विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२२ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९२७५ - निषेधाज्ञा

 फैसला मिति:२०७१/०८/१५  संयुक्त इजलास  ६६१५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला नवलपरासी, गा.वि.स. गैंडाकोट वडा नं. ९ बस्ने प्रेमबहादुर गान्धर्वसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला नवलपरासी, गा.वि.स. गैंडाकोट वडा नं. ८ स्थित नन्दन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह

 सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट निवेदकहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया सुरू गरे तापनि सो कार्य सम्पन्न भैनसकेको अवस्थामा नै उक्त आयोग विघटन भएबाट विधिवत्रूपमा जग्गा प्राप्त गरी नसकेको हुँदा उक्त जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक कायम भएको अवस्था देखिँदैन । निवेदकहरूले बसोवास गरेको भनेको क्षेत्र वन सीमासँग जोडिएको र उक्त जग्गा पर्ति भई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको अवस्थामा निवेदकहरूले सरोकारवाला सम्बन्धित निकायलाई समेत विपक्षी बनाउन नसकेको । (प्रकरण नं.२)  आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गालाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्न पाउनुलाई अन्यथारूपमा लिन मिल्दैन। आफ्नोसमेत उपस्थितिमा भएको निर्णयहरूमा समर्थन जनाई बसोवास व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई स्वीकार गरी सकेपछि पुनः सोही कार्यको विरूद्धमा उजुरी गर्नु न्याय र कानूनको दृष्टिबाट उपयुक्त हुने नदेखिई सार्वजनिक पर्ति जग्गामा निवेदकहरूको निर्विवाद हक कायम भैनसकेको अवस्था हुँदा मागदावीबमोजिमको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ३, ४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२७४ - लागु औषध (नरफिन)

 फैसला मिति:२०७१/०५/०५  संयुक्त इजलास  ८३५२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दलबहादुर बस्नेतसमेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ नागपोखरी बस्ने राजेश खड्गीसमेत

 लागु पदार्थको उत्पादन, सञ्चय, बिक्री वितरण, निकासी तथा पैठारीलाई लागु पदार्थ तथा मनोद्दीपक पदार्थको कारोबारको रूपमा राखेको र कारोबार र सेवन दुबै कार्यलाई ऐनले निषेध गर्दै सजायको व्यवस्था गरेको र व्यवसाय नै सञ्चालन गर्ने गरी अवैधरूपमा ठूलो परिमाणमा लागु औषधको सञ्चय गर्ने कार्य कारोबारको रूपमा मानिने भए तापनि नशाको लत भएका व्यक्तिले सानो परिमाणमा सञ्चय गरी निषेधित पदार्थ राख्ने कार्यलाई कारोबारको कार्यअन्तर्गत राख्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२७३ - मानाचामल

 फैसला मिति:२०७१/०५/०५  संयुक्त इजलास  ११०१७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर थिमी न.पा. वडा नं. १६ बस्ने राम खड्का बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर थिमी न.पा. वडा नं. १६ बस्ने सरिता खड्का

 सन्तानको उचित स्याहार सम्भारलगायतका पूरा गर्नुपर्ने अभिभावकीय दायित्व पूर्णरूपमा अभिभावकमा रहेको देखिने । आफ्नो मात्र अंश लिई भिन्न भएकी पुनरावेदककी जेठी श्रीमतीको साथमा वादी सरिता खड्का रहेको तथ्यलाई पुनरावेदकले स्वीकार गरे पनि निजको पालन पोषणको लागि आफूले यो यस्तो व्यवस्था गरेको छु भनी कुनै प्रमाण गुजार्न सकेको देखिएन । वादीको आमा र पुनरावेदकबीच भएको अंश मुद्दा निर्णय भई कार्यान्वयनको क्रममा विवाह खर्च पर सारेको भन्ने बाहेक पुनरावेदकले आफ्नो सन्तानप्रतिको कुनै संरक्षकीय दायित्व निर्वाह गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७१/०३/०९  संयुक्त इजलास  २९७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अमरबहादुर सिंहको नाति, मोहनबहादुर सिंहको छोरा, वाग्मती अञ्चल, ललितपुर जिल्ला, ल.पु. उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ भनिमण्डल घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलमा थुनामा रहेका वर्ष ५२ का महेशबहादुर सिंहकी छोरी ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष २१ की ताजश्री सिंह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ललितपुर जिल्ला, ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं.५ लक्ष्मी निवासस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरसमेत

 निवेदक प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने र हातहतियार तथा आखेटोपहार बरामद गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि पनि पटकपटक फरकफरक मुद्दाहरूमा एकबाट छुटी जाने देखेमा अर्को मुद्दामा अनुसन्धानको लागि भनी म्याद थप गर्दै थुनामा राखिराख्ने मानसिकता पाल्नु प्रचलित सारवान् कानून, कार्यविधि कानून र त्यसका मान्य सिद्धान्तहरूको समेत प्रत्यक्ष उलङ्घन भएको देखिन आउने । (प्रकरण नं. ९)  निवेदक प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिसकेपछि सोही मितिबाटै उल्लिखित मुद्दामा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि अपनाई अनुसन्धान गरिसक्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी शरीर बन्धक तथा अपहरणसमेत मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि पुनः वन्यजन्तु आखेटोपहारलगायतका मुद्दाहरूमा अनुसन्धानको लागि भनी मिति २०७१।२।२७ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम थुनामा राख्ने गरेको आदेश कार्यविधिसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत भई रिट निवेदकलाई थुनामै राखिराख्नु पर्छ भन्ने प्रवृत भावना पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भई गैरकानूनीरूपमा थुनामै राखिराखेको कार्य संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सोको मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन गएको देखिएकाले निवेदक महेशबहादुर सिंहलाई तुरून्त थुना मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२७१ - लुटपीट

 फैसला मिति:२०७१/०५/०९  संयुक्त इजलास  २५०५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा, भुतही पटेर्वा गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने भिखनीदेवी भुसकुलीया बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला धनुषा, भुतही पटेर्वा गा.वि. वडा नं. ९ बस्ने बिल्टु यादव

 कुनै वारदात लुटपीट हुन बाली धनमाल नगद जिन्सी जबर्जस्ती खोसी लैजाने वा कुनै किसिमसँग नोक्सान गराइदिने क्रिया हुनुपर्ने वा त्यस्तो क्रियाको लागि धरपकड् वा भनाभन झगडा लछारपछारसमेतको क्रिया हुनुपर्ने कुरा लुटपीटको पूर्वसर्तको रूपमा रहेको देखिने ।  व्यक्तिवादी भै चलेको लुटपीट जस्तो मुद्दामा सरकारवादी अन्य फौजदारी मुद्दामा जस्तो वारदातको दसी प्रमाण बरामद गरी त्यस्तो दसी प्रमाणबाट वारदात पुष्टि गर्न सकिने प्रश्न नआउने हुँदा यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा वारदात पुष्टि गर्ने विश्वसनीय आधार त्यस्तो घटनाको साक्षीले बकेका कुरालाई नै ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । लुटपीट चोरीको वारदात भन्दा भिन्न प्रकृतिको प्रत्यक्ष हात हालाहाल लुछाचुडी गरी गरिएको हुन्छ । आफैँ प्रत्यक्ष लुटपीटमा संलग्न नभएको व्यक्तिले अर्काको हकको कुनै वस्तु लुटपीट गरी लगेको थाहा पाएँ भन्ने उल्लेख गर्नुबाट लुटपीट स्थापित गर्ने आधार हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. २)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२७० - अंश चलन

 फैसला मिति:२०७१/०४/२८  संयुक्त इजलास  १०१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नन्दरामको छोरा, काउन्टी क्लब (लिभिङ स्ट) न्युजर्सी ०७०३९ संयुक्त राज्य अमेरिका बस्ने पदम न्यौपाने बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ भगवती बहाल मूल घर भई हाल ३०४ ह्याकामोर लेन फ्रिमन्ट क्यालिफोर्निया ९४५३९ बस्ने आरती न्यौपाने

 सगोलका अंशियारमध्ये एक अंशियारले अर्को अंशियारलाई बकसपत्र गरिदिएको अवस्थामा समेत त्यस्तो सम्पत्ति सगोलकै मान्नुपर्ने अवस्था भएको । खरिद गरेको स्वआर्जन भने तापनि त्यसको तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गरी प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था नदेखिँदा सगोलमा रहेको अवस्थामा बढे बढाएको सम्पत्ति सगोलकै मानिने र बन्डा लाग्ने प्रकृतिको हुने । (प्रकरण नं. ३)  बकसपत्र पाउनु वा खरिद गरिलिनुअघि नै बन्डा छुट्टिई अलग भइसकेको भन्ने कुनै प्रमाण पेस हुन सकेको अवस्था नदेखिएको हुँदा पहिले नै छुट्टि भिन्न भै सकेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२६९ - अंश चलन

 फैसला मिति:२०७१/०५/२५  संयुक्त इजलास  ७७७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २० बस्ने श्यामगोपाल श्रेष्ठको संरक्षक ऐ.ऐ. बस्ने श्रीमती इन्द्रकुमारी श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने यशोदादेवी श्रेष्ठको मु.स. गर्ने ऐ.ऐ. वडा नं. ३२ पुतलीसडक बस्ने ज्योति श्रेष्ठ

 आफ्नो कानूनबमोजिमको अंश हकको सम्पत्ति शेषपछिको बकसपत्रको लिखत गरिदिएको स्थिति छ भने त्यस्तो अवस्थामा लिखतको अस्तित्वलाई अन्यथा प्रमाणित नगरेसम्म लिखतको मान्यता यथावत् रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो बकसपत्रको लिखत बकसपत्र दिनेको मृत्यु भएपछि क्रियाशील भई त्यस्तो अंशहकको सम्पत्ति शेषपछिको बकस पाउनेमा सर्ने । (प्रकरण नं. ३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२६८ - हातहतियार खरखजाना

 फैसला मिति:२०७१/०३/२५  संयुक्त इजलास  ८९२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : राम योगेश्वर महतोको छोरा, जिल्ला बारा, गा.वि.स उत्तर झिटकैया वडा नं. ५ जन्म घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष ३१ को प्रभातकुमार कुशवाहा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले नेपाल सरकार

 फौजदारी कसुर जस्तो गम्भीर किसिमको अपराधमा तथ्ययुक्त एवम् ठोस सबुद प्रमाणको आधारमा मात्र कसुरदार कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्ययुक्त एवम् ठोस सबुद प्रमाणको अभावमा सहअभियुक्तले पोल गर्ने र सो पुष्टि नभएको र केवल हचुवाको आधारमा अभियोग लगाउने पक्षले अभियो लगाएकै भरमा मात्र कसुदार कायम गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको मर्म र भावनाविपरीत हुने । (प्रकरण नं. ४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२६७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७१/०६/२९  संयुक्त इजलास  ५७९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पाल्पा जिल्ला, भुवनपोखरी गा.वि.स.वडा नं.५ डाडागाउँ बस्ने अर्जुन न्यौपानेको हकमा का.जि., का.म.न.पा.वडा नं.१४ बस्ने मोतिलाल पोखरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत, बुटवलसमेत

 क्षेत्राधिकार कहाँ र कसको हुने भन्ने कुरा कानूनले जे निश्चित गरेको छ, त्यही नै हुने कुरा हो, पक्षहरूको भनाइको आधारमा क्षेत्राधिकार एकिन नहुने भनी निवेदकले जिकिर लिएकै आधारमा विधिवत् त्यस कानूनको व्याख्या हुनुपूर्व नै जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने गरी माथिल्लो निकायबाट तत्कालै हस्तक्षेप गर्न वाञ्छनीय नहुने । (प्रकरण नं. ३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२६६ - जग्गा खिचोला

 फैसला मिति:२०७१/०७/१०  संयुक्त इजलास  ६७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, खड्का भद्रकाली गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने बीरबहादुर खत्री बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. २ बस्ने प्रमोदराज पन्तसमेत

 स्वामित्व सरेको कारणले मात्र अघिको मुद्दाबाट सबुद प्रमाण बुझी जग्गा यसको वा उसको भनी एउटा निर्क्योलमा अदालत पुगी कानूनबमोजिम गरेको फैसलालाई फगतमा नाम परिवर्तन भएकै कारणले मात्र अ.बं. ८५ नं. लाग्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२६५ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध/परमादेश

 फैसला मिति:२०७१/०७/०९  संयुक्त इजलास  ६७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : स्थायी लेखा नम्बर ३०००४४६१४ का करदाता काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ११ भद्रकालीस्थित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ.ऐ. कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत

 निवेदकले ठूला करदाताको निर्णयउपर यसभन्दा पहिले पुनरावेदनको उपचार ग्रहण गरिसकेकोमा सोही स्थिति र सोही आधारमा विवादित निर्णयउपर पनि साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचारमा जानुपर्नेमा रिटमा प्रवेश गरेको मिलेको नदेखिने ।  वैकल्पिक उपचार रहेसम्म रिट क्षेत्राधिकार सामान्यतया आकर्षित हुँदैन । एउटै विषयवस्तुमा एकैपटक दुई निकायले हात हाल्दा न्यायिक अराजकतासमेत जन्मिन्छ । विवादित विषयको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अन्तिम भई बसेको र विवादित निर्णयमा कानूनको घोर त्रुटि भएको भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएमा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कुरालाई अपवादको रूपमा लिइने । (प्रकरण नं. ३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२६४ - करारबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ

 फैसला मिति:२०७१/०७/१७  संयुक्त इजलास  ९३०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कैलाली जिल्ला, धनगढी न.पा.वडा नं. ४ बस्ने शुभकामना कन्सट्रक्सन एन्ड कन्सर्नको प्रो.चित्रबहादुर कार्की बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सुनसरी जिल्ला, धरान न.पा. घर भई हाल सुनसरी जिल्ला, खनार गा.वि.स.वडा नं. ५ स्थित अग्रवाल उद्योगको प्रो. मनिराम अग्रवाल

 केही गर्न वा नगर्नको लागि दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूको बीचमा भएको कार्यान्वयन योग्य सम्झौताले करारको रूपमा मान्यता पाउन सक्ने देखिन्छ । सोअनुसार वैध करारको लागि सम्झौता वा सहमति हुनु मात्रै पर्याप्त नभई सोको लागि आवश्यक सर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्दछ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कानूनी उद्देश्य पूरा गर्नको लागि पक्षहरूद्वारा कार्यान्वयन गर्न सक्ने सम्झौतालाई मात्र करारको संज्ञा दिन सकिने । (प्रकरण नं. ३)  सम्झौता वा सहमतिपत्रमा प्रयोग भएको वाक्यांश वा भाषा अस्पष्ट भएमा यसका पक्षहरूमध्ये कसको अधिकार तथा दायित्व के कति तथा के कस्तो हो भनी एकिन गर्न गाह्रो हुने भएकाले सम्झौताका सर्तहरू स्पष्ट हुनुपर्दछ। अस्पष्ट सम्झौताबाट कानूनी मान्यताप्राप्त करारको सिर्जना भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२६३ - सरकारी छाप दस्तखत किर्ते

 फैसला मिति:२०७१/०८/०९  संयुक्त इजलास  ९७०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला रूकुम, विजयेश्वरी गा.वि.स. वडा.नं.४ नाखिरा बस्ने यदुकुमार आचार्य

 विवादित Certificate प्रतिवादी आफूले लिएको नभई गाउँकै दाइ नाता पर्ने व्यक्तिले लिइदिएको भनी प्रतिवादीले इन्कारी बयान गरे तापनि अभियुक्तले गरेको त्यस्तो इन्कारी बयान तथ्ययुक्त एवम् ठोस सबुद प्रमाणबाट समर्थित हुनुपर्दछ । केवल आरोपित कसुरमा इन्कार रहेकै कारणले मात्र अभियुक्तलाई निर्दोष मान्न मिल्दैन । विवादित Certificate बाट निज प्रतिवादीलाई बाहेक अरू कसैलाई फाइदा हुने नदेखिने ।  आफूलाई मात्र फाइदा हुने र आफैँसँग रहने कुरा अरू कसैले किर्ते गरी दिएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा आरोपित कसुर निज प्रतिवादीले नगरेको एवम् नगराएको भन्ने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीले मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १ नं. विपरीतको कसुर गरेको देखिने । (प्रकरण नं. ४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२६२ - उत्प्रेषण/परमादेश

 फैसला मिति:२०७०/०६/०१  संयुक्त इजलास  ६९०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला बारा, सपही गा.वि.स. घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित प्रविधि भनेको एउटा गतिशील प्रविधि पनि हो । हिजोको समयमा विकसित भएको दूरसञ्चार प्रविधि आजको लागि पुरानो हुने भई प्रविधिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै यस सेवासँग सम्बन्धित अधिकारप्राप्त नियमन गर्ने निकायले आफ्नो नीति, कार्ययोजनालगायत अन्य कानूनी व्यवस्थामा समेत समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित भएको प्रविधिसँग आफ्नो देशको दूरसञ्चार सेवालाई परिमार्जन, विकसित र समयसापेक्षरूपमा उन्नत बनाई अघि बढाउने दायित्व पनि उक्त नियमन गर्ने निकायको हो भन्ने कुरामा पनि विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२२)  दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धमा नियमन गर्ने एउटा छुट्टै स्वशासित सङ्गठनको स्थापना गरिएको भए पनि दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशीलता र महत्त्वको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि भूमिका नै नरहने भन्न मिल्ने हुँदैन । वास्तवमा दूरसञ्चार सेवा सर्वसाधारण नागरिकको लागि जति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय हो सरकारको लागि पनि यो विषय उत्तिकै संवेदशील र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा भनेको राज्यको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षासँग पनि त्यत्तिकै सम्बन्धित रहेकाले सरकारको तर्फबाट पनि यस सेवाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नियमनकारी भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२६१ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध

 फैसला मिति:२०७०/०६/०१  संयुक्त इजलास  ६२२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ वागडोल बस्ने अधिवक्ता अञ्चन भट्टराई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 दूरसञ्चार सेवाको योगदानले नै सूचना र प्रविधिको विकास आजको समयमा यस रूपमा विकसित हुन सम्भव भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । दूरसञ्चार सेवा वर्तमान अवस्थामा जनताको आधारभूत आवश्यकताको विषय भएको छ । यस अर्थमा दूरसञ्चार सेवा र यस सेवासँग सम्बन्धित विषय आम सरोकार र चासोको विषयवस्तु हुने कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ८)  कुनै एक जना पदाधिकारी नभएको कारण सो संस्था नै क्रियाशील हुन नसक्ने गरी निष्क्रिय अवस्थामा पुग्दा वा कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न र प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि सो अधिकारको प्रयोग नगरी सरकार चुप लागी बस्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२६० - परमादेश

 फैसला मिति:२०७१/०५/३१  संयुक्त इजलास  ६३८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.३२ अनामनगरस्थित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज प्रा.लि.का तर्फबाट अधिकारप्राप्त ऐ.का अध्यक्ष डा.जैनुद्दिन अन्सारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौंसमेत

 सार्वजनिक निकायबाट सम्पन्न गरिने काम र निर्णय प्रक्रिया उत्तरदायित्त्वपूर्ण होस्, निर्णय स्वेच्छाचारी नहोस् भन्ने उद्देश्यले वैध अपेक्षाको सिद्धान्त न्यायिक पुनरावलोकनको क्रममा अदालतहरूबाट प्रयोग हुँदै आएको पाइने ।  वैध अपेक्षाको सिद्धान्त आकर्षित हुन सामान्यतया सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट कुनै काम गर्ने वा नगर्ने वचनबद्धता वा आश्वासन लिखित वा मौखिकरूपमा व्यक्त गरेको हुनुपर्दछ । त्यस्तो आश्वासन वा वचनबद्धताप्रति सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकाय प्रतिबद्ध रहने छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्ष विश्वस्त भै सोबमोजिम कार्य गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२५९ - उत्प्रेषण/परमादेश

 फैसला मिति:२०७१/०५/१९  विशेष इजलास  ७४२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिको अध्यक्ष एवम् आदर्श आजाद उच्च मा.वि. भक्तपुरमा कार्यरत शिक्षक तथा आफ्नो हकमा समेत भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने अधिवक्ता शिवराम बोहजुसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

 शिक्षा र शिक्षक भर्नासँग सम्बन्धित कानूनहरूको उद्देश्य शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, समयसापेक्ष बनाउने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, योग्य विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रलाई सम्मानित बनाउने, विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै निरक्षरतालाई निर्मूल गर्ने रहेको हुन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रस्तावनामा “राष्ट्रिय विकासको लागि चाहिने जनशक्ति तयार गर्न बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले उक्त ऐन निर्माण भएको” उल्लेख हुँदा समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गरी शिक्षाको विकास गर्न स्थायीतवरले शिक्षकहरू पदपूर्ति गर्ने चरणबद्ध कार्यक्रम अनुसार पहिलो चरणमा ०६३।१।११ देखि रिक्त रहेका शिक्षक पदहरू पदपूर्ति गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (सातौं संशोधन, २०६९) बाट थप गरेको नियम १२ को उपनियम (१क) र (१ख) को व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १ को खण्ड (घ), ऐ. दफा ११च को उपदफा (१क) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले प्रदान गरेको समानताको हकसँग बाझिएको नदेखिएकाले उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९,१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२५८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७१/०४/२९  विशेष इजलास  ७२१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि., धापासी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने प्रविणता पोखरेलसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास काठमाडौंसमेत

 कार्यकारिणी अधिकार निहित रहेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले शासन प्रशासन चलाउनको लागि आवश्यकतानुसार संविधान तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विभिन्न काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ अनुसार अध्यादेशबाट कुनै कानूनको संशोधन गर्नु पर्दा पूर्वसर्तको रूपमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चालु नरहेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ५)  विवादित अध्यादेशउपर न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधानले अवलम्बन गरेको कानूनको शासनको सिद्धान्त, संविधानवादको सिद्धान्त र संविधानको न्यायिक परीक्षणसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार प्रथमदृष्टिमा नै दावी लिइएको विवादित अध्यादेश सुनुवाइ हुँदाको दिनसम्म क्रियाशील अवस्थामा रहेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२५७ - उत्प्रेषण/परमादेश

 फैसला मिति:२०७०/११/२२  विशेष इजलास  १०४६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं ११ थापाथली स्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट र आफ्नैतर्फबाट अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 बालबालिकाको पहिचानको विषय आमाबाबुको अधिकारबाट रूपान्तरण हुँदै मानव अधिकारको अन्तरवस्तुको रूपमा विकास भएको देखिन्छ । यसै गरी उनीहरूको अधिकारको विषय आमाबाबुबाट राज्यको दायित्वमा पनि रूपान्तरण हुनपुगेको छ । संवैधानिक विधिशास्त्रअन्तर्गतको अधिकारमुखी अवधारणा (Right based approach) को आधारमा बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको दायित्व परिवार र राज्यलाई सुम्पेपश्चात ती विषयहरू बालअधिकारका विषय बन्न पुगेका छन् । Doctrine of Parens Patriae को अवधारणाअनुसार पनि देशका प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम् हित र संरक्षणको लागि राज्यले अभिभावकत्वको जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४)  विभिन्न उमेर समूहको आधारमा फरकफरक सजायको व्यवस्था गरेको देखिँदा त्यस्तो बेला बाल अदालत वा बाल इजलासले उमेरको विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । सो अवस्थामा पहिले अस्पतालबाट जारी भएको जन्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममिति खुलेको कागजातलाई आधार मान्ने हो । अस्पतालबाट जारी भएका कागजात विश्वसनीय हुनुका साथै वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित भई व्यवस्थित हुने हुँदा बालकको यथार्थ उमेर निर्धारण गर्न सहयोग हुन्छ । यस अर्थमा यस व्यवस्थालाई बृहत्तर दृष्टिकोणबाट बालबालिका र देशको हितमा आवश्यक सम्झेर बनाएको कानूनी व्यवस्था भनी मान्न सकिने । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९२५६ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७१/०४/१५  विशेष इजलास  ७४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : न्याय परिषद्, न्याय परिषद्को कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौं

 प्रधानन्यायाधीशको भूमिका संविधानबमोजिम अलगअलग निकाय र हैसियतमा भिन्नभिन्न रहेको छ । न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा वा बर्खासीको लागि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसकर्ताहरूमध्येको एक व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भने न्याय सेवा आयोगका अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीश बाहेक न्याय सेवाको अधिकृतको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा वा कारवाहीको सम्बन्धमा सिफारिसकर्ताको भूमिका हुन्छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायकर्ता, अवस्था अनुसार नियुक्तिकर्ता वा न्याय प्रशासनको प्रमुखको भूमिकामा रही कर्तव्य निर्वाह हुने । (प्रकरण नं. १०)  संविधानबमोजिम न्याय परिषद् स्वयम् पदावधि थप गर्ने वा नियुक्ति गर्ने निकाय नभई सोका लागि निश्चित प्रक्रियाबाट गरिएको मूल्याङ्कनको आधारमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा संविधान र कानूनमा नै नभएको व्यवस्थाप्रतिकूल पदावधि थप गर्नु वा स्थायी नियुक्ति गर्नु भनी न्याय परिषद्को नाममा परमादेशको माग गरेको त्यस्तो अपरिपक्व सतही दावीका आधारमा अति सूक्ष्मसंवेदी भई आदेश जारी गर्नु मनासिब हुँदैन । यस्तो निकायलाई ऐनले तोकेको आधार, प्रक्रिया र कुनै मूल्याङ्कनबिना सतही आधारमा आफ्नो काम, कर्तव्य गर्नु भनी सतही आधारमा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु