शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६२८४ - परमादेश

भाग: ५३ साल: २०५३ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं. ६२८४   ने.का.प. २०५३ अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

सम्वत २०५० सालको दे.पु.नं.......... १५७४

फैसला मितिः २०५३।५।११।३

 

मुद्दाः परमादेश ।

 

पुनरावेदक

निवेदकः श्री प्याराडाइज मिडिया (प्रा.लि.) रामशाह पथको तर्फवाट संचालक अध्यक्ष नरेश वहादुर     सिंह ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

विपक्षीः श्री काठमाडौं नगरपालिका समेत २ ।

 

     दुई पक्षको वीच भएको करार सम्झौता वमोजिम कसैले गरि नदिएमा ऐन वमोजिम जानु पर्ने ।                         

 (प्र.नं.९)

     कानूनी दायित्व र करारीय दायित्व अलग अलग कुरा हुन । करारीय दायित्वमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने स्थिति समेत नदेखिने ।             

 (प्र.नं.९)

 

पुनरावेदक तर्फवाटः

      विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षी तर्फवाटः

अबलम्बित नजीरः

 

       न्या.त्रिलोकप्रताप राणाः पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरको इन्साफमा चित्त नवुझी यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा र ठहर यस प्रकार छः

      २. यो प्याराडाइज मिडिया (प्रा) लि. कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत रजिष्ट्रेशन भएको प्रा.लि. हो। का.न.पा.को च.नं. ३४० मिति २०४८।४।१४ को पत्रद्वारा विज्ञापन होडि पार्टीहरु राख्न सम्झौता गर्न अव्हान गरेकोले का.न.पा.को सहमतिवाट यस कम्पनीले का.न.पा.संग मिति २०४८।४।१५ मा सम्झौता गरेको थियो । यसरी उक्त सम्झौता अनुसार निवेदक प्याराडाइज मिडिया (प्रा) लि.ले कार्य गरी आएकोमा २०४९ साल भाद्र महिनामा नयां सडक एरियाको सडकमा बायां पटृीको भागमा रेलिंगमा राखेको वोर्डहरु हटाउन थालेपछि विपक्षीहरुलार्ई सम्झौता अनुरुप नहटाउन मौखिक अनुरोध गरें । तर त्यसमा केही नगरि दिएपछि मिति २०४९।५।१४ मा र २०४९।७।२७ मा निवेदन पेश गर्यौं । तर त्यसमा पनि केहि भएन । यसरी विपक्षीहरुले मिति २०४८।४।१५ को सम्झौताको उल्लंघन गरी निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन २०१२ समेतको उल्लंघन गरेको हुंदा विपक्षीहरुको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी गरीपाउं र यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाउं भन्ने निवेदकको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको  निवेदन ।

      ३. निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु र सम्झौतालार्ई निष्कृय गर्ने कुनै कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटन  ललितपुरको मिति २०४९।८।४।५ को आदेश ।

      ४. निवेदकको करार ऐनद्वारा प्राप्त हक हनन भए परमादेशद्वारा होइन कि, करार ऐनमा व्यवस्था गरिए वमोजिम कारवाही गर्नु पर्दछ अर्को कुरा २०४८।४।१५ गते गरिएको सम्झौता कानून अनुरुप गरिएको छैन । काठमाडौमा विभिन्न किसिमका पोष्टरहरुले गर्दा राजधानी नराम्रो र फोहर भएको हुनाले स्वच्छ हराभरा बनाउन नगरपालिकाले उक्त आव्हान निर्णय गरेको थियो । निवेदकले असर पर्ने भनिएको कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाले त्यसरी वोर्ड हटाइएकोमा उजूर नगरेको  हुंदा निवेदकको यो उजूरी अनधिकृत हो । निवेदकको निवेदन खारेज गरीपाउं भन्ने विपक्षीहरुको संयुक्त रुपमा एउटै लिखित जवाफ ।

      ५. करारद्वारा सृजित हकलार्ई नै समानताको हक र सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, वेचविखन् गर्ने अधिकार अन्तर्गत दावी परेको देखियो, त्यस्तो अधिकार निवेदकले रहे भएको कुरा स्पष्ट पार्न नसकेको अवस्था सो ऐनको हक निवेदकले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था परेन । अन्य उपचारको अवस्थामा अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी परमादेश जारी गर्न नमिल्ने हुंदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुरको आदेश ।    

      ६. कराररीय दायित्व विपक्षी नगरपालिकाका लागि कानूनी दायित्व हो । जसको परिपालना गर्ने पर्ने हुन्छ । करार अनुसार ५ वर्षे मेरो अधिकारलार्ई समाप्त पार्ने कार्य गैर कानूनी र यही नै मुद्दाको मुल विषय हो, व्यवसायिक कम्पनीको सम्पति आर्जन, भोग र चलन गर्ने समानता जस्ता मौलिक हकको सृजना प्राकृतिक  व्यक्ति  सरह हुन सक्तैन । रिट क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको  निर्णय त्रुटिपूर्ण छ, तसर्थः निवेदन जिकिर अनुरुप परमादेश जारी गरी मौलिक हक, प्रचलन गराई पाउं भन्ने पुनरावेदन ।

      ७. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले विपक्षी संग सम्झौता भएको र किस्ता वुझेकोमा विवाद छैन । करारीय दायित्व विपक्षीहरुको लागि कानूनी दायित्व हो, जसको पालन गर्न पर्ने हुन्छ । व्यवसायिक कम्पनिका सम्पति आर्जन, भोग, चलन समानता जस्ता मौलिक हकको सृजना प्राकृतिक व्यक्ति सरह हुन सक्तैन विपक्षीहरुवाट मेरो पक्षको छ वर्षे अधिकारलार्ई समाप्त गर्ने कार्य भएको छ, जून गैरकानूनी हो, कृत्रिम व्यक्तिको साम्पतिक हक करार सिवाय अन्य श्रोतवाट हुन नसक्ने भएकाले अन्य उपचारको अवस्थामा असाधारण अधिकार प्रयोग गरी परमादेशको आदेश जारी हुन नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको आदेश मिलेको छैन, त्रुटिपूर्ण छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ८. यस्मा काठमाडौं नगरपालिकासंग सम्झौता भएको कुरा स्वयं निवेदकले स्वीकार गरेको पाइन्छ । सम्झौता अनुसारको निरन्तरता दिने प्रभावकारी माध्यम सम्मानित अदालतवाट परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदकको मुल भनाइ देखिन्छ ।

      ९. विपक्षी काठमाडौं नगरपालिकाले कानून वमोजिम गरि दिनु पर्नेमा गरि दिएन भन्ने निवेदकको भनाइ नभै सम्झौता उल्लंघन गरेकोले  सो  गरिदिनु भन्ने परमादेश आदेश माग गरेको पाईन्छ । दुई पक्षको वीच भएको करार सम्झौता बमोजिम कसैले गरि नदिएमा करार ऐन वमोजिम जानु पर्ने स्थिति हुन्छ । कानूनी दायित्व र करारीय दायित्व अलग अलग कुरा हुन । करारीय दायित्वमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने स्थिति समेत नदेखिंदा निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । मिसिल  नियम वमोजिम गरी वुझाई दिनु ।

                 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत ०५३ साल भाद्र ११ गते रोज ३   शूभम्.

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु