विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२५ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ७१६५ - वाली मोही निष्कासन

 फैसला मिति:२०६०/०१/२९  संयुक्त इजलास  ८८२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी गा.वि.स.सकरपुरा वार्ड नं. १ बस्ने हरेन्द्रकुमार देव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने नारायण मंडल समेत

 जग्गाधनीले जग्गा कमाउने मोहिका परिवारहरु मध्ये कस्लाई आफ्नो मोही कायम गर्ने हो ?भन्ने कुराको यकिन नगरि मोहिका पती , पत्नी वा छोरा सबैलाई मोही मान्न नमिल्ने ।  कानुनले नै मोहिको मृत्युेपछी निजमा रहेको मोहियानी हक निजको पती , पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको कुनै एक व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुन सक्ने भनी स्पष्ट तोकेको अवस्थामा मोहिका परिवारका सबै व्यक्तिहरुमा मोहियानी हक सर्न नसक्ने।  कुनै व्यक्तिमा रहेको मोहियानी हक कानुन बमोजिम मात्र अरुमा हस्तान्तरण हुन सक्ने। कानुन बमोजिम प्रकृया पुरा नगरि पक्षहरुको व्यवहारबाट मात्र मोहियानी हकको प्रप्ती र समाप्ती हुन नसक्ने ।  मोहिको मृत्युपपछी कानुन बमोजिम प्रकृया पुरा गरी निजका हकवालाहरु मध्ये कुनै खास व्यक्तिलाई मोही कायम नगरी साविक मोहिलाई प्राप्त मोहियानी हकबाट निजको शेषपछी निजका परिवारलाई बन्चित गर्न नमिलने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७१६४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०६०/०१/१८  विशेष इजलास  ८५३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.म.न.पा.वडा नं. ३१ पुतली सडक बस्ने अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री संसद सचिवालय सिंहदरवार काठमाडौं नेपाल समेत

 मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १०४ सँग के कसरी वाझिन गएको छ भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा स्पस्ट जिकिर लिन सकेको पाईदैन । यसको अतिरिक्त ऐनको दफा २२ को व्यवस्था निर्वाचन अदालतको हकमा लागु हुने छैन भन्ने व्यवस्था सोही ऐनको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको पाईन्छ । उत्प्रेषण युक्त परमादेशको रिट निवेदन्मा न्यायिक विशिष्टिकरणको सिद्धान्त अनुरुप निर्वाचन सम्बन्धी प्रश्न निर्वाचन विशेष अदालत बाहेक अन्यत्र उठाउन नपाउने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान , २०४७ को (धारा ८८ (२) सँग नवाझिने (ने का प ०५६ अंक ७ पृष्ठव ४९६) भनी सिद्धान्त समेटा प्रतिपादन भएको अवस्थामा उक्त दफा २२ संविधानको धारा १०४ सँग वाझिएको भन्न नमिल्ने ।  निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता भएको व्यक्ती कुनै किसिम्बाट अयोग्य भएमा अर्को कुनै उमेदवार वा निजको वेरसले उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था स्थानिय निकाय (निर्वाचन कार्यविधी)ऐन ,२०४८ को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था समेतबाट कुनै पनि गैरनेपाली नागरिक मतदाता हुन वा उमेदवार हुन सक्ने अवस्था नदेखिने।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७१६३ - अंश

 फैसला मिति:२०५९/१२/२७  पूर्ण इजलास  ९४६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पर्सा जि. विरगंज उप म.न.पा.वार्ड नं. ९ बस्ने भुवनमान रञ्जितकार समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ. बस्ने दयामान रञ्जितकार

 अदालतले फैसला गर्दा कानुनी प्रश्नमा एकरुपता आउने किसिम्बाट निर्णय गर्नु पर्ने र कुनै एउटा कनुनी प्रश्नमा निर्णय गरी सकेपछी सोही प्रश्नसँग सान्दर्भिक र गांसिएको अर्को प्रश्नको निरुपण गर्द पहिलेको प्रश्नमा गरिएको निर्णयलाई अन्यथा प्रभाव नपर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्ने ।  जग्गा खिचोला चलन घर खाली मुद्धाको फैसलामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मिद्धको फैसलामआ प्रतिपादित सिद्धान्तसँग परस्परमा प्रतिकुल देखिई फरक परेको भन्ने आधारमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भएको यस अदालत संयुक्त ईजलासको मिती २०५९।४।९।५ को आदेशलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।  आफुले बकसपत्रबाट पाएको सम्पत्ती वण्डा नलाग्ने निजी आर्जनको हुने भन्ने प्रतिवादीको जिकिरका सम्बन्धमा यिनै पक्ष विपक्ष भै चलेको जग्गा खिचोला,चलन,घर खाली मुद्धामा सगोलमा रहेको अवस्थामा सगोलकै सम्पत्तिमा अंशियारले खिचोला गरेको नठहर्ने भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलसबाट भएको मिती २०५६।३।२।४ को फैसला अन्तिम रहेको छ । सो फैसला अन्तिम रहेको छ । सो फैसलाले विवादित रै नं ३६३ को ज वि ०।०।६।२।। जग्गा सगोलको सम्पत्ती भन्ने उल्लेख गरेको अवस्थाबाट समेटा विवादित घर जग्गा वण्डा लाग्ने नै देखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७१६२ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं

 फैसला मिति:२०६०/०२/१५  पूर्ण इजलास  १२२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नारायणी अन्चल चितवन जिल्ला नारायणगढमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको लुम्बिनी बैंक लिमिटेडका शेयरहोल्डर एवं संचालक समितिका अध्यक्ष काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. १५ छाउनी वस्ने सुरेशबहादुर मल्ल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ४ वालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्रबैंक केन्द्रिय कार्यालय समेत

 आदेश , निर्देशन ,मार्ग दर्शन र कार्यविधी समेत्को मार्ग दर्शन गर्ने अधिकार भित्र कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोवारमा अनियमित भएको छ भन्ने देखिन आएमा त्यस्तो बैंकलाई नियन्त्रणमा लिई बैंक संचालनको उचित व्यवस्था गर्ने कार्य दिनदिनै आईपर्ने कुराहरु भएको र आदेशद्वारा नियन्त्रित र निलम्वित हुन सक्ने ।  संचालक समितिकै अधिकार यच भनी स्पष्ट रुपमा निवेदकहरुले देखाउन नसकेको प्रस्तुत विवाद नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ,२०५८ लागु हुनुपुर्व देखिकै रहेको तत्काल प्रचलित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०१२ व सो अन्तर्गत वनेको नियम, २०२४ ले समेत संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने बिषय वाहेक गर्भनर आँफैले गर्न सक्ने अवस्था समेत देखिदा समेटा निवेदक पक्षबाट लिएको संचालक समितिलाई मात्र वाणिज्य बैंकको रुपमा रहेको निवेदकले उल्लेख गरेको बैंक नियन्त्रणमा लिने समेतको अधिकार गर्भनरलाई नरहेको भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।  नँया बनेको ऐन अनुसार कुनै नियम विनियम निर्देशन जारी भई नसकेको अवस्थामा साविक ऐन नियममा भएको व्यवस्था प्रचलित कानुनको प्रतिकुल नभएमा कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन , २०१० को दफा २४ ले समेटा मान्यता पाउने नै हुन्छ। नँया ऐन अनुसार नियम विनियम वनी नसकेको आधारमा कुनै कार्य नै गर्न नपाईने भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७१६१ - उत्प्रेषण समेत

 फैसला मिति:२०६०/०१/११  विशेष इजलास  १००९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल सशस्त्र प्रहरी गण नं. २ गुल्म नं. ३ महाराजगञ्जमा दरबन्दी भै अपराध अनुसन्धान विभाग नक्साल काठमाडौंमा कार्यरत नवराज वुढाथोकी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 प्रहरी कर्मचारी सेवा वा पदलाई निजामती कर्मचारीको सेवा वा पद मान्न मिल्ने नदेखिदा प्रहरी कर्मचारी जस्ता निजामती सेवा बाहेक अन्य कर्मचारी कार्यरत सेवका सम्बन्धमा समेत संविधानको धारा १२४ द्वारा व्यवस्थित प्रवाधन आकर्षित नहुने।  प्रहरी कर्मचारी सँग सम्वन्धित सेवक सर्तहरु प्रहरी ऐन,२०१२ मा व्यवस्थित नगरी प्रहरी नियमावली, २०४९ मा व्यवस्थित गरिएकोले सेवा सर्त सँग सम्वन्धित त्यस्ता व्यवस्थाहरु संविधानको धारा १२४ सँग वाझिन गएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।  प्रहरी फोर्स सँग कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको विशेष प्रकृतिको सेवालाई दृष्टिरगत गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ लागु हुनु भन्दा अगाडि देखी नै लागु भइरहेको सो कानुनी व्यवस्थालाई वर्तमान संविधान लागु भएको सन्दर्भ समेत वेमनासिव भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु