विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१३ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ७७५४ - वेरीतको दरपीठ आदेश बदर गरी पाऊँ

 फैसला मिति:२०६३/०८/१०  एक न्यायाधीशको इजलास  ८२०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः कुमार लेप्चा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः वेलायती राजदुतावास लाजिम्पाट, काठमाडौ

 कुनै सँग ठन वा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी वा कामदारहरुको हकमा श्रम ऐनको व्यवस्था आकर्षित नगर्ने हो भने त्यस्तो अभिप्राय कानूनमा नै स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो अभिप्राय स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरिएकोमा बाहेक खास प्रतिष्ठान वा सँग ठनमा काम गर्नेहरुलाई श्रम ऐनको प्रावधान आकर्षित नहुने भनी अनुमानित तर्क गर्न नमिल्ने ।  श्रम नियमावलीले नै स्पष्टरुपले प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीको संचित रबिदा र बिरामी विदा वापत रकम पाउने व्यस्था गरेको देखिन्छ । साथै निवेदक कार्यालय र विपक्षी बीच सम्पन्न भएको भनिएको करारमा संचित घरबिदा तथा बिरामी बिदा बापतको रकम नपाउने भनी उल्लेख भएको नदेखिदा कानून वा करारले कुनै सुविधा दिन स्पष्टरुपले बन्चित गरको अबस्थामा बाहेक कामदार कर्मचारीको हकको पक्षमा व्याख्या गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७७५३ - उत्प्रेषण समेत

 फैसला मिति:२०६३/०७/१४  संयुक्त इजलास  १०२२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः का.म.न.पा. वार्ड नं. ३२ स्थित स्वावलम्वन विकास केन्द्रका प्रमुख मुकुन्दबहादुर बिष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्रम अदालत काठमाण्डौ समेत

 श्रम नियमावलीले नै स्पष्टरुपले प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीको संचित रबिदा र बिरामी विदा वापत रकम पाउने व्यस्था गरेको देखिन्छ । साथै निवेदक कार्यालय र विपक्षी बीच सम्पन्न भएको भनिएको करारमा संचित घरबिदा तथा बिरामी बिदा बापतको रकम नपाउने भनी उल्लेख भएको नदेखिदा कानून वा करारले कुनै सुविधा दिन स्पष्टरुपले बन्चित गरको अबस्थामा बाहेक कामदार कर्मचारीको हकको पक्षमा व्याख्या गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७७५२ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०६२/१२/०७  संयुक्त इजलास  १०४५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः देव नारायण र चन्द्र मण्डलको जाहेरीले श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः सप्तरी जिल्ला पकरी गा.बि.स.वडा नं.८ बस्ने जुगत सदा समेत

 अ.वं. १८८ नं. बमोजिम सजाय घटाउँदा वा नघटाई हदैसम्मको सजाय तोक्दा किन हदैसम्मको सजाय गर्न परेको हो, कारण विनाको परम्परागत कैद तोक्ने वा घटाउने प्राणालीको अन्त्य गरी अपराध गर्दाको परिस्थिती, तयारी षडयन्त्र, योजना, अभियुक्तको आपराधिक अभिलेख, अपराध गर्दाको बखतको अभियुक्तको सजगता, अपराध गरी सकेपछिको अभियुक्तको कृयाकलाप, अभियुक्तको अपराधिक गिरोहसँग संलग्नता एवं साठ गाँठ, अपराध सँग ठित अपराध हो, होइन कतिको निर्ममतापूर्वक अपराध भएको हो, अपराध गर्दा प्रयोग गरिएको हात हतियार, साधन एवं उपकरण अभियुक्तको उमेर, चरित्र, पीडितलाई पुगको क्षति, पिडीतको परिवारलाई पुगेको क्षति, क्षति अपुरणीय हो कि आदि विभिन्न कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर अभियुक्तले अव पुनः अपराध गर्ने आँट र गल्ती नदोहर्याउने भनी अपराध माफिकको उचित कैद सजाय तोक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७७५१ - उत्प्रेषण, परमादेश

 फैसला मिति:२०६३/०२/१६  संयुक्त इजलास  ७७२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदक पक्षः तत्काल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बबरमहलमा उपनिर्देशक पदमा कार्यरत रही हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सिनामंगलमा कार्यरत का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३३ बस्ने विनोद गिरी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी बिपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं समेत

 अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय किटी विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाएको आयोगको पत्र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२(१) र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीर विपरीत भएकोले सो पत्रको आधारमा निवेदकलाई भएको विभागीय कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने । (प्रकरण नं.२०)  अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२ (१) को सम्बन्धमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको मुद्दामा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने भएमा आयोग आफैले सजाय तोकेर पठाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७७५० - उत्प्रेषण, परमादेश

 फैसला मिति:२०६३/०८/०५  संयुक्त इजलास  ७४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः जिल्ला कास्की किस्ती नाच्ने चौर गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने छविलाल पौडेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत

 निजामती सेवा ऐनका दफा ३५(२) र दफा ३७(३) अलग–अलग व्यवस्था र छुट्टा छुट्टै प्रयोजनका लागि बनेका र एउटा दफाले प्रदान गरेको सुविधा पाएपछि अर्को दफाले दिएको सुविधा पाउँदैन भनी अर्थ गर्न उक्त दफामा प्रयुक्त शव्दावलीले समेत नमिल्ने ।  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनुसारको प्रकृया पुरा गरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कमचारीले सोही ऐनको दफा ३७(३) को प्रकृया पनि पुरा भएकोमा सो ऐन बमोजिम थप गर्न मिल्ने सेवा अवधि थप गर्न ऐनले रोक नलगाएको अवस्थामा कानूनले स्पष्ट रुपमा रोक लगाएकोमा बाहेक एउटा दफाले दिएको सुविधा दिंदा एक साथ अर्को दफाले पाउने सुविधा दिन मिल्दैन भनी निर्णय गर्नु उचित र कानूनसँग त नदेखिने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७७४९ - कर्तव्यज्यान

 फैसला मिति:२०६३/०७/१५  संयुक्त इजलास  १६६५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सापिङ गा.वि.स.वडा नं.८ घर घै हाल कारागार शाखा नख्खुमा थुनामा रहेको रामशरण महत समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी वादीः अनिल श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार

 सह–अभियुक्तको परीक्षण नगर्दैमा न्याय निष्पादनमा सारभुत रुपमा फरक नपर्ने हुनाले पनि प्रमाण कानूनसम्बन्धी सिद्धान्त र व्यवहारमा यसले अन्योल सिर्जना गर्ने भन्ने देखिन आउँदैन र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिकूल मान्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.४०)  सह–अभियुक्तको पोललाई प्रमाणमा लिने सम्बन्धमा किटानी कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहे पनि हाम्रो न्याय प्रणालीले मिसिल कागजातबाट खुल्न आएका तथ्य र व्यहोरालाई कुनै न कुनै रुमपा ग्रहण गर्ने वा स्वीकार गर्ने गरी आएको परिप्रेक्ष्यमा सह–अभियुक्तको पोललाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न सकिने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको पाइने । (प्रकरण नं.४१)  वस्तुतः न्यायलाई बढी निश्चितता र वस्तुगत धरातलमा उभ्याई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन मिसिल कागजातबाट देखिन आएका र उपलव्ध भएका कुनैपनि सवूद प्रमाण जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा धेरथोर विवाद सुनिश्चित गर्न प्रकाश पार्दछ ती सबैको सार (निचोड) बाट नै न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नु वान्छनीय हुन्छ र त्यो वस्तुपरक पनि हुन्छ । कुनै पनि कुराले न्यायलाई सुनिश्चित प्रदान गर्न मद्दत वा बल प्रदान गर्छ भने त्यसलाई उल्लेख नगरी थप आधार नलिनु उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.४२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७७४८ - बकसपत्र बदर

 फैसला मिति:२०६३/०८/१८  संयुक्त इजलास  ६७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला कपिलवस्तु रंगपुर गा.वि.स. ७ वस्ने अब्दुल मावुद खाँ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : वादीः जिल्ला कपिलवस्तु सिसवा गा.वि.स. ३ वस्ने रैसा मुसलमान

 शेषपछिको वकसपत्रको मुख्य भाव आफ्नो र श्रीमतीको सेवा टहल हुनु पर्ने र शेषपछिको वकसपत्र क्रियाशिल हुन दुवैको मृत्यु हुनुपर्ने भएकोले खण्डित अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण.१५)  अतः शेषपछिको वकसपत्रमा उल्लिखित शर्त अनुसार लिखत गरिदिनेको मृत्यु भएपनि निजको जीवित पत्नी प्रत्यर्थी वादी रैसा मुसलमानलाई पुनरावेदक प्रतिवादीले शेषपछिको वकसपत्रको लिखतमा उल्लिखित शर्तअनुसार सेवा टहल गर्नुपर्ने नगरेको कारण देखाई आफ्नो जीवन कालमा विवादित शेषपछिको वकसपत्र वदर गराई लिन पाउने । (प्रकरण नं.१६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७७४७ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 फैसला मिति:२०६३/०७/१७  संयुक्त इजलास  ८७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रिट निवेदकः पाँचथर जिल्ला फिदिम गा.वि.स. वडा नं.४ वस्ने पदमवहादुर भण्डारी समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय समेत

 कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको सम्पत्ति कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम उपयोग गर्ने, भोग गर्ने वेच विखन गर्ने वा अन्य कारोवार गर्न पाउने हुन्छ । Eminent Domain को विधिशास्त्रिय अवधारणा अनुसार राज्यले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिग्रहण, प्राप्ति वा सो उपर अधिकारको सिर्जना (Requisiton, Acquisition and creation of Encumbrance) गर्न सक्ने ।  व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिग्रहण, प्राप्ति वा अधिकारको सिर्जना सार्वजनीक हितको लागि मात्र हुनु पर्ने र त्यसो गर्दा सम्पत्तिको मनासिव क्षतिपूर्ति दिइनु पर्ने स्थापित मान्यता हुने । (प्रकरण नं.१३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७७४६ - अपुताली हक कायम

 फैसला मिति:२०६३/०५/२६  संयुक्त इजलास  ७७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्रतिवादीः जिल्ला वारा महेन्द्र आदर्श गा.वि.स. ७ वस्ने कलावती थरुनीको मु.स.गर्ने भोला प्रसाद राय थारु समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : वादीः जिल्ला वारा विसुनपूर्वा गा.वि.स. ४ बस्ने अनकलिया थरुनी समेत

 वादीहरुले आफ्नो पिता ०५१।६।१० मा मृत्यु भएको भनि दावी लिएकोमा प्रतिवादीहरुले सो भन्दा अगावै मृत्यु भएको भनि मृतक बाबुरामको नाउँको जग्गा विपक्षीका नाउँमा वा अन्य कसैको नाऊँमा दर्ता नभएको रहाल सम्म दर्तावाला यि वादीको पिता बाबुराम रायकै नाऊँमा यथावत रहेको देखिएको र निजको मृत्यु पछि अपुताली कस्ले पाउने भन्ने सम्वन्धमा विवाद उत्पन्न भएपछि मात्र नालिश दिनु पर्ने भै हदम्यादको कुरा उत्पन्न हुने हुँदा प्रस्तुत फिराद हदम्याद नाघेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७७४५ - लिखत दर्ता बदर दर्ता

 फैसला मिति:२०६३/०७/२२  संयुक्त इजलास  ७५९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : वादीः जिल्ला सिराहा गा.वि.स.वछर्वा वडा नं. ७ वस्ने गणेशी यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रतिवादीः ऐ ऐ वस्ने जीवन यादव

 लेनदेन व्यवहारको १० नं. को व्यवस्थाबाट लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार फिराद गर्ने हकदैया सगोलका अंश नभएका अंशियारलाई मात्र रहे भएको स्पष्ट देखिन्छ । फिरादी जग्गा विक्रि गर्ने सिंहेश्वर वादी गणेशी यादवको अंशियार नदेखिएको अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको १० नं. आकर्षित हुने अवस्था नदेखिने ।  फिराद गर्दा लेनदेन व्यवहारको १० नं. पक्रि दायर गरेको अवस्थामा फिराद र माग दावी अनुसार उपचार प्राप्त गर्न सक्ने हो, होईन भन्ने कुराको विचार गर्नु पर्नेमा जग्गा मिच्नेको ९ नं. को आधारमा शुरुले लिखत वदर गरेको पाईन्छ । जग्गा मिच्नेको ९ नं. लाई नै आधार मान्दा पनि जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले निर्धारण गरेको हदम्याद भित्र प्रस्तुत फिराद परेको नदेखिदा वादीको फिरादमा जग्गा मिच्नेको ९ नं. अनुसारको दावी नै नरहेको स्थितिमा दावी नै नरहेको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा फैसला हुन नसक्ने ।  अदालतले माग दावी बमोजिम हेर्नु पर्ने हुन्छ । माग दावीलाई एकातिर राखेर अदालतले फैसला गर्दा स्वेच्छाचारी मार्ग अवलम्वन हुन जान्छ । मर्का परेको आधारमा माग विपरित गै इन्साफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७७४४ - उत्प्रेषण, परमादेश

 फैसला मिति:२०६३/०७/०२  पूर्ण इजलास  ९००
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. ३३ वस्ने प्रदिपप्रताप वम मल्ल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत

 नियम लागू भएका दिन समान तह र पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुले पूरा गरेको सेवाअवधिका आधारमा गरिने वर्गीकरण स्वेच्छाचारी र अन्यायपूर्ण हुने हुँदा त्यस आधारमा गरिने नियमको असमान प्रयोग संविधानद्धारा प्रदत्त समानताको हक अनुकूल मान्न नमिल्ने ।  शाही सैनिक नियुक्ति र प्रमोशन नियमहरु, २०२० को नियम १८(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को व्यवस्था संशोधित नियम लागु हुँदा ३ बर्ष सेवाअवधि पुगेका उपरथीलाई लागु हुने तर तत्काल उपरथी पदमा बहाल रहेका र पछि ३ बर्षको सेवा अवधि पुग्ने व्यक्तिहरुलाई लागु नहुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)  कानूनमा प्रयुक्त शब्दहरुको प्रयोजनयुक्त ब्याख्या गर्नुपर्छ । कुनैपनि शब्द निष्प्रयोजन हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७७४३ - :- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।

 फैसला मिति:२०६३/०८/०७  विशेष इजलास  १०५४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथली स्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नैतर्फबाट समेत ऐ.ऐ. बस्ने अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत

 दाइजो पेवा बाहेकका आफ्नो हक पुग्ने अन्य सम्पत्ति स्वास्नीमानिसले दान बकस बिक्री समेत केही व्यहोरासँग हक हस्तान्तरण गरी हक प्राप्त गर्ने लोग्ने मानिससँग पछि विवाह गरेमा अघिको सम्पत्ति हक हस्तान्तरणको व्यवहार सदर नहुने, हक पुग्नेले फिर्ता गरिलिन पाउने भन्ने देखिन आउने ।  कानूनले दाइजो र पेवालाई स्पष्टतः बाहेक गरेको देखिंदा दाईजो पेवाको हकमा भने कुनै व्यहोराले स्वास्नीमानिसले हक हस्तान्तरण गरी हक प्राप्त गर्ने लोग्ने मानिससँग पछि विवाह भएको कारणले मात्र त्यस्तो हक हस्तान्तरणको कार्य हकवालाले बदर गराई फिर्ता गराउन सक्ने अवस्था नदेखिने ।  स्वास्नीमानिसले दाईजो पेवा बाहेक आफ्नो हक पुग्ने अरु सम्पत्ति कुनै लोग्ने मानिसलाई दानबकस वा बिक्री गरेपछि त्यहि व्यक्तिसँग विवाह गरेमा सम्पत्ति हक हस्तान्तरणको अघिको कार्य सदर नहुने, हकवालाले फिर्ता गराई लिन पाउने व्यवस्थाले पछि विवाह गरेको कारणले आफ्नो निर्वाध हकको सम्पत्तिबाट आफ्नो हक हस्तान्तरण गर्ने र हक प्राप्त गर्ने दुवैले वंचित हुनसक्ने अवस्था रहेको पाइने ।  स्वास्नीमानिसले कुनै लोग्ने मानिसलाई आफ्नो हक पुग्ने सम्पत्तिको कुनै ब्यहोराले हक हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यहि व्यक्तिसँग विवाह गरेमा अघिको उक्त ब्यवहार सदर नहुने, लोग्नेमानिसले गरेमा भने सदर हुने भई महिला र पुरुष बीच भेदभावपूर्ण प्रावधान रहेको स्पष्टतः देखिन आउने । (प्रकरण नं.१७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७७४२ - समानताको सिद्धान्तमा आधारित कानूनी व्यवस्था गर्न गराउनको लागि आदेश जारी गरि

 फैसला मिति:२०६३/०८/२८  विशेष इजलास  ७४५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः अ.जि.का.म.न.पा.वाडर्न नं. ११ थापाथलीस्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट र आफ्नै तर्फबाट समेत अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत

 राज्यले विवाह गर्दाका अवस्थामा पनि केटीपक्ष र केटापक्ष भनी विभेद सिर्जना गरी केटी पक्षलाई भन्दा केटा पक्षलाई थप सहूलियत दिने गरी कानून निर्माण गर्न र सो बमोजिम काम गर्न मिल्ने अवस्था रहे भएको नदेखिने ।  केवल एकातिर केटापक्ष र अर्कोतिर केटीपक्ष भएको मात्र आधारमा सजायमा भिन्नता हुनुपर्ने र केटी पक्षलाई केटापक्षलाई भन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने गरी गरिएको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को दफा ४(३) अनुसारको कानूनी व्यवस्था समानतासम्बन्धी हकको प्रतिकूल भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु