शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४५०८ - उत्प्रेषण

भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं. ४५०८    ने.का.प. २०४९ ()  अङ्क ४

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. ५६

आदेश भएको मिति : २०४९।४।१५।५ मा

निवेदक      : का.न.पा.वा.नं. १४ बख्खुडाँडा बस्ने उषासिंह राजपुत

विरुद्ध

प्रत्येर्थी : जिल्ला कार्यालय काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    नगर पञ्चायतले हक बेहक परेको बाहेक अरु सडक नाली गल्ली समेतका कुरामा उजूर परेमा जाँची किनारा गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ तर हक बेहक परेकोमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार नगर पञ्चायतलाई प्रदान नगरेको ।

(प्रकरण नं. १९)

(२)   उजूरवाला तथा प्रतिवादीले मेरो भन्दैमा हक बेहकको प्रश्न उठेको हुने नभई कुनै पनि मुद्दामा वादी प्रतिवादी बीचमा मुख नमिली सबूद प्रमाण बुझी विवाद विषयमा हक निश्चित गर्नु पर्ने हुन आउँछ भने त्यो मुद्दामा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको भन्नु पर्ने

(प्रकरण नं. २०)

(३)   न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई गरेको निर्णयबाट आफ्नो हकमा असर पर्ने व्यक्ति आफ्नो हकको खोजिमा कानुन तथा नेपालको संविधान बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न अदालतमा प्रवेश गर्दछ भने अधिकार बिहिन निकायले गरेको निर्णय कानुनसंगत मान्न मिल्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं. २०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम गिरी

अवलम्वित नजिर : ने.का.प. २०४३, भाग २८, अंक ९, पृष्ठ ८५८

आदेश

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिटनिवेदन सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलास समक्ष पेश भएकोमा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशरु बीच राय मतैक्य हुन नसकी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएकोमा मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :

२.    का.जि. साविक कलंकी गाउँ पंचायत वार्ड नं. ९ ख. (हाल का.न.पं. वार्ड नं. १४) कि.नं. २५ को १२ जग्गा मध्ये पश्चिम तर्फबाट पूर्व मिथिलेशकुमार सिंहलाई बकस दिएको जग्गा पश्चिम नन्दराज जोशीको कि.नं. ६ को जग्गा, उत्तर कि.नं. २७२ को जग्गा दक्षिण बाटो, यति ४ किल्ला भित्रको ०१०० जग्गा मिति २०३७।९।२ का दिन मा.का. मार्फत रजिष्ट्रेशन गराई भिमबहादुर थापा मगरबाट हालै देखिको बकसपत्र पाएको कित्ताकाट हुँदा कि.नं. ३५४ घर घटी भई ०२ कायम हुन आएको नन्दीकेशर गुठीको लगत नं. ३०९ को खेत जनिएको गुठी मोही जग्गा हुँदा गुठी रैकर परिणत गराई सो को जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाएको सो जग्गामा गुठी तहसिलबाट स्वीकृत पत्र लिई का.न.पं. बाट २०४३।६।१९ मा नक्सा पास पूर्जी पाई घर समेत बनाई सकेकी र चारै तर्फ पर्खाल लगाउनु पर्ने भएको र ऐनले पर्खाल बनाउन नक्सा पास गराउन नपर्ने भएको हुनाले २०४३ सालमा घर निर्माण गर्दा नै पर्खाल समेत निर्माण गरी आफ्नो घर कम्पाउण्ड घेरेर समेत गरी सकेको थिएँ । प्रत्यर्थी धनकुमारीको राजीनामाको चारै किल्लामा बाटो नै नभएको जग्गामा आवत जावत गर्न कतैबाट कुनै उपाय नदेखी २०४३ सालमा नै मैले निर्माण गरी सकेको पर्खाललाई ०४४।११।१६ मा निर्माण गर्न लागेको व्यहोरा देखाई सो पर्खाल भत्काई बाटो कायम गरी पाउँ भनी न.पं. मा उजूरी दिनु भएपछि ३ दिन भित्र हाजिर हुनु भनी म्याद पठाइयो । प्रतिरक्षीले भनेको ठाउँका कुनै गोरेटो बाटो नरहेको पर्खाल बनाउन नक्सा पास गर्न नपर्ने बाटो मिची पर्खाल बनाएको घर तेरो मेरोको विवाद समाहित भएकोले अदालतमा जानु पर्ने व्यहोरा प्रतिवेदन गरे न.पं. बाट ०४५।६।१३।५ का दिन उक्त जग्गामा जाने बाटो कतैबाट नदेखिएकोले पर्खाल भत्काई बाटो खुलाई दिने ठहर्‍याई निर्णय गरियो उक्त निर्णय निम्न आधारमा गम्भीर कानुनी त्रुटिपूर्ण तथा बदनियतपूर्ण देखिन्छ ।

३.    ऐनको दफा १७(१) मा न.पं. को काम कर्तव्य र अधिकार प्रचलित कानुन बमोजिम मानी प्रावधान भएको पाइन्छ । प्रचलित कानुन भन्नाले विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा ४ अन्तर्गत नियमावलीको नियम १३(१) द्वारा तोकिए बमोजिम रहे भएको देखिन्छ । नियमावलीको नियम १३(१) र (१७) मा हक बेहक छुट्याउनु पर्ने बाहेक घर पाताल, सडक, नाली गल्ली, सन्धिसर्पन सम्बन्धी उजूरी परेमा जाँची किनारा गर्ने अधिकार न.पं. लाई सुम्पिएको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्र्दभमा हेर्दा प्रतिरक्षीले सदासर्वदा देखिको ३ फिट चौडा गोरेटोबाट मेरो जग्गा देखि पश्चिम तर्फ मुल सडक देखि प्रतिरक्षीको जग्गा सम्म जोडिएको भनी आफ्नो दावीमा उल्लेख गरेको तर मैले प्रतिवाद गर्दा पेश गरेको मेरो बकसपत्रको लिखत २०२३ सालमा भएको सर्वेको नक्सा प्रिन्ट प्रतिरक्षीले गराएको राजीनामाको लिखत मैले घर बनाउँदा पास गराएको नक्सा आदिको प्रमाणहरुबाट विपक्षीले दावी गरेको ठाउँमा सामान्य ९ इञ्ची साँध बाहेक ३ फिटको चौडा गोरेटो बाटो नदेखिएको अवस्थामा मैले साँध वापतको कायम रहेको आलिलाई यथावत छाडी मेरो आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाएको कुरा प्रमाणित हुँदा हुँदै पनि प्रतिरक्षीको उजूरीबाट सबूद प्रमाण बुझी हक बेहकमा ठहर गर्नु पर्ने स्पष्ट स्थिति देखिंदा देखिंदै पनि हक बेहक छुट्याउनु पर्ने स्थितिमा निर्णय नै गर्न नपाउने निकाय न.पं. ले मेरो जग्गामा प्रतिरक्षीको हक कायम गरी निर्णय गरेको हुनाले अ.बं. ३५ नं. ऐनको दफा १७(१), वि.ऐ. २०३९ को दफा ४ र नियमावलीको नियम १३(१) र (१७) को प्रत्यक्षत प्रतिकूल तथा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटियुक्त हुँदा प्रारम्भिक रुपले नै बदरभागी छ ।

४.    ऐनको दफा १७(२) मा प्रचलित कानुन बमोजिम न.पं.ले गर्नु पर्ने कामहरु गर्नका लागि न.पं.मा देहायका समितिहरु रहने छन् र त्यसमा समितिको नामको साथमा उल्लेखित विषयहरु सोही समितिसित सम्बन्धित हुने छन भनी प्रावधान भएको तथा दफा १७(९) मा समितिले गरेको निर्णय तथा काम कारवाही न.पं. को निर्णय तथा काम कारवाही मानिने छ भनी प्रावधान भएको पाइन्छ । ऐ.दफा १७(१) मा उपदफा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिबाट भएको निर्णयलाई सो निर्णय कार्यान्वयन हुनु अगावै न.पं. ले चाहेमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ भनी प्रावधान भएकोबाट न.पं.ले ऐ.दफा १७(२) अन्तर्गतको समितिहरुले गरेको निर्णयलाई ऐ. दफा १७(१०) अन्तर्गत पुनरावलोकन गर्नु बाहेक ऐ. दफा १७(१) ले तोकेको विषयहरुमा सिधा निर्णय गर्ने अधिकार पाएको देखिन्छ । प्रचलित नेपाल कानुनले न.पं.ले गर्नु पर्ने काम कर्तव्य र अधिकार समिति मार्फत मात्र प्रयोग हुने नै स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको विद्यमानतामा ऐ. दफा १७(२) (घ) ले पंचायत समितिले गर्नु पर्ने निर्णय र हेर्नु पर्ने विषयमा न.पं. ले सिधा ऐ. दफा १७(१०) को परिधि नाघी निर्णय गरेकोबाट ऐ.दफा १७(२)(घ) १७(९) १७(१) र अ.बं. ३५ नं. अन्तर्गत प्रारम्भिक तवरले नै स्वत बदरभागी छ ।

५.    ऐनको दफा १७(७) मा प्रधानपंच र उपप्रधानपंच समितिको पदेन सभापति र उपसभापति हुने भनी प्रावधान भएकोले न.पं. (का.व्य.) नियमावली, २०४४ को नियम २, , ४ मा समितिको बैठकको सभापतित्व समितिको सभापतिले र निजको अनुपस्थितिमा समितिको उपसभापतिले दुबैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफू मध्येबाट तोकेको कुनै सदस्यले गर्नेछ भनी प्रावधान भएकोले न.पं. वा समिति जुनसुकै बैठकमा पनि उल्लेखित प्रावधान अन्तर्गत सभापतिको अपरिहार्यता देखिन्छ । प्रस्तुत निर्णय गर्दा सभापति र उपसभापति अनुपस्थिति रहेको पाइन्छ र साथै सदस्यहरुले पनि आफू मध्येबाट कुनै सभापति नै नछानी निर्णय गरेको हुनाले पूर्णतया अनियमित र गैरकानुनी बैठकबाट निर्णय हुँदा बदरभागी हुन्छ र कम्पाउण्ड लगाई घेरवेर गर्न नक्सा पास गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ऐनको कुनै दफा वा प्रचलित नेपाल कानुनमा भएको पाइदैन । यसरी कानुनले नक्सा पास गराउन नपर्ने कुरामा न.पं. बाट स्वीकृति नलिई कम्पाउण्ड वाल बनाएकोले भत्काउने भनी भएको निर्णय ऐनको दफा ४६(१) को विपरीत मात्र होइन स्वेच्छिक तथा अधिकार क्षेत्र बिहिन समेत भएको हुनाले अ.बं. ३५ नं. अन्तर्गत बदरभागी छ । न.पं. को निर्णय ऐनको दफा ५३ अन्तर्गत रहेको पाइन्छ मैले कुनै सार्वजनिक जग्गा मिचेको छैन सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा पनि बनाएको छैन, कम्पाउण्ड वाल भत्काउने अधिकार उक्त ऐन अन्तर्गत पर्दैन जग्गाहरुको बीचमा रहेको ९ इञ्ची जग्गालाई छुदै नछोई आफ्नो जग्गामा पर्खाल बनाएको छु । मिति २०४४।११।१७ मा न.पं. को कर्मचारीले पर्खाल बनाई सकेको लिखित प्रतिवेदन दिंदा दिंदै पनि मलाई बनाउने काम रोक्का गर्नु भनी रोक्दा रोक्दै पर्खाल बनाएको भन्ने झुठ्ठा व्यहोराको निर्णयाधार बनाई फैसला भएको छ । २०२३ सालमा भएको सबैको नक्सा प्रिन्टमा गोरेटो बाटोको संकेतमा स्यानो थोप्ला द्वारा संकेत गरिएको हुनाले मेरो कुनै साँधमा पनि गोरेटो बाटोको छैन विपक्षीको राजीनामाको लिखतमा बाटोको कुनै विवरण खुलेको छैन, र विपक्षीले म्यादभित्र उजूर गरेको पनि छैन, न.पं. ले सबूद प्रमाण बुझी हक बेहक छुट्याउनु पर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भई बदरभागी छ ।

६.    अतः उपरोक्त न.पं. को निर्णयले कानुनी हक एवं नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(१) ११(२) (९) १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक, संवैधानिक हक आघातित हुन गएको र कानुनले अन्य उपचार नहुँदा धारा १६।७१ अन्तर्गत आएकी छु उत्प्रेषण लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी न.पं. को उल्लेखित निर्णय बदर गरी मेरा आघातित हकहरुको सुरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ साथै रिटनिवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म न.पं. को उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी पर्खाल भत्काउने र बाटो खुलाउने काम रोक्का राख्नु भनी न.पं.को नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

७.    यस्मा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालय समेतबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो सो को छलफलको लागि विपक्षी न.पं. लाई सूचना दिनु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको ०४५।७।१९ को आदेश रहेछ ।

८.    वादी धनकुमारी बस्नेत र प्रतिवादी उषासिंह राजपुत भएको बाटो बन्द गरी पर्खाल बनायो भन्ने मुद्दा पेश हुँदा बाटो बन्द गरी प्रतिवादीले पर्खाल बनाएको देखिँदा वादी दावी बमोजिम पर्खाल भत्काई दिन श्री जि.का. काठमाडौंमा सिफारिश गरी पठाई दिने भन्ने पत्र मिति २०४५।६।१३।५ मा का.न.पं. बैठकबाट फैसला भएकोले सो फैसलाअनुसार कारबाहीको लागि सिफारिश साथ अनुरोध गर्दछु फैसलाको प्रतिलिपि यसैसाथ छ भनी का.न.पं. को मिति २०४५।७।११।५ को पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त भएको हुँदा यस कार्यालयबाट मिति २०४५।७।२९ गते जि.प्र.का. हनुमानढोकालाई काठमाडौं न.पं.को निर्णय हेरी सार्वजनिक बाटो हिडडुल गर्ने बाधा अडचन नहुने व्यवस्था मिलाउन पत्र लेखिएको र न.पं. को निर्णय समेत संलग्न राखी पठाएको हुँदा उक्त उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी दिनु हुन अनुरोध छ भन्ने समेत प्र.जि.अ. जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    हाल विवादित बाटो साविक परम्परागत हिडी आई आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेको हो र प्रत्यर्थी धनकुमारी बस्नेतको जग्गामा एक कच्ची टहरा भई साविक मोहीले भोगचलन समेत गरी आएको जग्गा हो र सो घर जग्गामा जाने यो बाटो बाहेक अन्यत्र कतै बाटो छैन भन्ने ओ.सी.को प्रतिवेदन । विवादित बाटो बन्द गर्ने गरी विपक्षीले पर्खाल बनाउँदै गर्दाको अवस्थामा उजूरी परी तत्काल जाँच गर्न कर्मचारी पठाउँदा पर्खाल बनाई रहेको भन्ने प्रतिवेदन पेश भएको र विपक्षीलाई म्याद दिई उपस्थित हुन पत्र पठाउँदा पत्र बुझी विवादित ठाउँमा निर्माण कार्य यथास्थितिमा राखी उपस्थित हुन पर्नेमा सो नगरी बलजफती पर्खाल निर्माण कार्य समाप्त गरी स्थानीय बासिन्दालाई आउँन जानमा बाधा पर्ने गरी पर्खाल बनाई बाटो बन्द गरी दिएकोले उक्त पर्खाल भत्काउन अति आवश्यक परी स्थानीय बासिन्दाको आवत जावतको बाटो खुलाई दिने गरी सन्धिसर्पन सम्मको स्थिति देखिँदा न.पं. ऐनको दफा ५३(क) बमोजिम निर्णय गरी भत्काउन सिफारिश गरिने निर्णय भएको हो बाटोको रेखदेख संरक्षण गर्ने आदि अधिकार र दायित्व यस न.पं. को क्षेत्र भित्र रहेकोले र आफ्नो क्षेत्रभित्र बाटो, पाटी, पौवा सत्तल आदि कहाँ कहाँ छन भन्ने जानकारी समेत यस न.पं. लाई भएकै हुँदा विपक्षीले बाटो छैन भनेको ठाउँमा विवादित रुपमा परम्परागतको सार्वजनिक बाटो र सोही बाटोलाई बन्द गरी दिएकोबाट उक्त पर्खाल भत्काई बाटो खुलाउने निर्णय भए बमोजिम जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट समेत सो निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु न.पं. बैठकले गरेको निर्णयलाई रिट क्षेत्रबाट प्रवेश नगरी पुनरावेदन तहबाट प्रवेश गरी उपचार पाउन कानुनमा व्यवस्था रहेकै देखिँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रधान अधिकृत काठमाडौं न.पं. को लिखितजवाफ रहेछ ।

१०.    मेरो जग्गामा प्रवेश गर्न मैले देखाएको ठाउँ बाट बाहेक अन्यत्र बाटो नभएको व्यहोरा रिट निवेदकले स्वीकार गरी न.पं. का ओभरसियरले दिएको प्रतिवेदन समर्थन भइरहेको छ सन्धिसर्पन पर्ने परम्परागत सार्वजनिक बाटो खोली पाउँ भन्ने मेरो उजूरी परेकोमा का.न.पं. बाट कारबाही हुँदा पर्खाल भत्काई दिन जिल्ला कार्यालयमा सिफारिश गरी पठाई दिने भन्ने का.न.पं. बाट निर्णय भएकोमा का.न.पं.को सिफारिश बमोजिम जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट पर्खाल भत्काउने निर्णय भई निर्णय कार्यान्वयन समेत भइसकेको छ । जिल्ला कार्यालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन उपर विपक्षीले कतै उजूरी नगरेकोले न.पं. ले पर्खाल भत्काउने सिफारिश सम्म गरेको बदर गर्नुको कुनै औचित्य समेत देखिँदैन । न.पं. इलाका भित्र रहेकोले सार्वजनिक बाटो, नाली सन्धिसर्पण सम्बन्धित उजूरी सुनी कारवाही गर्ने अधिकार न.पं. लाई भएको र सोही अधिकार अन्तर्गत का.न.पं. ले कारवाही गरी पर्खाल भत्काउन सिफारिश सम्म गरेको न.पं. को फैसलामा कुनै त्रुटि नहुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको धनकुमारीको लिखितजवाफ रहेछ ।

११.    यस्मा लिखितजवाफ आइसकेको देखिंदा अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासको २०४५।९।१६ को आदेश रहेछ ।

१२.   यस विषयमा कारवाही भई का.न.पं. ले परम्परागत सार्वजनिक बाटोलाई रोक्का गर्न नहुने ऐन कानुनमा व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । न.पं. बाट कुनै स्वीकृत समेत नलिई बलजफती परम्परागत चलिरहेको सार्वजनिक बाटो बन्द गरी प्रतिवादीले पर्खाल बनाएको देखिँदा वादी दावी बमोजिम बाटो बन्द गरी लगाएको पर्खाल भत्काई दिन जि.का. काठमाडौंमा सिफारिश गरी पठाई दिने ठहर्छ भनी मिति २०४५।६।१३ मा निर्णय भएको पाइन्छ । यसरी पर्खाल भत्काई बाटो खुलाई दिइएकोमा विवाद देखिन्न । बाटो खुलाउने सम्बन्धमा तत्कालीन न.पं. ऐन, २०१९ मा के कस्तो व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा ऐनको दफा १७(१) (ढ) मा हक बेहक छुट्याउनु पर्ने बाहेक घर, पाताल सडक नाली, सन्धीसर्पन सम्बन्धी उजूर परेमा जाँची किनारा गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सर्भेको नक्सामा विवादको ठाउँमा बाटो देखिन्न । उक्त विवादको ठाउँमा बाटो भएको कुरा विपक्षी धनकुमारीको हकको लिखतबाट प्रमाणित छैन, त्यस्तै विवादको ठाउँमा बाटो भएको निवेदकले स्वीकार गरेको कुराको कुनै प्रमाण आउन सकेको छैन । तर विवादको ठाउँमा बाटो थियो भनी धनकुमारीले न.पं. मा उजूर दिंदा दावी लिनु भएको छ भने, सो ठाउँमा बाटो छैन मेरो जग्गाको हो भनी उषा सिंहले प्रतिवाद गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा विवादको ठाउँमा बाटो थियो थिएन र त्यहाँ बाटो थियो वा उषासिंह राजपुतको जग्गा थियो, पर्खाल भत्काउन अघि सो को निक्र्यौल गर्नु पर्ने हुन जान्छ । विवाद भन्ने कुरा पक्ष विपक्षले उठाउने कुरा हो पक्ष विपक्षको बीच विवाद नभएमा मुख मिलेको हुन जान्छ र पक्ष विपक्षको बीच मुख नमिलकोेमा सो विषयमा विवाद उत्पन्न भई निक्र्यौल निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था सृजित हुन्छ । का.न.पं. मा प्रस्तुत विषयमा बाटो भन्ने विपक्षी धनकुमारीको दावी भनाई भएकोमा बाटो छैन मेरो जग्गा हो भन्ने निवेदक उषासिंह राजपुतको भनाई प्रतिवाद भएपछि विवादको जग्गा बाटो हो वा उषसिंह राजपुतको जग्गा हो सो कुरा छुट्याउनु पर्ने भएकोले यस्तोमा सबूद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु पर्ने हुँदा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको छैन भन्न मिल्दैन । तत्कालीन न.पं. ऐन, २०१९ को दफा (१) (ढ) ले हक बेहक छुट्याउनु पर्ने अवस्थामा न.पं.को घर पाताल, सडक, नाली सन्धीसर्पन सम्बन्धी उजुरी जाँची किनारा गर्ने अधिकारलाई बन्देज गरेको र त्यस्तो हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा न.पं. को अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन । हक बेहकको प्रश्न उपस्थित नभएको केबल बाटो खुलाउने मात्र विषय भएको प्रस्तुत मुद्दा होइन । विपक्षीतर्फको विद्वान अधिवक्ताले बेञ्च समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको संयुक्तइजलासबाट निर्णय भएको २०२३ सालको रि.नं. ३६२ निवेदक आशालाल विरुद्ध पु.न.पं. समेत भएको रिटनिवेदनमा हक बेहकको प्रश्न उपस्थित नभएको अवस्थामा पनि न.पं. लाई बाटो खुलाउने अधिकार छ भनी मिति २०२४।३।१९।२ मा निर्णय गरेको पाइन्न । दुई पक्षको मुख नमिलेको कुरामा हक बेहक छुटाई निर्णय दिनु पर्ने हक बेहक सम्बन्धी प्रश्न उठेकोमा नगर पंचयातको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने भनी नि.नं. ८३९ निवेदक लोचन शम्शेर विरुद्ध का.न.पं. समेत भएको र नि.नं. २८३९ निवेदक जितबहादुर वि. का.न.पं. समेत भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा यस अदालतको पूर्णइजलासबाट निर्णय हुँदा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । तसर्थ यस्तो हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा न.पं. लाई निर्णय गर्ने अधिकार नभएको र यस्तो विषय दफा १७(ढ) ले न.पं. को अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने हुँदा न.पं. को मिति २०४५।६।१३ को निर्णय त्रुटिपूर्ण भई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी गरेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय ।

१३.   प्रस्तुत रिटनिवेदन सम्बन्धी विवादको उठान विपक्षी धनकुमारीले काठमाडौं न.पं. मा मेरो जग्गामा जाने आउने साविक देखि हिंडी आएको गोरेटो बाटो ढाकी पर्खाल घेरी बन्द गरेकोले निकास गोरेटो बाटो खुलाई पाउँ भनी दिएको २०४४।११।१८ को उजुरी निवेदनबाट भएको देखिन्छ । यस्तो उजुरी निवेदन लिई कारवाही किनारा गर्न न.पं. ऐन, २०१९ को दफा १७(ढ) मा हक बेहक छुटाउनु पर्ने बाहेक घर, पाताल, सडक नाली, सन्धीसर्पन सम्बन्धी उजूरी परेमा जाँची किनारा गर्ने अधिकार न.पं. लाई रहेको देखिँदा हक बेहक गर्नु पर्ने अवस्था बाहेक अरु अवस्थामा निकास बाटो सम्बन्धी उजुरी लिई जाँची किनारा गर्ने अधिकार न.पं.लाई भएकै देखिन्छ । कुनै पनि निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रारम्भिक निरोपण उजुरवालाको माग दावीको आधारमा गर्ने कुरा हो यस्तो उजूरीको आधारमा एकपटक अधिकार ग्रहण गरिसकेपछि विवादको अर्को पक्षले अधिकार क्षेत्र बाहिरको विषयवस्तु सो विवादमा रहेको छ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर लिदैमा आफूले जाँच्नु पर्ने कुरा नजाँची कुनै त्यस्तो उजुरी हेर्ने निकायले अधिकार क्षेत्र छैन भनी इन्कार गर्न मिल्दैन । यस पृष्ठभूमिमा का.न.पं. द्वारा गरिएको कारवाही र जाँचबुझ प्रकृयालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । का.न.पं. बाट प्राप्त फाइल हेर्दा रिट निवेदकद्वारा उजुरी दावी गरिएको बाटो नै नभएको भनी प्रतिवाद गरेको र का.न.पं. बाट कर्मचारी खटाई त्यस सम्बन्धमा जाँचबुझ गरिएको समेत देखिन्छ । का.न.पं. ले २०४५।६।१३ मा गरेको रिट निवेदिकाले लगाएको पर्खाल भत्काई विपक्षी दावी बमोजिमको बाटो खुलाई दिने गरी गरेको निर्णय त्यहाँ जाँचबुझको प्रतिवेदनमा आधारित रहेको कुरा सो निर्णयमा समेत अभिव्यक्त भई राखेकै देखिन्छ । रिट निवेदिका तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले पर्खाल बनाउको लागि कानुनले नक्सा पास गर्न पर्ने बाध्य गरेको छैन त्यसैले नक्सा पास नगरेको कारणबाट सो पर्खाल भत्काउन मिल्ने होइन भनी बहस समेत गर्नु भएको छ । उजुरी निवेदन र न.पं. को कर्मचारीको प्रतिवेदनमा नक्सा पास नगरी जबरजस्ती पर्खाल बनाएको भन्ने कुरा उल्लेख भए पनि प्रस्तुत का.न.पं. को निर्णयमा नक्सा पास नगरी बनाएको भनी रिट निवेदिकाको पर्खाल भत्काउने निर्णय गरेको हो भन्ने देखिएन । का.न.पं. समक्ष प्रस्तुत विवादमा हक बेहकको प्रश्न न उजुरी निवेदनबाट देखिन्छ । नत का.न.पं. द्वारा आफ्नो कर्मचारी खटाई प्रतिवेदन लिई जाँच गर्ने प्रकृयाबाट नै देखिन आउँछ । यस्तो स्थितिमा निकास बाटो नाली सन्धीसर्पन जस्तो जनसुविधाको निविघ्न उपलब्ध उपभोगलाई बन्द हुन नदिनु र निरन्तर खुल्ला राख्नुलाई नै न.पं. ऐन, २०१९ को दफा १७(१)(ढ) ले न.पं. लाई आवश्यक अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । जन जीवनलाई तत्कालै प्रभाव पार्ने यस्ता कुरामा आफूलाई कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार वा निरोपित कर्तव्यबाट पन्छिएर हक बेहकको निहुँ न.पं. ले खोजी निकाल्नु पर्ने हो भन्ने प्रायः सबै त्यस्तो विवादमा त्यस्तो तत्व सहजै निस्कन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । परिणामतः न.पं. ऐन, २०१९ को दफा १७(१) (ढ) व्यवहारमा निस्कृय निस्प्रयोजन एवं अर्थहिन हुन जान्छ ।

१४.   मेरो विचारमा प्रत्येक यस्तो रिटनिवेदनमा समन्यायिक विवेकले न.पं. ले गरेको निर्णयमा कानुनको उपरोक्त अभिप्राय प्रतिविम्बित छ छैन भन्ने कुरा सोच्न बाध्य गर्दछ । प्रस्तुत विवादमा उजूरवालाको (घरवालाको) निकास बाटो नै बन्द हुन जाने भन्ने कुरा न.पं. समक्ष उजुरी परेपछि हक बेहकको प्रश्न छ भनी प्रतिवादीको कथनबाट मात्र भन्न मिल्दैन । यस्को निरोपणको लागि न.पं. बाट जाँच गर्न पर्छ । जाँच गर्ने सिलसिला, न.पं. द्वारा जाँचकी, कर्मचारी खटाई प्रारम्भ गरिन्छ । नयाँ आवासीय शहरी क्षेत्रहरुमा बाटो नभएको ठाउँमा बाटो खुलाई र बाटो भएको ठाउँमा बाटो ठूलो गर्ने इत्यादि काम कुरा जनसहयोग वा सरकारी स्तरमा निरन्तर भई राख्ने हुनाले केही समय अघिको नापी नक्सामा यस्ता बाटोहरुको संकेत नहुनु स्वभाविक हुन्छ । तसर्थः न.पं. ले अत्यावधिक वस्तु स्थिति बुझ्नेको लागि यस्ता जाँचको कर्मचारीको प्रतिवेदनमा विशेष तथा निर्भर गर्नु एउटा सामान्य कुरा हो । त्यस्तो प्रतिवेदनबाट उजूरवालाले उपभोग गरी आएको निकासबाटै रिट निवेदीकाले पर्खाल लगाई बन्द गरेकोमा त्यस्तो निकास बाटोबाट आवागमनको निरन्तरमा सुरक्षित राख्न का.न.पं. ले सो पर्खाल भत्काउन सिफारिश गरी निर्णय गर्न न.पं. ऐन, २०१९ को दफा १७(१) (ढ) ले अधिकार दिएको छ र त्यसरी निर्णय गर्दा न.पं. ले आफ्नो क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

१५.   सम्वत् २०२३ सालको रि.नं. ३६२ निवेदक आशालाल व्यन्जनकार विरुद्ध ललितपुर न.पं. समेत भएको रिटनिवेदनमा यस अदालत डिभिजनबेञ्चबाट न.पं. ऐनको उपरोक्त दफा १७(१) (ढ) बमोजिमको अधिकारको न्यायिक स्वीकारोक्ति रहेको पाइन्छ । अदालतमा मुद्दा परिराखेको अवस्थामा न.पं. ले विवाद हेर्न नमिल्ने भनी त्यस्तो उजूरी खारेज भएको कुराको मान्यता सो नजीरबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै सम्वत् २०२८ सालको रिट फु.नं. १७ निवेदक लोचन शम्शेर थापा विरुद्ध काठमाडौं न.पं. समेत भएको २०३१ ने.का.प. २१६ को निर्णयमा सम्बन्धित विवाद अदालतमा परिसकेको अवस्थाको मुद्दा समेतलाई दृष्टिगत गरी न.पं. बाट भएको निर्णयलाई अनधिकृत ठहर गरी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा अदालतमा मुद्दा परिसकेको वा राखेको भन्ने नदेखिएको हुँदा यस अदालतबाट उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत विवादका लागि उपयुक्त र मिल्दो नजीर हो भन्ने सहयोगी मा.न्या. को राय संग सहमत हुन सकिने अवस्था छैन ।

१६.    तसर्थ का.न.पं. ले कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी गरेको मिति २०४५।६।१३ को उक्त निर्णयमा क्षेत्राधिकारको त्रुटि नदेखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सहयोगी मा.न्या. श्री त्रिलोकप्रताप राणाको हक बेहकको प्र्रश्न उठेकोमा पर्खाल भत्काउने गरेको का.न.पं. को निर्णय नमिल्ने भनी रिट जारी गर्नु भएको राय संग समहत नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन स.अ. नियमावलीको नियम ३३(क) बमोजिम पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय भएको सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४८।९।१० को निर्णय आदेश ।

१७.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाशले विपक्षी धनकुमारीले जग्गा खरीद गरेको लिखतमा बाटो भन्ने छैनसर्भे नापीको नक्सा र निवेदकले लिएको लिखतबाट समेत बाटो रहेको देखिँदैन । निवेदकले आफ्नो जग्गामा नक्सा पास गरी घर बनाई पर्खाल कम्पाउण्ड लगाई बसेकोछ । प्रत्यर्थीले का.न.पं. मा ०४४।११।१६ मा उजूर गर्दा साविक पेज देखि हिंडि आएको ३ फिटको गोरेटो बाटो निकास खुलाई पाउँ भन्ने छ । जाँच प्रतिवेदनबाट साविक बाटो रहेको भन्ने देखिँदैन बाटो छैन भन्ने प्रतिवाद परेको छ । पर्खाल लगाउन स्वीकृति लिनु पर्दैन । प्रमाणहरुको कुनै मूल्यांकन नगरी पर्खाल भत्काउने गरेको का.न.पं. को निर्णय त्रृटिपूर्ण छ बाटो नै नभएको जग्गामा बाटो छ भनी तेरो मेरोको विवाद भई हक बेहक परेकोमा न.पं. ऐन, २०१९ को दफा १७(१) (ढ) ले न.पं. लाई निर्णय गर्न अधिकार नभएको प्रष्ट छ । तसर्थ का.न.पं. को निर्णय बदर गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले का.न.पं. को निर्णय कार्यान्वयन सम्म गरेको हो भन्ने र का.न.पा. तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले पर्खाल भत्काई सकिएको छ रिटबाट पर्खाल कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन । रिट जारी गर्न निरर्थक हुन्छ । जाँचबाट अरु बाटो छैन भन्ने देखिइराखेको छ । दैनिक आवत जावत गर्नु पर्ने बाटोको विषयमा अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी धनकुमारी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार पन्तले जाँच प्रतिवेदनबाट बाटो देखिएको छ । साविक देखि हिंडी आएको ३ फुटे गोरेटो बाटोमा पर्खाल लगाउन लागेकोले कारवाही गरी खुलाई पाउँ भन्ने उजूर परेको छ । फिल्ड अभिलेखबाट सार्वजनिक देखिन्छ भने त्यस्तोमा निर्णय गर्न पर्दछ विवाद उठाउँदैमा हक बेहक हुन सक्तैन । सन्धीसर्पनको स्थिति देखिंदा न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ५३ (क) बमोजिम भत्काउन सिफारिश गरेकोमा कुनै त्रुटि छैन । रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । अर्को विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम गिरीले दैनिक आवत जावत गर्नुपर्ने बाटो जस्तो सन्धीसर्पनको कुरामा न.पं. ले गरेको निर्णय कानुन सम्मत छ भनी बहस गर्नु भयो ।

१८.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा इन्साफतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले बदर गरी पाउँ भनी जिकिर लिएको तत्कालीन काठमाडौं न.पं. को निर्णय हेरिएमा ओ सी को प्रतिवेदनबाट उक्त बाटो बाहेक अनेत्र कुनै बाटो छैन भन्ने देखिन्छ यस न.पं. बाट पर्खाल बनाउन रोक्का गर्दागर्दै बलजफ्ती पूरा गरी सकेको समेत देखिन्छ । यस्मा परम्परागत सार्वजनिक बाटोलाई रोक्का गर्न नहुने ऐन कानुनमा व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । यस न.पं. बाट कतै स्वीकृति समेत नलिई बलजफ्ती परम्परागत चलिरहेको बाटो बन्द गरी प्रतिवादीले पर्खाल बनाएको देखिँदा वादी दावी बमोजिम बाटो बन्द गरी लगाएको पर्खाल भत्काई दिन श्री जिल्ला कार्यालय काठमाडौंमा सिफारिश पठाई दिने ठहर्छ भनी मिति २०४५।६।१३ मा निर्णय गरेको देखिन्छ त्यस्तो हक बेहक परेकोमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार न.पं. ऐन, २०१९ को दफा १७(१) विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा ४ विकेन्द्रीकरण (कार्यालय व्यवस्था) नियमावली, २०४१ को नियम १३(१) (ट) (१७) ले न.पं. लाई प्रदान गरेको नहुँदा सो निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भनी मुख्य रिट निवेदकले जिकिर लिएको पाइन्छ ।

१९.    नगर पंचायतको कर्तव्य र अधिकार हेर्दा न.पं. ऐन, २०१९ को दफा १७ को उपदफा (१) मा प्रधान पंच वा निजले तोकिदिएको सदस्य वा सदस्यहरुको उप मिति मार्फत आफ्नो इलाकाभित्र देहायमा लेखिएका कामहरु गर्ने न.पं. को कर्तव्य र अधिकार हुनेछ भन्ने लेखी, देहाय (९) मा हक बेहक छुट्याउनु पर्ने बाहेक घर, पाताल सडक, नाली संधीसर्पन सम्बन्धी उजूर परेमा जाँची किनारा गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा ४ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको प्रयोजनको लागि न.पं. को काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने र साथै विकेन्द्रीकरण कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४१ को नियम १३ को उपनियम (१) मा न.पं. को काम कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भनी देहाय (ट) को देहाय १७ मा न.पं. ले हक बेहक छुट्याउनु पर्ने बाहेक घर पाताल सडक नाली गल्ली सन्धीसर्पन सम्बन्धी उजूर परेमा जाँची किनारा गर्ने समेत गर्न गराउन पर्दछ भन्ने लेखिएको छ । यसबाट हक बेहक परेको बाहेक अरु सडक नाली गल्ली समेतका कुरामा उजूर परेमा जाँची किनारा गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । तर हक बेहक परेकोमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार न.पं. लाई प्रदान गरेको पाइन्न ।

२०.   प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी धनकुमारी बस्नेतले न.पं. मा उजूर गर्दा श्रीमती उषा सिंह राजपुतले मेरो नाउँमा दर्ता भएको कलंकी गा.पं. वडा नं. ९ कि.नं. ६ को क्षेत्रफल ०० जग्गामा पूर्व तर्फको कच्ची मोटर बाटोबाट पश्चिम विपक्षी उषा सिंहको साँधमा मेरो जग्गामा जाने आउने ३ फुटे साविक देखि हिंडी आएको निकास गोरेटो बाटो ढाकी जबरजस्ती पर्खाल घेर्न लगाउन लागेकोले निकास गोरेटो बाटो खुलाई पाउँ भन्ने दावी लिएको र रिट निवेदकले प्रतिवाद गर्दा उजूरवालाले देखाएको ठाउँमा कुनै बाटो नरहेको ०२३ सालको नक्सा प्रिन्ट उजूरवालाले जग्गा खरीद गरेको राजीनामा तथा मैले घर निर्माण गर्दाको नक्सा पासको दर्खास्त समेतबाट प्रष्ट छ । उजूरकर्ताको जग्गा मिचेको भन्ने दावी छैन । हुँदै नभएको बाटो मैले आफ्नो जग्गाबाट छाड्नु पर्र्ने कानुनी बाध्यता नभएको भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । यसबाट साविक देखिको मेरो हिंडी आएको बाटो भन्ने उजूरवाला र सो ठाउँमा बाटो नै नभएको मेरो जग्गाबाट बाटो छाड्नु पर्ने होइन भन्ने रिट निवेदकको प्रतिवाद रहेको देखियो । उजूरवाला तथा प्रतिवादीले मेरो भन्दैमा हकबेहकको प्रश्न उठेको हुने नभई कुनै पनि मुद्दामा वादी प्रतिवादी बीचमा मुख नमिली सबूद प्रमाण बुझी विवाद विषयमा हक निश्चित गर्नुपर्ने हुन आउँछ भने त्यो मुद्दामा हकबेहकको प्रश्न समावेश भएको भन्नु पर्दछ । जुन कुरा अ.बं. १८४(क) १८५ नं. बाट पनि बुझिन्छ न.पं. मा चलेको प्रस्तुत मुद्दामा साविक देखि हिडी आएको ३ फुटे बाटो निकास खुलाई पाउँ भन्ने उजूरवाला प्रत्यर्थी र बाटो छैन मेरो जग्गाबाट बाटो दिनु नपर्ने भन्ने रिट निवेदक भएको देखिएको छ । बाटो वा व्यक्ति विशेषको निजी हकको जग्गा के हो सबूद प्रमाण बुझी हक निश्चित गर्नु पर्ने विषयवस्तु भई हक बेहकको प्रश्न खडा हुन गएको छ । तर यस्तो सबूद प्रमाण बुझी हक बेहकको निर्णय गर्न पाउन प्रत्यर्थी न.पं. लाई कानुनले अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने स्वविवेकीय अधिकार अदालतले प्रयोग गर्दा केही मान्य सिद्धान्तहरुका आधारमा गर्दछ । न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक निकायबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई गरेको निर्णयबाट आफ्नो हकमा असर पर्ने व्यक्ति आफ्नो हकको खोजिमा कानुन तथा नेपालको संविधान बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न अदालतमा प्रवेश गर्दछ भने अधिकार बिहिन निकायले गरेको निर्णय कानुनसंगत मान्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । प्रत्यर्थीको आफ्नो जग्गामा जाने अन्य बाटो छैन समन्यायिक विवेकको आधारबाट समेत रिट खारेज हुने भन्ने मा.न्या.श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय देखिएको तर समन्यायिक विवेक उत्प्रेषण रिट आदेशको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल प्रयोगमा आउने अवस्था नहुँदा अदालतले निवेदकलाई उपचार दिन इन्कार गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

२१.   जहाँसम्म पर्खाल भत्काई सकिएको छ आदेश जारी गर्नु निस्प्रयोजन छ भन्न प्रत्यर्थी न.पं. तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस छ त्यस सम्बन्धमा पर्खाल भएकै जग्गा बाटो वा निवेदकको जग्गा हो भन्ने विवाद समेत छ भने आदेश जारी गर्नु निस्प्रयोजन हुन्छ भन्न मिलेन । तसर्थ माथि उल्लिखित त्यस्तो हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको विषयमा प्रत्यर्थी काठमाडौं न.पं. बैठकले परम्परागत चलिरहेको सार्वजनिक बाटो बन्द गरी प्रतेवादीले लगाएको पर्खाल भत्काई दिन श्री जिल्ला कार्यालय काठमाडौंमा सिफारिश गरी पठाई दिन ठहर्छ भनी विवाद परेको विषय वस्तुको हक बेहक समेत हुने गरी गरेको मिति २०४५।६।१३ का निर्णय त्रृटिपूर्ण भन्नु पर्ने हुन आयो ।

२२.   जितबहादुर डंगोल समेत विरुद्ध राजबहादुर श्रेष्ठ र का.न.पं. का प्रधानपंच समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने विषयका रिटनिवेदनमा हक बेहक छुट्याउन पर्ने बाहेक घर पाताल सडक नाली सन्धीसर्पन सम्बन्धी मुद्दा तत्कालीन प्रचलित ऐन बमोजिम न.पं. ले हेर्न पाउने सबूद प्रमाण बुझी ठहर निर्णय गर्न पाउने अधिकार न.पं. लाई भएको देखिँदैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भई सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट मिति २०४३।९।११ मा निर्णय भएका व्यहोरा ने.का.प. २०४३ भाग २८ अंक ९ पुष्ठ ८५८ मा प्रकाशित भइराखेको पाइन्छ । उल्लेखित निर्णयको विवाद विषयवस्तुमा रिट निवेदक गोरेटो बाटोमा टहरा बनाउन लागि रोक्का गर्न खोजे भन्ने र प्रत्यर्थी आफ्नै जग्गा हो गोरेटो बाटो छैन भन्ने भई हक बेहक छुट्याउनु पर्ने विषय देखिएको भनी पूर्णइजलासबाट बोलिएको र प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु संग मिल्दो जुल्दो पनि देखिएको छ र पूर्णइजालसबाट प्रतिपादित सिद्धान्त संग असहमत हुने अवस्था देखिएन । तसर्थ न.पं. को मिति २०४५।६।१३ को निर्णयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहराएको सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणाको राय मनासिब ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय ।

            यस्मा सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीशहरु दुबैको बीचमा हक बेहकको प्रश्न उठेमा न.पं. को क्षेत्राधिकार नरहने भन्ने कुरामा सहमति देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा केवल हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको छ वा छैन भन्ने कुरामा मतैक्य हुन नसकेको भन्ने देखिन्छ । रिट जारी गर्न प्रयोजनीय छ वा छैन भन्न लिखितजवाफमा उठाएको प्रश्न तर्फ बोलेको देखिएन ।

            प्रस्तुत मुद्दामा लिखितजवाफमा मुख्य रुपले रिट जारी गर्नु निरर्थक हुन अवस्था छ भन्ने जिकिर लिएका पाइन्छ । सो जिकिर प्रारम्भिक प्रश्न भएकोले त्यस तर्फ सर्वप्रथम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका उठान प्रत्यर्थी धनकुमारीले साविक देखि हिडी आएको बाटोमा पर्खाल लगाई बन्द गरिदियो भन्ने कुराबाट भई नगर पंचायतले निकास बाटो खुलाई दिन पर्खाल भत्काई दिन सिफारिश गर्ने निर्णय गरी सो निर्णय बमोजिम जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट सार्वजनिक बाटो हिडडुल गर्न बाधा अडचन नहुने व्यवस्था मिलाउन पत्र लेखी २०४५।८।१ मा पर्खाल भत्काई दिएको भन्ने देखिन्छ । यसरी पर्खाल लगाउने कार्यबाट शुरु भएको र भत्काउने कार्य समाप्त भई पूर्ववत स्थिति कायम भैसकेको पाइन्छ । रिट निवेदीकाले न.पं.को निर्णय बमोजिम पर्खाल भत्काई दिन लागे पर्खाल नभत्काउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ दिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नभै पर्खाल भत्काई दिएकाले रिट निवेदकका औचित्य नै समाप्त हुने, निवेदका स्वयंले देखि अन्तरिम आदेशका लागि कारवाही चलाएकोमा त्यस्ते आदेश हुन सकेन । यसरी न.पं. बाट दैनिक रुपमा आवत जावत गर्नु पर्ने बाटो बन्द गर्न उचित नहुने देखी पर्खाल भत्काई दिने सिफारिश निर्णय गरेको र सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासले पनि अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग गरेको अनेत्र बाटो नभएको अवस्थामा पर्खाल नभत्काएको आफ्नो घरमा आवत जावत गर्ने बाटो अवरोध भई फत्र्याक फत्र्याक पर्न सक्ने विषयवस्तुको प्रकृति समेतलाई मध्ये नजर राखी अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय भएको अवस्था रिट जारी गरेर भत्केको पर्खाल खडा हुन आउने नभएको हुँदा समेत पर्खाल भत्काई दिने निर्णय गरे उपर परेको रिटमा पर्खाल भत्की सकेको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु प्रयोजनीय नहुने । रिट जस्ता अन्य उपचार नभएको गम्भीर अन्यायको निराकरण गर्न अन्तिम असाधारण उपचारको उत्पतिगत उद्देश्य समेतबाट रिट जारी गर्नु पर्ने औचित्य विद्यमान हुनु पर्नेमा त्यस्तो समन्यायिक औचित्य विद्यमान नभएको रिट समन्यायिक उपचार हुँदा हदम्याद जस्तो यान्त्रिक रुपले प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था नपर्ने, रिट सम्बन्धका सिद्धान्तहरु रिट उपचारको उद्देश्य सफलीभूत पार्न प्रतिपादित भएका हुन्छन् । रिट निवेदीकाले न.पं.मा प्रतिवाद गर्दा हक बेहक प्रश्न समावेश छ भनेको, बाटो हो होइन सो को सबूद प्रमाण छ छैन रिट निवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम ९ इन्च साँच मात्र हो वा ३ फिटे बाटो हो भन्ने कुरा सबूद प्रमाणको आधारमा अदालतमा कानुन बमोजिम विवाद उठाई न्यायिक निराकरण गराई माग्न सक्ने नै हुँदा रिट जारी गरी रहन पर्ने सार्थक अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट जारी गरी रहन पर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गर्ने ठहराएको सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय मनासिब ठहर्छ । रिट जारी गर्ने ठहराएको बहुमतको रायसंग म सहमत नहुँदा आफ्नो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु ।

 

इतिसम्वत् २०४९ साल श्रावण १५ गते रोज ५ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु