शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७१७६ - जग्गा दर्ता

भाग: ४५ साल: २०६० महिना: बैशाख अंक:

निर्णय न.७१७६  ने.का.प २०६० अङ्क १.२

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

फैसला सम्वत् २०५४ सालको दे.पु.नं. .....३४८६

 

मुद्दा :जग्गा दर्ता ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादी: रुपन्देही मालपोत कार्यालयको आदेश पर्चाले श्री ५ को सरकार   ...........

विरुद्ध

प्रत्यर्थी      

वादी: ऐ. गा.वि.स. सूर्यपूरा वा.नं. ६ वस्ने राम सुरत प्रसाद वरै ........................

 

§  एकतर्फी रुप मा कार्वाही चलेको विषयलाई मुद्धा मामिला सरह मणी न्याय प्रशासन  ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) ले निवेदन उपरको कारवाहीमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएको, माल पोत ऐन , २०३४ बमोजिम गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएको , त्यसरी हुँदै नभएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन ग्रहण गरी गरेको निर्णयमा अधिकार छेत्रात्मक त्रुटी देखिदा पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैल्सला उल्टी भै पुनरावेदन खारेज हुने ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्धान सहन्यायाअधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद प्रसाई

प्रत्यार्थी वादी तर्फबाट : विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री राजेन्द्र घिमिरे र श्री सुरेन्द्र कुमार महतो

अवलम्वित नजिर : नि.न ६२५, ने.का.प २०५३ ,पृ.५४७

 

फैसला

न्या.हरिश्चन्द्र उपाध्याय : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) वमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भई प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–    

२.    जिल्ला रुपन्देही गा.वि.स. सूर्यापूरा वडा नं. ६ वस्ने साविक जग्गा धनी राम अघोर थारु समेतका फांटको जग्गा उखडामा कमाई खाई आएको जग्गाको जिल्ला अदालत रुपन्देहीवाट मिति २०४५।८।१४ को निर्णयले अरु कित्ताको जग्गा यस कार्यालयको निर्णयवाट दा.खा. भई प्र.पु. प्राप्त गरी सकेको र ऐ. वडा न. ६(क) को कि.नं. २४९ मा कुनै विवाद नभै दा.खा. हुन वांकी रहेको र २८८ मा गा.वि.स. सूर्यपूराको तर्फवाट विवाद भै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा चलि २०४७।७।२७ मा निर्णय भएको र सो निर्णयमा चित्त नवुझी पुनरावेदन अदालत वुटवलमा मुद्दा चलि त्यहांवाट पनि २०४८।१२।११।३ मा फैसला भएको हुंदा जिल्ला रुपन्देही सूर्यपूरा गा.वि.स.वडा नं. ६क कि.नं. २४९ को क्षे.फ. ०८ र ऐ.ऐ. वडा नं. ६क कि.नं. २८८ क्षे.फ. ४१६१ समेत जम्मा जग्गा ४१६९ दा.खा. गरी प्रमाणपत्र पाउनको लागि निवेदन गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको राम सुरतप्रसाद वरईको मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा दर्ता भएको निवेदन ।       

३.    राम सुरतप्रसाद वरइले यसै गा.वि.स. वडा न. ६क कि.नं. २८८ ऐ. २४९ को जग्गा २०२१ सालदेखि जोत भोग गरी आएका र निजको नाममा उक्त कि.नं. का जग्गाहरु उखडा विशेष अदालतवाट समेत फैसला भएको हुंदा हालसम्म पनि निजले उक्त कि.नं. का जग्गाहरु आफ्नै भोगचलनमा लिएका हुंदा उक्त कि.नं का जग्गा निज राम सुरतप्रसाद वरईका नाममा नियमानुसार दर्ता गरी गराई दिनु हुन अनुरोध साथ सिफारिश गरिन्छ भन्ने सूर्यपूरा गा.वि.स. को मिति २०५२।२।१२ को सिफारिश पत्र ।    

४.    श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता भैसकेको जग्गा निवेदकको मागदावी वमोजिम निजका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने र कि.नं. २४९ को हकमा पनि निवेदकले दुवै कित्ता जग्गा एकै पटक दर्ता गर्न भनी सनाखत गरेका विरहमा झाडी समेत देखिएको हुंदा दर्ता गर्न मिल्ने नदेखिंदा प्रस्तुत निवेदनका दायरी लगत कटृा गरी तामेली फांटमा वुझाई दिने र निवेदकलाई जानकारी दिनु भन्ने समेत मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको निर्णय आदेश ।

५.    मालपोत कार्यालयको मिति २०५२।३।१२ को आदेश वदर गरी मेरा निवेदन दावी वमोजिम कि.नं. २४९, २८८ को जग्गा मेरो नाउ.मा दर्ता गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन ।      

६.    शुरु आदेश फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ वमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालतको आदेश ।    

७.    मिति २०४५।८।१४ मै विवादको टुंङ्गो लागिसकेकोमा पछि २०५०  सालमा आएर अन्यथा निर्णय गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ विवादित कि.नं. २४९ र २८८ पुनरावेदक राम सुरतप्रसाद वरईका नाउंमा दर्ता गरि दिनु पर्नेमा दर्ता नगरेको शुरु मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको टिप्पणी आदेश मिलेको नदेखिंदा उक्त आदेश उल्टी भई उक्त कि.नं. का जग्गा पुनरावेदकका नाउंमा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला ।    

८.    शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतवाट भएको मिति २०४५।८।१४ को फैसलामा वादी राम सुरतले उखडा विवरण भरेको देखिएको र उक्त जग्गा नापी हुंदा निजकै नाउंमा नापी भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको तर नापी शाखावाट प्राप्त फिल्डवुक उतार हेर्दा कि.नं. २४९ मा झाडी , ऐलानी कि.नं. २८८ मा खोला विरह कैफियतमा उल्लेख भई वादीको नाममा नापीको समयमा सो जग्गा दर्ता भएको कहिं कतै उल्लेख भएको नदेखिंदा वादीले अदालतलाई भ्रममा पारेको प्रष्ट हुन्छ। यसको साथै यस कार्यालयवाट भएको निर्णय उपर वादीले हदम्याद नघाई पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीले अदालतलाई झुक्याई भ्रममा पारी आफ्नो नाउंमा दर्ता गराउने गरी गराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुंदा वदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन । 

९.    जग्गा दर्ता गरी पाउं भनी परेको निवेदनमा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय उपर मालपोत ऐन, २०३४ को पांचौ शंसोधन मिति २०५४।८।२६ पूर्व पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नै नभएकोमा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन पत्र ग्रहण गरी गरेको निर्णयमा यस अदालत पूर्ण इजलासवाट सम्वत् २०५२ सालको दे.पु.ई.नं. ४४ पुनरावेदक प्रतिवादी मालपोत कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मालपोत अधिकृत वासुदेव शर्मा घिमिरे विरुद्ध मुकुन्दप्रसाद अर्याल भएको उकास जग्गा दर्ता गरी पाउं भन्ने मुद्दामा ( ने.का.प. २०५३ नि.नं. ६२२५ अंक ७ भाग ३८ पृष्ठ ५४७ ) प्रतिपादित सिद्धन्त नजिरको त्रुटि भै फरक पर्ने हुंदा अ.वं. २०२ नं. वमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश । 

१०.    नियम वमोजिम पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फका विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्रीकृष्णप्रसाद प्रसाइले विवादको जग्गा नापी हुंदा वादीको नाउंमा दर्ता भएको भन्ने झुठृा व्यहोरा उल्लेख गरेको र सोही आधारमा अदालतले सो जग्गा निजको नाउंमा दर्ता हुने ठहर्‍याएको यसरी वादीले अदालतलाई भ्रममा पारेको स्पष्ट भैरहेको, यसको साथै वादीले हदम्याद नघाई मुद्दा दायर गरेको देखिंदा देखिंदै विवादको जग्गा वादीको नाउंमा दर्ता हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय त्रुटिपुर्ण हुंदा वदर हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै प्रत्यर्थी तर्फका विद्धान अधिवक्ताद्धय श्री राजेन्द्र घिमिरे तथा श्री सुरेन्द्र कुमार महतोले विवादको जग्गा सम्वन्धमा मुद्दा दायर भै वादीले २०४५ सालमा जिति पाएको जग्गा दर्ता गरि दिनको लागि जिल्ला अदालतवाट पत्र पठाएकोमा सो अनुसार नगरि २०५० सालमा मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने गरेको निर्णय मिलेको नभै सो निर्णय उल्टी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला मिलेकै हुंदा सदर हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    विद्धान कानून व्यवसायीहरुको वहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय मिलेको छ, छैन ? सो सम्वन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो।

१२.   यस्मा कि.नं. २४९ र कि.न. २८८ को जग्गा दा.खा. गरी प्रमाणपत्र पाउं भन्ने निवेदन दावी भै विवादको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको निर्णय उपर वादीको तर्फवाट पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा विवादको जग्गा वादीको नाउंमा दर्ता हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त वुझेन भन्ने प्रतिवादीको तर्फवाट प्रस्तुत पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय तर्फ विचार गर्दा जुन जग्गा दा.खा. दर्ता गरी पाउं भनि प्रत्यर्थी निवेदकले मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा प्रस्तुत निवेदन दिएका हुन् सो निवेदन दावीको जग्गा नापीको समयमा कसैका नाउंमा नापी नभै सो मध्ये कि.नं. ५८८ को जग्गाको किसानको महलमा खोला जनिएको र कि.नं. २४९ को जग्गाको विरहमा झाडी ऐलानी उल्लेख भै नापी भएको मिसिल संलग्न क्षेत्रीय किताव उतारवाट देखिन्छ। उल्लेखित जग्गा मध्ये कि.नं. २८८ को जग्गा २०५०।१०।२९ मा श्री ५ को सरकारका नाउंमा दर्ता गर्ने निर्णय भै जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वनेको र कि.नं. २४९ को जग्गा समेत झाडी जनिएको दर्ता गर्न नमिल्ने भनि मालपोत कार्यालयवाट मालपोत ऐन, २०३४ वमोजिम मिति २०५२।३।१२ मा निर्णय भएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ मिति २०५४।८।२६ मा संशोधन भएको र सो संशोधन हुनु पूर्व अर्थात मिति २०५२।३।१२ मा मालपोत कार्यालयवाट प्रस्तुत निवेदनमा निर्णय हुंदाका अवस्था त्यस्तो निर्णय आदेश उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्था मालपोत ऐनमा रहे भएको देखिंदैन । प्रत्यर्थी निवेदकको प्रस्तुत निवेदनमा पक्ष विपक्ष भै विवाद उत्पन्न भएको नभै एकतर्फी रुपमा जग्गा दा.खा. दर्ता गरी पाउं भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । यस्तो निवेदनवाट एकतर्फी कारवाही चलेको विषयलाई मुद्दा मामिला सरह मानी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले निवेदन उपरको कारवाहीमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी निवेदकको पुनरावेदन सुनी जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिन आउने भनी दे.पु.ई.न. ४४ पुनरावेदक प्रतिवादी मालपोत कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख वासुदेव शर्मा घिमिरे विपक्षी वादी मुकुन्दप्रसाद अर्याल भएको उकास जग्गा दर्ता गरी पाउं भन्ने मुद्दा ( नि. नं. ६२२५ ने.का.प. २०५३ पृष्ठ ५४७ ) मा यस अदालत पुर्ण इजलासवाट मिति २०५३।३।६।५ मा निर्णय भै सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा कुनै पक्ष विपक्ष कायम भै विवाद उत्पन्न भै निर्णय भएको अवस्था समेत देखिंदैन । यसरी एकतर्फी रुपमा कारवाही चलेको विषयलाई मुद्दा मामिला सरह मानी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८  (१) ले निवेदन उपरको कारवाहीमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै नभएको, मालपोत ऐन, २०३४ वमोजिम गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएको, त्यसरी हुंदै नभएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन ग्रहण गरी गरेको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिंदा पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला उल्टी भै पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । अरु तपसील वमोजिम गर्नु ।

तपसील

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भए अनुसार पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने  ठहरेकोले पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०५४।३।१।१ को फैसलाको तपसील  खण्डको देहाय १ को आधारमा विवादको कि.नं. २४९ र २८८ को जग्गा पुनरावेदक राम सुरतप्रसाद वरईको नाउंमा दर्ता गरि दिनु भनी पुनरावेदन अदालत वुटवलको  च.नं. १६०३ मिति २०५४।७।२२ को पत्रवाट मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा लेखी पठाई सकिएको देखिंदा सो पत्र अनुसार कि.नं. २४९ र२८८ को जग्गा राम सुरतप्रसाद वरईको नाममा दर्ता नगर्नु नगराउनु भनी शुरु मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा लेखी पठाई दिनु ........१

मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ...........................१                                                  

उक्त रायमा सहमत छु ।                     

 

न्या.रामनगिना सिंह

 

 

इति सम्वत् २०५९ साल मंसिर १३ गते रोज ६ शुभम् ...........................।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु