शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७२१९ - उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ

भाग: ४५ साल: २०६० महिना: भाद्र अंक:

निर्णय नं. ७२१९       ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री वलिरामकुमार

सम्बत् २०५८ सालको रिट नं. ... ८१

आदेश मितिः २०६०।२।८।५

 

बिषय :उत्प्रेषण तथा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. घर भई हाल श्री ५ को सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय वन विभाग योजना महाशाखामा कार्यरत वर्ष ३८ को सन्तोषमणि नेपाल समेत

विरुद्ध

विपक्षीः मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत

 

§  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधित नियम १५(२) को व्यवस्था संविधानको धारा ८८ (२) वमोजिम अमान्य वदर घोषित गरि पाउं भन्ने माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । रिट निवेदकले अमान्य र वदर घोषित गरी पाउं भनी मांग गरेको नियमावलीको सोही व्यवस्था अमान्य र वदर गरी पाउं भनी समान प्रश्न उठाई दिएको सम्बत् २०५८ सालको रिट नम्वर ३८९२ निवेदक शान्तराज सुवेदी समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत बिपक्षी भएको रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकारले निजामती सेवाभित्र के कस्तो दक्षता र योग्यता हासिल गरेको उम्मेदवारहरुबाट प्रतियोगिता गराई रिक्त पद पूर्ति गरी निजामती प्रशासन संचालन गर्ने हो भन्ने बिषयमा निर्णय गरी ऐनले प्रदान गरेको अधिकार वमोजिम नियम वनेको देखिंदा शंशोधित नियमावलीको व्यवस्था संविधान कानून संग वाझिएको भन्न नमिल्ने देखिंदा सो बिषयमा पुनः विवेचना हुनपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिने ।

(प्र.नं. १०)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री उज्वल राजभण्डारी

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :

            २.    हामी निवेदकहरु मध्ये म सन्तोषमणि श्री ५ को सरकारको ०४६।१०।१३ को निर्णय अनुसार वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको सहायक वन अधिकृत पदमा म वावुराम भण्डारी ०४३।३।२४ को निर्णय अनुसार, म निवेदक राजेन्द्र काफ्ले ०४६।१०।१३ को निर्णयानुसार सहायक वन अधिकृत पदमा, म अनुजराज शर्मा ०४४।३।३ को निर्णय अनुसार वन सेवा जनरल फरेष्टी समूहको रा.प.तृ.श्रेणीमा कार्यरत रही आएको र वन बिषयमा स्नातकोत्तर गरिलो.से.आ.द्वारा संचालित ०५५।०५६ देखिको विज्ञापन अनुसार रा.प्र.प्रथम श्रेणी खुल्ला प्रतियोगितामा सम्मिलित हुंदै आएका छौं । ०५६।४।२६ को गो.प.मा. प्रकाशित सूचना अनुरुप प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई आएका छौं । ऐनद्वारा प्रत्याभूत सुविधा ऐन संशोधन नगरी नियमद्वारा रोक्न सक्ने र त्यसले मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने समेत नहुंदा प्राप्त सुविधा र हकमा आघात पर्ने होइन । नि.से.नि.मा भएको व्यवस्था २०५६ मा दोश्रो संशोधन गरी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरीसकेपछि ५ बर्ष र ७ बर्षको सेवा समयावधि तोकी भएको संशोधन कार्य गैरकानूनी समेत भई ऐनले गरेको व्यवस्था प्रतिकूल हुन गएकोले प्रतिकूल हुन गएको हदसम्म वदर र अमान्य गरी पाउँ भनी ०५२।०५६।०५७ मितिमा प्रकाशित विज्ञापनको हकमा निवेदन गरेका थियौ । यसरी मुद्दा कार्यवाही रहंदैको अवस्थामा ०५८।११।१५ मा निकालेको सूचना अन्यापूर्ण र न्यायको प्रतिकूल छ। संशोधन हुनुभन्दा पूर्व सुविधा उपभोग गरी आएका हामी निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकार समेतमा आघात परेकोले निवेदन गर्न आएका छौं । निजामती सेवा नियमावली २०५० को दोश्रो संशोधन २०५६ ले ऐ. नियमावलीको नियम १५(२) मा गरेको संशोधित कुरालाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरुप हामी निवेदकहरुले उपभोग गरी आएको हक यथावत कायम गरी प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाउं । सूचना नं. ७६।०५८।२०५९ को विज्ञापन अनुरुपको कार्य सम्पन्न भएमा निवेदनको औचित्य नरहने भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त विज्ञापन अनुसारको कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीहरुको नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको   हो ? निवेदकको मांग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफपठाउनु भनी बिपक्षीहरुका नाउंमा सूचना पठाई दिनु । साथै ०५८ को रिट नं. ७८ ,७९ मा भएको आदेश समेतका आधारमा अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५८।१२।२६ को  आदेश ।

            ४.    निवेदनमा दावी लिएको बिषयका सम्बन्धमा निवेदनको बिषयमा नै प्रवेश गरी निर्णय गरिनु पर्ने देखिंदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति ०५८।१२।३० को आदेश ।

            ५.    यस मन्त्रालयलाई बिपक्षी वनाउनु पर्ने कारण उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । निजामती सेवाको रा.प.प्रथम र द्वितीय श्रेणी जस्तो गरिमामय र शंवेदनशील पदमा उक्त नियमावलीको व्यवस्था वमोजिम योग्यता र अनुभव  प्राप्त गरेको व्यक्ति आउन सकेमा कोरा र ताजा योग्यताले भन्दा योग्यता र अनुभवको समिश्रणवाट सक्षम कर्मचारीहरु सरकारी सेवामा आउन सक्ने हुंदा योग्यताको साथै अनुभव समेत हुनुपर्ने व्यवस्था भएको हो । नियमावलीको  नियम १५ को उपनियम (२) ले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्तिले उम्मेदवार  हुनवाट वंचित हुनुपर्ने अवस्था नभएकोले उक्त व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९को दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)१२(२) (ङ) को विपरीत नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ६.    २०५६।४।२७ मा सो नियमावलीको नियम १५(२) मा भएको संशोधनवाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी सकेपछि ७ बर्षको अनुभवलाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने अवस्था भएको, रिट निवेदकहरुसंग स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरिसकेपछि ७ बर्षको अनुभव नभएको संशोधिन नियमले पनि उन्मुक्ति नदिएको अवस्थामा पहिले पाएको   सुविधा अनुसार नै परीक्षामा सहभागी हुन पाउनु पर्ने भन्ने दावी खारेजभागी छ । उक्त नियमको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनमा फैसला भइसकेको समेत हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

            ७.    यस मन्त्रालयलाई बिपक्षी वनाउनु पर्ने स्पष्ट कारण नै नखोली हचुवाको भरमा बिपक्षी वनाई दायर गरिएको रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वन तथा भूसंरक्षण मंत्रालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    समय परिस्थिति अनुरुप पुराना ऐन नियमका प्रावधानहरु परिस्कृत परिमार्जन गरी शंशोधन हुंदै जानु निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । सोही सिलसिलामा निजामती सेवा नियमावली २०५० मा दोश्रो संशोधन भएको हो । नियममा संशोधन गर्न नपाउने गरी कानूनी वन्देज लगाएको पाइदैन । सवैलाई समान रुपमा लागु हुने गरी नियमावलीमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ । निजामती सेवा भित्र के कस्ता कर्मचारीहरुको आवश्यकता परेको छ ? भन्ने जस्ता कुरा सहुलियत र सुविधाको कुरा नभई संगठनको तत्कालीन आवश्यकता अनुसार निर्धारण गरिने नीतिगत कुराहरु हुन् । अनुभवी व्यक्तिहरु निजामती सेवा भित्र र वाहिरवाट प्रतिस्पर्धावाट छानिई आउन सकुन भनेर न्यूनतम योग्यता तोकिएको हो । निवेदक समेतले एउटै बिषयमा पटक पटक अदालतमा निवेदन दिने र आफ्नो ५ बर्ष र ७ बर्ष नपुगन्जेल परीक्षा हुन नदिने कलुषित मनसायले प्रेरित हुनु भएको कुरा निवेदकले सम्मानित अदालतमा दिनु भएको रिट नं. ४३७६ तामेलीमा रहेको रिट नं. ३९१६ चलिरहेको र पुनः यो रिट नं. ८१ दिनु भएकोवाट प्रष्ट देखिन्छ । न्यूनतम योग्यता जस्तो नीतिगत कार्य निजामती सेवा नियमावली २०५० मा दोश्रो संशोधन गरी गरेको कार्यले निवेदकहरुको नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ६(७) एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) १२(२)(ङ) द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा आघात नपर्ने हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मंत्रालयको लिखित जवाफ । सोही मिलानको प्रधानमंत्री कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            ९.    श्री ५ को सरकारले निजामती सेवाको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा के कस्तोे योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई भित्र्याउने  भन्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ६(२) वमोजिम नियममा व्यवस्था गर्न सक्ने र सोही वमोजिम नियमावलीमा भएको दोश्रो संशोधनवाट नियम १५(२)  मा गरिएको व्यवस्था कानूनसम्मत नै हुंदा बिपक्षीको जिकिर खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            १०.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री उज्वलराज मैनालीले र बिपक्षी तर्फवाट विद्वान सहन्यायाधीवक्ता श्री राजनारायण पाठकले गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजात र निवेदक तर्फवाट पेश हुन आएको वहसनोट समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दोश्रो संशोधनद्वारा संशोधिकत नियम १५(२) को व्यवस्था संविधानको धारा ८८ (२) वमोजिम अमान्य वदर घोषित गरि पाउं भन्ने माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । रिट निवेदकले अमान्य र वदर घोषित गरी पाउं भनी मांग गरेको नियमावलीको सोही व्यवस्था अमान्य र वदर गरी पाउं भनी समान प्रश्न उठाई दिएको सम्बत् २०५८ सालको रिट नम्वर ३८९२ निवेदक शान्तराज सुवेदी समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत बिपक्षी भएको रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकारले निजामती सेवाभित्र के कस्तो दक्षता र योग्यता हासिल गरेको उम्मेदवारहरुबाट प्रतियोगिता गराई रिक्त पद पूर्ति गरी निजामती प्रशासन संचालन गर्ने हो भन्ने बिषयमा निर्णय गरी ऐनले प्रदान गरेको अधिकार वमोजिम नियम वनेको देखिंदा शंशोधित नियमावलीको व्यवस्था संविधान कानून संग वाझिएको भन्न नमिल्ने भन्ने (स.अ. वुलेटिन वर्ष १० अंक २, चैत्र १६ देखि ३१,२०५८  पूर्णाङ्क २३४) यस अदालत तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासवाट निर्णय भएको देखिंदा र सो बिषयमा पुनः विवेचना हुनपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अरु केही वोलिरहन परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाई दिनु ।

 

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

न्या.वलिरामकुमार

 

इति सम्बत् २०६० साल जेष्ठ ८ गते रोज ५ शुभम् ........।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु