शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

 निर्णय नं. ६२०५                                  ने.का.. २०५३

 

विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्बत् २०५१ सालको रिट नं. २५५०

आदेश मिति २०५३।६।८।३

 

विषयः  संविधानको धारा ८८() बमोजिम ऐन अमान्य घोषित गरी धारा ८८() बमोजिम परमादेश समेतको आदेश जारी गरीपाउँ ।

निवेदक-           काठमाडौं जिल्ला, का..पा. वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने

विरुद्ध

विपक्षीश्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय

कानून, न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालय

            अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान  आयोग  ।

शाही नेपाली वायु सेवा निगम ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले गरेको काम कारवाहीको बार्षिक प्रतिवेदन श्री ५ मा चढाउने र मौसुफबाट संसद समक्ष राख्न लगाई बक्सने व्यवस्था हामीकहाँ संविधानको धारा ९८() मा रहेकै कारणले आयोगलाई संसद अधिनस्थ निकाय हो भन्ने स्थिति नदेखिने ।

 (प्र.नं. २४)

पहिलो संशोधनद्वारा मुल ऐनको दफा २ को खण्ड () मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषा थप गरिएको बाक्यांशले संविधानद्वारा परिलक्षित सार्वजिनक पद धारण गरेको व्यक्तिको अवधारणालाई संकुचित अर्थ हुने गरी परिभाषित गरेकोबाट संविधान प्रदत्त आयोगको अधिकार सिमित हुन गएको देखिन आएकोले सोही कारणबाट त्यस्तो परिभाषा उक्त संशोधनद्वारा समावेश गरेको शब्दहरु संविधान अनुकुल भएको देखिएन । सारांशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ को दफा २ द्वारा गरिएको संशोधन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ सँग बाझिएकोले  धारा १ को उपधारा () बमोजिम अमान्य र बदर हुने भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,  २०४८ को दफा २ को खण्ड () सो संशोधन पुर्वको स्थितीमा संशोधन नभएको सरह पुर्ववत कायम रहने   ठहर्ने ।

(प्र.नं. २५)

हाम्रो जस्तो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलले कुनै खास नीति वा राजनैतिक कार्यक्रम सहित सत्ताका लागि चुनावी प्रतिष्पर्धामा जनता समक्ष जानु पर्ने हुन्छ । निर्वाचनको परिणामबाट सरकार बनाउने स्थितिमा पुगेपछि सो दलले सोही नीति वा कार्यक्रमलाई लागू गर्नु पर्ने नैतिक कर्तव्य हुन्छ । त्यस्तो नीति वा कार्यक्रमलाई लागू गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्‍बाट नीतिगत निर्णयहरु गर्नु पर्ने सहज सामान्य प्रक्रिया भएको र नीतिगत निर्णयको औचित्य वा उपयुक्तता सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान,  २०४७ अन्तर्गत सार्वभौम जनताद्वारा सिद्धान्तत सो दललाई बहुमत दिनुबाट नै मान्यता दिएको मान्नु पर्ने स्वाभाविक देखिन्छ ।  तसर्थ मन्त्रिपरिषद्को नीतिको औचित्य वा उपयुक्तता सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरुले आलोचना वा टिकाटिप्पणी गरी जनताको विश्वासबाट सत्तामा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउनु सिवाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायद्वारा त्यसको जाँचबुझ गराउने बिकल्प रहेको नदेखिने ।

(प्र.नं.२६)

राजनैतिक प्रक्रियाबाटै निरोपण हुनु पर्ने कुरा राजनैतिक प्रक्रियाबाट हुनु पर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा सामुहिक रुपले गरिएको नीतिगत निर्णय हाम्रो प्रजातान्त्रिक संवैधानिक संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा स्वतः आयोगले जाँचबुझ तहकिकात गर्ने विषयमा नपर्ने प्रकृतिको हुँदा विवादित कानूनमा उल्लेख भए वा नभएको जे भए पनि स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने हुँदा असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ।

( प्र.नं. २६)

कुनै पदाधिकारी विशेषको स्वेच्छामा कारवाही हुने नहुने गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको विषयलाई फितलो र कानूनी तवरले अनिश्चितताको स्थितिमा राख्नु संविधानको धारा ९८ को व्यवस्था अनुकुल नदेखिने ।

(प्र.नं. २६)

निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट-            विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजिर-      ×

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्याय- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

2.     संविधानको धारा १२ मा राखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,  २०४८ को दफा २ को खण्ड () मा उपयुक्त ऐनको पहिलो संशोधनद्वारा थपिएको बाक्यांश दफा ४ को उपदफा (),(),() () दफा १२ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश र दफा १९ को उपदफा (१२) का प्रावधानहरुले निष्क्रिय र निरर्थक पारेको हुनाले यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुबाट भएका र भई रहेका अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारमा अनेकौं गम्भिर प्रकृतिको अधिकार दुरुपयोगका कामहरु व्यापक तवरले सार्वजनिक जानकारीमा आई रहेका छन् यसले गर्दा जनताका रोष र क्षोभहरुले उग्र अशान्तिको रुप धारण गरी राष्ट्रिय धन जन र अवसरहरुको अपार हानी नोक्सानी भई रहे पनि संविधानले अधिकार सम्पन्न त्यो आयोग उपयुक्त कारवाहीको लागि निष्कृय रही आएको अनेकौ घटनाहरु मध्ये शाही नेपाल वायु सेवा निगमको युरोपको लागि टिकट बिक्री गर्ने जि.एस.. (जलरल सेल्स एजेन्ट नियुक्ति) गर्ने कार्य जुन धमिजा काण्डको नाउँमा सार्वजनिक तवरबाट प्रख्यात छ । त्यस काण्ड सम्बन्धी अनियमितता संसदका समक्ष विवादको विषय बनी त्यसकै परीक्षण प्रतिक्रिया स्वरुप संसदमा सरकारको पराजय र प्रतिनिधि सभाको विघटन समेतको स्थिति उत्पन्न हुँदासम्म यस देशको कुनै नागरिकले संवैधानिक निकायको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने कुनै निकायले संविधानको धारा ९८() बमोजिम कुनै प्रकारको अनुसन्धान वा तहकिकात गरेको वा संविधानको धारा ९८ को उपधारा () बमोजिम त्यस निकायको त्यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिवेदन संसदका समक्ष प्रस्तुत गरिएको कुनै जानकारी पाउन सकेको छैन ।

3.     पुर्ण प्रजातन्त्र प्रतिको प्रतिवद्धताका साथ निर्मित यस संविधानमा राज्यको कुनै पनि अंगलाई निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्न नदिने शतर्कता कार्यकारीणी अधिकारको प्रति बढी राखिएको र नियन्त्रण र सन्तुलनको समुचित उद्देश्य पुरा गर्न एउटा सक्षम शक्ति सम्पन्न निकायको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,  २०४८ को दफा २ को खण्ड () मा राखिएको शुरु परिभाषामा दफा ४ को उपदफा () मा उल्लेखित भन्ने बाक्यांश २०४९।२।२ को पहिलो संशोधनद्वारा थप गरी यस आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई अनुचित तवरले सिमित पारेको छ ।

4.                ऐनको दफा ४ को उपदफा (),(), () () को प्रावधानहरुको धारा ९८ को उपधारा (),() () समेतसँग स्पष्ट तवरले बाझिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै सार्वजिनक पद धारण गरेको व्यक्तिका अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारको बारेमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न सचेत नगराउन वा कारवाही गर्नका साथै मुद्दा दायर गर्न गराउनमा अनुचित बन्देज लगाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

5.      उक्त ऐनको दफा १२ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशले र दफा १९ को उपदफा (१२) को व्यवस्थाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु र खास गरेर कार्यकारिणी अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई अपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने किसिमको कपटपुर्ण व्यवस्था राखी संविधानको सम्बन्धित उद्देश्यलाई निष्क्रिय र निरर्थक पारेको छ । संविधानको धारा ९८ को उपधारा (), () () समेतसँग स्पष्टत बाझिएको छ ।

6.     अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,  २०४८ को दफा ४() मा उपदफा ३,४ र ५ का सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मध्ये देहायका व्यक्तिबाट भएको अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत् सम्बन्धी अन्य कारवाही आयोगले गर्ने छ भनी दफा ३,४ र ५ मा उल्लेखित व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्र बाहिर परेको छ । संविधानको धारा ९८() को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशमा त्यस्तो कारवाहीको सम्बन्धमा यस संविधानद्वारा छुट्टै व्यवस्था गरिएको पदाधिकारी, सैनिक ऐन बमोजिम कारवाही हुने पदाधिकारीलाई मात्र आयोगको अधिकार क्षेत्र बाहिर पारेकोमा त्यो भन्दा बाहेकका सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई आयोगको अधिकार क्षेत्र बाहिर पारी ऐन जारी गर्न   मिल्दैन । संविधानले नै आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार प्रष्ट रुपले ब्याख्या गरी सकेपछि त्यसको विपरीत हुने गरी आयोगको अधिकार क्षेत्र तोक्न मिल्दैन । आयोगको अधिकार घटाउने वा बढाउने अधिकार विधायिकालाई छैन । ऐनको दफा १२ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशले प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले कुनै कारवाही गर्न नपाउने र मन्त्री उपर पनि आफुले कारवाही नगरी प्रधानमन्त्रीलाई लेखी पठाउने मात्र कानूनी व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आयोगको अधिकार क्षेत्र बाहिर राखेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति हुन् । यिनीहरुलाई आयोगले अधिकार क्षेत्र बाहिर राख्ने मनसाय संविधानको धारा ९८को होइन । ऐनको दफा १२ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश संविधानको धारा ९८ विपरित छ ।

7.    अतः माथि प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य र कानूनको आधारमा संविधानको धारा ९८ को उपधारा (), () () समेतसँग बाझिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,  २०४८ को दफा २ को खण्ड (मा ऐनको पहिलो संशोधनद्वारा थपिएको बाक्यांश दफा ४ को उपदफा (), (), () () दफा १२ र दफा १९ को उपदफा (१२) समेत संविधानको धारा १() बमोजिम प्रारम्भ देखि नै बदर घोषित गरी अमान्य गरी शाही नेपाल वायु सेवा निगमको युरोपको लागि टिकट बिक्री गर्ने समेतको एजेन्ट नियुक्तिको सम्बन्धमा सार्वजनिक जानकारीमा आएको अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा संविधानको धारा ९८ को उपधारा () () () समेत अन्तर्गतको अनुसन्धान तहकिकात र कारवाही गर्ने कर्तव्य गर्नु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाउँमा संविधानको धारा ८८ को उपधारा () बमोजिम परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

8.                 यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद जारी गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५१।८।८ को आदेश ।

9.                निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो कारवाहीबाट संविधान प्रतिकूल  काम भएको हो सो खुलाउन सक्नु भएको छैन । श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली,२०४७ को अनुसूची २ बमोजिम यस मन्त्रालयले ऐन, नियम निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई परामर्श दिने, मस्यौदा जाँच्नेसम्म हो । ऐनको निर्माण गर्ने होइन । उक्त ऐन यस मन्त्रालयले बनाएको होइन । ऐनले धारा ९८ द्वारा प्रदत्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारलाई सिमित र संकुचित पारेको भन्ने निवेदकको रिट निवेदन जिकिर यस मन्त्रालयको काम कारवाहीसँग असम्बन्धित हुँदा बदर भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

10.              शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन,