शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४६१० - उत्प्रेषण

भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: पौस अंक:

निर्णय नं. ४६१०     ने.का.प. २०४९ ()  अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

२०४६ सालको रिट नं. ७८७

आदेश भएको मिति: २०४९।९।८।४ मा

निवेदक      : का.न.पा. वडा नं. १० बस्ने भक्तबहादुर खड्का

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : शाही नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को तत्कालीन दफा २७ अन्तर्गत शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ बनेको छ । तत्कालीन ऐनको दफा २७ मा नियम बनाउने अधिकार शाही नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुम्पिएकै पाइन्छ । २०३४ सालमा मात्र मूल ऐनको दफा २७ संशोधन भई सो नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई सुम्पिएको पाइएबाट प्रस्तुत नियम तत्कालीन ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम नै शाही नेपाल वायु सेवा निगमले बनाएकोले उक्त नियम अमान्य भन्ने स्थिति नरहने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   जस्को निर्णय बदर गराउन निवेदक आएका छन् उसैलाई विपक्षी नबनाई निवेदन परेको अवस्था हुँदा यस्तो अवस्थामा रिट जारी गर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)   निवेदकलाई लोक सेवा आयोगको संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६.४(३) र ६.१(४) को साथै शा.ने.वा.नि. का कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम १२.२.१ बमोजिम कारवाही गरी सेवाबाट हटाएको देखिँदा गैरकानुनी रुपले निर्णय गरी सेवाबाट हटाएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

(४)   जसको निर्णय बदर गराउन रिटनिवेदन परेको हो निजलाई रिटनिवेदनमा विपक्षी नबनाएको तथा निवेदकलाई अधिकार प्राप्त निकाय तथा अधिकारीबाट ऐन नियमले गरेको व्यवस्था अनुसार नै सेवाबाट हटाउने कारवाही तथा निर्णय भएको समेत देखिएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल, विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.    मलाई विपक्षी शाही नेपाल वायु सेवा निगम उत्पादन महाशाखाबाट २०४४।२।१० का दिन १० बजेर ३ बजे तपाई शिवहरीप्रसाद राजभण्डारी मेकानिक्स२ को घरमा गई २६ गतेको दिनमा जहाजमा हराएको सामान कस्ले लिएको छ भनी सोध्यो भन्ने उजूर पर्न आएकोले तपाईलाई केही भन्नु छ भने १२ घण्टा भित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी ०४४।२।१२ मा पत्र दिएको । मैले २ जना अपरिचित मनांगेले जबरजस्ती गरी शिवहरीको घर देखाइदेउ भनेकोले देखाई दिएको सम्म हुँ नाजायज काम गरेको होइन भनी स्पष्टीकरण दिएँ । त्यसपछि विपक्षी प्राविधिक विभागबाट २०४४।२।१५ मा आजका मिति देखि अर्को सूचना नभएसम्म निलम्बन गरिएको भन्ने पत्र दिएको । विपक्षी कर्मचारी व्यवस्था विभागबाट ०४४।३।३० मा तपाई उपर आरोप सम्बन्धी गठित छानबीन समितिको प्रतिवेदनबाट तपाई अवैध कारोबारमा संलग्न तथा कर्मचारीको घरमा गई धम्की दिने जस्ता खराब आचरण गरेकोले तपाईलाई किन बर्खास्त नगर्ने भन्ने २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरेको । मैले कुनै अवैध काम गरेको छैन भनी स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । तत्पश्चात ०४४।४।३१ मा निगमको ग्रा.ई.अ.पदबाट मलाई हटाइएको व्यहोराको पत्र ०४४।५।२२ मा मैले बुझी लिएको हुँदा अन्यायमा परी रिटनिवेदन दिन आएको छु । हटाइएको पत्रमा तपाईको हर्कत संदिहद अवस्थामा रहेको गैरकानुनी काममा संलग्न रहेको, कर्मचारीको घरमा गई धम्की दिने जस्तो खराब आचरणको कार्य गरेको तपाईले सन्तोषजनक स्पष्टीकरण पेश नगरेको, स्पष्टीकरणमा धम्कीयुक्त भाषा प्रयोग गरेको आदि कुरा उल्लेख गरी ने.वा.से.नि.का. कर्मचारीहरुको नियमावली, २०३१ को नियम ११.२.१ अनुसार खराब आचरण गर्नु भएको अभियोगमा नियम ११.३.५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लो.से.आ.को सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६.४(३) को आरोपमा सोही सिद्धान्तको दफा ६.१(४) अनुसार भविष्यमा संस्थानको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको छ भन्ने कुरा उल्लेख छ । मैले भन्सार ऐन विपरीत कुनै काम गरेको छैन उक्त ऐन अनुसारको कसूर हेर्ने अधिकार निगम वा निगमको अधिकारीलाई छैन । स्पष्टीकरणमा मैले केही धम्कीयुक्त कुरा लेखेको छुइन । गोप्य उजूरीको भरमा कारवाही हुने होइन त्यो मैले हेर्न र सफाई पेश गर्न मौका पाउनु पर्ने हो । उक्त बमोजिम सेवाबाट हटाए उपर महाप्रबन्धक समक्ष पुनरावेदन गर्दा का.मु. निर्देशकले गरेको कारवाही नै मनासिब भएको भन्ने निर्णय भयो । त्यस उपर शा.ने.वा.नि.को सञ्चालक समितिमा दोश्रो पुनरावेदन गर्दा पनि सोही कुरा सदर निर्णय भएबाट अन्यायमा परेको छु । कारवाही सम्बन्धी कागजातको नक्कल दिन समेत विपक्षीले इन्कार गरेको । मलाई लगाएको कुन कसूर र कुन कानुन अनुसारको कसूर हो कुनै वास्ता गरेको छैन । कुनै सबूद प्रमाण पनि छैन । दशी प्रमाण पनि छैन । जाँचबुझ समितिको ठहर रायमा मैले कुनै प्रतिवाद गर्न पाएको छैन । तसर्थ गैरकानुनी तवरले मलाई सेवाबाट अवकाश गर्ने गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही तथा आदेशहरु बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन व्यहोरा ।

३.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ लिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति ०४६।७।१।३ को आदेश ।

४.    रिट निवेदकको खराब आचरण भएको कारणले निगमको सेवाबाट हटाइएको हो । २०४४।२।१० गते विहान १० बजे तथा दिउँसो ३ बजे समेत प्रा.विभागका शिवहरीप्रसाद राजभण्डारीको घरमा गई जहाजबाट हराएको सामान कस्ले लिएको छ भनी सोधनी गरेको र धम्की समेत दिएको ज्यानको सुरक्षा गरी पाउँ भनी शिवहरीप्रसाद राजभण्डारीको उजूरी परेको । त्यस विषयमा छानबीन हुँदा ०४४।२।१२ मा स्पष्टीकरण सोधेको र पुनः ०४४।३।३० मा स्पष्टीकरण सोधेकोमा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई खराब आचरण गरे बापत शा.ने.वा.निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम ११.२.१ अनुसार खराब आचरण गरेको हुँदा लो.से.आ.को संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६.४(२) को आरोपमा दफा ६.१(४) अनुसार निगमको सेवाबाट ०४४।४।३१ मा कानुन बमोजिम नै हटाइएको हो । अर्को कुरा विपक्षीले महाप्रबन्धकलाई विपक्षी बनाएको छैन । विपक्षीले दिएको पुनरावेदनको टुंगो महाप्रबन्धकले मिति ०४४।१२।२३ मा लगाइसकेपछि त्यस निर्णयउपर विपक्षीले महाप्रबन्धकलाई विपक्षी बनाई निवेदन दायर गरेको छैन । आवश्यक पक्षलाई विपक्षी नबनाई दर्ता भएको रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ । २०४४।१२।२३ को महाप्रबन्धकबाट अन्तिम टुंगो भएको निर्णय उपर डेढवर्ष पछि रिट दिएबाट रिटनिवेदन विलम्बको आधारमा खारेज हुनुपर्दछ । सेवामुलक पवित्र संस्थामा यस्तो खराब आचरण भएका कर्मचारीलाई राख्नु उचित नहुने हुनाले हटाइएको हो ।

५.    शा.ने.वा.नि.का.कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ एवं लो.से.आ.को संस्था नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ मा उल्लेखित अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कारवाही भएकोले अनाधिकृत व्यक्तिबाट भएको कारवाही भन्ने विपक्षीको भनाई गलत छ । छानबीन समितिद्वारा गरिएको कारवाहीबाट एवं विपक्षीले दिएको स्पष्टीकरणको जवाफ तथा अन्य प्रमाणहरुद्वारा समेत विपक्षीको कृयाकलाप खराब आचरणयुक्त भएको हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले विपक्षीलाई सेवाबाट हटाएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थीहरु शा.ने.वा.नि.सञ्चालक समिति कर्मचारी व्यवस्था विभाग, प्राविधिक विभाग र उत्पादन महाशाखाले पेश गरेको संयुक्त लिखितजवाफ व्यहोरा ।

६.    यसमा रिट निवेदक उपर भएको कारवाही सम्बन्धी निर्णय सहितको सम्बन्धित फायलहरु शा.ने.वा.नि.बाट झिकाइनु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति २०४७।३।२४ मा आदेश भएको रहेछ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरी अर्यालले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनको लागि कारवाही गर्दा कुनै आरोप स्थापित गर्नसकेको छैन । पुनरावेदन दिएकोमा पुनरावेदनमा निर्णय गर्नु पर्नेमा खारेज गरिएको छ खारेज गर्ने अवस्था त्यसमा छैन । त्यस्मा त सदर वा उल्टी गरी निर्णय गर्नु पर्ने हुनाले सेवाबाट हटाउने कारवाही गलत छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसै गरी निवेदकतर्फकै विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले शा.ने.वा.नि.को नियमावलीमा लो.से.आ.को सामान्य सिद्धान्तलाई सोही सिद्धान्त, २०४३ को दफा १.३ अनुसार समावेश गर्नु पर्नेमा समावेश गरिएको छैन । नियमावलीलाई सामान्य सिद्धान्तले कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन । सा.ने.वा.नि. ऐन, २०१९ को दफा २७ अनुसार नै शा.ने.वा.नि.का कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ बनेको छ । उक्त दफा २७ मा नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई दिएको छ । तर नियमावली श्री ५ को सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई सा.ने.वा.नि.ले बनाएको हुनाले यो नियमावली नै मान्य छैन ऐनको विपरीत छ नियमावली नै अवैध भएको हुनाले सोको आधारमा भएको कारवाही बदरभागी छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले रोयल नेपाल एयर लाइन्स कर्पोरेशन ऐन, २०१९ को दफा २७ ले नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई कर्पोरेशनलाई प्रदान गरेको हुनाले सोही अनुसार बनेको नियम अवैध हुन सक्दैन । ०३४।९।१८ को तेश्रो संशोधनले मात्र त्यो अधिकार श्री ५ को सरकारमा दिएको हुनाले ०३१ मा बनेको नियमावली अवैध हुन सक्दैन । सोही नियमावलीको नियम ११.३.५ अनुसार कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । महाप्रबन्धकबाट गरेको निर्णय कारवाहीको अन्तिम रुप भएकोमा महाप्रबन्धकलाई विपक्षी बनाई सो निर्णय उपर चित्त बुझाई रिट निवेदक बसेको र विलम्ब गरी रिटनिवेदन दिएको छ । सामान्य सिद्धान्तको मात्र आधार नलिई त्यसको साथै नियमावलीमा भएका व्यवस्था अनुसार भएको कारवाही बदरभागी छैन रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    विपक्षीहरुले म उपर गरेको सेवाबाट हटाउने कारवाही आदेश निर्णयहरु समेत गैरकानुनी आधार प्रमाण सुन्य तथा अनधिकृत तरीकाले गरेको हुनाले सो बदर गरी पुनः सेवामा बहाल गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले आफ्नो बहसको क्रममा शाही नेपाल वायु सेवा निगमको कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली नै अवैध छ भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । अतः सर्वप्रथम यसमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ वैध छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा शाही नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २७ ले नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छ । तर प्रस्तुत शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई शाही नेपाल वायु सेवा निगमले बनाएकोले उक्त नियमले मान्यता पाउने होइन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस भएकोमा शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को तत्कालीन दफा २७ अन्तर्गत उक्त शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ बनेको छ । तत्कालीन उक्त ऐनको दफा २७ मा नियम बनाउने अधिकार शाही नेपाल वायु सेवा निगमलाई सुम्पिएको पाइन्छ । २०३४ सालमा मात्र उक्त मूल ऐनको दफा २७ संशोधन भई सो नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई सुम्पिएको पाइएबाट प्रस्तुत नियम तत्कालीन ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम नै शाही नेपाल वायु सेवा निगमले बनाएकोले उक्त नियम अमान्य भन्ने स्थिति रहेन ।

१०.    निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको कारवाही कानुन बमोजिम भएको नभएको तर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई भविष्यमा संस्थानको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी ०४४।४।३१ मा का.मु.निर्देशकले सेवाबाट हटाएको, सोही निर्णयलाई महाप्रबन्धक समेतबाट सदर भएको पाइन्छ । निवेदक जुन निर्णय बदर गराउन आउनु भएको छ, त्यो निर्णय गर्ने अधिकारी महाप्रबन्धक समेतलाई निवेदकले विपक्षी बनाएको पाइएन । जस्को निर्णय बदर गराउन निवेदक आएका छन उसैलाई विपक्षी नबनाई निवेदन परेको अवस्था हुँदा यस्तो अवस्थामा रिट जारी गर्ने अवस्था देखिएन । निवेदकलाई लोक सेवा आयोगको संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६.४(३) र ६.१(४) को साथै शा.ने.वा.नि.का कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ को नियम १२.२.१ बमोजिम कारवाही गरी सेवाबाट हटाएको देखिँदा गैरकानुनी रुपले निर्णय गरी सेवाबाट हटाएको भन्न मिलेन । तसर्थ जसको निर्णय बदर गराउन रिटनिवेदन परेको हो निजलाई रिटनिवेदनमा विपक्षी नबनाएको तथा निवेदकलाई अधिकार प्राप्त निकाय तथा अधिकारीबाट ऐन नियमले गरेको व्यवस्था अनुसार नै सेवाबाट हटाउने कारवाही तथा निर्णय भएको समेत देखिएकोले रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रिलोकप्रताप राणा

 

इति सम्वत् २०४९ साल पौष ८ गते रोज ४ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु