विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

११ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ७८५२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०६४/०२/०२  एक न्यायाधीशको इजलास  ८४२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. ३३ मैतीदेवी घर भै हाल कारागार कार्यालय काठमाडौं अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार कार्यालय काठमाडौंमा थुनामा रहेको शिवलाल पोडे बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौं समेत

 अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा परेको थुनालाई Lawfull Detention मानिन्छ । Lawfull Detention बाट व्यक्ति स्वतन्त्रता अपहरण हुन नहुने । (प्रकरण नं.९)  देशको दण्डनीय कानून उल्लंघन गरेको कारण कानूनले अधिकार पाएको राज्यको अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायबाट अपराधको अनुसन्धान भै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सरकारी वकीलले अभियोग लगाई कानूनले तोकेको अदालतले सवूद प्रमाण बुझी सबूद प्रमाणको आधारमा सक्षम अदालतले कानून बमोजिम गरेको सजायमा चित्त नबुझेकोले कानूनी व्यवस्था बमोजिम माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)  देशको दण्डनीय कानून उल्लंघन गरे बापत सक्षम अदालतबाट भएको सजाय उपर असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदन लाग्न सक्दैन । साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पर्दछ । अदालती निर्णय उपर असाधारण अधिकार क्षेत्र अवरूद्ध हुने केही अपवाद हुन सक्छ । जस्तो अधिकारै नभएको निकायले मुद्दा चलाई Prosecute गरेको Apparent error on the face of the record का केही सिमित अवस्थाहरूमा मात्र असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट हेरिन्छ । सो बाहेक अन्य अवस्थामा सक्षम अदालतले गरेको फैसलामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८५१ - भ्रष्टाचार

 फैसला मिति:२०६४/०१/१६  संयुक्त इजलास  ८५८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृत महावीर साहको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : लक्ष्मण श्रेष्ठ समेत

 मुलुकी ऐन अ.वं. १९३ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सामान्यतया नालेश गर्नेले नै पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी ब्यवस्था भएपनि खास खास ऐनमा यदि त्यस्तो व्यवस्था छ भने सोही ब्यवस्था नै प्रभावकारी हुने मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनमा उल्लेख रहेको पनि पाइन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४(२) मा उल्लेख भएको र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४(१) मा कुनै ऐनमा नेपाल सरकार वादी हुने भन्ने मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी वकीललाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा सरकारी वकील मार्फत पुनरावेदन आउनु पर्ने । (प्रकरण नं.३७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८५० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ

 फैसला मिति:२०६२/१०/१८  संयुक्त इजलास  ८१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सुनसरी पूर्व कुशाहा गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला बानेश्वर ३४ शान्तिनगर डेरा गरी बस्ने वर्ष ५१ को गोपालप्रसाद गुरागाई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौं समेत

 निवेदकसँग सफाइको लागि स्पष्टीकरण नमागी ठाडो कारवाई भएको भए, कानूनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको भए, Excess Of Power गरेको भए, Errors of procedure वा न्याय परिषद ऐन, २०४७ मा तोकिएको कार्यविधि विपरीत गरी निर्णय गरिएको भए, कानूनको प्रयोगमा त्रुटि, Error of law गरिएको भए, कानूनले तोकिएको कुनै कर्तव्य पालना नगरिएको भए, failure to perform a duty गरिएको भए, बदनियत चिताई अधिकारको दुरूपयोग गरी निर्णय गरिएको bad faith or abuse of power गरी निर्णय गरिएको भए यस अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेमा त्यसको विपरीत परिषद्को सम्पूर्ण काम कारवाई र अपनाएको कार्यविधि संविधान र कानून अनुकूल देखिएको र पाइएकोले अदालतद्धारा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८४९ - उत्प्रेषण परमादेश

 फैसला मिति:२०६४/०३/२०  संयुक्त इजलास  ९००
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : एन. आर सि. प्रा. लि. अन्तर्गत संचालित का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. १ दरबार मार्ग होटेल याक एण्ड यति परीसर स्थित क्यासिनो रोयल तथा आफ्नै हकमा समेत ऐ. का महाप्रवन्धक टि.आर.भट्ट बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्रम अदालत काठमाडौं समेत

 श्रम कानूनले रोजगार दिने र रोजगार पाउनेलाई समान हैसियतमा ब्यवहार गर्नु पर्दछ भने समान हैसियतमा रहने रोजगार पाउने माथि रोजगार दिनेलाई नियन्त्रण नियमनको अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१९)  आधारभुत रुपमा परीक्षणकालको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थापकीय अधिकार अन्तर्गतकै कुरा हो र व्यवस्थापकले परीक्षणकालमा राख्न आवश्यक छ, छैन र परीक्षणकालमा राखिएको व्यक्ति ठिक छ, छैन भन्ने कुरामा निर्णय गर्न पाउने गरी नियम बनाउन हुन्छ तर सो बिषयमा कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने सो कानूनले निर्धारण गरेको हदसम्म व्यवस्थापकले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्न नसक्ने । कानूनकै कुरा लागू हुने। (प्रकरण नं.२३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८४८ - भ्रष्टाचार (आलुको बिउ वितरण गर्दा बढी मोल लिई आलु रकम समेत हिनामिना गरेको)

 फैसला मिति:२०६३/१२/१९  संयुक्त इजलास  ९१९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सिरहा जिल्ला सिरहा गा.वि.स.वडा नं. २ बस्ने अशोक शाह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, विशेष प्रहरी विभाग

 कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको वा सो सम्बन्धी काम कुरा गर्दा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफ्नो नियन्त्रण वा जिम्मामा रहेको सरकारको वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थाको चल अचल सम्पत्ति घट्न गएको वा न्यून हुन पुगेको वा मासिएको भएपनि भ्रष्टाचार ठहर्नका लागि नेपाल कानून वा आफूले गरेको शपथ, शर्त वा कवुलियत संझौता जानी जानी पालना नगर्नु, सुविधा वा अधिकार दुरूपयोग गर्नु, लापरवाही वा वद्नियत वा जालसाजी तत्वहरूको अनिवार्यता भई त्यस्तो कार्य गरेको हुनु जरुरी देखिने । (प्रकरण नं.४५)  आफ्नो बयान स्वहस्ताक्षरबाट लेखिँदैमा त्यस्ता लेखक प्रतिवादीहरूले आफ्नो लेखात्मक बयानमा स्वेच्छाले आफ्नो राजीखुशीपूर्वक नै लेखे होलान भन्न सकिने स्थिति नभई निजहरू उपर शारीरिक तथा मानसिक एवं त्यस्तै अन्य प्रकारले डर, धाक, धम्की एवं अनुचित दवाव पार्न सक्दैन भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.४६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८४७ - अग्नी बिमादावी

 फैसला मिति:२०६३/११/२१  संयुक्त इजलास  ६६२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रामशाहपथ काठमाण्डौ स्थित राष्ट्रिय बिमा संस्थानको अख्तियार प्राप्त मुरारी रेग्मी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कैलाली जिल्ला हसुलीया गा.वि.स.स्थित हरिशंकर गल्ला भण्डारक प्रोप्राइटर हरी शंकर ठाकुर

 अन्तरिम कभरनोटको बिमा कभर गरिएको व्यहोरामा यस कभरनोट अन्तर्गत अग्नी अतिरिक्त हुलदंगा, द्धेषपूर्ण कार्य र आतंकवादबाट विमितको क्षति भएमा समेत थप सुरक्षण प्रदान गरिनेछु भन्ने व्यहोराबाट अग्नीका कारण भएको क्षति मात्र व्यहोरिने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने।  अन्तरिम कभरनोट बिमा गराएपछि गराइएको बिमाको बिमा लेख विमितलाई दिनुपर्ने कर्तव्य र बिमा गराउँदाको अवस्थामा भएको शर्त अनुसार बिमा गराइएको वस्तुको सुरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रिय बिमा संस्थानको हुने । (प्रकरण नं.२०)  बिमा गराइएको वस्तुको क्षति भएको अवस्थामा क्षति वापतको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व भएको राष्ट्रिय बिमा संस्थान जस्तो निकायले आतंकवादको सम्बन्धमा बिमा लेख जारी नभएको भनी बिमाको अन्तरिम कभरनोट मार्फत सुरक्षण प्रदान गरेको आतंकवाद वापतको जोखिमका सम्बन्धमा रकम भुक्तानी गर्नबाट पन्छिन नहुने । (प्रकरण नं.२१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८४६ - परमादेश

 फैसला मिति:२०६४/०४/३२  संयुक्त इजलास  ७०६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला मकवानपुर हटौंडा न.पा.वडा नं. ७ घर भै हाल का.जि.का. म.न.पा.घर नं. १९४ वडा नं. १० बस्ने भुपेन्द्रप्रसाद पोखरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत

 के कस्तो प्रसारण यन्त्र प्रयोग गरी नेपाल वान टेलिभिजनले कहाँबाट कसरी प्रसारण गरिरहेको छ, कानून प्रतिकूल गै प्रसारण गरे नगरेको भन्ने तथ्ययुक्त विषयसँग सम्बन्धित निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेको, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नै नेपाल वान टेलिभिजन भारतमा दर्ता भई भारतीय भूमिबाट भू–उपग्रहको माध्यमबाट प्रसारण भएको संस्था भनी लिखित जवाफ फिराए पछि निवेदन जिकिर बमोजिम नेपालबाट नै नेपाल वान टेलिभिजनले कार्यक्रम प्रसारण गरेको भनी अदालतले सम्झनु पर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.९)  राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ९ को व्यवस्था स्याटेलाईट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र नेपालमा स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृती लिनु पर्ने कुरासँग सम्बन्धित हुँदा उक्त कानूनी प्रावधान भारतमा प्रसारण केन्द्र स्थापना भै प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलका हकमा आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८४५ - सरकारी छाप दस्तखत किर्ते

 फैसला मिति:२०६४/०३/०३  संयुक्त इजलास  ११६३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्रहरी प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : चीन तिब्बतियन नागरिक हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.६ बस्ने तिब्बतियन शरणार्थी लोप्साङ नोर्वु लामा

 दण्ड सजायको ११क नं. को प्रयोग गर्दा मूलतः सजाय दिने अधिकारीले कानून र सिद्धान्त विचार गरी प्रयोग गर्नुपर्ने ।  पहिला पटक कसूर गरेका कसूरदारको क्रियाले समाजमा गम्भीर रुपमा हानी पुर्याएको अवस्था छैन, कानून बमोजिम वैकल्पिक सजाय गर्दा निजमा सुधारको सम्भावना देखिन्छ र यस्तो व्यक्ति समाजमा सभ्य, योग्य र सुशिल नागरिकको रुपमा उभिन सक्छ भन्ने लाग्दछ भने त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिनु उपयुक्त हुने ।  कस्तो अवस्थामा दण्ड सजायको ११क नं. को प्रयोग गर्ने भन्ने कुराका हकमा मूलतः कसूरको गम्भीरता, सजायको मात्रा, कसूरबाट पीडित वर्गमा पर्ने मर्का, सार्वजनिक हकहित र नैतिकतामा पर्ने असर, क्षति पूरणीय वा अपूरणीय के हो ? कसूर गरेको ठहर भएका व्यक्तिमा पश्चातापको भाव झल्केको छ, छैन र निजमा सुधारको संभावना छ, छैन आदि विचार गरी त्यस्तो व्यवस्थाको अर्थपूर्ण एवं सार्थकढंगले प्रयोग गर्नु पर्दछ । यस कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दा किञ्चित पनि दुरूपयोग वा लापरवाहीपूर्ण प्रयोग भयो भने सजायको उद्देश्य हासिल हुदैन र कानूनको अभिष्ट पराजित हुन्छ । दण्ड सजायको ११क नं. को प्रयोग गर्दा उल्लेखित कुराहरू दण्ड सजाय दिने अधिकारीले विचार पुर्याउनु पर्ने । (प्रकरण नं.२१)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८४४ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०६३/११/२७  संयुक्त इजलास  १३५५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मानकुमारी थापाको जाहेरीले, नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मोरङ जिल्ला विराटनगर उ.म.न.पा. वडा नं. २० घर भै हाल रुपन्देही जिल्ला बुटवल नगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने कन्हैया राय कुर्मी समेत

 अपराध घटेको तथ्य पुष्टि भइरहेको अवस्थामा साना तिना प्राविधिक विषयको पछि लागी अभियुक्तलाई सफाइ दिदै जाने हो भने समाजले अपराधको भयबाट कहिल्यै मुक्ति नपाउने र अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्ने फौजदारी न्यायको अभिष्ट समेत पराजित हुने ।  फौजदारी कसूर प्रमाणित हुन मनसाय तत्व अनिवार्य हुने फौजदारी न्याय प्रणालीको आधाभूत मान्यता हो । मनसायको परिभाषा, विस्तार र सीमाको सम्बन्धमा फौजदारी कानूनमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरी किटान नगरिएको भए पनि फौजदारी विधिशास्त्रको स्वीकृत मान्यता र हाम्रो फौजदारी कानूनको आवश्यकतानुसार प्रयोगको सिलसिलामा त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने ।  मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १ नं. मा रहेको “कानून बमोजिम बाहेक कसैले कुनै मानिसको ज्यान मार्न, मार्न लगाउन वा मार्नको उद्योग गर्न हुँदैन” भन्ने कानूनी प्रावधानले समष्टिगत रुपमा गैरकानूनी ढंगबाट कसैको ज्यान मार्ने कार्यलाई निषेध गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिमको फौजदारी दायित्वबाट छुटकारा पाउन मानिस मारेको कार्य कानून अनुरुपको हो भन्ने पुष्टि प्रतिवादीले गर्न सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं.४६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८४३ - जालसाज समेत

 फैसला मिति:२०६४/०४/१८  पूर्ण इजलास  ७८४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : किशोरी महतो सुडी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रामसरोवर देवी समेत

 शुरु अदालतले गरेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को अवस्थाका मुद्दाहरूमा बाहेक अन्य मुद्दामा एक तह मात्र पुनरावेदन अदालतबाट इन्साफ जाँचे पुग्छ, एउटै मुद्दामा पटक पटक तह तह सुनुवाई गरी इन्साफ जाँचिरहन नपर्ने ।  दुई तहको एउटै राय भएमा इन्साफ पर्छ र मुद्दा लम्बिन हुदैन बरू चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा र मान्यताले शुरु र पुनरावेदन तहको राय मिलेमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२ को अवस्था बिद्यमान भएमा मात्र Supervisory Jurisdiction अन्तर्गत यस अदालतले दोहोर्याकई हेर्न सक्ने। (प्रकरण नं. ५)  पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था Extention of original jurisdiction भएको कारण शुरु अदालतले सरह पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि आवश्यकता अनुसार सवुद प्रमाण बुझ्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न सक्तछ तर Supervisory jurisdiction अन्तर्गत दोहोर्या्ई हेर्दा वा पुनरावलोकन गर्दा ऐनमा तोकिएको सीमित आधारमा मात्र हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७८४२ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ

 फैसला मिति:२०६४/०३/२८  विशेष इजलास  ९७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.प.जि. खरेलचोक गा.वि.स. वार्ड नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 कानून बमोजिमको करार हुन कानूनले करार गर्नको लागि सक्षम पक्ष हुनुपर्ने । त्यसमा करारका पक्षहरूमा आपसी समझदारी अर्थात् प्रस्ताव र सो प्रस्तावको स्वीकृति हुनुपर्ने, यस्तो प्रस्ताव प्रचलित कानून बमोजिमको हुनुपर्ने, यस्तो प्रस्तावबाट निश्चित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने हुनुपर्ने र कानूनले तोकेको तरीका बमोजिम करार कायम गरिएको हुनुपर्ने जस्ता करारका आधारभूत तत्वहरूलाई करार कानूनले आत्मसाथ गरेको हुन्छ । यस्तो करार सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रचलित कानूनमा करार कानूनले नै निर्देषित गरेको हुनुपर्ने। (प्रकरण नं.७)  करार कानून बमोजिम करारका पक्षहरूले व्यहोर्नु पर्ने वा लिनुपर्ने दायित्वलाई करारीय दायित्वको रूपमा लिनुपर्ने ।  करार कानूनले नसमेटेको करार बाहेकका अन्य कानूनबाट सिर्जित दायित्वलाई करारीय दायित्वको सीमाभित्र पर्छ भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।  करारीय दायित्व सिर्जना हुनका लागि करार ऐन, २०५६ बमोजिम करारका आवश्यक तत्वहरूको विद्यमानता भई करार भएको हुनुपर्ने ।  देवानी कानूनद्धारा सिर्जित दायित्वलाई निवेदकले एकमुष्ट रुपमा करारीय दायित्वभित्र राखेको देखिँदा करार सम्बन्धी कानून छुट्टै भै सो कानून बमोजिम सिर्जना हुने दायित्व करारीय दायित्वभित्र पर्ने भएपछि देवानी कानूनले समेटेका सम्पूर्ण विषयवस्तु करारीय दायित्वभित्रका हुन् भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु