विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

११ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ७६४४ - लेनदेन

 फैसला मिति:२०६२/१२/२१  संयुक्त इजलास  ७८६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला सुनसरी डुम्राहा गा. वि. स. वडा नं. २ बस्ने सजिया थरुनी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बिपक्षी वादीः ऐ. ऐ. वडा नं. ९ बस्ने दुःखी मण्डल

 प्रतिवादी थारु जातिको भएको र थारु जातिको जग्गा हक छाडी दिनका लागी प्र.जि.अ. को सामुन्ने रकम तिरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो अगाडि गनीगनाउ भएको भनी सिफारिस साथ पत्र लेखे पश्चात मात्र जग्गा पारित गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको परिपत्र अनुसार सो कार्यविधि पुरा भएको नदेखिएकोले वादी प्रतिवादी वीच रकम लिनुदिनु भएको भन्न नमिल्ने ।  दावीको रकम नै लिनुदिनु भएको प्रमाणित हुन नसकेको अबस्थामा वादी दावी बमोजिमको रकम भराई दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी हुने । (प्रकरण नं.१६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६४३ - परमादेश

 फैसला मिति:२०६३/०१/२४  संयुक्त इजलास  १५२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः ल.पु. जि. उ.म.न.पा. वडा नं. २ बस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बिपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौं समेत

 हरेक जेष्ठ नागरिकहरू राज्य प्रति सुरक्षित जीवनका लागि आशा गरेर वसेका हुन्छन् अनि त्यस्तो सुरक्षाको आश गर्नु, राज्यसँग दावी गर्नु, माग गर्नु उनिहरूको न्यायोचित र साश्वत अधिकारको कुरा हुने । (प्रकरण नं.१३)  जेष्ठ नागरिकहरू राज्यवाट लाभ प्राप्त गर्ने उपयुक्त अधिकारी भएको हुँदा उनिहरूप्रति राज्यले वेवास्ता गर्न, उनिहरूका जायज हक अधिकारप्रति उपेक्षा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६४२ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

 फैसला मिति:२०६२/१२/०४  संयुक्त इजलास  ८२०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः महोत्तरी जिल्ला बलवा गा.वि.स.वडा नं .८ पुर्वारी टोल घर भई जनकपुर अंचल अस्पताल जनकपुरधाम धनुषामा आठौं तह फिजिसियन पदमा कार्यरत डा.रामपरिक्षण यादब बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी काठमाण्डौ समेत

 स्तरबृद्धि गरिएको निर्णय मिति भन्दा अगाडि बृद्धि गर्न सकिने कानूनी प्रावधान स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा रहे भएको नपाइएको अवस्थामा कानून विपरीत अतितप्रभावी हुने गरी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयलाई आधार लिई ज्येष्ठता कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको जिकिर कानूनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं.१८)  निवेदकले पेश गरेको भनिएका प्रमाणपत्रहरुमा “R.P.Yadav has work” भन्ने उल्लेख भएको देखिएवाट सेवाकालिन तालिमको प्रमाणपत्र नभै काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र हो भन्ने देखिदा उक्त प्रमाणपत्र तालिम गरेको प्रमाणपत्र हो भन्ने प्रमाणित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६४१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमा‍देश

 फैसला मिति:२०६२/१२/१४  संयुक्त इजलास  ११८९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः जिल्ला प्यूठान खाल गा.वि.स. वडा नं. २ स्थित स्वर्गद्वारी आश्रमको आश्रमप्रभु श्री १०८ स्वामी नित्यानन्द गिरीको मुद्दा सकार गर्ने आश्रमप्रभु स्वामी भागवतानन्द गिरी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत

 स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा २०३० सालभन्दा पहिले कुनै जग्गा दर्ता भएको नदेखिएको अवस्थामा महाप्रभुको झोलीको रकमवाट महाप्रभुका चेला तथा भक्तहरुको नाममा खरीद भई भूमि प्रशासन कार्यालयको मिति २०३०।८।२९ को निर्णयले स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा नामसारी दर्ता भएको जग्गालाई २००४ सालको सनद र २००६ सालको लगतबाट राजगुठी देखिएको भनेर अनुमान गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.२२)  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २८ बमोजिम गुठी संस्थान अधिनस्थ जग्गाको कूत गुठी संस्थानमा तिर्नुपर्ने देखिन्छ, तर स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गाहरुको कूत ती जग्गाहरुको मोहीले गुठी संस्थानलाई बुझाएको अवस्था नदेखिदा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेका जग्गाहरु गुठी संस्थानको अधिनस्थ रहे भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६४० - वण्डापत्र दर्ता बदर

 फैसला मिति:२०६२/०८/०८  संयुक्त इजलास  ७३८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक / वादी जिल्ला कास्की पोखरा उप म.न.पा.वडा नं. ६ वस्ने मिना श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी / प्रतिवादीः ऐ.ऐ. वडा न. ६ वस्ने गन्जवहादुर श्रेष्ठ समेत

 २७२ दिन भित्र जन्मेको सन्तान यीनै वादी प्रतिवदीको सन्तान हो भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(घ) बमोजिम अनुमान गर्नुपर्ने र निजहरुको विवाह २७२ दिन पूर्वनै भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन आउदा विवादित वण्डापत्र पारित भएको मिति भन्दा अगाडि नै वादी प्रतिवादीकी पत्नी भइसकेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउने । (प्रकरण नं.१५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६३९ - निषेधाज्ञा

 फैसला मिति:२०६३/०१/०६  संयुक्त इजलास  ६८६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदिका / प्रतिवादीः जिल्ला तनहुँ भिमाद गा. वि.स. वडा न. ६ घर भै सशस्त्र प्रहरी वल सिद्धकाली गण पकली दरवन्दीमा खटिई हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखा डिल्लीवजारमा थुनामा रहेको सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार तिलवहादुर कुमाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी / विपक्षीः सशस्त्र प्रहरी वल प्रधान कार्यालय कार्य विभाग समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

 सशस्त्र प्रहरी वलको गठन र सञ्चालनसम्वन्धी व्यवस्था गर्न वनेको ऐन सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा नै नेपाल अधिराज्यमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नको लागी सशस्त्र प्रहरी वलको गठन र संचालन भएको भन्ने देखिन्छ । उल्लेखित प्रस्तावनाको उद्देश्य कायम राख्नको लागी गठन भएको प्रहरी वलका वहालवाला सहायक हवल्दार यी प्रतिवादीले आफ्नो पदीय हैसियतले कर्तव्य पालन गर्दाको अवस्थामा आफ्नो जिम्मा रहने आँफैले वोकेको राइफल दुरुपयोग गरेको होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६३८ - उत्प्रेषण परमादेश

 फैसला मिति:२०६३/०१/१८  संयुक्त इजलास  ८९४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि.को तर्फवाट अख्तियार प्राप्त गणेशकुमार अग्रवाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री ५ को सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत

 सरकारले कुनै उद्योग व्यवसाय सन्चालनको लागि कसैलाई सहमती प्रदान गरी आश्वासन दिएपछि त्यही विश्वासमा परी अर्को पक्ष अगाडि वढेकोमा सरकारले पछि कुनै कारण जनाई पहिला दिएको अनुमती फिर्ता लिन सक्दैन, त्यस्तो सहमती र अनुमती पुरा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२९)  शर्त बमोजिमको कार्यहरू निवेदकले पुरा नगरेको भए निवेदकवाट पूरा गर्न लगाई जडान भएका वस्तुहरूको समेत प्राविधिक जाँच गरी एक महिनाभित्र प्रसारण अनुमती दिने कारवाही पुरा गर्नु भनी विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं.३२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६३७ - परमादेश

 फैसला मिति:२०६२/१२/२९  संयुक्त इजलास  ६६०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक / निवेदकः कंचनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर न.पा.वडा नं. ४ बस्ने बिस्ना थापा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी / विपक्षीः महेन्द्रनगर नगर विकास समिति कंचनपुर समेत

• सार्वजनिक पदमा आसिन सार्वजनिक कामकर्तव्य वहन गर्ने पदाधिकारी वा निकायले कानूनले तोकेको कामकर्तव्य बहन गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा परमादेशको रिट जारी हुनसक्छ तर त्यस्तो इन्कारी भएको कुरामा अदालत विश्वस्त हुनुपर्ने । • आफ्नो कार्यालयमा अभिलेखमा रहेका कानून बमोजिम नक्कल दिन मिल्ने लिखतको नक्कल सरोकारवालालाई दिनु पर्ने कर्तव्य सम्बन्धित अधिकारी वा कार्यालयको हुने । (प्रकरण नं.९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६३६ - संविधानसंग वाझिएको कर्मचारी संचयकोष कर्मचारी सेवा शर्त (पाँचौं संशोधन)

 फैसला मिति:२०६२/१२/३१  विशेष इजलास  १०१२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः का.जि.सितापाइला गा.वि.स.वडा नं. १ घर भई हाल कर्मचारी संचयकोष पुल्चोक ललितपुरमा दशौं तहमा कार्यरत वर्ष ३९ को राजेशराज कर्णिकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 संचयकोषको सेवामा रहंदाका अवस्थामा निवेदकले प्राप्त गर्ने तलव, भत्ता एवं अन्य सुविधाबाट केही सम्पत्ति आर्जन हुन सक्ने अवस्था रहेको भएपनि त्यो मात्र सम्पत्ति आर्जन, भोग, बेचविखन वा अन्य कारोवारको प्रमुख आधार होइन, यो एउटा अंश (Component) मात्र हो । यस्कै कारणले समग्र साम्पत्तिक हक (Holistic Proprietary right) मा आघात पुगेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६३५ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्ने आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 फैसला मिति:२०६२/१२/१७  विशेष इजलास  १०८०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ११ थापाथलीस्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त साथै आफ्नै तर्फबाट समेत वर्ष ३७ को अधिवक्ता मीरा ढुंगाना समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार समेत

 लोग्ने वा स्वास्नीमानिस दुवैमा हुन सक्ने सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता केवल स्वास्नीमानिससंग मात्र हुन्छ, लोग्नेमानिसमा हुँदैन भन्ने आशय आउने प्रकृतिको कानून निर्माण गर्नु र लागू गर्नु निश्चयनै संवैधानिक प्रावधान र समानताको सिद्धान्त अनुकूल नहुँदा उक्त प्रावधानले लोग्ने र स्वास्नीबीच स्पष्टरूपमा भेदभावजन्य व्यवहार प्रदर्शित गर्ने । (प्रकरण नं. १४)  मुलुकी ऐन (एघारौँ संशोधन सहित) भाग ३, महल १२, लोग्ने स्वास्नीको १ नं. का देहाय (१) मा रहेको प्रावधान मध्ये “वा विवाह भएको दश वर्षभित्र स्वास्नीको कारणबाट सन्तान नभएको भन्ने श्री ५ को सरकारबाट मान्यताप्राप्त मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा” भन्ने प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुने । (प्रकरण नं. २२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७६३४ - वाझिएको कानून अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 फैसला मिति:२०६२/१२/१७  विशेष इजलास  ९०६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फवाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १४ कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार महिला कर्मचारीहरुको हकमा ६ महिना परीक्षणकालको अवधिको व्यवस्था गरेकोले अरु कानूनी व्यवस्थामा महिलाको लागि छुट्टै व्यवस्था नभएको भन्ने जिकिरकै आधारमा ती कानूनी व्यवस्थाहरुलाई तत्काल नै असंवैधानिक घोषणा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु