विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१३ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९४५८ - सेवाबाट हटाएको

 फैसला मिति:२०७२/०५/१०  संयुक्त इजलास  ३२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पर्सा जिल्ला, हरपतगञ्ज गा.वि.स. वडा नं.९ स्थायी घर भई हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुरअन्तर्गत जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा कार्यरत्‌ योगेन्द्र गिरी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

प्रशासकीय कानूनको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार विधायिकाले कानूनद्वारा स्पष्टरूपमा अधिकार नदिएसम्म कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले कुनै काम गर्न सक्दैन र गरेमा पनि अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि हुन्छ । अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय बदरभागी हुन्छ भन्ने कानून र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ । न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार अधिकार नभएको व्यक्तिले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी वा अधिकारक्षेत्र भए पनि अधिकारक्षेत्रको सीमा नाघी कार्य गरेमा त्यस्तो निर्णय अमान्य र बदर हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९४५७ - सवारी ज्यान

 फैसला मिति:२०७२/०२/०१  संयुक्त इजलास  ४५३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : राजकुमार शाहीसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मकवानपुर जिल्ला, पदमपोखरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने गुञ्जन लामा भन्ने वीरबहादुर लोप्चन

दुर्घटना भएको मोटर साइकलमा मृतक र आरोपित सबै सवार रहेकामा दुर्घटनाबाट उक्त मोटरसाइकल सवार व्यक्तिहरूको नै मृत्यु भएको देखिँदा दुर्घटनामा आरोपित प्रतिवादी वीरबहादुरको समेत मृत्यु हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । दुर्घटना हुनुपूर्व अनुमान गर्न नसकिने र दुर्घटना भएको अवस्थामासमेत त्यसका चालक आरोपित व्यक्तिकोसमेत मृत्यु हुन सक्ने अवस्थामा ज्यान मर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ भन्ने कुराको पूर्वजानकारी प्रतिवादीलाई भएको भन्ने मानी लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९४५६ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७१/१२/१९  संयुक्त इजलास  ३५७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला पाँचथर चोक्मागु गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने लालबहादुर लिम्बुको छोरा वर्ष ३३ को डिकबहादुर लिम्बू बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ तिखिदेवलस्थित श्री पाथीभरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.समेत

स्वशासित संगठित संस्थाहरू कानूनी व्यक्तिको रूपमा रहेका हुन्छन् । यिनीहरू आफ्नो विनियमअनुसार कार्य गर्न स्वतन्त्र रहेका हुन्छन् । यस्ता स्वतन्त्र संगठित संस्थाहरूले कुनै अर्को व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने र यस्ता व्यक्तिहरूलाई कसैले विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार राख्दछन् । निवेदकले सहकारी संस्थाबाट कागज गरी कर्जा लिएको कुरा स्वीकार गरेको देखिएको, केहि ऋण चुक्ता गरिसकेको र मेरो ठग्ने भाग्ने उम्कने गलत नियत थिएन भनी उल्लेख गरे देखिए पनि समयमै ऋण चुक्ता नगरेकाले ऋण असुलीको लागि आफ्नो विनियममा भएको व्यवस्थाबमोजिम पत्राचार गर्नु कानूनी व्यक्तिको रूपमा रहेको विपक्षी सहकारी संस्थाको कानूनी कर्तव्य नै रहेको देखिन आउने । समयमा रकम बुझाउन नल्याएपछि बिर्सेर बुझाउन पत्राचार गरेकामा निवेदक आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सेररिट क्षेत्रको अवलम्बन गर्न खोज्नु आफैँमा सफा नियत नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९४५५ - अवैध रक्तचन्दन ओसारपसार

 फैसला मिति:२०७१/०९/१६  संयुक्त इजलास  ३८६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रसुवा जिल्ला डाडागाउँ गा.वि.स. वडा नं.१ बस्ने होमनाथ अधिकारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रेमप्रसाद सापकोटाको जाहेरीले नेपाल सरकार

प्रतिवादीको घर गोठ कम्पाउन्डभित्रबाट रक्तचन्दन बरामद भएको नभई प्रतिवादीको जग्गाबाट बरामद हुँदैमा त्यसैका आधारबाट जग्गाधनीलाई दोषी भन्न न्यायोचित हुँदैन । अपितु, सो जग्गामा राख्ने जग्गाधनीको सहमति छ वा छैन भनी खोजिनु पर्ने । कसैबाट कुनै अवैध सामग्री बरामद भएमा थाहा नपाएर राख्ने काम गरेको हो भने पनि कसुरबाट सहजरूपमा छुटकारा मिल्ने हुँदैन । थाहा पाएर गरे पनि थाहा नपाएर गरे पनि कसुर त कसुर नै हुन्छ । अन्यथा जिकिर लिने हो भने सो प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमै रहन्छ । थाहा नपाएको तथ्यको जिकिरले मात्र निर्दोषिता साबित गर्न पर्याप्त हुँदैन, तसर्थ कुनै तथ्यको गलत बुझाइबाट आफूसँग अवैध सामग्री रहन गएको हो भन्दैमा निर्दोष भनी मानिँदैन । अपितु निर्दोष भएको प्रमाण प्रतिवादीले दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कुनै प्रमाण प्रतिवादीहरूबाट आउन सकेको देखिँदैन । पुनश्च: रक्तचन्दन स्वाभाविक रूपमा बाहिर देखिने गरी राखेको नभई जमिनमा खनी खाल्टोमा गाडेको तथ्यबाट प्रतिवादीहरूले गरेको कार्य लुकाए छिपाएको देखिई प्रतिवादीहरूको नियत सफा रहेको भन्न सकिने अवस्था नरहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९४५४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७१/१०/२६  संयुक्त इजलास  ४२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ चपट टोलस्थित पूर्ण ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.लि.को तर्फबाट तथा आफ्नो हकमासमेत सञ्चालक खड्गलाल महर्जन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

प्राकृतिक स्रोतहरूको बिनास र क्षयीकरणको कारणले आज वातावरणमा प्रतिकूल असर परी मानव जीवन नै खतरामा परेको छ । प्रकृतिक स्रोतहरू भनेका प्रकृतिका अनुपम उपहार हुन् । यी स्रोतहरू मानव निर्मित नभई प्राकृतिकरूपमा प्रदत्त हुने भएबाट तिनिहरूको प्रयोग गर्दा मानव बस्ती र वातावरणमा असर नपारी भावी पुस्तालेसमेत उपभोग गर्ने गरी प्रयोग गरिनु पर्दछ । तिनीहरूको वाञ्छित र विवेकपूर्ण सदुपयोग नगरेमा स्वयम् राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको अस्तित्व र विकास नै खतरामा पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९४५३ - लागु औषध खैरो हेरोइन

 फैसला मिति:२०७२/०३/२८  संयुक्त इजलास  ३९९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गोरखा जिल्ला सिर्दिवास गा.वि.स. वडा नं. ८ फिलिम गाउ घर भै हाल केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेको रामबहादुर गुरूङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्र.ना.नि.श्रीकृष्ण मानन्धरसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

बरामद भएको लागु औषध तह तह हुदै आइतराम तामाङसम्म पुगेको र पुनरावेदक यी प्रतिवादीसमेतले सो लागु औषध बिक्री गर्ने योजना बनाई आपराधिक लाभ लिने उद्देश्यले शुत्रबद्ध कार्य (Chain of conduct) गरेको पुष्टि हुन आउने । सङ्गठितरूपमा गरिने अपराधमा को कसको साथबाट बरामद भएको भन्ने कुराले त्यति महत्त्व राख्दैन । २ वा २ भन्दा बढी व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा श्रेणीबद्धरूपले अपराधमा संलग्न भई यस्ता अपराध हुने गर्दछन् । आपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको मुनाफा आर्जन गर्ने वा प्रतिफल प्राप्त गर्ने सामूहिक उद्देश्य रहन जान्छ । यस्तो प्रकृतिको अपराधबाट कुनै व्यक्ति प्रताडित (Victim) हुँदैन । साथ साथै यस्ता प्रकृतिका अपराधहरू कसैलाई क्षति पुर्‍याउने वा हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यभन्दा पनि आपराधिक लाभ प्राप्त गर्ने योजनासाथ सम्पन्न भएका हुन्छन । लागु औषधको ओसारपसार र कारोबार कुनै एक व्यक्ति विशेषको प्रयासबाट मात्र सम्पन्न हुने नभई लागु औषध सञ्चयकर्ता, खरिदकर्ता, ओसारपसार गर्ने र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने व्यक्तिसम्मको सङ्गठित समूहबाट सम्पन्न हुने गर्दछ । यस्ता किसिमका अपराधबाट प्रयाप्त मुनाफा प्राप्त गर्न सकिने भएको हुनाले प्राय सङ्गठित अपराधिक समूहले यस्तो प्रकृतिको अपराध गरी रहेका हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९४५२ - बैकिङ्ग कसुर

 फैसला मिति:२०७२/०४/२०  संयुक्त इजलास  ६४५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : महेन्द्रप्रसाद यादवको जाहेरीले, नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने दुर्गा कार्की

व्यक्तिले बैंङ्किङ्ग प्रणालीलाई नै नोक्सान पार्ने गरी गर्ने आपराधिक कार्य र व्यक्ति व्यक्तिबिच भएको विनिमय कारोबारबाट सिर्जित हुने दुस्कृतिलाई अलगअलग कानूनले भिन्नभिन्न कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको साथै त्यसको लागि कानूनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचारसमेत फरक ढङ्गबाट निर्धारण गरेपछि त्यसको पालना र प्रयोग पनि सोहीअनुरूप गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । गलत प्रक्रियाबाट सही निष्कर्षमा पुग्न नसकिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९४५१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७२/०७/१७  संयुक्त इजलास  ४०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धादिङ जिल्ला, नौविसे गा.वि.स.वडा नं.७ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर अपराध महाशाखामा थुनामा रहेका विष्णु लामासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेत

सिद्धान्ततः न्यायिक अधिकारक्षेत्र अदालत वा न्यायिक निकायमा अन्तरनिहित रहने अवशिष्ट अधिकार हो । परम्परागत र कठोर शक्ति पृथकिकरणको पक्षमा विकास गरिएको संवैधानिक कानूनले अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायहरूमा न्यायिक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषयलाई उचित नमान्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९४५० - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७२/०२/०५  संयुक्त इजलास  ४१४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्रेमबहादुर धामीको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला बझाङ, कडेल गा.वि.स.वडा नं.५ बस्ने शिवराज उपाध्यायसमेत

पोस्टमार्टम रिपोर्टमा Asphyxial Death due to Strangulation भन्ने उल्लेख भए पनि शरीरमा सङ्घर्षका चिन्ह एवम् घटनास्थल विवरणमा कुनै पनि शङ्कास्पद स्थिति नदेखिएको अवस्थामा कुटपिटसम्मको वारदातको प्रकृति र पोस्टमार्टम रिपोर्टबिचको तादात्म्यता देखिँदैन । कुटपिटको वारदातमा लागेको चोटको कारण अत्यधिक रक्तस्राव भई मृत्यु भएको भन्ने पोस्टमार्टम रिपोट पनि नहुँदा यी प्रतिवादीलाई मृतकको मृत्युको लागि जिम्मेवार ठहराउनु कानूनसङ्गत नदेखिने । स्कुलबाट फर्केकी छोरीले घरभित्र पसेपछि मृतकलाई झुन्डिएको देखी एक्कासी चिच्याएपछि मात्र घटनाको बारेमा थाहा जानकारी पाएका प्रतिवादीले मृतकलाई बाँच्छ कि भनी प्रयासस्वरूप मृतकको घाँटीमा रहेको पासो काट्ने कार्यलाई आफैँमा अपराध भन्न मिल्ने हुँदैन । प्रतिवादीहरूले मृतकलाई मार्नुपर्नेसम्मको पूर्व रिसइबी थियो भन्ने कुरा अनुसन्धानको क्रममा कहीँ कतै केही पनि नदेखिएको अवस्थामा त्यति नै कारणले मात्र निज प्रतिवादीहरू दोषी रहेछन् भनी बिनासबुद प्रमाण भन्न मिल्ने अवस्था नरहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९४४९ - भ्रष्टाचार

 फैसला मिति:२०७१/०८/२९  संयुक्त इजलास  ३७१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : फणिन्द्र गौतमको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.८ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला, हरिसिद्धि गाउँ विकास समिति वडा नं.१(क) स्थित अन्सल चौधरी डेभलपर्सद्वारा निर्मित माउन्ट भ्यू रेसिडेन्सीमा बस्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत्‌ बद्रीनाथ श्रेष्ठ

जग्गा खरिदबिक्री गर्दा हुने खर्च एवम् आम्दानी यकिन गर्दा लिखतमा अङ्कित मूल्यलाई आधार मानी गणना गर्दा वास्तविक र कानूनसङ्गत हुने नैं हुन्छ । वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिना हालको मूल्य भनी अनुमानको आधारमा मूल्य यकिन गर्दा अवास्तविक हुन जाने । प्रतिवादीले जग्गा बिक्री गरेबापत आय यकिन गर्दा लिखत मूल्य मान्ने तर तिनै प्रतिवादीले खरिद गर्दा लिखत मूल्य नमानी अनुमानको भरमा हालको प्रचलित मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्दा एउटै विषयमा दोहोरो मापदण्ड भई असमानता हुने हुँदा सम्पत्ति खरिद एवम् बिक्री गर्दा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म लिखतमा अङ्कित मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु न्यायोचित हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९४४८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७२/०२/२८  पूर्ण इजलास  ३००
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बागलुङ जिल्ला, पालाकोट गा.वि.स वडा.नं. ५ बस्ने धनकुमारी गौचन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत, बागलुङसमेत

विवादरत पक्षहरूले सामूहिकरूपमा गरेको मन्जुरीबमोजिम अदालतले निर्णय वा आदेश गरेमा त्यसबाट दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने अवस्थाको सृजना हुन जाने । विवादरत दुवै पक्षलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी न्याय सम्पादन गर्नु पनि न्यायका मान्य सिद्धान्तभित्रै पर्ने कुरा हो । रिट निवेदनमा उठाइएका विवादित विषयका सम्बन्धमा निवेदक र विपक्षीहरूले दिएको संयुक्त निवेदनबमोजिम आदेश जारी गर्न कुनै कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको छैन र यस आदेशबाट अन्य पक्षलाई कुनै किसिमको असर पर्ने अवस्था र स्थिति पनि छैन । यस्तो स्थितिमा निवेदक र विपक्षीहरूको संयुक्त निवेदनबमोजिम आदेश जारी गर्दा दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने भई पूर्ण न्याय प्राप्त हुने देखिन आउँछ, जुन संविधानको मर्म र भावना तथा पक्षहरूको चाहनाअनुकूल हुने देखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९४४७ - अंश चलन

 फैसला मिति:२०७१/०५/०५  पूर्ण इजलास  ५१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला धनकुटा, धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने सुन्दरीकुमारी श्रेष्ठसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला झापा मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने राजकुमार श्रेष्ठसमेत

मुलुकी ऐन, अ.बं ३० नं ले दुई वा दुईभन्दा बढी अंसियारहरूबिचमा अंशबन्डा भएको छ वा छैन भन्ने विवादित तथ्यको निर्णय गर्न एउटा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । मिसिलमा उल्लेख भएका तथ्य र वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कनबाट मात्र विवादको निरूपण हुन्छ । अंसियारबिच बन्डापत्रको माध्यमबाट वा व्यवहार प्रमाणबाट अलग भै बस्ने प्रचलन रही आएको हुँदा जुनसुकै माध्यमबाट होस् भिन्न भै भिन्न व्यवहार गरी भिन्न भएको पुष्टि हुने आधार देखिएमा अंसियारबिचको बन्डामा विवाद नउठोस् भन्नका लागि कानूनमा रजिस्ट्रेसन नभए पनि बन्डा भएको सदर हुने व्यवस्था समावेश गरेको देखिने । मूल पुरूषको नामबाट सगोलमा रहेका अर्का कुनै भाइको नाममा नामसारी भएको देखिँदैमा नामसारी भई आएका जग्गा अंश लाग्ने जग्गा हो भनी न्यायिक धारणा बनाउन नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९४४६ - गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

 फैसला मिति:२०७१/०६/०५  पूर्ण इजलास  ४८७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत चिरञ्जीवी खनालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाति, वेणीमाधव पौडेलको छोरा गुल्मी जिल्ला, भुर्तुङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ४ चुनदेवी बस्ने गोकर्ण पौडेल

नयाँ ऐन लागू हुनुपूर्व भए गरेको कार्यलाई खारेज भएको अर्थात् प्रचलित कानूनले कसुरको परिभाषाभित्र समेटेको भएमा त्यस्तो कानूनको सीमाभित्र रही कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने हुन्छ । नयाँ कानूनले कसुरको रूपमा लिँदैमा यदि कसुर गर्दाको समयमा प्रचलित कानूनले अपराध मान्दैन भने स्वतः त्यसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु