विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

९ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ७९५९ - अंश ।

 फैसला मिति:२०६४/११/२२  संयुक्त इजलास  ५६०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला कपिलबस्तु बिजुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल कपिलवस्तु जिल्ला, कपिलबस्तु गा.वि.स. जगहेवा वार्ड नं. २ बस्ने नन्दकिशोर शुक्ल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : साविक जिल्ला कपिलबस्तु बिजुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल भारत राष्ट्र सोहरतगढ बस्ने सरस्वती शुक्ल

 अंश लिए पाएका लिखत, सम्पत्तिको दा.खा. दर्ता भोग, बिक्री ब्यवहारको कुनै तथ्य र प्रमाण पेश हुन नआएको अवस्थामा मौखिक जिकिरको आधारमा अथवा अन्यत्र रहे बसेको आधारमा मात्र अंश लिएको मान्ने अवस्था नहुने ।  एकासंगोलमा नरहेको भन्ने कानून बमोजिमको तथ्य र अवस्था कहिं कतैबाट खुल्न नआएको अवस्थामा आफु संगोलमा नरहेको र राजीनामाबाट खरीद गरेको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनवाट खरीद गरेको सम्पत्ति हो भनी लिएको जिकिर तदनुसारको कुनै वैध लिखत वा अन्य कानून बमोजिमको कुनै ग्रहणयोग्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिन नआउँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनुसार अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति संगोलको सम्पत्ति भएको भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२)  जग्गा खरीद बिक्रीको कारोवार गरी आर्जन गरेको रकमबाट खरीद गरेको भन्ने जिकिर लिएपनि संगोलमा रहेकै अवस्थामा संगोलको कुनै अंशियारले व्यापार, व्यवसाय अन्य कुनै कारोबार गरी त्यसरी आफ्नो नाममा खरीद गरेको सम्पत्ति सो खरीद गर्ने अंशियारको निजी हुने र अन्य अंशियारको अंश नलाग्ने भन्न नमिल्ने ।  संगोलको अंशियारले आफ्नो नाममा रहेका सम्पत्तिमा आफ्नो Exclusive right अर्थात अन्य अंशियार वाहेकको आफ्नो निजी हक भनी दावी गर्नका लागी कानूनले निजी हकको मानिने अपुताली वा बकसपत्रको लिखत अथवा वादी लगायत अन्य अंशियार समेत साक्षी बसेको जग्गा खरीद सम्बन्धी कानून बमोजिमको लिखत समेत पेश गरी सो कुरा स्थापित गराउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९५८ - उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी

 फैसला मिति:२०६४/०९/०६  संयुक्त इजलास  १३०२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २ शिवभक्त मार्ग खुर्सानीटार, लाजिम्पाट काठमाडौं स्थित निलहिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्त बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 बच्चा जन्मदा एउटा लिङ्गीमा जन्मेको भएपनि जैविक (Biological) र प्राकृतिक (Natural) प्रकृया अनुसार जन्मदा भन्दा अर्को लिङ्गीमा विकास भई जन्मदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा लैङ्गिक स्वरुप परिवर्तन हुन सक्छन् । यस्तो परिवर्तन हुदैमा तिनीहरु मानव जाति वा नागरिक नै होइनन् भन्न नमिल्ने ।  महिला र पुरुष वाहेक अन्य तेश्रो लिङ्गी लगायतका व्यक्तिहरुलाई यौन अभिमुखीकरण (Sexual Orientation) का आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने ।  राज्यले महिला र पुरुष बाहेकका तेस्रो लिङ्गी प्राकृतिक व्यक्ति नागरिकहरुको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी उनीहरुलाई पनि संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरुबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण न.४)  कानूनले निर्धारण गरेको उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरुले कसरी यौन सम्पर्क (Sexual Intercourse) राख्दछन् र त्यस्तो सम्पर्क प्राकृतिक अप्राकृतिक के हो भनी प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त हुन नहुने ।  महिला र पुरुषहरु (विपरीत लिङ्गी) ले गर्ने यौन सम्पर्कमा गोपनियताको हक सुरक्षित छ त्यस्तो अधिकार फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका तेश्रो लिङ्गी व्यक्तिहरुको हकमा पनि समान रुपमा आकर्षित हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९५७ - उत्प्रेषण समेत ।

 फैसला मिति:२०६४/११/०६  संयुक्त इजलास  ६०६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बेञ्चमार्क नेपाल (प्रा.) लि.का तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. का अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष दाङ जिल्ला टरी गा.वि.स.वडा नं.९ बस्ने हरिश चन्द बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, काठमाडौं समेत

 प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजन भएको अधिकारीबाट हुने वा भएको निर्णय पनि सरकारी/कार्यकारी/ प्रशासनिक निर्णय भएकाले त्यस्तो निर्णय ब्यक्तिगत निर्णय जस्तो Whim मा आएर पूर्व निर्णय बदल्न नसकिने । (प्रकरण नं.२)  सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार जसलाई मन लाग्यो उसलाई काम दिन वा एकपटक विधिवत् दिइसकेको काम बिना आधार सनकमा Whim मा आएर उसलाई दिन्न वा अरुलाई दिन्छु भनी बिना आधार र कारण दिइसकेको काम खारेज वा बदर गर्न सक्तैन । सरकारले त्यस्तो कार्य गर्दा कानूनको रीत पुगेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  एकपटक दिइसकेको ठेक्का पट्टा, लाइसेन्स, Permit, इजाजत आदि कुनै आधार र कारण नै नदेखाई बिना आधार र कारण स्वेच्छाचारी ढंगबाट रद्ध गरिएमा पनि त्यसरी रद्ध गर्नुपर्नाको कारण मनासिव, चित्तबुझ्दो, जायज र औचित्यपूर्ण नभएमा त्यस्तो रद्ध गर्ने निर्णय पनि स्वेच्छाचारी भई कानूनको परीक्षणमा मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९५६ - परमादेश ।

 फैसला मिति:२०६५/०१/२४  संयुक्त इजलास  ४८२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाण्डौ जिल्ला नयांपाटी गा.वि.स. वडा.नं ९ वस्ने वर्ष ३७ को प्रकाशप्रसाद भण्डारी समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय समेत

 औपचारिक रुपले अवकासको जानकारी नदिदां सम्म लामो समय देखि सेवारत कर्मचारीहरु साविक बमोजिम आफ्नो सेवामा सेवारत रहनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।  व्यवस्थापन पक्षले समयमा नै म्याद थप गर्ने वा नगर्ने औपचारिक जानकारी पनि नगराउने साविक बमोजिम काममा पनि लगाई राख्ने र अगाडिकै मितिदेखि लागू हुने गरी पछि अवकास दिने र अवकास लागू हुने मिति र अवकास पत्र वुझाएको मितिका वीचमा काम गरेको अवधिको तलव भत्ता दिन इन्कार गर्नु न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं.२)  कुनैपनि व्यक्तिलाई काममा लगाए पछि पारिश्रमिक दिनुपर्दछ र पारिश्रमिक नदिई सेवामा लगाउन पाईदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त अनुसार काम लगाएर पारिश्रमिक दिईदैन भने त्यो प्रत्यक्ष रुपमा श्रमको शोषण हुने ।  व्यक्तिको श्रमको शोषण उसको जीवनको अधिकार (Right to life) विरुद्धको कार्य हुनजाने।  एउटा सरकारी निकायले आफुले काममा लगाएका कमचारीहरुलाई निजहरुले काम गरेको अवधिको पारिश्रमिक नदिई परेको उजुरीमा पनि दिनुपर्ने होइन भनी गरेको प्रतिवाद वर्तमान संविधान तथा ऐन कानून अनुकूल देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९५५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 फैसला मिति:२०६५/०२/१३  संयुक्त इजलास  ५०६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : झापा जिल्ला गौरादह गा.वि.स.वडा नं. ८ वस्ने पूर्व प्र.ना.नि.रोमनकुमार वस्नेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत

 कानूनको समान संरक्षणले निरपेक्ष समानताको अवस्थाको कल्पना नगरी समानता भन्ने कुरा समानहरुको बीचमा मात्र लागु हुने, असमानहरु बीच समानता कायम हुन नसक्ने ।  अमूक समूहलाई फरक समूह वा बर्ग अन्तर्गत पर्ने भएकोले फरक व्यबहार गरिएको हो भनी राज्यले उचित रुपमा बर्गीकरण गरी सोको औचित्यता पुष्टी गर्नुपर्ने ।  एकै अवस्था र हैसियत भएकाहरु बीच फरक व्यवहार गर्दा राज्यले अनुचीत रुपमा बर्गीकरण गरी असमान स्थिती रहेको भनी दिएका आधारहरु औचित्यपूर्ण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९)  संबिधानमा उल्लेख भएको समानताको हकको प्रयोजनको लागि जहाँनेर दुई भिन्न बर्ग वा समुहका फरक फरक अवस्था र आधार भएको भनी दावी लिइन्छ त्यस्तो फरक व्यवहार गर्दा लिइएका आधारको सो बर्गीकरणसंग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध (rational Nexus) छ छैन भनी हेर्नुपर्ने ।  समानहरुका वीच समानता कायम हुने भन्ने सन्दर्भमा असमान व्यवहार गर्न परेको कारण पनि औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९५४ - परमादेश ।

 फैसला मिति:२०६५/०२/२२  संयुक्त इजलास  ६९४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत का.जि.का. म.न.पा वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत

 बाँच्न पाउने हक (Right to life) र सम्मानपूर्वक जीउन पाउने हक अन्तर्गत जिउने मात्र नभएर सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ्य रहन पाउने, स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने, स्वस्थ्य वातावरणमा काम गर्न पाउने तथा प्रदुषणरहित वायुमा स्वास फेर्न पाउने जस्ता अधिकार पनि समेट्नु पर्ने ।  स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने हकमा कुनै पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर परेमा न्यायिक उपचारको सान्दर्भिकता रहने हुनाले यस हकलाई न्यायमा पहुँचको हकसम्ममा पनि विस्तारित रुपमा हेर्न सकिने ।  राज्य र यसका अंगले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा जनताको तर्फबाट पहल कदमी लिनुपर्ने र आफ्नो क्षेत्रबाट गरिने क्रियाकलापहरुमा उदाहरणीय रुपमा वातावरणको संरक्षण गरी अरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ भने वातावरणको ह्रास हुने काम गर्नेहरु विरुद्ध आवश्यकतानुसार कठोर कदम चाल्न अघि सर्नु सधै अपेक्षित रहने ।  प्रदुषित हावा, गन्ध वा अन्य कुनै कारणले सेवारत व्यक्तिहरु वा सेवाग्राहीहरुको स्वास्थ्यमा वा सेवा लिने वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा सार्वजनिक संस्थाहरुको क्षमता प्रभावित हुन्छ भने सेवाग्राहीहरुको सेवाको गुणस्तर पनि प्रभावित हुन जान्छ । यस्तो स्थिति रहन दिनु सु–शासनको प्रत्याभूति दिन स्थापित सार्वजनिक क्षेत्रलाई कदापि सुहाउँदो हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१२)  तवेला राखिएको क्षेत्र वरिपरी सरकारका विभिन्न निकायहरु राख्ने वन्दोवस्त सरकारले नै गरेको हुनाले त्यस्ता निकायहरुमा वातावरणीय संरक्षण गर्ने प्रारम्भिक अभिभारा पनि सरकारकै हुने ।  आफूले छुट्याएको जमिनमा खडा भएका संस्थाहरुलाई अहिले वस्ती विस्तार गरेको भनी आफ्नो संरक्षकत्वमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार उम्कन नसक्ने । (प्रकरण नं.२२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९५३ - कर्तव्य ज्यान ।

 फैसला मिति:२०६५/०४/१९  संयुक्त इजलास  ६४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रामअयोध्या सहनीको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सर्लाही, खैर्वा गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने फटक भन्ने अनुप सहनी समेत

 घटनास्थलमा मौजुद र घटनाबाट पीडित भएका व्यक्तिले व्यक्त गरेका विरोधाभाषयुक्त कथनले प्रमाणको रुप धारण गर्न नसक्ने ।  विरोधाभाषयुक्त कथनले प्रमाणको स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन । वारदात भएको तथ्य स्थापित हुनु र कसूर प्रमाणित हुनु भनेका अलग अलग विषय भएकाले वारदात भएको र वारदातमा परी एकजनाको मृत्यु समेत भएको भन्ने तथ्यमा विवाद नभएतापनि को कसको कर्तव्यले घटना भएको हो भन्ने कुराको वस्तुनिष्ट प्रमाण वादी पक्षले पेश गर्न सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२)  प्रमाण भन्ने कुरा कहिल्यै पनि विरोधाभाषयुक्त हुन सक्दैन, द्विविधाजनक हुन सक्दैन । सर्वोत्तम प्रमाण पेश गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनुको दार्शनिक आधार पनि यहि नै हो । विरोधाभाषको अन्त गर्नु, द्विविधाको अन्त गर्नु नै प्रमाणको एकमात्र उद्देश्य हुने ।  मौखिक प्रमाण जहिले पनि प्रत्यक्ष हुनुपर्छ, अस्पष्ट र अनिश्चयात्मक कथनलाई कसूरदार ठहर्याहउने आधार बनाउन नमिल्ने ।  साक्षीका शंकास्पद एवं विरोधाभाषयुक्त कथनलाई प्रमाण मानेर कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९५२ - संविधान प्रतिकूलको कानूनी व्यवस्था अमान्य घोषित गरी परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 फैसला मिति:२०६५/०२/२३  विशेष इजलास  ८६४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जनहित संरक्षण मंच (प्रो.पब्लिक) तथा आफ्नो हकमा समेत का.जि. का.म. न.पा. वार्डं नं. १४ वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 विधि, विवेक र वस्तुपरक ढंगले वर्ग बिभाजन गरी एक वर्ग र अर्को वर्ग वीच असमान तर सम्वन्धित वर्गका प्रत्येक व्यक्ति वीच समान रुपमा लागु हुने गरी कानून वनाउनु सामाजिक न्यायको दृष्टिले अनुपयुक्त हुन सक्दैन । परन्तुः त्यस्तो कानून मनासिव, उचित र जायज भएन भने आफै विभेदकारी हुने ।  वर्गीकरण गर्दा एकभन्दा अर्को फरक छ भन्ने कुरा वर्गीकरण गर्ने कानूनले निर्विवाद रुपले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसरी एक भन्दा अर्को फरक हो भन्ने कुरा छुट्याई सकेपछि त्यसरी एक भन्दा अर्को फरक छुट्याउन परेको कारणको उद्देश्य अर्थात वर्गीकरण के उद्देश्य प्राप्तिको लागि गरिएको हो त्यो पनि स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । सो स्थितिलाई सम्वोधन हुने गरी वनेको कानून भेदभावकारी हुँदैन र यस्तो कानून प्रयोग गर्दा कानुनले एक वर्गलाई एक व्यवहार र अर्को वर्गलाई फरक व्यवहार गरेको जस्तो देखिए पनि त्यस्तो वर्गीकरण Permissible classification भै भेदभावकारी व्यवहार भएको नमानिने । (प्रकरण नं.७)  अपराधको प्रकृतिको आधारमा गम्भिर अपराधका सजाय पाएका महिला र सामान्य अपराधमा सजाय पाएका महिलालाई दिइने सुविधामा फरक व्यवहार गरेको भन्ने सम्म रहेको हुँदा यस्ता असमान पक्षहरु वीच समान ब्यवहार गर्नैपर्छ भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)  कुनै एउटै मुद्दामा कसूरदार ठहरिएका कैदीहरु वीच फरक फरक व्यवहार गरिएको अवस्था नभई केही गम्भिर प्रकृतिका मुद्दाहरु तोकी त्यस्ता मुद्दामा कैद सजाय पाएका कसूरदारलाई सामुदायिक सेवामा नपठाउने र खुला कारागारमा नराख्ने गरी कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था रहेकोले यसलाई सीधै समानताको प्रतिकूल भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७९५१ - संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य गरी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 फैसला मिति:२०६५/०३/२६  विशेष इजलास  १०९४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता रमा पन्त खरेल समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरवार समेत

 केवल संविधानको यो यस धारासँग कुनै अमुक कानुनको अमुक व्यवस्था वाझिएको भनेर मात्र नपुग्ने वाझिएको भन्ने पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिद्वारा राज्य उपर सिर्जित दायित्व राज्यले पुरा गर्दै जाने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको ब्यवस्था राष्ट्रिय कानुन सरह हुने र राष्ट्रिय कानून बाझेमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको व्यवस्था नै मान्य हुने व्यवस्था भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा उल्लेखित प्रावधानको विपरीत राष्ट्रिय कानुन रहे नरहेको भनी तत्कालिन संविधानको धारा ८८(१) र हालको संविधानको धारा १०७(१) अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)  सामाजिक ब्यवहार गर्ने ब्यक्तिहरुको स्वयंमा सामाजिक व्यवहार खासगरी विवाहमा वढी र फजुल खर्च गर्न हुँदो रहेनछ भन्ने चेतना जागी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनमा मद्दत गर्ने हुनाले नेपाल सरकारले सामाजिक ब्यवहार (सुधार) ऐन,२०३३ पाठ्यक्रममा समावेश गराउनु पर्ने ।  कार्यपालिकाले कानून उल्लघन भएको हेरेर चश्मदित गवाह मात्र भएर बस्नु उचित नहुने भएकाले उक्त ऐनको अक्षरशः परिपालना गर्नु गराउनु । ऐनको ब्यवस्थाको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउनु पर्ने। (प्रकरण नं.१५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु