विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२७ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ७१९२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

 फैसला मिति:२०६०/०३/१९  विशेष इजलास  ९८०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत

 कुन कस्तो योग्यता र दक्षता भएका कर्मचारीलाई कुन सेवा र कार्यमा लगाई निजहरुको सेवा लिने भन्ने विषय श्री ५ को सरकार अर्थात राज्यको नीतिगत विषयका साथै यस्तो विषय सम्बन्धित कर्मचारी र सरोकारवालालाई मात्र सरोकार राख्ने विषय हुनाले हो । यस्तो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने ।  प्रस्तुत विवादको विषय शुद्ध कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी विषय भएकोले निवेदकको यसमा सार्थक सम्बन्ध नरही निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हकदैया नै रहेको नदेखिदा अरु कुरा तर्फ विचार गरिरहन नपर्ने । (प्र.नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७१९१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

 फैसला मिति:२०६०/०३/१९  विशेष इजलास  १४३५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ घर भई साविक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा निरीक्षक पदमा कार्यरत रही विशेष प्रहरी विभागमा सरुवा गरिएको सिरीश पाठक बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत

 शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि वनाइएका सवै व्यवस्थाहरु सवैले थाहा पाउनै पर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ भन्न नहुने ।  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले कानून वमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाइएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरी कानून वमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने ठहर भएका बिषयलाई प्रकाशित गर्न नपर्ने र सवैले सो को जानकारी पाउनु नै पर्छ र पाउने संवैधानिक हक नै हो भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने  विशेष सेवा ऐनको उद्देश्य नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा व्यवस्थासंग सम्बन्धित भएको र सो सम्बन्धमा सो ऐनको दफा १२ ले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारले आवश्यक नियमहरु वनाउन सक्नेछ र त्यस्ता नियमहरु श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने छैन भनी गरेको व्यवस्था संविधानको धारा १६ को प्रतिकूल रहेको नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७१९० - प्रतिषेध परमादेश समेत

 फैसला मिति:२०६०/०४/२९  विशेष इजलास  ९४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ पुतलीसडक वस्ने अधिवक्ता श्रीकान्त वराल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय, काठमाडौं सिंहदरवार समेत

 प्रचलित कानून संविधानसंग बाझिएको वा प्रतिकूल भएको अवस्थामा मात्र अमान्य घोषित हुन सक्ने हुंदा निष्क्रिय वा खारेज भइसकेको कानूनलाई असंवैधानिक घोषणा गरी अमान्य हुन्छ भन्नु पर्ने आवश्यकता नहुने ।  निवेदनमा संविधानसंग बाझिएको भनी अमान्य घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को विवादित दफा २३९ मा संशोधन भई साविकको व्यवस्था नै कायम नरहेको अवस्थामा हाल प्रचलनमा नरहेको सो कानूनी व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको छ, छैन भनी निरोपण गरिरहनुको कुनै औचित्य नरहने । (प्र.नं. १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७१८९ - लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम

 फैसला मिति:२०६०/०२/१५  पूर्ण इजलास  ९८३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सुनसरी जिल्ला धरान नगरपालिका वडा नं. १६ घर भै हाल मोरङ जिल्ला विराटनगर उप–महानगरपालिका वार्ड नं.६ बस्ने अमृत कार्की बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वार्ड नं. ९ बस्ने मातृकाप्रसाद कोइराला समेत

 मानो चामल छुटृी भान्सा अलग गरी आएको छु भन्ने प्रतिवादीको भनाइ रहेतापनि कुन मिति देखि मानो भान्छा अलग गरी मानो छुट्याई बसेको हो सो कुरा पुष्टि हुने वस्तुनिष्ट प्रमाण देखाउन र पेश गर्न सकेको नदेखिंदा केवल अदालतमा परेको विवादको जवाफ दिने प्रयोजन स्वरुप चलिरहेको मुद्दामा लगाएको प्रतिउत्तरमा लेखिएको जिकिरबाट मात्रै त्यस्तो महत्वपूर्ण र दुरगामी असर दिने विषयवस्तु स्थापित हुन नसक्ने ।  विवादको सम्पत्ति सगोलको नभएको निजी आर्जनबाट खरीद गरेको भन्ने प्रतिवादी अजय कोइरालाले प्रतिउत्तर जिकिर लिए पनि सो जग्गा प्रत्यर्थी वादीहरु समेतको अंश हक लाग्ने भनि अंशियार बीचको विवादका सम्बन्धमा शुरु र पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय उपर यस अदालतमा मुद्दा दोहर्याई पाउं भन्ने निवेदन समेत नगरी निज प्रतिवादी अजय कोइराला सो फैसलालाई चित्त बुझाई बसेबाट सो फैसला निजको हकमा अन्तिम भै रहेको देखिने ।  विवादको जग्गा अंशियारको मन्जूरी वेगर निजहरुको हकमा असर पर्ने गरी लिखत गरी दिन प्रतिवादी अजय कोइरालालाई कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छ भन्न नसकिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७१८८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

 फैसला मिति:२०६०/०४/०६  विशेष इजलास  १०५७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३४ वानेश्वर वस्ने वर्ष ५४ को भरतमणि जंगम बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत

 प्रत्येक वर्ष संसद समक्ष राजश्व र व्ययको अनुमान (वजेट) पेश हुंदा नै सो वर्ष सांसदहरुद्वारा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के कति रकम खर्च गरिने भनी उल्लेख गरी त्यस्तो रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिने र सो विधेयक विनियोजन ऐनको रुपमा संसदवाट पारित भई श्री ५ वाट लालमोहर लागेपछि त्यसै ऐन अनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी रकम खर्च गरिने भएकोले त्यस सम्बन्धी रकम ऐन कानून विपरीत खर्च गरिएको मान्न नमिल्ने ।  नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (ड) ले नेपाल कानूनका सम्बन्धमा गरेको परिभाषा अध्ययन गर्दा नेपाल कानून भन्ने शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानून सरह लागू हुने ऐन सवाल नियम आदेश वा उप नियम सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरिएको पाइदा उल्लेखित परिभाषा अनुसार ऐनले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निर्माण गर्ने नियमावलीलाई पनि नेपाल कानून मान्नु पर्ने ।  निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ निर्माण गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित रकम खर्च गर्ने गरी भएको बिपक्षीहरुका काम कारवाही यस अदालतको विशेष इजलासवाट मिति २०५८।६।११ मा जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेश प्रतिकूल हुनुका साथै उक्त नियमावली नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८३ संग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर तथा निवेदक तर्फको विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.न. १६ र १७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७१८७ - लेनदेन

 फैसला मिति:२०६०/०३/१२  पूर्ण इजलास  २९१७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला मकवानपुर चित्लाङ गा.वि.स. वडा नं. ९ वस्ने मदनवहादुर थापा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.वडा नं. ७ वस्ने खिन्द्रवहादुर थापा क्षेत्री

 कपाली तमसुक र करारनामाको लिखत अलग अलग ब्यवहार प्रमाणका लिखत भएतापनि यिनै दुई पक्षका वीच यी दुई लिखत भएको र पहिले कपाली तमसुक गरी रुपैया लिनु दिनु भएको र पछिबाट रुपैया कर्जा लिने ऋणीलाई नै रुपैया दिई निजको जग्गा पास गरि लिने शर्त राखी करारनामाको लिखत भएको देखिई यी दुई लिखत अलग अलग प्रकृतिका हुने भएपनि लिखतका पक्षहरु एउटै र यिनै पक्षहरुका वीचको व्यवहार मिलाउन भए गरेको देखिएवाट वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय सदर हुने । (प्र.न. १६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ७१८६ - पुनरावलोकन गरी पाउं

 फैसला मिति:२०६०/०४/१५  पूर्ण इजलास  १०३५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : वसन्तकुमार वस्नेत समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मिनबहादुर बस्नेत समेत

 वढी माननीय न्यायाधीशहरु रहेको इजलासबाट भएको निर्णय भन्दा कम संख्या रहेको माननीय न्यायाधीशहरुको इजलासको निर्णयको प्रतिकूलताले बेग्लै नजिर सिद्धान्त कायम गर्न नसक्ने हुंदा त्यस्तो निर्णयको आधारमा बढी माननीय न्यायाधीशहरुको इजलासको निर्णय पुनरावलोकन नसक्ने । (प्र.नं. १)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु