विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

६ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९९०२ - नामसारी दर्ता बदर दर्ता

 फैसला मिति:२०७३/०९/२५  संयुक्त इजलास  २७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२० बस्ने हेरादेवी ताम्राकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१५ बस्ने सुरेन्द्र तुलाधरसमेत

मुद्दाको सिलसिलामा जसले जुन कुरामा दाबी वा माग गरेको हुन्छ निजको मृत्युपश्चात् उक्त दाबीमा निजको हक पुग्ने दैयादारले आफ्नो हक पुग्ने सम्बन्ध कायम नगरेसम्म सो वस्तुमा स्वतः निजको हक सृजना हुन सक्दैन । देवानी मुद्दामा पक्षको निधन पछि निजको सम्पत्तिमा आफ्नो हक स्थापित गर्न चाहने पक्षले मुद्दा सकार गर्नु अनिवार्य हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९९०१ - अंश

 फैसला मिति:२०७३/०९/०१  संयुक्त इजलास  ४२१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दाङ जिल्ला श्रीगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने बिजुलीनाथ योगी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : दाङ जिल्ला श्रीगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ९ श्री गाउँघर भई हाल दाङ घोराही नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने पूर्णलक्ष्मी श्रेष्‍ठ (योगी)

एकासगोलको अंशियारको नाममा भएको सम्पत्ति सगोलकै अन्य अंशियारको नाममा बकसपत्रको माध्यमबाट हस्तान्तरण हुँदैमा सो सम्पत्तिमा अन्य अंशियारको अंश हक लाग्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को व्यवस्थाअनुसार अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरका अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति भनी अनुमान गर्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९९०० - सरकारी छाप दस्तखत किर्ते

 फैसला मिति:२०७४/०६/२५  संयुक्त इजलास  ३६७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला धादिङ गा.वि.स. लापा वडा नं. ६ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला सामाखुसी बस्ने शान्तिमाया तामाङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अध्यागमन कार्यालयको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा निहित गरेकोमा साक्षी प्रमाण पेस गरी दाबी प्रमाणित गराउनुको सट्टा प्रतिवादी लाभकर्ता भएको कारणबाट कसुरदार रहेको भन्ने जिकिर प्रत्यक्षतः प्रमाणित नभएको अवस्थामा लाभकर्ता भएको कारणले गर्दै नगरेको अपराधको दण्डको भागी बनाउन न्यायको रोहमा उचित हुन नसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८९९ - बैंकिङ कसुर

 फैसला मिति:२०७३/०५/०५  संयुक्त इजलास  ६१५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अप्सरा खतिवडाको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ बाङ्गेमुढा बस्ने भिमबहादुर थापा मगरकी छोरी किशोर स्थापितकी श्रीमती गीता स्थापित

आफ्नो खातामा पर्याप्‍त रकम नभएको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै खाताको रकमले नखाम्ने गरी चेक काटिदिएको अवस्था हुँदा र उक्त विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) मा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई त्यस्तो चेक काट्ने व्यक्तिलाई सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्तो गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय र त्यस्तो गलत कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई आफूले पाउनु पर्ने रकम र ब्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट भएको उक्त कार्य विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अन्तर्गत नै पर्ने देखिन आउने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८९८ - भ्रष्टाचार

 फैसला मिति:२०७४/०१/१७  संयुक्त इजलास  ५६०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कुल विक्रम राणाको नाति, कृष्ण विक्रम राणाको छोरा ल.पु.जि.ल.पु.उप.न.पा.वडा नं. १४ शोभाहिटीमा बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणासमेत

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर अपराधको छानबिन गर्ने एउटा जिम्मेवार निकाय भएको र आयोगका सदस्यहरूको रिक्तताको अवस्थामा आयोगको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सचिवलाई प्राप्त प्रत्यायोजित अधिकारअनुरूप अनुसन्धान तथा अभियोजन भएको कार्य कानूनसम्मत हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८९७ - उत्प्रेषण / परमादेश / बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७४/०२/१८  पूर्ण इजलास  १७९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भारत स्थायी ठेगाना भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा सुनचोरी पैठारी मुद्दामा कैदी भई बस्ने अतुल राय बिरुद्ध विपक्षी/वादी : राजस्व न्यायाधिकरण अनामनगर, काठमाडौंसमेत

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को मूल व्यहोरामा जरिवाना वा सरकारी बिगोबापत कैद ठेक्नु पर्दा भन्ने वाक्यांश उल्लेख भई कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधि कैद ठेक्नु हुँदैन भनी ३८ नं. को देहाय १ मा उल्लेख भएकोले उक्त मूल व्यहोराले देहाय १ लाई नै प्रष्टरूपले सम्बोधन गरेको देखिन आएकोले मूल व्यहोरालाई देहाय १, २, ३ र ४ ले पूर्णता गरेको छ । तसर्थ दण्ड सजायको महलको ३८ नं. र ३८ नं. को देहाय १ ले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई स्वतन्त्र तथा छुट्टाछुट्टै कानूनी व्यवस्था भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु