विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१७ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९७८८ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०४/१९  संयुक्त इजलास  १२१२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धादिङ जिल्ला, सल्यानकोट गा.वि.स.वडा नं.७ स्थायी वतन भएको हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१६ नयाँ बजार क्षेत्र बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा ९ का मान्यताअनुरूप नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश माग भएकोमा उक्त दफा ९(२) पेट्रोलियमबाहेकको अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेकोले प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पनि देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने र त्यस्तो विवादको टुंगो लगाउने असाधारण अधिकारक्षेत्र यस अदालतलाई भएको भएतापनि निवेदकले त्यस्तो कुन संवैधानिक वा कानूनी विवाद उत्पन्न हुन गएको हो सो स्पष्ट गर्न सकेको नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७८७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०७/१८  संयुक्त इजलास  ८२३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : स्व. बनारसी महतोकी पत्नी, धनुषा जिल्ला, जनकपुर नगरपालिका वडा नं.१ स्टेशन रोड बस्ने निर्मलादेवी महतोसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालय, जनकपुर, धनुषासमेत

राज्यको सार्वभौमसत्ता राज्यको शासकीय क्षमताबाट प्रदर्शित हुन्छ । संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाले कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा नगर्दा कानूनबमोजिम गरेमा मात्र कानूनको शासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७८६ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/०९/०५  संयुक्त इजलास  ५५१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा. कान्तिपथस्थित नेपाल वायुसेवा निगमको तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ. निगमको मानव संशाधन विभागको का.मु. निर्देशक वरूण सिं रावल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौं

विनियम ३६ मा प्रयुक्त भएको “आवश्यक योग्यता र अनुभव प्राप्त कर्मचारी नभएको अवस्थामा करारमा नियुक्त गर्ने” भन्ने शब्दावलीको स्वाभाविक अर्थ “कामदार” नभई “कर्मचारी” नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको बुझिन्छ । उक्त विनियमावलीको नामबाट नै सो विनियमावली निगमका कर्मचारीहरूको सेवा र सर्तसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि तर्जुमा गरेको देखिन्छ भने कामदार सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । कामदारको सम्बन्धमा उक्त विनियमावलीले कुनै व्यवस्था नै गरेको नदेखिएको अवस्थामा उक्त विनियमावलीले कामदारको सम्बन्धमा कुनै परिकल्पना गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७८५ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/०३/३१  संयुक्त इजलास  ५१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३० असन बालकुमारी बस्ने राजेन्द्रकुमार जोशी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कृषि विकास बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ काठमाडौंसमेत

वस्तुतः बिदा अधिकारको कुरा होइन, यो केवल सुविधाको कुरा मात्र हो । संस्था सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन हुने स्थिति सुनिश्चित गरी आवश्यकता र उपर्युक्तताको आधारमा मनासिब तजबिजको प्रयोग गरी बिदा प्रदान गरिन्छ । बिदा माग गरेको छ भन्ने आधारमा नै स्वतः बिदा स्वीकृत हुने विषय नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७८४ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७३/०७/०९  संयुक्त इजलास  ११९६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला कञ्चनपुर, रैकवार विचवा, गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय, कञ्चनपुरमा कैदमा रहेका सियाराम रानासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला कञ्चनपुर, रैकवार विचवा, गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने परिवर्तित नाम सुनमायाको जाहेरीले नेपाल सरकार

जबरजस्ती करणीको अपराध सामान्य प्रकृतिको अन्य अपराध जस्तो होइन । जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडितको शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक जुन क्षति हुन्छ, त्यो अपूरणीय हुन्छ । यसबाट पीडितको स्वतन्त्र मानवीय अस्तित्व, मान, सम्मान र उसको व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, मान–मर्यादा र मानवीय अस्मिता लुटिएको हुन्छ । उसको स्वतन्त्र अस्तित्व नै खण्डित भएको हुन्छ । त्यसमा पनि वर्ष १४ की बालिकासित करणी गर्नु स्वयम्‌मा गम्भीर प्रकृतिको अपराधको श्रेणीमा पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७८३ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०५/१६  संयुक्त इजलास  ११०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : महोत्तरी जिल्ला भ्रमरपुरा गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० अनामनगर बस्ने अधिवक्ता रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌‌को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव पद सबैले पाउन सक्ने पद होइन । प्रत्यर्थी सचिवमा सो पद निर्वहन गर्ने क्षमता, दक्षता, व्यवहार कुशलता र इमानदारी आदि नरहेको भए निजले सचिव पदमा नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन्थ्यो । त्यस्ता व्यक्ति विरूद्धको यो मागलाई असाधारण अपवाद मान्नुपर्छ । यसमा निर्दोषिताको यावत् अनुमान प्रत्यर्थी अर्जुनकुमारको पक्षमा हुन्छन् जसलाई ठोस प्रमाणद्वारा अन्यथा गर्ने दायित्व निवेदकउपर रहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७८२ - करारबमोजिम दायित्व पूरा गराई पाउँ

 फैसला मिति:२०७३/०८/२७  संयुक्त इजलास  १२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मुनिम बानियाको छोरा जिल्ला बर्दिया, गुलरिया नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने देउता बानिया बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मुनिम बानियाको छोरा जिल्ला बर्दिया, गुलरिया नगरपालिका वडा नं.९ बस्ने दुर्गाप्रसाद बानियासमेत

बाबुको शेषपछि बाँकी रहेको सम्पत्ति आफ्ना दुवै छोराहरूले बराबरी बाँडी लिन पाउने भन्ने शब्दावली प्रयुक्त भएको अवस्थामा बाबुको अंश भागमा परेको अचल सम्पत्ति बाबुले हक हस्तान्तरण नै गर्न पाउँदैन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७८१ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०७/०४  संयुक्त इजलास  ११७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला पर्सा, प्रसौनी बिर्ता गा.वि.स. वडा नं.१ बस्ने जगदेव पण्डित कुम्हाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा, मकवानपुरसमेत

अंश मुद्दा अन्तिम भएपश्चात् सो अंश मुद्दाको बन्डालार्इ असर पर्ने किसिमले पछि परेको लेनदेन मुद्दा र सोको बिगो भरिभराउको कारवाहीको क्रममा आएर घरको मुख्यले सगोलमा हुँदा नै लेनदेन गरेकोले गोश्वारा धनबाट ऋणको बिगो भरिभराउ हुने भनी लिएको दाबीको आधार अन्य अंशियाराको हकमा सहिसद्दे व्यवहारका विश्वसनीय आधार (Reliable Ground) बन्न नसक्ने हुँदा त्यसरी साक्षी पनि नबस्ने र मन्जुर पनि नहुने अंशियारा पक्षबाट भरिभराउ हुँदा वा त्यस्तो लिखतलार्इ मान्यता दिँदा लेनदेन व्यवहारको ८ नं, अंशबन्डाको १८ नं. र दण्ड सजायको २६ नं.समेतको यान्त्रिक व्याख्या (Mechanical Interpretation) हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७८० - डाँका चोरी

 फैसला मिति:२०७३/०८/२६  संयुक्त इजलास  ८०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रोल्पा जिल्ला, लिवाङ गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय रोल्पामा थुनामा रहेको संजय घर्तीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मिनबहादुर गुरूङको जाहेरीले नेपाल सरकार

सुरू अदालतको फैसलाउपर चित्त बुझाई पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नगरी बस्ने पक्षले अर्को विपक्षले पुनरावेदन गरेकोमा सोउपर पहिला पुनरावेदन नगर्ने पक्षलाई पछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा सुरू जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पहिलो तहको पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन नगर्नेलाई अन्तिम तहको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन मिल्ने अवस्था नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७७९ - मोही नामसारी

 फैसला मिति:२०७३/०५/१०  संयुक्त इजलास  १२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं तीनथाना गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने मुरली दमिनी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला काठमाडौं तीनथाना गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने गालु दमिनी

जग्गाधनीको जग्गा कमाएबापत प्राप्त हुने मोहियानी हक कानूनबमोजिम निष्काशन वा मोही लगत कट्टा नभएसम्म स्वतः समाप्त हुने देखिँदैन । मोही हक कानूनी हक भएको हुँदा कानूनबमोजिम मात्र समाप्त हुनेहुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा २९ ले मोही हक समाप्त हुने निश्चित आधार तोकेको देखिन्छ । कानूनले निश्चित गरेको उक्त व्यवस्थाविपरीत मोहीहक समाप्त हुने भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७७८ - अंश दर्ता

 फैसला मिति:२०७३/०५/१३  संयुक्त इजलास  १०२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१८ बस्ने प्रभावती देवी सोनारिन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१८ बस्ने राम दुलारी देवी सोनारिनसमेत

मातहतको अदालतबाट कार्यविधिगत त्रुटि गरी भएको फैसला नमिलेको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहबाट हेरिँदा पुर्‌याउनु पर्ने कार्यविधि पूरा गरी जे जो निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो गरिनु पर्छ वा उक्त कार्यविधि पूरा गरी पुनः इन्साफ गर्ने प्रयोजनार्थ नमिलेको फैसला बदर गरी मातहतको अदालतमा पठाउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा नै विचार गरिनु पर्ने हुन आयो । प्रक्रियागत कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न तल पठाउने हो वा पुनरावेदनकै रोहबाट कार्यविधि पूरा गरी यथोचित निर्णय गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय निर्णय गरिने विषयवस्तु, तत्सम्बन्धमा रहेका कानूनी प्रावधान र मुद्दाको रोहसमेतमा भर पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७७७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०४/१२  संयुक्त इजलास  ६९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सर्लाही पडरिया गा.वि.स. वडा नं.६ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल काठमाडौंमा बन्दी रहेका रजनिश कुमार राय बिरुद्ध विपक्षी/वादी : विशेष अदालत, काठमाडौं, बबरमहलसमेत

सरकारी कर्मचारीले चिनेर म्याद बुझाएको अवस्थामा बाहेक म्याद तामेल गर्दा स्थानीय निकायको प्रतिनिधि र दुई जना स्थानीय भलाद्‌मी रोहवरमा राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । यो म्याद तामेली प्रक्रियामा अवलम्बन हुने स्वेच्छिक व्यवस्था नभई बाध्यात्मकरूपमा पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधिगत कानूनी प्रश्न रहेको कुरा म्याद तामेल सम्बन्धमा रोहवरमा राख्नेसम्बन्धी मुलुकी ऐन, अदालत बन्दोबस्तको ११० नं. को उक्त कानूनी व्यवस्थामा “र” भन्ने शब्दावलीको प्रयोगबाट स्पष्ट हुन आउने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७७६ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७३/०१/२०  संयुक्त इजलास  ८६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पेम्बा लामाको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला इलाम, एकतप्पा गा.वि.स. वडा नं.१ घर भई हाल जिल्ला इलाम, इलाम नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने भई हाल कारागार कार्यालय, इलाममा रहेका विशेष राई, मनोज राई भन्ने यामबहादुर राई

कुनै विशेष परिस्थितिमा गरिएको कार्यबाट ज्यान मरेकोमा बात नलाग्ने गरी कानूनमा उल्लेख गरिएका उन्मुक्तिका आधारहरू पूर्वयोजनाबमोजिम आपराधिक मानसाय राखी गरिएको कार्यमा समेत लागू हुने र त्यस्ता आधारहरूको साहारा लिन पाउने भन्ने हुँदैन । सो परिस्थिति प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७७५ - अध्यक्ष पदमा नियुक्ति हुने उद्देश्यले झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको

 फैसला मिति:२०७३/०३/१३  संयुक्त इजलास  ७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रूपन्देही जिल्ला, खुदावागर गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने उच्च माध्यमिक विद्यालय खुदावागर, रूपन्देहीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नागेन्द्रबहादुर तिवारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट सुग्रीबप्रसाद यादवको उजुरी निवेदनले नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादीले झुट्टा प्रमाणपत्र बनाए नबनाएको सम्बन्धमा कतैबाट प्रश्न नउठेको हुँदा प्रमाणपत्र बनाएको मितिमा लागू रहेको कानून अर्थात् भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ आकर्षित हुने नभई निज प्रतिवादीले फाइदा प्राप्त गर्नका लागि उक्त प्रमाणपत्र पेस गरेको समयमा तत्काल बहाल रहेको कानूनी व्यवस्था नै आकर्षित हुने हुँदा प्रतिवादीका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ नै आकर्षित हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७७४ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७३/०२/०३  संयुक्त इजलास  २३२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दैलेख जिल्ला, भवानी गाउँ विकास समिति वडा नं. १ साहू बाडा घर भई हाल कारागार कार्यालय दैलेखमा थुनामा रहेका ईश्वर बोगटी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : शम्शेर बोगटी र खगेन्द्रबहादुर बस्नेतसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

असहाय पक्षलाई कानून व्यवसायी उपलब्ध गराई स्वच्छ सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा फौजदारी मुद्दामा सुनुवाइको मौका नदिई एकतर्फीरूपमा निर्णयमा पुग्ने कार्यलाई कानूनसम्मत भएको कार्य मान्न मिल्दैन । प्रत्येक व्यक्तिले आफू विरूद्ध लागेको अभियोगमा सफाई दिने अवसर पाउने हक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको विषय हो । अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका नदिई गरेको कुनै निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७७३ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७३/०४/३२  संयुक्त इजलास  ८९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पाँचथर जिल्ला, यासोक गा.वि.स. वडा नं.२ घर भई हाल कारागार कार्यालय पाँचथरमा थुनामा रहेकी लक्ष्मी लावती बिरुद्ध विपक्षी/वादी : निशासन रिमालको जाहेरीले नेपाल सरकार

आफूलाई गैरकानूनी आक्रमण गरिरहेका अवस्थामा उक्त आक्रमणबाट आफू बाँच्न नसक्ने वा भाग्न नपाउने वा आफ्नो धर्म वा सतीत्व बचाउन नसक्ने अवस्था भई आफू बाँच्न वा सतीत्व रक्षाका लागि प्रतिक्रियात्मक बल प्रयोग गर्दा ज्यान मर्न गएको अवस्थामा आपराधिक दायित्वबाट छुट वा उन्मुक्ति पाउने भन्ने कानूनको मकसद हो । अपितु आत्म रक्षाको दाबी लिने पक्षले उक्त सुविधा पाउनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता भएको स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो दाबी लिनु नै दायित्वबाट उन्मुक्तिको आधार हुन नसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७७२ - दर्ता बदर हक कायम

 फैसला मिति:२०७२/१२/११  पूर्ण इजलास  १३२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सोलखुम्बु टाप्टिङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने पुटी शेर्पासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल दूरसञ्चार संस्थान सोलुखुम्बुको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको महाप्रबन्धक

मुद्दा फैसला हुँदा के कस्तो फैसला भयो, मुद्दामा हारजित के भयो लगायतका फैसलाको के परिणाम आएको हो भन्ने कुराको वारेसले कागज गर्न नपाउने हो भने फैसलाबाट ठहर भएको वा हारजितको कुरा नै कायम नरहने अवस्था आउन सक्छ । फैसलाबमोजिम ठहरेको दण्ड जरिवाना कारणीले बेहोर्ने भए पनि मुद्दा ठहर वा हारजित के भयो भन्ने कुराको कागज गर्न वारेसले नपाउने भन्ने नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु