विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९०७१ - सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते

 फैसला मिति:२०७०/१०/२४  संयुक्त इजलास  ४१४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काभ्रेपलाञ्चोक, अनयकोट गा.वि.स.वडा नं. ३ घर भै काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ कोटेश्वर बस्ने निराजन सापकोटा

 प्रतिवादीले आफ्नो नाममा जारी भएको B वर्गको अनुमतिपत्रलाई सच्याई नियमानुसार लिइने कुनै पनि परीक्षामा संलग्न नभै फारमसमेत नभरी आफूसँग भएको अनुमतिपत्रमा F र G वर्ग थप गरी सरकारी छाप र दस्तखत भएको कागज व्यहोरा सच्याई थप गरी कीर्ते गरी सोको प्रयोगसमेत गरिरहेको तथ्यलाई मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिने । (प्रकरण नं.२)  आंशिक वा पूर्ण जुनसुकै प्रकारको कीर्ते गरेको भए पनि सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा कीर्ते कागजको १२ नं. ले उसै अड्डाको कर्मचारीबाहेक अन्यलाई १ वर्ष थप कैदको सजाय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०७० - बकसपत्र लिखत दर्ता बदर दर्ता

 फैसला मिति:२०७०/०४/३०  संयुक्त इजलास  ५५२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ नक्साल बस्ने नीना मानन्धरको वारेस भै आफ्ना हकमासमेत जुजुभाइ मानन्धर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ नक्साल बस्ने श्रीमती सविता मानन्धरसमेत

 पितृसत्तात्मक सामाजिक मनोविज्ञान अद्यापि विद्यमान रहेको अवस्थामा सगोलको आयले जग्गा खरीद गरी बुहारीको नाममा राखेको होला भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहने ।  कामकाजी आय आर्जन गर्ने महिलाको रूपमा प्रतिवादीले शिक्षण पेशामा संलग्न रहेको र सो कुरालाई वादीहरूले अन्यथा भन्न सकेको देखिंदैन । आफ्नो निजी आर्जन र सीपबाट आर्जित सम्पत्ति नभएको भए वादीहरूले तत्कालीन अवस्थामा प्रतिवादीका नाममा नै उक्त जग्गा राजीनामा गरी कायम राखी राख्न पर्ने अवस्था नदेखिँने ।  अंश मुद्दाको प्रतिउत्तर व्यहोरामा प्रतिवादी हामीभन्दा स्रोतदार र आम्दानीवाला हुन् भनी स्वीकार गरी निजको आर्जन र सीपलाई अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजको निजी आर्जन र सीपबाट आर्जित सम्पत्तिमा निजले आफूखुश गर्न सक्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको १८ नं. ले गरेको कानूनको सारभूत पक्षलाई अन्यथा भन्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०६९ - उत्प्रेषणसमेत

 फैसला मिति:२०७०/०९/२१  संयुक्त इजलास  १४७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने विकास लकाई खड्कासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सम्माननीय अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

 अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न पाउनुपर्दछ र त्यसलाई व्यक्त गर्ने माध्यमहरूको व्यवस्था निर्बाधरूपमा उपलब्ध पनि हुनुपर्दछ । आफूलाई मन लागेको कुरा व्यक्त गर्ने कुराअन्तर्गत व्यक्त गर्न नचाहेका कुरा व्यक्त नगर्ने अधिकार पनि समेटिएको हुन्छ । आफ्नो चयन वा रोजाइ व्यक्त गर्ने कुनै प्रयोजनको लागि कुनै प्रक्रिया गरिन्छ भने सो स्वीकार वा इन्कार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुन्छ । यही विचार अभिव्यक्तिको सार्वभौम मान्यताभित्र प्रजातन्त्रको पनि गुणस्तर र औचित्य अनुप्राणित भइरहेको हुने । (प्रकरण नं.५)  अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार (Right to speak) हुन्छ चुप लाग्न पाउने अधिकार (Right to silence) पनि त्यसैमा नीहित हुन्छ । ठीक त्यसै प्रकारले मत दिन पाउने अधिकार (Right to Vote) अन्तर्गत मत नदिने वा उम्मेद्वामरलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार (Right not to vote) पनि पर्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०६८ - राजीनामा लिखत बदर

 फैसला मिति:२०७०/०३/१९  संयुक्त इजलास  ५४२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २१ छायबहाल बस्ने ज्ञानु महर्जन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने उमेश महर्जन

 वादीसमेतको अंश हक लाग्ने जग्गा निजको मञ्जुरी बेगर हक छाडी गरीदिएको देखिँदा त्यसरी हक छाडी दिंदा खडा भएका लिखतहरूलाई कानूनअनुरूप खडा भएको भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)  अंश मुद्दा चल्दाचल्दै उक्त मुद्दामा रोक्का रहेको जग्गालाई कानूनबमोजिम फुकुवा नहुँदै प्रतिवादीले अन्य पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई र.नं.१२६६, १२६७ र १२६८ को लिखतबाट बिक्री गरी हकहस्तान्तरण गरेको अवस्था देखिन्छ । मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको ९ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाले "कानूनबमोजिम रोक्का भएको जग्गा फुकुवा नभई आफ्नो हक पुग्ने भएपनि अर्कालाई केही व्यहोराले दिने र लिनेले पनि जानी जानी लिन हुँदैन दिए लिएको भए बदर हुन्छ" भनी गरेको कानूनी व्यवस्थाविपरीत पुनरावेदकहरूले रोक्का रहेको जग्गालाई लिखत गरी पारीत गरे गराएको अवस्थासमेत देखिँदा उक्त विवादित र.नं का लिखतहरूले कानूनी मान्यता पाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०६७ - अंश चलन

 फैसला मिति:२०७०/०३/१९  संयुक्त इजलास  ५४४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने सूर्यमानको छोरा वर्ष ७६ को लालबहादुर महर्जन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने शेरबहादुरको छोरा उमेश महर्जन

 वादी पक्षको नाममा कुनै सम्पत्ति दर्ता रहेको छ भन्ने मात्रै आधारले अंशबण्डाको ३० नं. आकर्षित हुने र वादीले अंश नपाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।  वादी प्रतिवादीहरूका बीचमा अंशबण्डा भई सकेको भन्ने सम्बन्धमा अंशबण्डाको लिखत पनि नभएको र व्यवहार प्रमाणबाट अंशबण्डा भई सकेको भनेर देखिने कुनै कागज प्रमाण पनि दाखिल हुन नसकेको अवस्थामा प्रत्यर्थी वादीले अंश नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)  प्रतिवादीले मोहीयानीमा प्राप्त गरेको भनेको जग्गा निजले निजीरूपमा प्राप्त गरेको भन्ने नदेखिई बाबुको नाममा रहेको मोहीयानीको जग्गा मोही नामसारी गराई प्राप्त गरेको अवस्था देखिँदा बाजेको मोहीयानी जग्गाबाट सगोलको अंशियार वादीले पनि अंश नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०६६ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७०/०९/१७  संयुक्त इजलास  ५७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला झापा, भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगी–२ सेक्टर एफ ३, हट नं. ९९ बस्ने हाल कारागार शाखा, झापामा थुनामा रहेको ज्ञानबहादुर भट्टराई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : आइतसिं विश्वाको जाहेरीले नेपाल सरकार

 एउटा अपराध गर्ने उद्देश्यले गरिएको आपराधिक कार्यबाट अर्को आपराधिक कार्य हुन गएमा पछिल्लो आपराधिक कार्य गर्ने मनसाय नभएको भन्ने आधारमा प्रतिवादीले कसूरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन, सरेको मनसाय (Transferred malice) को सिद्धान्तअन्तर्गत कसूरदार कायम हुने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०६५ - जबर्जस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग

 फैसला मिति:२०६९/१०/१७  संयुक्त इजलास  ६७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कैलाली जिल्ला, मोहन्याल गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने रमेश भन्ने बीरबहादुर सार्की

 जबर्जस्ती करणीको कसूर स्थापित हुन पीडितको कन्याजाली च्यातिएको हुनुपर्ने अवस्थालाई पूर्वशर्तको रूपमा लिन मिल्दैन । Hymen is intact भएको अवस्थामा पनि जबर्जस्ती करणीको कसूर स्थापित हुन सक्ने ।  घटनाबाट पीडित व्यक्तिले घटनाको सम्बन्धमा अदालतमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(क) बमोजिम प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा अदालतले ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०६४ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

 फैसला मिति:२०६९/१०/१७  संयुक्त इजलास  ९२७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सुष्मा दनुवार राईको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, कात्तिके देउराली गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ कोटेश्वर बस्ने दिनेश परियार भन्ने सनमान नेपाली

 घटनाबाट पीडित व्यक्तिले घटनाको तत्कालपछि व्यक्त गरेको कुरा अदालतले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख) बमोजिम प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने ।  आफूलाई बिक्री गरेको ठाउँबाट भागी काठमाण्डौ आई प्रहरीसमक्ष व्यक्त गरेको कुरा अदालतमा सनाखत गरी दिएको र पछि साक्षी सरह अदालतमा उपस्थित भई सोही बमोजिम बकपत्र गरी दिएकोसमेत अवस्थामा निजको सो कथन प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख) बमोजिम प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो प्रत्यक्ष प्रमाणको विद्यमानतामा प्रतिवादीको इन्कारी बयान मात्र निजको निर्दोषिता प्रमाणित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०६३ - कर्तव्यज्यान

 फैसला मिति:२०६९/१२/२३  संयुक्त इजलास  ४५४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कामसिंह माझीको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रामेछाप जिल्ला, राकाथुम गा वि स वडा नं १ बस्ने केदार माझी

 अ.वं. १८८ नं. को व्यवस्थाअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा साबित ठहरे पनि भवितव्य हो कि भन्नेसम्मको शङ्का्को अवस्था विद्यमान हुनुपर्ने र अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसूरदारलाई ऐनबमोजिम सजाय दिँदा चर्को पर्ने भई घटी सजाय हुनुपर्ने देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजाय ठहर्यााई आफ्ना चित्तले देखेको कारणसहितको राय व्यक्त गर्नुपर्ने ।  भवितव्य हो कि भन्नेसम्मको शङ्काेको अवस्था विद्यमान भएको मुद्दामा मात्र घटी सजाय गर्नुपर्ने कारणसहितको राय व्यक्त गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)  मुद्दाको वारदातमा प्रतिवादीद्वारा मृतकका टाउकामा प्रहार गरी मृतक भूईंमा ढलेपछि पनि पुनः पेटमा प्रहार गरी मृतकको मृत्यु भएको देखिएको र त्यसमा विवाद भएको अवस्था नदेखिएको हुँदा टाउकोमा भएको प्रहारले मृतक भूईंमा ढलेपछि पनि पुनः निज मृतकको पेटमा भएको प्रहारले प्रतिवादीको मृतकलाई मार्नेसम्मको मनसाय नभएको भनी पुष्टि गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले त्यसलाई भवितव्य भनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०६२ - कर्तव्यज्यान

 फैसला मिति:२०६९/१२/२३  संयुक्त इजलास  ४४९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सुकमाया विश्वकर्माको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : खोटाङ जिल्ला, खाल्ले गा वि स वडा नं ९ बस्ने रामबहादुर विश्वकर्मासमेत

 मृतकसँगको सम्बन्धको कारण मृतकको मृत्यु आफ्नो कर्तव्यबाट भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै प्रतिवादीले अनुसन्धानमा आफूले कसूर गरेकोमा साबिती बयान गरी सो वारदातमा अन्य कसैको मद्दत नरहेको र पछि अदालतमा समेत सोही बयानलाई पुष्ट्या इँ गर्ने गरी बयान गरेको देखिएको कुरालाई शव परीक्षण प्रतिवेदनले पुष्ट्या‍इँ गरेको हुँदा प्रतिवादीको साबिती बयान सर्वोत्कृष्ट प्रमाण भएको र त्यसको मिसिलसंलग्न अन्य वस्तुगत प्रमाणहरूबाट पुष्ट्यािइँ भएको देखिएबाट प्रतिवादी कसूरदार हैनन् र निर्दोष नै हुन् भनी भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०६१ - कीर्ते जालसाज

 फैसला मिति:२०७०/०३/३१  संयुक्त इजलास  ५८३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी, गाउँ विकास समिति रामनगर वडा नं. ८ बस्ने धर्मनाथ यादवको मु.स.गर्ने बुधनी देवी यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सप्तरी, गाउँ विकास समिति मधुपट्टि वडा नं. ७ बस्ने अक्षमित चौधरीको जाहेरीले नेपाल सरकार

 भिन्नभिन्न निकायका भिन्नभिन्न विशेषज्ञले एउटै राय प्रस्तुत गरी लिखतको आधिकारिताका र त्यसको वैधानिकताका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका तथ्यगत र वैज्ञानिक प्रमाणलाई अन्यथा भन्न मिल्ने कुनै आधार र विवाद देखाउने ठाउँ नहुने । (प्रकरण नं.५)  लिखत कीर्ते भनी विशेषज्ञले दिएको रायलाई प्रतिवादीले आधार र कारणसहित अन्यथा भनी खण्डन गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञको विज्ञतालाई कानूनीरूपबाट इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०६० - परमादेश निषेधाज्ञा

 फैसला मिति:२०७०/०३/२४  संयुक्त इजलास  ४३१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथर र आफ्नो तर्फबाटसमेत ऐ. कार्यालयका निमित्त जिल्ला वन अधिकृत देव नारायण साह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला झापा, मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित साई भेनियर उद्योग प्रा. लि.

 वन विकास कोषको लागि भनी थप कर लिन पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट वन विकास कोषबापत कर लिन नपाउने भनी फैसला भइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूले निवेदकबाट कर असूली गरेको कार्य कानूनप्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं.६)  कुनै वस्तुमा थप कर असूल गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी विषय रहने र त्यस्तो विषयमा भएको निर्णय कुनै एक व्यक्ति वा पक्षका हकमा मात्र लागू हुने नभई सबैका हकमा समानरूपमा लागू हुने ।  अदालतको फैसला र आदेशको पालना गर्नु सबैको समान दायित्त्व हुन्छ । सरकारी निकायबाटै अदालतको आदेशलाई बङ्ग्याई एकै समान वस्तुमा थप कर रकम नलिनु भनी अदालतबाट भएको आदेश कसैलाई लागू गर्ने र कसैलाई लागू नगर्ने कार्य असमान भई कानूनको शासन (Rule of Law) को प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०५९ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७०/०७/०७  विशेष इजलास  ६६५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ८ सुकुलढोका घर भै हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगर पालिका वडा नं. २१ मीखाबहाल बस्ने अधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार काठमाडौंसमेत

 विधायिकी कानून जस्तोसुकै बन्न सक्ने वा यस अदालतद्वारा विधायिकी कानूनको न्यायिक पुनरालोकन नै हुन सक्तैन भन्ने पनि होइन । हाम्रो संविधान र कानूनी प्रणालीले संविधानवाद, कानूनको शासनको अवधारणालाई आत्मसात् गरेकाले सरकारका काम कारवाहीका अलावा विधायिकी कानूनको न्यायिक पुनरालोकन गर्ने ।  पूर्ण न्याय गरी जुनसुकै प्रकारको उपचार प्रदान गर्न यस अदालतलाई संविधानले असाधारण अधिकार प्रदान गरेको हो । त्यसैले विधायिकाले कानूनको निर्माण गर्दा स्वच्छ (Fair), न्यायपूर्ण (Just) र विवेकसम्मत् (Reasonable) निर्माण गर्नुपर्दछ । तदनुसारको कानून निर्माण नभएको भन्ने विवाद अदालतसमक्ष आएमा त्यसको वैधताको परीक्षण गरी कानून अनुचित देखिएमा त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अमान्य वा बदर घोषित गर्न सकिने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०५८ - उत्प्रेषण, परमादेश

 फैसला मिति:२०७०/०४/१७  विशेष इजलास  ४६१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : उपभोक्ता हित संरक्षणमञ्च ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का उपाध्यक्ष अधिवक्ता अच्युतराज बुढाथोकीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालसमेत

 स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अहम् उद्देश्यका साथ स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापना भएको उद्देश्यमूलक र सेवामूलक निकाय र नेपाल सरकारद्वारा संस्थापित अन्य प्रशासनिक निकायका बीचमा तुलना गरी ऐनले परिकल्पना गरेको निकायको व्यवस्थापकीय स्वायत्तताका सम्बन्धमा हलुकाढङ्गले लिन किमार्थ नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)  अस्पताल प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित भएपछि अस्पतालमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानमा नियुक्तिका लागि परीक्षामा सामेल हुन मौका दिनु स्वयंमा अनुचित वा गैरकानूनी कुरा होइन । यो सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक हितसम्बन्धी विषय पनि हो । सार्वजनिक हितमा गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी चुनौती दिनु र अवरूद्ध पार्नु पनि सार्वजनिक सरोकारकै विरूद्घको कार्य हुने । (प्रकरण नं.१८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु