विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१६ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ८८३६ - कर्तव्यज्यान, ज.क. उद्योग

 फैसला मिति:२०६९/०४/२४  संयुक्त इजलास  ४२५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ्ग, बेलवारी गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ घर भई हाल कारागार कार्यालय मोरङ्गमा थुनामा रहेका पूर्णबहादुर तिम्सिना बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी वादीः नेपाल सरकार

 पीडितको पहिलेदेखि कै विभिन्न कार्य वा अभिव्यक्तिले प्रतिवादीलाई आवेश वा उत्तेजनामा ल्याउने पृष्ठभूमि तयार गरेको हुनसक्ने भए पनि पीडितले तत्काल उत्तेजना सिर्जना गर्नेहदसम्मको कुनै कार्य गरेको हुनुपर्दछ, जसको प्रतिक्रियास्वरूप प्रतिवादीले आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको होस् । यसबाट पीडितको कार्य (Provocative action) विगतदेखि हुँदै आएको (Cumulative) भए पनि सोको अन्तिम कडी तत्काल भएको हुनुपर्ने ।  प्रतिवादीलाई उत्तेजनामा ल्याउने कार्य पीडितबाहेकका अन्य व्यक्तिको आचरण, कार्य वा अभिव्यक्तिको आधारमा भएको हुन नहुने । (प्रकरण नं.२)  सामान्यतया पीडितको उत्तेजक कार्य प्रतिवादीप्रति नै लक्षित भएको हुनुपर्दछ अर्थात् प्रतिवादी त्यस्तो आवेशमा आउने गरी निजलाई नै लक्षित गरी पीडितले कुनै कार्य गरेको हुनुपर्ने ।  विशेष परिस्थितिमा स्वीकार गर्न सकिने अपवादको आधारमा पीडितको उत्तेजक कार्य प्रतिवादीप्रति नै लक्षित भएको हुनुपर्ने भन्ने सामान्य नियमको अनुचित विस्तार गर्नु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८३५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०६९/०२/०८  संयुक्त इजलास  ३४३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, छत्रेवास गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ दाप्चा घर भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेको स्याल भन्ने संजिव लामा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, समेत

 वेग्ला–वेग्लै वारदात भई चलेका वेग्ला–वेग्लै मुद्दामा अघिल्लो मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको अवधिलाई पछिल्लो मुद्दामा लागेको कैद, जरीवाना असूल गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्न नमिल्ने ।  म्याद थपको क्रममा वा अभियोगपत्र साथ पेश गरिएको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा अदालतमा उपस्थित भई बयान गरेपछि मात्र निजउपर लागेको मुद्दामा निजको उपस्थिति रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०६८/१२/१५  संयुक्त इजलास  ४९६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. ९ सिनामंगल चोकमा रहेको रोवियस इन्टरनेशनल प्रा.लि. को अख्तियारप्राप्त ऐ. प्रा.लि. का सञ्चालक निर्देशक कुमार तामाङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 कुनै पनि अपारदर्शी व्यवसाय वा लुकी चोरीको प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने कारोवार उद्यम व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी नेपाल सरकारबाट घोषित सार्वजनिक नीतिको विपरीत हुन्छ । प्रतिस्पर्धा ऐन, कालो बजार नियन्त्रण ऐनलगायतका कानूनमार्फत् घोषित सार्वजनिक नीतिको विपरीत सञ्चालन हुने कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय वा कारोवारले उद्यम व्यवसाय गर्ने मौलिक हकको संरक्षण प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८)  कुनै पनि व्यापार व्यवसायबाट क्रेता एवं बिक्रेता दुबै पक्षको केही न केही प्रतिफल प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने हुन्छ । विक्रेताले विभिन्न नाममा दिई रकम असूल गर्ने वस्तुतः खरीदकर्ता भनिएका सर्वसाधारण जनताले केही नपाउने गरी सञ्चालन हुने व्यवसाय व्यापारसम्बन्धी विधिशास्त्र (Trade Jurisprudence) को प्रतिकूल हुने मात्र नभई त्यस्तो व्यवसायले संवैधानिक वा कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८३२ - भ्रष्टाचार

 फैसला मिति:२०६९/०४/३०  संयुक्त इजलास  ७२३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला दाङ, सतवरिया गा.वि.स. वडा नं. ६ गोझेना स्थायी, भर घै जिल्ला ल.पु.जि., ल.पु.उ.म.पा.वडा नं. २ सानेपा बस्ने खुमबहादुर खड्का समेत

 निक्षेपबाट बढेबढाएको ब्याज रकमलाई सम्पत्तिको मान्यता दिई विगो कायम गर्न तथा आय स्रोतका रुपमा छुट्टै मान्यता प्रदान गर्न नमिली निक्षेप रकमको स्रोत पुष्टि भएमा सोबाट बढेबढाएको ब्याजको पनि स्वतः स्रोत पुष्टि हुने तथा स्रोत पुष्टि नभएको विगोको रुपमा रहने सम्पत्ति तथा सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति समेत स्वतः गैरकानूनी भई जफतसम्म हुने । (प्रकरण नं.३)  जाँच अवधिमा खरीद गरिएका जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई आयको रुपमा जिकीर लिइन्छ र मान्यता पनि दिइन्छ भने त्यस्तो जग्गा खरीदको स्रोत पनि पुष्टि गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८३१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०६९/०३/११  संयुक्त इजलास  ३४१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः ओखलढुङ्गा जिल्ला, कुइभीर गा.वि.स.गडा न. ९ घर भै हाल प्रहरी सेवाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत रुपमा कार्यरत प्र.ना.नि.दीपककुमार पोखरेल समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 न्यायाधीशको काम सदैव जोखिमयुक्त छ किनकि यसमा सधैं एक पक्षले जीतेको हुन्छ र अर्कोले हारेको । त्यहीमाथि चोर, डाँका, ज्यानमारा, लागूऔषध तथा संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको मुद्दा दिनहुँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता संवेदनशील मुद्दाको दिनहुँ निर्णय गरिरहनु पर्ने अवस्थामा असन्तुष्ट व्यक्तिबाट सदैव खतराको महसूस गरिएको हुन्छ । त्यही भएर संसारभरि न्यायाधीशको सुरक्षामा सरकारले अति सजगता अपनाएको हुन्छ र न्यायाधीशको सुरक्षाउपर घटेको सानो भन्दा सानो घटनाले देशकै सुरक्षा ब्यवस्था आलोचित बन्न सक्छ । यसरी न्यायाधीशको तुलनामा कम जोखिमपूर्ण काम गर्ने मन्त्रीहरूको साजसज्जामा राज्यले जोड दिनु र हमेशा खतरनाक निर्णय गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूको सेवा सुरक्षालाई कम गम्भीर आंकलन गर्नु विडम्वनापूर्ण हुने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८३० - अंश चलन

 फैसला मिति:२०६८/१२/२२  संयुक्त इजलास  ४९७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः जिल्ला सुनसरी सोनापुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने जमरुद्दिन मियाँ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः ऐ.ऐ. बस्ने जियाउल हुसेन मियाँ समेत

 निजी ज्ञान, सीप र प्रयासबाट आर्जन गरेको भनेको नितान्त आफ्नो पालामा आफ्नो मात्र श्रमसंस्, सीप र प्रयास परेको सम्पत्ति भनी अर्थ गर्नुपर्दछ । यदि सगोलका परिवार सवैको श्रम, सीप र प्रयास परेको छ भने त्यसमा कसैको पनि हक नमरोस् र यदि कुनै एक अंशीको मात्र निजी ज्ञान, सीप, श्रम र प्रयास परेको छ भने त्यसमा सहभागी नहुने अरु परिवार सदस्यलार्ई भाग बण्डा नलागोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  विदेशमा रहेको छोराको आर्जनबाट स्वदेशमा बावु आमाका नाममा जग्गा खरीद गरिएको अनुमान स्वाभाविक र तर्कसंगत हुन्छ । आफ्ना विरुद्ध न्यायिक अवधारणा बन्न जाने तथ्यको सम्बन्धित पक्षले खण्डन गर्न सक्दैन र सो खण्डनलाई पुष्टि गर्ने आधार प्रमाण केही दिन सक्दैन भने त्यो तथ्यले निजका विरुद्व प्रमाणको स्वरुप ग्रहण गर्ने । (प्रकरण नं.८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८२९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

 फैसला मिति:२०६८/११/२३  संयुक्त इजलास  ४३७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः गुल्मी जिल्ला, अस्लेवा गा.वि.स.वडा नं ७ घर भई हाल भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, धुलिखेलमा जुनियर नापी तालीमका प्रशिक्षार्थीको रुपमा अध्ययनरत् सुनीता अर्याल समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेत

 छनौट भई प्रशिक्षण लिइरहेका र सो प्रशिक्षण पूरा नहुँदै निजामती पदको लागि तोकिएको सो योग्यता नै परिवर्तन गरिदिँदा र सो परिवर्तन सेवारत कर्मचारीको हकमा लागू नहुने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएबाट प्रशिक्षार्थीको हकमा विभेदकारी तवरबाट लागू गरेको मानिने हुँदा सो कार्य कानूनको अगाडि समानताको प्रतिकूल हुने एवं संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकमा अनुचित वन्देज लगाएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२)  सरकारद्वारा सञ्चालित प्रशिक्षण केन्द्रबाट नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, श्रेणी तथा समूह विभाजन, नियुक्ति) नियमहरूमा भएको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले सो नियममा तोकिएको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरी सोहीबमोजिम गणित विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट दरखास्त आव्हान गरिएको र छनौट भएकाहरू तालीममा सहभागी भइसकेपश्चात् सो योग्यता परिवर्तन गरिएबाट तालीम लिइरहेका व्यक्तिहरू सो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन अयोग्य हुने अवस्था भएको देखिएकोले सो संशोधित व्यवस्था लागू नहुने गरी तत्काल प्रचलित नियमको व्यवस्थाअनुरूप लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८२८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०६८/१०/२५  संयुक्त इजलास  ३४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रिट निवेदकः चितवन जिल्ला, पटिहानी गा.वि.स.वडा नं. ५ बस्ने रामु महतो बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो देशभित्रको जुनसुकै क्षेत्र र स्थानका संस्था, उद्योग, कम्पनी वा निकायमा रोजगारी पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरिएको हुन्छ र स्थान, क्षेत्र जातजाति, वर्ण लिङ्ग, राजनीतिक आस्थाको संलग्नता इत्यादि कुनै आधारमा कसैलाई बन्देज लगाउन नमिल्ने र त्यस्तो बन्देज कानूनविपरीत हुने ।  आफ्नो देशभित्र रोजगारी दिने र पाउने विषय राजनीतिसँग सम्बन्धित विषय मान्न नमिल्ने ।  रोजगारदाता कम्पनी र कर्मचारी युनियन वा अन्य कसैसँग भएको रोजगारी दिने वा पाउने विषयमा बन्देज लगाउने गरी कानूनविपरीत भएको सम्झौता वा सहमति पालन गर्न गराउन कसैलाई बाध्य गराउन नमिल्ने ।  कानूनविपरीत भएको सहमति वा सम्झौता नमानी रोजगारी दिएको अवस्थामा त्यसरी रोजगार पाएको व्यक्तिलाई काममा जान नपाउने गरी रोक लगाउँदा भएको झडप, मारपीट वा यस्तै कुनै घटनामा कसैको ज्यान गएमा सो घटना राजनीतिक विषय नभई पूर्णतया आपराधिक कार्य हुन जाने ।  पीडक, पीडित र मृतक समेतका व्यक्ति कुनै राजनीतिक विचार वा आस्थासँग नजिक रहेकै आधारमा मात्र घटना राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेको भन्न नहुने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८२७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०६८/०९/२५  संयुक्त इजलास  ३५३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः जिल्ला बैतडी, मट्ना गा.वि.स.वडा नं ४ घर भई हाल भीमदत्त न.पा.वडा नं ८ बस्ने दिलबहादुर धामी समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कञ्चनपुर समेत

 करको दर प्रयोजनको लागि भएको दर्तालाई घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अनुसार भएको दर्ता भनी मान्यता दिन कानूनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)  कानूनबमोजिम तोकिएको प्रक्रिया एवं प्रविधि नअपनाई उद्योग सञ्चालन गरेको अवस्थामा त्यस्तो उद्योग सञ्चालनको नवीकरण नगरेको र सोको जानकारी नदिएको भन्ने आधारमा मात्र कानूनप्रदत्त हकमा असर पुगेको भन्न नमिल्ने ।  कानूनबमोजिमको प्रक्रिया एवं प्रविधि अवलम्बन नगरी सञ्चालन गरेको व्यवसाय प्रचलित कानूनको दायराभित्रै नआउने हुँदा त्यस्तो व्यवसाय नवीकरण नगर्ने निर्णयबाट संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त पेशा व्यवसाय तथा रोजगार सञ्चालन गर्ने हकमा बाधा पुगेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८२६ - बैकिङ कसूर

 फैसला मिति:२०६९/०३/१८  संयुक्त इजलास  ५३०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : वादीः सोलुखुम्वु जिल्ला, नेचा बतासे गा.वि.स. वडा नं.९ घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटार बस्ने सुन्दरी राई समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रतिवादीः सोलुखुम्वु जिल्ला, जुवु गा.वि.स. वडा नं.२ घर भई ललितपुर जिल्ला, सातदोबाटो वडा नं. ९ ठोलाहिटी बस्ने ईन्द्र ताम्राकार भन्ने ईन्द्रबहादुर नेपाली

 विधायिकाले ऐन निर्माण गर्दा न्यायकर्तालाई सजायको मात्रा (Quantam of Punishment) निर्धारण गर्न स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेकोमा सो अधिकारको प्रयोग न्यायकर्ताले वस्तुनिष्ठ आधारमा गर्नु पर्दछ र उक्त अधिकार प्रयोग सत् विवेकपूर्ण तवरले भएको छ छैन भनी परीक्षण गर्ने अधिकार अघि फैसला गर्ने इजलास भन्दा वृहत इजलास, फैसला गर्ने अदालतभन्दा माथिल्लो अदालत वा न्यायाधीशमा रहने ।  कानूनी व्यवस्थाको प्रयोगमा सारभूत भिन्नता (Substantial Difference) को व्याख्या गर्दा न्यायकर्ताले आत्मगत रुपमा नभै सम्बन्धित ऐन कानूनको सूक्ष्म अध्ययन गरी विधायिकी मनसायलाई परिलक्षित गरी वस्तुनिष्ठ तवरले गर्नुपर्ने ।  बैकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम ऐनले न्यायकर्तालाई दशहजारसम्म जरीवाना गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरेकोमा संयुक्त इजलासको रायवाझी फैसला गर्ने न्यायाधीशले रु.८,०००।– जरीवाना गरिसकेको अवस्थामा तेस्रो न्यायाधीशबाट रु.९,०००।– जरीवाना गरी निर्णयमा मत बाझिएको भनी विना आधार तेस्रो राय कायम गरी निर्णयार्थ यस अदालतमा प्रेषित गरेको निर्णय उपयुक्त एवंम् मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८२५ - ज्यान मार्ने उद्योग

 फैसला मिति:२०६९/०३/१४  संयुक्त इजलास  ४३७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः जगतबहादुर रावलको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला कालीकोट, मान्मा गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने सीता चौलागाई

• ज्यान मार्र्ने उद्योग मुद्दामा पीडितलाई पर्न गएको चोट र त्यसको असरलाई मात्र ज्यान मार्र्ने उद्योग गरेको हो होइन भनी ठहर गर्ने निर्णायक प्रमाण मानिदैन, ज्यान मर्नेसम्मको कार्य गरिसकेको हो होइन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । तथापि घाउको अवस्थाले सांघातिकताको वस्तुगत रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने आधार हुने हुँदा त्यस्तो प्रमाणलाई अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) • तथ्य र प्रमाणहरूले पुष्टि नभएको, चिकित्सकले व्यक्त गरेको मनोगत रायलाई मात्र अकाट्य प्रमाण मानी पीडितको अवस्था गम्भीर र मर्नेसम्म थियो भनी निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८२४ - परमादेश

 फैसला मिति:२०६९/०१/२८  संयुक्त इजलास  २९१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक विपक्षीः जिल्ला महोत्तरी, पिपरा गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने नरेन्द्रमोहन मिश्र बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी निवेदकः जिल्ला महोत्तरी, पिपरा गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने जानकी देवी

 कुलो, पानी वा साँधसीमाना जस्ता सार्वजनिक हित वा सरोकारको सम्पत्तिको विषयलाई लिएर कुनै झै–झगडा वा विवाद भै स्थानीय स्तरमा शान्ति भंग हुने स्थिति पैदा भएमा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने भए रोक्का गरी शान्ति बहाल गराउनेसम्मको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्य गर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहने तर व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको अनन्तकालसम्म रोक्का राख्ने अधिकार नहुने ।  शान्ति सुरक्षा बहाल गराउने प्रयोजनको लागिसम्म कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक्का राख्न सक्ने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(५) ले अधिकार दिएकोले शान्ति बहाल भएपछि पनि अनन्तकालसम्म यथावत् सम्पत्ति रोक्का राख्ने असीमित अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८२३ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०६८/१२/१९  संयुक्त इजलास  ३३६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३५ घर भै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा यु.एन. जगेडापुलमा कार्यरत रहेको अवस्थामा गैरकानूनी रूपले प्रहरी नायव उपरीक्षक पदबाट वर्खास्त गरिएको मधुसुधन बुढाथोकी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गर्ने भनी कुनै कानूनमा उल्लेख भएको कुनै कामकारवाही वा निर्णय गर्दा कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्बाटै गरिएको हुनुपर्ने ।  प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ को देहाय (७) को खण्ड (ख) मा प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीमा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) भनी स्पष्ट किटान गरेको अवस्थामा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) मन्त्रिषरिषद् बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८२२ - खानलाउन दिलाई पाऊँ ।

 फैसला मिति:२०६९/०२/१४  संयुक्त इजलास  ३९३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः मोरङ्ग जिल्ला, केरावारी गा.वि.स.वडा नं.७ बस्ने नरबहादुर आचार्य समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी वादीः ऐ.ऐ.मृगौलिया गा.वि.स.वडा नं.७ बस्ने रुकमेणीदेवी शाह

 सामान्यतयाः आफ्नो घर परिवारबाट मानवीय व्यवहार पाउँदापाउँदै मानाचामल माग गरी अड्डा अदालत धाउने कुरा मुद्दा गर्नकै लागि वा पति समेतका आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई दुःख दिने उद्देश्यबाट गरिएको होला भनी अनुमान गर्नु स्वाभाविक हुन नसक्ने ।  समाजमा विद्यमान रहेको लैङ्गिक र घरेलु हिँसाको कारणबाट खास गरी महिलाहरू र त्यसमा पनि बुहारीमाथि यस प्रकारका घटनाहरू घट्ने गरेको कुरा बराबर प्रकाशमा आउने गरेकै पाइँदा सामान्यतः दावीलाई अस्वाभाविक भनी अन्यथा अनुमान गर्न नमिल्ने ।  शरीरमा आगो लगाइएको कारणबाट परेका भनिएका खत र चोटपटकको प्रकृतिबाट घरेलु हिंसाको शिकार भएको भन्ने देखिएको र सो तथ्य साक्षीहरूको बकपत्र समेतबाट पुष्टि भैरहेको अवस्था हुँदा अंश नलिएसम्म मानाचामल भराई लिन पाउने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८२१ - लिखत दर्ता बदर

 फैसला मिति:२०६८/११/१८  पूर्ण इजलास  ४७२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक वादीः सोलुखुम्बु जिल्ला, नेले गा.वि.स.वडा नं ४ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला सिरुटार गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने महेन्द्रबहादुर कार्की बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी प्रतिवादीः सोलुखुम्बु जिल्ला, नेले गा.वि.स.वडा नं ४ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला सिरुटार गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने वीरेन्द्रमाया कार्की समेत

 अंश नभएको सगोलको अचल सम्पत्ति कुनै ब्यहोराले बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा अनिवार्य रुपमा अंशियारको मञ्जूरी लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी हक हस्तान्तरण गर्दा अंशियारले साक्षी नबसेको र हक छाडी दिन मञ्जूर नगरेमा त्यस्तो अंशियारको हक जाने स्थिति नरहने ।  ऐनले आफूखुश गर्न पाउने सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा भने सँगै बस्नेको मञ्जूरी लिनु पर्ने आवश्यकता नरहने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ८८२० - अंश दर्ता

 फैसला मिति:२०६८/१२/२३  पूर्ण इजलास  ३३५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पुनरावेदक प्रतिवादीः जि. बारा, वरियापुर गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने शिवनाथ साह कानू बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रत्यर्थी वादीः जि. बारा, वरियापुर गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने विश्वनाथ साह कानू

 पुनरावेदन गर्न पाउने गरी कानूनले नै अधिकार दिइरहेको अवस्थामा सोहीअनुरूप पुनरावेदन पर्ने अवधि बाँकी छ वा छैन भन्ने समेतका विषयमा यथार्थ तथ्य बुझी कानूनको रीत पुर्याकई पुनरावेदन परे नपरेको यकीन गरी एकैपटक आफ्नो तहबाट निरोपण गर्नु पुनरावेदन सुन्ने अदालतको कानूनी कर्तव्य हुने ।  कानूनबमोजिम पुनरावेदनको म्याद जारी नहुँदै पुनरावेदन अदालतबाट केवल वादीको पुनरावेदनको रोहबाट भएको फैसलाले प्रतिवादीको पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हकलाई संकुचित, नियन्त्रित वा निष्प्रभावी बनाउन नहुने । (प्रकरण नं.४)  कुनै एउटा विवादमा कुनै एकतहको अदालतबाट दुईवटा फैसला हुन सक्तैन । कुनै कार्यविधिगत त्रुटि वा अदालतको भूल वा गल्तीबाट एउटै विवादमा पनि पहिले एकप्रकारको फैसला भए पनि पछि कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सोही विवादमा उही तहको अदालतबाट अर्को फैसला हुन गएको रहेछ भने विवादित विषयको निरोपण गर्ने सिलसिलामा विवादका दुवैपक्षलाई बुझी दुवै पक्षको कुरा सुनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको पछिल्लो फैसलालाई नै सो तहको अदालतबाट भएको आधिकारिक फैसला मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु