विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

१९ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १०१२६ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७५/०२/०३  संयुक्त इजलास  २३१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दार्चुला जिल्ला, धुलीगडा गा.वि.स. वडा नं.७ वरभगे घर भई नौगाडा सरोकार समितिको अध्यक्ष नन्दुसिंह धामी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उर्जा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

विद्युत्‌ उत्पादनको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्रअनुसारका काम कारबाही प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रही गर्नु पर्ने र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले कुनै कानूनसङ्गतका सम्झौता गरेको भए त्यसको पालना गर्नु वा गराउनु पर्ने कर्तव्य सबै पक्षको हुन्छ । त्यस्तो सम्झौता आदिले कुनै एक व्यक्ति वा केही स्थानीय व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ मात्र हेर्ने नभई समष्टिगत रूपमा विकाससम्बन्धी अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने हुँदा सानातिना विवाद वा माग पूरा नभएकै आधारमा अदालतले विकासको गति रोकिने गरी हस्तक्षेप गरिहाल्नु उचित नहुने । आयोजनामा देशभरिका जुनसुकै क्षेत्रका बासिन्दाले रोजगारी गर्न पाउने भएको हुँदा कुनै एक क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र रोजगारी पाउनु पर्छ र अन्य जिल्ला वा प्रदेशका बासिन्दालाई रोजगारीमा समान अवसर दिनु हुँदैन भन्ने जस्तो माग स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा १७(२)(ङ) र (च) प्रदत्त स्वतन्त्रतामाथि आघात पर्ने गरी कसैले पनि त्यस प्रकृतिको माग अघि बढाउनु स्वीकार्य नहुने । आयोजनालाई प्रगति हुनबाट रोक्ने, व्यक्तिगत वा सामूहिक स्वार्थबाट अवरूद्ध गर्ने, यस्ता प्रवर्तकको सम्पत्ति नोक्सान गर्नेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पनि सरकारी संयन्त्रको कर्तव्य र जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिताको विषय हो । कुनै मागकै आधारमा सम्पत्ति नोक्सान गर्नेलाई कुनै कारणबाट पनि कानूनी कारबाही तथा क्षतिबापत दायित्व वहनबाट छुट दिन नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१२५ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/१२/१९  संयुक्त इजलास  २१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला दधिकोट गा.वि.स.वडा नं.५ बस्ने अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

कमजोर प्याकिङ भएमा सिमेन्टको परिमाणमा ह्रास हुने हुँदा उपभोक्ताको अहित हुने अर्थात् उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण नहुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले पनि सिमेन्टको प्याकिङ कार्य भरपर्दो र उपभोक्ताको हितअनुकूल गरिनु वाञ्छनीय हुन जाने । लेमिनेसन गरेको बोरामा सिमेन्टको प्याकिङ हुनुपर्ने कुरा उपभोक्ताको हित, आम जनस्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणको लागि अपरिहार्य हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१२४ - बगैंचा जग्गा मोही लगत कट्टा

 फैसला मिति:२०७४/१२/०५  संयुक्त इजलास  १७१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला बारा, कलैया न.पा. वडा नं.५ बस्ने भवानी शंकर अग्रवालको मु.स. गर्ने शारदा देवी अग्रवाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला बारा, कलैया न.पा. वडा नं.३ बस्ने स्व. बागड मियाँ धुनियाको छोरा अब्दुल रब मन्सुर

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) मा घरबारीको परिभाषा गर्दा घरसँग जोडिएको वा फरक रहेको गोठ, भकारी, इनार, पोखरी, ग्यारेज, तबेला, फलफूलको बगैंचा, तरकारी बारीजस्ता चीजलाई घरबारीको दायराभित्र राखेको देखिन्छ । "फलफूलको बगैंचा" भन्ने शब्द अगाडि र पछाडि प्रयुक्त शब्द हेर्दा सो शब्दको अगाडि "तबेला" र पछि तरकारी बारी भन्ने शब्दको प्रयोग भएको देखियो । विधायिकाले परिभाषा गरेको "फलफूल बगैंचा" अन्तर्गत आफू बसोबास गरेको घरसँग जोडिएको घडेरीसरहको जग्गामा रहेको फलफूलको रूखहरूलाई बगैंचा भनी अर्थ गरेको पाइन्छ । यसबाट घर र करेसावारीसँग जोडिएको केही सीमित जग्गाको फलफूलको बगैंचालाई मात्र सम्झनु पर्ने । घरबारी भन्ने बित्तिकै घर रहेको वा घर बनाउन योग्य रहेको घडेरीसरहको जग्गा घरसँग जोडिएको बारी, बगैंचा आदिलाई सम्झनु पर्ने हुँदा घरबारीमा ठूलो क्षेत्रफलको फलफूलको बगैंचासमेत पर्दछ भनी विधायिकाको मनसायविपरीत गएर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ङ) मा उल्लिखित घरबारीको परिभाषालाई व्याख्या गर्न र सम्झन नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१२३ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७५/०७/२५  संयुक्त इजलास  २७२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रिसीरामको छोरा रूपन्देही जिल्ला करहिया गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने वर्ष ८३ को डिल्लीरमण शर्मा न्यौपाने बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रूपन्देही जिल्ला अदालतसमेत

प्राङ्न्यायको सिद्धान्तअनुरूप same plaintiff, same opponent and same subject or issue भएको मुद्दा एकै अदालतबाट एक पटकभन्दा बढी सुनुवाइ वा फैसला गर्नु नहुने भन्‍ने हो । Due process of Law अवलम्बन गरी एक पटक भएको फैसलाबाट विवादको अन्त्य हुने वा सो विषयमा सो निर्णय अन्तिम हुने भन्ने हो । विवादित विषयमा अदालतबाट सक्षम सुनुवाइ गरी भएको फैसला सो मुद्दामा अन्तिम र निश्‍चयात्मक हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१२२ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/१०/२८  संयुक्त इजलास  २०२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बारा जिल्ला, भुलही भरवलिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ बस्ने स्व. रामेश्‍वरप्रसादको यादवको पत्‍नी ललितादेवी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमेत

परिवारको कुनै एक व्यक्तिले बेहोर्नु पर्ने दायित्वका लागि अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य गर्दा पर्याप्त सुनुवाइको अवसर प्रदान गरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन भएको हुनुपर्दछ । दर्तावालाको सम्पत्तिबाट बिगो असुलउपर गर्दा दर्तावालालाई सुनुवाइको मौका नदिइएको र बिगो भरी भराउको कार्यमा संलग्नता नभएको अवस्थामा भरी भराउको प्रयोजनका लागि सम्पन्‍न गरिएका लिलामसमेतका कारबाही कानूनबमोजिम मान्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१२१ - आवेशप्रेरित हत्या कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७४/०९/०४  संयुक्त इजलास  ४४१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पूर्णबहादुर खत्रीको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : दाङ जिल्ला, सैघा गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने दिपक खत्री

फौजदारी अपराध हुनको लागि आपराधिक कार्य (Actus reus) र आपराधिक मनसाय (Mens rea) हुनै पर्दछ । आपराधिक कार्यमा आपराधिक मनसाय (Mens rea) को कुन प्रकृतिको विद्यमानता रहेको छ भन्‍ने कुरा सजाय निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मानसिक तत्त्वको स्वरूपको आधारमा नै अपराधको गाम्भीर्य मापन गरी दायित्व बहन गराउने गरिन्छ । अनिच्छित तथा अन्जानमा भएको कामको लागि गम्भीर कसुर मानी दण्डित गरिनु न्याय र कानूनका मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने । मानसिक शक्तिको प्रयोग गरेर गरेको कामको लागि कर्ता जिम्मेवार हुन्छ तर अन्जानमा वा अनिच्छित रूपमा गरिएको कामको लागि कर्तालाई कम जिम्मेवार तुल्याउने कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको ५ र ६ नं. मा रहेको छ । कर्ताको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा आकस्मिक रूपमा घटना घट्न गएको अवस्थामा भवितव्य हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१२० - रकम दिलाई पाऊँ

 फैसला मिति:२०७४/१०/०५  संयुक्त इजलास  २८७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला धादिङ गोगनपानी गा.वि.स. वडा नं.८ मानखु बस्ने तोयानाथ अर्याल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला धादिङ निलकण्ठ गा.वि.स. वडा नं.२ पौवा बस्ने सानु विरबहादुर थापा मगर

पुरा हुन नसक्ने करारको सम्बन्धमा करार ऐन, २०२३ लागु रहेकै अवस्थामा हदम्याद गुज्रिसकेपश्चात् नयाँ ऐनद्वारा नयाँ हदम्यादको व्यवस्था गर्दैमा गुज्रिसकेको हदम्याद पुनर्जीवित हुन नसक्ने । करार भनेको देवानी दायित्वभित्रको विषय हो । यस्ता देवानी दायित्वभित्रको विवादमा पूर्ववत् ऐनले प्रदान गरेको सुविधा वा कानूनी उपचारभित्रबाट चुकिसकेका फिरादवालाका हकमा नयाँ हक अधिकारको सृजना भएको भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०११९ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७३/१२/१६  संयुक्त इजलास  ३००
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्र नगर नगरपालिका वडा नं. १ बस्ने भिमबहादुर थापाको छोरा होमराज थापा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सुनिता के.सी. को जाहेरीले नेपाल सरकार

पर्याप्त रक्तस्राव भएको र करणी भएको वा नभएको यकिनसाथ भन्न नसकिने भनी योनि झिल्ली नरहेको र रक्तस्राव भएको भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा करणीबाट रहेको वीर्य रगतसँगै बगेर जान सक्ने भई वीर्य फेला नपर्न सक्ने हुँदा वीर्य फेला नपरेको कारणलाई मात्र आधार बनाई जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधबाट अभियुक्तलाई सफाइ दिनु न्यायोचित हुने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०११८ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

 फैसला मिति:२०७४/०८/१३  संयुक्त इजलास  ३०८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नुवाकोट जिल्ला गाउँखर्क गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल, कारागार शाखा, नुवाकोटमा थुनामा रहेका नुर्वु भन्‍ने याङ्गचेन तामाङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : परिवर्तित नाम नुवाकोट २ र ३ को जाहेरीले नेपाल सरकार

वादी पक्षको यो दायित्व विधायिकी कानूनले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा सारेको कारणले सीमित हुने वा समाप्‍त हुने होइन । यस अवस्थामा पनि वादी पक्षले आफ्नो अनुसन्धानको आधारमा आफूले तयार र दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीको के कुन कार्य कुन कानूनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य हो, विधायिकी कानूनले त्यस्तो कसुर स्थापित हुन चाहिने भनी निर्धारण गरेका अपराधका तत्त्वहरू (Constituent elements of crime) को विद्यमानता र आवश्यक छ भने तिनीहरूको संयोजनात्मकता (Concurrency) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्ने । कानूनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य, कार्य गरेको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको तहको मनसायको संयोजन र सो कार्य गर्दा प्रतिवादीलाई कुनै छुट वा प्रतिरक्षा उपलब्ध थिएन भनी अभियोगपत्रमा स्पष्‍ट रूपमा दाबी लिइएको हुनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०११७ - जग्गा सार्वजनिक कायम गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०७४/११/०८  संयुक्त इजलास  २११
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : तनहुँ जिल्ला, व्यास नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने कृष्णबहादुर गुरूङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : तनहुँ जिल्ला, व्यास नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने विश्‍वराज खनाल

घरसारमा तयार हुने सरकारी अड्डाबाट प्रमाणित गराउनु नपर्ने घरसारको लिखत जुनसुकैबेलामा पनि आपसमा मिलेर तयार गर्न सकिने भएकोले त्यस्ता लिखतलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न निकै सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ । घरसारको लिखतबाट जग्गा जमिनमा हक सृजना हुनको लागि त्यस्तो घरसारको लिखतको विश्‍वसनीयता पुष्टि गर्ने अन्य प्रमाणको समेत आवश्यक पर्ने हुन्छ । नापीको समयमा नै खोल्सी पहिरो जनिएको जग्गा प्रतिवादीले भोग चलन गरी आएको भनी विश्‍वास गर्ने आधार देखिन नआउने । कुनै पनि विषयमा एक पटक निर्णय भएपछि सो निर्णयलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने लिखत प्रमाण देखिन आएमा निर्णय विचारणीय हुन सक्ने हुन्छ । जुन प्रमाणका आधारमा कारबाही एकपटक तामेलीमा राखिएको हो सोही प्रमाण उल्लेख गरी पछि दिएको निवेदनबाट जग्गा दर्ताको कारबाहीलाई कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भनी मान्‍न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०११६ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/०८/०६  संयुक्त इजलास  २४१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला नागार्जुन नगरपालिका वडा नं.५ बस्ने अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्र बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

गुठी सम्पदा गुठीजन्य संस्कृति र त्यसमा अडिएका मूल्य मान्यताहरूमा चोट पुग्नु भनेको राष्ट्रको लागि ठूलो नोक्सानी हो । त्यसरी क्रमशः राष्ट्रिय निधिहरू नासिँदै, माँसिदै जाने हो भने एक दिन राज्यको मौलिक पहिचान नै लोप हुने सम्भावना हुन्‍छ र गुठी त्यसको उदाहरण बन्‍न सक्छ । सोह्रखुट्टे पाटी कलात्मक स्वरूप रहेको स्थापत्यकलाका हिसाबले यसको छुट्टै महत्त्व छ । उक्त पाटीको निर्माण, धर्मकीर्ति, वृद्धि, समाजसेवा र व्यापार वृद्धिको उद्देश्यले गरिएको अनुमान गर्न सकिन्‍छ । उक्त पाटी लामो समयसम्म काठमाडौंका उत्तर पश्चिमतिरबाट आउने बटुवाको वासस्थानको रूपमा प्रयोगमा रहेको र सो समयमा हालको जस्तो होटल, गेस्ट हाउस नभएको अवस्थामा उक्त पाटीमा खानपिन गर्ने र बास बस्ने बासस्थान रहेकोसमेत पाइने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०११५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७५/०३/०५  संयुक्त इजलास  ३३९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : उदयपुर जिल्ला साबिक थानागाउँ गा.वि.स. हाल त्रियुगा नगरपालिका वडा नं.९ स्थायी ठेगाना भई सैनिक जंगी अड्डा भद्रकालीमा कार्यरत रही हाल कारागार कार्यालय जगन्‍नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेका कृष्णबहादुर मगरको हकमा अधिवक्ता सुशीलकुमार शर्मा सापकोटा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

स्वच्छ सुनुवाइले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकाय खोज्दछ र संविधानको धारा १२७ अन्तर्गत स्थापित “नियमित अदालतहरू” नै त्यस्ता निकाय हुन सक्छन् । वस्तुतः स्वच्छ सुनुवाइ दायित्व मात्र नभई सामर्थ्य पनि हो । संविधानद्वारा संगठनात्मक र कार्यात्मक स्वतन्त्रता जुन निकायलाई प्रत्याभूत गरिएको छ त्यसले नै स्वच्छ सुनुवाइको हकको सम्मान गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ । यस अर्थमा वर्तमान संवैधानिक सन्दर्भमा सुरू तहको अदालतको रूपमा स्थापित जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुने अवस्थामा नै धारा २०(९) को हक सहजरूपमा संरक्षण हुन सक्छ भन्‍ने बुझिने । सैनिक अदालतहरूको अस्तित्वलाई संविधानले स्पष्टतः अस्वीकार नगरे पनि अब ती अदालतहरू संविधानअन्तर्गत विशिष्टीकृत अदालतको रूपमा मात्र रही सर्वोच्च अदालतको निरीक्षण र सुपरीवेक्षणसम्बन्धी दायराभित्र मात्र रहन्छन् र ती अदालतहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतको रूपमा कार्य गर्न नसक्ने संस्थालाई न्यायसम्बन्धी अधिकार सुम्पन हामीले अनुशरण गरेको संवैधानिक व्यवस्थाले अब अनुमति नदिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०११४ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७५/०५/१८  संयुक्त इजलास  १९४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दोलखा जिल्ला, फस्कु गाउँ विकास समिति, वडा नं.८ बस्ने रामकाजी बस्नेतको श्रीमती धनकुमारी बस्नेतसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

अभियोजनको जिम्मेवारी संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको निजले अधिकार प्रत्यायोजन गरी मातहतका अधिकृतहरूलाई दिन सक्ने गरी संविधानले नै जिम्मेवारी सुम्पेको हुँदा त्यसो गर्नु सामान्यतया उसको अन्तिम जिम्मेवारी भएपनि संविधान र कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने अभियोजन नगरेको, भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी न्यायको स्वच्छताको उल्लङ्घन भएको वा दण्डहीनताको पक्षपोषण भएको अभियोजनसम्बन्धी अधिकारको सदुपयोग नभएको र निर्णय गर्ने अधिकारीले गरेको निर्णय प्रवृत्त भावनाबाट गरेको हो, होइन भनी न्यायिक पुनरावलोकनको रोहमा अभियोजनसम्बन्धी निर्णयउपर नै प्रश्न उठेमा अदालतले त्यसको पुनरावलोकन हुनै नसक्ने भन्न संविधानले अङ्गिकार गरेको न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तले नमिल्ने । प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकारीले तत्काल संकलित सबुत प्रमाणको विवेचना गरी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोलाई अन्यथा भन्‍नुपर्ने देखिन नआउने । महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्‍त संवैधानिक अधिकार उक्त संविधानको धारा १३५(६) बमोजिम प्रत्यायोजन गरी जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई दिएको देखिन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७(२) र १८ बमोजिम व्यावसायिक उन्मुक्तिको अधिकारअन्तर्गत निर्णय गरेको देखिन्छ । सरकारी वकिललाई संकलित सबुत प्रमाणको आधारमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । सो अधिकारअन्तर्गत मुद्दा नचल्ने भनी जिल्ला न्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय अन्यथा भनिरहनु पर्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०११३ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७५/०४/१३  संयुक्त इजलास  १९८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ बस्ने आरिका के.सी. बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

कुनै पनि व्यक्तिले आफू कुन देशको नागरिक हो भनी चिनाउनको लागि चाहिने आवश्यक प्रमाण नै नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पहिचान गर्न, शिक्षा हासिल गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्ने जस्ता कानून तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नागरिक अधिकारहरूको उपभोग गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो । नेपालको संविधानको धारा १० ले नागरिकको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त हकलाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न नसक्ने होइन । तर त्यसरी बनाइएको कानूनमा उल्लेख हुँदै नभएको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने अख्तियार प्राप्त गरेको व्यक्तिले संविधानको उद्देश्यविपरीत कुनै नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चित हुने गरी कुनै कार्य गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०११२ - राजीनामा बदर

 फैसला मिति:२०७४/१२/१६  संयुक्त इजलास  २८७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला कपिलवस्तु गा.वि.स. भिल्मी वडा नं. ५ बस्ने सुर्यमति शुक्ला बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला कपिलवस्तु गा.वि.स. बहादुरगंज वडा नं. ५ बस्ने गोपीनाथ चौधरीसमेत

सगोलको कुनै पनि अंशियारले अंश मुद्दा दायर गरेपछि अंश हकलाई सीमित वा संकुचित गर्ने गरी मन्जुरी वा साक्षी नराखी कुनै लिखत गरिन्छ भने त्यस्ता लिखतलाई असल नियतले पारिवारिक हितको लागि गरेको स्वाभाविक व्यवहार मान्न सकिने हुँदैन । अंशको हक अंशियार भएको नाताले स्वतः प्राप्त गर्ने हक हुँदा यस्तो हकलाई निष्क्रिय र संकुचित पार्ने गरी अंश मुद्दा परेपछि हक हस्तान्तरण गर्ने र वादीहरू नाबालक छन् वा २१ वर्ष उमेर पुगेको छैन वा मन्जुरी लिनुपर्ने होइन भन्ने कुनै पनि आधारमा दूषित तवरबाट भएको त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर नगर्नु न्यायोचित नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१११ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध

 फैसला मिति:२०७४/०३/२१  संयुक्त इजलास  १८२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : दि इन्टरनेसनल लिगल फाउन्डेसन नेपाल (आई.एल.एफ.नेपाल) बबरमहलमा कार्यरत, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं.३४ शंखमुल बस्ने अधिवक्ता अजय शंकर झा “रूपेस” समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

फौजदारी न्यायका सन्दर्भममा प्रयुक्त अभियुक्त र अपराधी शब्दावली छुट्टाछुट्टै अर्थवोध हुने शब्दावली हुन् । कुनै व्यक्ति विरूद्ध कुनै कसुरको आरोप लाग्नु र लागेको आरोप प्रमाणित हुनु पनि फरक फरक अवस्था हो । आरोप लागेको व्यक्ति विरूद्धको कसुर अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म वा निज कसुरदार नठहरिएसम्म निज निर्दोष रहेको मान्यताका आधारमा अभियुक्त शब्दावलीको प्रयोग हुने गरेको र कसुरदार ठहर भइसकेपश्चात् प्रयोग हुने शब्दावली अपराधी हो । अभियोग लाग्नासाथ अपराधी भनी कुनैपनि व्यक्तिको विवरण कायम गरिनु फौजदारी न्यायको मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहने । स्वच्छ सुनुवाइको हकले अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्‍ने, त्यसको सूचना प्राप्त गर्ने, आफ्नो विरूद्धको प्रमाण खण्डन गर्ने आफू निर्दोष रहेको अनुभूति गर्ने व्यवहारको अधिकारसमेतलाई समेट्छ । स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तले अभियोग प्रमाणित नभएसम्म अभियोग लागेको व्यक्ति निर्दोष रहेको अनुमान गर्नु पर्ने मान्यतासमेतलाई ग्रहण गर्ने । मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा अभियुक्तको अभिलेख राख्‍ने सिलसिलामा “अपराधीको अभिलेख” भन्‍ने फाराम खडा गरी सो फाराममा “अपराधीको नाम, थर, वतन..” जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्न फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा विकसित आधारभूत मान्यताविपरीत हुन जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०११० - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/०१/०३  संयुक्त इजलास  २०४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : डोटी जिल्ला दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने नरेशमान श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : डोटी जिल्ला दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने पवित्र आवासीय उच्च मा. वि. को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष विपिन भट्टसमेत

धेरै पहिलादेखि सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालय र विद्यालयको सम्पत्ति सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दैमा निजी कम्पनीमा जाने र सम्पत्ति निजी कम्पनीको हुने भन्ने शिक्षा ऐन एवं शिक्षा नियमावलीको प्रावधानले समेत मिल्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१०९ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/१२/१७  संयुक्त इजलास  २०७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धादिङ जिल्ला, सल्यानकोट गा.वि.स. वडा नं.७ स्थायी वतन भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१६ नयाँ बजार बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

वातावरण संरक्षणको विषय निवेदकको सामान्य जिज्ञासा र चासोको विषय मात्र होइन । यसप्रकारको सार्वजनिक विषयमा रिट निवेदन दिन निवेदकलाई हकदैया रहे भएको नै देखियो । फोहोरमैलाको व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण कुनै राष्ट्रको सीमा वा परिधिभन्दा परको आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । यस्तो बहुआयामिक साझा सरोकारको विषयलाई हकदैया र सरोकारको सीमामा संकुचित राख्‍नु पनि उचित नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१०८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७४/१२/२९  पूर्ण इजलास  ५६९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ छाउनी म्युजियम मार्ग घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेको भरतराज तुलाधरको छोरा विजयराज तुलाधर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला अदालत‚ बबरमहल, काठमाडौंसमेत

कानूनविपरीत थुनामा राखिएको भएमा, प्रवृत्त धारणा बनार्इ वा बदनियत वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखिएको भएमा, पक्राउ गर्नु पर्ने कारणको सूचना तथा जानकारी नै नदिई थुनामा राखेको भएमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घनलगायत कानूनले अनिवार्य गरेको प्रक्रियाहरू स्पष्ट उल्लङ्घन गरी थुनामा राखिएको देखिएमा, अख्तियारवालाबाहेक अरूबाट भएको काम कारबाही तथा आदेशले अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएको भएमा वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगार्इ थुनामा राखिएको देखिएमा अर्थात् स्पष्टत: अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको अवस्था भएमा अथवा यस्तै प्रकारबाट कानूनप्रतिकूल थुनामा राखेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने कुराको सीमा, परिधि र प्रयोजनतर्फ विवेकपूर्ण रूपमा दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । यो आदेश न अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्प हो, न त यसलार्इ पुनरावेदकीय तहको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न हुन्छ । यसको छुट्टै र विशिष्ठ महत्त्व छ । सामान्यतया: अदालतले नियमित र साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हेरेको कुरालार्इ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउनु नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु