विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२२ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ८८५० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०६९/०३/१८  संयुक्त इजलास  ३५२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः सिरहा जिल्ला लहान नगरपालिका ८ स्थित मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठानका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लक्ष्मण महतो बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय समेत

 जुन प्रयोजन र प्रतिष्ठानका लागि रकम बिनियोजित गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि खर्च हुने गरी सोही प्रतिष्ठानलाई प्रदान गर्ने अधिकार विनियोजनकर्ता नेपाल सरकारलाई नै हुने ।  स्पष्ट कानूनी हकको आधारबेगर बजेट पुस्तिकामा बिनियोजन गरिएको रकम निवेदकले नै पाउने गरी यस अदालतले हस्तक्षेपकारी भूमिकाको निर्वाह गर्ने गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।  जुन उद्देश्य, प्रयोजन, काम र संस्थाको लागि विनियोजन गरिएको हो सोको पहिचान गर्ने र सही कामका लागि, सही संस्थालाई रकम प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन आउँछ । यस कार्यकारिणी प्रकृतिको काममा सरकारको नियत र क्षमतामाथि नै शंका गर्ने गरी निवेदकलाई बिनियोजित रकम दिनु भनी आदेश जारी गर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८१९ - परमादेश

 फैसला मिति:२०६८/०६/०५  संयुक्त इजलास  ४८१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदकः जिल्ला तेह्रथुम, सुदाप गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने भीमबहादुर मादेन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षी प्रत्यर्थीः मालपोत कार्यालय, तेह्रथुम र सो कार्यालयका प्रमुख

 अधिकृत वारेसनामा कायम रहने अवधि किटान नगरी दिएको अवस्थामा दिनेले बदर नगराए वा मुद्दा परी बदर नभएसम्म त्यस्तो अधिकृत वारेसनामा स्वतः निष्क्रिय हुन नसक्ने ।  वारेसनामा गरिदिने व्यक्ति नै परलोक भएको अवस्थामा त्यस्तो परलोक भइसकेको व्यक्तिको वारेसनामा जीवित छ भन्न नमिल्ने ।  अधिकृत वारेसनामा विशेष प्रकृतिको हुने हुँदा अधिकृत वारेस दिने व्यक्ति जीवित रहेको र उबाट वारेसनामा बदर नभएमा त्यस्तो अधिकृत वारेसनामा तोकिएको कार्यसम्पादन नभएसम्म त्यसको अस्तित्व कायमै रहेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८१८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०६९/०२/१४  संयुक्त इजलास  ४५१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रिट निवेदकः वातावरण तथा मानव संशाधन विकास समाज नेपाल, डोटी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी समेत

 विवादको सुनुवाई गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नतोकेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(६) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुन ऐन कानूनको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी विवादको कारवाही र किनारा गरेको हो सो खुलाउनु पर्ने ।  विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार कानूनतः स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो निकायले ग्रहण गर्ने हो र त्यस्तो साधिकार निकायबाट भएका आधिकारिक निर्णयले मात्र कानूनी मान्यता पाउने ।  संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम गठित संगठित संस्थाले आफ्नो संस्थाको कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णयउपरको विवाद हेर्ने वा उजूरी सुनी निर्णय गर्ने विशेष क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहे भएको नदेखिने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८१७ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०६९/०२/११  संयुक्त इजलास  ४२४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला पाँचथर इम्वुङ्ग गा.वि.स.वडा नं. १ बस्ने नारायणप्रसाद नेम्वाङ्ग बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रघुवीर नेम्वाङ्ग समेत

 अदालतबाट अन्तिम फैसला भैसकेपछि सम्बन्धित पक्षले कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद र कार्यविधिलाई अंगीकार गरी दरखास्त दिएको अवस्थामा त्यसबाट फैसला कार्यान्वयनतर्फ आवश्यक कामकारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.४)  अ.वं. ८५ नं. फैसला कार्यान्वयनका दरखास्तका हकमा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । कारण यो कानून फैसला हुने प्रकृतिका मुद्दाका हकमा मात्र लागू हुन्छ । अदालतबाट बिगो भरीभराउ हुने ठहरी भएका अन्तिम फैसलाको कार्यान्वयनमा अवरूद्धता उत्पन्न गनका लार्गि कानूनद्वारा प्रष्ट शब्दमा बन्देज लगाइएको अवस्था विद्यमान हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८१६ - उत्प्रेषणसमेत

 फैसला मिति:२०६९/०२/११  संयुक्त इजलास  ४७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः सुनसरी जिल्ला, राजगञ्ज सिनवारी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने शकुन्तलादेवी यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः सुनसरी जिल्ला अदालत, इनरूवा समेत

 कतिपय जग्गा क्षेत्रफलका हिसावले विभाजनयोग्य हुँदैनन् भने कतिपय जग्गाको भू–बनोट तथा निकासको स्थितिबाट खण्डित गर्नै नमिल्ने हुन्छ । प्रत्येक कित्ताबाट विभाजन नहुँदा नरम करम मिल्दैन भन्ने धारणा नरम करमको आधारभूत मान्यता नहुने ।  घडेरीको निकास बाटोको दुबै पक्षलाई पर्ने असुविधाका सम्बन्धमा सोच्दासम्म नसोची न्यायिक मन प्रयोग नगरी यान्त्रिक रूपमा प्रत्येक कित्ता चिर्नै पर्छ अन्यथा नरम करम मिल्दैन भन्ने मान्यता कानूनसंगत नहुने ।  सम्बन्धित सम्पत्तिलाई अवलोकन गरी मुद्दाका पक्षहरू सबैलाई सुविधा होस् र सम्पत्ति विभाजन न्यायोचित् होस् भन्ने नै नरम करमको मूल अभिप्राय हो । नरम करम मिलाउँदा कुनै कित्ता ससीम नै एउटा पक्षलाई र अर्को कित्ता अर्को पक्षलाई पर्नु र जग्गाको अवस्थाअनुसार एउटा कित्तामा एक पक्षलाई केही क्षेत्रफल बढी पर्नु र अर्को पक्षलाई पहिलो कित्ताबाट घटी परेको खण्ड अर्को कित्ताबाट सोधभर्ना हुन सक्ने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८१५ - परमादेश

 फैसला मिति:२०६८/१२/२३  संयुक्त इजलास  ४८५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदकः नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, आयुर्वेद विभागको तर्फबाट ऐ. का महानिर्देशक डा.ठाकुरराज अधिकारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी निवेदकः जिल्ला धनुषा, सोनीगामा गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ घर भई हाल जनकपुर अञ्चल आयुर्वेद औषधालय धनुषामा सातौं तहमा कार्यरत् रामबाबु शरण जयसवाल

 बढुवा भनेको माथिल्लो पदले प्राप्त गर्ने तलवलगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने विषय मात्र नभई बढुवा भएको कर्मचारीको जिम्मेवारीमा समेत फरक पर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई सार्वजनिक प्रशासनको एउटा कडीको रुपमा लिइन्छ । स्तरवृद्धिको व्यवस्था वस्तुतः धेरै दिनसम्म काम गरिरहेका कर्मचारीको पदमा वृद्धि नभई एउटै पदमा वर्षौदेखि सीमित रही काम गर्दा कर्मचारीको मनोभावनामा निरासा नआओस् भन्ने दृष्टिकोणबाट समय सीमाको आधारमा गरिएको पदोन्नति हो, जसले पदोन्नति भएपछि पनि साविकको पदले गर्नुपर्ने सेवा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८१४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०६८/१२/१५  संयुक्त इजलास  १००२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १३ स्थित यूनिटी टावर जावलाखेलमा मुख्य कार्यालय रहेको यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लि. को हकमा अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष काशीराम गुरुङ्ग बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत

 कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीहरूबाट सञ्चालित गैरकानूनी कारोवार तथा अन्य अनियमित कामकारवाहीबाट आमजनताको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर परेको, जनताहरू ठगिने, झुक्किने कामकारवाही भए गराइएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीहरू माथि कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गर्ने गराउने कुरा नेपाल सरकारमा अन्तर्निहीत संवैधानिक दायित्व तथा कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८१३ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०६८/०९/११  संयुक्त इजलास  ४४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मकवानपुर जिल्ला वासामाडी गा.वि.स.वडा नं. ५ स्थित युनिलिभर नेपाल लिमिटेड (नेपाल लिभर लि.) को तर्फबाट अधिकार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.का.प्रबन्धक अम्बरबहादुर थापा र ऐ.को प्रबन्ध निर्देशक राकेशमोहनको सटृामा हाल सो पदमा नियुक्त भई कार्यरत् कामरान वाकर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सर्लाही जिल्ला छतौना गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने व्रजकिशोर पण्डित समेत

 स्पष्टीकरणको अन्तरवस्तु विषय वा प्रसंगअनुरूप फरक–फरक हुन सक्दछन् । प्रतिष्ठानको कामदार कर्मचारीले गरेको भनिएको खराब आचरणबापत गरिने सजायको सन्दर्भमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२ बमोजिम सोधिने स्पष्टीकरणमा मूलतः निम्नानुसारका अन्तरवस्तु अनिवार्य रुपमा समाविष्ट भएको हुनुपर्नेः (क) कुनै कामदार कर्मचारीलाई ऐनको दफा ५१ मा वर्णित खराब आचरणमध्ये के कुन आचरण गरेको आरोप लगाइएको हो सोको स्पष्ट तथ्य, (ख) त्यस्तो कामदार कर्मचारीले खराब आचरण गरेको तथ्य प्रमाणित भएका ऐनको दफा ५२ मा उल्लेख गरिएका विभिन्न प्रकारका सजायमध्ये के कस्तो सजाय हुन सक्ने हो सो कुरा, र (ग) सो विषयमा स्पष्टीकरण पेश गर्न कम्तीमा पनि सात दिनको समयावधि । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८१२ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०६८/१२/२३  संयुक्त इजलास  ३७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : स्याङजा जि., बानेथोक देउराली गा.वि.स. वडा नं.६ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.६ बस्ने गौबहादुर आले बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौँ जिल्ला, सितापाइला गा.वि.स. ५ वस्ने देवेन्द्रबिक्रम रोक्का समेत

 आसामीको जायजातबाट बिगो भराउनु पर्ने र जायजातबाट भराउँदा बाँकी भए बाँकी जतिमा मात्र कैदमा राख्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोअनुसार कैदमा राखिपाऊँ भनी दरखास्त दिनु अघि जायजातबाट भराउँदा नपुग भए, नपुग जतिमा मात्र कैदमा राख्न पाउने र त्यस्तोमा कैदी वा थुनुवाले पाए सरहको सिधा खर्च दाखिल गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  मुद्दा परी बिगोमा दरखास्त परिसकेपछि अदालत बाहिर बिगो घरसारमा नै बुझाई सकेको भन्ने अप्रमाणित जिकीर कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८११ - निर्णय बदर एवं दाखिल खारेज दर्ता कायम

 फैसला मिति:२०६८/०७/२३  संयुक्त इजलास  ४०७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने प्रेमदास प्रकाशको मु.स. गर्ने ऐ. ऐ. बस्ने शोभादेवी प्रकाश समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी वादीः बैतडी जिल्ला, पुचौडीघण्ट गाउँ विकास समिति बसन्तपुर घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने रश्मीदेवी बम

 दाइजो पेवाबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको ५ नं. को कानूनी व्यवस्था समेतले आफूखुश गर्न पाउने । (प्रकरण नं.४)  आफूले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति बकसपत्र पाउनेले भोगचलन नगरेको अवस्थामा मात्र मुलुकी ऐन, दान बकसको ५ नं. को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने ।  जग्गामा रहेको घरको सटर भाडामा दिएको र विद्युत महसूल तिरेको संकेत कार्डबाट देखिएको हुँदा विवादित घर जग्गामा प्रत्यर्थीको भोग रहेको केवल दाखिल खारेज नामसारी हुनसम्म बाँकी रहेको अवस्थामा मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको २ नं. मा भएको कानूनी प्रावधानबमोजिम हदम्याद नाघिसकेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८१० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०६९/०१/१२  संयुक्त इजलास  ४१४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः झापा जिल्ला, मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १० घर भई काँकरभिट्टा उच्च माध्यमिक विद्यालय मेचीनगर झापाको माध्यमिक शिक्षक प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त पुण्यप्रसाद खरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : निवेदकः झापा जिल्ला, मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. १० घर भई काँकरभिट्टा उच्च माध्यमिक विद्यालय मेचीनगर झापाको माध्यमिक शिक्षक प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त पुण्यप्रसाद खरेल

 पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा वैयक्तिक विवरणअनुसार अभिलेखहरूमा फरक–फरक जन्ममिति उल्लेख भएको पाइएमा जुनबाट पहिला अवकाश पाउने हो, सोही जन्ममिति मान्नुपर्ने र सोही मितिबाट अवकाश मिति निर्धारण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  आधिकारिक निकायबाट अवकाश पत्र नदिई साविकबमोजिम नै नियमित रुपमा काम गरेको अवधिको तलव, भत्ता नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  अविछिन्न रुपमा आफू कार्यरत् विद्यालयमा रुजु हाजीर भै अध्यापन गरी आएको अवधिको नियमानुसार पाउने तलव, भत्तालगायतको अन्य सुविधा समेत पाउने नै हुँदा काम गरेको अवधिको खाइपाई सकेको तलव, भत्ता एवं सञ्चयकोष कट्टी रकम निवेदकलाई प्राप्त हुने औषधि उपचारको रकमबाट कट्टा गरी असूल गर्ने कार्य कानूनसम्मत् र न्यायपूर्ण देखिन नआउने । (प्रकरण नं.७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८०९ - ठगी

 फैसला मिति:२०६९/०१/१०  संयुक्त इजलास  ५०८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः ध्रुब तिमल्सिना समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः हु वई सुङ्ग छुङ्ग सिचान चीन घर भई काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. बानेश्वरस्थित मिलन चोकमा डेरा गरी व्यापार गर्दै आएका चिनिया नागरिक व्रसुवु भन्ने We Yu Jiang

 करारको शर्त पालन गरे, नगरेको सम्बन्धमा र त्यसबाट हुन गएको क्षति वा नोक्सानीको सम्बन्धमा करारसम्बन्धी ऐनले देवानी दायित्वको सिर्जना हुने अवस्था हुन्छ । शुद्ध रुपले करारीय दायित्व सम्बन्धमा परेको बिवादको निरोपण पनि करार ऐनअनुरूप हुनुपर्ने हुन्छ । देवानी प्रकृतिको बिवादलाई बलजफ्ती फौजदारी प्रकृतिको विवादको सिर्जना गर्ने गराउने तर्फ लाग्नु उचित नहुने । (प्रकरण नं.५)  दुबै पक्ष मिली राजीखुशीले गरेको करारको सम्बन्धमा, कपटपूर्वक (Fraudulently) करार भएको वा कुनै कानूनको उल्लंघन हुने गरी करार गरेको वा एकले अर्को पक्षलाई झुक्याई वा जालसाजीपूर्वक करार गरेको अवस्थामा एकले अर्को पक्षलाई हानि पुर्याजउने नियतले वा प्रारम्भदेखि नै ठग्ने अभिप्रायले कुनै करार गरेकोमा बाहेक फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८०८ - उत्प्रेषण, परमादेश

 फैसला मिति:२०६९/०१/०३  संयुक्त इजलास  ४९०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः का जि.का.म.न.पा.३ लाजिम्पाट स्थित एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालयको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त प्रमोदराज शर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण समेत

 प्रतीतपत्रअनुसारको सामानहरू बिक्रीकर्ताले खरीदकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा ढुवानीकर्तालाई बुझाएको लिखत (Bill of Lading, Airway bill etc.) र प्रतीतपत्रमा निर्धारित अन्य लिखतहरू बिक्रीकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकलाई बुझाएपछि सोको सामान्य परीक्षणको आधारमा प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकले उक्त सामानको मूल्य बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी गर्ने दायित्व शुरु हुन्छ । यो दायित्व बैंकले कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुरा प्रतीतपत्र खोल्दाको समयमा बैंक र ऋणी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्न निवेदन दिने व्यक्ति फर्म वा कम्पनीबीच निर्धारित शर्तमा भर पर्ने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८०७ - परमादेश समेत

 फैसला मिति:२०६९/०३/१२  संयुक्त इजलास  ५०१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, विभागीय कार्य समिति सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट सो कार्य समितिका अध्यक्ष शान्तिप्रसाद लुईटेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत

 कार्यपालिकाले आफूअन्तगर्तको कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको हकमा निश्चित् अनुसन्धानको अभावमा पनि मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन भत्ता दिने तर न्यायपालिकातर्फको कर्मचारीको हकमा अध्ययन प्रतिवेदन र मापदण्ड प्रस्तावित गरिसकेपछि पनि अनदेखा गरी निरन्तर भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखिन्छ । सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको अर्थ मन्त्रालयका हरेक कामकारवाही कानूनसम्मत् Just and Fair हुनु पर्दछ । आफूकोमा आएको प्रस्तावको सम्बन्धमा एक वर्षसम्म पनि कुनै निर्णय नगरी विभेदपूर्ण आशयले बशीभूत भएको अकर्मण्यताको अवस्था रिट जारी नहुने आधार हुन नसक्ने ।  कानूनबमोजिम जिम्मेवारी तोकिएको निकायले सर्वोच्च अदालतमा किन यो प्रतिवेदन लागू गर्न सकिदैंन भन्ने सम्बन्धमा कुनै जवाफ नपठाउने र तत्सम्बन्धमा निर्णय पनि नगर्ने कार्यशैली प्रजातान्त्रिक मुलुकको जिम्मेवार निकायको लागि शोभायमान नदेखिने । (प्रकरण नं.७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८०६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

 फैसला मिति:२०६८/११/०३  संयुक्त इजलास  ४५९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं ३२ डिल्लीबजार स्थित डिल्लीबजार कन्या बहुमुखी क्याम्पस तथा सोको सञ्चालक समितिका तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत उक्त क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख तथा सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव भोलानाथ रेग्मी समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः श्रम अदालत समेत

 “स्थायी पद” भन्नाले निश्चित् विधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने वा नपाउने आधारमा पूर्णकालीन सेवा गर्ने गरी नियुक्ति भएको, निजको सेवाको शर्त र सुविधा सो संस्थाको नियमबमोजिम व्यवस्थित भएको, सेवाको अवधि नतोकिएको तथा निश्चित् उमेर पूरा गरेपछि अवकाश पाउने, प्रतिष्पर्धाद्वारा नियुक्ति वा छनौट भै सोही नियमबमोजिम व्यवस्थित विधिअनुसार कारवाही, सजाय र बर्खास्त तथा अवकाश हुने पदलाई सम्झनु पर्ने ।  आंशिक वा पिरियड बेसिस वा करारमा काम गर्ने शिक्षक वा प्राध्यापक भन्नाले क्याम्पसमा पूरा समय काम गर्ने प्रकृतिको सेवा नभई क्याम्पसले तोकिदिएको निश्चित् समयसम्म मात्र वा निश्चित् पिरियड मात्र अध्यापन गराई समयको वा पिरियडको आधारमा पारिश्रमिक लिने प्रकृतिको सेवा भन्ने बुझ्नु पर्ने ।  आंशिक वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने शिक्षक वा प्राध्यापकले संस्था वा क्याम्पसले तोकी दिएको पिरियड मात्र पढाउने र सोही आधारमा क्याम्पसले तोकिदिएको पारिश्रमिक वा सुविधा मात्र पाउने हुँदा उनीहरूको सेवा स्थायी प्रकृतिको पद जस्तो नभई अस्थायी प्रकृतिको हुने ।  काम लगाउने संस्थाले वा त्यस्तो संस्था वा क्याम्पससँग कुनै छुट्टै सम्झौता गरेको भएमा वा विधानमा छुट्टै व्यवस्था भएमा बाहेक क्याम्पस व्यवस्थापन वा संस्थाको आवश्यकताअनुसारको अवधिसम्म वा तोेकेको समय वा पिरियड मात्र काम गर्न पाउने वा पढाउन पाउने प्रकृतिको पद हो भन्ने बुझ्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८०५ - मोटरसाइकलको बीमा दावी

 फैसला मिति:२०६८/१०/०४  संयुक्त इजलास  ४१९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः राष्ट्रिय बीमा संस्थानका तर्फबाट प्रशासक डा. शिवहरि श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी वादीः बीमित सहकारी वित्तीय विकास संस्था लि. नेपालगञ्जका ऋणी इन्द्रजीत तिवारी

 उपलब्ध नै नगराएको बीमालेखको शर्तको परिपालना नगरेको भन्ने आधारमा बीमाको दावीतर्फ प्रवेश नै नगरेको निर्णय विधिसम्मत् नदेखिने । (प्रकरण नं.५)  निर्जीवन बीमाको सम्बन्धमा दावी गर्दा त्यस्तो दावी गरिसक्नुपर्ने भनी कुनै निश्चित् अवधि किटान नभएको, बीमा नियमावलीले बीमा दावी गर्ने कुनै हदम्याद निर्धारण पनि नगरेको अवस्थामा मोटरसाइकल लुटिएको जानकारी बीमा संस्थानलाई तुरुन्तै नगराएको भन्ने आधारमा बीमासम्बन्धी दावी नलाग्ने भन्ने निर्णय कानूनसम्मत् नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८०४ - जीउमास्ने बेच्ने

 फैसला मिति:२०६८/०९/२७  संयुक्त इजलास  ५९४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः जि. मकवानपुर, सरिखेत गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै हाल कारागार कार्यालय भीमफेदीमा कैदमा रहेको हरि मगर भन्ने तेजबहादुर रानामगर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार

 पीडितको मौकाको प्रमाणित बयानलाई अन्य प्रमाणहरूले सिलसिलाबद्ध रुपमा समर्थन गरेको अवस्थामा जीउमास्ने बेच्ने मुद्दाकी पीडितले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगरेको कारणले मात्रै सो घटना नभएको र त्यसमा संलग्न प्रतिवादीले कसूरबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ।  जीउमास्ने बेच्ने जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा पीडित व्यक्तिले मौकामा गरेको बयान प्रमाणित गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाको खास प्रयोजन र महत्व हुन्छ । सो कुरालाई नजरअन्दाज गरी केवल पीडितको बकपत्रलाई मात्र कसूर स्थापित गर्ने प्रमाणको रुपमा हेरिनुपर्छ भन्ने सूत्रवत् मान्यता राख्नु न्यायोचित् र विवेकसम्मत् हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८०३ - अंश चलन ।

 फैसला मिति:२०६७/०८/२२  संयुक्त इजलास  ५२१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने बालकृष्ण श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ऐ. ऐ. बस्ने श्रीकृष्ण श्रेष्ठको मृत्यु भई मुद्दा सकार गर्ने निजको श्रीमती रामेश्वरी श्रेष्ठ समेत

 शेषपछिको बकसपत्र गरिदिनेको मृत्यु भएको र सो लिखत बदर नभएको अवस्थामा त्यस्तो बकसपत्र स्वतः क्रियाशील भै बकसपत्र दिनेको अंश हक बकसपत्र पाउनेमा सर्ने । (प्रकरण नं.१०)  शेषपछिको बकसपत्र लिखत बदर नभएको स्थितिमा दाताको मृत्युपछि सो लिखत स्वतः क्रियाशील हुने हुँदा सो लिखतबमोजिम निजको हक भएको सम्पत्ति निजले दश रुपैयाँ दस्तूर तिरी रजिष्ट्रेशनको ३२क नं. बमोजिम जहिलेसुकै नामसारी दाखेल खारेज गराउन सक्ने । (प्रकरण नं.१३

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८०२ - उत्प्रेषणसमेत

 फैसला मिति:२०६८/१२/०२  विशेष इजलास  ५३८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः नुवाकोट जिल्ला, नर्जामण्डप गा.वि.स.वडा नं. १ बस्ने सञ्चिता न्यौपाने बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 संवैधानिकता वा ग्तिचब ख्ष्चभक को प्रश्नमा अनुचित विलम्वको सिद्धान्त (Principle of Laches) लागू नहुने ।  अस्थायी कर्मचारीको हैसियतले धेरै वर्षदेखि कार्यरत् कर्मचारीहरू बीच मात्र रिक्त पदको केही प्रतिशतमा सीमित प्रतियोगिता गराउने कार्य न्यायपूर्ण र त्यसबाट अर्काको हक जाँदैन भन्ने तर्क स्वीकार्य हुन नसक्ने ।  मौलिक हक र संवैधानिकताको प्रश्नमा केही सीमित व्यक्तिको हितलाई विचार गरी निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था र संविधानको मर्म एवं केही सीमित व्यक्तिहरूको हितभन्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताको हित हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८०१ - उत्प्रेषणसमेत

 फैसला मिति:२०६८/११/११  पूर्ण इजलास  ४६९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने रागिनी उपाध्याय ग्रेला समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक नेपाल सरकार वा सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त सूचना, तथ्याङ्क, अभिलेख, लिखत, निर्णय वा पत्राचारको व्यहोरा साँचो हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो लिखतको लेखाई वा व्यहोरा वा शिर, पुछारको कुनै लेखाईको त्रुटि वा एउटै मितिमा सामान्यतया नगरिने काम गरे भएबाट सामान्य शंकाको आधारमा त्यस्ता लिखतलाई अन्यथा हो भनी मान्न वा सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  ऐनले अख्तियारी प्रदान गरेको कुनै पदाधिकारी वा समितिको त्यस्तो सन्तुष्टिको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट अन्यथा भन्न वा औल्याउन नसक्ने ।  सिफारिश समिति गठन गर्नेको नियत र सो समितिको क्षमता र नियतमा स्पष्ट आधार बेगर शंका गर्न र सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरूको कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठाइरहनु औचित्यपूर्ण नहुने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु