विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१८ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९६६३ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/०४/२१  संयुक्त इजलास  १९१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो तर्फबाटसमेत अधिवक्ता सुषमा गौतम प्र.प.सं.६१९८ समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री कार्यरथी विभाग, भर्ना छनौट निर्देशनालय, जङ्गी अड्डा, भद्रकाली, काठमाडौंसमेत

सेवाको प्रकृति सबै समान हुँदैनन् । सेवाको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवेशको लागि कस्तो प्रकारको योग्यता निर्धारण गर्ने भन्ने विषय मूलतः सम्बन्धित निकायले नै निर्धारण गर्ने विषय हो । सबै प्रकृतिका सेवाहरूमा एकै प्रकारको सर्तहरू लागू गर्ने हो भने त्यसले सेवाको मौलिकता र विशिष्टता जोगिन नसक्ने । (प्रकरण नं. ६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६६२ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०५/१९  संयुक्त इजलास  १५५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जगतबहादुरको छोरा, जिल्ला दार्चुला, तपोवन गाउँ विकास समिति, वडा नं. ९ घर भई हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष ३७ को साँढे भन्ने कैलाशकुमार सिंह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंसमेत

एउटै व्यक्तिका हकमा फरक फरक जिल्ला अदालतबाट पृथक पृथक गरी कैदी पुर्जी जारी गरेको अवस्था देखियो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा र कर्तव्य भएका जिल्ला अदालतको आपसी समन्वयको अभाव र एउटै व्यक्तिका हकमा फरक फरक अदालतबाट दुईवटा कैदी पुर्जी जारी भएको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको सजायको ठूलो हद बीस वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्न न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिन आउँदैन । कानूनको शासनमा जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि कानूनबमोजिम नै सजाय गर्ने र कानूनबमोजिम नै भएको कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्नुपर्दछ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेको भन्दा बढी अवधि कैदमा रहने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. ४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६६१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७३/०४/२४  संयुक्त इजलास  १९६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दावा शेर्पाको छोरा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला तातोपानी गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष ४० को तेन्जीङ शेर्पा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

अभियुक्तको बाबुको नाम नै फरक र वतन नै फरक परिरहेको र व्यक्ति एउटै हो भन्ने आधिकारिक प्रमाण बेगर हचुवा ढंगबाट व्यक्ति एउटै हो भन्नु कानूनी राजको उपहास हुन जान्छ । आधिकारिक प्रमाणबाट पुष्टि गराउन सकेमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन्छ । व्यक्तिको पहिचान (Identity) नै स्पष्ट नगरी र सो सम्बन्धमा तथ्यपूर्ण अनुसन्धान नै नगरी एउटै व्यक्ति हो भनी निष्कर्ष निकाल्नु कानूनसम्मत हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिउपर अभियोग दाबी गर्दा उसको व्यक्तिगत विवरण स्पष्टसँग उल्लेख गर्ने जिम्मेवारी अभियोगकर्तामा रहन्छ । अभियोगमा उल्लिखित विवरणमा अस्पष्टता भएमा स्वभावतः त्यसको Benefit of doubt प्रतिवादीमा जाने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६६० - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/०४/१८  संयुक्त इजलास  १९१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : झापा जिल्ला अर्जुनधारा गा.वि.स. वडा नं. ८ स्थित दीपज्योति एजुकेसन फाउण्डेसन प्रा.लि. समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

नागरिकलाई कानूनद्वारा प्रदान गरिएको हक हनन् भएको अवस्थामा सोको प्रचलनको लागि कानूनद्वारा नै हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हकमा असर पर्ने पक्षले आफ्नो हक स्थापित गराउन कानूनले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र उपचार खोज्नु पर्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको म्यादभित्र उपचारको लागि दाबी लिएन भने त्यस्तो हनन् भएको हक प्रचलन गर्ने हक समाप्त हुन्छ अर्थात् हदम्याद नाघी दायर भएको मुद्दामा अदालतबाट उपचार प्राप्त हुन सक्दैन । तर रिट निवेदनबाट दिइने उपचारको लागि हद म्याद लाग्दैन । आफ्नो अतिक्रमण भएको हक प्रचलनको लागि निवेदकले उचित समयभित्र तथ्य नलुकाई सफा हातले उपचारको माग गरेको हुनुपर्छ । उचित समय भन्ने कुरा विवादको विषय, निवेदकको अवस्था, आफ्नो हक हनन् हुन गएको विषयको जानकारीसमेतका कुराहरूमा निर्भर हुने गर्दछ । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६५९ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७३/०४/१९  संयुक्त इजलास  १९४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कैलाली जिल्ला चुहा गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई कारागार कार्यालय कैलालीमा थुनामा रहेको प्रेम ढकाल कामी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : करनबहादुर बि.क. को जाहेरीले नेपाल सरकार

भवितव्यलाई आकस्मिक घटना वा दुर्घटनाको रूपमा लिइन्छ । यसलाई दुर्घटनाको रूपमा लिइने हुँदा भवितव्य हुनलाई घट्न पुगेको घटना घटाउनेसम्मको कुनै कारण तथा रिसइवी नभएको देखिनु पर्ने, आफूले गरेको कामबाट कुनै दुष्परिणाम आउन सक्ने अवस्था तथा सम्भावना नरहेको देखिनु पर्ने, त्यस्तो दुष्परिणामको ईच्छा तथा पूर्वज्ञानसमेत नभएको हुनुपर्ने साथै वैध काम वैध साधनको प्रयोग गरी प्रयाप्त सावधानी अपनाई गरेको पनि पुष्टि हुनुपर्दछ । उल्लिखित यी अवस्थाहरू एक अर्काको विकल्पको रूपमा रहेको नभई यी सबै अवस्थाहरूको संयोजन रहे भएको हुनुपर्दछ । यीमध्ये कुनै एउटाको अभाव भएमा त्यसलाई भवितव्य मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६५८ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०३/२२  संयुक्त इजलास  १५९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्यूठान जिल्ला विजुवार गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं अनामनगरस्थित सार्वजनिक सरोकार वकालत केन्द्रमा अध्यक्ष पदमा कार्यरत अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यक्तिका जीवनलगायतका अनेकौं हकहरूको प्रचलनसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यसले अन्य मौलिक हकहरूमा असर र प्रभावसमेत पार्दछ । यस क्रममा राज्यले विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन तथा आवश्यक नियम बनाई सोको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रभावकारी नियमन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।  यदि राज्यको तर्फबाट यस्ता कदमहरू चालिँदैनन् भने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नि:शुल्क स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षण गर्ने दिशामा राज्य संयन्त्र उदासिन भएको मान्नुपर्ने हुन जाने । (प्रकरण नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६५७ - अदालतको अवहेलना

 फैसला मिति:२०७२/०२/२४  संयुक्त इजलास  २२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) कातर्फबाट एवम् आफ्नो हकमासमेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ मदननगर, कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : माधवप्रसाद घिमिरे, मुख्य सचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

कानूनको सफल कार्यान्वयन भएको अवस्थामा कानूनी राज्यको अनुभूति जनताले गर्न सक्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना हुन सक्दछ । यसरी कानूनमा स्पष्टरूपमा उल्लिखित कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्ने कार्य विपक्षी बनाइएको निकायहरूको भएकोमा सो अख्तियारीको पालना गर्नबाट पन्छिन मिल्दैन । कानूनको परिपालना गराउने जिम्मेवारी विपक्षी निकाय तथा पदाधिकारीहरूको भएको देखिएकोले अनुगमन, निरीक्षण, नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने त्यस्ता उत्पादनकर्ताहरूको पहिचान गरी निवेदकको मागलाई सम्बोधन हुने गरी सम्बन्धित कानूनको उचित कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६५६ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७२/१०/१४  संयुक्त इजलास  २०७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २१ मजिपाट बस्ने मैया रञ्जितकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत

अ.बं.१७ नं. को रोहमा पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश परिवर्तन गर्ने अधिकारक्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । वस्तुत: मातहत अदालतमा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको वा कार्यविधि कानूनको त्रुटि गरी आदेश गरेको स्पष्ट देखिएमा अदालतले बदर गर्नसक्ने हो । न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरेको आदेश बदर गर्दा कार्यान्वयनयोग्य फैसलामा पर्ने प्रभावलाई पनि अदालतले सदैव ध्यान राख्नु पर्ने हुन्छ । अदालतको अन्तिम फैसला कुनै पनि हालतमा कार्यान्वित हुनपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६५५ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७२/११/१२  संयुक्त इजलास  २४२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रूपन्देही जिल्ला करैया गा.वि.स. वडा नं.६ घर भई हाल कारागार कार्यालय, तुलसीपुर, दाङमा थुनामा रहेका खड्कमान रानामगर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : होमबहादुर थापाको जाहेरीले नेपाल सरकार

न्यायकर्ताले इन्साफको रोहमा हेर्दा सबुत प्रमाणबाट दोषी देखिएको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिमको सजाय गर्दा सजाय चर्को पर्ने चित्तले देखेको अवस्थामा शुद्ध विवेक (Conscience) प्रयोग गर्न दिएको कानूनसम्मत अवस्था हो । कानूनको यो सुविधा मुद्दाका पक्षले माग गरेको आधारमा दिने र माग नगरेको अवस्थामा नदिने भन्ने हुँदैन । कानूनले न्यायकर्तालाई गरेको यस प्रकारको विश्वासलाई सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ । विवेक प्रयोग गर्ने प्रयाप्त आधार हुनुपर्छ । आधारबिना गरिएको विवेकले न्यायिक अराजकता ल्याउन सक्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले ६० वर्ष उमेर नाघेको वृद्ध महिलालाई आँखा फुटाल्ने, मुक्का प्रहार गर्ने अनि भीरबाट लडाएर मार्ने यी पुनरावेदक प्रतिवादीमाथि विवेक प्रयोग गर्ने आधार र अवस्था देखिन आएन । विवेक प्रयोग गर्ने अवस्था नै नभएको प्रस्तुत वारदातमा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अ.बं १८८ नं. बमोजिम सजाय घटाउने मिल्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं.४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६५४ - सेवा प्रवेशका लागि झुट्टा शिक्षक अनुमतिपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको

 फैसला मिति:२०७२/१०/१०  संयुक्त इजलास  २३०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला कविलासी गा.वि.स. वडा नं.१ स्थायी ठेगाना भई श्री जनता मा.वि., अगर्वामा प्रा.वि. तृतीय तहमा कार्यरत संजीवकुमार राय बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत महेश थापाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

भ्रष्टाचारको कसुरमा जुनसुकै व्यक्ति वा निकायलाई सूचना उजुरी दिने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको अवस्थामा नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्रको आशङ्कामा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेसम्मको कार्यलाई अनुसन्धान गरी कारवाही चलाएको संज्ञा दिन नमिल्ने हुँदा गैरकानूनी निकायले अनुसन्धान गरेको भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर उपयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं. ४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६५३ - भवन र सडक निर्माणमा गरेको भ्रष्टाचार

 फैसला मिति:२०७२/११/१८  संयुक्त इजलास  २७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत हेमराज भट्टराईको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला कास्की सल्यान गा.वि.स. वडा नं.६ स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला धापासी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतका तत्कालीन निमित्त डिभिजन प्रमुख विष्णुप्रसाद शर्मासमेत

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ मा बोलपत्र आह्वानको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १४ हेर्दा बोलपत्र पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचार पत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी बोलपत्र आह्वान भएपछि परेका बोलपत्रहरूमध्ये सबैभन्दा न्यून बोल कबोल गरेको बोलपत्रलाई दफा २५ बमोजिम मूल्याङ्कन गरी तोकिएको सर्तहरू पूरा भएको देखिए, त्यस्तो न्यूनतम कबोल भएको बोलपत्रलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम बोलपत्र स्वीकृति गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानहरू रहेको देखिने । (प्रकरण नं.१२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६५२ - अंश चलन

 फैसला मिति:२०७२/०९/२२  संयुक्त इजलास  ३१४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.२१ ज्यावहाल बस्ने सुमनकुमार प्रधान बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.२१ ज्यावहाल बस्ने सुरेन्द्रकुमार प्रधानसमेत

वस्तुतः बन्डा लाग्ने सम्पत्ति हो भनी जिकिर लिने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति के कसरी प्राप्त गरेको हो, सो सम्पत्ति सगोलकै आय आर्जनबाट खरिद गरेको वा एकासगोलको खति उपतिबाट जोडेको हो भनी तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गरी पुष्टि हुनु आवश्यक हुन्छ । आफ्नो सिप र प्रयासबाट निजी तवरमा प्राप्त गरेको कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्नेको निजी नै मान्नुपर्ने हुँदा सोतर्फको वादी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर मनासिब भएको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६५१ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७२/१०/२१  संयुक्त इजलास  २४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : तत्काल काठमाडौं जिल्ला, गोठाटार गा.वि.स.वडा नं.८ खड्काटोल हाल का.जि.का.म. न.पा.वडा नं.१३ ताहाचल बस्ने इन्द्रप्रसाद वाग्ले बिरुद्ध विपक्षी/वादी : गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

नागरिकता जारी गर्ने विधि र प्रक्रिया कानूनबाट निर्धारण गरिने विषय हो । नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नियम कानूनले तय गरेको प्रक्रिया पुगेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नागरिकता प्रदान गर्ने हो । के कसरी र कुन व्यहोराबाट के कस्ता प्रक्रिया र सिफारिसका आधारमा नागरिकताको प्राप्ति भएको हो भन्ने विषय प्रस्तुत रिट निवेदनबाट टुङ्गो लगाउने वा त्यस्ता कागजहरूको सत्यता पहिचान गरी विवाद निरूपण गर्ने कार्य यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत समाहित हुने विषय हुन नहुने । (प्रकरण नं.७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६५० - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७२/११/१०  संयुक्त इजलास  १८४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला सुन्ताखान बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने अच्युतप्रसाद पौडेलसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल काठमाडौंसमेत

अदालतसमक्ष आएका विवादहरूमा सो अदालतको क्षेत्राधिकार छ वा छैन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित अदालतमा मात्र निहित रहेको हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रस्तुत सन्दर्भमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको भनी प्रश्न उठाउन कानूनत: मिल्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६४९ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०३/२०  संयुक्त इजलास  २१८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, मेथीनकोट गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, रत्नपार्कसमेत

प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा बसोबास गर्ने, पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ ले दिएको छ । त्यसैगरी सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । समानता भनेको समानहरूको बीच समान व्यवहार गर्नु हो । समानसरहका कुनै व्यक्तिलाई विद्युत् लाइन जोडिदिने र कुनै व्यक्तिलाई नजोडिदिने गरी असमान व्यवहार गर्नु समानताको हकविपरीत हुन जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६४८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/०३/२०  संयुक्त इजलास  २०९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१० बानेश्वरस्थित के.के.डेभलपर्स प्रा.लि.को अधिकार प्राप्त ऐ.ऐ. बस्ने किरण खेतान बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, रत्नपार्क, काठमाडौंसमेत

कानूनले अन्य नियमित साधारण उपचार व्यवस्था गरेको तथा सामान्य नियमित उपचार अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा र अवस्थामा असाधारण क्षेत्रबाट उपचार खोज्नु तथा अवलम्बन गर्नु मनासिब र उपयुक्त हुँदैन । अन्य सामान्य तथा नियमित कानूनी उपचारको मार्ग नरहेको वा नभएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा रिट जारी हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । (प्रकरण नं.५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६४७ - अंश चलन

 फैसला मिति:२०७३/११/१३  पूर्ण इजलास  २४८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. ५ बस्ने हेरामाया भन्ने माया महर्जनसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. ऐ. घर भई हाल ऐ. वडा नं. १ बस्ने उत्तमदेवी महर्जनसमेत

लिखत बदर मुद्दाको रोहमा दाबी खारेज भई प्रतिवादीले गरेको बिक्रीव्यवहार सदर ठहर भइसकेपछि सो सम्पत्तिको मूल्यबाट आएको नगद रकमबाट अंश दिलाई पाउँ भन्ने दाबी आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण देखिई कानूनसङ्गत देखिन आएन । जुन जग्गाको विषयमा प्रतिवादीहरूबाट पूर्वदाबी गरिएको हो सो दाबी नै खारेज भएको अवस्थामा सो जग्गा बिक्री गरी प्राप्त भएको रकमसमेत बन्डा हुनुपर्छ भनी पुनः अंश मुद्दाको रोहबाट प्रतिवादीहरूले लिएको दाबी पनि मनासिब देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६४६ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७२/०९/१६  पूर्ण इजलास  २९०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १ दरबारमार्गस्थित कर्पोरेट कार्यालय रहेको लुम्बिनी बैंक लिमिटेडको अख्तियारप्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ५ बस्ने संगिता त्रिपाठी

जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा बहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व बहन गराइन्छ । यसरी जमानतकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ । जमानीको दायित्व निजले कबुल गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीमित हुने हुँदा जमानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको रकम तिरे बुझाएमा सोबापत निजले सुरक्षणको रूपमा दिएको धितो फरफारक हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । जमानतसम्बन्धी करारअनुसार जमानीकर्ताको दायित्व पालना गराउने सन्दर्भमा जमानतको दायित्व पूरा गर्ने जानकारीको सूचनासहितको उचित मौका जमानकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन आउने । (प्रकरण नं. ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु