विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

११ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ७८९५ - परमादेश

 फैसला मिति:२०६४/०१/०३  संयुक्त इजलास  ६०४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ केन्द्रीय कार्य समिति ललितपुरको तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत सो संघको केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तर टमटा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय समेत

 सबै मुक्त कमैयाहरूको संरक्षण सशक्तिकरण र विकासको लागि कानुन बनाई विशेष व्यवस्था गर्नका साथै त्यस्ता वर्गको उत्थानको लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम एवं नीति बनाई लागू गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तब्य राज्यको हुने ।  राज्यको निर्दिष्ट सिद्धान्तको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी कुनै खास जातिका आधारमा भेदभाव नगरी मुक्त कमैयाहरूको सशक्तिकरण र विकास तथा Rehabilitate समेत गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  संविधान र कानूनले कमैया प्रथा मुक्त गर्दैमा मुक्त कमैयाहरू सबै हक अधिकार एवं स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्षम नहुने र शताव्दीयौं अगाडिदेखि शोषित र हक अधिकारबाट वञ्चित, एवं शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित वर्गलाई केही अवधीसम्म राज्यको संरक्षणको आवश्यकता पर्ने ।  तत्कालीन संविधानको धारा ११ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र वर्तमान संविधानको धारा १३ लगायतका धाराहरूमा राज्यले मुक्त कमैयाहरूलाई विशेष सुरक्षित वर्ग मानी त्यस्ता वर्गको हितको लागि विशेष व्यवस्था गरेको हो तर देशभरका सबै कमैयाहरूको लागि समिति समेत गठन भएको देखिँदा संविधान र ऐनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि कमैया जाति लगायत कुनैपनि जातिलाई भेदभाव नहुने गरी सबै जिल्लाका सबै वर्गलाई समावेश गर्ने गरी देशको अन्य भागमा समेत समितिहरू बनाई उल्लेखित वर्ग र जातको उत्थानको लागि संविधानले संरक्षण दिए बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८९४ - उत्प्रेषण, परमादेश

 फैसला मिति:२०६४/१०/०९  संयुक्त इजलास  ६९८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : स्याङ्जा जिल्ला दहथुम गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने शिवकुमार बस्नेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेत

 जहाँ कानून आफैंमा स्पष्ट छ त्यहाँ प्रथा प्रचलन हेरिरहनु आवश्यक पर्दैन । सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कानूनको व्याख्या गर्दा कठोर किसिमले नगरी सम्बन्धित व्यक्तिले सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने गरी गर्नुपर्ने ।  कुनै व्यक्तिले संविधान एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकारको प्रचलन गराउने कानूनी मार्ग अख्तियार नगरी अधिकार प्रचलन गराउन तिर नलागेर चुपचाप बस्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा समर्पणको सिद्धान्त आकर्षित हुने ।  अधिकार परित्याग गर्ने मनसाय राखी वा स्वेच्छाले अधिकार परित्याग नगरेसम्म अधिकार परित्याग गरेको मान्न नमिल्ने ।  पछिबाट गराएको सम्बद्धतालाई पहिलो सम्बद्धताको दावीलाई स्वीकार गर्ने मनसायले गरेको नभई आफ्नो वृत्ति विकासमा मद्दत पुग्दछ कि भनी संशोधित कानूनी व्यवस्था बमोजिमको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यताले गरेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८९३ - डाँका

 फैसला मिति:२०६४/०७/१८  संयुक्त इजलास  ६४७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला रूपन्देही वोदवार गा.वि.स. वडा नं.९ घर भई हाल कारागार कार्यालय रूपन्देहीमा थुनामा रहेका नियामुल बन्जारा मुसलमान बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रामभजन बानियाँ समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

 सह प्रतिवादीको पोल आफैले स्वतन्त्र प्रमाणको स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन । त्यस्तो पोल अन्य स्वतन्त्र ठोस प्रमाणबाट समर्थित हुनुपर्ने ।  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ भनी स्पष्ट रुपमा कानूनी प्रावधान भएको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूको डाँका वारदातमा संलग्नता छ भन्ने कुरालाई शंकारहित तवरले पुष्टि गर्ने किसिमका तथ्ययुक्त ठोस एवं सवुद प्रमाण वादी पक्षले प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा केवल सह–अभियुक्तकै पोलको भरमा मात्र कसूरदार कायम गर्न न्यायोचित नहुने ।  फौजदारी मुद्दामा समग्रतामा मूल्यांकन गरेर कसूरदार कायम गर्ने भन्दा पनि तथ्ययुक्त ठोस सवुद प्रमाणले प्रधानता पाउने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८९२ - परमादेश

 फैसला मिति:२०६४/०५/१३  संयुक्त इजलास  ४७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : स्याङ्गजा जिल्ला पुतली बजार न.पा.वडा नं.१२ घर भई मणिपाल कलेजमा कार्यरत कृष्णबहादुर थापा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्रम कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखरा समेत

 श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी वा कामदार हुनका लागि प्रतिष्ठान स्वयंले वा प्रतिष्ठानको तर्फबाट कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नै काममा लगाएको हुनुपर्ने ।  पिसरेट वा ठेक्का वा करार मध्ये कुनै आधारमा काम गर्ने कामदार हुनलाई त्यस्तो ठेक्का वा करार त्यस्तो कर्मचारी वा कामदार स्वयं र प्रतिष्ठान वीच नै परस्परमा सम्पन्न भएको हुनुपर्दछ । अन्य कुनै तेश्रो पक्ष बीच भएको ठेक्का वा करार अन्तर्गत आपूर्ति भएका कामदार वा कर्मचारीलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ बमोजिमका कामदार वा कर्मचारी मान्न नमिल्ने ।  कुनै एउटा संस्थाले आफूले सम्पन्न गर्नुपर्ने सबै प्रकारको कामहरू गर्न आफैले विभिन्न कर्मचारीहरू नियुक्त गरी काममा लगाउनुको सट्टा कुनै निश्चित प्रकारको काम गर्नका लागि कानून बमोजिम स्थापित विभिन्न संस्थाहरूबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा वा कामदार आपूर्ति गर्नका लागि सम्झौता गरिनुलाई सामान्य रुपमा नै लिनुपर्ने ।  कुनै प्रतिष्ठानले अर्को कुनै कामदार उपलव्ध गराउने संस्थाहरू (तेश्रो पक्ष) सँग सेवा करार गरी सोही संस्था मार्फत कुनै निश्चित प्रकारको काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरू लिन्छ भने त्यस्तो प्रतिष्ठानको कुनै काम गरेको कारणले मात्र त्यस्ता कामदार वा कर्मचारीहरूलाई त्यसरी लगाउने प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारी मान्न नमिल्ने ।  कामदार उपलब्ध गराउने संस्था र प्रतिष्ठान बीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भएको हदसम्म मात्र कामदार वा कर्मचारीहरू प्रति प्रतिष्ठानको दायित्व रहन्छ । त्यस्ता कामदार वा कर्मचारी नियुक्ति वा छनौट गर्ने कार्य पनि सोही कर्मचारी उपलव्ध गराउने संस्थाले गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८९१ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०६४/०१/३१  संयुक्त इजलास  ५१२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रामसिंह खड्काको जाहेरीले श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : डडेलधुरा जिल्ला दिव्यपुर गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने पिलायल गाउँ बस्ने नरेशसिंह खड्का

 भवितव्य हुन ज्यान लिनेसम्मको इविलाग वा मनशाय नभएको र आफूले गरेको कर्तव्यले मानिस मर्ला जस्तो नदेखिएको हुनुपर्ने र यसबाट कुनै कार्य फौज्दारी अपराध हुनको लागि आवश्यक पर्ने मनशाय (Mensera) र आपराधिक कार्य (Acrusrius) दुई तत्वहरूको विद्यमानता नभई आशयरहितको अप्रत्यासित भएको कार्य भवितव्य ठहरिने ।  ज्यान मार्ने मनशाय पनि नभएको, इवि पनि नभएको र लुकी चोरी पनि नहानेको तर, त्यसैबेला उठेको कुरामा रिस थाम्न नसकी लाठा, ढुंगा, लात, मुक्काले हान्दा मानिसको मृत्यु भएमा आवेशप्रेरित हत्या ठहर्ने ।  प्रतिवादीले तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी प्रहार गरेको कुरा ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. मा वर्णित अवस्थाभित्रै पर्ने हुँदा यस्तोलाई आवेशप्रेरित हत्याभन्दा अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८९० - उत्प्रेषण, परमादेश

 फैसला मिति:२०६४/०७/२०  संयुक्त इजलास  ४७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बर्दिया जिल्ला राजापुर गा.वि.स.वडा नं. १ बस्ने सुश्री कमला हमाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भूमीसुधार अधिकार, भूमीसुधार कार्यालय, गुलरिया, बर्दिया समेत

 विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ को एक पटक बढीमा १५ दिनसम्म म्याद तारेख थामिन सक्ने भन्ने कुरा सामान्य व्यवस्था भएकाले यसलाई सवैले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउँछन् तर अ.वं. ६२(५) नं. को व्यवस्था विशेष व्यवस्था भएकोले त्यसमा उल्लेखित विशिष्ट अवस्थामा वा परिस्थितिबाट पीडित हुने व्यक्तिले मात्र उपभोग गर्न सक्ने ।  कानूनले स्पष्ट रुपमा खोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा यातायातको साधन नचल्नाले म्याद तारेख गुज्रेमा तारिख थामी दिने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको कुरालाई अदालतले संकूचित व्याख्या गरी त्यसको दायरालाई खुम्चाउन उचित नहुने ।  कानूनले दिएको सुविधालाई यथासम्भव पक्षको सुविधा र हित अनुकूल हुने गरी व्याख्या भएमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको सार्थकता रहन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यप्रणाली अपनाई मुद्दाको कारवाही गरिएको अवस्थामा समेत अ.वं. ६२(५) नं.बमोजिमको म्याद तारेख थाम्ने सुविधा उक्त मुद्दाको पक्षहरूले पाउने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८८९ - जग्गा खिचोला घर उठाई चलन

 फैसला मिति:२०६४/१०/११  संयुक्त इजलास  ५५७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : महोत्तरी जिल्ला फुलहटा परिकौली गा.वि.स.वडा नं. ९ बस्ने तपेश्वरप्रसाद सिंह राजपुत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. ऐ. बस्ने लक्ष्मेश्वरप्रसाद सिंह

 अदालतबाट भै आएको नक्सामा उल्लेख भएको प्रतिवादीले भोग गरेको विवादको जग्गा होइन भनी नक्सा मुचुल्कामा लेखाइदिएपनि आधिकारीक रुपमा नाप नक्सा भई तयार भएको दर्ता श्रेस्तालाई चुनौती दिनको लागि वस्तुनिष्ट प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ।  हकको स्वामित्वको प्रमाण पेश हुन नसकेको अवस्थामा अन्य कुनै पनि आधारले एकाको हकभोगको जग्गामा अन्य व्यक्तिको अधिकार रहेको भन्नु प्रमाण र कानूनको रोहमा उपयुक्त नहुने ।  प्रतिवादीले मौखिक सहमतिको आधारले जग्गामा आफ्नो हक भएको भने पनि हक भएको कुराको लिखत प्रमाण पेश दाखिल हुन नसकेको अवस्थामा अन्य गैह्र आधार र मौखिक सम्झौताले अधिकारको श्रृजना गर्न नसक्ने ।  जग्गाको हकको स्रोत र स्वामित्वको सम्बन्धमा लिखित प्रमाण नै सर्वोत्तम प्रमाण हुने हुँदा सो वाहेकका अन्य प्रमाणले हकको स्रोतको लिखत प्रमाण सरहको स्थान लिन नसक्ने । (प्रकरण नं.११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८८८ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०६४/०७/१९  संयुक्त इजलास  ६२८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्रहरी जवान चन्द्रकुमार घलेको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. खड्गपुर वडा नं. ४ बस्ने संजिवकुमार सिंह यादव समेत

 अदालतको आदेश वा फैसलाको पालना गर्नुपर्ने व्यक्तिले कुनै प्रकारबाट छलेर अदालतको फैसला वा आदेशलाई पाखा लगाउने कार्य कानूननः नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)  मृतकको शरिरमा परेको दुवै फायर बरोबर रुपमा घातक रहेको, यही गोलीबाट लागेको घाउका कारण मृत्यु भएको भनी छुट्याउन नसकिने तर मृत्युको कारणमा ँष्चभ ब्चm क्ष्लवगचथ भएपछि र मृतकको शरिरमा लागेका गोलीको कारणले अत्याधिक रक्तस्राव भएको भन्ने देखिएको अवस्थामा त्यस्तो चोट प्रहार गर्ने उपर ज्यान सम्बन्धी १३(३) को सर्वश्वसहित जन्मकैद हुन सक्ने व्यवस्था आकर्षित नहुने भन्न सकिने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं.११)  आत्मरक्षाको जिकिर लिनेले आफू माथि आक्रमणको निश्चितता, त्यो आक्रमणलाई विफल बनाउन कुनै उपाए नभएको र उपाय भएपनि आक्रमणको शक्तिका कारण रोक्न नसक्ने अवस्था परी तत्कालीन खतरा र जोखिमबाट बच्न शक्तिको प्रयोग भएको अवस्था प्रमाणित गर्न अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८८७ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०६४/०८/०४  संयुक्त इजलास  ४३७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ भाटभटेनी स्थित रविना कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.का मेनेजिङ्ग डाईरेक्टर राम गोपाल श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत पाटन समेत

 संस्थाको अधिकार र कर्तव्य संस्थाको विधानले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।  कानूनी व्यक्तिको भौतिक गतिविधि नहुने हुँदा कानूनी व्यक्तिले आफ्नो काम गर्नको निमित्त प्राकृतिक व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहलाई आफ्नो विधानले अख्तियार प्रदान गरेको हुनुपर्ने ।  विधानले दिएको अधिकार बमोजिम स्कुलका अध्यक्षले स्कुलको प्रतिनिधिको हैसियतले सद्‌भाव साथ गरेको स्कुल सम्बन्धी कार्यबाट श्रृजित भएको दायित्व स्कुलकै हुने र सो दायित्व पूरा गर्ने कर्तव्य पनि स्कुलकै हुने । (प्रकरण नं.८)  स्कूलका अध्यक्षको हैसियतले गरेको काम कार्य स्कुलकै हुने हुँदा स्कुलसँग कुनै सरोकार नै नभएको अध्यक्षको श्रीमतीबाट स्कूलले व्यहोर्नु पर्ने दायित्व व्यहोराउनु कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८८६ - उत्प्रेषण परमादेश

 फैसला मिति:२०६४/०७/१३  संयुक्त इजलास  ४३३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ७ बस्ने कृष्ण पौडेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सचिव, अर्थ मन्त्रालय समेत

 सचिवको निर्णय उपर मन्त्रिपरिषद समक्ष पुनरावेदन गरेबाटै निवेदक स्वंयले सो अधिकार क्षेत्रलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा मौकामा सचिवलाई विभागीय प्रमुख स्वीकारी स्पष्टीकरण पेश गरी निजले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन समेत गर्ने निवेदकले आफू अनुकूलको निर्णय नआएपछि अदालतमा निवेदन गर्दा मात्र लिएको जिकिर ग्रहणयोग्य नहुने । (प्रकरण नं.१७)  नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड र वर्खास्त गर्ने अधिकार समेत सामेल हुने कानूनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा राजपत्रांकित कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने मन्त्रालयको सचिवले विभागीय कारवाही गर्न नसक्ने भन्न मिल्ने नदेखिने ।  तीन जना कर्मचारीहरूको संलग्नतामा भएको एकै अनियमित कार्यका सम्बन्धमा प्रत्येक कर्मचारीलाई अलग अलग सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधी प्रत्येकलाई सजाय गर्नु पर्नाको आधार कारणको विश्लेषण समेत गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भए गरिएको निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८८५ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

 फैसला मिति:२०६४/१०/१०  विशेष इजलास  १४९८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिकार प्राप्त तथा आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिहंदरवार, काठमाडौ समेत

 दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरु कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो नीति हक छाडी सार्वजनिक हितका लागि समर्पण गर्ने हुँदा गुठी भनेको कुनै सामाजिक वा धार्मिक कार्य निरन्तर रुपले सञ्चालन गर्न आफ्नो सम्पत्तिको हक वा स्वामित्व हस्तान्तरण पनि हो, जसले गुठी स्थापना गर्छ वा राख्दछ, उसले सँगसँगै त्यस्तो सम्पत्तिमा आफ्नो हक Wave पनि गर्दछ । गुठीको सिर्जनासँगै व्यक्तिको हक समाप्त हुन्छ । गुठी, व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह, समूदाय वा सम्प्रदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया भएकाले गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छापत्र मार्फत व्यक्त इच्छालाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता (perpetual continuity) प्रदान गर्नु राज्य वा राज्यको अङ्ग अर्थात् सरकारको अङ्गका रुपमा रहेका गुठी संस्थान जस्ता Agency वा Instrumentality of the State को कानूनी कर्तव्य हुने । (प्रकरण न.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु