विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

११ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९१२७ - अंश बन्डा लगाई अंश छुट्यातई शेषपछिको बकसपत्रबमोजिम गरी पाऊँ ।

 फैसला मिति:२०७०/०५/२५  संयुक्त इजलास  ८३३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१८ गावहाल, चल्खुमठ बस्ने रमेश पुरी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भक्तपुर जिल्ला, बालकोट घर भै ऐ.ऐ. बस्ने श्रीमती गीता पुरी सिलवालसमेत

 गुठी चलाउने हक र शेष जगेडा खान पाउने हकलाई समान अर्थमा हेर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि एकाले गरेको कसूरको सजाय अर्काले पाउने स्थिति हुँदैन । वादीहरूका पिताले महन्त्याइँ पाउँ भन्ने दावी गरेकोमा सो वादी दावी नपुग्नुबाट वादीहरूका पिताको गुठीमा रहेको हकलाई प्रतिकूल असर पर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.११)  बकसपत्रबाट आफ्नो हक शेषपछि खानु भनी दाताले सम्पत्ति किटानी नगरी सम्पूर्ण सम्पत्ति लेखिदिएको अवस्थामा निजको जे जस्तो साम्पत्तिक हक छ ती सबै बकस पाउने व्यक्तिमा सर्ने ।  साम्पतिक हक भनेको देखिने मूर्त सम्पत्तिमाथिको हकमात्र होइन, सोलाई प्राप्त गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि एवम् प्रक्रियागत हक पनि हो । दाताको नाममा आइनसकेको सम्पत्ति प्राप्तकर्ताले पाउँदैन भन्ने अर्थ गर्ने हो भने लिखतको कुनै औचित्य नहुने ।  साम्पतिक हक दृश्यमात्र होइन, अदृश्य पनि हुन्छ । सम्पत्ति जसको नाममा छ उसको मात्र हुने होइन, यसमा अन्तरभूत स्वामीको पनि उत्तिकै हक हुन्छ । आफ्नो हक हस्तान्तरण गर्न कुनै कानूनले रोक लगाएको छैन । यस्तो सम्भावित हक पनि हस्तान्तरण हुन सक्दछ । तसर्थ, आफूसँग कायम रहेको वा कायम हुन सक्ने सम्पत्ति स्वेच्छानुकूल दिन पाइने हुँदा दिनेको हक जे जति र जे जस्तोरूपमा कायम हुन सक्ने हो सो बकसपत्र प्राप्तकर्तामा पनि सर्ने । (प्रकरण नं.१५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९१२६ - लागु औषध खैरो हेरोइन

 फैसला मिति:२०७०/०९/१६  संयुक्त इजलास  ८००
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ११ घर भै हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेकी बिमला कर्माचार्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 हेरोइन अफिमबाट बन्ने कडा र घातक लागु औषध भएको र लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को खण्ड (६क) ले अफिम तथा कोकाको सारतत्व, मिश्रण वा लवणसमेत मिलाई तयार गरिने कुनै पदार्थ लाई लागु औषधको परिभाषाभित्र समेटेको देखिँदा हेरोइन लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) ले परिभाषित गरेको लागु औषधभित्र पर्ने भन्ने स्पष्ट हुन आउने । (प्रकरण नं. ५)  लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को खण्ड (६क) मा भएको व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने गरी नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको सूचनामा “हेरोइन” परेको भनी दफा २३क मा भएको व्यवस्था अनुसार औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम कारवाही र सजाय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)  लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ विशेष ऐन भएकोले सो ऐनअन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का तयार गर्दा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ८ ले तोकेबमोजिमको कार्यविधि नै अपनाउनुपर्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९१२५ - कुटपीट अङ्गभङ्ग

 फैसला मिति:२०७०/०३/३०  संयुक्त इजलास  ६०२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जितेन्द्रकुमार कविरथको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सुनसरी, गा.वि.स. प्रकाशपुर वडा नं. ४ बस्ने सुरेन्द्रकुमार कविरथसमेत

 वारदातका समयमा परेको चोटको असरले गर्दा त्यो अङ्गले तत्कालीन अवस्थामा पहिलाको जस्तो काम गर्न नसक्नु एउटा पाटो हो भने उपचारपश्चात् त्यो अङ्गले पहिलाको जस्तै काम गर्न सक्नु अर्को पाटो हो । कुनै अङ्ग कुटपीटबाट भाँच्चिएको वा फुक्लेकोमा उपचारपश्चात् पनि कुनै सुधार नभई त्यो अङ्ग निष्क्रिय भई कुनै काम गर्न नसक्ने भएमा मात्र बेकम्मा भएको मान्न सकिन्छ । तर उपचारपश्चात् पहिलाको जस्तै त्यो अङ्गले काम गर्न सक्षम हुन्छ र काम गरिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बेकम्माको अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९१२४ - बहुविवाह

 फैसला मिति:२०७०/०३/२४  संयुक्त इजलास  ८६०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : निर्मला बस्नेतको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला झापा, खुदुनावारी गाउँ विकास समिति, वडा नं. ७ बस्ने योगिता भन्ने योगमाया चिमरिया बस्नेत

 अनजानवश सौता भई पीडित हुन पुगेको अवस्थामा सबूद प्रमाणको अभावमा कसूरदार कायम गरी सजाय गर्नुबाट झन पीडा थपिने कार्य हुन जान्छ । तसर्थ, अन्जानमा सौता हुन जाने महिलालाई उसको हुने पतिको पहिले नै विवाह भई अर्को श्रीमती भएको भन्ने तथ्यको जानकारी उसलाई थियो भन्ने स्पष्ट प्रमाणको अभावमा कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९१२३ - किर्ते

 फैसला मिति:२०७०/०९/१४  संयुक्त इजलास  ९२२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ३३ बस्ने राधादेवी सुनुवार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, गोठाटार गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने भगवती पुडासैनीसमेत

 कीर्ते कागजको २ नं. मा भएको व्यवस्था भनेको कुनै पनि वैधानिक लिखतको सम्पूर्ण व्यहोरा कीर्ते गरिएको कार्यसँग सम्बन्धित नभई त्यस्तो लिखतमा उल्लेख भएका कुराहरू आंशिकरूपमा कीर्ते गरिएको कार्यसँग सम्बन्धित भएको देखिने ।  सो नं. मा प्रयुक्त, “समुच्चा लिखत भने कीर्ते नगरेको” भन्ने शब्दावलीको स्वभाविक अर्थ पनि त्यही हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त त्यस्ता लिखतमा जनिएका कुनै कुरा कीर्ते गर्ने मनसायले सच्याएको वा व्यहोरा फरक पारिएको र त्यस्तो कार्यबाट कसैको जीउ धन वा हक जाने, नोक्सान हुने वा सो कार्य गर्ने मानिस आफूलाई वा अरू कसैलाई फाइदा हुने कार्य भएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ८)  छलकपटलाई प्रश्रय दिनको लागि कानून र न्याय साधन बन्नु हुँदैन । छलकपट र थिचोमिचो जस्ता विकृति विरूद्ध संरक्षण गर्न नै कानूनको जन्म भएको हो । छिद्रान्वेषण गरी कसैलाई अनुचित लाभ दिन न्यायको प्रादुर्भाव भएको होइन । रौंचिरा तर्कलाई अघि सारेर न्यायको मान मर्दन गर्न मिल्दैन । मुद्दाका सम्पूर्ण वस्तुस्थिति र प्रमाणको अध्ययन नगरी कानूनको उपेक्षा गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९१२२ - अंशचलन

 फैसला मिति:२०७०/१२/१३  पूर्ण इजलास  १००३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १६ तेखाचो बस्ने दानबहादुर श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १६ तेखाचो बस्ने कृष्णबहादुर श्रेष्ठ

 लिखत बदर मुद्दाहरूसमेत अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा हाल आएर यस अदालतले अन्य अंशियारमा बन्डा लाग्ने भनी अन्यथा व्याख्या र अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । अंश जस्तो कुरामा व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हुने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९१२१ - उत्प्रेषण/परमादेश

 फैसला मिति:२०७०/०९/२५  विशेष इजलास  ५९४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, मेथिनकोट गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाण्डौ जिल्ला इचङ्गुनारायण गा.वि.स. वडा नं. ९ ढुङ्गेधारा बस्ने अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको नदेखिएमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यस्तो व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम कारवाही गर्नको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कर्म सञ्चालन) नियमावलीको नियम १०(२) मा व्यवस्था भएबाट नियमावलीका उपरोक्त प्रावधानले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अधिकारमाथि कुनै बन्देज लगाएको नदेखिँदा कानून बाझिएको भनी गरिएका त्यस्ता अपरिपक्क दावीका आधारमा अदालतले आफ्नो खास दृष्टिकोण बनाई अति सूक्ष्मसम्वेदी भई हस्तक्षेप गरी कानून बदर गर्नु संविधानसम्मत नहुने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९१२० - उत्प्रेषण/परमादेश

 फैसला मिति:२०७०/०९/१४  विशेष इजलास  ७८३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ कान्तिपथस्थित कार्यालय भएको सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ. का प्रबन्ध सञ्चालक संजीव केशवासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

 पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई वाञ्छित हदसम्म मान्यता दिन पर्ने भएपनि त्यस्तो उद्योगको उत्पादनशील गतिविधि, बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ता हित र सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि कुरालाई विचार गरेर त्यस्तो व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले कानून निर्माण गरी आवश्यक नियन्त्रण गर्न र विवेकसङ्गत बनाउन सक्ने ।  सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मा उल्लिखित अधिकांश कानूनी व्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्यको पक्षमा गरिएको देखिएको र त्यसको कार्यान्वयनबाट उद्योगहरू वा उत्पादकहरूमा केही प्राविधिक, प्रक्रियात्मक र जनस्वास्थ्यका सरोकारजन्य मापदण्डहरूले गर्दा कतिपय प्रतिकूल व्यवहारिक कठिनाई आउने कुराको निवेदकले जिकीर लिएपनि न्यायिक पुनरालोकनमार्फत् असंवैधानिकताको प्रश्न बाहेक अन्य औचित्यको प्रश्नमा प्रवेश गरी हेर्न मिल्नेसमेत नदेखिने । (प्रकरण नं. २०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९११८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०६९/१०/१८  पूर्ण इजलास  ५६१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सिरहा, लहान नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने रामकुमार महतो बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

 सबै प्रक्रिया पूरा भई सफल उम्मेद्वािरलाई नियुक्तिपत्र दिई निजलाई काममा लगाई सकेपछिमात्र रिट निवेदन दायर गरी निवेदकले आफ्नो जिकीरलाई कानूनीरूपमा भन्दा पनि आफूमात्र योग्य र उपयुक्त रहेको भनी आत्मपरक ढङ्गले पुष्टि गर्न खोजेको प्रतीत हुने ।  कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको लाभ आफूलेमात्र पाउनुपर्दछ भनी कसैले पनि मान्यता राख्नु हुँदैन । न त कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या आफ्नो अनुकूलमात्र हुनु पर्दछ भन्ने अपेक्षा नै गर्न हुन्छ । कुनै कानूनको संवैधानिकताको प्रश्न उठी बदर नहुँदा सम्म त्यस्तो कानूनअनुरूप भएका कार्यहरू स्वतः वैध मानिने ।  यसरी एउटै प्रक्रियामा आफूसमेत सहभागी भई असफल भएपछिमात्र सो प्रक्रियाबाट लाभान्वित व्यक्तिको योग्यता, अनुभवका साथै प्रक्रिया निर्धारक कानूनी व्यवस्थासमेतउपर प्रश्न उठाउने निवेदकलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९११७ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०६९/१०/१८  पूर्ण इजलास  ७५०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धनुषा जिल्ला, कचुरी ठेरा गा.वि.स., वडा नं. ७ घर भई हाल नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‍ रामशाहपथ, काठमाडौंको तालिम अधिकृत पदमा कार्यरत् विजयकुमार झासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौसमेत

 अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २८ बमोजिम दिइएको सुझाव आफैंमा निर्णय होइन, सुझावको उपयुक्तताको विषयमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाका पदाधिकारीले मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त देखिएको सुझावअनुसार गर्न सक्ने नै हुन्छ । तर आयोगबाट लेखी आएको भन्नेमात्र आधार ग्रहण गरी निर्णय गरिएमा भने त्यसको वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । किनभने कुनै पनि निर्णय आधार र कारणसहितको हुनुपर्दछ । आधार कारणबिनाको निर्णयले वैधानिकता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)  कुनै पनि संस्थासँग आफ्नो संस्थाको उद्देश्य पूर्तिका लागि के कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न सक्ने अधिकार निहित रहेको हुन्छ । यस्तो अधिकारअन्तर्गत संस्थाको आवश्यकताअनुरूपका जनशक्ति आपूर्तिका लागि त्यस्ता जनशक्तिको योग्यता निर्धारण गर्ने, जनशक्ति आपूर्तिको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने र परीक्षा प्रणाली निर्धारण गर्नेसमेतको अधिकार अन्तर्निहित हुने ।  एउटा विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने स्वायत्त एवं संगठित संस्थाले आफ्नो आवश्यकताको पहिचान आफैं गर्न पाउनुपर्दछ । संस्थाको सांगठनिक स्वरूप, कार्य प्रकृति, जिम्मेवारीसमेतका आधारमा जनशक्तिको आकार र त्यस्ता जनशक्तिको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभवसमेतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारबाट कुनै पनि संस्थालाई वञ्चित गरिन नहुने । (प्रकरण नं.८)  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२क, १२ख र २८समेतले आयोगलाई कानूनको वैधता परीक्षणको अधिकार प्रदान गरेको नपाइने ।  संविधानको धारा १२० ले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको भएपनि त्यसमा कहीं पनि कानून बदर गर्न सक्नेसमेतको अधिकार प्रदान गरेको भने नपाइने । (प्रकरण नं.१०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९११६ - उत्प्रेषण/परमादेश

 फैसला मिति:२०७०/०७/०७  पूर्ण इजलास  ६६९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कृषि विकास बैङ्क् लिमिटेड मुख्य कार्यालय रामशाहपथ, काठमाडौं र कृषि विकास बैङ्क , सञ्चालक समितिसमेत दुईको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त तथा आफ्नो हकमासमेत कृषि विकास बैङ्का लिमिटेड मुख्य कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्यामसिँह पाण्डेसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने कृषि विकास बैङ्कडको कानून अधिकृत पदमा लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका ज्योति पाण्डेसमेत

 परीक्षा योग्यता परीक्षणको एक मात्र माध्यम हो । त्यसमा मूल्याङ्कनको आधार केवल योग्यता हुनुपर्दछ । अन्यान्य आधारले योग्यता परीक्षणलाई घुमिल तुल्याउँछन् र यसलाई प्रोत्साहित गरिन्छ भने कानूनको शासनको दृष्टिमा यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू कुनै हुन सक्दैन । परीक्षा सदैव निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ, अनिमात्र परीक्षाको विश्वसनीयता कायम हुन्छ । परीक्षा भन्ने वित्तिकै स्वच्छ, निष्पक्ष र सहीरूपले परीक्षार्थीको योग्यता र क्षमता परीक्षण गर्नु हो । यी तत्त्वको अभावमा परीक्षा शब्द नै कलुषित बन्न पुग्छ । परीक्षा शब्दले नै निष्पक्षता आस्था, विश्वास र श्रद्धाभावको प्रवाह गरेको हुन्छ । परीक्षामा परीक्षार्थीहरूबाट मर्यादाविपरीतको कार्य हुनुको साथै परीक्षकबाटसमेत उत्तरपुस्तिका परीक्षण एवम् संपरीक्षणको क्रममा अनियमितता भएको देखिएको अवस्थामा सोही परीक्षाफल कायम हुनु न्यायको न्यूनतम् मर्यादा पालना नगर्नु हो । (प्रकरण नं.१२)  प्रकटरूपमा देखिएका तथ्यगत कुराहरू औँल्याई उचित निर्णय गरी दुष्परिणाम सच्याउन सार्वजनिक पदाधिकारीलाई लेखी पठाउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन भन्ने हो भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख निष्प्रयोजित भई शून्यमा परिणत हुन्छ । कानूनलाई निष्क्रिय तुल्याउने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु