विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१४ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९८८२ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/०४/३२  संयुक्त इजलास  २८३२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.८ बस्ने संदीप कुमार अग्रवाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.८ बस्ने प्रमोदकुमार अग्रवाल

ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । न्याय ढिलो हुनु हुँदैन न्याय ढिलो हुँदा मुद्दाको पक्षहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् र न्याय पाइहाले पनि ठूलो खर्च र कष्टका साथ मात्र न्याय प्राप्त भएको अनुभूति हुन जाने । अदालतले आफूले गरेको फैसला सजिलोसँग कार्यान्वयन पनि गरिदिनु पर्छ । फैसलाको छिटो, सरल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायपालिका र न्याय प्रदान गर्ने अदालतको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । मुद्दा जित्‍ने पक्षको चाहाना, आकांक्षा र उद्देश्य नै यही हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८८१ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०९/०६  संयुक्त इजलास  २३२८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भोजपुर जिल्ला भोजपुर गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.३ बस्ने अधिवक्ता निरन्जन उप्रेती बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं

अदालतले आदेश जारी गर्दै जाने र कार्यान्वयन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीले त्यस्ता आदेश कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गर्दै जाने वा थाहा नपाएजस्तो गरी वा अरूलाई जिम्मेवारी पन्छाउने हो भने कानूनको शासन (Rule of law) को अवमूल्यन भई देशमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८८० - घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको

 फैसला मिति:२०७३/०९/०४  संयुक्त इजलास  २५०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला संखुवासभा, खाँदवारी नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने भरध्वज थापाका छोरा वर्ष ५७ का रामबहादुर थापा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत पदमबहादुर राउतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विद्युतीय माध्यमबाट संकलन गरिएका कुराहरूलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानूनले थप प्रष्ट मार्ग निर्देशन गर्नु आवश्‍यक छ । यस पक्षमा खासगरी प्रमाण लिने कुरामा केही अप्रष्टता रहेको कारणबाट द्विविधा उत्पन्‍न हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको छ । तर यसको तात्पर्य सि.डी. लगायत विद्युतीय माध्यमबाट संकलित प्रमाणलाई मुद्दामा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्‍ने अवश्‍य होइन । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अभूतपूर्व विकास र थपिएका अनेकौ नवीनतम् आयामहरूलाई न्याय निरूपणका सन्दर्भमा अदालतले अनदेखा गर्न नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८७९ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७४/०४/२२  संयुक्त इजलास  ३०९४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पट्टु वि.क. (परिवर्तित नाम) को जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सुर्खेत अवलचिङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ६ सातमुल बस्ने वासुदेव सावद

जबरजस्ती करणीको कसुर हुनका लागि मुख्यतः तीन वटा आधारभूत तत्त्व हुनु अनिवार्य हुन्छ । जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मन्जुरी नभएको अवस्था । यस्ता आधारभूत तत्त्व विद्यमान भएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८७८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७४/०१/०६  संयुक्त इजलास  १६०२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बर्दिया जिल्ला पदनाहा गा. वि. स. वडा नं.८ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ ज्ञानेश्वर बस्ने अधिवक्ता कल्पित पराजुलीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

कुनै पनि स्वतन्त्रताको प्रयोग र सुनिश्चितता गर्दा चाहे त्यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै किन नहोस् बहुलवाद‚ सहिष्णुता‚ शान्ति र अविभेदको मूल्य र मान्यतासँग सम्झौता गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अभियव्यक्ति जसले जात‚ धर्म‚ भाषा‚ लिङ्ग‚ पहिचान‚ क्षेत्र आदिको आधारमा घृणा द्वेष फैलाउन उत्तेजित गर्छ त्यस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा उचित बन्देज कानूनद्वारा नै लगाउन आवश्यक हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८७७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/१२/२७  संयुक्त इजलास  ५८१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धनुषा जिल्ला, हंसपुर कठपुल्ला गा.वि.स. वडा नं.६ घर भई पशु विकास अधिकृत पदबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्‍त जनकप्रसाद कामत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निजामती कर्मचारीले एकपटक प्राप्‍त गरेको सेवा सुविधालाई सोको कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी निजलाई सोबाट वञ्‍चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यदि यी निवेदक जस्ता कर्मचारी सो सातौं संशोधन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अवकाश पाएको भए अस्थायी सेवा अवधिसमेत जोडी निवृत्तिभरण पाउनेमा हाल झन् बढी सेवा गरेको अवस्थामा सो अस्थायी सेवा अवधि जोड्न नपाउने भन्‍ने हुँदैन । यस्तो भएमा कर्मचारीको सम्पत्तिसम्बन्धी हक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकमा आघात पर्न जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८७६ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/०९/१३  संयुक्त इजलास  ६२२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सिन्धुपाल्चोक फुल्पिङकोट गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने भुपेन्द्रबहादुर तामाङ थिङसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

खाद्यको हक भन्‍नाले प्रथमतः खाद्यमा पहुँचको हक भन्‍ने बुझिन्छ । नागरिकले पर्याप्त खाद्यान्‍न पाउनु पर्छ वा खाद्यान्‍न खरिद गर्न सक्ने उपाय उनीहरूलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । साथै उपलब्ध खाद्यान्‍न पोषणयुक्त र प्रदुषण मुक्त हुनुपर्छ, कुहेको सडेको हुनु हुँदैन । अर्थात्‌ शारीरिक एवम् मानसिकरूपमा स्वस्थ रहनको निम्ति जे जस्तो खाद्यान्‍न आवश्यक पर्छ उपलब्ध खाद्यान्‍न त्यस्तो गुणयुक्त हुनुपर्छ । यो पनि खाद्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नै पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८७५ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/१०/१०  संयुक्त इजलास  ८१९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला,का.म.न.पा. वडा नं.२ लाजिम्पाटस्थित निल हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद गोरखा जिल्ला, गाईखुर घर भई हाल का.जि. सितापाईला बस्ने सुनिलबाबु पन्तसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहितको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो । यस्तो अवस्थामा फरक लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु निजको मानव अधिकार तथा संवैधानिक हक हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८७४ - अंश दर्ता

 फैसला मिति:२०७३/०७/२४  संयुक्त इजलास  ९४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : उदयपुर जिल्ला, जोगिदह गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने मेनसु कुमारी चौधरीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उदयपुर जिल्ला, जोगिदह गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने सबुरलाल चौधरीसमेत

कुनै अंशियारको निजी आर्जनको सम्पत्ति बन्डा गर्न कर लाग्दैन भनी व्याख्या गर्दा सोही मुलुकी ऐन, अंशबन्डा महलको १० नं. ले सिर्जना गरेको लोग्ने र बाबु आमाको दायित्वसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अंशबन्डाको १० नं.को कानूनी व्यवस्थाबाट लोग्ने वा बाबु आमाले जुनसुकै व्यहोराबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोरा छोरी र श्रीमतीको लागि पैतृक सम्पत्ति मान्नु नै पर्ने हुन्छ । बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजका छोराहरूको लागि पैतृक सम्पत्ति भई अंशहक लाग्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८७३ - जग्गा दर्ता आदेशसमेत बदर गरिपाऊँ

 फैसला मिति:२०७४/०२/०९  संयुक्त इजलास  ६६४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय, भरतपुर चितवन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला चितवन, दारेचोक गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने भिमप्रसाद त्रिपाठीको मु.स. गर्ने सिताराम त्रिपाठी

दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको सम्पत्ति र साबिकमा दर्ता थियो त्यसैले आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्‍ने पृथक कुरा हुन् । साबिकको दर्ताको जग्गा विवादित सम्पत्ति नै हो होइन भन्‍ने कुरा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन सुरू अधिकारक्षेत्रको विषय हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८७२ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७३/०८/१४  संयुक्त इजलास  ६८६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : शेर बहादुरको छोरा जिल्ला सुनसरी धरान नगरपालिका वडा नं. १५ घर भई हाल कारागार कार्यालय, मोरङमा थुनामा रहेको मुकुन्दे लिम्बु बिरुद्ध विपक्षी/वादी : एलिशा तामाङको जाहेरीले नेपाल सरकार

कानूनमा प्रष्‍टरूपमा हाडनाताकी स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणी गरेको कसुर ठहर भएमा हाडनातामा करणी गर्नेको महलमा लेखिएको सजायसमेत थपी सजाय हुने भनी व्यवस्था भएकोबाट विधायिकाले जबरजस्ती करणीसित जोडिएको हाडनाता करणीलाई अर्थात्‌ हाडनाताभित्रको स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणीको कसुर हुँदा त्यसलाई जबरजस्ती करणीको मूल कसुर मानी हाडनातातर्फ थप सजायको व्यवस्था गरेको प्रष्‍ट हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८७१ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/१२/२०  संयुक्त इजलास  १८९९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : टेकबहादुर श्रेष्‍ठकी बुहारी रामकुमार श्रेष्‍ठकी श्रीमती गोरखा जिल्ला, आरूघाट गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. २९, सामाखुशी बस्ने श्रीमती सरस्वती श्रेष्‍ठसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि., का.म.न.पा. वडा नं. २, गैरीधारा प्रधान कार्यालय रहेको सनराइज बैंक लिमिटेडसमेत

व्यक्तिगत जमानतको दायित्व व्यक्तिगत नै हुन्छ । त्यसलाई दुवै पक्षको सहमतिमा बाहेक तेस्रो पक्षमा सार्न नसकिने । ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने समयमा उद्योगबाट आफ्नो नाउँको सेयर अर्का सञ्‍चालकलाई बिक्री गरिसकेको भनी बैङ्कसँग भएको सम्झौताविपरीत ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिगत दायित्वबाट निवेदकहरू पन्छिन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८७० - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/०५/०७  संयुक्त इजलास  ७१९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ४ गैरीधारा बस्ने रमेश भट्ट बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

अधिग्रहणसम्बन्धी कार्य गर्नलाई अधिकृत मनोनयन गर्नु र अधिग्रहण गर्नु एउटै कार्य हुन सक्दैन । अधिकृत मनोनयन भएको आधारले मात्र अधिग्रहण सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सूचना दिई मुआब्जासमेत दिई अधिग्रहण गरेको अवस्था देखिँदैन । प्रक्रियाको थालनी हुँदैमा प्रक्रियाले पूर्णता पाएको भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९८६९ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/०५/०८  पूर्ण इजलास  ९७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको तर्फबाट मालपोत अधिकृत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.६ बस्ने मीनबहादुर अर्यालसमेत

सुनुवाइको मौका नदिई एक पक्षीयरूपमा गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त र सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत भई बदर भागी हुने हुन्छ । अरू कसैको हक, भोग र स्वामित्वको जग्गा तथा सम्पत्ति अन्य कुनै निकाय वा संस्थाले आफैँले निर्णय गरी हक र स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गरेको निर्णय तथा पत्राचार एवं सोसँग सम्बन्धित काम कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल (Contrary to the Principle of Natural justice) हुने । निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्तको प्रतिकूल निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय कायम रहन सक्ने अवस्था नरहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु