शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६२८३ - निष्धाज्ञायुक्त परमादेश

भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं. ६२८३     ने.का.प.०५३ अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत् २०५२ सालको दे.पु.नं.........३०४४

फैसला मिति २०५३।३।१०

 

मुद्दाः निषेधाज्ञायुक्त परमादेश ।

 

पुनरावेदकः मालपोत कार्यालय, मोरङ ।

विरुद्ध

विपक्षीः जि.सुनसरी मादगाउं सिनवारी गा.वि.स. वडा नं. ५ वस्ने रिता न्यौपाने ।

 

§  लिखत पारीत भै सकेको अवस्थामा दस्तुर नपुगेको कारण देखाई दाखेल खारेज गर्न रोक लगाउन पाउन कानूनी व्यवस्था समेत नदेखिने । 

  (प्र.नं.८)

 

पुनरावेदक तर्फवाटः

      विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फवाटः

अबलम्बित नजीरः

 

फैसला

       प्र.न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको आदेश उपर यस  अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः

      २. भाइ विकास कुमार र वहिनी ललिताले भाई प्रकाश उप्रेतीवाट वक्सपत्र गरि पाएको उक्त कि.नं. ५३८ र ५३९ का जग्गालार्ई वक्सपत्र गरिदिने सल्लाह वमोजिम ०४७।५।३ मा मोरंगवाट पारीत वक्सपत्र लिखत वमोजिमकै मुल्य राखी सोही वमोजिम जग्गा नभएको वेजिल्लामा गई पारीत गर्दा लाग्ने राजश्व समेत वुझाई वक्स पारीत गराएको थिएं । जग्गा रहेको सम्वन्धित मालपोत कार्यालयमा दा.खा. गराउनु पर्ने व्यवस्था भए बमोजिम दा.खा. नामसारी गरि पाउने मालपोत कार्यालय मोरंगमा निवेदन दर्ता गरेकोमा प्रमुख मालपोत अधिकृतले मुल्यांकन कम भएको थाहा पाउनु भएछ र म निवेदकसंग पहिले सोही कार्यालयवाट पारीत लिखतमा मुल्यांकन कम भएकोमा सो मालपोत कार्यालयको मुल्यांकन वमोजिमको राजश्व वुझाए मात्र म निवेदिकाका नाउंमा नामसारी हुन सक्ने अवस्था देखाई विना कारण विना आधार मेरो नाउंमा वक्सपत्र पारीत भएको जग्गा रोक्का राखेको भनी जवाफ दिनु भयो यसरी विपक्षी मालपोत कार्यालयलार्ई कुनै पनि जग्गा दाताले जग्गा खरीद गर्दाका अवस्था मूल्यांकन भन्दा कम मुल्यको राजश्व वुझाएको भनी पछि सो जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिसंग राजश्व लिन सक्ने अधिकार कुनै कानूनले पनि दिएको नहुंदा विपक्षी मालपोत कार्यालयका नाउंमा पहिलेकै जग्गा धनीले खरिद गर्दाका अवस्था कम मुल्यांकन राखी पारीत गरेको लिखतको वांकी राजश्व म निवेदकवाट नलिई सो मेरा नाउंमा कानून वमोजिम दा.खा. हुने जग्गा दा.खा. गरिदिनु भन्ने निषेधाज्ञा सहितको परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

      ३. निवेदन माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आफ्नो व्यहोराको लिखित जवाफ वाटाको म्याद वहेक १५ दिनभित्र सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत पेश गर्नु भनी विपक्षीका नाउंमा म्याद जारी गरी नियमानुसार गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको आदेश ।

      ४. र.नं. ११४३४ मिति ०४७।२।१८ को पारीत राजिनामामा छुट हुन गएको रकम रु. १३०९०। र.नं. १०८६०। मिति ०४७।२।१० को हालैको वक्सपत्रवाट छुट हुन गएको राजश्व रु.३३,०००। उक्त रकमहरु एउटै जग्गा र कित्तासंग सम्वन्धित भएको हुंदा उक्त छुट भएको राजश्व मात्र विपक्षीवाट असुल उपर गर्न खोजिएको हो । जिल्लावाट हालैको वक्सपत्र पारीत गर्दा छुट भएको रकम मात्र वुझाउंदा शूरु देखिको छुट राजश्व समेत लोप हुन जाने र विपक्षीले अन्यत्र कार्यालयवाट रजिष्ट्रेशन गराई हालैको वक्सपत्रवाट प्राप्त गरेको देखिएको र दा.खा. भै नसकेको हुंदा साविकको रकम समेत असुल उपर गर्न खोजिएको हो, छुट भएको उक्त राजश्व तिरेको अवस्थामा तूरुन्तै निवेदिकाको नाउंमा दा.खा. हुन जाने हुंदा निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रमुख मालपोत अधिकृतको लिखित जवाफ ।

      ५. निवेदन दावीका जग्गाहरु ऐनको व्यवस्था वमोजिम नै पारीत भएकोले कानूनले व्यवस्था गरे अनुसार दायित्व भएको विपक्षी कार्यालयव्दारा दाखेल खारेज गर्नु पर्ने नै हुनाले कानून वमोजिम दाखिल खारेज गर्नु पर्ने कार्य गर्नु भनी न्या. प्र. ऐन २०४८ को दफा ड(२) अनुसार, प्रस्तुत मुद्दामा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पु.वे.अ. विराटनगरको मिति २०५०।११।१८ को आदेश ।

      ६. विपक्षी निवेदिका वा दाता र निवेदिका समेतले दुई दुई पटक लिखत पारीत गराई लिंदा रजिष्ट्रेशन दस्तुर कम दाखेल गरेकाले छुट  राजश्व वुझाउन भन्दा नवुझाई दाखेल खारेज गराई आफनो नाउंमा जग्गा दर्ता गराउन मात्र प्रयास गरेको र श्री ५ को सरकारलार्ई असुल गरी लिनु पर्ने राजश्व असुल उपर गर्न पर्ने तर्फ विचारै नगरी राजश्वको हकमा कानूनी उपाय अवलम्वन गरी असुल गर्नु र निवेदिकाको माग अनुसार दाखेल दर्ता गरिदिनु पर्ने ठहर सम्मानित पु.वे.अ. वाट भएको र सो ठहर कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा राजश्व असुल उपर हुन नसकि हानी नोक्सानी हुने भएकोले सम्मानीत अदालत समक्ष पुनरावेदन गरिएको छ । वांकी राजश्व सम्वन्धित व्यक्तिवाट असुल उपर गरेर मात्र दाखेल खारेज हुनु पर्ने गरी निर्णय ठहर गरी पहिले दाखेल दर्ता र त्यसपछि राजश्व असुल गर्नु पर्ने मनसाय भएको पु.वे.अ. को फैसला वदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय तर्फवाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      ७. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फवाट उपस्थित विव्दान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले प्रत्यर्थीले पारीत गरिएको लिखत अनुसार दाखेल खारेज नहुने भन्ने होक्इन तर निजवाट असुल हुन छुट भएको रकमसम्म निजवाट असुल गर्न खोजिएको हो । छुट रकम वुझाएमा निवेदकको नाउंमा दा.खा. हुने नै छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

      ८. यसमा प्रत्यर्थी निवेदिकाले दाखेल खारेज गरी पाउं भनी जिकिर लिएको जग्गा निजले कानूनले व्यवस्था गरे अनुसार रजिष्ट्रेशन पारीत गराई लिएको र पारीत भएको रजिष्ट्रेशन अनुसार दाखेल खारेज गर्ने दायित्व मालपोत कार्यालयको भएको लिखत पारीत भै सकेको अवस्थामा दस्तुर नपुगेको कारण देखाई दाखेल खारेज गर्न रोक लगाउन पाउने कानूनी व्यवस्था समेत नदेखिंदा पारीत लिखत अनुसार  दाखेल  खारेज गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालयका नाउंमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको आदेश मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत् २०५३ साल असार १० गते रोज शूभम... ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु