विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१० खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ७९०५ - उत्प्रेषण, परमादेश

 फैसला मिति:२०६४/०९/०१  संयुक्त इजलास  ४४२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालय, काठमाडौं बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुर समेत

 मध्यस्थद्वारा विवादको समाधान गर्नका लागि पक्षहरू सहमत भई विवाद मध्यस्थ समक्ष जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अदालतले तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गरेर विवादको निरोपण गर्न नहुने ।  पक्षहरूबीच भएको करारमा उल्लेखित शर्त भन्दा बाहिर गएर मध्यस्थले करारको व्याख्या गर्दछ भने त्यस्तो व्याख्या करार कानूनको परिधि भित्र रही भएको छ छैन भन्ने कानूनी प्रश्न उत्पन्न हुन्छ र यस्तो कानूनी प्रश्न समावेश भएको यस्तो विषय न्याय निरोपण योग्य (justifiable) हुने । (प्रकरण नं.९)  मध्यस्थता ऐन बमोजिम मध्यस्थले दिएको निर्णय उपर निवेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई रहेको र सो निर्णयबाट दफा २१ मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको त्रुटीका कारण पक्षहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको हनन हुने अवस्था भएमा संविधान बमोजिम त्यस्तो हकको प्रचलनका लागि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९०४ - उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध

 फैसला मिति:२०६४/०७/२९  संयुक्त इजलास  ४५२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.नं.पा.वडा नं. ११ ववरमहल, डाँफेमार्ग २०० स्थित कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको अख्तियार वाला ऐ.को.महासचिव अधिवक्ता ज्योती बानियाँ समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : होटेल संघ नेपाल का.म.न.पा. वडा नं. २ गैरीधारा समेत

 न्यायको दृष्टिबाट फरक स्थितिका व्यक्ति वा विषयवस्तुमा वस्तुपरक रुपमा भर गरेर फरक किसिमको प्रकृया र पद्धति स्थापना गर्न सकिन्छ । तर एकपटक कानूनले न्याय खोज्ने बाटो तय गरिसकेकोमा बाटो छोडेर अर्को उपाय अवलम्वन गरेर न्याय खोज्ने कुरा अवधारणागत रुपमा नमिल्ने ।  अदालतले कानूनद्वारा व्यवस्थित स्वीकार्य बाटोलाई छाडेर न्यायिक हस्तक्षेपको नाउँमा आफूखुसी न्याय निरोपण गर्न थाल्ने हो भने त्यसले अदालतलाई अराजकतातर्फ धकेल्छ, त्यसले विधिको शासनको प्रतिकूल गराउँछ । जतिसुकै कठिनाइ, असुरक्षा वा दण्डहिनताको स्थिति किन नहोस त्यसको निराकरण कानूनी बाटो बाटै हुनुपर्दछ, अबाटो गएर निराकरण गर्न खोजिएमा त्यसले विधीको शासनमा विकृति पैदा गरी न्यायिक अराजकता र असुरक्षा सिर्जना गर्ने । (प्रकरण नं.९)  विधिको शासनमा गंभीर ह्रास आइरहेको र सो को निराकरण तत्काल प्रचलित कानूनी उपायबाट गर्न नसकिने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको देखिएको खण्डमा मात्र विधिको शासन एवं मानव अधिकारको प्रचलनका लागि न्याय र कानूनको बृहत्तर मान्यता भित्र रही निश्चित पद्धति र प्रकृया समेत स्थापना गर्दै यस अदालतले आफुमा अन्तरनिहित न्याय गर्ने अधिकारको प्रयोग साहससाथ गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९०३ - उत्प्रेषण/परमादेश

 फैसला मिति:२०६४/०६/२६  संयुक्त इजलास  ३८९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.११ बस्ने अरुण श्रेष्ठ समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार समेत

 आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्परा अनुसारको पूजा पाठ ध्यान आदि गर्न नपाउनु वा त्यस्तो कार्यमा प्रभाव पर्नु भनेको धर्मलोप कै एउटा स्वरुप हो । गुठी संस्थानको कर्तव्य धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु हो ।  गुठी संस्थानले आयस्ता बढाउने नाममा परम्परागत धर्म संस्कृतिको प्रयोग र पालनामा अवरोध पुग्ने वा धर्मलोप हुने खालका कुनै पनि कार्य गर्न पाउने अवस्था हुदैन । त्यसैगरी पूजा आजा चलाउन रकम आवश्यक भएको भन्ने आधारमा नागरिकको धर्म सम्बन्धी हकमा नै दखल दिन वा राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेको धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित हुने गरी कुनै क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था समेत नहुने । (प्रकरण नं.७)  कुनै पनि व्यक्ति वा सम्प्रदायले आफ्नो धर्म र संस्कृतिको बिना व्यवधान बिना अवरोध परिपालन गर्न पाउनु पर्दछ । व्यक्तिको यो मौलिक अधिकार हो । राष्ट्र भित्र रहेका पुरातात्विक महत्वका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्य कै हो भनी कानूनले नै किटानी गरेको अवस्थामा त्यस्ता सम्पतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९०२ - उत्प्रेषण, परमादेश , प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ

 फैसला मिति:२०६४/१०/२३  संयुक्त इजलास  ४४९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : तनहुँ भिमाद गा.वि.स.वडा नं.१ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं.११ बस्ने अधिवक्ता धनञ्जय खनाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौ समेत

 परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण लिखत दस्तावेज उपलव्ध गराई पाउँ भन्ने माग भएकोमा यति ठूलो संख्या र परिणाममा लिखत उपलव्ध गराउने भार असम्भव प्रायः हुनेनै हुन्छ । अदालतले यस्तो भार कुनै पक्ष माथि लाद्ने कार्य गर्दा न्यायको कठोरपना मात्र प्रदर्शित भई न्यायोचित (Reasonable man) मापदण्डको सीमाको उलङघन हुने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९०१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०६४/१०/०८  संयुक्त इजलास  ३७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा उप–महानगरपालिका वडा नं. १३ घर भै भद्रकाली उ.मा.वि. कुंडहर पोखराको शिक्षिकामा कार्यरत इन्द्र कुमारी शाही बिरुद्ध विपक्षी/वादी : शिक्षक सेवा आयोग, सानो ठिमी भक्तपुर समेत

 अंक गणनाको जोडमा त्रुटि भएको कुरासम्म सच्याई खास बढुवा पाउने व्यक्तिलाई नै बढुवा गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नहुने ।  अंकको त्रुटीपूर्ण गणनाबाट नाम समावेश गरी प्रकाशन भएको बढुवा सूचनाबाट निवेदिकाको हक सृजना भएको मान्न नमिल्नुका साथै पाएको अंकको गणनामा भूल भएकोलाई सच्याई पुनः बढुवा सूचना प्रकाशन भएकोबाट निवेदकको नाउँ बढुवा सूचीबाट हटन गएको अवस्थामा संविधान र कानून प्रदत्त हकमा आघात परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९०० - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०६४/११/०८  संयुक्त इजलास  ४०२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला दाङ, त्रिभुवन नगर नगरपालिका वडा नं. ८ घर भै हाल कारागार शाखा तुलसीपुर दाङमा थुनामा रहेका रणबहादुर कुमाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : गोमा पुनमगरको जाहेरीले नेपाल सरकार

 पीडित ६ वर्षको नाबालिका जसलाई करणी भन्ने कुरा र पुनरावेदकले आफूलाई के गर्न लागेको भन्ने कुरा नै थाहा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यस्तो नाबालिकले सोह्र वर्ष नाघेको बालिगले जस्तो आफ्नो इच्छा विपरीत हुने करणीमा आफ्नो सतीत्व (chastity) नष्ट गर्न लाग्यो भनी बचाउको लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने र विरोध गर्ने जस्तो आत्मरक्षाको प्रयत्न गर्ने प्रश्न नै नआउने ।  अवोध बालिकाले आफूमाथि भएको जबरजस्ती करणी जस्तो नृशंस एवं पासविक अपराधको जस्ताको तस्तै स्वाभाविक रुपमा अभिव्यक्त गरेको भनाईलाई अदालतले अन्यथा अर्थ गरी छिद्रान्वेषण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नदेखिने ।  एक निर्दोष बालिकाले आफूमाथि जबरजस्ती करणी नगरेको भए प्रतिवादीलाई किटान गरी देखाउनु पर्ने कुनै कारण वा परिस्थिति पनि छैन । साथै बालिका उपर आजीवन सामाजिक दाग लाग्ने जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा अवोध वालिकालाई पीडित देखाई स्वयम् पीडित बालिकाको आमाले नै प्रतिवादी उपर जाहेरी दिनुपर्ने अरू कुनै कारण नदेखिने। (प्रकरण नं.२८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८९९ - उत्प्रेषण, प्रतिषेध

 फैसला मिति:२०६४/०९/१८  संयुक्त इजलास  ४०९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ बस्ने कुमारी बैंक लिमिटेडको संस्थापक शेयरधनी तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नूर प्रताप ज.व.रा. बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय, बालुवाटार समेत

 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११२ को खारेजी र वचाउको व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही प्रस्तुत ऐनले नसमेटने भन्न नमिल्ने ।  तत्कालिन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २९(१) (२) (३) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको जुनसुकै कार्यालयले जुनसुकै बखत निरीक्षण गर्न गराउन सक्ने निरीक्षणको क्रममा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले मागेको हरहिसाब खाता कागजात र बैंक सम्बन्धी आवश्यक सूचना दिनु पर्ने र निरीक्षणको फलस्वरुप आवश्यक देखिएका कुराहरूका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइँदा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकोले अन्य बैंकको आम्दानी तथा खर्च एवं वित्तिय वा आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण र निर्देशन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१९)  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नियमन गर्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण र निर्देशन अधिकारलाई बैंकको साधारण सभाले कटौती गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८९८ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०६४/०७/१२  संयुक्त इजलास  ३४१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कान्छामान मगरको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अम्बर बहादुर आले मगर

 मृतकले आफ्नो मृत्युको कारण अस्पतालको बेडमा घरधनीको रोहवरमा व्यक्त गरेको र सो व्यक्त गरेको कुरालाई त्यहाँ उपस्थित प्रहरी कर्मचारीले टिपोट गरेको, टिपोट गर्ने प्रहरी कर्मचारी अदालतमा उपस्थित भै मृतकले भने अनुसारको कुरा मैले टिपोट गरी निज मृतकको ल्याप्चे सहीछाप गराएको हुँ भनी वकपत्र गरिदिएको अवस्थामा मृतकले आफ्नो मृत्युको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण न.६)  मृतकले आफू मर्नुको कारण आफू समक्ष उपस्थित मानिस समक्ष व्यक्त गर्ने स्वभाविक प्रकृया हो । मृतकले आफ्नो मृत्यु सम्बन्धमा कुन समयमा के कुरा व्यक्त गर्दछ सो समयमा त्यहाँ जुन-जुन व्यक्ति उपस्थित हुन्छन् ती व्यक्तिहरूले नै ती कुरा सुन्ने र टिप्ने हुँदा कानूनले सो सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा उपस्थित व्यक्तिले सुनेको र टिपेको कुरालाई प्रमाण योग्य नमान्ने भन्न उपयुक्त नदेखिने ।  मृत्युकालिन घोषणामा हुनु पर्ने मूख्य तत्व भनेको मृतकको मृत्युको कारण, मृतक मर्नु भन्दा पहिले सो कुरा व्यक्त गरेको हुनु पर्ने, मृतकले व्यक्त गरेको कुरा निजको मृत्युसँग सम्बन्धित हुनु पर्ने र कुनै व्यक्तिको उपस्थितिमा व्यक्त गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८९७ - परमादेश

 फैसला मिति:२०६४/०१/२५  संयुक्त इजलास  ३९२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत

 रिट निवेदनमा उल्लेख भएका प्रकृतिका व्यक्तिहरूको हक हित संरक्षणको लागि संवैधानिक हककै रुपमा व्यवस्थित विशेष व्यवस्थाको उपभोगका लागि उपयुक्त नीति योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्वेवारी र कानूनी कर्तव्य भएको राज्यको मुख्य अंग कार्यपालिकालाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोमा ती व्यक्तिहरूको हक हितमा केही न केही सेवा एवं सहुलियत प्रदान गरिएको वा नीति योजना बनाई कार्यान्वयन शूरु भएको भन्नेसम्म लिखित जवाफ व्यहोराबाट नदेखिँदा अपाङ्ग समुदायका व्यक्तिहरू संवैधानिक हकको व्यवस्थाबाट वञ्चित रहेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१७)  संविधान तथा कानूनले गरेको विशेष व्यवस्था बमोजिम शारीरिक रूपमा भिन्न भएका व्यक्ति वा समुदायको हित संरक्षणको लागि सम्बन्धित सामाजिक संघ संस्थाको प्रतिनिधि, समेत सामेल गराई विशेषज्ञ समेत रहेको सरकारी प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी निश्चित मापदण्ड (Parameter) का आधारमा योजना र नीति तय गर्ने सम्बन्धमा राय प्रतिवेदन लिई सो को आधारमा संविधान र ऐनले निर्दिष्ट गरेको अपाङ्गहरूको हित संरक्षण र सेवा सुविधा सुनिश्चित गरी लागू गर्नु गराउनु र त्यसको प्रतिवेदन यस अदालतलाई ६/६ महिनामा दिँदै जानु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.२०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८९६ - लेनदेन

 फैसला मिति:२०६४/१०/१०  पूर्ण इजलास  ४१५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला भक्तपुर वागेश्वरी गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने पारसमणी भारती बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सिन्धुली भांगाझोली रातामाटा गा.वि.स वडा.नं. ३ होमराज वन

 व्यक्ति व्यक्ति बीच भएको लेनदेन कारोबार इमान्दारीपूर्वक नै पक्षहरूले सम्पन्न गर्छन् भन्ने स्वभाविक अनुमान हो । विवादको लिखतमा उल्लेखित तीन महिनाको भाखाभित्रै लेनदेनकर्ताहरू बीच लिखतमा उल्लेखित कार्य हुँदैन भन्ने गलत अनुमान गरी भाखाको म्याद समेतलाई जोडी हदम्याद कायम हुन सक्दैन । यदि भाखाको अवधि दुई वर्ष वा सो भन्दा बढी भएमा उक्त लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा उल्लेखित म्याद कति हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहन्छ । भाखाको म्याद समेतलाई हदम्याद भित्रै जोड्ने हो भने पक्षले मुद्दा गर्न पाएको उक्त दुई वर्षको हदम्याद निरर्थक सावित हुनजाने ।  लिखतमा तोकिएको भाखाभित्र जग्गा पास नगरी दिएमा दिएको रकम पनि फिर्ता गर्नु नपर्ने भन्नु न्याय र कानूनमा आधारित हुँदैन । लिखतले नै जग्गा पास गरी नदिए घरघरानाबाट भरिपाउने भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा पास गरीदिन तोकिएको भाखा व्यतीत भएको मितिबाट नै मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने ।  लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा अन्तिम वाक्यांशमा उल्लेखित भए गरेको मितिको व्याख्या गर्दा लिखत भए गरेको मितिलाई होइन कि लिखतमा उल्लेखित भाखामा गर्नुपर्ने कार्य नगरिदिएबाट भाखा व्यतीत भएको मितिबाट दुई वर्षको हदम्याद रहने भन्ने अर्थ गर्दा न्यायोचित र विवेकपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. २२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु