विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

११ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९०४९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०७०/०५/१६  संयुक्त इजलास  १०६०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बाग्लुङ जिल्ला, नरेठाटी गा.वि.स. वडा नं.२ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ बस्ने गुमानसिँह कार्की बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत

 मुलतवीआदेश गर्नुपूर्व कतै कुनै पक्षको मुद्दा ढिलाई गर्ने अभिप्रायले अर्को मुद्दा दायर गरेको त होइन भन्नेतर्फ पनि अदालतले चनाखो हुनुपर्दछ । अ.बं. १२ नं. मा विधिकर्ताले निर्णय हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र मुलतवी राख्न निर्देशन गरेको कारण यही हो । मुद्दामा निर्णयको ढिलाईले कुनै पक्ष लाभान्वित हुने र अर्को पक्ष प्रताडित हुन सक्ने पक्ष पनि त्यत्तिकै विचारणीय छ ।  झूठ्ठा विवरण दिई नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको हो होइन भन्ने मूल प्रश्न हो । मूल प्रश्नमा अन्तिम निर्णय भएपछि गौण प्रश्नले आफ्नो बाटो लिन्छ । तसर्थ विवादको मूल प्रश्नसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउन गौण प्रश्नसँग सम्बन्धित मुद्दा मुल्तवी रहनु अ.बं. १२ नं. को प्रतिकूल नहुने । (प्रकरण नं.९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०४८ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७०/०२/२७  संयुक्त इजलास  ५९०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला म्याग्दी, नारच्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने डिलु बुदुजा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 भेदभावरहित प्रयास गर्दै आम नागरिकसरह पहिचान दिने प्रयास भएको अवस्थामा निवेदकको मागअनुसार राहदानीमा तेस्रोलिङ्गीको पहिचान दिन नसक्ने भन्ने सवाल नै नउठ्ने । (प्रकरण नं.६)  मेशिन रिडेवल राहदानी (MRP) कुनै एउटा देशसँग मात्र सरोकार रहने प्रकृतिको लिखत नभै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लिखत हो । यस्तो प्रकृतिको लिखतमा परिवर्तन गर्दा सो सम्बन्धमा अन्य स्थानमा पर्ने असरसमेतलाई दृष्टिगत गरी परिवर्तत गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०४७ - सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते

 फैसला मिति:२०७०/०१/२४  संयुक्त इजलास  ७६६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काभ्रेपलान्चोक जिल्ला, नासिका गा.वि.स. वडा नं ५ बस्ने मनिष श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार

 सरकार वादी हुने फौजदारी कसूर प्रमाणित हुनको लागि कुनै फौजदारी कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको हुनु जरूरी छ । फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेको भन्ने कुरा दावी लिने पक्षले सप्रमाण पुष्टि गराउन सक्नुपर्ने ।  राहदानीको भित्री पाना कागजको फोटोकपीसरहको कागज बनाएको कार्यलाई अभियोग दावीबमोजिम कीर्ते कागजको १, ९ र १२ नं. अनुसार सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते भन्न सक्ने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीले राहदानीको भित्री पानालाई स्क्यान गरी सो कागजातहरू अप्रयुक्त अवस्थामा बरामद भएको घटनालाई सरकारी सक्कल कागज कीर्ते गरेको हो भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०४६ - वैदेशिक रोजगार

 फैसला मिति:२०७०/०१/२२  संयुक्त इजलास  ८४६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : झापा जिल्ला, दमक नगरपालिका वडा नं.११ बस्ने सतिस साह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार

 वैदेशिक रोजगार ठगी कसूर हुनको लागि विदेश पठाई रोजगारमा लगाई दिन्छु भनी इजाजत लिएका कम्पनी सञ्चालक हुन वा अन्य जो कोही व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई झुक्यानमा पारी कुनै सम्पति लिई विदेश नपठाएको र रकम पनि फिर्ता नगरेको अवस्था हुनुपर्ने ।  ठगी गर्ने मनसाय पनि नभएको, ठगी गर्ने भनिएका मुख्य व्यक्तिसँग ठगी गर्ने कार्यमा मिलेको नदेखिएको र ठगी गर्दछ भन्ने थाहा जानकारी पनि नभएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई आफूसँग कुनै काम गर्न सल्लाहमात्र दिएको आधारमा ठगी गरेको हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०४५ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७०/०७/०४  संयुक्त इजलास  ७२२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : स्याने थापाको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : तनहुँ जिल्ला, व्यास न.पा. वडा नं ११ वस्ने सुकराम श्रेष्ठसमेत

 उसै मौकामा उठेको रिस थाम्न नसक्ने अवस्थाको समय क्षणिक हुँदा लामो समयसम्म रहँदैन । रिस उठने घटना वारदात भएपछि लामो अन्तरालपछि भएको अवस्थालाई यसले समेट्दैन । एकै क्षणमा एक वा बढी मानिसलाई आवेश वा थाम्न नसक्ने रिस उठन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा आवेश उत्पन्न गर्ने कारणमा निर्भर गर्ने गर्दछ । कुनै व्यक्ति विशेषलाई उसको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने वा गम्भीर सम्वेदनशील विषय लिई बेइज्जत गर्ने कार्य गरेमा त्यही व्यक्ति विशेषलाई क्षणिक आबेश वा तत्काल थाम्न नसक्ने रिस उठन सक्छ र अरू छेउछाउमा रहने सुन्नेलाई रिस उठे पनि थाम्न नसक्ने रिस भने उठेको नै हुन्छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०४४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७०/०८/१७  संयुक्त इजलास  ६२७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१४ वाफल घर भई हाल सिंचाई मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत विन्द्रा हाडा भट्टराई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 निजामती प्रशासनलाई परिणाममुखी, सार्थक र सेवाप्रति प्रतिबद्ध हुनसमेत त्यस्तो प्रशासनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्बहन गर्न सक्ने खास श्रेणीका कर्मचारीहरूको पदस्थापन, जिम्मेवारी, कानूनको रीत पुर्यातई सरूवा तथा काजमा राख्नुपर्ने औचित्यतासमेतका आधारहरू वस्तुनिष्ठरूपमा लागू गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो नेतृत्वमा रहने जनशक्तिका हकमा औचित्यबिना गरिने सरूवा वा काजले समग्र प्रशासनयन्त्रलाई असर पर्न सक्ने । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०४३ - अपहेलनामा सजाय गरी पाऊँ

 फैसला मिति:२०७०/०८/१७  संयुक्त इजलास  ६६५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ वाफल घर भै तत्कालीन सिंचार्ई मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत् विन्द्रा हाडा भट्टराई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 अनिवार्य अवकाश हुनै लागेकी निवेदिकालाई ससम्मान अवकाश हुनसमेत नदिई बद्‌नियतपूर्वक विपक्षीहरूले कारण र आधारसमेत नदिई सरूवा गर्ने निर्णय गरेको र सो सरूवा निर्णयलाई चुनौती दिई रिट क्षेत्रमा आएको भोलिपल्टै राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार प्रकाशित भएको अवस्थाले विपक्षीहरूले उक्त सरूवाउपर अदालतमा मुद्दा दायर भएको सम्बन्धमा जानकारी नै थिएन भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।  आफूहरूले गरेको सरूवा निर्णयलाई चुनौती दिई परेको रिट निवेदनमा हुने प्रारम्भिक सुनुवाईसमेतको प्रतिक्षा नगरी रिट परेको भोलिपल्टै निवेदिकाको स्थानमा सरूवा भई आउने सचिवलाई पद बहाली गराउनु र सिंचार्ई मन्त्रिबाट शीघ्रातिशीघ्ररूपमा निजलाई कामकाज गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुले विपक्षीहरू अदालतबाट हुने आदेशको सम्बन्धमा पहिलादेखि नै सतर्क र सम्वेदनशील बन्न सकेको भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०४२ - हातहतियार खरखजाना

 फैसला मिति:२०७०/०३/०३  संयुक्त इजलास  ११११
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्रहरी निरीक्षक इन्द्रबहादुर थापाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : इलाम जिल्ला, गजुरमुखी गा.वि.स. वडा नं. ७ हाल काठमाडौं जिल्ला, कपन गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने प्रविण मिश्र

 गाडीमा सवार भईरहेको अवस्थामा अभियोग पत्रमा उल्लेखित अवैध हातहतियारहरू बरामद भएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको भए पनि अदालतमा बयान गर्दा सो गाडीमा आफूलाई अवैध हतियार रहेको भन्ने थाहा नभएको भनी उल्लेख गरेको देखिएको र निजलाई सो गाडीमा अवैध हातहतियार रहेको भन्ने कुराको जानकारी थियो भनी अन्य प्रतिवादीहरूले समेत भन्न नसकेको स्थितिमा अवैध हात हतियार राखेको गाडीमा चढेको कारणले मात्र निजले आरोपित कसूर गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०४१ - उत्प्रेषण, परमादेश

 फैसला मिति:२०७०/०५/३१  संयुक्त इजलास  ६६७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पर्सा जिल्ला, अमरपट्टी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारोन्टिन कार्यालय, वीरगञ्जमा कृषि सेवा बाली संरक्षण समूहको रा.प.तृ. श्रेणीमा कार्यरत् जीतेन्द्र यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर, काठमाडौसमेत

 न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताको लहरमा लेखिँदैमा सबै शैक्षिक उपाधिको स्तर र मान्यता सामान हुने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)  कानूनले अख्तियारी दिएको निकायले गरेको निर्णय पूर्वाग्रही, कपटपूर्ण र विधि प्रक्रियाप्रतिकूल रहेको भनी यस अदालतमा चुनौती दिइएको अवस्थामा मात्र सो निर्णयको न्यायिक परीक्षण हुन सक्दछ । अन्यथा अधिकारप्राप्त निकायको विधिसम्मत् प्रक्रियाबाट सम्पन्न भएको निर्णयका हकमा आशंका गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०४० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 फैसला मिति:२०७०/०३/२६  संयुक्त इजलास  ६२३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मधेशी जन अधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) को संस्थापक केन्द्रीय सदस्य तथा धनुषा क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित संविधानसभा सदस्य जिल्ला धनुषा, लोहना गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ नखीपोट विशालचोक बस्ने संजयकुमार साह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको सम्माननीय सभामुख श्री सुवासचन्द्र नेम्वाङ्, संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदको सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौ

 विधिको शासन (Rule of Law) मा कुनै पनि कार्य कानूनले निर्देशन गरेअनुरूप वा कानूनबमोजिममात्र हुन्छ । त्यसमा पनि कसैलाई कुनै कार्य गरेबापत आर्थिक दण्ड वा आर्थिक दायित्व बहन गराउने निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय कानूनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहिर गई हुन सक्दैन । कानूनी व्यवस्था भन्दा बाहिर गई कसैलाई आर्थिक दण्ड दिने कार्यलाई विशेषाधिकारभित्र पर्छ भन्न नमिल्ने ।  कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा निकायले संविधान वा सोबमोजिम बनेका कानूनबाट विशेषाधिकार प्राप्त गर्दछ । संविधान वा अन्य प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको विशेषाधिकार विधिसम्मत् भई सोबमोजिम भए गरेका कार्यले मात्र वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । विशेषाधिकारको नाममा कानूनले अधिकार नै नदिएको निर्णय वा आदेश हुन गएमा त्यस्तो आदेश कानूनप्रतिकूल भई त्यसले वैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९०३९ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत

 फैसला मिति:२०६९/०८/२८  पूर्ण इजलास  ७५७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला रूपेन्देही, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, वडा नं. ७ मा अवस्थित निर्धन उत्थान बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. बैंकका महाप्रबन्धक प्रकाशराज शर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मुद्दा हेर्ने अधिकारी, श्रम अदालत, काठमाडौंसमेत

 सम्बन्धित संस्थाको उद्देश्य, कार्यप्रकृति, त्यसभित्र आबद्ध जनशक्ति र उनीहरूको सेवा सुरक्षासमेतका विषयवस्तुलाई आधार नबनाई प्रतिष्ठान शब्दको सतही व्याख्याका भरमा सबै संस्थाहरूलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरिनु न्यायोचित र व्यवहारिकसमेत हुन नसक्ने ।  श्रम ऐनले श्रमिकको हक, हित, सुरक्षा, सेवा, शर्त, विवाद समाधानको प्रक्रिया र संयन्त्रसमेतको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै व्यवस्था अन्य ऐन वा कानूनद्वारा गरिएको अवस्थामा त्यस्ता कानूनद्वारा संस्थापित प्रतिष्ठान वा संस्था वा फर्म वा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हकमा श्रम ऐन आकर्षित हुने भनी त्यस्तो प्रतिष्ठान, संस्था वा फर्म संस्थापित गर्ने कानूनलाई अर्थहीन र औचित्यहीन तुल्याउने गरी कानूनको व्याख्या गरिनु हुँदैन । त्यस्ता संस्थाहरूको हकमा श्रम ऐन होइन, त्यही कानून आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु