विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१७ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९८१८ - अंश

 फैसला मिति:२०७३/१२/०९  संयुक्त इजलास  ९०७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा उप.म.न.पा.वडा नं. १५ बस्ने धनबहादुर भण्डारीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उप.म.न.पा.वडा नं. १५ ढुङ्गेसाँगु तल्लो सिमलबोट घर भएकी विष्णु भण्डारी भनी वादीको पुनरावेदन पत्र र पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलामा लेखिएको भए तापनि सो नभई कास्की जिल्ला, भरतपोखरी गा.वि.स. वडा नं. ७ डाँडागाउँ घर भई हाल ऐ.ऐ. पोखरा उप म.न.पा.वडा नं. १० रामबजार डेरा गरी बस्ने विष्णुकुमारी पराजुली

नागरिकताको प्रमाण पत्र भनेको राज्यले नागरिक भएको आधारमा दिइने पहिचानको दस्तावेज हो । नागरिकताले राज्य र नागरिकको सम्बन्धलाई जोडने कार्य गरी त्यस्तो सम्बन्धको प्रमाणित गर्ने हुँदा केवल नागरिकताको प्रमाण नाता कायम गर्ने दस्तावेज हुन सक्तैन । नागरिकतामा कसैको बाबुको नाम मात्र उल्लेख भएको आधारमा कसैलाई विवाहित वा अविवाहित भनी छुटयाउने आधार हुन नसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८१७ - भ्रष्‍टाचार (नक्‍कली प्रमाण पत्र)

 फैसला मिति:२०७३/११/२४  संयुक्त इजलास  ९२१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रयागराज आचार्यको नाति जयहरि आचार्यको छोरा, जुम्ला जिल्ला विराट गा.वि.स. वडा नं.७ सिंजा घर भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (शा.अ.) पदमा कार्यरत जयनारायण आचार्य

विवादित प्रमाण पत्र पेस गरेको कुरालाई प्रतिवादीले अनुसन्धान एवं अदालतसमक्ष स्वीकारी बयान गरेको अवस्थामा सो प्रमाण पत्र झुठ्ठा देखिएपछि प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको होइन भनी भन्‍न मिलेन । मुद्दाको जरियामा उठेको विवादको निरूपण सोही बिन्दुमा समाप्त हुने गरी अदालतले निर्णय दिनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८१६ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७४/०१/१७  संयुक्त इजलास  ५१३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ४ को हाल ऐ.ऐ. वडा नं. १६ लोकन्‍थली बस्ने शिवभक्त प्रधानाङ्ग बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. ४ को हाल ऐ. ऐ. वडा नं. १६ लोकन्थली बस्ने शिवेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गसमेत

अंशबन्डाको ३२ नं. बमोजिम वादीले तारेख गुजारे पनि अंश मुद्दा डिसमिस गर्न नमिल्नेसम्मकै कारणबाट वादीले तारेख गुजारी बसेको अवस्थामा पनि सुरू तहका अदालतले मुद्दामा कारवाही र किनारा गर्नुपर्दछ भन्‍न मिल्दैन । अंशबन्डाका महलको २२ नं. लाई पनि हेरिनु पर्दछ र सामञ्‍जस्य पूर्णरूपमा व्याख्या गरिनु पर्दछ । यसरी हेर्दा तामेलीमा रहेको अंशमुद्दा तामेलीबाट जगाई बाँकी कारवाही र किनारा गर्नका लागी वादी पक्षले अदालतमा उपस्थित भई तामेलीबाट मुद्दा जगाई सुनुवाई गर्न अनुरोध गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रतिवादी पक्ष उपस्थित हुँदैमा अंश मुद्दालाई तामेलीबाट जगाउने प्रयोजन पूरा नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८१५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/१२/१५  संयुक्त इजलास  ६६०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : झापा जिल्ला, शरणामति गाउँ विकास समिति वडा नं.५ स्थित जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय, शरणामति झापासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : झापा जिल्ला, शरणामती गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ स्थित जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक तारानाथ रिजाल

नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने शिक्षकहरूको वृत्ति विकासलाई नै अवरूद्ध हुने गरी लामो अवधिसम्म पद रिक्त राखी अस्थायी शिक्षकलाई निमित्त दिई कार्य सञ्चालन गरी रहनु वाञ्‍छनीय नहुने । कानूनको परिपालना नगरी कानूनले दिएको छुट वा सुविधालाई निश्चित स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गर्नु भनेको कानूनकै उल्लङ्घन गर्नु हो । कानूनले दिएको सुविधा उपयोगको अवस्था कानूनको पूर्ण पालनाबाट मात्र स्वीकार्य हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८१४ - क्षतिपूर्ति

 फैसला मिति:२०७३/१२/२१  संयुक्त इजलास  ६७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बागमती अञ्‍चल, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१५ स्वयम्भु, सिद्धिचरण मार्ग, घर नं. २६०/१९ घर भई वीर अस्पतालमा कार्यरत प्रा. डा. बुलन्द थापा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सगरमाथा अञ्‍चल, उदयपुर जिल्ला, त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. १२ धर्मपुर घर भई हाल बागमती अञ्‍चल, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने सुष्‍मा थापा

चिकित्सकलाई सेवाग्राहीहरूले दैवीशक्तिको रूपमा ग्रहण गरी व्यवहार गर्ने तर चिकित्सकबाट प्राप्त हुने सेवा भने व्यापारतर्फ परिणत भई दृष्टिकोण र व्यवहारमा फरकपन आई चिकित्सा सेवामा नै गम्भीर असर पर्न गएको देखिन्छ । चिकित्सा सेवा व्यापार होइन र सौदाबाजीको व्यवहार गर्नुपर्ने पेसा पनि होइन । चिकित्सकहरूले बिरामीहरूलाई पर्याप्त परामर्श नगर्ने, आफ्नो लगानी रहेको ल्याबमा पठाई बराबर परीक्षण गर्न लगाउने, पूर्ण परीक्षण नै गरी शल्यक्रिया गर्ने तथा तुरून्त एन्टिबायोटिक चलाउने गरेको पाइन्छ । प्रायः शल्य चिकित्सकहरूबाट त तुरून्तै चिरफार नगरी नहुने, जतिसक्दो चाँडो चिरफार गर्नुपर्ने भनी दबाब सृजना गरी मनोवैज्ञानिकरूपले असर पार्ने जस्ता व्यवहारबाट हाम्रो चिकित्सा सेवाले प्रदान गर्न खोजेको सेवा ज्यादै संवेदनशील विषय बन्‍न गएको पाइने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८१३ - अंश दिलाई पाउँ

 फैसला मिति:२०७३/१०/२१  संयुक्त इजलास  ७२५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला ताप्‍लेजुङ, खोक्लिङ गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने देवीकुमारी कटुवाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला ताप्‍लेजुङ, फुङलिङ गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने बलबहादुर कटुवालको हक खाने छोरा ऐ.ऐ. बस्ने अजयकुमार कटुवाल

मुलुकी ऐन, अंश बन्डाको १ नं. अनुसार अंशियार कायम भएपछि अंशियारहरूका बीचमा जिय जियकै अंश छुट्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति नरहेको भन्ने आधारमा अंशियार नै कायम नरहने भन्ने अर्थ गर्न पनि नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८१२ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७३/१०/१८  संयुक्त इजलास  १०६४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दिलबहादुरको छोरा जिल्ला भोजपुर मुलपानी गा.वि.स.वडा नं.१ घर भई हाल क्षेत्रीय कारागार शाखा झुम्कामा थुनामा रहेका कुमार गुरूङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : माया गुरूङको जाहेरीले नेपाल सरकार

समयको अन्तरालपछि अदालतमा भएको बकपत्रमा पीडित र जाहेरवालाले प्रतिवादीलाई फाइदा पुग्ने गरी वा सजायबाट उन्मुक्ति दिने कुनै लोभ लालच वा प्रभाव वा दबाबसमेतमा परी वा माफी दिने सोच बनाई आफ्नै मौकाको भनाईलाई खण्डन गरेपनि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणले वारदात स्थापित भइरहेको अवस्थामा पीडितको मौकाको भनाईलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८११ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७३/०८/०८  संयुक्त इजलास  ९६४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, पनौती नगरपालिका वडा नं. २ घर भई हाल कारागार कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक, धुलिखेलमा कैदमा रहेको सुब्बा गाउँ तीन (नाम परिवर्तित) बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सुब्बा गाउँ एक (नाम परिवर्तित) को जाहेरीले नेपाल सरकार

मिति २०७१।४।३० मा घटेको वारदातको सम्बन्धमा मिति २०७१।५।८ मा पीडितको शारीरिक परीक्षण गराउँदा जबरजस्ती करणीको वारदात स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाणहरू नष्ट भई जाने अवस्था रहन्छ । यसका साथै पीडितले स्वयम्‌ आफ्नो व्यहोरा लेखाउँदा एवं अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले डर धाक देखाई वारदात घटाएको हो भनी लेखाएबाट यस्तो अवस्थामा हुने जबरजस्ती करणीमा पीडक र पीडितबीच संघर्ष नै नभएको हुँदा पीडितको शरीरमा संघर्षको चिह्नहरू नदेखिन सक्ने हुन्छ । तर पीडित स्वयम्‌ले जबरजस्ती करणी भए हो भनी लेखाएको एवं सोही व्यहोरा वारदातकै दिन अन्य साथीहरूलाई समेत बताएको अवस्थामा निजको शरीरमा संघर्षको चिह्न नभएको र जबरजस्ती करणी भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेकोले जबरजस्ती करणी भएको होइन भनी मान्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८१० - बहुविवाह

 फैसला मिति:२०७३/११/३०  संयुक्त इजलास  १२०८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मालादेवी भण्डारीको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मोरङ जिल्ला, होक्लावारी गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने छत्रबहादुर भण्डारीसमेत

लोग्ने र सौतासँगै बसी निजहरूको वैवाहिक सम्बन्धलाई स्वीकार गर्ने र आफ्ना विरूद्धको अपराध स्वीकार गर्ने यी जाहेरवालीले तत्काल कहिँकतै उजुर बाजुर नगरी लामो अन्तरालपश्चात् आफूलाई मन लागेको बखत उजुर गर्न पाउने भन्न मिल्दैन । यस्तो स्थितिमा हदम्यादसम्बन्धी कानूनको उद्देश्य र आवश्यकतातर्फ विचार गर्नु पनि जरूरी देखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८०९ - करारबमोजिमको सेयर नामसारी दाखेल खारेज गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०७३/०८/१३  संयुक्त इजलास  १६८५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ स्थित मुक्ति श्री प्रा.लि. को अधिकारप्राप्त अध्यक्ष अजेयराज सुमार्गी पराजुलीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ महाराजगंज स्थित प्रधान कार्यालय रहेको हिमालयन स्प्रिङ्ग वाटर कम्पनी प्रा.लि.समेत

कम्पनी भन्नु र कम्पनीका सेयरहोल्डर भन्नु सिद्धान्ततः नितान्त फरक विषय हो । संगठित संस्थाको सिद्धान्त, सीमित दायित्वको सिद्धान्त एवं स्वतन्त्र कानूनी व्यक्तित्वको सिद्धान्तअनुसार कम्पनी, यसका सेयरहोल्डर तथा सञ्चालक वा संस्थापक भन्नु बेग्लाबेग्लै विषय हुन् । नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ ले समेत उक्त सिद्धान्तहरूको अनुशरण गरेको पाइन्छ । कम्पनीको तर्फबाट कसैसित सम्झौता वा करार गरिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्वमा कम्पनी जिम्मेवार हुने हो, सेयरहोल्डर वा सञ्चालकले गरेका व्यक्तिगत सम्झौता वा दायित्वको बारेमा कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८०८ - दर्ता फारी गरिपाऊँ

 फैसला मिति:२०७३/०९/२१  संयुक्त इजलास  ७४९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला पाँचथर फाक्तेप गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने माहासिंको छोरा जयकुमार राई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला पाँचथर फाक्तेप गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने माहासिंको छोरी पदमकुमारी राई

वादी तथा प्रतिवादी दिदी भाइ नाताको भएको र संयुक्त नाममा रहेको कि.नं. ७१ जग्गा सगोलको भएकोले अन्य अंशियारमा समेत अंश लाग्नु पर्छ भनी प्रतिवाद गरेको देखिएकोमा अंश भाग पाउनको लागि कानूनबमोजिमको अंशियार नाताभित्रको पर्नैपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीको प्रतिउत्तर लेखबाटै समेत पनि २०२८ सालभन्दा पहिले नै वादीको विवाह भइसकेको र २०२८ सालमा सम्बन्ध विच्‍छेद गरेको भन्‍ने देखिएकोले वादी र प्रतिवादी अंशियार नाताभित्रका पर्छन् भनेर भन्‍न सकिने अवस्था पनि रहेन । प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा संयुक्त दर्ताको जग्गाको हक स्वामित्वका सम्बन्धमा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ६(क) मा उल्लिखित एकाघर सँगका अंशियारहरू मध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा आकार्षित हुने अवस्था नरहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८०७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०७/०९  संयुक्त इजलास  ७४१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला बैतडी, सलेना गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने लोकराज जोशी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालसमेत

कसैको हक अधिकारमा असर पुग्ने अधिकारीले निजउपर निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार छ, छैन भनी प्रारम्भिकरूपमै विचार पुर्‍याउनु पर्दछ । कानूनले क्षेत्राधिकार नै प्रदान नगरेको विषयमा गरिएको निर्णय कानूनसम्मत र वैधानिक निर्णय हुन सक्दैन । त्यस्तो क्षेत्राधिकारविहीन निर्णयले कानूनी मान्यतासमेत प्राप्‍त गर्न नसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८०६ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०७/०८  संयुक्त इजलास  ११६२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला नवलपरासी गैंडाकोट गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित मौलाकालिका हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. को अख्तियारप्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ. सञ्चालक समितिका प्रबन्ध सञ्चालक ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ झम्सीखेल बस्ने तुलसीप्रसाद न्यौपाने बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऊर्जा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

प्राकृतिक न्यायको आत्मा भनेको अधिकारप्राप्त अधिकारीको काम कारवाहीमा स्वच्छता कायम गर्नु, न्यायका निम्ति अन्याय हुनुबाट रोक्नु हो । कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of law) र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगतरूपमा भएको मानिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८०५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७३/०३/०५  संयुक्त इजलास  ९५३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ आदर्श टोल घर भई हाल केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्‍नाथदेवल (महिला कारागार) काठमाडौंमा थुनामा रहेकी प्रति भान्जली पराजुलीको हकमा निजकी छोरी का.जि. बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ५ पासिकोट बस्ने आस्ना पराजुली बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई, भक्तपुर जिल्ला अदालतसमेत

नागरिक अधिकार एवं मानव अधिकारको संरक्षण गर्न न्यायपालिका सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्‍ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कानूनी शासन र लोकतन्त्रको आधारशीलाको रूपमा लिइन्छ । समग्र न्यायप्रणाली मानव अधिकार, कानूनी शासन, न्यायका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ । निष्पक्ष, सहज, प्रभावकारी र छिटो छरितो, गुणस्तरीय न्याय जस्ता पक्षहरू न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने एवं न्यायिक स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका आधारभूत तत्त्व हुन् । न्यायपालिकाको प्रमुख कार्य नागरिक एवं मानव अधिकारको रक्षा गर्दै विवादित विषयमा संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम निष्पक्षरूपमा न्याय निरूपण गर्नु र कानूनको शासनको प्रत्याभूति गर्नु नै हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८०४ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७२/११/०४  संयुक्त इजलास  ७४५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला ललितपुर, ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं. ५ मानभवनस्थित आदर्श विद्यामन्दिर उच्च मा.वि.को व्यवस्थापन समितिसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११(२क) मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी गुठीको रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी कुनै विद्यालयलाई भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएमा त्यस्तो विद्यालय निजी गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा उक्त विद्यालयको हाताभित्रको शिलापत्रमा विद्यालय निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने चन्दादाताको नाम नामाङ्कित हुँदैमा निजी शैक्षिक गुठी नरहेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८०३ - अंश चलनसमेत

 फैसला मिति:२०७३/१०/२०  पूर्ण इजलास  ९८५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ पुल्चोक घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने लाक्पा खम्बाछे शेर्पा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ पुल्चोक बस्ने ओमकुमारी शेर्पा

वादी अंशियार नाताका होइनन् भनी नातामा विवाद गर्ने प्रत्यर्थी प्रतिवादीले आफ्नो नातातर्फको दाबी वस्तुगत प्रमाणको आधारमा प्रमाणित गर्नुपर्ने । अंशियार छोरा नातामा नै इन्कार गरेको अवस्थामा पुनरावेदक वादीले पाउने अंश पाएको भन्ने अवस्था नरहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८०२ - निर्णय दर्ता बदर हक कायम

 फैसला मिति:२०७३/१०/२७  पूर्ण इजलास  ११२१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१८ बस्ने हेरादेवी बज्राचार्यसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.११ बस्ने पूर्णलाल महर्जनसमेत

साबिकको नापीमा दर्ता बाँकी रहन गएका जग्गाको हक स्वामित्व निरूपण गर्दा सो नापीमा खडा भएका फिल्डबुकमा लेखिएका व्यहोराहरू महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने देखिन आउँछ । फिल्डबुकमा लेखिने व्यहोरा सो जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा कालान्तरसम्ममा विवादको यकिन गर्ने प्रमाण मानिन्छ । त्यसैले फिल्डबुकलाई सो जग्गाको स्वामित्व निर्धारण गर्ने प्रमाणको रूपमा लिनु नै श्रेयष्कर हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु