विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२२ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ८५१४ - मोटरसाइकल पाटर्स चोरी पैठारी

 फैसला मिति:२०६७/०७/१४  संयुक्त इजलास  ५९३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः राजश्व गस्ती टोली, रानी विराटनगरको तर्फबाट विराटनगर भन्सार कार्यालय, रानी, विराटनगर समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी प्रतिवादीः सुनसरी जिल्ला, इटहरी नगरपालिका वडा नं.१ स्थित वैष्णो ट्रेडिङ सेन्टरको प्रो. अरुणकुमार अग्रबालका अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि श्यामसुन्दर चौधरी

 गोदामबाट बरामद भएका सामानहरूको नियमानुसार भन्सार तिरेको बील विजक नभएपछि ती सामानहरू चोरी पैठारी गरी ल्याएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  अवैध रुपमा सामानहरू वरामद हुनु नै भन्सार चोरीमा कारवाहीको लागि पर्याप्त मानिन्छ । तर राजश्व न्यायाधिकरणले प्राविधिक रुपमा सुराकीको निवेदन पछाडि परेको भन्ने लिएको आधार कानूनसम्मत नहुने ।  सुराकी पर्नु र नपर्नुले भन्सार चोरी जस्तो गम्भीर बिषयमा अभियुक्तउपरको कारवाहीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । सुराकीका प्रतिवेदन वा निवेदन निर्णय आधार हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५१३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०६७/०६/०७  संयुक्त इजलास  ६१८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सडक विभागका अधिकारप्राप्त महानिर्देशक श्री रामकुमार लम्साल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः का.जि.का.म.न.पा.वार्ड नं ३३ अनामनगरस्थित नेपाल मध्यस्थता परिषद् समेत

 कुनै विवाद निरोपण गर्न नियुक्त व्यक्तिलाई जस्तोसुकै नाम यदि निजको निर्णय करारका पक्षहरूलाई वाध्यात्मक रुपमा लागू हुने अवस्था छ र निजको निर्णयले कुनै पक्षको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर गर्दछ भने यस्ता व्यक्तिले गर्ने कामकारवाहीलाई न्यायसम्पादनको कामको अभिन्न अङ्गको रुपमा मान्नुपर्ने र लिनुपर्ने ।  निर्णयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कामको लागि नियुक्त व्यक्तिको नियुक्ति अनियमित भयो वा क्षेत्राधिकार नभएको व्यक्तिबाट नियुक्ति भयो वा हदम्यादभित्र नियुक्त भएन भन्ने किसिमको विवाद निरोपण गर्ने सम्बन्धमा अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५१२ - उत्प्रेषण समेत

 फैसला मिति:२०६७/०९/०५  संयुक्त इजलास  ४५३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः सर्लाही जिल्ला, बबरगञ्ज गा.वि.स.वडा नं.१ घर भै हाल ऐ.ईश्वरपुर गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने नारायण बंशी झा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थीः सर्लाही जिल्ला मलंगवा नगरपालिका वडा नं.६ बस्ने सोनेलाल शाहको मु.स. गर्ने ऐ.को श्रीमती कैलासदेवी शाह समेत

 बिगो भरी भराउ गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत गरिने सम्पत्तिको मूल्याङ्कनबाटै बिगो तिर्नु, बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिको हकहितमा तत्काल र प्रत्यक्ष असर पर्नसक्ने स्थिति हुँदैन । त्यो मूल्याङ्कन न्यूनतम् मात्र हो । सम्बन्धित सम्पत्तिलाई खरीद गर्न चाहने व्यक्तिले न्यूनतम् मूल्यभन्दा जति बढी मूल्य दिन कानूनले कुनै बाधा नगर्ने ।  लिलाम प्रक्रिया खुल्ला रुपमा सम्पन्न हुने हुनाले सम्पत्ति खरीदकर्ताहरू लिलाम प्रतिस्पर्धामा सहभागी भै न्यूनतम् मूल्यभन्दा जति बढी पनि प्रस्तावित गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५११ - निर्णय दर्ता बदर हक कायम

 फैसला मिति:२०६७/०६/१२  संयुक्त इजलास  ५४७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ बस्ने आयुरत्न सिख्राकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी वादीः ऐ. ऐ. बस्ने छोरी सिख्राकार समेत पुनरावेदक वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ बस्ने छोरी सिख्राकार समेत

 बण्डापत्रको अस्तित्व स्वीकार गरी सोअनुसार आफ्नो अंश भाग लिई खाइसकेपछि सोही बण्डापत्रका अन्य शर्त र व्यवस्थाहरू सबै अंशियारले मान्नु पर्ने हुन्छ र बण्डापत्रका शर्त र व्यवस्थाहरू मान्न त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै पक्ष र व्यक्ति विवन्धित हुने भएकाले कसैले त्यसको विपरीत जान नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५१० - सवारी ज्यान

 फैसला मिति:२०६७/०७/१८  संयुक्त इजलास  ६८४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः प्रहरीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने दीपेन्द्र शाक्य समेत

 सवारी दुर्घटनाबाट सवारी चल्ने सडक वा सवारी सञ्चालन वा नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका वा जडान गरिएका संरचनाको क्षतिबापत सो निर्माण गर्ने सार्वजनिक वा सरकारी निकाय वा सरकारले क्षतिपूर्ति नपाउने ।  प्रत्यक्ष र स्पष्ट रुपले सार्वजनिक निकाय वा सरकारको अधिकार वा ती निकायहरूप्रति व्यक्तिको कर्तव्य वा दायित्वको व्यवस्था कानूनले गरेको छैन भने अप्रत्यक्ष रुपले वा कानूनको आसयबाट त्यस्तो हो भनी निष्कर्षमा पुग्नु कानून व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त समेतको विपरीत हुनजाने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५०९ - अंश चलन ।

 फैसला मिति:२०६७/१०/०४  संयुक्त इजलास  ५३७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर घर भै हाल ऐ. वडा नं. १६ बालाजु (माइतको घर) मा बस्ने एल्भा श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने कन्हैयाराज श्रेष्ठ समेत

 सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह नगरेमा मात्र सो अंशमा पाएको सम्पत्ति आफ्नो जीवनभर मात्र भोग गर्न पाउने र निजको शेषपछि अघिल्लो लोग्नेका सन्तान वा लोग्नेले फिर्ता पाउने हुन्छ । यस्तो प्रावधानबाट यस्तो सम्पत्तिमा सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नी मानिसको सर्वकालीन र पूर्ण अधिकार (Absolute Right) हुँदैन । अर्थात् निजले अर्को विवाह गरेमा निजको भरण पोषण र जीविकाको व्यवस्थापन अघिल्लो लोग्नेले गर्न नपर्ने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५०८ - दर्ताफारी चलन ।

 फैसला मिति:२०६७/०८/०७  संयुक्त इजलास  ४९९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः रुपन्देही जिल्ला सिदार्थनगर न.पा.वडा नं १० वस्ने आचार्यनाथ मिश्रको मु.स.गर्ने ज्ञानमती मिश्र बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः रुपन्देही जिल्ला सिदार्थनगर न.पा. वडा न. १० वस्ने तुल्सीदेवी मिश्र समेत

 हक परित्याग गरेको कुरा प्रत्यक्षरुपमै देखिनु पर्दछ । प्रतिउत्तर जिकीरअनुसार फिरादपत्रमा ती जग्गा लेखी पछि काटिएको भन्ने पनि देखिदैन । अदालतमा रहेको मिसिल संलग्न कागजातलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ । आफूलाई प्रेषित प्रतिलिपिमा ती कित्ता लेखी काटिएबाट दाबी नै नभएको भन्ने प्रतिवादीको कथनमा सहमत हुन नमिल्ने ।  अंशको हक अंशियारले नैसर्गिक रुपमा पाउने हक भएकोले यस हकलाई गम्भीरतापूर्वक र संबेदनशील रुपमा लिनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५०७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०६७/०८/१५  संयुक्त इजलास  ११३५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः अछाममा कार्यरत प्रहरीहरूद्वारा महिला प्रहरी माथि भएको सामूहिक वलात्कार विरुद्धको संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट ऐ.का.सदस्य भै आफ्नो हकमा समेत कानून व्यवसायी अधिवक्ता ज्योती लम्साल पौडेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 समाजमा कतै कुनै अपराध हुन गएमा अपराध गर्ने व्यक्तिउपर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाई अभियुक्तलाई सजाय दिलाई पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हुने हुँदा यस्तो जवाफदेहीबाट सरकार पन्छिन नसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५०६ - परमादेश

 फैसला मिति:२०६७/०६/१५  संयुक्त इजलास  ८१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ मा कार्यालय रहेको, नेपाल वातावरणीय कानून व्यवसायी संघ (नेला) समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत

 शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका बिषयहरूमा एच.आई.भी.संक्रमितहरूको सम्मानपूर्वक जिउने अधिकार (Right to life with dignity) को अधिकार नै आघातीत भएमा मानव अस्तित्व र विकासको दृष्टिकोणले खतरा मान्नुपर्ने हुँदा यो समस्यालाई आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानूनी रुपले सम्बोधन गर्ने कुरामा राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोची आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न ढिला गर्न नहुने । (प्रकरण नं.४)  कानूनले कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गर्दछ, जुनसुकै आधारमा कुनै पनि भेदभाव विरुद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिलाई कानूनको समान एवं प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्षघर हुने राष्ट्रले यस धारणाको प्रतिकूल हुने गरी भेदभावको व्यवहार गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व रहन्छ । नेपाल पनि यस महासन्धिको पक्षघर राष्ट्र बनिसकेकोले यस व्यवस्थालाई लागू गराउनु राज्यको उत्तरदायित्व सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.१४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५०५ - उत्प्रेषण समेत

 फैसला मिति:२०६७/०१/२७  संयुक्त इजलास  ५६२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रिट निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१० स्थित नयाँ बानेश्वर डेरा गरी बस्ने कामी शेर्पाको श्रीमती विकी शेर्पा भनिने मारिया भिक्टोरिया सुविराना रोट्रिगेज बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः अध्यागमन विभाग माइतीघर मण्डला, काठमाडौँ समेत

 अंश जस्तो साम्पत्तिक कुरा सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक भएको र उक्त अंश मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफ्नो मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न पाउनु निजको नैसर्गिक हक भएको हुँदा भीसा रद्ध भएको स्थितिमा नेपालमा बसी आफ्नो मुद्दाको पुर्पक्ष सहज रुपमा गर्न नपाउने स्थिति हुन्छ । तसर्थ विचाराधीन अंश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा सहज रुपमा बसी पुर्पक्ष गर्नको लागि भीसा रद्ध हुनको स्थितिभन्दा पूर्ववत् रुपमा पाएको सुविधा पाउने । (प्रकरण नं.९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५०४ - कीर्ने नागरिकता पेश गरी बै्क ठगी

 फैसला मिति:२०६७/०८/२९  संयुक्त इजलास  ५०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः सुनसरी जिल्ला धरान न.पा वडा नं. ४ बस्ने हरिकृष्ण लेकाली बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी वादीः नेपाल बैंक लिमिटेड धरानको जाहेरीले नेपाल सरकार

 आफ्नो फोटो टाँसी नागरिकताको प्रमाणपत्रको नक्कल तयार गरी बैंकलाई झुक्याई ऋण रकम लिई कीर्तेजन्य कार्य गरेको स्पष्ट रुपबाट देखिन आउँदा सक्कल लिखत पेश नभए तापनि उक्त कार्य सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते कै परिभाषाभित्र पर्न आउने ।  अर्काको नामको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो फोटो टाँस गरेको कार्य मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको १ नं. अनुरूप कै कीर्तेजन्य कार्यको परिधिभित्रै पर्न आउने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५०३ - गैडा मारी खाग विक्री

 फैसला मिति:२०६७/०८/०८  संयुक्त इजलास  ४८०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला चितवन, गा.वि.स. सिद्धि वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार शाखा भरतपुर चितवनमा थुनामा रहेको बमबहादुर प्रजा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सहायक संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरको जाहेरीले नेपाल सरकार

 अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष गरेको वयान नै स्वतन्त्र छैन भन्ने कुरा मान्ने हो भने समग्र न्याय प्रणाली र कानूनी पद्धति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसैले अदालत र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष गरेको वयान स्वतन्त्रपूर्वक भएको छैन भन्ने जिकीरलाई कानूनी मान्यता र सिद्धान्तको आधारमा नै स्वीकार गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५०२ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०६७/०८/०८  संयुक्त इजलास  ४१६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला मकवानपुर, आमभञ्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल कारागार कार्यालय पर्सामा थुनामा रहेकी कमला वि.क. बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी वादीः खड्गबहादुर वि.क.को जाहेरीले नेपाल सरकार

 भवितव्यको वारदात हुँदा कर्तव्य गर्ने व्यक्तिले गम्भीर परिणामको सम्भावना देखेको हुँदैन । कुनै मनसाय, इविलाग नभएको र पूर्व परिणामको सम्भावना नरहेको स्थितिमा भए गरेको कार्यबाट नदेखिएको वा नसोचिएको तर कानूनले निषेध गरेको कुनै परिणाम आउँछ भने त्यस स्थितिमा भवितव्यको घटना हुनजाने । (प्रकरण नं.२)  पीडितले औषधि गरेनन् वा ठूलो अस्पताल र विदेशमा गै उपचार गर्नुपर्ने, नगरेको कारण मृत्य भयो भन्ने आधारमा पीडितलाई नै दोष दिई अभियुक्तलाई छूट दिने हो भने पीडित पक्षलाई अझ बढी अन्याय हुन जान्छ । आफूले गरेको अपराधमा पीडितले नै औषधि उपचार नगरेको भन्ने आधारमा अभियुक्तले छूट पाउन नसक्ने ।  कुटपीटको वारदातलाई क्रम भङ्ग गर्ने प्रकृतिको मृतकउपर अर्को घटना घटेको पुष्टि नभएको स्थितिमा, अर्को कारणले मृतकको मृत्यु भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५०१ - अंश चलन

 फैसला मिति:२०६७/०२/२६  संयुक्त इजलास  ४८७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला सुनसरी, डुम्राहा गा.वि.स.वडा नं. ९ बस्ने सीतादेवी ठाकुर समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला सुनसरी डुम्राहा गा.वि.स.वडा नं. ६ वस्ने बुधनी ठाकुर

 विशेषज्ञको राय वा प्रतिवेदन कुनै कुरा, तथ्य वा घटना प्रमाणित गर्न एक्लो निर्णायक प्रमाण (Single Detrimental Evidence) नभए पनि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो र अन्य प्रमाणसँग मिलेमा, साक्षी वकपत्र वा पक्षको भनाईसँग मिल्न भिड्न आएमा विशेषज्ञको प्रतिवेदनले ठोस र निर्णायक प्रमाणको रुप ग्रहण गर्ने ।  विशेषज्ञको विशेषज्ञता र दक्षता विवादरहित हुनुका अतिरिक्त निजले ठीक, निश्चित, असन्दिग्ध वा द्विविधाविहीन ढंगले अदालतमा आई वकपत्र पनि गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  विशेषज्ञको राय, प्रतिवेदन निश्चित, ठोस् र वैज्ञानिक तर्कहरू र रसायनिक परीक्षणबाट निकालिएको निष्कर्षहरूमा आधारित रहनुका अतिरिक्त विशेषज्ञले अदालतमा आई परीक्षण प्रक्रिया र निष्कर्ष एवं प्रतिवेदनलाई पुष्ट्याँई हुने गरी स्पष्ट एवं द्विविधारहित ढंगले वकपत्र गरी दिएको अवस्था भएमा यस्तो प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८५०० - उत्प्रेषण समेत

 फैसला मिति:२०६७/०२/०६  विशेष इजलास  ३९१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः वारा जिल्ला छतवा गा.वि.स.वडा नं. ४ बस्ने रामलगनप्रसाद यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद सचिवालय समेत

 थप गरिएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा सामान्य प्राविधिक त्रुटि हुँदैमा ती व्यवस्थाहरू नियमको व्यवस्थाअन्तर्गत क्रियाशील नहुनु पर्ने अथवा स्वतन्त्र कानूनी वल वा हैसियत नहुनु पर्ने कुनै कारण र आधार नदेखिने ।  ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकारको अख्तियारी प्रयोग गरी नियम संशोधन गर्नसक्ने नेपाल सरकारको अधिकारलाई सीमित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१०)  ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले चाहेमा दुई वर्ष सेवा अवधि थप गर्नसक्ने प्रहरी नियमावली, २०४९ को साविकको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने निवेदकले हालको सोही संशोधित व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भनी चुनौती दिई अस्वीकार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८४९९ - उत्प्रेषण समेत

 फैसला मिति:२०६७/०२/०६  विशेष इजलास  ४७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः काभ्रेपलान्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार काठमाडौं समेत

 सैनिक संगठनभित्र कार्यरत् व्यक्तिहरूको विभागीय अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्यले विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनको समग्र उद्देश्य, यसको पृष्ठभूमि आदिको वृहद् रुपमा अध्ययन नगरी ऐनको दफा उपदफा वा त्यसको कुनै खण्ड मात्र अध्ययन गरी सो व्यवस्थालाई संविधानमा रहेको मौलिक हकको व्यवस्थासँग भिडाई संविधानको मौलिक हकको प्रावधानविपरीत देखिएको भन्ने सतही आधारमा न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो अँगाली निवेदन दावी लिएकै भरमा अदालतले ऐनमा रहेको शव्दको प्रकृति छुट्टयाई आदेश गर्नु विधायिकाको विवेकको अधीनमा रहेको विषयमा हस्तक्षेप हुनजाने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८४९८ - उत्प्रेषण समेत

 फैसला मिति:२०६७/०६/०७  विशेष इजलास  ४५३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः दैलेख जिल्ला, खडकबाडा गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत तह ६ मा कार्यरत् बलराम खत्री समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत

 वरिष्ठ पाचौँ तह भनेको पनि पाचौँ तह नै भएको हुँदा पाचौँ तहबाट स्तरवृद्धि (अपग्रेड) भएर छैठौं तहमा नै जानुपर्ने हुन्छ, पाँचौं तहबाट एकैचोटी सातौं तहको अपेक्षा गर्न मिल्ने हुँदैन । यस्तो अपेक्षालाई न्यायोचित अपेक्षा (Legitimate Expectation) को संज्ञा दिन नसकिने । (प्रकरण नं.३

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८४९७ - नामसारी हक कायम समेत

 फैसला मिति:२०६७/०३/०३  पूर्ण इजलास  ४७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः जिल्ला झापा दुवागढी गा.वि.स.वडा नं. ५ बस्ने हेमसरी राजवंशीको मु.स.गर्ने तालपरी राजवंशी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला झापा, दुवागढी गा.वि.स.वडा नं. ५ बस्ने रिसो राजवंशी समेत

 अंशियार कानूनबमोजिम छुट्टी भिन्न भै अंश लिई अलग बसेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा सगोलको सम्पत्ति समान हाँगाका जीवित अंशियारका नाउँमा नामसारी हुने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)  सगोलका अंशियारहरू बीच बण्डा नलाग्ने वा आफ्नो मात्र हक लाग्ने भन्नलाई यस प्रकारको लिखत व्यहोराले निजी आर्जनको हो अन्य कसैको हक लाग्दैन भनी दावी जिकीर लिनेले पुष्टि गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  समान पुस्ताका अंशियारहरू मध्ये जसको नाममा दर्ता रहेको सम्पत्ति भए पनि मूल अंशीपछिको अर्को पुस्ताका छोरीहरूको नाममा हक कायम नामसारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८४९६ - उत्प्रेषण समेत

 फैसला मिति:२०६७/०७/११  पूर्ण इजलास  ४०१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः सीता निम्न माध्यमिक विद्यालय छिप्रा हुम्लाका प्रा.वि. शिक्षक भिमप्रसाद लामिछाने बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः जिल्ला शिक्षा कार्यालय, हुम्ला समेत

 आचारसंहिता अर्थात् आचरणविपरीत काम गरेमा शिक्षकलाई सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनअनुसार कारवाही र सजाय हुन सक्दछ । आचरणविपरीत काम गर्ने शिक्षक होस् वा कर्मचारी दुवैलाई कारवाही नगर्ने हो भने संगठन वा विद्यालय छाडा, अनुशासन हिन र अस्तव्यस्त हुनजाने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८४९५ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध

 फैसला मिति:२०६७/०६/१४  पूर्ण इजलास  ५४६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा.वडा नं.३ नदीपुरस्थित बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत ऐ.को अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष ऐ.ऐ.वडा नं.९ बस्ने डा.धर्मराज श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत

 समझदारीपत्र (MOU)मा हस्ताक्षर गर्दैमा बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट अलग भैसकेका व्यक्तिको कानूनी हैसियत यथावत् रहँदैन । अध्यक्षको हैसियतमा Contract गरेको भन्दैमा दाताको स्वीकृति र अनुमति विना बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपाललाई प्राप्त स्वास्थ्य उपकरणहरू कम्पनी ऐनबमोजिम गठन भएको निवेदकको निजी स्वामित्वको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले उपयोग गर्न पाउने हक अधिकार सिर्जित हुन गएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु