वडा नं.९ बस्ने लक्ष्मीनिया अहिरनी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पर्सा जिल्ला बहुअरी पिडरी गा.वि.स.वडा नं.९ बस्ने देवकी अहिरनी समेत

 वादीहरुले लक्ष्मीनिया र देवा राउत समेत उपर अंश मुद्दा दिंदा देवा राउतले संगोलको अंशियार भई अंश पाउनुपर्ने भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर लिएपनि अघिल्लो मुद्दामा वादीहरुलाई अंशियार नस्वीकारेकोले प्रस्तुत मुद्दामा अंशियार स्वीकार्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम निज विवन्धित हुने । (प्रकरण नं.१६)  वादी प्रतिवादीका बीच २०२० साल देखि मानो चुलो अलग गरी बसेको कुरामा वादी सावितै देखिएको र निजले विधिवत् अंशवण्डा नभएको भन्ने जिकिर लिएपनि नापीमा आआफ्नो नाममा जग्गा दर्ता प्रमाणित भै आआफुले भोग बिक्री व्यवहार समेत गरी आएको मिसिल संलग्न लिखत प्रमाणहरु समेतबाट प्रमाणित भैरहेको देखिंदा अंशवण्डाको लिखत कै अभावको कारणले मात्र वादी प्रतिवादी बीच अंशवण्डा नभएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५२८ - लिखत वदर गरी हक कायम गरी दर्ता दा.खा. गरिपाऊँ ।

 फैसला मिति:२०६२/०१/१९  संयुक्त इजलास  २९१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : तनहुं जिल्ला काहुँ शिवपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ वस्ने रविन्द्र कामी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : तनहुं जिल्ला काहुँ शिवपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ वस्ने तिलत्मा कामी

 घरको ब्यबहार चलाउनुपर्ने व्यक्तिले व्यवहार चलाउनलाई अचल पैतृक सम्पतिको आधामा एकासगोलका स्वास्नी, छोरा वा बिधवा बुहारीको मंजुरी लिइरहनु पर्ने अनिवार्यता नहुने ।  प्रतिबादीको लोग्नेको मृत्युपछि निजको एक मात्र छोरा यी पुनराबेदक पनि बिदेशमा रहने बस्ने गरेकोमा प्रतिबादी बाहेक घरमा अरु कुनै अंशियार नभएको अबस्थामा घरको ब्यबहार चलाउनु पर्ने जिम्मेवारी स्वतः प्रतिबादीको हुने ।  लोग्ने नभएको र छोरा पनि बिदेशमा रहे भएको अबस्थामा घर ब्यबहार चलाउनु पर्ने दायित्व भएकी स्वास्नीमान्छेले घरको ब्यबहार चलाउनको लागि अंशबण्डाको १९ को देहाय १ को कानूनी ब्यबस्था बमोजिम आफ्नो नामको अचल पैतृक सम्पत्ति मध्ये आधि आफुखुसी गर्न नपाउने भन्न कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५२७ - निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश ।

 फैसला मिति:२०६२/०२/२४  संयुक्त इजलास  २७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : यातायात व्यवस्था कार्यालय राप्तीको तर्फवाट कार्यालय प्रमुख लेखनाथ ज्ञवाली बिरुद्ध विपक्षी/वादी : राप्ती अंचल यातायात व्यवसायी समिति

 जुन किसिमको गाडी भनी महसुल वुझाएको हो, त्यस किसिमको सवारी साधन भनी दर्ता गराउनु भन्दा अघि नै अर्को किसिमको सवारी साधन भनी दर्ता गराउंदाको अवस्थामा नपुग भंसार महसुल असुल गरी स्वीकृति दिएमा अर्को किसिमको सवारी साधनको रुपमा दर्ता गर्न सकिने ।  यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जुन किसिमको सवारी साधन हो भनी दर्ता गराई दर्ताको प्रमाणपत्र नै प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा सवारी साधनको त्यस्तो किसिमलाई परिवर्तन गर्ने गरी दर्ता गर्न सकिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था देखिन नआउने ।  सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले नै मालवाहक सवारीको रुपमा दर्ता भएको सवारीलाई यात्रीवाहक सावारीमा दर्ता परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०५७।२।१७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको अनुसूचि १ को दफा २२(६) मा उल्लिखित व्यवस्थाको आधारमा मालवाहक सवारीको रुपमा दर्ता भएको सवारी साधनलाई यात्री वाहक सवारी साधनको रुपमा दर्ता परिवर्तन गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५२६ - लिखत दर्ता वदर ।

 फैसला मिति:२०६१/११/१७  संयुक्त इजलास  २५८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा कुर्था गा.वि.स. वडा नं.१ वस्ने बासुदेब यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला धनुषा कुर्था गा.वि. स. वडा नं. ३ वस्ने जनककुमार राय अमात्य समेत

 सार्वजनिकहित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दाको फिरादपत्र दायर गर्दा फिरादपत्र साथ अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्ने र अनुमति प्रदान भएपछि फिरादपत्र दर्ता गर्नुपर्ने ।  फिरादपत्र दर्ता गर्ने अधिकारीले फिरादपत्र दर्ता गर्नु पूर्व नै अनुमति लिनुपर्ने मुद्दामा अनुमति लिए नलिएको कुरामा विचार गर्नुपर्ने ।  अनुमति लिई फिरादपत्र दायर गर्नुपर्ने सार्वजनिक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा अनुमति नलिई फिरादपत्र दर्ता भएको रहेछ भने पनि फिराद दावीमा इन्साफ नगरी खारेज नै गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको नपाइने । (प्रकरण नं.१३)  विवादित जग्गामा रामजानकीको मन्दिर र कुटी समेत रहेको देखिन आएवाट सो जग्गा धार्मिक अनुष्ठानको निमित्त प्रयोग हुदै आएको सार्वजनिक मन्दिर र कुटि भएको देखिन आउने । (प्रकरण नं.१५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५२५ - जीउ मास्ने वेच्ने ।

 फैसला मिति:२०६२/०३/१७  संयुक्त इजलास  ३०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सुमित्रा अर्यालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला मकवानपुर खेरान गा.वि.स.वडा नं. २ घर भई हाल कारागार शाखा जगन्नाथ देवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको रघु भन्ने राजेश लामा

 प्रतिवादीको उमेर १६ वर्षभन्दा वढी भएकोले पूरै सजाय हुनुपर्छ भनी जिकिर लिने वादी तर्फवाट निजको उमेर सम्वन्धमा यकीन गर्न नसकेको अवस्थामा चिकित्सक विशेषज्ञ भएको कारण निजको रायलाई नै आधिकारिक राय मान्नुपर्ने ।  कुनै व्यक्तिको उमेर १६ वर्ष पूरा भएको हो होइन भन्ने सम्वन्धमा यही नै र यति नै हो भनी ठीक तवरले वैज्ञानिक परीक्षणबाट समेत भन्न नसकिने भनी विशेषज्ञलेनै भनेको उमेर प्रमाणीत हुने अन्य शैक्षिक, कानूनी आदि आधारसमेत वादीले पेश गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीले खुलाएको उमेरलाई नमानी प्रतिवादी १६ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति हो भनी ठहर गर्न नमिल्ने ।  उमेरका आधारमा कानूनबमोजिमको कुनै अपराधमा सजायमा कमि वा वढि हुन्छ र मुद्दा चलाउने वादी नै आफूले अभियोग लगाई मुद्दा चलाएको अभियुक्तको उमेर यकीन गर्न आवश्यक प्रमाण संकलन गर्न सक्तैन भने विनाआधार अनुमानको भरमा अदालतले अभियुक्त १६ वर्ष पूरा गरेको भनी ठहर गर्नु फौज्दारी न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुने । (प्रकरण नं. २१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५२४ - अंश दर्ता ।

 फैसला मिति:२०६२/०३/०१  संयुक्त इजलास  ३०६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ११ वस्ने दशरथ शाह हलुवाई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. वस्ने लक्ष्मी साह कानू

 वादी प्रतिवादीहरु एकासंगोलमा भए संगोलका अंशियारमा हक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था र प्रयोजन नआउने ।  मुल अंशी मात्र अंशियार नठहरिने हुंदा मुल अंशीकी एकाघरकी पत्नीलाई अंशियार मान्न नहुने र निजका नामवाट अन्य अंशियारमा हक हस्तान्तरण भएको कुरालाई प्रमाणमा लिएर वादी प्रतिवादीहरु छुट्टि भिन्न भएको मान्न नमिल्ने भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.२०)  प्रतिवादीहरुले छुट्टाछुट्टै जग्गा दर्ता गरी अलग अलग भोग विक्रि व्यवहार गरेको अवस्थामा अंशवण्डाको ३० नं. ले वण्डापत्रको लिखत आवश्यक हुने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं.२१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५२३ - उत्प्रेषण परमादेश ।

 फैसला मिति:२०६२/०२/२५  संयुक्त इजलास  ३०७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रौतहट जिल्ला गौर न.पा.वडा नं. ९ वस्ने रिणाकुमारी यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा समेत

 मुलुकी ऐन अ.व.१७१ नं बमोजिम सम्पति रोक्का गरिपाऊँ भनी दायर भएको निवेदनमा रजिष्ट्रारले कानून बमोजिम निकासा दिनसक्ने अघिकार देखिंदा पहिले रोक्का फुकुवा गरेको आधार र कारण नै झुठ्ठा देखिएको अवस्थामा फुकुवा गर्ने अघिकारीले पुनः रोक्का गर्न सक्दैन भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)  पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम १३ च.मा मुद्दा मामिलाको कारवाहीको सिलसिलामा रजिष्ट्रारले दिएको आदेशमा चित्त नवुझ्नेले इजलास समक्ष उजुरी दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा यी रिट निवेदिकाले रजिष्ट्रारको उक्त आदेशमा चित्त नवुझे इजलास समक्ष उजुरी गर्नुपर्नेमा सो नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंन आएकाले मुद्दाको कारवाहीको क्रममा भएका आदेश उपर रिटक्षेत्रवाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५२२ - परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ ।

 फैसला मिति:२०६२/०२/२३  संयुक्त इजलास  ३०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मानवअधिकार, वातावरण कानून तथा असल शासन क्रियाकलाप समाजको तर्फवाट र आफ्नो हकमा समेत महेन्द्र नगर न.पा.वडा नं. ४ घर भै का.जि. का.म.न.पा.वडा नं. ३५ नयां वानेश्वर वस्ने अधिवक्ता भोजराज ऐर समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सम्माननिय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरवार समेत

 शहरी तथा नगरक्षेत्रहरुमा वढ्दै गएको जनसंख्याको चापले गर्दा प्रदूषण समेत वढ्दै गइरहेको विद्यमान स्थितिमा त्यस्तो प्रदूषितक्षेत्र, सार्वजनिक स्थान, सडक, वाटो, नदी, किनार जस्ता स्थानहरुमा वहुसंख्यक जनताले प्रयोग गर्ने मासु तथा मासु जन्य खाद्य पदार्थको लागि पशुको वध गरिनु, खुला तथा अव्यवस्थित रुपमा त्यस्तो मासुको विक्री वितरण गर्नु र त्यसरी वध गरिने पशुको स्वास्थ्य परीक्षण समेत नगरिनु जस्ता कार्यले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको कुरालाई नकार्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)  अत्यधिक जनसंख्याको चांप रहेको नेपाल अधिराज्यका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका हरुमा प्रस्तुत पशुवधशाला तथा मासु जांच ऐन, २०५५ लागु हुनसक्ने पूर्वाधारहरु यथासम्भव छिट्टै तयार गरी गर्न लगाई यो ऐन लागु गर्नु गराउनु र चरणवद्धरुपमा कसरी लागु गर्ने गराउने हो सो विषयमा सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी समेत गराउनु भनी विपक्षी निकायहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. २१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अदालतको अपहेलना ।

 फैसला मिति:२०६२/०२/०६  संयुक्त इजलास  २६१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३२ वस्ने हाल थुनामा रहेका राजेन्द्र राईको हकमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष तुलसी गिरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौं समेत

 थुनाको वैधतालाई चुनौती दिनु निवेदकको संविधानतः उपचारात्मक अधिकार हो भने बन्दीप्रत्यक्षीकरण को मुद्दामा थुनाको वैधता देखाउनु वा प्रमाणित गर्नु आदेश जारी गर्ने अधिकारी वा विपक्षीहरूको दायित्व हुने ।  यस अदालतबाट निवेदकको थुना गैरकानूनी ठहर गरी थुनामुक्त गर्ने आदेशपश्चात् पनि निज निरन्तररूपमा नै थुनामा रहेको देखिएको र छुट्टै निकायको नजरबन्द आदेशले थुनामा रहेको भन्ने कुराले कानूनी वैधता राख्न नसक्ने समेतबाट कानूनबमोजिमको थुना भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५२० - उत्प्रेषण ।

 फैसला मिति:२०६१/१२/२३  संयुक्त इजलास  ३०५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.प.वडा नं. ३३ स्थित रजिष्टर्ड अफिस र जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर न.पा.वडा नं. ४ स्थित उद्योगस्थल रहेको हिमाली नून (आयोडिनयुक्त) प्रा.लि. को तर्फवाट अख्तियार प्राप्त ऐ को संचालक का.जि.का. म.न.पा. वडा नं. ३३ वस्ने वर्ष ४७ को भूपेन्द्र कार्की बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत

 देशको पहाडी तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नूनको आपूर्ति गरी विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रथम दायित्व सरकारको हुने ।  निजीक्षेत्रलाई खुल्ला राखी प्रतिष्पर्धामा छाड्दा सवै आयोडिनयुक्त निजीक्षेत्रका नून उद्योगहरु तथा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले समेत सुगम र सजिलो ठाउंमा मात्र नून आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कुनैपनि कम्पनी नगई नूनको आपूर्ति नभै अभाव सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना एवं जोखिम देखिने ।  सार्वजनिक हित र सरोकारसंग जोडिएको नून जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिई देशको सवै ठाउंमा निरीक्षण एवं समूचित विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनको लागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानून विपरीतको नदेखिई उक्त सूचनावाट निवेदकको मौलिकहकमा आघात परेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१९ र २०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५१९ - निर्णय वदर ।

 फैसला मिति:२०६२/०१/१५  पूर्ण इजलास  २६६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला भक्तपुर मध्यपुर ठिमी न.पा.वार्ड नं. ६ बस्ने आशकुमार दुगुको मु.स. गर्ने भक्तबहादुर दुगु समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला भक्तपुर चपाचो गा.वि.स.वार्ड नं.६ बस्ने तेजबहादुर प्रजापतीको मु.स. गर्ने कृष्णबहादुर प्रजापती

 विवादीत कित्ता र अन्य कित्ताहरु समेत एउटै जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पाई जग्गा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिए उपर हेराकुमारी जिवित छदैं मुलुकी ऐन जग्गा पंजनीको १७ नं. को हदम्याद २ वर्षभित्र यी वादीले नालेस गरी दर्ता बदर गराउने कार्यवाही चलाएको देखिन नआउने ।  हेराकुमारीको मृत्युपछि प्रत्यर्थी प्रतिवादी छोरा तेजवहादुरले विवादको जग्गा मिति २०४४।११।१९ मा नामसारी गरेपछि मात्र सो नामसारी वदरतर्फ थाहापाएको मितिले भनी मिति २०५०।२।२४ मा प्रस्तुत फिराद परेकोमा सर्भे नापजाँचको क्रममा एकाको हकभोग दर्ताको जग्गा अर्काको नाममा नापीमा दर्ता भएकोमा त्यस्तो जग्गा नापी भई दर्ता श्रेस्ता खडा भएको मितिबाटै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७५१८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) तथा ८८ (२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश सहित जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 फैसला मिति:२०६२/०४/२७  विशेष इजलास  ३९८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला बुढानिलकण्ठ गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने खड्क भद्रकाल उपस्वास्थ्य चौकीमा रा.प.अनं.तृ.प्रा. तहमा कार्यरत वर्ष ५२ को कमलबहादुर थापा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत

 सरकारको अन्तरनिहित अधिकारलाई अदालतबाट यो यसो हो, उसो हो, यसो गर्नु भनी वाध्यात्मक प्रकृतिको आदेश गर्न प्रचलित कानूनको विपरीत हुनुको साथै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुनजाने ।  प्रचलित कानून र सिद्धान्तको आधारमा अन्तरनिहित अधिकार हो भन्ने निहुंमा राज्यका कुनैपनि अंगले आफ्ना कर्मचारीहरुको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्दा अन्याय र विभेद हुने गरी स्वेच्छाचारीढंगले अधिकारको प्रयोग गर्नु वाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.२४)  साविकमा खाइपाई आएको रकमभन्दा कमी नभएको अवस्थामा रिटक्षेत्रबाट अदालतले तह र मापदण्डको पुनर्मूल्यांकन गरी यो, यति तलव यसरी दिनु भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२५)  सेवाको प्रकृति, विशिष्टता र साविकमा खाइपाई आएको तलव, भत्ता र सुविधा सरकारले समयसमयमा पत्रमार्फत दिएको आश्वासन समेतका सम्बन्धमा विस्तृतरुपमा अध्ययन, विचार विमर्श गरी उपयुक्त र न्यायोचित निर्णय एवं व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीका नाउंमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.२६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु