शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १८१९ - उत्प्रेषण

भाग: २५ साल: २०४० महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं. १८१९     ने.का.प. २०४० अङ्क ११

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०३९ सालको रिट नं. १२८५

आदेश भएको मिति : २०४०।११।१।२ मा

निवेदक : जि.पाल्पा तानसेन न.पं.वडा नं.८।८१ घर भई जि.कास्की पोखरा न.पं.वडा नं.२      भैरबटोल डेरा गरी बस्ने तुलसीप्रसाद श्रेष्ठसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला सभा कास्की जिल्ला, जिल्ला पञ्चायत सचिवालय कास्कीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)                विवादको ठेक्का सामान्य किसिमको ठेक्का नभई उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी श्री ५ को सरकारको निर्णय र जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको पत्रद्वारा प्राप्त गरेको ढुंगाखानीमा खास कानुनी प्रमाणिक आधार बेगर काम रोक्का गर्ने गरी निवेदकलाई जिल्ला पञ्चायत सचिवालयले दिएको पत्र तथा सो सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही, निर्णयहरू गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

विपक्षीतर्फबाट       : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री कुसुम श्रेष्ठ र श्री मुकुन्द रेग्मी

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     विपक्षीहरूको काम कारवाही निर्णय सूचनाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूलाई नै खानी सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने आदेश गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्नआएको रिटनिवेदनमा लिएका जिकिर तथा तथ्य संक्षिप्त यसप्रकार छ :

२.    जौवारी ढुंगाखानीको ठेक्का सम्बन्धमा आजको बैठकमा छलफल गरी विचार गर्दा ठे.मीनबहादुर वडगामी र तुल्सीप्रसाद श्रेष्ठ समेतले जि.पं.को शर्तको पालना नगरी साविक ठेक्काको आधारबाट सञ्चालन गर्दै अएको र सिंचाई तथा जल उपयोग आयोजना पोखराबाट समेत बाँध संरक्षणको लागि ढुंगाखानी रोक्न लेखी आएको र सो खानी सञ्चालनबाट यातायातमा समेत ज्यादै बाधा परेको गाउँ पञ्चायतहरूबाट र जनगुनासो व्यापक रूपमा आएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाल उक्त खानी रोक्का गर्ने निर्णय गरियो भन्ने जिल्ला पञ्चायत कास्कीको निर्णय नं. ५ को ०३९।४।२५ गते बसेको बैठकको निर्णय ।

३.    हामीले ०३४।१।२२ मा जि.पं.सचिवालयबाट ०३८ चैत्र मसान्त तकको लागि कास्की जिल्ला अन्तर्गत खरिकोट गाउँ पञ्चायतभित्र पर्ने, पूर्व मूलबाटो र पर्खालको साँध पश्चिम नाम नजानेको बाहुनको विर्ता जग्गा र ग्वार जाति जाने मूलबाटो साथै उत्तर हमजा अन्तर्गत सिरानको घट्ट साँध दक्षिण कुस्तेरा भन्ने इन्द्रमान शेरचनको जग्गा साँध यति ४ किल्ला भित्रको कुन्तेरा देखि जौवारी र ढुकुरे गौंडा सीरानको घट्ट देखि १०० गज माथिको जग्गा ढुकुरे गौंडा ढुंगाखानी भामरी तल्लाले मेरा र जौवारी ढुंगाखानी २ ग्वार जातिको ढुंगाखानी १ र सोही पासमा भइरहेको खानी नखुलेको मेतैरा जौवारी खानी समेत चारै खानीमा ढुंगा निकाल्नको लागि अनुमति पाएको र लाखौं रु.खर्च गरी बाटो बनाई खानी सञ्चालन गरी आएको सो सम्बन्धमा खरिकोट गा.पं.को सिफारिश अनुसार १० वर्षको लागि ढुंगाखानी सञ्चालन गर्न दिने गरी ०३७।४।२० मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको । सो बमोजिम गर्न नदिएबाट ०३८।११।१७ मा उक्त निर्णयानुसार नै उक्त १० वर्षका निमित्त सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्णय भई श्री ५ को सरकारको पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको ०३९।१।१७ को पत्रद्वारा श्री ५ को सरकारको मिति ०३७।४।२० को निर्णय अनुसार गर्न गराउन हुन मिति ०३९।१।१७ को निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भनी लेखी आएपछि आखिरमा जि.पं.सचिवालय कास्कीबाट ०३९।१।२३ को पत्रद्वारा खानी सञ्चालन गर्न अनुमति पाई खानी सञ्चालन गर्दैआएको । उक्त मिति ०३९।४।२५ को निर्णय अनुसार निवेदकले १० वर्ष सम्म खानी सञ्चालन गर्न पाउने कुरा प्रष्ट छ ।

४.    यस्तो अवस्थामा ढुंगाखानीका ठेक्का अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाल रोक्का गरिएको छ, भन्ने जि.पं.सचिवालयको ०३९।४।२७ को पत्र ।

५.    सिंचाई तथा जलवायु विज्ञान विभागको ०३९।७।५ को पत्रमा ७०० मिटर क्षेत्रफल छाडी अन्य ठाउँमा उक्त जौवारी ढुंगाखानी साविक ठे.बमोजिम तुलसीप्रसाद समेतलाई सञ्चालन गर्न दिँदा श्री ५ को सरकारको उक्त ०३७।४।२० को निर्णय तथा जि.पं.को ०३९।१।२३ आदेशको अनुकूल हुने हुँदा सो कार्यान्वन गर्नु गराउनु भनी पं.त.स्था.वि.मं.ले ०३९।९।११ मा जि.का.कास्कीलाई पत्र लेखी बोधार्थ तथा कार्यार्थ गण्डकी अञ्चलाधिशलाई लेखी पठाएको तर सो कुराको ख्यालै नगरी जि.पं.ले ०३९।७।४ मा श्रीमती चन्दा शाक्यलाई ढुंगाखानीको पट्टा उठाउन निर्णय गरेको र चित्त नबुझे सम्बन्धित ठाउँमा जि.पं.उपर कारवाही गर्ने सूचना दिने गरी जि.पं.सभापति अम्बरबहादुरले ०३९।१०।२ मा टिप्पणी सदर गरेकोले जानकारी गरिन्छ भन्ने ०३९।१०।२ को पत्र निवेदकलाई बुझाएको । निवेदकलाई १० वर्षको लागि ढुंगाखानी गर्न दिने गरी श्री ५ को सरकारबाट उक्त ०३७।४।२० मा निर्णय भएको र सोही बमोजिम गर्नु गराउनु भनी ०३९।१।१७ मा निर्णय भएको समेत पत्रका आधारमा जि.पं.बाट ०३९।१।२३ को पत्रद्वारा खानी सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको । हामीले पाएको ढुंगाखानी सञ्चालन गर्ने अवधी बाँकी छँदै सोही खानीको पट्टा उठाउन विपक्षी श्रीमती चन्द्रा शाक्यलाई दिने गरेको सो बाट जि.पं.ऐन, ०१९ को दफा ३९ को उपदफा (६) को ठाडै उल्लंघन भएको छ । चिनियाँ सहयोगबाट निमार्ण भइरहेको पोखरा जल उपयोग तथा सिंचाई आयोजनाको बाँधलाई खतरा पुग्ने भन्ने प्राविधिकको राय र सिंचाई विभागको पत्र समेत आएको भन्ने कारणबाट जि.पं.ले ०३९।४।२५ मा निर्णय गरी रोक्का गरेकोमा ७०० मिटर क्षेत्रफल छाडी अन्य व्यवस्था जौवारी खानी सञ्चालन गर्न कुनै प्राविधिक बाधा नदेखिनाले साविक बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने श्री ५ को सरकार पं.त.स्था.वि.मं.को ०३९।७।५ को पत्रद्वारा निर्देशन जाँदा आगामी जिल्ला सभामा विचारार्थ पेश गर्ने भनी मिति ०३९।८।८ मा बसेको जि.पं.बैठकले निर्णय गरेको निर्णय नं. १० बाट देखिन्छ । सो मिति सम्म पनि चन्द्रा शाक्यलाई पट्टा उठाउन दिएको कतैबाट देखिँदैन । यस्तो रोक्का रहेको अवस्थामा जि.पं.ले ०३९।७।४ मा श्रीमती चन्द्रालाई ढुंगाखानीको पट्टा उठाउन निर्णय गरेको गैरकानुनी एवं शड्ढायुक्त भई न्यायिक मनको प्रयोग नभएको प्रष्ट छ । निवेदकले श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट खानी चलाएकोमा बाँधलाई खतरा देखाई रोक्का राखी बीचैमा श्रीमती चन्दालाई सोही खानी सञ्चालन गर्न पट्टा दिने निर्णय गरेकोबाट विपक्षीहरूको काम कारवाही गैरकानुनी र निवेदकलाई प्रतिकूल असर पार्ने पूर्वाग्रह रहेको प्रष्ट छ । अतएव उक्त उल्लेख काम कारवाही र निर्णय सूचना गैरकानुनी अन्यायपूर्ण भएको र त्यसबाट निवेदकको कानुनी एवं मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएका  छौं । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षीहरूको काम कारवाही निर्णय सूचना बदर गरी श्री ५ को सरकारको मिति ०३७।४।२० र ०३९।१।१७ को निर्णयहरू तथा ०३९।७।५ मा भएको निर्देशन समेतका पटक पटकका निर्देशनहरू एवं जि.पं.स.कास्कीको ०३९।१।२३ को पत्र समेत बमोजिम निवेदकहरूलाई नै खानी सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने समेत परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

६.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म अरू कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी जि.पं.कास्कीलाई अन्तरिम आदेश भएको सूचना दिनु भन्ने समेत सिंगलबेञ्चबाट ०३९।११।१ मा भएको आदेश ।

७.    निवेदकलाई ढुंगाखानी ठेक्का दिइएको हो तर पछि सार्वजनिक हितमा खतरा र असर पर्नगएको कारणबाट र निवेदकले शर्तको समेत उल्लंघन गरेकाले जिल्ला सभा तथा पञ्चायतको निर्णय बमोजिम रोक्का राखिएको हो । चन्दा शाक्यलाई खानी सम्बन्धी ठेक्काको पट्टा र विपक्षीहरू लेखिएको ४ किल्लाको क्षेत्रफल बाहेकको क्षेत्रफलको खानीको पट्टा दिइएको हो । विपक्षीको माग गोल पटोलम गरेकै भएमा बदर हुनसक्ने होइन अ.बं.७२ को मर्यादा राख्नुपर्ने कर्तव्य पनि सर्वविदितै छ श्री ५ को सरकारको निर्देशनको पालना भएन भन्ने गुनासोमा संविधानको धारा ७१ प्रयोग हुने होइन श्री ५ को सरकार समक्ष नै गर्न सकिने कुरा हो र विदेशी पर्यटक र नागरिकहरूको आवागमनमा बाधा पुग्ने र मित्रराष्ट्र चिनियाँ प्राविधिकहरूको प्राविधिक रिपोर्ट अनुरोध सार्वजनिक जनताको अन्य आवश्यक मर्का र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको ०३९।४।३१ को पत्र जलवायु विज्ञान विभागको ०३९।५।१० को र ०३९।७।५ पत्रानुसारको समेतका आधारमा खानी रोक्का राखिएको हो । चन्द्रा शाक्यलाई रोक्का रहेको पत्र बाहेक याम्दीपुल देखि माथि बोक्सी रहेसम्म र हेम्जा जाने मूल बाटो देखि माथिको जग्गामा रहेको खानीको ठेक्का दिइएको हो सो बाट विपक्षीहरूलाई कुनै प्रतिकूल असर नपरेकोले समेत विपक्षीहरूमा कुनै पूर्वाग्रही राखिएको छैन । बरू विपक्षीहरूनै कलुषित उद्देश्य भन्ने स्वार्थी भावनाले उत्प्रेरित भई सार्वजनिक हितलाई नहेरी यथार्थतालाई नबुझी नहेरी उफ्रदै दिनुभएको रिट निवेदन र अन्तरिम आदेश समेत बेकाम गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला पञ्चायत सभापति अम्बरबहादुर कार्कीको लिखितजवाफ ।

८.    जि.पं.ले मलाई ढुंगाको ठेक्का गरिएको सम्बन्धमा निवेदकको जुन गुनासो धेरै निजहरूले जे जति एरियाको खानी ठेक्का पाएका छन् सो सबै जि.पं.ले रोक्का राखिएको छ । जुन तथ्यलाई निवेदकले स्वीकार गरेकै छन् । सो बाहेक याम्दीपुल देखि माथि बोक्सी रहेसम्म र हेम्जा जाने मूल बाटो देखि माथिको ढुंगाखानी जि.सभाको बैठकबाट प्रस्ताव पारित गरी सो प्रस्तावका आधारमा निकालिएको टेण्डरमा मैले सबैभन्दा बढी रकममा ठेक्का लिन मञ्जूर गरेकोबाट ३ वर्षको लागि ठेक्का पट्टा दिएको हो र बुझाउनुपर्ने रकम समेत बुझाई पट्टा उठाएको हुँ विपक्षीहरूको ४ किल्ला बाहेकको हुँदा कुनै प्रतिकूल असर परेको छैन । विपक्षीहरू एउटै मान्छे भन्ने च.नं.१७१ बमोजिम नक्सा गरी प्रमाण बुझी मात्र निरोपण हुने हुँदा असाधारण क्षेत्रबाट ढुंगा लगाउन नमिल्ने । दोहोरियो जि.पं.ले ठेक्का दिएको भए ठेक्का पट्टा ऐन बमोजिम उजूर गर्नसक्ने अवस्था छँदै थियो तर उचित मार्गको अवलम्बन नगरी निश्वभावी कुराको भूमिका बाँधी आडम्बरपनाले सम्मानित अदालतका अति विशिष्ट मर्यादीत अधिकारको प्रयोग पनि फितलो पार्ने दुरासयले अनाहक दुःख दिने निवेदन दिएकोले मैले प्राप्त गरेको ठेक्का कानुन अनुकूल भएको र त्यसबाट र विपक्षीहरूको कुनै पनि हक हुनमा प्रतिकूल असर नपरेको हुँदा अन्तरिम आदेश समेत रद्द गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्रीमती चन्द्रा शाक्यको लिखितजवाफ ।

९.    निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले ०३४ सालमा कास्की जिल्लाको ४ वटा ढुंगाखानी ठेक्का पाएको ५ वर्ष अवधीको थियो सोही अवधिमा ०३७।४।२० गतेमा लम्वाईको अवधिको भएको ०३८।११।१७ गतेमा पुनः सोही कुरालाई समर्थन गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जि.पं.लाई लेखी गएको । साविक शर्तमा हेरफेर गर्ने गरी जि.पं.ले ०३८।१२।१८ गते निर्णय गरेकोमा फेरि मन्त्रालयबाट समन्वय गर्न जि.पं.लाई लेखी गएकोमा ०३९।१।२३ मा जि.पं.ले निवेदनलाई पत्र दिएको ०३९।४।२५ मा जि.पं.ले रोक्काको पत्र दिएको ०३९।७।५ मा जि.पं.ले लेखेको पत्रमा प्राविधिक अवरोध नदेखिएको भनी स्थान वि.म.ले ०१९।१।२३ कै पत्र बमोजिम गर्न लेखेको छ । ०३९।१०।३ मा जि.पं.ले श्रीमती चन्द्रा शाक्यलाई ठेक्का दिएको र हामीलाई चित्त नबुझेमा उजूर गर्ने पत्र दिएको । निवेदकलाई दिएका देखिएबाट नै चन्द्रा शाक्यलाई दिएको देखिन आउँछ । श्री ५ को सरकार र जि.पं.का सहमतिबाट पाएको ठेक्का अरूलाई दिएकै छ । ठेक्का सम्बन्धी अधिकार श्री ५ को सरकारले जिल्ला पञ्चायतलाई दिएको तर जिल्ला सभालाई दिएको होइन ऐ.ठेक्का शर्तको परिपालन गरून्जेल रोक्का राख्ने कुनै कानुनी आधार छैन तसर्थ दिएको पत्र बदर गरी पुनः कारवाही चालू गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

१०.    विपक्षी जिल्ला पञ्चायततर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले निवेदकलाई कानुनद्वारा संरक्षित हक छ वा छैन रिट आदेश जारी हुने अवस्था छ वा छैन ? संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन दिएको निवेदकलाई कानुनद्वारा हक प्रदान भएको छ वा छैन ? गैरकानुनी श्रोतबाट कानुनी हकको सृजना हुनसक्दैन नेपाल खानी ऐन, ०२३ र खनिज ठेक्का नियमहरू, ०१८ मा खानी सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख छ नियम ४ मा खानी ठेक्का दिने नदिने अन्तिम अधिकार श्री ५ को सरकारमा सुरक्षित रहेको देखिन्छ, जि.पं.ले ठेक्का दिँदा कानुन अनुसार नै ठेक्का दिनुपर्ने हो । जि.पं.कार्य व्यवस्था नियमावली, ०१९ को परिच्छेद नियम ५ उपनियम (६) मा ठेक्का दिने व्यवस्था छ । ०३७।४।२० को निर्णय श्री ५ को सरकारको नभई एउटा मन्त्री मात्र भएको यसमा यसरी निर्णय गर भनी मात्र लेखेर गएको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा जि.पं.बाट १० वर्ष ठेक्का दिएको देखि मन्त्रीको निर्णयले पनि १० वर्षको ठेक्का दिएका र निवेदकले कानुनद्वारा प्राप्त गरेको देखिनै तसर्थ प्रचलन गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

११.    विपक्षी श्रीमती चन्द्रा शाक्य तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले ०३९।१०।११ मा श्रीमती चन्द्रा शाक्यले पाएको पट्टा कबुलीयतमा रोक्का रहेको ठेक्काको क्षेत्रको ठेक्का चन्द्रालाई दिएको छैन । त्यसो हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

१२.   यसमा हामी निवेदकहरूले श्री ५ को सरकारका निर्णयबाट प्राप्त गरेको ढुंगाखानीको ठेक्कामा गैरकानुनी तरीकाबाट रोक्का गरी दिएकोले सो विषयमा विपक्षीहरूबाट भएको काम सम्पूर्ण निर्णय कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कार्य सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकहरूको भनाई भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी हेर्दा निवेदकहरूलाई खानी सञ्चालन गर्न दिने ०३७।४।२० मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई त्यसपछि सो खानी साविक बमोजिम चलाउन कुनै प्राविधिक बाधा छैन भन्ने लेखिएकोले साविक बमोजिम चलाउन दिनु भन्ने पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट ०३९।७।५ मा लेखी जिल्ला पञ्चायत सचिवालय कास्की समेतलाई लेखी गएको समेत देखिन आएको र विवादको ठेक्का सामान्य किसिमको ठेक्का नभई उद्योगले यस्तो स्थितिमा निवेदकले सञ्चालन सम्बन्धी ०३७।४।२० मा श्री ५ को सरकारको निर्णय र ०३९।१।२३ का जिल्ला पञ्चायत सचिवालयका पत्रद्वारा प्राप्त गरेको ढुंगाखानीमा खास कानुनी प्रमाणिक आधार बेगर काम रोक्का गर्ने गरी निवेदकलाई मिति ०३९।४।२६ मा जिल्ला पञ्चायत सचिवालयले दिएको पत्र तथा सो सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही, निर्णयहरू गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब साविक बमोजिम उल्लेखित ढुंगाखानीहरू सञ्चालन गर्न दिनु भनी विपक्षी जिल्ला पञ्चायत पोखराका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इतिसम्वत् २०४० साल फाल्गुण १ गते रोज २ शुभम् ।



 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु