शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८००५ - परमादेश

भाग: ५० साल: २०६५ महिना: मंसिर अंक:

निर्णय नं.८००५      ने.का.प. २०६५            अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, सयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्वत २०६२ सालको रिट नं. २८२२

आदेश मितिः २०६५।८।१३

 

मुद्दाः परमादेश

 

निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च(प्रो पव्लिक) र आफ्नो तर्फवाट का.जि.का.न.पा. वा.नं. १४ कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार महिला, वालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, सिहदरवार समेत

 

§  संविधानले नागरिकलाई समानताको आधारमा सम्मानपूर्वक वाच्न पाउने हक प्रदान गरेको, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको र सामाजिक न्याय र शोषण विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा हक प्रदान गरेको अवस्थामा डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्टहरु र डान्स वारमा काम गरेको भन्दैमा त्यस ठाउँमा काम गर्ने महिलाहरु शोषित हुन नहुने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  सरकारले डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लरलाई Regulate  गर्ने छुट्टै र विशेष कानून निर्माण गरी अविलम्व लागु गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  कार्यपालिकाको निस्कृयताका कारण नागरिकहरु वा समूह वा कुनै जात वा वर्गका मानिसहरु मानव अधिकारवाट वञ्चित हुनुपरेको कारण त्यस्तो हक प्रचलन गराउन अदालत सकृय हुने गरेको हो । कार्यपालिका सकृय भएमा अदालत सकृय हुनु नपर्ने ।

§  कानूनको अभावमा व्यवसायहरु मर्यादित तथा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुन नसक्ने र महिला कामदारहरुको मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३५)

§  सर्वोच्च अदालतलार्ई पूर्णरुपले न्याय गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था गरेकोले न्याय माग्न आएका पक्षको न्यायमा पहुँच प्रभावकारी दिलाउन आवश्यक आदेश जारी गर्नु यस अदालतको अन्तरनिहित असाधारण अधिकार हुने ।

(प्रकरण नं.३६)

 

निवेदक तर्फवाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु प्रकाशमणी शर्मा, रमा पन्त खरेल, शर्मिला श्रेष्ठ तथा कविता पाँडे

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ता टिकाबहादुर हमाल

अवलम्वित नजीरः

आदेश

न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ:-

नेपाल अधिराज्यको संविधानको प्रस्तावना, धारा ११, १२, २०, २५,२६ एव नेपालले अनुमोदन गरेको महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभावहरु उन्मुलन सम्वन्धी महासन्धि १९७९ को धारा १ ६, ११, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १, , , , , १०, १६, १७, आर्थिक सामाजिक एवं सास्कृतिक अधिकार सम्वन्धी महासन्धि १९६६ को धारा १ र ६ मानव वेचविखन तथा वेश्यावृतिको शोषण विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९४३ को धारा १ र २ वाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा १, , , १६,१९, ३२, ३४ लगायत नेपालले अनुमोदन गरको ILO अभिसन्धिहरु श्रम ऐन, २०४८ ले श्रमिकका अधिकार संरक्षण गर्न व्यवस्था गरेका प्रस्तावना दफा २, , , १६, १७ १८ एवं  सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लैगिक न्यायको प्रवर्द्धनका लागि स्थापित विभिन्न नजिरहरु समेत बमोजिम क्याविन डान्स रेष्टुरेन्ट एवं मसाज पार्लर लगायतका कार्यस्थलमा न्यूनतम कानूनी उमेर पूरागरी वा नगरि अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न वाध्य भैरहेका हजारौ लाखौ महिला कामदारहरुलाई चरम आर्थिक सामाजिक एव यौन शोषण तथा लैगिक विभेद र हिंसावाट संरक्षण प्रदान गरी मर्यादित वातावरणमा काम तथा रोजगारीका अवसरहरुको उपभोग गरी सम्मानपूर्ण एवं सारभूत र स्वस्थ जीवन यापन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक मानव अधिकारको व्यवहारिक प्रत्याभूति गराउनका लागि संविधानको धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने अन्य आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

मर्यादित वातावरणमा काम तथा रोजगारीका अवसरहरु उपभोग गर्न पाउनु आत्मसम्मान कायम राखी मर्यादित जीवन यापन गर्न पाउनु, कुनै पनि प्रकारको शोषण, दमन अत्याचार विभेद तथा डर त्रासवाट उन्मुक्त भै आफ्नो वारेमा आफै निर्णय लिन पाउनु एंव सवै खाले अन्याय विरुद्ध यथोचित कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्न पाउनु कुनैपनि व्यक्तिका नैसंगिर्क मानव अधिकारका विषय हुन भने त्यस्तो  अधिकारको परिपूर्ति तथा पूर्ण उपभोग हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व हो । विना विभेद नागरिकले त्यस्ता अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व परिपालना गर्न नसक्दा नागरिकको सम्मानपूर्वक वाच्न पाउने अधिकार जोखिममा पर्दछ । राज्यका जिम्मेवार निकायहरुले आफ्नो सवैधानिक, अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानूनी दायित्वको यथोचित परिपालना नगर्दा संविधानद्वारा सरंक्षित समान कानूनी सरंक्षणको हक (Equal protection of Law) मात्रै नभएर विशेष कानूनी सरंक्षणको (Special protection of Law) मौलिक अधिकार समेतका हकदारको रुपमा रहेको लाखौ महिला कामदारहरु चरम आर्थिक एवं यौन शोषणको चपेटामा पर्नु परिरहेको र्थाथता विभिन्न माध्यमवाट विगत केहि वर्षदेखि सार्वजनिक भैरहेको छ । राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रमा वैध अवैध तरिकाले च्याउझै विभिन्न नामले उम्रिएको रेष्टुरेन्ट एवं मसाज पार्लर लगायतका कार्यास्थलहरुमा निर्दोष र असहाय युवतीहरुलार्ई अनिच्छित यौनजन्य कार्य एंव देहव्यापारमा लाग्न वाध्य वनाइ आर्थिक एवं यौन शोषण गरी प्रहरी प्रशासनको उदासिनतामा रातारात धनी वन्ने धन्दा दिन प्रतिदिन वृद्धि भई रहेको वास्तविकतालार्ई कसैले नकार्ने स्थिति छैन । हाल आएर शहरी क्षेत्रका त्यस्ता क्याविन डान्स रेष्टुरेन्टहरु नै चेलि वेचविखनको प्लेटफर्मको रुपमा स्थापित भै रहेको तथ्य पनि प्रकाशनमा आइरहेको तथ्य Action Aid Nepal अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी सस्थाद्धारा गरिएको Plight of Cabin Keepers 2004, जित नेपाल नामक स्ंस्थाका लागि अनुसन्धानकर्ता भरतराज पन्तले गरेका Women Exploitation in Dance and Cabin Restaurants; A Case Study of Kathmandu City, 2004 लगायतका अध्ययन प्रतिवेदनहरुले पनि पुष्टि गरिरहेको छ ।

            एक्सन एडको अध्ययन प्रतिवेदन २००४ले क्याविन रेष्टुरेटहरुमा प्राय किशोरी युवतीहरु राखिने उनीहरुलार्ई ग्राहकवाट हुने जस्तोसुकै यौन दुर्व्यवहार सहन मालिकहरुले लगाउने, रेष्टुरेन्टका मालिकहरु महिला कामदार माथि हुने यौन शोषणको कुनै परवाह नगरि ग्राहकलार्ई आकर्षित गरी आफ्नो व्यापार वृद्धि गर्ने एक मात्र निकृष्ट उद्देश्यवाट प्रेरीत हुने, जीविकोपार्जनको वैकल्पिक उपायको अभाव एवं रोजगारदाताले सिर्जना गर्ने डर त्रास समेतका कारण उनिहरु चरम यौन तथा आर्थिक शोषण सहेर वस्न वाध्य हुनु परेको वास्तविकतालार्ई औल्याएको पाइन्छ ।

            यसै गरी उक्त अध्ययन अनुसार क्यावीन तथा डान्स रेष्टुरेन्टहरुमा महिला कामदारहरुले यौनदुराचार लगायतका विकिृति विसंगतिहरुको मार खेप्नु परिरहेकोछ । ग्राहकसगै धुम्रपान एंव मानवीय मर्यादा समेतलार्ई वन्धकी राखी वाध्यातावश यौन वस्तुको रुपमा आफूलार्ई समर्पित रहनुपर्ने समस्यावाट पीडित भै रहनु परेको छ । ग्राहकवाट मौखिक, शारीरीक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार, मालिकहरुवाट दुर्व्यवहार, प्रहरीवाट समय समयमा विभिन्न आरोप लगाउने तथा थुन्ने कार्य भै रहने समाजले उनीहरुप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने, नियुक्ति पत्र दिने परिपाटीको अभावमा उनिहरुमा कुनैपनि समयमा जागिरवाट निकालिने डरको विद्यमान भै रहनु तथा  नियमित परिश्रमिक नदिने, ग्राहकलार्ई खुशी राखेको आधारमा मात्र तलवको निर्धारण हुने भएको हुँदा मनोवैज्ञानिक ढंगले महिला एवं युवती कामदारलार्ई यौनदासीको रुपमा आफूलाई सुम्पनु पर्ने जस्तो वाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना भई महिला कामदारका न्यूनतम मानव अधिकारहरुको गम्भीर उल्लंघन भै रहेको, प्रायः क्याविनहरुमा न्यूनतम स्वास्थ्य वातावरणको अभाव रहने अध्यारो चिसो हावा  र सूर्यको प्रकाश नछिर्ने खालको हुने एवं ग्राहकसंग धुम्रपान र मध्यपान गर्न वाध्य हुने एवं धुम्रपानको लतमा नलागे पनि निष्क्रिय धुम्रपानवाट समेत पीडित हुने जाने कारणले गर्दा महिला कामदारको स्वास्थ्य स्थिति पनि नितान्त नाजुक रहेको तथ्यलार्ई उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको पाइन्छ । साथै उक्त अध्ययनले शहरी क्षेत्रमा अनियन्त्रित किसिमले खुलिरहेका यस्ता क्याविन तथा डान्स रेष्टुरेन्टहरु चेलिवेटी वेचविखनको नयाँ प्लेटफर्मको रुपमा विकास भैरहेको तथ्य तर्फ पनि सजंग गराउदै कामदार महिलाहरुको सम्मानपूर्वक काम गरी मर्यादित जीवन यापन गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक नियम कानूनको तर्जुमा अनुगमन, नियन्त्रण निरीक्षणको व्यवस्था लगायतका उपायहरुको अविलम्व अवलम्वन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिदै विभिन्न महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

जित नेपालका लागि भरतराज पन्तद्धारा गरिएका Women Exploitation in Dance and Cabin Restaurants; A Case Study of Kathmandu City, 2004  नामक अर्को अध्ययनले पनि क्याविन तथा डान्स रेष्टुरेन्टहरमा महिला कामदारहरु नितान्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न वाध्य भैरहेको र उनिहरुको विरुद्ध चरम आर्थिक तथा यौन शोषण रहेको तर्फ ध्यान आकर्षित गराएकोछ ।

            उपरोक्त उल्लेख गरिए बमोजिम क्याविन तथा डान्स रेष्टुरन्टमा काम गर्ने महिलाको सम्मानपूर्ण वातावरणमा काम गरी मानवोचित जीवन जिउन पाउने हक अधिकारको गम्भीर उल्लघन भै रहेको वास्तविकतलार्ई दृष्टिगत गरी यस मञ्चले नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरुलार्ई उत्तरदायी वनाउन विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आइरहेकोमा मिति २०६१।३।११ मा क्याविन तथा डान्स रेष्टुरेन्ट एवं मसाज केन्द्र लगायतका उद्योग व्यवसायीलार्ई नियमित तथा नियन्त्रित गर्ने तर्फ विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विभागको ध्यान आर्कषण गराउदा पनि हालसम्म विभागवाट सो सम्वन्धमा कुनै जानकारी प्राप्त हुन नसकेवाट पनि क्याविन तथा डान्स रेष्टुरेन्टहरुलार्ई नियम कानूनको परिधि भित्र ल्याई महिला कामदार विरुद्धको शोषण अन्त्य गर्ने तर्फ कुनै ठोस कारवाही नभइरहेको तथ्य पुष्टि हुन आयो ।

            संविधानको प्रस्तावनाले सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्तीको लागि समानताको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन अपरिहार्य हुने हुदा धारा ११ ले समान कानूनी सरंक्षणको हकको अतिरिक्त महिला वर्गको सरंक्षण र विकासको लागि विशेष कानूनी सरक्षणको हक समेत प्रत्याभति दिएको छ । तसर्थ धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशले राज्यलाई महिला वर्गका प्रति थप दायित्वको परिपालनाका लागि पनि क्याविन तथा डान्स लगायतका रेष्टुरेन्टहरुमा कार्यरत महिला कामदारको हकहितको यथोचित सरंक्षण अपरिहार्य हुन्छ ।  यसका अतिरिक्त धारा १२(१) ले वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण विरुद्धको हक प्रदान गरेको छ । यसैगरी संविधानको धारा ११(५) ले समान कामको लागि समान ज्यालाको अधिकारको कुराको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै पेशा रोज्न पाउने स्वतन्त्रतालार्ई पनि मौलिक मानव अधिकारको रुपमा स्थापित गर्दै संविधानको धरा १२(२) ड. ले कुनै पनि पेशा रोजगार र व्यापारगर्ने स्वतन्त्रताको अधिकारलार्ई प्रत्याभुत गरेकोछ । त्यस्तै सवै प्रकारका शोषण विरुद्धको अधिकारलार्ई प्रत्याभूत गर्दै धारा २०(१) ले मानिसलार्ई वेचनविखन गर्न, दास तुल्याउन, वाधा वनाउन वा कुनै किसिमले निजको इच्छा विरुद्ध काम गराउन निषेध गरेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा संविधानको धारा २५ ले जनताको जिउ धनको सुरक्षा गरी लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापाना गर्नु नै राज्यको मुलभूत उद्देश्य हुने कुराको उल्लेख गर्दै धारा २६(७) अन्तर्गत महिला वर्गलार्ई राष्ट्रिय विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउनका लागि राज्यले रोजगारीका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

            उपरोक्त बमोजिम विभिन्न प्रकरणहरुमा लेखिएका आधार कारणहरुलार्ई दृष्टिगत गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तरगत निम्न लिखित आदेश हरु जारी गरी लैंगिक न्यायको सरंक्षण र सम्वर्द्धन गरिपाऊँ ।

            क्यावीन तथा डान्स रेष्टुरेन्ट लगायत मसाज पार्लरहरुमा काम गर्ने महिला कामदारहरुको सुरक्षित र सम्मानित वातावरणमा कामगरी मर्यादित जीवन यापन गर्न पाउने हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउनका लागि काम गर्ने समयको सीमा, पारिश्रमिक तथा भत्ता, नियुक्ति लगायतका रोजगारीको सुरक्षा सम्वन्धी आवश्यक मापदण्ड, अतिरिक्त समयको काम, कार्यस्थलको भौतिक वातावरण र न्यूनतम सुविधा रोजगारदाताको दायित्व, यौन दुर्व्यवहारको नियन्त्रण, कानूनी उपचार, कार्यस्थलको नियमित अनुगमन र निरीक्षण, कामदारको अभिलेख र विवरण रेष्टुरेन्टको दर्ता तथा सञ्चालनका शर्तहरु लगायतका कुराहरुको अतिरिक्त अन्य आवश्यक पक्षहरुलार्ई समेत समेट्ने गरी आवश्यक नियम कानूनको निर्माण गरी यथाशिध्र कार्यान्वयन गर्नु,

            क्याबिन डान्स रेष्टुरेन्ट एंव मसाज पार्लरलार्ई नियमित गर्ने छुट्टै आवश्यक कानून (ऐन तथा नियमावली) को व्यवस्था नहुदा सम्म त्यस्तो कार्यस्थलमा कार्यरत महिला श्रमिकहरुको सवै प्रकारका यौन तथा आर्थिक शोषणहरुको अन्त्य गर्न आवश्यक Guidelines अदालतवाट निर्धारण गरी सोको पालना गर्न गराउनका लागि आवश्यक आदेश समेत जारी गरिपाऊँ, साथै श्रम ऐन २०४८ र श्रम नियमावली, २०५० ले गरेका श्रमिकका हक अधिकार सरंक्षण सम्वन्धी प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु  गराउनु, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लगायतका प्रचलित  नेपाल कानून वर्खिलाप सञ्चालनमा  आएको रेष्टुरेन्टहरुको पहिचान गरी त्यस्ता रेष्टुरेन्टहरुको सञ्चालनमा रोक लगाउनु र प्रचलित कानूनले तोकेको शर्त वन्देजको सिमाभित्र रहेरमात्र त्यस्ता रेष्टुरेन्टहरुको सञ्चालन गर्न दिनुभन्ने साथै क्याबिन, डान्स तथा मसाज पार्लर जस्ता कार्यस्थलहरुमा कार्यरत  महिला कामदारहरुले भोग्नु परिहरहेका समस्याहरु अध्ययन गर्न एवं त्यस्ता समस्याहरु समाधानका लागि अवलम्वन गरिनु पर्ने विधायिकीय, कार्यपालिकीय एंव प्रशासनीक उपायहरुको वारेमा सिफारिसगर्न सम्वन्धित सवै सरोकारवालाहरु समेतको प्रतिनिधित्वमा एक उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले  वुझाएको सुझाव वमोजिम अन्य आवश्यक आज्ञा आदेश समेत जारी   गरिपाऊँ ।

            यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीका नाममा सूचना पठाइ जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            नागरिकहरुको हरेक क्षेत्रको सुरक्षा र कल्याणको व्यवस्था गर्नु हरेक कल्याणकारी राज्यको दायित्व र जिम्वेवारी रहेको कुरालाई नकार्न सकिदैन । महिला माथिको यौन शोषण तथा हिंसा जटिल समस्याको रुपमा रहेको देखिन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५मा महिलालाई विहान ५ वजेदेखि वेलुका ६ वजेसम्म मात्र काममा लगाउन पाइने व्यवस्था ऐ को दफा ४८(क) मा होटल वा ट्राभल एजेन्सीहरुमा कामको प्रकृतिको आधारमा विशेष सुरक्षाको प्रवन्ध गरी महिलालाई अन्य समयमा पनि काममा लगाउन सकिने व्यवस्था, श्रम नियमावली, २०५० को नियम ४मा महिलालाई विहान ६ वजे देखि बेलुका ६ वजे समय बाहेक अन्य समयमा काममा लगाउदा महिला कामदार वा कर्मचारी र व्यवस्थापकको आपसि सहमतिका आधारमा लगाउन सकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसतर्फ नेपाल सरकार सचेत र सजग रहेको र श्रम ऐन २०४८ संशोधनको क्रममा रहेको हुदा उक्त सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने थप कानूनी सुधारका लागि समेत स्वभाविक रुपमा उचित छलफल र बिचार विमर्श हुने नै भएकोले प्रस्तुत रीट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            यसमा विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेवमोजिम क्याविन, डान्स तथा मसाज केन्द्रहरु दर्ता गर्ने प्रावधान नभएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ तथा प्रचलित अन्य ऐन नियम र कार्यविधि बमोजिम यस विभागको मातहतका कार्यालयमा होटल रेष्टुरेन्ट रिसोर्ट मात्र दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको, रेष्टुरेन्ट दर्ता गर्दा डान्स क्याविन राख्न पाइने छैन, राति ९ वजे पछि महिला मजदुरलाई काममा लगाउत पाइने छैन, सवारी साधनको व्यवस्था गरी घर पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राखी दर्ता गर्ने गरेको, क्याविन डान्स तथा मसाज जस्ता व्यवसाय दर्ता नै नगरिने हुँदा विपक्षीलाई सो वारे जानकारी दिनुपर्ने अवस्था नै छैन । काठमाडौ ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा विना दर्ता रेष्टुरेन्ट क्याविन डान्स तथा मसाज केन्द्रहरु सञ्चालन भै रहेको भन्ने सम्वन्धमा यस विभागको ध्यान आकर्षित भै कायार्लय स्तरवाट विभिन्न टोली गठन भै विना दर्ता गैरकानूनी रुपले सञ्चालनमा रहेका रेष्टुरेन्टहरु कानूनको दायरा अन्तर्गत दर्ता हुन आउनु अवैधानिक रुपले दर्ता नगर्नु भन्ने विभिन्न पत्र पत्रिकामा समेत प्रचारप्रसार गरिएको समेतवाट विपक्षीले उठाका सवालहरुमा यस विभाग सचेत र जागरुक भइ कारवाही अगाडि वढाइएको र आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने विषयहरुमा प्रचलित ऐन एवं नियम बमोजिम कारवाहीको प्रकृया गरिनै रहेको हुँदा विपक्षीको  रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहारोको विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग विभागको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            यस मन्त्रालयको तर्फवाट रिट निवेदकहरुको मौलिक हक अधिकार हनन हुने  गरी कुनै काम कारवाही नगरिएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन जारी हुनसक्ने कानूनी आधार देखिदैन तसर्थ रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी निवेदकले उल्लेख गरे अनुसार क्याविन डान्स तथा मसाज केन्द्रहरु औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता गर्ने व्यवस्था छैन । सो ऐन बमोजिम होटल रेष्टुरेन्ट र रिसोर्ट दर्ता गर्ने प्रावधान भए अनुसार तिनीहरुको दर्ता गर्ने गरिएको र सो दर्ता हुदाका वखत रेष्टुरेन्टमा क्याविन राख्न नपाइने, राति ९ वजे पछि महिला मजदुरहरुलाई काममा लगाउन नपाइने शर्त राखिने गरेको र के कुन क्याविन, डान्स वा मसाज केन्द्र औद्योगीक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएको हो भन्ने उल्लेखसम्म नगरि दायर भएको निवेदन खारेजभागी छ । यस मन्त्रालयवाट निबेदकको सम्वन्धमा कुनै काम कारवाही नभएको, निजको हक जाने कुनै काम कारवाही नभएकोमा मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी वनाइ दायर गरिएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            यस मन्त्रालयवाट निवेदकको हक अधिकार  हनन हुने कुनै कार्य  गरिएको छैन । कामदार कर्मचारीको हक अधिकारका सम्वन्धमा श्रम ऐन, २०४९ मा व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १० ले कुनैपनि उद्योग स्थापना गर्दा दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको र ऐ को दफा २५ ले कसैले यो ऐन बमोजिम अनुमति लिनुपर्नेमा अनुमती नलिर्इ उद्योग सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोले कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दा दर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट हुनुका साथै यसरी दर्ता भै स्थापित उद्योग मध्ये श्रम ऐनले परिभाषित गरेको कामदार कर्मचारीहरुका सम्वन्धमा श्रम ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐ ऐनको दफा ४ले कामदार कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र दिएर मात्र काममा लगाउनु पर्ने दफा ५मा महिलालाई काममा लगाउदा निजको मन्जुरी बाहेक विहान ६ वजेदेखि वेलुका ६ वजेसम्म बाहेक काममा लगाउन नसकिने व्यवस्था गरेको, ऐ को दफा १६ ले प्रतिदिन ८ घण्टा वा सप्ताहमा ४८ घण्टा भन्दा बढि काममा लगाउन नहुने, दफा १९ ले बढि समय काममा लगाउदा बढि ज्याला दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २१ ले नेपाल सरकारलाई कामदार कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरे अनुरुप नेपाल सरकारले समय समयमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै आएको सन्दर्भमा उल्लेखित क्याविन डान्स तथा मशाज पार्लर जस्ता कार्यस्थलमा काम गर्ने महिला कामदारको हक हितका सम्वन्धमा कानूनै नभएको होइन । तसर्थ निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी कानून न्याय तथ संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाउने रिट निवेदकले उक्त रिट निवेदनको आद्योपान्त कहि कतै पनि यस मन्त्रालयले गर्नुपर्ने के नगरेको वा नगर्नुपर्ने के गरेको कारणले विपक्षी वनाइ यस मन्त्रालयका उपर पनि सम्मानीत अदालतबाट आदेश जारी गराउन खोजेको हो भन्ने उल्लेख गर्न सकेको नदेखिदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            नागरिकहरुको हरेक क्षेत्रको सुरक्षा र कल्याणको व्यवस्था गर्नु हरेक कल्याणकारी राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी रहेको कुरालाई नकार्न सकिदैन । श्रम ऐन २०४८ को दफा ५मा महिलालाई विहान ६ वजे देखि वेलुका ६ वजे सम्ममात्र काममा लगाउन पाउने व्यवस्था, ऐको दफा ४८(क) मा होटल या ट्राभल एजेन्सीहरुमा कामको प्रकृतिको आधारमा विशेष सुरक्षाको प्रवन्ध गरी महिलालाई अन्य समयमा पनि काममा लगाउन सकिने व्यवस्था लगायतका कानूनी व्यवस्था महिला संवेदनशीलता र सुरक्षाको लागि गरिएका व्यवस्था हुन् । साथै यस तर्फ नेपाल सरकार सचेत र सजग रहेको र श्रम ऐन, २०४८ संशोधनको क्रममा रहेको हुदा उक्त सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने थप कानूनी सुधारका लागि समेत स्वभाविक रुपमा उचित छलफल र बिचार विमर्श भएकोले सम्मानीत अदालत समक्ष सोहि व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन विभागको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

            यसमा निवेदकले उठाएका कानूनी एवं व्यवहारीक समस्याहरुको अध्ययन गरी समस्याको पहिचान र अवलम्वन गरिनुपर्ने उपायहरुवारे एउटा समिति मार्फत सुझाव लिइ कारवाही अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिदा उपरोक्त सम्वन्धमा महिला तथा बालबालिका एवं समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कम्तीमा उपसचिव स्तरका श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय,घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग, उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरी नायव उपरिक्षक र निवेदक जनहित संरक्षण मञ्च( प्रो. पव्लिक) का तर्फवाट एकजना प्रतिनिधि राखी एउटा समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले ३ महिना भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गराइ एक प्रति यस अदालतमा पठाउँनु भनि महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा लेखी पठाइ कार्य सम्पन्न भइ आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।८।४ को आदेश बमोजिम मिति २०६४।३।२७ को महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको पत्रसाथ प्रतिवेदन प्रप्त भइ मिसिल सामेल रहेको ।

            नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढि पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न निवेदन सहितका कागजको अध्ययन गरी निवेदक तथा विपक्षीहरुका तर्फवाट विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको बहस सुनी पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ समेत अध्ययन गरियो । 

            निवेदकका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु प्रकाशमणी शर्मा, रमा पन्त खरेल, शर्मिला श्रेष्ट तथा कविता पाँडेले गर्नु भएको वहस एवं पेश भएको वहसनोटका मुख्य वुदाहरु यसप्रकार रहेको छ :

सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक मानव अधिकार हो । International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) को धारा ११ (क) मा The right to work as an inalienable rights of all human beings भनी अहरणीय अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । नेपालले उक्त सन्धिलाई अनुमोदन गरेको अवस्थामा त्यसमा भएका प्रावधानहरु राज्यले पुर्णरुपमा पालना गर्नु पर्दछ । कुनै पनि व्यक्तिले मर्यादित एवं सुरक्षित वातावरणमा काम तथा रोजगारीको अवसरहरु उपभोग गर्न पाउनु, आत्मसम्मान कायम राखी मर्यादित जीवन यापन गर्न पाउनु, कुनै पनि प्रकारको शोषण, दमन, अत्याचार, विभेद तथा डर, त्रासबाट उन्मुक्त भै यथोचित कानूनी संरक्षण प्राप्त गरी स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाउनु व्यक्तिको जीवनसंग सम्बन्धित नैसर्गिक मानव अधिकारका विषय हुन । जुन कुरालार्ई  CEDAW को General recommendation को धारा ११ को बारेमा व्याख्या गरी सुझाव नं २२ मा Equality in Employment can be seriously impaired when women are subjected to gender specific violence such as sexual harassment in the work place भनी स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरी विना यौन दुरर्व्यवहार महिला कामदारहरुले काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । विना विभेद नागरिकले त्यस्ता अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु जुनसुकै राज्यको पनि परम् दायित्व हो भनी International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) धारा ११ ले निम्नानुसार स्वीकार गरेको छ ''State parties shall take an appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights' in particular. त्यसैगरी धारा ११ को (ग) मा  आफ्नो इच्छाले व्यवसाय एवं रोजगारी रोज्न पाउने अधिकार, कामको सुरक्षाको अधिकार र उपधारा (घ) मा समान ज्यालाको अधिकार, तथा उपधारा (ङ) ले सामाजिक सुरक्षाको अधिकार समेतको प्रत्याभूति प्रत्येक राज्य पक्षले गर्नुपर्ने कुराको प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सहज र समुचित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो भन्ने कुराको उल्लेख गर्दै सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्धको धारा ७ को उपधार (क)(ख) अन्तर्गतका प्रावधानले औचित्यपूर्ण तलव, समान कामको लागि समान ज्याला, महिला कामदारलार्ई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अधिकारको प्रत्याभुत गरिएको छ ।

            नेपाल सरकारले कार्य क्षेत्रमा महिला विरुद्ध हुने दुर्व्यवहार रोक्न प्रभावकारी उजुरी व्यवस्था, दण्ड व्यवस्था र पीडितलार्ई उचित क्षतिपूर्तिशरण, परामर्श, पुर्स्थापना गर्ने कुनै व्यवस्था नगर्नुबाट कयौं महिलाहरु आफू माथि भएको यौनजन्य दुर्व्यवहार सहन वाध्य भई मानसिक विक्षिप्त अवस्थामा कार्य गरिरहेको छन भने कयौं आफ्नो अस्मिताको र आत्मसम्मानको संरक्षणका लागि रोजगारी छोडी घर वस्न वाध्य भइरहनु सभ्य समाजका लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । धारा १२(२)(च) मा पनि कुनै पनि नागरिकलार्ई स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरिएको छ ।  त्यसैगरी धारा १३(४) मा समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन भनी समानताको अधिकारको सुनिश्चित गरी १८ (२) मा महिलाहरुको लागि सामाजिक सुरक्षाको हक पनि प्रत्याभूत गरिएको छ  भने धारा २०(१) मा महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन भन्ने र धारा २०(३) मा कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानिसक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्धारा दण्डनीय हुनेछ । हिंसा विरुद्धको अधिकारलार्ई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा श्रम ऐनको दफा ४ मा महिला कामदार तथा कर्मचारी र व्यवस्थापकवीचको आपसी मञ्जुरी बेगर महिला कर्मचारी एवं कामदारलार्ई राति काममा लगाउन नपाइने गरी निश्चित समयावधि समेत उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै श्रम नियमावली, २०५० को नियम ४ ले महिलालार्ई काममा लगाउने समयको बारेमा उल्लेख छ । उपदफा २ ले महिला कामदार एवं कर्मचारीलार्ई काममा लगाउँदा व्यवस्थापकले निजहरुको सुरक्षाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराको समेत उल्लेख गरेको छ । तर क्याबिन, डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लरहरुमा काम गर्ने महिलाहरु अनेकौ शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा सही काम गर्न बाध्य भैरहेको तथ्य समग्र कार्यस्थल, कार्यस्थलमा काम गर्ने महिला कामदारहरुको अवस्था र उनीहरुले भोगिरहेका समस्याको बारेमा यस सम्मानित अदालतको आदेशअनुसार पेश गरेको प्रतिवेदनबाट पनि स्पष्ट भएको छ  ।

            डान्स, क्याविन तथा मसाज पार्लरमा कामगर्ने कामदार, व्यवसायी एवं ग्राहकका साथै स्वीकृती प्रदान गर्ने सरकारी निकायको जिम्मेवारीका बारेमा कुनै विशेष ऐन नियम नभएको र कार्यस्थलमा काम गर्ने र गराउनको  लागि व्यवसायी, ग्राहक एवं कामदारहरुले पुरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड नभएको हुनाले पैसा कमाउने नाममा व्यवसायीहरुबाट विशेष गरी महिला कामदारहरुलार्ई शारीरिक, मानिसक आर्थिक एवं यौनजन्य शोषण  भई रहेको तथ्य अदालतको आदेशद्वारा गठित समितिले मिति २०६४।३।७ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ । क्याविन, डान्स तथा मसाज पार्लरमा कार्यरत महिला कामदारको सवै प्रकारको यौन तथा आर्थिक शोषणहरुको अन्त्य गर्न रिट निवेदकको प्रकरण १२ (क) बमोजिम माग गरिएका कानूनहरुको निर्माण गर्नु र सो कानूनहरुको निर्माण नहुदासम्म अदालतबाट निर्धारित निर्देशिका अबलम्बन गर्नु गराउनु भन्ने समेतको परमादेश लागायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ ।

            विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्वान का.मु. नायव महान्यायाधिवक्ता टिकाबहादुर हमालले गर्नु भएको एवं पेश गर्नुभएको बहसनोटको बहसवुदा यस प्रकार रहेको छःरिट निवेदकले कहा कस्ले सञ्चालन गरेको रेष्टुरेन्ट, क्याविन रेष्टुरेन्ट, डान्स रेष्टुरेन्ट, मसाज पार्लरमा कस्ले को कस्को के कस्तो प्रकारले शोषण गरेको छ भन्ने कुरा तथ्ययुक्त आधारमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । निवेदकले चाहेको आदेश जारी गराउनका लागि सर्वप्रथम त्यस्तो कार्य भएको छ भनि स्थापीत भएको हुनुपर्ने अवस्थामा सो कुराको स्थापीत एवं आधिकारीक तवरवाट प्रमाणित भएको छैन । संवैधानिक हकको हनन भएको भन्ने कुरा भनेर मात्र पुग्दैन हनन भएको छ भन्ने कुरा ठोस एवं तथ्यगत आधारमा देखाउन सक्नु पर्दछ । को कसको संवैधानिक हक हनन हुने कार्य को कसवाट भएको छ भन्ने कुरानै प्रमाणित छैन भने मुद्दा गर्नुपर्ने कारण नै परेको मानिदैन । मुद्दा गर्ने हकदैया हक पुग्नेलाई हुन्छ भने हक अधिकार हनन भए नभएको कुरानै प्रमाणित नभएको अवस्थामा निवेदकलाई निवेदन दिने हकदैया नै छैन साथै निवेदकले उठाएको विषय तथ्य सम्वन्धी प्रश्न पनि हो । तसर्थ रिट निवदन दिनुपर्ने कार्य कारण नपरेको हकदैया नभएको तथ्य सम्वन्धी प्रश्न उठाएको र वेप्रमाणित किसिमले कुनै संस्था विशेषले गरेको कथित संर्वेक्षणको आधारमा रिट निवेदन पेश गरेको हुदा निवेदन खारेजभागी छ ।

            विपक्षी निवेदकले क्याविन, डान्स तथा मसाज पार्लर जस्ता क्षेत्रहरुमा व्यापक रुपमा विकृति बढेको र सो क्षेत्रमा काम गर्ने महिला कामदारहरु उपर अर्थिक एवं यौन शोषण गर्ने गरिएको हुदा उक्त कार्य गर्नवाट रोक लगाइ पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२को उपधारा ३ को (च) वमोजिम नेपाल अधिराज्यको प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने कुरामा स्वतन्त्रता भएको संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको र संविधानले कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रुपले आफ्नो पेसा एवं रोजगार आफुले रोजे वमोजिम गर्न पाउने अधिकार दिएको अवस्थामा कसैले वैध रुपमा गरेको व्यावसायीक कार्यलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म रोक लगाइपाउँ भनि दिएको निवेदन प्रारम्भमा नै गैरसंवैधानिक रहेको स्पष्ट छ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा शहरी क्षेत्रमा क्याविन एवं डान्स रेष्टुरेन्टहरु नै चेलीवेटी वेचविखनको प्लेटफर्म वनेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । अवान्छित कार्य भएमा एकातर्फ केहि सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन २०२७ वमोजिम कार्यवाही हुने कानूनी  व्यवस्था विद्यमान छ भने अर्क तर्फ सो क्षेत्रमा मानव वेचविखन भएको अवस्थामा मानव वेचविखन तथा ओसार पसार ऐन २०६४ बमोजिम कानूनी कारवाही हुने अवस्था रहदा रहदै वैकल्पीक उपचारको मार्ग छाडी रिट क्षेत्रमा आएको देखिन्छ  ।

            निवेदकले निवेदनमा डान्स एवं क्याविन रेष्टुरेन्टमा यौन जन्य एवं शारिरीक एवं मानसिक रुपमा महिला  कामदारहरु को को शोषित पीडित हुन पुगे सो कुरा स्पष्ट उल्लेख नगरि केवल आत्मनिष्ठ एवं अमुर्त रुपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त कार्यवाट पीडित भएका व्यक्तिहरु समाहित भै निवेदन दिएको नदेखिएक अवस्थामा सो विषयमा निवेदकको सार्थक सम्वन्ध र तात्विक सरोकार नभएको र त्यस्तो सम्वन्ध र सरोकार छ भन्ने कुराको पर्याप्त र मनासिव कारण समेत निवेदकले देखाएको अवस्था नहुदा निवेदकको प्रस्तुत निवेदन दिने हकदैया नै नभएको स्पष्ट भएको राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध म.प.स. समेत भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट स्पष्टछ ।

            रिट निवेदकहरुले प्रमुख रुपमा Action Aid Nepal ले सर्वेक्षण गरी दिएको प्रतिवेदलाई आधार लिइ निवेदन दिएकोमा सो सर्वेक्षणको आधिकारिकता के हो र के कसरी यौन दुर्व्यवहार गरे सो तथ्य स्थापीत नभएको अवस्थामा रिट जारी हुनसक्ने अवस्था नै देखिदैन । प्रचलित कानूनले अपराध धोषित गरेको दण्डनिय कार्य कसैले गरे गराएमा त्यसको वैकल्पिक कानूनी उपचार रहेको र रिट क्षेत्रवाट दण्डसजाय गर्ने र अपराध अनुसन्धान गर्ने जस्ता कार्य नगरिने समेत देखिन्छ । मुलुकको शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने कार्य कार्यकारिणीको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्छ । रिट निवेदकले उठाएका महिला श्रमिकको हक हितको सम्वन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ४मा राज्यले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । अतः निवेदकको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदन दिने हकदैया नै नभएको, अमुर्त एवं अप्रमाणित विषयमा रिट दिइएको तथा क्याविन एवं डान्स रेष्टुरेन्टमा गैरकानूनी कार्य गराएको भनिएकोमा पीडित व्यक्तिहरुले निवेदन दिएको अवस्था नरहेको र प्रस्तुत विवाद न्यायिक निरोपण योग्य नभएको र रिट जारी भएको अवस्थामा पनि सोको कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था नहुँदा  प्रस्तुत रिट खारेज हुनु   पर्दछ ।

            यसमा क्याविन तथा डान्स रेष्टुरेन्ट लगायतका मसाज पार्लरहरुमा काम गर्ने महिला कामदारहरुको लागी सुरक्षित र सम्मानित वातावरणमा काम गरी मर्यादित जीवन यापन गर्न पाउने हकको कार्यान्वयन गराउन त्यस्ता रेष्टुरेन्ट तथा पार्लरमा काम गर्नेहरुको नियुक्ति, काम गर्ने समयको सिमा, पारिश्रमिक तथा भत्ता जस्ता रोजगारीको सुरक्षा सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्थाहरु र अतिरिक्त समयमा काम गरे वापत थप सुविधा, कार्यस्थलको भौतिक वातावरण र न्युनतम सुविधा, रोजगारदाताको दायित्व, यौन दुर्व्यवहारको नियन्त्रण, कानूनी उपचार, कार्यस्थलको नियमित अनुगमन र निरीक्षण, कामदारको अभिलेख र विवरण, रेष्टुरेन्टको दर्ता तथा सञ्चालनका सर्तहरु लगायतका कुराहरुका अतिरिक्त आवश्यक पक्षहरुलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक कानूनको निर्माण गरी यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नु, छुट्टै कानूनको व्यवस्था नहुँदासम्म त्यस्तो कार्यस्थलमा कार्यरत महिला श्रमिकहरुको सवैप्रकारका यौन तथा आर्थिक शोषणहरुको अन्त्य गर्न आवश्यक Guidelines अदालतवाट तयार गरी सो को पालना गर्न गराउनका लागि आवश्यक आदेश समेत जारी गरिपाऊँ, श्रम ऐन, २०४८ तथा श्रम नियमावली, २०५० ले गरेका श्रमिकका हक अधिकारको संरक्षण सम्वन्धी प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ, साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ लगायतका प्रचलित कानून विपरीत सञ्चालनमा आएका रेष्टुरेन्टको पहिचान गरी त्यस्ता रेष्टुरेन्टको सञ्चालनमा रोक लगाउनु र कानूनले तोकेको शर्त र सीमाभित्र रहेर मात्र त्यस्ता रेष्टुरेन्टहरुको सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ साथै क्याविन रेष्टुरेन्ट ,डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लर जस्ता कार्यस्थलहरुमा कार्यरत महिला कामदारहरुले भोग्नु परिरहेको समस्याहरु अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले बुझाएको सुझाव बमोजिम अन्य आवश्यक आज्ञा आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य  मागदावी रहेको देखिन्छ ।

            २.    आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न निवेदन सहितका कागजातको अध्ययन गरी दुवैपक्षवाट भएको वहस तथा पेश भएको वहसनोट समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यो रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरु निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छः

 

§  यसमा निवेदकहरुलाई रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया छ वा छैन ?

§  क्यावीन रेष्टुरेन्ट, डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लरहरु के कुन कानून अन्तर्गत सञ्चालन भएका छन र यस्ता कार्यस्थलहरुमा काम गर्ने महिलाहरुको सेवाको सुरक्षा र शोषण विरुद्धको हकको अवस्था कस्तो रहेको छ ? सो सम्वन्धमा कानूनी व्यवस्था के कस्तो छ ?

§  क्याविन तथा डान्स रेष्टुरेन्ट लगायतका मसाज पार्लरहरुमा काम गर्ने महिला कामदारहरुको लागी सुरक्षित र सम्मानित भएर काम गर्ने वातावरण छ छैन ? र सो सम्वन्धमा हाल विद्यमान रहेका कानूनहरु पर्याप्त छन वा छैनन ?

§  निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

 

३.    सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा क्याबिन डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लर लगायतका महिला कामदार सम्मिलित त्यस्ता मनोरञ्जन स्थलमा कार्यरत महिला कामदारहरुको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक एवं यौन शोषणको अन्त गरी लैंगिक विभेद र हिंसावाट समेत संरक्षण प्रदान गरी यसप्रकारको रोजगारीलाई सम्मानित तथा मर्यादित वनाइ रोजगारीका अवसरहरुको उपभोग गरी महिलाहरुको सम्मानपूर्ण एवं सारभुत र स्वस्थ जीवनयापन गर्न पाउने मौलिक मानव अधिकारको व्यवहारिक प्रत्याभूति गराउन यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत न्यायिक हस्तक्षेपका लागी प्रस्तुत निवेदन दायर भएको देखिन्छ । रिट निवेदक संस्था महिला विरुद्धको विभेदपुर्ण कानूनको खारेजी, नया कानूनको निर्माण तथा विद्यमान ऐन कानूनको यथोचित परिपालना मार्फत लैंगिक न्यायको उद्देश्य प्राप्तिका लागी क्रियाशिल रही आएको संस्था रहेको भन्ने देखिन्छ । निवेद व्यक्तिगत हक हितकोलागी परेको नभई क्यविन,डान्स रेष्टुरेन्ट, र मसाज पार्लरमा काम गर्ने हज्जारौका संख्याका ती Disadvantaged वर्गको  हित र स्वार्थ रक्षा गर्ने उद्देश्यले परेको र सो निवेदन Pro-Bono-Publico परेको देखिएको हुँदा सो विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको विवाद भएको कुरामा कुनै विवाद देखिदैन । यस्ता ठूलो संख्यामा रहेका disadvantaged वर्गको तर्फबाट जोसुकै public spirited individual वा NGO ले यस अदालतको तत्कालिन संविधानको धारा ८८(२) र वर्तमान संविधानको धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत गरिने निवेदन Adversarial litigation होईन । यस्तो विषयमा निवेदन गर्न जो सुकैको Locus standi पुग्छ भनी २०५६ सालको रिट नं ४०२६ निवेदक वालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध तत्कालिन शाहीनेपाल वायु सेवा निगम भएको निवेदन र २०६४ सालको रिट नं. ९१७ निवेदक सुनिल बाबु पन्त विरुद्ध मन्त्रि परिषद सचिवालय समेत भएको निवेदनमा विस्तृत व्याख्या गरी सकिएको छ । त्यसैगरी गोपाल सिवाकोटि समेत विरुद्ध अर्थमन्त्रालय समेत भएको र वालकृष्ण न्यौपाने  विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको मुद्दा लगायत अन्य कतिपय मुद्दामा यस अदालतवाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुदा क्याविन, डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लर लगायतका कार्य स्थलमा काम गर्न वाध्य महिलाहरुको हक र अधिकार तथा आर्थिक सामाजिक न्यायको विषयसँग सम्वन्धित संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश भएको यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषयमा जो सुकैले पनि मुद्दा दायर गर्न पाउने हुँदा यस विषयमा निवेदकहरुलाई निवेदन दायर गर्ने हकदैया छैन भनि मान्न नसकिने हुदा विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले बहसनोटमा हकदैया छैन भनि उठाएको जिकिर संग सहमत हुन सकिएन । निवेदक संस्था प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने अधिकार प्राप्त संस्था हो ।

            ४.    अव दोस्रो प्रश्नका सम्वन्धमा विपक्षी सरकारी निकायबाट प्राप्त लिखित जवाफबाट हाल सञ्चालनमा रहेका क्याविन, डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लरहरु निश्चित कानून अन्तर्गत सञ्चालन भएको भन्ने देखिएन । कुनै कुनै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्तर्गत दर्ता भएको देखिन्छ तर क्याविन डान्स तथा मसाज केन्द्रहरु औद्योगिक व्यावसाय ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता गर्ने व्यवस्था भएको देखिदैन । सो ऐन बमोजिम होटल रेष्टुरेन्ट र रिसोर्ट दर्ता गर्ने प्रावधान भए अनुसार तिनीहरुको दर्ता गर्ने गरिएको र सो दर्ता हुँदाका वखत रेष्टुरेन्टमा क्याविन राख्न नपाइने, राति ९ वजेपछि महिला मजदुरहरुलाई काममा लगाउन नपाइने शर्त राखिने गरेको भन्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।

            ५.    क्याविन, डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज केन्द्रहरु दर्ता गर्ने प्रावधान छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ तथा प्रचलित अन्य ऐन नियम र कार्यविधि बमोजिम यस विभागको मातहतका कार्यालयमा होटल रेष्टुरेन्ट रिसोर्ट मात्र दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको, रेष्टुरेन्ट दर्ता गर्दा डान्स क्याविन राख्न पाइने छैन, राति ९ वजे पछि महिला मजदुरलाई काममा लगाउन पाइने छैन, सवारी साधनको व्यवस्था गरी घर पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राखी दर्ता गर्ने गरिएको छ ।  क्याविन डान्स तथा मसाज पार्लर जस्ता व्यवसाय दर्ता नै नगरिने र काठमाडौ ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा विनादर्ता क्याविन डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज केन्द्रहरु सञ्चालन भै रहेको भन्ने सम्वन्धमा यस विभागको ध्यान आकर्षित भएको भन्ने घरेलु तथा साना उद्योग विभागको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

            ६.    विपक्षी वनाइएका सरकारी निकायहरुको लिखित जवाफ, यस अदालतको आदेश अनुसार गठित महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठित समितीको प्रतिवेदन र काठमाडौ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको् संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनबाट काठमाडौ उपत्यका भित्रमात्रै क्याविन रेष्टुरेन्ट, दोहोरी रेष्टुरेन्ट, डान्स रेष्टुरेन्ट र मसाज पार्लरको संख्या करिव १२०० पुग्न सक्ने र ती संस्थाहरुमा काम गर्ने  करिव ५०,००० कामदार संलग्न रहेको र ती ५०००० कामदार मध्ये ८० प्रतिशत महिला कामदार रहेको भन्ने देखिन्छ । यत्रो संख्यामा कामदारहरु रहेको र त्यसमध्ये ८० प्रतिशत महिला कामदार भएको व्यवसायको दर्ता गर्ने र नियमित (Regulate) गर्ने कानून नभएकोले यी रेष्टुरेन्टहरुको कानूनी हैसियत नै देखिदैन । प्रतिवेदनबाट ती १२०० रेष्टुरेन्ट मध्ये केहि औद्योगिक व्यावसाय ऐन अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा रेष्टुरेन्टको रुपमा दर्ता भएको, केहि स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन अन्तर्गत इजाजत लिइ संञ्चालन भएको, केहि पर्यटन ऐन अनुसार रेष्टुरा एण्ड रिसोर्टको रुपमा दर्ता भएको र केहि दर्ता नै नभई संञ्चालन भएको भन्ने देखिन्छ । दर्ता भएकाहरुपनि साधारण रेष्टुरेन्टको नाममा दर्ता गरी गैरकानूनी रुपले डान्स रेष्टुरेन्ट र मसाज पार्लरका रुपमा संञ्चालन भएको देखिन्छ । यसबाट नेपालमा क्याविन रेष्टुरेन्ट, डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लर सम्वन्धी खास र छुट्टै कानून नभएकोले कानूनत दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावको कारणले गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका क्याविन रेष्टुरेन्ट, डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लरहरु विना दर्तानै सञ्चालनमा रहेको तथा दर्ता भएको भनिएका क्याविन रेष्टुरेन्ट, डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लर पनि कुनै कुन निकायमा कुनै कुन ऐन अन्तर्गत त कुनै कुन ऐन अन्तर्गत दर्ताको लागि दर्ता गरी छाडा तथा अनियन्त्रित रुपमा सञ्चालन भइरहेको देखियो ।

            ७.    तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३५ अनुसार नेपालको कार्यकारीणी अधिकार धारा ३६ अन्तर्गत गठन हुने मन्त्रिपरिषदले प्रयोग गर्दछ । धारा ३५ अन्तर्गत आफुलाई प्राप्त यो देशको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदले धारा ४१(१) अन्तर्गत वनेको नियमावली वमोजिम धारा १२४ अन्तर्गत गठित निजामति कर्मचारी समेतलाई प्रत्यायोजन गरी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी राज्य संञ्चालन हुन्छ । कार्यकारी अधिकार अन्तर्गत राज्य भित्र सवै काम कारवाही कानून वमोजिम संञ्चालन भए नभएको हेर्ने, जान्नेवुझ्ने अभिलेख राख्ने Monitor गर्ने कार्यहरु पर्दछन । कानून नभएमा उपयुक्त कानूनको मसौदा गरी विधायिका समक्ष  विधयेक पेशगरी कानून बनाई कानून द्वारा सञ्चालित हुनु पर्दछ । कानूनी राजको अवधारणामा राज्य सञ्चालन हुने हाम्रो व्यवस्थामा कानूनको शून्यताको कारण नागरिकहरु शोषण र असुरक्षणमा रहने भन्ने हुदैन । १२०० डान्स रेष्टुरेन्टहरुको केहि दर्तानै नभएको र दर्ता भएको भएपनि विभिन्न कानून अन्तर्गत दर्ता गरी रेष्टुरेन्ट सञ्चालनका नाममा महिला कामदारहरुको Sexually exploit हुने गरी डान्स वार आदि सञ्चालन भई रहदा पनि कुनै कारवाही भएको नदेखिएको हुँदा डान्स वार आदि सञ्चालनमा सरकारको पकड नै नभएको देखियो । डान्स वार आदि सञ्चालनमा सरकारको पकड नै नभएको हुँदा त्यसमा कामगर्ने महिला कामदारहरु कानूनको अभावको कारण Sexually पनि  exploited हुनु स्वभाविक हुन जान्छ ।

            ८.    १२०० भन्दा बढी संख्यामा सञ्चालित र ५०००० भन्दा बढी नागरिक रोजगारमा संलग्न यस्ता डान्स वार, डान्स रेष्टुरेन्ट, क्याविन रेष्टुरेन्ट र मसाज पार्लरमा नागरिकहरुका वर्तमान  संविधानको धारा १२(१), १२(३)(च), धारा १३, धारा १६, धारा १७, धारा १८, धारा १९, धारा २०, धारा २१, धारा २८, धारा २९ र धारा ३० ले प्रदान गरेको हक प्रत्यक्ष रुपले संलग्न र सम्वन्धित हुन्छ । नागरिकहरुको यस्तो हक अधिकार कानून बमोजिम बाहेक अपहरण हुन सक्दैन । डान्स वार, क्याविन रेष्टुरेन्ट, मसाज पार्लर सम्वन्धी कानूनको अभावमा एकातिर ति डान्स वार, डान्स रेस्टुरेन्ट, क्याविन रेष्टुरेन्ट, मसाज पार्लरहरुमा कार्यरत ५०००० भन्दा बढी नागरिकहरुको हक अधिकार प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन आएको छ । अर्कोतिर धारा ३८ अन्तर्गत गठित मन्त्रिपरिषदले धारा ३७ अन्तर्गतको आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना र प्रयोग गर्न नसकेको देखियो ।

            ९.    यस समवन्धमा वास्तविकता के हो ? भन्ने पहिचान गर्न यस अदालतबाट र सरकारबाट पनि समिति गठन गरी उक्त दुवै समितिको अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा डान्स रेष्टुरेन्ट, क्याविन रेष्टुरेन्ट र मसाज पार्लर कानूनको अभावमा सञ्चालन भइरहेका र यसमा कार्यरत कामदारहरु पनि शोषित र असुरक्षित अवस्थामा रहेका भन्ने देखिन्छ ।

            १०.    अध्ययन प्रतिवेदनवाट ज्यादा जसो डान्स एवं क्याविन रेष्टुरेन्ट र मसाज पार्लरहरुमा काम गर्ने वातावरण र भौतिक अवस्था यस प्रकार रहेको देखिन्छ ।

 

§  अधिकांश क्याविन रेष्टुरेन्ट, डान्स रेष्टुरेन्टमा ग्राहक वस्ने स्थान स्वस्थ र स्वच्छ हावा आउन जान नसक्ने, पर्याप्त प्रकाश आवागमन हुन नसक्ने सागुरो ठाउँमा २ देखि १५ वटा सम्मको अपारदर्शी क्याविन विभाजित भै सञ्चालन भै रहेको,

§  स्वास्थका लागी हानिकारक हुने वत्तिको प्रयोग तथा ठुलाठुला आवाजमा गित वजाएर  ध्वनी प्रदुषण जस्ता कार्यहरु गरिने गरेको

§  अधिकांश किचेन भनिएको ठाउँमा धुवा जाने उचित व्यवस्था नभएको र सर सफाइमा ध्यान नदिएको,

§  रेष्टुरेन्ट भनिएपनि अधिकांशमा डाइनिङहल समेत नभएको,

§  मसाज पार्लरहरुको कोठाको भौतिक अवस्था रेष्टुरेन्टको भन्दा तुलनात्मक रुपमा सफा रहेको,

§  कामदार तथा सेवाग्राहीको स्वस्थ्य तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणवाट कार्यस्थलको कुनै मापदण्ड किटान पनि नभएको र पालन पनि नभएको,

§  स्वस्थ्य खाना र सफा पानीको प्रयोग नभएको,

§  अश्लिल चित्रहरु टासिएको,

§  ग्राहकहरुले कामदारहरुलाई दुर्व्यवहार गर्नु हुदैन र गरेमा दण्डनिय हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेखित सुचनामुलक पोस्टरहरु कार्यस्थलहरुमा नटाँसिएको,

§  अधिकांश स्थानमा रेष्टुरालाई उपयुक्त भौतिक व्यवस्था समेत नभएको,

§  स्वास्थ्य सरसफाइ र शारीरिक वचाउको दृष्टिकोणले केहि रेष्टुरेन्ट जोखिमपुर्ण भएकोले कामदार तथा कर्मचारीहरु र ग्राहकको समेत स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको

§  कार्यस्थलको श्रृंगार शान्त वातावरणमा नभइ भड्किलो र उत्तेजित हुने किसीमले गरिएको।

 

११.    अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कार्यस्थलको वातावरण देहायवमोजिमको रहेको देखिन्छ ।

§  दिनमा भन्दा वढि राती चहल पहल तथा भिडभाडमा काम गर्नुपर्ने

§  कार्य गर्ने स्थानको वातावरण भडकिलो र यौन उत्तेजना फैलाउने किसिमले श्रृंगारिएको

§  उच्च ध्वनि, चुरोटको धुँवा र मादक पदार्थको गन्धबीच उकुसमुकुस हुने वातावरणमा काम गर्नुपर्ने,

§  रेष्टुरेन्टमा खाद्य पदार्थको नाममा मादक पेयपदार्थ र तयारी खाद्यपदार्थको वढि प्रयोग गर्ने गरेको,

§  कार्यस्थलको वर्तमान अवस्थामा कुनैपनि समयमा आकस्मिक विपत्ति, दुर्घटना भै जनधनको क्षति हुनसक्ने सम्भावना पनि वढि मात्रामा रहेको,

§  कामदारहरुले पनि यस्तो कामलाई सजिलै पाउने रोजगारीको रुपमा लिने गरेको

§  मादक पदार्थ सेवनगरि झगडा, होहल्ला मच्चाउने र वरिपरिको वातावरणमा नै नकारात्मक असर पार्ने गरेको,

§  खोल्ने र वन्दगर्ने निश्चित समय नभएको ,

§  रेष्टुरेन्ट खोल्ने स्थानहरु आवासीय क्षेत्रमा पनि रहेको

 

१२.   अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार महिला कामदारको स्थीति यस प्रकार औल्याइएको छ

 

§  करिव १२ वर्ष देखि ३० वर्ष बीचका महिलाहरु रोजगारीमा संलग्न रहेको,

§  राति अवेर सम्म काम गर्नुपर्ने,

§  व्यवस्थापकवाट ग्राहकलाई रिझाउने नाममा महिला कामदारलाई प्रयोग गरिने अपमानजनक, अभद्र तथा अश्लिल शव्दहरु सहन वाध्य वा प्ररित गरिने गरेको,

§  महिला कामदारलाई ग्राहकसंग क्याविनमा वसी खानपिन र मदिरा सेवन गर्न छुट भएको र त्यस्तो कार्य गर्न प्रेरित एवं वाध्य समेत गर्ने गरेको,

§  महिला कामदारलाई अनिच्छित यौन कार्यमा लाग्न वाध्य पारिएको र ग्राहक एवं सञ्चालकवाट हुने मौखिक,शारीरिक एवं मानशिक दुर्व्यवहार पनि सहनु पर्ने,

§  पारिश्रमिक वा ज्यालामा एकरुपता नभएको र समयमै पारिश्रमिक नपाउने,

§  रोजगारीको सुरक्षा नभएको र थोरै तलवमा धेरै समयसम्म काम गर्नुपर्ने,

§  कामको दक्षता भन्दा उमेर सौन्दर्य र ग्राहकलाई रिझाएको इच्छाएको आधारमा तलव पाउने,

§  कामदारहरुले कार्यस्थलमा परिवर्तन गर्ने उच्च गतिशिलता रहेको,

§  कार्य अवधि सुनिश्चित नभएको,

§  विवसमा परेका महिलाहरुलाई अनुचित प्रभाव लोभ लालच र दवावमा पारी कामको समय भन्दा वाहिर गइ अनैतिक एवं अमर्यादित र यौनसम्पर्क समेत गर्न व्यवसायी एवं ग्राहकहरुवाट वाध्य गराउने,

§  ग्राहक एवं व्यावसायीको दुर्व्यवहारवाट शारिरिक एवं मानसिक चोट पुगेमा औषधी उपचारको व्यवस्था नगरिदीने,

§  राति अवेर सम्म काम भएमा अनिवार्य रुपमा कामदारको घरसम्म पुर्याउनु पर्ने नियम नभएको,

§  यस्ता कार्यस्थलमा कामगर्ने महिला कामदारहरु Sexually exploited  गर्न वेचविखनमा पर्ने वढी सम्भावना रहेको र ५२.५ प्रतिशत महिला कामदारहरुलाई हङकङ, दुवई तथा साउदी अरव लगायतका देशहरुमा राम्रो काम खोजिदिन्छौ भनेर चेलीवेटी वेचविखनमा संलग्न व्यक्तिहरुले वहकाउने र फसाउने गरेको

 

१३.   कार्यस्थलको वातावरण र कार्यस्थलको भौतिक अवस्था कामदार कर्मचारी एवं महिला कामदारको अवस्था दुवै प्रतिवेदनमा अर्थात यस अदालतवाट गठित महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समिति र काठमाडौ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठीत दुवै समितिको प्रतिवेदन प्रायः समान देखिन्छ ।

            १४.   निवेदकले आफ्नो निवेदनमा डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लरहरुमा प्रायः किसोरी युवतीहरु राखिने, उनिहरुलाई ग्राहकहरुवाट हुने जस्तोसुकै यौन दुर्व्यवहार सहन मालिकहरुले लगाउने, रेष्टुरेन्टका मालिकहरु महिला कामदारहरु माथी हुने यौन शोषणको कुनै परवाह नगरि ग्राहकलाई आकर्षित गरी आफ्नो व्यापार बृद्धि मात्र गर्ने गरिवी एवं वेरोजगारको कारण विवश महिला कामदारलाई ग्राहक तथा मालिकवाट समेत शारीरीक यौन शोषण तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार हुने गरेकोले महिला कामदारका न्युनतम मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघन भैरहेको अध्ययन प्रतिवेदनवाट देखिन्छ । यस्ता मसाज पार्लर र डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्टमा कामगर्ने कामदारहरुको स्वस्थ्य स्थितिमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको र यस्ता ठाउँहरु चेलिवेटी वेचविखनका प्लेटफर्मको रुपमा समेत विकसित भइरहेको भन्ने देखिन्छ । यस्ता डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्टहरु नेपाल अधिराज्यभरि ठुलै संख्यामा सञ्चालन भई रहेको र यस्ता व्यवसायलार्ई कानूनको अभावको कारण Regulate नभइ छाडा भएकोले विकृति तथा विसंगतिहरु उत्पन्न भएको देखिनुका साथै त्यसमा कार्यरत महिला कामदारहरु आर्थिक सामाजिक र यौन सवै प्रकारले शोषित हुन पुगेको देखिन्छ ।

            १५.   यस अदालतको आदेश वमोजिम गठित अध्ययन समितीले पेश गरेको प्रतिवेदनवाट डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्टहरुमा करिव १२ देखि ३० वर्ष बीचका महिलाहरु रोजगारीमा संलग्न रहेको भन्ने देखिन्छ । ग्राहकहरुलाई रिझाउन महिला कामदारहरुलाई अपमानजनक, अभद्र तथा अश्लिल शव्दहरु सहन वाध्य पारिएको भन्ने देखिन्छ । महिला कामदारहरुलाई ग्राहक सँग वसी मदिरा सेव गर्न प्रेरित एवं वाध्य पारिएको, ग्राहक एवं सञ्चालकहरुवाट हुने मौखिक एवं शारिरिक दुर्व्यवहार एवं यौन शोषण सहनुपर्ने, पारीश्रमिक तथा ज्यालामा समानता नरहेको, समयमानै पारिश्रमिक दिने नगरिएको, कामको दक्षता भन्दा उमेर सौन्दर्यता र ग्राहकलाई रिझाएको आधारमा पारीश्रमिक निर्धारण हुने, अनैतिक एवं अमर्यादित र यौनसम्पर् समे गर्न व्यवसायी एवं ग्राहकहरुवाट वाध्य गराउने गरेको भन्ने देखिन्छ । यसवाट डान्स तथा क्याविन रेष्टुराँ र मसाज पार्लरमा काम गर्ने महिलाहरुको संविधानको धारा २९ को हक समेत हनन भइरहेको देखिन्छ ।

            १६.    अध्ययन प्रतिवेदनवाट राति ढिलासम्म काम गरेको अवस्थामा घर सम्म पुर्‍याउने कुनै सवारी साधनको व्यवस्था नभएको, कार्यअवधि सुनिश्चित नभएको जस्ता अवस्था रहेको भन्ने देखिन्छ । अध्ययन प्रतिवेदनवाट समेत  डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्टहरुमा काम गर्ने महिला कामदारहरु Sexually Exploit भएको भन्ने देखिन्छ । डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्टहरुमा काम गर्ने महिलाहरुले सम्मानपूर्वक इज्जत अनुसार र शोषणमुक्त वातावरणमा काम गर्न पाएको नभइ शोषित र अपमानीत मात्र होइन इज्जत नै सौदामा राखी काम गर्न वाध्य भएको भन्ने देखिन्छ । संविधानले नागरिकलाई समानताको आधारमा सम्मानपूर्वक वाच्न पाउने हक प्रदान गरेको, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको र सामाजिक न्याय र शोषण विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा हक प्रदान गरेको अवस्थामा  डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्टहरु र डान्स वारमा काम गरेको भन्दैमा त्यस ठाउँमा काम गर्ने महिलाहरु शोषित हुन सक्दैनन । सरकार मुकदर्शक भएर बस्ने होईन त्यसमा सरकार जवाफदेहि हुनु पर्दछ ।

            १७.   उपत्यकामा मात्रै डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्टहरु र मसाज पार्लरमा महिला कामदारहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको र महिला कामदारहरु Sexually Exploit भइरहेको मात्र होइन यस्ता डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्टहरु जथाभावी जुनसुकै ठाउँमा पनि सञ्चालनमा रही काम गर्ने भौतिक वातावरण पनि स्वस्थ्यलाई हानिकारक हुने गरी सञ्चालन भइरहेको भन्ने यस अदालतको आदेश बमोजिम गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनवाट देखिन्छ । डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्टहरुमा कार्यरत महिला कामदारहरु आर्थिक सामाजिक एवं यौनशोषण तथा यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट पीडित मात्र होइन शारिरलाई हानीकारक हुने अवस्थाको वातावरणमा काम गर्नु परेको समेत देखिन आयो । सो सम्वन्धमा डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्सवार मसाज पार्लर र क्याविन रेष्टुरेन्ट सञ्चालकहरुले पालना गर्नुपर्ने न्युनतम Standard तोकिएको र कुनै नियमित र आकस्मिक निरीक्षण हुने गरेको पनि देखिएन । कानूनै नभएको हुँदा यस्तो छाडा र मनपरी हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले यी कुराहरु यस अदालतको आदेश बमोजिम गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन समेतले औल्याएको देखियो । प्रतिवेदनवाट महिला र पुरुष  दुवै शोषित भएको र महिला चाहि आर्थीक मात्र होइन महिला भएकै कारणवाट यौनजन्य शोषण समेत भएको   देखियो ।

            १८.   माथि उल्लेखित तेस्रो प्रश्नको सम्वन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२ को उपधारा २(ङ) मा सवै नागरिकलाई कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता रहने कुराको ग्यारेन्टी गरेको पाइन्छ भने सोहि संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा समान कामका लागी महिला र पुरुषका बीच पारीश्रमिकमा भेदभाव गरिने छैन भनि पेशा रोजगारी तथा समान पारिश्रमिक पाउने मौलिक हकमा व्यवस्था गरी  ग्यारेन्टी गरेको पाइन्छ । त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १८ को उपधारा १ ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ भनि रोजगारीको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरिएको छ । त्यस्तै धारा १२को उपधारा २(च) मा कुनैपनि नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी धारा १३(४) मा समान कामको लागी महिला र पुरुषका वीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन भनी समानताको अधिकार प्रदान भएको पाइन्छ भने धारा १८(२)मा महिला श्रमिक वृद्ध अपाङ्ग तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनि महिलालाई सामाजिक सुरक्षाको हक पनि प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २०(१) ले महिला भएकै कारणवाट कुनैपनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन भनि महिलालाई शोषण र भेदभाव विरुद्धको  हक प्रदान गरेको  देखिन्छ । संविधानको धारा २०(३) मा कुनैपनि महिला विरुद्ध शारिरिक, मानिसिक वा अन्य कुन किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी महिला विरुद्धको हिंसाजन्य कार्यको विरुद्धको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरेको देखिन्छ । यसैगरी धारा १६ मा वातावरणीय तथा स्वास्थ्य सम्वन्धी हक समेत प्रदान भएको छ ।

            १९.    संविधानको उल्लेखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यले विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै र विशेष कानून नभए पनि केहि हदसम्म समुचित र सहज वातावरणमा सम्मानपूर्ण ढंगले काम गर्ने वातावरणको सिर्जनाका लागी श्रम ऐन, २०४८ को व्यवस्था भै सो ऐनको दफा ४ मा काममा लगाउदा कामदार कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र दिएर मात्र काममा लगाउनु पर्ने ऐ दफा ५ मा महिलालाई काममा लगाउदा निजको मञ्जुरी वेगर विहान ६ वजे देखि साझ ६ वजे सम्म बाहेक काममा लगाउन नसकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐ ऐनको दफा २७ ले उद्योग प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्वन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ साथै ऐ  दफा ४८क ले होटल वा ट्राभल एजेन्सीहरुमा कामको प्रकृतिको आधारमा विशेष सुरक्षाको प्रवन्ध गरी महिलालाई अन्य समयमा पनि काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर उपर्युक्त कानून प्रर्याप्त छैन र उक्त कानूनले डान्स रेष्टुरेन्ट, तथा मसाज पार्लर जस्ता व्यवसायलाई समेटन सक्दैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम होटल रेष्टुरेन्ट र रिसोर्ट दर्ता गर्ने प्रावधान भएको देखिन्छ तर डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लर दर्ता गर्ने व्यवस्था भएको देखिदैन । सरकारले डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लरलाई Regulate  गर्ने छुट्टै र विशेष कानून निर्माण गरी अविलम्व लागु गर्नुपर्नेमा सो भए गरेको देखिदैन ।

            २०.   औद्योगिक व्यावसाय ऐन, २०४९ बमोजिम होटल रेष्टुरेन्ट र रिसोर्ट दर्ता गर्ने प्रावधान भए अनुसार तिनीहरुको दर्ता गर्ने गरिएको र सो दर्ता हुँदाका वखत रेष्टुरेन्टमा क्याविन राख्न नपाइने, राति ९ वजेपछि महिला मजदुरहरुलाई काममा लगाउन नपाइने शर्त राखिने गरेको भन्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । क्याविन, डान्स तथा मसाज केन्द्रहरु दर्ता गर्ने प्रावधान छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ तथा प्रचलित कानून र कार्यविधि बमोजिम यस विभागको मातहतका कार्यालयमा होटल रेष्टुरेन्ट रिसोर्ट मात्र दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको, रेष्टुरेन्ट दर्ता गर्दा डान्स क्याविन राख्न पाइने छैन, राति ९ वजे पछि महिला मजदुरलाई काममा लगान पाइने छैन, सवारी साधनको व्यवस्था गरी घर पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने शर्त राखी दर्ता गर्ने गरेको, क्याविन डान्स तथा मसाज पार्लर जस्ता व्यवसाय दर्ता नै नगरिने र काठमाडौ ललितपूर र भक्तपुर जिल्लामा विनादर्ता रेष्टुरेन्ट क्याविन डान्स तथा मसाज केन्द्रहरु सञ्चालन भै रहेको भन्ने सम्वन्धमा यस विभागको ध्यान आकर्षित भएको भन्ने घरेलु तथा साना उद्योग विभागको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । तर समस्या के देखियो भने कानूनको अभाव भएको र भै राखेको कानून र दर्ता गर्न सरकारले राखेको शर्त पनि कार्यान्वयन नभएको र त्यसको Monitor गर्ने संस्था पनि भएको देखिएन ।

            २१.   यस अदालतको आदेश बमोजिम गठन गरिएको अध्ययन समितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि हाल उपत्यकामा सञ्चालित यस्ता डान्स रेष्टुरेन्ट, क्याविन रेष्टुरेन्टहरु सामान्यतया औद्योगिक व्यावसाय ऐन अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा रेष्टुराको रुपमा दर्ता भइ शर्त विपरीत क्याविन, डान्स रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने गरिएको र केहि व्यवसाय भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार स्थानीय निकायसँग इजाजत लिइ सञ्चालन भएको र केहि व्यवसाय पर्यटन ऐन अनुसार रेष्टुराको रुपमा दर्ता गराई डान्स, क्याविन सञ्चालन गरेको देखिन्छ । भने केहि रेष्टुरेन्ट कतै पनि दर्ता नै नगराई सञ्चालन भएको भन्ने देखिन्छ  । निवेदकले निवेदनमा औल्याएझै क्याविन, डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लरकै रुपमा कुनैपनि कानून अनुसार दर्ता गरी यस्ता व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेको नभै कुनै औद्योगिक व्यावसाय ऐन, २०४९ बमोजिम पर्यटन उद्योग अनुसार होटल,रेष्टुरेन्ट तथा रिसोर्टको रुपमा दर्ता गरी क्याविन डान्स रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको देखिन्छ भने कुनै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तरगत होटल  रेष्टुराको रुपमा दर्ता भई क्याविन डान्स रेष्टुराको रुपमा सञ्चालन भएको देखिन आयो ।

            २२.   नेपालमा हाल विद्यमान श्रम ऐनले यस क्षेत्रमा हुने महिला माथिका यौनशोषण तथा हिंसालाई प्रभावकारी तरिकाले रोक्न नसकेको भन्ने कुरा श्रम मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफवाट देखिन्छ । उक्त लिखित जवाफमा कानूनमा सुधार हुनुपर्ने भन्ने पनि उल्लेख भएको देखिन्छ । यसवाट पनि यस्ता क्याविन डान्स तथा मसाज पार्लरमा काम गर्ने महिला कामदारहरुको पेसागत सुरक्षा र अन्य यौनजन्य शोषण एवं दुर्व्यवहारलाई उचित रुपमा नियन्त्रण गरी महिलाहरुको पेशा र रोजगारी सम्वन्धी मौलिक हकको संरक्षणका लागी तथा यस्ता स्थानमा काम गर्ने महिलाको पेशालाई मर्यादित तथा व्यवस्थित गरी पेशा प्रतिको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै स्वस्थ्य वातावरणमा पेशा तथा रोजगारी गर्न पाउने मौलिक हकलाई स्थापित गर्नका लागी श्रम ऐन प्रर्याप्त नभएका र यसको लागी छुट्टै र विशेष कानून वन्नु पर्ने भन्नेमा सरकार आफैले पनि महसुस गरेको भन्ने देखिन्छ । कानूनी व्यवस्थाको अभावले गर्दा डान्स रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने कामदारहरुको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक एवं Working Place को वातावरणीय संरक्षण हुन र महिला कामदारहरु महिला भएकै कारण थप Sexually समेत Exploit हुन पुगेको भन्ने कुरामा संवेदनशील भई कानून निर्माण तर्फ यथासक्य चाँडो आवश्यक व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

            २३.   क्याविन रेष्टुरेन्ट डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लर सम्वन्धी कानून नभएको र भइरहेको अन्य कानूनले सो समस्यालाई Address गर्न नसक्ने भएको कुरा विपक्षीहरु तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफवाटै स्पस्ट हुन आयो । यस्ता क्याविन रेष्टुरेन्ट डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स वार तथा मसाज पार्लर सञ्चालन गर्दा हुनुपर्ने भौतिक संरचना, सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा आचरण काम गर्ने कर्मचारीलाई स्वस्थ्य र स्वच्छवातावरण र महिला कामदारहरुको Sexually र अन्य तवरवाट हुने शोषण विरुद्धको Guarantee काम गर्ने महिला कामदारको सेवाको सुरक्षाका व्यवस्थाहरु न्युनतम तलव, ग्राहकहरुवाट महिला एवं अन्य कामदार उपर हुने अभद्र व्यवहारलाई अपराध घोषित गरी तुरुन्त र प्रभावशाली रोकथाम, क्याविन रेष्टुरेन्ट डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स वार तथा मसाज पार्लर सञ्चालन गर्दा ग्राहकहरुले मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला गर्दा वस्तीको वरपरका वासिन्दालाई पर्ने असर, क्याविन रेष्टुरेन्ट डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स वार तथा मसाज पार्लरका संगीत र अन्य आवाजले वरपरको छिमेकिको शान्त वातावरणमा वस्न पाउने हकमा असर पार्न नपाइने व्यवस्था, उमेर नपुगेका नावालक प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था, मादक पदार्थ सेवन गर्ने समय, क्याविन रेष्टुरेन्ट डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स वार तथा मसाज पार्लर राख्न नपाउने आवासीय ठाउँ लगायतका व्यवस्था समावेश भएको क्याविन रेष्टुरेन्ट डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स वार तथा मसाज पार्लरको स्थापना सञ्चालन त्यसमा काम गर्ने कामदारहरुको सेवाका सर्त र महिलाहरुलाई कुनै प्रकारले पनि शोषण गर्न नपाउने गरी नियन्त्रण गर्ने र वेलावेलामा निरीक्षण र अनुगमन गर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था समावेश भएको विशेष र छुट्टै कानून वनाइ कानूनमा व्यवस्था गरी यदि यस्ता तोकिएका मापदण्ड पुरा नगरि सञ्चालन गरिएमा क्याविन रेष्टुरेन्ट डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लर वन्द गर्ने र तोकिएका आचरण पालन भए नभएको नियमित अनुगमन गरी त्यस्ता कामदारको वारेमा उजुरी सुनी तत्काल  प्रभावकारी कारवाही गर्ने संयन्त्र सहितको कानून लागु भएमा मात्र यस्ता क्याविन रेष्टुरेन्ट, डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स वार तथा मसाज पार्लरमा काम गर्ने महिलाहरुको पेशागत सुरक्षा, पेशागत मर्यादा र कार्य स्थलमा हुने महिलाहरुको यौनजन्य शोषण एवं दुर्व्यवहारलाई रोक्न सकिन्छ ।

            २४.   विद्यमान अवस्था हेर्दा कानूनको अभावले गर्दा अनुगमन गर्ने, कारवाही गर्ने भन्ने त कुरै भएन सञ्चालक एवं ग्राहकले पालना गर्नु पर्न अनुशासन एवं आचरणको बारेमा समेत कुनै कानूनले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको नपाइनुका साथै यस्ता क्याविन रेष्टुरेन्ट ,डान्स वार, डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लर के कस्ता ठाउँमा सञ्चालन गर्ने र खुल्ने समय समेतको किटान गर्ने स्पस्ट कानूनको अभाव रहेको देखिन आयो । कुनै पनि व्यक्तिले डान्स वार, डान्स रेष्टुरेन्ट, क्याविन रेष्टुरेन्ट, मसाज पार्लर लगायतका कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न पाउने प्रत्येक नागरिकको पेशा रोजगार व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक हो । त्यसैगरी डान्स वार, डान्स रेष्टुरेन्ट, क्याविन रेष्टुरेन्ट, मसाज पार्लरमा योग्यता पुगेको इच्छुक नेपाली नागरिकले काम गर्न पाउनु पनि प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । त्यस्तो रोजगार पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने हक र नागरिकको त्यस्ता स्थानहरुमा काम गर्न पाउने हक दुवैको हक संरक्षण गरिनु पर्ने हुन्छ । पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मर्यादित ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा कानूनमा नलेखिए तापनि स्वयं जानकार रहने तथा स्वयं अनुशासनको नियम हो ।  क्याविन रेष्टुरेन्ट डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स वार तथा मसाज पार्लर कानूनको दायरा भित्र रहि सञ्चालन हुनु पर्दछ । यस्ता डान्स वार, डान्स रेष्टुरेन्ट एवं मसाज पार्लरको सञ्चालन एवं यस्ता संस्थामा शोषणमुक्त वातावरणमा काम गर्न  पाउने पनि प्रत्येक नागरिकको आआफ्नो स्तरमा संविधानले प्रदान गरेको पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक अन्तर्गत पर्ने विषय हो । शोषणरहित समाज र मर्यादित पेशा व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्येक नेपाली नागकिरको मौलिक हक हो । नागरिकको यस्तो मौलिक हकलाई कानून वनाइ Regulate गर्ने राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हो । १२०० भन्दा वढि डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा रहेको र ५०,००० भन्दा वढि नागरिकहरु रोजगारीमा संलग्न रहेको र रहने विषयमा आजसम्म कानून नबनी कानूनी शुन्यतामा रहनु कानूनी राजको मान्यता विपरीत हो । त्यसलाई Regulate गर्न क्याविन, डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स वार, दोहोरी साँझ तथा मसाज पार्लरको स्थापना त्यसको सञ्चालन, त्यसको दायरा र त्यसमा कामगर्ने कामदारको सेवाको सुरक्षा, महिला कामदारमा हुने यौन शोषण नियन्त्रण  र सजायको व्यवस्था वातवरणीय स्वच्छता, डान्स रेष्टुरेन्ट, क्याविन रेष्टुरेन्ट, डान्स वार, तथा मसाज पार्लर सञ्चालनको कारण सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य तथा यस भन्दा माथिका प्रकरणमा उल्लेखित कुराहरु समेत समावेश गरी कानून निर्माण गर्नु भनि विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ ।

            २५.   निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो अथवा होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा शोषण मुक्त सुरक्षित मर्यादित र स्वस्थ वातावरणमा काम गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक मानव अधिकार हो । रोजगारीको हक कुनै पनि व्यक्तिको जीवन र विकाससंग अन्तरनिहित विषय हुन । नेपालले अनुमोदन गरिसकेको International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)  को धारा ११ (क) मा The right to work as an inalienable rights of all human beings भनी अहरणिय अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले मर्यादित, शोषणमुक्त एवं सुरक्षित वातावरणमा काम तथा रोजगारीको अवसरहरु उपभोग गर्न पाउनु, आत्मसम्मान कायम राखी मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउनु, कुनै पनि प्रकारको शोषण, दमन, अत्याचार, विभेद तथा डर, त्रासबाट उन्मुक्त भै यथोचित कानूनी संरक्षण प्राप्त गरी स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाउनु व्यक्तिको जीवन संग सम्बन्धित नैसर्गिक मानव अधिकारका विषय हुन । जुन कुरालार्ई CEDAW को General recommendation को धारा ११ को बारेमा व्याख्या गरी सुझाव नं २२ मा Equality in Employment can be seriously impaired when women are subjected to gender specific violence such as sexual harassment in the work place भनी स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरी विना यौन दुर्व्यवहार महिला कामदारहरुले काम गर्न पाउने अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमानै सुनिश्चित गरेको पाइन्छ ।

            २६.   त्यसैगरी विना भेदभाव नागरिकले त्यस्ता अधिकारको उपभोग गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु जुनसुकै राज्यको पनि परम् दायित्व हो भनी International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)  धारा ११(१) ले निम्नानुसार स्विकार गरेको छ '' State parties shall take an appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights' in particular. त्यसैगरी धारा ११(१) को (ग) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training. भन्ने व्यवस्था गरी आफ्नो इच्छाले व्यवसाय एवं रोजगारी रोज्न पाउने अधिकार, कामको सुरक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ भने सोहि उपधारको खण्ड (घ) मा The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work भन्ने व्यवस्था गरी समान ज्यालाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । सोहि  उपधारा (ङ) ले The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave भन्दै सामाजिक सुरक्षाको अधिकार समेतको प्रत्याभूति प्रत्येक राज्य पक्षले गर्नुपर्ने कुराको प्रष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

            २७.   त्यसैगरी नेपालले अनुमोदन गरेका नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल कानून सरह लागू हुने International Covenent on Economic Social and Cultural Rights 1966 को धारा ७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई विना भेदभाव विना शोषण स्वच्छ वातावरणमा काम गर्न पाउने वातावरण र अवस्थाको व्यवस्था गर्ने राज्यको कर्तव्य हो । धारा ७ मा निम्न कुरा भनिएको छ

            The State Parties to the present convenant recognize the right of every one to the enjoyment of just and favourable conditions of work, which ensure, in particular :

(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum with;

 

i.    Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work;

ii.   A decent living for themselves and their families in accordance with provisions of the present covenant;

 

(b) Safe and healthy working conditions;

(c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority and competence;

(d) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays.

 

            २८.   डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स वार, क्याविन रेष्टुरेन्ट र मसाज पार्लर सम्वन्धी कानून नहुनाले एकातर्फ त्यसमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको हक अपहरित भएको छ भने अर्कातर्फ नेपाल राज्यले ICESCR प्रति आफ्नो दायित्व (Obligation) पूरा नगरेको हुन जान्छ ।

            २९.   सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार नेपाल पक्ष भै अनुमोदन समेत गरी सकिएका यस्ता सन्धिमा रहेको प्रावधानहरुलाई नेपाल कानून सरह लागु गर्नुपर्ने दायित्व समेत पक्ष राष्ट्रको आधारमा नेपाल सरकारमा रहन्छ । यसै गरी महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन गर्ने समितिको १९ औं सिफारिसमा पनि राज्य पक्षहरुले सार्वजनिक वा व्यक्तिगत जुनसुकै कार्यबाट भएको सबै प्रकारको लिङ्गमा आधारित हिंसाको अन्त्यका लागि उपयूक्त र प्रभावकारी उपायहरु अपनाउनु पर्ने, महिलालार्ई कार्यक्षेत्रमा हुने यौनजन्य दुव्यर्वहार विरुद्ध प्रभावकारी उजुरी प्रकृया र उपाय प्रदान गर्नुपर्ने, महिलालार्ई संरक्षण गर्न दण्ड सजायहरु देवानी  उपायहरु र क्षतिपूर्तिका व्यवस्थाहरु सहितका प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व तोकेको देखिन्छ । हिंसावाट पीडित वा हिंसा हुनसक्ने जोखिममा रहेका महिलाहरुलार्ई शरण दिने, परामर्श, पुनस्र्थापना र सहयोग सेवा सहितको संरक्षण प्रदान गर्ने दायित्व समेत सुम्पिएको पाइन्छ ।

            ३०.   मर्यादित र शोषणमुक्त तथा सम्मानजनक वातावरणमा काम तथा रोजगारीका अवसरहरु उपभोग गर्न पाउनु, आत्मसम्मान कायम राखी मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउनु, कुनैपनि प्रकारका शोषण, तथा डर त्रासवाट उन्मुक्त भै आफ्नो वारेमा आफै निर्णय लिन पाउनु तथा सवैखाले अन्याय विरुद्ध यथोचित कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्नु व्यक्तिको नैसर्गिक मौलिक अधिकार हुन । राज्यले मानिसका यस्ता नैसर्गिक अधिकारहरुको कानूनद्वारा उचित संरक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई हरेक सभ्य समाजले स्वीकारेको मान्यता भएकोमा दुइमत हुन सक्दैन । सवैखाले विभेदको अन्त गरी सम्मानपूर्वक वाच्नपाउने नागरिकको अधिकारलाई सवै सभ्य समाजले आफ्नो राज्यको कानून तथा संविधानमा व्यवस्था गरी यस्ता अधिकारको सुनिश्चितताको प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ र गर्नु पर्छ  । यसै अनुरुप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि यस्ता अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्ने क्रममा धारा १२(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक हुनेछ  भनी सोहि धाराको उपधारा ३ को च मा प्रत्यक नागरिकलाई कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुने छ भनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

            ३१.   संविधानको धारा १३ ले समानताको हकको व्यवस्था गरी उपधारा ४ मा समान कामका लागि महिला र पुरुषका बीच पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही संविधानको धारा १८ मा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी हकको व्यवस्था गरी उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता दिएको पाइन्छ । त्यसैगरी सोहि संविधानको धारा २० मा महिलाको हक सम्वन्धी व्यवस्था गरी उपधारा १ मा महिला भएकै कारणवाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन  भनि महिला भेदभाव विरुद्धको हकलाई महिलाको विशेष मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरी उपधारा ३ मा कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक मानिसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन भनि विशेष संरक्षण प्रदान गरेको पाइन्छ । साथै धारा २९ मा शोषण विरुद्धको हकको व्यवस्था गरी उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ भनि व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा ४ मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भनि आफ्नो इच्छा विरुद्धको काम गर्नु नपर्ने कुरालाई संरक्षण गरेको छ । नागरिकका संविधानमा वर्णित यी मौलिक हक अधिकारलाई पूर्णरुपमा संरक्षण गर्नु राज्यको मूख्य दायित्व रहने कुरामा दुइमत हुनसक्ने देखिदैन ।

            ३२.   माथिका प्रकरणमा उल्लेख भए अनुसार हाल नेपालमा क्याविन तथा डान्स रेष्टुरेन्ट डान्स वार, र मसाज पार्लर सञ्चालनमा रहेको र यस्ता स्थानमा कामगर्ने कामदारहरु मध्ये ७०८० प्रतिशत महिला कामदार रहेको यस अदालतको आदेश वमोजिम गठित अध्ययन समितीको अध्ययन प्रतिवेदन समेतवाट प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन समेतवाट यस्ता क्याविन तथा डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स वार र मसाज पार्लरमा काम गर्ने महिला कामदारहरुको रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको स्थिति दयनिय र शोषित रहेको र कार्यस्थल भित्र तथा वाहिर पनि यौन शोषण तथा दुर्व्यवहारको पीडित भई संविधानत ग्यारेन्टी गरिएका मौलिक हक अधिकारको हनन भइरहेका कुरा अध्ययन समितिको प्रतिवेदन समेतवाट देखिन आयो ।

            ३३.   सवै वर्ग तथा तहका व्यक्तिहरुको कानूनी तथा सवैधानिक हक अधिकारहरुलाई संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी व्यक्तिका मौलिक मानव अधिकारको सहज उपभोग गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने  प्रमुख दायित्व राज्यका तीन प्रमुख अंग मध्ये कार्यपालिकाको हो । जनताका मौलिक हक हरुको उपभोगको ग्यारेन्टीको लागी आवश्यक कानून एवं संयन्त्रको निर्माण गर्ने दायित्व समेत कार्यपालिकामा रहेको हुन्छ । यदि कार्यपालिका निष्कृय भई कार्यपालिकाले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य पालना नगरेको कारण नागरिकहरुको वा नागरिकहरुको समुहको वा कुनै वर्ग वा जातजातिको मानव अधिकार वा कानूनी हक हनन भएमा त्यस्ता समुह वा वर्ग वा जातीहरुले हक स्थापीत गर्न अदालत सकृय हुनुपर्दछ । यहि मान्यताका आधारमा अदालत सकृय भइ सार्वजनिक सरोकारका विवादमा समावेस भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न को निरुपण गरिन्छ । कार्यपालिकाको निस्कृयताका कारणले गर्दा नागरिकहरुक वा समूह वा कुनै जात वा वर्गका मानिसहरु मानवअधिकारवाट वञ्चित हुनुपरेको कारण त्यस्तो हक प्रचल गराउन अदालत सकृय हुने गरेको हो । कार्यपालिका सकृय भएमा अदालत सकृय हुनुपर्दैन ।

            ३४.   माथि प्रकरणहरुमा वर्णित नेपालमा सञ्चालित डान्स वार तथा क्याविन रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लरहरु विना कानून सञ्चालन भइरहेको र यस्ता स्थानमा काम गर्ने महिला कामदारहरुले विना नियुक्ति पत्र, न्यूनतम पारिश्रमिकमा राति अवेरसम्म काम गरिरहनु परेको र पेशा रोजगार सम्वन्धी न्युनतम सुविधा समेत उपभोग गर्न नपाको भन्ने देखिन्छ । कामदारहरु खासगरी महिला कामदारहरुले ग्राहक मालिक तथा प्रशासनिक निकायहरुवाट समेत मौखिक शारिरिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार एवं शोषण भोग्नु परेको मात्र होइन Sexually Exploit समेत हुनु परेको भन्ने देखिएको अवस्थामा यस तर्फ कानून वनाइ महिला कामदारको अधिकार, कामदारप्रति रोजगारदाताको दायित्व र आर्थिक सामाजिक एवं यौनजन्य शोषण विरुद्ध कानूनी उपचारको व्यवस्था एवं निरन्तर अनुगमन नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र समेतको निर्माण गरी यस्ता पेशा रोजगारलाई व्यवस्थीत तथा मर्यादित वनाउनु पर्नेमा राज्यको ध्यान आकर्षित भएको देखिदैन ।

            ३५.   निवेदकको माग वमोजिम कानून वनाउने निर्देशनात्मक आदेश जारीगरी सो कानूनहरुको निर्माण नहुँदासम्म अदालतबाट निर्देशिका निर्धारणगरी निर्धारित निर्देशिका अबलम्बन गर्नु गराउन भन्ने समेतको परमादेश लागायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन माग रहेको देखिएको अवस्थामा माथि विवेचित तथ्यका आधारमा निवेदकको माग बमोजिम निर्देशिका (Guideline) समेत जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो सम्वन्धमा विचार गर्दा नेपालमा सञ्चालित डान्स वार, क्याविन रेष्टुरेन्ट, डान्स रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लरहरुमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीहरुको मौलिक हक अधिकारलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक नैतिकता तथा सामाजिक सुरक्षा समेतलाई ध्यानमा राखी व्यवस्थित एवं मर्यादित रुपले सञ्चालन गरिनु पर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । माथि उल्लेख भए वमोजिम यस विषयमा  कुनै कानुन वनेको देखिएन । कानूनको अभावमा व्यवसायहरु मर्यादित तथा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुन नसक्ने र महिला कामदारहरुको मौलिक हक र मानवअधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।

            ३६.   अदालत स्वयमले कानून निर्माण गर्ने होईन तर यस अदालत नेपालको नागरिकहरुको मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न Guardian of the fundamental rights of the citizen भएको कारण नागरिकहरुलाई संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अर्न्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्वन्धी कानून सरह लागु हुने सन्धिहरुद्वारा प्रदान भएको हनन भएको हक प्रचलन गराउन यस अदालतले उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ मा र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले सर्वोच्च अदालतलार्ई पूर्ण रुपले न्याय गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । न्याय माग्न आएका पक्षको न्यायमा पहुँच प्रभावकारी दिलाउन आवश्यक आदेश जारी गर्नु यस अदालतको अन्तरनिहित असाधारण अधिकार पनि हो ।

            ३७.   यस्तै विषयवस्तु समेत समावेश भएको विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Vishaka Vs. State of Rajasthan (AIR 1997 SC 3011) को मुद्दामा अन्य राजनैतिक अंगहरुले कानून बनाउने कर्तव्यलार्ई पुरा नगरेमा त्यस्तो रिक्तता पूर्ति गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने भन्दै काम गर्ने थलोमा हुने यौन दुर्व्यवहार रोक्नका लागि दुर्व्यवहारको परिभाषा, सो सम्वन्धी कसूर हुन नदिने निरोधात्मक उपाय, फौज्दारी कारवाही चलाउने, अनुशासनमा कारवाही चलाउने उजुरी सुन्ने निकाय तोक्ने, महिला कामदारको हकको सचेतना जगाउने, तेश्रो पक्षको हक संरक्षण आदि विभिन्न व्यवस्थाहरु सहितको Guideline जारी गरिएको देखिन्छ । यसवाट पनि कानून निर्माण गरी लागु गर्नुपर्ने राज्यका अन्य अंगहरुले समयमानै कानूनको निर्माण नगरि समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायको मौलिक हक हनन भएको अवस्थामा त्यस्तो हनन भएको हक प्रचलनका लागी कानून नवने सम्मको लागी डान्स वार, डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्ट र मसाज पार्लरमा काम गर्ने कामदारहरुको हक संरक्षण र प्रचलन गराउनका लागि आदेश जारी गर्न सकिने नै देखियो ।

            ३८.   विपक्षी नेपाल सरकारका विरुद्ध डान्सवार, डान्स रेष्टुरेन्ट, क्याविन रेष्टुरेन्ट र मसाज पार्लरको सञ्चालन सम्वन्धी कानून वनाउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी भएपनि कानून बनी कार्यान्वयन हुनका लागि समय लाग्ने भएकोले त्यस्तो स्थानमा काम गर्ने महिला कामदारहरु उपर हुने यौन शोषण र दुर्व्यवहारको निषेध एवं नियन्त्रण गर्नकोलागि यस सम्वन्धमा Guideline जारी हुनुपर्ने देखिन आयो ।

            ३९.   अतः माथि विवेचित आधारमा डान्स रेष्टुरेन्ट, क्याविन रेष्टुरेन्ट, डान्स वार र मसाज पार्लर सञ्चालनमा रहेको, यस्ता डान्स रेष्टुरेन्ट, क्याविन रेष्टुरेन्ट, डान्स वार र मसाज पार्लरहरु कुनै निश्चित कानून बमोजिम दर्ता भइ सञ्चालन भएको नदेखिएको, यस्ता व्यावसाय सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधार नभएको तथा सञ्चालक, कामदार तथा ग्राहकले पालना गर्नुपर्ने आवश्यक न्युनतम अनुशासन र आचार संहिताको अभावले गर्दा महिला कर्मचारी तथा कामदारहरुमाथि आर्थिक तथा यौन शोषण भएको तथा महिला कामदारले यौन दुर्व्यवहार समेत वाध्यतावस सहनु पर्ने भै निजहरुको मौलिक हक अधिकार समेतको हनन भएको भन्ने प्रतिवेदन समेतवाट देखिएकोले सो समवन्धमा कानून नबनुन्जेलसम्मको लागि निवेदकको माग बमोजिम देहाय बमोजिमको Guideline निर्देशिका जारी गरिएको छ । फैसला सहितको निर्देशिका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इति सम्वत २०६५ साल मंसिर ११ गते रोज ४ मा शुभम .......

ईजलास अधिकृतराजेन्द्र कुमार आचार्य

 

                                    माधव मैनाली

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु