विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२५ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ४०९७ - परमादेश प्रतिषेध

 फैसला मिति:२०४७/०१/३०  संयुक्त इजलास  ९९९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं. वा.नं. १ बस्ने ऋषिकेश शाह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बागमती अञ्चलाधीश कार्यालय काठमाडौंसमेत

(१) सबूद प्रमाण पेश दाखिल हुन नसकेको निवेदकले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा (३) अनुसार दर्ता नगरी उक्त संगठन खोलेको भए, विद्यमान कानुन बमोजिम, कारवाही गरिनु पर्नेमा सो गरेको देखिन नआएको केवल राजनैतिक उद्देश्यले नेपाल मानव अधिकार संगठन खोलेको भनी निवेदकको घरमा टाँसिएको सो संगठनको साइनबोर्ड कानुनी कारवाही बिना नै उठाउन दिएको आदेश कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४०९६ - नापी दर्ता बदर

 फैसला मिति:२०४७/०२/२८  संयुक्त इजलास  ७६३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.बाग्लुङ कालिका आ.गा.पं. वा.नं.४ बस्ने लालजंग राजभण्डारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने सूर्यकुमार राजभण्डारीसमेत

(१) एकाको हकको जग्गा कहीं कसैले धरौट राखी दिएको स्थिति अवस्थामा नै वास्तविक हकको स्रोत समाप्त हुन्छ भन्ने कानुनले मिल्दैन । (प्रकरण नं. १७) (२) जग्गामा हकको सम्बन्धमा प्रश्न चिन्ह उभिएको खण्डमा सो को निराकरण गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षको हुने । (प्रकरण नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४०९५ - लिखत बदर

 फैसला मिति:२०४७/०३/३१  संयुक्त इजलास  ७३७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखाल गा.पं. वा.नं.५ बस्ने युद्धकुमारी गिरीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने देवराज गिरीसमेत

(१) आफ्ना पालामा आर्जेको सम्पत्ति व्यवहार चलाउन आफू खुस गर्न पाउने हो तर विवादित जग्गा हालैको बकसपत्र पारित गरी हक छाडेको देखिँदा यस्तो अवस्थामा निजले सो सम्पत्ति व्यवहार चलाउन आफू खूस गरेको भन्न मान्न कानुन र न्यायसंगत हुँदैन । (प्रकरण नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४०९४ - सवारी ज्यान

 फैसला मिति:२०४७/०३/२९  संयुक्त इजलास  ९६०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कारागार शाखा पाल्पामा बन्दी रहेको पूर्णबहादुर आले बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्र.ज.भविश्वरको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

(१) अनुमति प्राप्त चालक हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकेको पाइँदैन, सवारी जस्तो जोखिमी पूर्ण साधन अनुमति बिना चलाउनु नै कानुन बर्जित कार्य मानिने । (प्रकरण नं. १८) (२) मार्न पर्ने इवी र नियोजित नियतको अभावमा अपराध कानुनतः दण्डनीय नै भए पनि सो बमोजिम सजायँको भागिदार बनाइनु न्यायसंगत हुने नहुँदा निज पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोजिम कैद वर्ष ५ को सजायँको राय प्रस्तावित गरी साधक निकासा पठाएको क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ४०९३ - बन्द्रप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०४७/०३/१९  पूर्ण इजलास  ९००
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अ.दु.नि.आ. र आफ्नै तर्फबाट समेत सो आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री वासुदेव शर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : धनुषा जिल्ला धनुषाधाम वा.नं. ८ बस्ने भू.पु. वन मन्त्री हेमबहादुर मल्ल ठकुरी

(१) सैनिक अदालतको क्षेत्रभित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा धारा ७१ आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं. १८) (२) नेपालको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको संवैधानिक उपचारको हक प्रचलनका लागि धारा ७१ मा लेखिएका तरीका अनुसार कारवाही चलाउन पाउने गरी धारा १६ ले संवैधानिक व्यवस्था गरेकोले आयोगको काम कारवाही एवं निर्णयको सम्बन्धमा धारा ७१ मा लेखाएको तरीका अनुसार कारवाही चलाउन नपाउने कुनै बन्देज लगाएको भए सोही धारामा बन्देज लगाएको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १९) (३) संविधान नेपालको मूल कानुन भएकोले संविधानको सन्दर्भमा अन्य प्रचलित कानुनलाई हेरिने हुँदा संविधान भन्दा नियमावली बलियो छ भन्ने स्थिति हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थालाई नियममा भएको व्यवस्थाले काट्दछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) (४) संविधानको धारा ७१ ले सर्वोच्च अदालतको सर्वोपरिता कायम गरेको हुँदा प्रस्तुत विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्न सक्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु