शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ७२३५ - उत्प्रेषण

भाग: ४५ साल: २०६० महिना: भाद्र अंक:

र्णय नं. ७२३५   ने.का.प.२०६० अङ्क ५.६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

संवत् २०५५ सालको रिट नं. .....३५३४

आदेश मितिः २०६०।१।२।३

 

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः जिल्ला बारा बरियारपुर गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने प्रमोदकुमार साह कानु समेत

विरुद्ध

विपक्षीः मालपोत कार्यालय बारा कलैया

 

§  फैसला बमोजिम दाखेल खारेज गर्ने सम्बन्धमा दण्ड संजायको ४४ नं मा अदालतले गरिदिएको पुर्जी बमोजिम दाखेल खारेज गर्दा जरिवाना लिई जहिले सुकै पनि दाखेल खारेज नामसारी गरिदिनु पर्छ भन्ने ब्यवस्था गरेको तथा जग्गा पजनिको २ नं. समेतले दाखेल खारेज गर्नलाई हदम्याद तोकेको नदेखिंदा जहिलेसुकै पनि नामसारी दाखेल खारेज हुन   सक्ने ।

§  अदालतको फैसला, सो बमोजिमको पुर्जी र प्रचलित कानून बमोजिम भएको मालपोत कार्यालयको नामसारी दाखेल खारेज गर्ने लगायतका कामकारवाईबाट यी निवेदकहरुको कुनै हक अधिकारमा आघात पुगेको नदेखिंदा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी नहुने ।

(प्र.नं.८)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री चेतनाथ घिमिरे

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ । ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :

२.    सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं बारा जिल्ला अदालतको बण्डा एवं चलन मुचुल्का समेतबाट ववर विक्रम शाहको नाउंमा हक कायम हुन आएको जग्गा हामी निवेदकहरुले २०३७।२।१ मा निज ववर विक्रम शाहबाट निजका नांउ दर्ताको सोही बारा बरियापुर गा.वि.स. वडा नं. ५ कि. नं. १९४ को ३० समेतको जग्गा हालैको वकसपत्र पाई दर्ता तिरो भरो गर्दै भोग चलन गरी आएको त्यस मध्य केही जग्गा बेच विखन समेत गरी हाल वरियारपुर गा.वि.स. वडा नं. ५ को कि.नं. ५३९ को ०१५ म प्रमोदकुमारको नाउंमा ऐ कि. नं. ६५०।३०७ को १३ म बुद्वि नारायणको नाउंमा र ऐ कि. नं. ४४३ को ०१० म हिमालय साहको नाउंमा कायम रहेको थियो । उपरोक्त जग्गाहरु विपक्षी गौरी शंकर सिंहको निवेदनको भरमा हामीलाई कुनै जनाउ सुचना नै नदिई विपक्षी मालपोत कार्यालयले हाम्रो नाउंबाट दर्ता खारेज गरी विपक्षीका नाउंमा दाखेल गर्ने गरी निर्णय गरेको कुरा मिति २०५५।३।७ मा नक्कल सारी थाहा भयो ।

३.    विपक्षी मालपोत कार्यालयको टिप्पणी र आदेशको ब्यहोरा हेर्दा विपक्षी गौरी शंकरले २०३८।३।३ को पर्सा जिल्ला अदालत र २०३८।१०।५ को नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला बमोजिम दा.खा. गरीपाउन निवेदन दिएको देखिन्छ । विपक्षीको निवेदन दण्ड संजायको ४४ नं ले फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि निवेदन दिनुपर्ने भनी तोकेको म्याद नघाइ परेको स्पष्ट छ । यस बाहेक मालपोत कार्यालयले विपक्षीको निवेदनमा निर्णय गर्दा असर पर्ने पक्ष हामी निवेदकहरुलाई जनाउ सुचना समेत दिएको छैन । यसरी म्याद नघाइ परेको निवेदन लिई सम्वन्धित पक्षलाई अनिवार्य रुपमा बुझ्नु पर्नेमा बुझ्दै नबुझी हामीलाई प्रतिबाद गर्ने हकबाट बञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत उल्लंघन गरी निर्णय भएको र उक्त निर्णय बदर गराउने अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्ग समेत नभएकाले  सम्मनित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत यो निवेदन दायर गरिएको हो । विपक्षीहरुको काम कारबाहीबाट हामी निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १७  द्वारा प्र्रदत्त मौलिकहक अधिकारमा आघात परेबाट उत्प्रेषणको आदेशबाट विपक्षी मालपोत कार्यालयको दाखेल खारेज गर्ने निर्णय एवं विपक्षी गौरी शंकरले पाएको दर्ता पुर्जा समेत बदर गरिपाउ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको   हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी किन हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र)दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी  लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा  अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको को आदेश ।

५.    रिट निवेदकहरुका दाता बबर विक्रम शाह र हिरण्य विक्रम शाह बीच अदालतमा अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थाको जग्गा हालैको बकसपत्र गरी लिएको तथ्य स्वयं रिट निवेदकहरुले आफ्नो निवेदनमा स्वीकार गरेका छन । अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थाको जग्गा अरुलाई हक छाडी दिन मिल्ने होइन । त्यसरी हक छाडी दिएको लिखत का सम्बन्धमा लिखत बदर मुद्दा परी सो मुद्दाको अन्तिम फैसला बमोजिम बारा जिल्ला अदालतको पुर्जी यस कार्यालयमा प्राप्त भएको र आफ्ना नाउंमा दाखेल खारेज गरी पाउन गौरी शंकरको निवेदन पर्न आएकाले कानून बमोजिम दाखेल खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो । जग्गा पजनीको २ नं.बमोजिम दाखेल खारेज गर्नको लागि जहिलेसुकै निवेदन दिएपनि निवेदन लिई दश रुपैंया जरिवाना गरी नामसारी दाखेल खारेज गरिदिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा नामसारी गर्नलाई हदम्याद लाग्ने नभई निवेदन लिइ प्रमाण र कानून बमोजिम दाखेल खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो । रिट निवेदन नै कानून विपरीत भएकाले खारेज गरिपाउं भन्ने समेत ब्यहोराको मालपोत कार्यालय बाराको लिखित जवाफ ।

६.    विपक्षीहरुले पारित गरिलिएको लिखत नै बदर हुने ठहरी २०३८ सालमा नै फैसला भएको र  उक्त फैसला अन्तिम भैरहेको तथ्यमा विबाद छैन ।  विपक्षीहरुको हकको श्रोत भनिएको लिखत नै बदर हुने ठहरी फैसला भएको र सोही फैसला बमोजिम दाखेल खारेज गरिएकोमा विपक्षीहरुको कुनै हकअधिकारमा हनन् हुने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।  विपक्षीहरुको हक नै नभएको विषयमा निर्णय गरिंदा निजहरुलाई बुझनु पर्ने होइन । अदालतको पुर्जी बमोजिम प्रशासनिक निर्णय गरिंदा प्राकृतिक न्यायको सिद्वान्त बमोजिम भएन भनी जिकिर लिन मिल्ने पनि होइन । दाखेल खारेज गर्दा दण्ड संजायको ४४ नं. बमोजिमको म्याद नाघी आएमा पनि जरिवाना लिई दाखेल खारेज गरिदिनु पर्छ भन्ने ब्यवस्था भएकाले म्याद नाघेको निवेदन लिई निर्णय गरियो भन्ने ब्यहोरा झुट्टा भएकाले झुट्टा ब्यहोरा उल्लेख गरि दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने समेत ब्यहोराको गौरी शंकर क्षेत्रीको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी मध्येका गौरीशंकर क्षेत्रीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता  श्री श्यामप्रसाद खरेल र विपक्षी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री चेतनाथ घिमिरेले निवेदकहरुले जुन लिखतको आधारमा हक प्राप्त गरेको भनी दावी गरेको हो सो लिखत नै लिखत बदर मुद्दाबाट बदर हुने ठहरी उक्त फैसला अन्तिम भै बसेको अवस्था रहेको, अदालतको फैसला बमोजिम दाखेल खारेज गरिदिनु भनि अदालतबाट लेखि गएको र दाखेल खारेज गर्नलाई कानूनले हदम्याद समेत नतोकेको हुनाले कानून बमोजिम दाखेल खारेज भएको छ । निवेदकको हक अधिकारको उल्लंघन नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी निवेदन माग दावी बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

८.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा ववर विक्रम शाहको नाउंको बारा जिल्ला बरियापुर गा.वि.स. वडा नं. ५ कि. नं. १९४ को ३० समेतको जग्गा निवेदकहरुले हालैको वकसपत्र पाई दर्ता तिरोभरो गर्दै भोगचलन गरी आएकोमा उक्त जग्गा विपक्षी गौरी शंकर सिंहको निवेदनको भरमा हामीलाई कुनै जनाउ सुचना नै नदिई विपक्षी मालपोत कार्यालयले हाम्रो नाउंबाट दर्ता खारेज गरी विपक्षीका नाउंमा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको सो निणर्य गर्दा हामीलाई नबुझी प्रतिबाद गर्ने हकबाट बञ्चित गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत उल्लंघन गरेकोे र दाखेल खारेज गर्न दिएको निवेदन समेत दण्ड संजायको ४४ नं ले तोकेको हदम्याद नघाई परेको निवेदन लिइ दाखेल खारेज गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउ भन्ने रिट निवेदन र निवेदकहरुको हकको श्रोत भनिएको लिखत नै बदर हुने ठहरी फैसला भएको र सोही फैसला बमोजिम बारा जिल्ला अदालतबाट  पुर्जी प्राप्त गरी दाखेल खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो । दाखेल खारेज गर्नको लागि जहिलेसुकै निवेदन दिएपनि निवेदन लिई दाखेल खारेज गरिदिनु पर्छ भन्ने कानूनी ब्यवस्था हुंदा हदम्याद नघाई निवेदन परेको भन्ने ब्यहोरा झुट्टा हो भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ । निवेदकहरुले रिट निवेदनमा आफ्नो हकको श्रोत भनि मिति २०३७।२।१ मा ववर विक्रम शाहबाट र. नं. ४८०६ बाट पारित गरी लिएको हालैको बकसपत्रलाई देखाएको पाइन्छ । तर उक्त लिखतका सम्बन्धमा विपक्षी मध्यका गौरी शंकर क्षेत्रीले रिट निवेदकका दाता ववर विक्रम शाह समेतलाई प्रतिबादी बनाई दायर गरेको लिखत बदर मुद्दामा सो लिखत बदर हुने ठहरी २०३८।३।३० मा बारा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको र सो फैसला उपर प्रतिबादीहरुको  तत्कालीन नारायणी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा मिति २०३८।१०।५ मा शुरु फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएको र उक्त फैसला अन्तिम भै वसेको प्रमाणका मिसिलहरुबाट देखिन आउंछ । साथै सोही जग्गाका सम्बन्धमा यी निवेदकका दाता बबर विक्रम शाहले विपक्षी गौरी शंकर राजपुतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको हक कायम मुद्दामा बादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०५९।८।१५ मा सदर भएको समेत देखिन्छ । यसप्रकार बारा नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला समेतबाट अन्तिम भै बसेको फैसला बमोजिम गर्न नै बारा जिल्ला अदालतबाट च.नं. ६६३९,६६४० र ६६४१ मिति २०५४।१२।३१ मा पुर्जी प्राप्त भै सोही पुर्जी बमोजिम नामसारी दाखेल खारेज गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने मिसिलबाट देखिन आउंछ । यसरी फैसला बमोजिम दाखेल खारेज गर्ने सम्बन्धमा  दण्ड संजायको ४४ नं मा अदालतले गरिदिएको पुर्जी बमोजिम दाखेल खारेज गर्दा जरिवाना लिई जहिले सुकै पनि दाखेल खारेज नामसारी गरिदिनु पर्छ भन्ने ब्यवस्था गरेको तथा जग्गा पजनिको २ नं. समेतले दाखेल खारेज गर्नलाई हदम्याद तोकेको नदेखिंदा जहिलेसुकै पनि नामसारी दाखेल खारेज हुन सक्ने देखिन आयो । अतः अदालतको फैसला, सो बमोजिमको पुर्जी र प्रचलित कानून बमोजिम भएको मालपोत कार्यालयको काम नामसारी दाखेल खारेज गर्ने लगायतका कामकारवाईबाट यी निवेदकहरुको कुनै हक अधिकारमा आघात पुगेको नदेखिंदा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली

 

इति सम्बत् २०६० साल बैसाख २ गते रोज ३ शुभम् ...........

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु